जनमतहरू

पुर्णिमाया लामा, द्वन्द्वपीडित

बृहत शान्ति सम्झौता भएको र नयाँ संविधान बनेको पनि लामो समय सम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । सरकारले संसदमा टेबल गरेको विधेयकमा जघन्य अपराधका घटनाहरुमा पीडकलाई आममाफीको व्यवस्था हटाउनुपर्छ र न्याय प्राप्तिका लागि न्यायिक निकायमा प्रवेश गर्न पाउने पीडितको हकलाई सङ्कुचित गर्ने व्यवस्था परिमार्जन सहित बिधेयक ल्याउनुपर्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई यदि एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउने हो र पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने हो आफुँहरुजस्ता द्वन्द्वपीडितको मुद्दामा अदालतबाट छिटो फैसला हुनुपर्छ । त्यस्तै सरकारले द्वन्दपिडितलाई राहत र तिनका परिवारलाई रोजगारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।

जनक राउत, द्वन्द्वपीडित

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता तथा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशहरूको मर्म र भावना प्रतिविम्बित हुने गरी सरकारले विधेयकमा  संशोधन गर्नुपर्छ । संशोधित विधेयकमा गम्भीर प्रकृतिका उल्लङ्घनका घटनाहरूमा क्षमादान अस्वीकार्य हुने, क्षमादान अयोग्य गम्भीर अपराधहरूमा मुद्दा चलाउन हद म्यादको तगारो हट्ने र गम्भीर अपराधका सन्दर्भमा ‘प्रमाणमा आधारित अभियोजन’ को ढोका सदैव खुला रहने कुरालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यसै गरी संशोधित ऐनले खुला, पारदर्शी तथा परामर्शयुक्त प्रक्रिया अपनाई आयोगमा योग्य, अनुभवी र विश्वसनीय पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

पुष्प भुषाल, अधिकारकर्मी

द्वन्द्वपीडित समुदायको अथक प्रयास र सर्वोच्च अदालतको आदेश पश्चात सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । सरकारले गठबन्धनको जोडबलमा भन्दा पनि सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग छलफल गरी  तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम विधेयक सच्याउनु नै उत्तम हुनेछ । सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपणलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन पीडितलाई केन्द्रमा राखी विधेयक अनुसार ऐन बनाइनुपर्छ । द्वन्द्वकालीन अपराधको न्याय निरूपणका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाका मान्यताको मातहतमा विशेष फौजदारी अदालतको गठन हुने मात्रै होइन, त्यस्तो अदालतको क्षेत्राधिकारसमेत ऐनमै निर्दिष्ट हुनुपर्दछ । त्यसका अलावा राहत, क्षतिपुर्ति, परिपुरण, साक्षी तथा पीडितको संरक्षण लगायतका सन्दर्भमा पीडित समुदायले पटकपटक उठाउँदै आएका सरोकारहरूको सम्बोधन गर्ने गरी ऐनले स्पष्ट प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

ज्ञानेन्द्रराज आरण, अधिवक्ता एवम् द्वन्द्वपीडित  

सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्‍याउन यसका केही मूलभूत पक्षको अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्छ । प्रथमतः पीडितले साँचो अर्थमा न्याय र परिपुरण पाउनुपर्छ । दोस्रो: गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ। तेस्रो: द्वन्द्वका घटनाहरूको फैसला गर्दा न्यायको प्राकृतिक सिद्धान्त र मूूल्यमान्यताको पालना गरेको हुनैपर्छ । चौथो: अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट मान्यता पाउने गरी मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई कानुनी दायरामा ल्याउने र मानव अधिकार पालनाको पूर्ण प्रत्याभूति गराउनैपर्छ । पाँचौं: सर्वोच्च अदालतले पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गाउने सन्दर्भमा केही नजिर र आदेश जारी गरेको छ, उक्त आदेशहरूलाई सम्मान गर्दै व्यवहारमा पनि लागु गर्नुपर्छ ।

पुष्पराज पौडेल, अधिवक्ता एवम् अध्यक्ष, मानव अधिकार तथा जबाफदेही अध्ययन केन्द्र

तत्कालीन विद्रोही माओवादी पार्टी २०६३ सालमा शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने प्रयास भएपनि १६ वर्षसम्म यो समस्या जस्ताको तस्तै छ । त्यसको  मुख्य कारण दोषीलाई कारबाही गर्ने भन्दा पनि ‘आममाफी’ दिने प्रपञ्च हो । कुनै पनि अर्थमा, द्वन्द्वको समयमा निशस्त्र वा निहत्था व्यक्ति समूहमाथि योजनाबद्ध रुपमा गरिएका हत्या, यौनहिंसा, यातना, अपहरण, कुटपिट, आगजनीजस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन नचाहेसम्म सङ्क्रमकणकालीन न्यायले पूर्णता पाउन सक्दैन । व्यक्ति हत्याजस्तो विषयलाई सामान्य अपराधमा राखेर पीडितलाई थप पीडा दिने कामले सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्न सक्दैन । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यताको पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।

सुर्य ढकाल, प्रतिनिधिसभा सदस्य, बाँके क्षेत्र नम्बर १

सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय सत्तापक्ष वा कुनै गठबन्धनको विषय मात्रै होइन । सरकारमा भएको पक्षले अल्पमत बहुमतका आधारमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग सम्बन्धि विधेयक पारित गर्ने र त्यसका आधारमा सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउँछु भन्नु मुर्खता मात्रै हुन जान्छ । सशस्त्र द्वन्दका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्ने, वास्तविक तथ्य जनतामा ल्याउने, पीडित र पीडकबीच पारस्परिक सद्भाव र सहिष्णुताको भावना जगाउने र मुलुकमा दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण तय गर्न सक्यौँ भने मात्रै शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउँछ । यो विषयमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र द्वन्दपिडित समुदाय एक ठाउँमा आउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि विश्वास दिलाउन सकिन्छ र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सकिन्छ ।

ओमप्रकाश सेन ठकुरी, अधिवक्ता, कार्यकारी निर्देशक, एड्भोकेसी फोरम 

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले अब समयसीमासहितको स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर बाँकी रहेका काम अगाडी बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले द्वन्दपिडित र नागरिक समाजले अपनत्व अनुभूति गर्न सक्ने गरी सरोकारवालाहरूसँग अर्थपुर्ण परामर्श गरी विधेयक तयार गर्नुपर्छ । सरकारले विधेयकको ड्राफ्ट तयार गर्दा द्वन्दपिडित र नागरिक समाजका तर्फबाट सुझावका रुपमा सरकारपक्षलाई दिएको चारमहले अनुसार कानुन संसोधन गर्नुपर्छ र त्यही अनुसार निष्पक्ष रुपमा काम गर्न सक्ने आयुक्तहरू नियुक्त गर्नुपर्छ । यति भएमा सङ्क्रमणककालीन न्याय  निरुपणको प्रक्रिया अगाडी बढ्न मद्दत गर्दछ ।

भागीराम चौधरी, द्वन्द्वपीडित

सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपणलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन पीडितलाई केन्द्रमा राखेर ऐन बनाइनुपर्छ । द्वन्द्वकालीन अपराधको न्याय निरुपणका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाका मान्यताको मातहतमा विशेष फौजदारी अदालतको गठन हुने मात्रै होइन, त्यस्तो अदालतको क्षेत्राधिकारसमेत ऐनमै निर्दिष्ट हुनुपर्दछ । त्यसका अलावा राहत, क्षतिपुर्ति, परिपुरण, साक्षी तथा पीडितको संरक्षण लगायतका सन्दर्भमा पीडित समुदायले पटकपटक उठाउँदै आएका सरोकारहरूको सम्बोधन गर्ने गरी ऐनले स्पष्ट प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

प्रस्तुतीः विमल पौडेल