जनमतहरू

दश वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य २०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र तत्कालीन माओवादीबिच शान्ति सम्झौता भएको ११ वर्षनाघिसकेको छ । यति लामो समयसम्म पनि न्याय नपाउँदा पीडितहरू आन्दोलित छन् । हामीले पीडितहरूसँग अहिलेसम्म के पाउनुभयो ? र के गर्‍यो भने न्यायको अनुभूति हुन्छ ? लगायतका प्रश्न सोधेका छौँ । प्रस्तुत छ द्वन्द्व पीडितहरूसँग लिइएको जनमत

हेमनाथ पोख्रेल, -६७ वर्ष

पाल्पा रैनादेवी छहरा गाउँपालिका-२ (विद्रोही पक्षबाट पीडित)

म घाइते हुँ । अहिलेसम्म कुनै खालको न्याय पाउन सकेको छैन । आफूले केही पाएको छैन आफूले नपाएपनि अन्य द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भनेर लडिरहेको छु । पीडितमैत्री मस्यौदा छैन यो कर्मकाण्ड छ । निष्पक्ष र स्वतन्त्र आयोग गठन नहुन्जेलसम्म न्याय पाइन्छ भन्ने कुराको आशा छैन । आयोगमा राजनीतिक आस्थाका व्यक्तिहरू हुँदा पीडितले न्याय पाउँछन् भन्ने कुरामा ढुक्क छैन । पीडितले न्याय पाउनका लागि पीडितमैत्री र महिलामैत्री आयोग गठन गरी न्यायको खोजी गरिनुपर्छ । सत्य निरूपण तथा मेलामिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगले निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सकेको छैन । पीडित पक्षलाई भेटेर पीडाको विषयमा सोधखोजसम्म ४ वर्षपुग्न लाग्दा गर्न सकेको छैन । यस्तो आयोगबाट पीडितले न्यायको आशा के गर्ने ? मस्यौदामा भएका केही बुँदाहरू देख्दा राम्रा देखिएको भएपनि पीडितलाई न्याय दिने खालका छैनन् । पीडितहरूको मागहरूको सङ्कलन गरी मस्यौदालाई संशोधन गरी अगाडि बढाउनुपर्छ ।

सपना पाण्डे -२३ वर्ष

मालारानी गाउँपालिका-५ अर्घाखाँची (रज्य पक्षबाट पीडित)

०६२ साल वैशाख १४ गते राज्यद्वारा बाबालाई हत्या गर्दा म ११ वर्षको थिएँ । मेरो बाबा मारेपछि सरकारले दुई किस्ता गरेर १० लाख रुपियाँ राहत दियो । बिरामी भएको बेलामा औषधि उपचार गरोस् । आमाको औषधि खर्च देओस् । पढाइ खर्च देओस् । हामीलाई रोजगारीको व्यवस्था गरोस् भन्ने आशा छ । मेरो बाबालाई त हामीले गुमायौँगुमायौँ । बाबाको नाममा एउटा स्मृति वा पार्क बनाइदिए केहि न केही न्यायको अनुभूति गथ्यौँ होला । मेरो बाबाको मेडिकल पसल थियो पसलको सबै औषधि प्रहरीले लग्यो । सरकारले त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरोस् ।

पुष्पावती कुर्मी

महाराजगञ्ज नपा-३ कपिलवस्तु (विद्रोही पक्षबाट पीडित)

०६१ साल होलीको दिन थियो । मेरो पतिलाई माओवादीका कार्यकर्ताले घरबाट निकालेर घरदेखि एक लिोमिटर टाढा लगेर घाँटी रेटेर मारे । अहिलेसम्म पटकपटक गरेर सरकारबाट १० लाख रुपियाँ राहत पाएँ । त्यस बाहेक अन्य केही पाएको छैन । एउटा छोरा छ । पति त गुमाएँ । फर्केर आउनुहुन्न । छोरालाई कसरी पढाउने ? सरकारले मेरा छोराको पढाई खर्च र रोजगारीको व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो । यसरी सधैँ द्वन्द्व पीडित हो भनेर कति दिनसम्म न्यायका लागि भौतारिइरहने ?

चुरामणी ढकाल-५८ वर्ष

कञ्चन गाउँपालिका-५ गरगरे (राज्यपक्षबाट पीडित)

०५८ साल माघ १० गते पत्रिका वितरकको काम गर्थेँ । सोही समयमा रातको १२ बजे घर घेरा हालेर लगेर कुटपिट गर्‍यो । मेरा दुई छोराहरू ११ वर्षीय विधुर र १३ वर्षीय विश्वनाथ लाई पनि सँगै लगेर सालझण्डी संयूक्त सुरक्षा क्याम्पमा ५ दिन सँगै राख्यो । छोरा विश्वनाथको जिब्रो तानेर अहिले स्पष्ट बोल्न सक्दैन । कान्छो छोरा दिनेशको टुप्पी उखेलेर अहिलेसम्म कपाल आउदैन । पाँच दिनपछि मलाई सेनाले बुटवलको रामनगर व्यारेकमा ३६ दिनसम्म राखेर शारीरिक तथा मानसिक यातना दियो ।

अहिलेसम्म राज्यको तर्फबाट केही पनि पाएको छैन । अहिले पिसाब रोकिँदैन । ढाडको रोगी छु । हिँडडुल गर्न सक्दैन । शरीरका कुनै पनि अङ्गले चिमोट्दा समेत थाहा पाउँदैन । अहिलेसम्म मलाई बेवास्ता गरेको छ । अहिले ५८ वर्षभएँ । पहिला ४४ वर्षको गरिखाने उमेरमा यस्तो अवस्था भयो । प्रत्येक वर्ष चेक गराउनुपर्छ आर्थिक कारणले गर्दा समयमा जाँच गराउन सकेको छैन । जेनतेन औषधि खाइरहेको छु । सरकारले म जस्तो द्वन्द्वपीडितको आवाज कहिले सुन्छ ? किन यसरी झन् पीडित बनायो ? अहिलेको कानुन पीडितमैत्री छैन । त्यसलाई पीडितमैत्री बनाउन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आफ्नो पीडा सम्झेर मस्यौदालाई संशोधन गरेर अगाडि बढे न्याय पाइन्छ भन्ने कुरामा विस्वस्त छु । सरकारलाई बिनम्र अनुरोध छ मेरो स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था सरकारले गरिदिन्छ ।

गोमाकुमारी बस्याल

सैनामैना-८ रामापुर (विद्रोही पक्षबाट पीडित)

०६१ साल वैशाख २३ सैनामैना-६ गते पतिलाई माओवादीका कार्यकर्ताले कुटपिट गरी हत्या गरेको । अहिलेसम्म पाएको १० लाख रुपियाँ पटकपटक गरी परिपुरण पाएको छु । त्यो बाहेक अरू न्याय पाउने र सत्यको खोजीमा रहेको भनिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिएको थिउँ । आयोगले सोधपुछ गर्‍यो । तर, न्यायको प्रकृया ओझेलमै रहेको छ । आफ्नो निर्दोष परिवार व्यक्तिगत रिसको कारणले परिवार गुमाउनु परेको न्यायको पर्खाइमा बसिरहनु परेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कानुनी कठगारामा उभ्याउनुपर्ने मेरो माग छ । मैले पतिलाई  गुमाएँगुमाएँ उहाँको नाममा सरकारले पार्क वा स्मृति बनाइदिए केही हदसम्म आत्मा सन्तुष्टि हुने थियो ।

रामउजागिर चौधरी

बुद्धभूमि नपा-१०, कपिलवस्तु (विद्रोही पक्षबाट पीडित)

२०६० साल कार्तिक ३ गते बुवा रामरक्षा कुर्मीको ६५ वर्षको उमेरमा राज्यपक्षबाट हत्या भयो । राज्यको तर्फबाट मृतक परिवारले पाउने राहत बापत १० लाख रुपियाँ पटकपटक गरेर पाएको हो । त्यो बाहेक केही पनि पाएको छैन । सरकारले कमसेकम परिपुरण बापत पाउने शिक्षा, रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयकको मस्यौदामा संशोधन गर्नुपर्छ । पीडितको इच्छा अनुसार आयोगको काम हुनुपर्छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई सजाय र उचित परिपुरणको व्यवस्था सम्बोधन गर्‍यो भने हामी पीडितलाई न्यायको अनूभूति र आत्मा सन्तुष्टि हुन्छ । देशमा दीगो शान्तिको स्थापना र विकासको आधार बन्छ । मैले मेरो बुवालाई फर्काउन त सक्दिनँ तर बुवाको नाममा स्मृति, अन्तर्राष्ट्रिय खेलमैदान बनाइदिएर हाम्रो पीडामा सरकारले मल्हम् लगाउन सक्छ । यति भयो भने आफ्नो मान्छे गुमाए पनि केही हदसम्म न्याय पाएको अनुभूति हुने थियो ।

सीता गिरी

पिपलडाँडा-७, पाल्पा (विद्रोही पक्षबाट पीडित)

०५७ साल साउन ४ गते तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले नेपाल प्रहरीमा सई पदमा रहेका मेरा पतिलाई लमजुङमा हत्या गरे । २९ वर्षको उमेरमा मेरा एक छोरा र एक छोरी टुहुरा भए म सहाराविहीन भएँ । आज शान्ति सम्झौता भएको यति लामो समय भइसक्दा पनि राज्यले पटकपटक गरेर १० लाख रुपियाँबाहेक अरू केही पनि सहयोग गरेको छैन । छोरा छोरीलाई छात्रावृत्तिको व्यवस्था गर्ने कुरा भएपनि मैले मेरो नानी बाबुको लागि पाउन सकिनँ । राज्यले हामीलाई केही गर्न नसके पनि मेरा अमर मृतक पतिको नाममा पार्क, स्मारक, खेलमैदान जस्ता प्रतिकात्मक स्मरण गर्ने केही बनाइदिए पनि केही न्यायको अनुभूति गर्थेँ । राज्यले म जस्ता पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन त सकेन ।सत्यको खोजीका लागि गठन गरिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले चार वर्षसम्म केही पनि गरेन । खाली राज्यको ढुकुटी रित्याउने र जागिर पकाउने काम मात्र भएको छ । आयोग नै पीडितमैत्री छैन । यसले पीडितलाई झन् पीडा दिएको छ । अपराधीलाई दिने क्षमा पीडितमैत्री हुनुपर्छ । संस्थागत कारवाहीलाई जोड्नु हुँदैन । पीडिकलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ । दुवै पक्षको प्रत्यक्ष सम्वादबाट न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ ।

जीतबहादुर (हीरा) थापा

रामपुर नपा-२ मलायटार, पाल्पा (राज्य पक्षबाट पीडित)

०५७ सालमा प्रहरीको गोली लागेर अहिले पनि ७० वटा भन्दा बढी गोली शरीरमै छ । त्यसपछि ०६२ साल असार १८ गते नेपाली सेनाले दोस्रो पटक गोली हान्यो । तत्कालीन समय अर्थात २०५७ सालमा गुल्मी जिल्लामा बसेर माओवादी लडाकुको तर्फबाट १७ वटा जिल्लाको स्वास्थ्य विभागको संयोजकको जिम्मेवारी निभाएको थिएँ । मिसनकै बेला जम्का भेट भयो र भाग्न खोज्दा गोली लाग्यो । २२ वर्षको उमेरमा अपाङ्ग भएर बस्नु परेको छ । एउटा गोडाले काम गर्देन । राज्यले अहिले मासिक ६ हजार २ सय रुपियाँका दरले मलाई भत्ता दिएको छ । त्यो बाहेक मैले केही पाएको छैन । म भन्दा स्वस्थ व्यक्तिले पनि राहत पाइसकेका छन् । सेना समायोजन गर्दा ५ लाख रुपियाँ र घाइतेको १ लाख रुपियाँ बुझेको थिएँ ।

सबैभन्दा पहिला 'जनयुद्ध'मा हिँडियो । यति ठूलो परिवर्तन भएको छ । कमसेकम परिवारको सदस्य कम्तीमा एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्था गरेमा केही हदसम्म न्यायको अनुभूति हुने थियो । मेरो एउटा छोरा छ । मेरो यो अवस्था छ । छोरालाई शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्थासम्म गरे पनि केही न्यायको अनुभूति हुने थियो । अझ मैले आर्मीको हिरासतमा पनि यति ठूलो कठोर र कारूणिक यातना पाएँ कि कुरा गरि साध्य छैन । व्यारेक भित्रै आर्मीले गोली ठोक्यो र मेरो जीन्दगीलाई घर न घाटको जस्तो बनायो । यस्तो खालको अपराधिक क्रियाकलाप गर्ने 'अपराधी'लाई कानुनको कठघरामा नउभ्याउँदासम्म पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सक्दैनन् ।

प्रस्तुतीःरीमा बिसी/रुपन्देही (०७५ भदौ ५ गते)