जनमतहरू

तत्कालीन माओवादी र सरकारकबिच २०५२ फागुन १ गतेबाट चलेको १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको १७ वर्ष भइसक्दा समेत पीडितका सरोकार उस्तै रहेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत ०६३ मङ्सिर ५ गते गरिएका प्रतिबद्धताहरूमध्ये संविधानसभाबाट नेपालको संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, लगायतका कार्यहरू सम्पन्न भए पनि द्वन्द्वपीडितको मुख्य चासो रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अझैसम्म टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडित समुदायका अगुवाहरूसँग शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन के गरिनुपर्छ ? भनेर प्रश्न सोध्नुभएको थियो । प्रस्तुत छ, इन्सेक अनलाइनका लागि काठमाडौँ उपत्यका प्रतिनिधि विमल पौडेलले तयार पार्नु भएको जनमत ।

मैना कार्की,

द्वन्द्वपीडित एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य, जाजरकोट

जबसम्म द्वन्द्वबाट प्रभावित भएका पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्न सक्दैनन् तबसम्म शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्गोमा पुग्न सक्दैन । यदि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्‍याउनका लागि सरकारले अब समयसी सहितको स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर बाँकी रहेका काम अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको बेपत्ता पारिएको व्यक्ति छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकमा पीडितले उठाएका मुख्य चार ओटा एजेण्डा समेट्दै संसदको आगामी अधिवेशनबाट पारित गरिनुपर्छ ।

गोपालबहादुर शाह,

द्वन्द्वपीडित, बर्दिया

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन अब ढिला गरिनु हुँदैन । त्यसका लागि द्वन्द्वकालमा प्रभावित भएका एवम् जोडिएका पीडितहरूले राखेका मागहरूलाई राज्यले येथोचित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । साथै सरकारले संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको बेपत्ता पारिएको व्यक्ति छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक पीडितको आवाज समेटेर संसदको आगामी अधिवेशनबाट पारित गरिनुपर्छ । विधयेकमा पीडितलाई न्यायको ग्यारेन्टी गर्ने, परिपूरण प्रदान गर्ने एवम् फेरी द्वन्द्व नदोहोरिने कुराको सुनिश्चितता समेत गर्नु आवश्यक छ ।

सुनिता घले,

द्वन्द्वपीडित, लमजुङ

शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सबैभन्दा पहिले सरकारले १० वर्षे लामो सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएकाहरूको न्यायको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । त्यसका लागि संसदमा विचाराधीन रहेको विधेयकमा द्वन्द्वकालीन अपराधको न्याय निरुपणका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाका मान्यताको मातहतमा विशेष फौजदारी अदालतको गठनको व्यवस्था गरेर त्यसको क्षेत्राधिकारसमेत निर्दिष्ट गर्नुपर्दछ । त्यस्तै सरकारले द्वन्द्वबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकाले पढ्न चाहेसम्म निःशुल्क अध्ययनको ग्यारेन्टी राज्यले लिनुपर्छ भने द्वन्द्वपीडितको परिवारलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसैगरी पीडितहरूको क्षमता अनुसारको रोजगारीको व्यवस्था सरकारले गरिदिएमा एक हदसम्म द्वन्द्वबाट प्रभावितहरूले न्याय पाएको महसुश गर्न सक्दछन् ।

कल्याण बुढाथोकी,

द्वन्द्वपीडित, रामेछाप

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता तथा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशहरूको मर्म र भावना प्रतिविम्बित हुने गरी सरकारले संसदमा विचाराधीन रहेको विधेयकलाई संसोधन गरिनुपर्छ । विधेयकमा गम्भीर प्रकृतिका उल्लङ्घनका घटनाहरूमा क्षमादान अस्वीकार्य हुने कुरालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ एवम् त्यसका अलावा राहत, क्षतिपुर्ति, परिपूरण, साक्षि तथा पीडितको संरक्षण लगायतका सन्दर्भमा पीडित समुदायले पटकपटक उठाउँदै आएका सरोकारहरू समावेश गरिनुपर्छ । व्यक्ति हत्याजस्तो विषयलाई सामान्य अपराधमा राखेर पीडितलाई थप पीडा दिने कामले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्गोमा पुग्न सक्दैन ।

राधा भट्टराई,

द्वन्द्वपीडित, तनहुँ

सङ्क्रमणकालीन न्यायको बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन संसदको मानव अधिकार समितिले विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडित समुदायको सरोकार एवम् राज्यको अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनप्रतिको दायित्व अनुकुल हुने गरी आफ्नो सार्वभौम अधिकारको उपयोग गरी उक्त विचाराधीन सङ्क्रमणकालीन न्याय ऐन संसोधन विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्छ । त्यसैगरी सरकारले पीडित केन्द्रित र विश्वसनीय सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्र स्थापना गर्न स्वतन्त्र र निष्पक्ष सिफारिस समिति गठन गरी आयोगहरू गठन गर्नुपर्छ र पीडित समुदायका लागि तत्कालीन एवम् दीर्घकालीन आवश्यकताका आधारमा परिपूरणसम्बन्धी कार्यक्रम लागु गर्नुपर्छ ।

कमल प्रसाद सुवेदी,

द्वन्द्वपीडित, दोलखा

विगतमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व मच्चाउनेहरू अहिले सरकारको नेतृत्व गरेर बसिरहेका छन् । उनीहरूले संसदमा विचाराधीन रूपमा रहेको बेपत्ता पारिएको व्यक्ति छानबिन, सत्य निरुपण तथा  मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको खण्डमा आफैमाथि छानबिन हुने डरले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्‍याउन चाहिरहेका छैनन् । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्‍याउन यदि सरकार साँच्चिकै गम्भीर छ भने उसले द्वन्द्वका क्रममा अङ्गभङ्ग भएका एवम् अपाङ्गता भएका पीडितहरूको आजीवन उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सहिद परिवारलाई राहत एवम् द्वन्द्वका क्रममा कब्जा भएका सम्पत्तिको फिर्ता र त्यसको क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ ।