जनमतहरू

हेमनाथ पोखरेल, पाल्पा, रैनादेवी गाउँपालिका–२ छहरा
गङ्गा माध्यमिक विद्यालय, रैनादेवी पाल्पामा प्रध्यानाध्यापकको रुपमा अध्यापन गर्ने मलाई २०६१ साल माघ १६ गते तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी पक्षले घरबाटै अपहरण गरी जङ्गलमा घुमाउँदै  विभिन्न किसिमका यातना दिएर कुटपिट गरी ढुङ्गाले हानेर दुवै गोडा भाँचिदिए । गोडा माथिबाट ढुङ्गाले हिर्काएर दुवै गोडा भाँचिदिए । कुटपिट गरेर मर्‍यो भनी फालेर हिँडेपछि परिवारले खोज्ने क्रममा अचेत अवस्थामा भेटेर परिवारले उपचार गर्‍यो । कुटपिटको कारण अहिले आँखा कमजोर भएको छ । शरीर दुखेर केही गर्न सक्दिनँ । अहिलेसम्म राज्यले केही पनि सहयोग गरेको छैन । पीडितको सूचीमा छु तर उपचार समेत पाइनँ । सरकारले म जस्ता शारिरीक तथा मानसिक यातना पाएका द्धन्द्ध पीडितहरुको विषयमा वास्ता नगर्दा एकदमै बेचैन हुन्छु । आफ्नो दुःख गरेर खाने व्यक्तिलाई ‘सुराकी’को आरोपमा धेरै यातना दिए । शरीरको कुनै भाग थिएन कुटाइ नखाएको । मर्‍यो भनेर फालेको मान्छे अहिले पटकपटक मरेर बाँचिरहेको छु । सरकारले म जस्ता पीडितको पीडामा मल्हम लगाइदिन पर्‍यो । औषधि उपचार गर्नु पर्‍यो । हामीलाई यस्तो अवस्थामा पुर्‍याउने व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्‍यो ।

देवीसरा वली, बर्दिया, बारबर्दिया नगरपालिका–१
हावाले झ्याल ढोकामा आवाज आउँदा पनि मेरो मान्छे आएको हो की भन्ने लाग्छ ।  बाहिर आएर हेर्छु । कतै देवी भनेर बोलाउनु हुन्छ की ? भनेर । खै ! आज यतिका वर्ष भयो उहाँ फर्केर आउनु भएन । ०५९ साल पुस ७ गते तत्कालीन राज्यपक्षबाट बेपत्ता पारिएका मेरा पतिको अवस्था बेखबर छ । मेरा पतिको अवस्था के छ ? कम्तीमा सार्वजनिक त गर । मरेका भए लास देऊ ज्यूँदो भए सास देऊ । हामी कहिलेसम्म यसरी तडपिएर पटकपटक मरेर बाँचिरहने सरकार ? घरको कमाउने मुली मान्छे नहुँदा कति गार्‍हो भएको होला विचार त गरिदेउ सरकार ! सानासाना छोराछोरीलाई कहिलेसम्म तिम्रो बाबु बेपत्ता हुनुहुन्छ भन्ने ? घरको मुली मान्छे नहुँदा कति पीडा खेप्नु परेको होला हाम्रो रोदन त सुनिदेउ ? बैङ्कमा ऋण लिन धितो राखेर केही गरौँ भन्दा पनि आफ्नो नाममा केही छैन । समाजले हेर्ने कुदृष्टि र परिवारले गर्ने अपहेलना पनि खेप्नु परिरहेको छ ।  सरकार कहिलेसम्म यस्तो अवस्था म जस्ता पीडितले सहन गरिरहनुपर्छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग अहिलेसम्म हाम्रो आयोग बन्न सकेन । बेपत्ता आयोग आफैँ बेपत्ता छ । मलाई लाग्दैन यो आयोगले म र म जस्ता पीडितलाई न्याय दिन्छ । राज्यबाट हालसम्म किस्ताबन्दीमा १० लाख रुपियाँ पाएँ । राज्यले हाम्रो सम्मान हुने खालको काम गर्नुपर्छ हाम्रा मान्छेको अवस्था सार्वजनिक गरी परिवारको जान्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । पीडितको नाममा गरिने राजनीतिककरण बन्द गरिनुपर्छ । हाम्रो मान्छेको नाममा बाटोघाटो, स्मारक वा पार्क बनाएर सम्मान गर्ने काम गर्नुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा सत्यको खोजी गर्नुपर्छ । पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याइनुपर्छ । अनि मात्र न्यायको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।

हेमन्त बेल्बासे, अर्घाखाँची, शितगङ्गा नगरपालिका
२०६५ सालमा तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीले मेरो ४६ वर्षीय बुबा मिनप्रसाद बेलवासेको हत्या गर्‍यो । घरमा खाना खाँदै गर्दा घरमै आएर एकछिन काम छ भनी लगेर सुराकीको आरोप लगाएर गोली हानेर क्षतविक्षत पारी हत्या गर्‍यो । मेरो बुबा गाविस सचिव हुनु हुन्थ्यो । अहिलेसम्म मेरो बुबाको हत्या गर्ने ‘हत्यारा’ हाम्रै वरिपरि घुमिरहेको छ । मेरा बुबाको हत्याराको विषयमा किटानी जाहेरी दिँदा पनि सार्वजनिक गर्न नसक्नुले हामी पीडितलाई सारै पीडित बनाएको छ । पटकपटक आयोग बने तर पीडितमैत्री आयोग बन्न सकेनन् । आयोगले पीडितको पक्षमा केही गर्छ जस्तो लाग्दैन । सत्यको खोजी गर्ने काम भन्दा पनि पीडितको पीडालाई पटकपटक बल्झाउने काम गरिरहेको छ । हामी कहिलेसम्म यसरी सत्यको खोजीमा भौँतारिइरहने सरकार ? सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्‍यो तर त्यो आयोग पीडितमैत्री हुन सकेन । त्यो आयोगले सत्यको खोजी गर्छ भन्ने पनि विश्वास छैन । जुन आयोगमा पीडितको प्रतिनिधित्व नै छैन त्यो आयोगले कसरी पीडितको पीडा बुझ्न सक्छ ? सरकारले पटकपटक गरी १० लाख रुपियाँ दिएको छ ।  अहिले स्थानीय सरकारले सालिक बनाउँदै छ । स्थानीय तह केही सम्वेदनशील छ तर प्रदेश र सङ्घीय  सरकार त्यत्ति सम्वेदनशील नभएको अनुभूति भइरहेको छ ।

सीता जिसी, पाल्पा, तानसेन नगरपालिका–७
०५७ सालमा तत्कालिन विद्रोही पक्षले मेरो पतिको हत्या गर्‍यो । लमजुङमा नेपाल प्रहरीका सई हुनु हुन्थ्यो । ड्युटीमा गएको बेला आक्रमण गरी छियाछिया पारेर मारे । त्यतिखेर छोरा तीन वर्ष र छोरी डेढ वर्षकी थिइन् । अहिलेसम्म उनीहरूलाई सम्हालेर बसेकी छु ।  हामीलाई पहिचान सहितको परिचय पत्र चाहियो । मेरा पतिलाई शहीद घोषण गरियोस् । हामीलाई न्याय दिने बेलामा राजनीतिकरण भइरहेको छ ।  यस्तो अवस्था हामीले भोग्नु नपरोस् । राजनीतिकरण गर्दा झन् पीडा हुन्छ । राज्यले सबै शहीद र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारको नाममा गर्ने व्यवहारले बदलाको भावना जागृत नहुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ  । मैले पति गुमाएको छु मेरा जेठाजुलाई बेपत्ता पारिएको छ । अहिलेसम्म अवस्था के हो जान्न पाउने हाम्रो अधिकार कुण्ठित भएको छ । राज्य किन हाम्रो पीडामा सम्वेदनशील भएन ? सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन  आयोगले हामी पीडितको लागि केही गर्लान् भन्ने आशा छैन । यी आयोग ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात !’ भने जस्तै हो । हामीले छोराछोरीलाई बाबा खोई भन्दा के जबाफ दिने ?

नयाँराम खडका–बर्दिया, ठाकुरबाबा नगरपालिका
०५७ साल चैत २६ गते साँझ घरमा बसिरहेको थिएँ । तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीका कार्यकर्ता आएर केही सोध्नु छ भनेर बाहिर लगे । केही पर लगेर डोरीले बाँधे मलाई लैजानेमा धेरैजसो महिलाहरू थिए । हातगोडा बाँधेर लात्तिले सम्वेदनशील अङ्गमा कुटपिट गरे । म भुइँमा  ढलेपछि फलामका रड प्रहार गरी  दुवै गोडा भाँचिदिए । कुटपिट गरेर मर्‍यो भनेर नजिकैको कुलोमा फालिदिए । मुखमा टेप लगाइदिएकाले बोल्न र चिच्याउन पनि सकिनँ । गाउँकै एक जना केटीले मलाई व्यक्तिगत रिसिइवीको कारणले यस्तो व्यवहार गरिन् भन्ने लागेको छ । अहिलेपनि एउटा गोडामा रड राखेको छ । कम्मर दुखेर एकछिन बस्न सक्दिनँ । सरकारबाट अपाङ्गताको प्रतिशत निर्धारण गरेपछि ८० प्रतिशत अपाङ्गताको परिचय पत्र पाएको थिएँ । पछि राज्यले घटाएर ५५ प्रतिशत बनाएको थियो । अपाङ्गताको कार्ड महिला विकास कार्यालयले दिएको थियो । पछि कार्ड खोसियो । राजनीतिकरण भयो । राज्यले नै यसरी विभेद गर्‍यो । हाम्रो छोराछोरीलाई योग्यता अनुसार रोजगारीको व्यवस्था गरिदिनु पर्‍यो । हाम्रा लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता दिनु पर्‍यो । मेरो साढे तीन तोला सुन, १२ तोला चाँदी, पानसोनिक रेडियो र २५ हजार भरतीय रुपियाँ लुटिएको थियो त्यो सबै फिर्ता दिनु पर्‍यो । म औषधि नखाइ केही गर्न सक्दिन निःशुल्क औषधि उपचार राज्यले बिना शर्त गर्नुपर्छ र मलाई यो अवस्थामा पुर्‍याउनेलाई कानुनी दायरा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ अनिमात्र न्यायको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।

अशोक सोडारी, बर्दिया बारबर्दिया नपा–२
०५८ साल मङ्सिर २६ गते तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीले व्यापारी शुभबहादुर जिसीलाई आक्रमण गरे । त्यही दिन राति १२ बजेको समयमा मेरो घरमा आएर ढोका हाने बुबा बिरामी हुनुहुन्थ्यो बुबाले ढोका खोल्नुभयो । उनीहरूले अशोक खै भने म भित्र थिए उनीहरूले मलाई धकेलेर आँगनमा फाले । बुटले छातीमा हाने । मङ्सिरको चिसो महिना दुवै गोडा र हात पछाडि लगेर डोरीले बाँधे, मुखमा पट्टी बाँधेर घोप्टो पारेर बञ्चराले हान्दै सुराकीको आरोपमा कुटपिट गरेर नालीमा फालेर गएँ रातभरी त्यो चिसोमा नालामा मुढो पल्टिए झै पल्टिए । अहिले मेरो एउटा गोडा छैन । दाहिने गोडा कृत्रिम राखेको छु । शरीर दुखेर रातभर सुत्न सक्दिनँ । अहिले यस्तो अवस्था भयो उतिखेर औषधि उपचार गरेको पैसा तिर्न सकेको छैन । अहिलेसम्म ढुक्कले आफ्नो घरमा जान सकेको छैन । फेरि पनि मार्छन् की भन्ने डर लाग्छ । अहिले अपाङ्गता भत्ता मासिक १ हजार ६ सय रुपियाँ पाएको छु । अब केही समयपछि ८५ प्रतिशतका दरले भत्ता पाउने भनेको छ । त्यो पाएपछि नै भनौँला । सरकारले हाम्रो अवस्था यस्तो गराउनलाई  हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ । मेरो घर सम्पत्ति सबै लुटिएको छ । म विस्थापित भए । मेरो सम्पत्ति फिर्ता हुनुपर्छ । सरकारले सत्यको खोजी गर्ने आयोग गठन गरेपनि त्यो आयोगले पीडितमैत्री काम गर्न सकेको छैन ।सरकारले अब हामी जस्ता द्वन्द्व पीडितहरूको पीडालाई सम्बोधन गर्न जति ढिला भयो त्यो अझ बढी झाङ्गिँदै जान्छ त्यसैले पीडितको आत्मसम्मान गर्दै सत्यको खोजी गरी न्याय निरुपण गर्नुपर्छ ।

रामरतन चौधरी, बाँके, राप्ती सोनारी गाउँपालिका–४
म सहायक प्राविधिकको रुपमा काम गर्थे । २०५७ साल फागुन ३ गते कार्यालयबाट घर आएको थिएँ । घरमा बसिरहेको अवस्थामा तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी  कार्यकर्ताहरूले मलाई दुईतिरबाट पेस्तोल देखाएर घरपरिवारलाई भित्र थुने र बाहिरबाट चुक्कल लगाइदिए । सुराकीको आरोप लगाउँदै कुटपिट गरिरहे । गर्धनको हड्डी भाँचिदिए । मैले के गल्ती गरेँ ? भन्दासमेत उनीहरूले मलाई कुटपिट गरिरहे म बाहिर चिच्याइ रहेँ । मेरो परिवारका सदस्यहरू भित्रबाट चिच्याइ रहे । मैले मलाई पानी देउ भनेँ । दिएनन् । मार भनेँ । उनीहरूले गोडा बाँधेर खुकुरी घाँटीमा राखेर कुटदै गोडा समाएर काठमा घोप्टो पारेर सुताएर १५–१६ पटक हानेको याद छ । घरपछाडि लगेर पल्टाइ दिएछन् । म बेहोस भएछु । भोलिपल्ट सबैको सहयोगमा अस्पतालसम्म लगियो । ६ वर्षसम्म अस्पतालको बास भयो । भएको सबै सम्पत्ति पनि लुटियो, कब्जा गरियो अहिलेसम्म फिर्ता पाएको छैन । ६ वर्षसम्म अस्पतालको बास हुँदा निकै खर्च लाग्यो । द्वन्द्व पीडितको सबै कागजातहरू बाँके जिल्ला प्रशासनमा बुझाएको सबै मेरा कागजातहरू हराइ दियो । मेरो सबै प्रमाण हराएपछि खोज्दै जाँदा इन्सेक नेपालगञ्जमा भोला महतले इन्सेकले गरेको अभिलेखका आधारमा अहिले प्रमाण जुटाउनको लागि पहल गरिरहेको छु । २१ वर्ष भयो । आजका दिनसम्म मैले सरकारबाट केही सहयोग पाएको छैन । एउटा गोडा गुमाएको छु । पिटाइ र यातनाले सोच्न सक्ने शक्ति गुमेको छ । बिर्सने बानी छ ।  शरीर दुःखेर र सुन्निएर बस्न सुत्न सक्दिनँ । सरकारले मेरो निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ । मेरो लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्छ । घरलाई ध्वस्त पारियो । त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नु पर्छ । ६ वर्षसम्म अस्पतालको बास हुँदाको खर्च र पीडाको मापन कसरी गर्ने ? सरकारले यति धेरै खर्च लगाएर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन त गर्‍यो हामी पीडितका लागि के गर्‍यो त्यो सत्य आयोगले ? सरकारले हामी जस्ता पीडित र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार र हाम्रा बालबच्चाहरूको उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्‍यो । क्षमता अनुसारको रोजगारीको व्यवस्था गर्नु पर्‍यो । व्यवसायका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्नु पर्‍यो । कृषि र पशुपालनका लागि यान्त्रिक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनु पर्‍यो । र, हाम्रो यस्तो हालत गर्नेलाई हदैसम्मको सजाय गरियोस् । अनिमात्र हामीले केही हदसम्म न्यायको अनुभूति गर्छौँ । हामी माथि यति ठूलो जघन्य अपराध गर्ने अपराधि माथि पीडितको इच्छा अनुसारको कानुनी कारबाही भएमा मात्र हामीले न्यायको अनुभूति गर्छौँ ।

प्रस्तुतीः रीमा बिसी