'विशेष प्याकेज ल्याएर बाढी पीडितलाई सम्बोधन गर्छौँँ'

लुम्बिनी प्रदेशमा अविरल वर्षाले कारण काटेर खेतमा राखेको र काट्न तयार भएको धानबालीमा क्षति पुर्यायो । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बर्दिया जिल्लामा क्षति भएको छ । कतिपय किसानहरूले घर भित्र राखेको अन्नसमेत नष्ट गर्यो । बेमौसमी वर्षतका कारण किसानहरूलाई परेको समस्यामा जनप्रतिनिधिहरूले के कसरी सहयोग गरेका छन् र राहत, क्षतिपूर्तिका साथै आगामी दिनमा यस्ता समस्याबाट जोगिन के कस्ता योजनाहरू बनाएका छन् भन्ने विषयमा इन्सेक अनलाइनका लागि बर्दिया जिल्ला प्रतिनिधि मानबहादुर चौधरीले तयार पार्नु भएको जनमतः
मेयर, शिवप्रसाद चौधरी
राजापुर नगरपालिका, बर्दिया
राजापुरमा ८ हजार हेक्टरमा धान बाली हुने गरेको छ । तीन दिन परेको पानी र कर्णाली नदीको बाढी पसेर १ हजार ६ सय बिगाहामा काटेको धान बगाएको छ । अहिले खेतमा पानी सुक्दै गएको भएपनि खेतमा रहेको धान उम्रेको छ । क्षतिको पूर्ण विवरण आउन अझै समय लाग्छ । बाढीका कारण राजापुर नगरपालिका–१ मा ७ सय ४८, वडा नं ३ मा १ सय २० र वडा नं ७ मा एक सय ५९ घरधुरी गरी जम्मा १ हजार २७ घरधुरी डुबानमा परेका छन् । घर डुबानमा परी विस्थापित भएका परिवारलाई खाद्यन्नलगायत अति आवश्यक वस्तुहरू उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ । रोगको सङ्क्रमण फैलिन नदिन स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दै आएका छौँ । पानी सुक्न थालेकाले अहिले अधिकांश बाढी पीडित परिवार घरमा फर्कदै हुनुहुन्छ । तर, बाढीले घर र खेतको धान क्षति भएका कारण खाद्यान्नको अभाव देखिन थालेको छ । वर्तमान अवस्थामा बाढी पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्न नगरपालिकाको आन्तरिक बजेटले धान्न सक्ने अवस्था छैन । पीडितहरूलाई खाद्यान्नको सवालमा दिर्घकालिन रुपमा समस्या सम्बोधन गर्न पीडित किसानहरूलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन प्रदेश र सङ्घीय सरकारले विशेष निर्णय गरी व्यवस्था गर्न माग गरेका छौँ । प्रदेश र सङ्घीय सरकारले कस्तो किसिमको कार्यक्रम ल्याउँछ । सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै पीडित किसानहरूको वर्गीकरण गरी वस्तुस्थिति विश्लेषण गरी सोही अनुसार योजना बनाउछौँ र नगरपालिकाबाट पनि विशेष राहतको कार्यक्रम बनाएर कार्यान्यन गर्छौँ ।
मेयर, शालिकराम अधिकारी
बाँसगढी नगरपालिका, बर्दिया
बाँसगढी नगरपालिकामा करिब ३० हजार कट्ठा जमीनमा लगाएको धान बाली क्षति भएको छ । पूर्ण क्षतिको तथ्याङ्क लिन सुरु गरिएको छ । बेमौसमी वर्षातका कारण ५ हजार किसान प्रभावित भएका छन् । किसानहरूलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन प्रदेश र सङ्घीय सरकारले विशेष निर्णय गरी व्यवस्था गर्न माग गरेका छौँ । प्रदेश र सङ्घीय सरकारले कस्तो किसिमको कार्यक्रम ल्याउँछ । सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै पीडित किसानहरूको वर्गीकरण गरी योजना बनाउने र नगरपालिकाबाट पनि विशेष राहतको कार्यक्रम लागु गर्छौँ ।
दिपेश थारु
लुम्बिनी प्रदेश सांसद
बर्दियाको क्षेत्र नं. २ (ख) मेरो क्षेत्र हो । बेमौसमी वर्षातका कारण लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया जिल्ला सबै भन्दा बढी प्रभावित भयो । बर्दिया जिल्लामा पनि बर्दियाको क्षेत्र नं. २ (ख) को राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिका प्रभावित भयो । कर्णाली नदीको दुवै भङ्गालो बिचमा रहेको सो क्षेत्र नदीको पानी पसेर काटिसकेको सयौँ बिगाहाको धान बगायो । पाकिसकेको धान डुबेका कारण उम्रेर क्षति भएको छ । प्रदेश सरकारले तत्कालै पीडित किसानहरूलाई भोकमरी हुन नदिन र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन पाँच जना सदस्य सङ्ख्या भएका प्रति परिवारलाई ५० हजार रुपियाँसम्म रकम उपलब्ध गराउन पहल गरेको थिएँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सोको निर्णय गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफैँ आएर बाढीले क्षति पुर्याएको क्षेत्रको बारेमा अनुगमन गर्नु भएकाले सङ्घीय सरकारले छुट्टै विशेष कार्यक्रम ल्याउला भन्ने आशा गरेको छु । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मासँग भेटघाट गरी बर्दिया जिल्लालाई छुट्टै कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गरेको छु । कर्णाली नदीले राजापुर क्षेत्रको राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपलिकामा हरेक वर्ष बाढीले क्षती पुर्याउँदै आएको छ । यस वर्ष नसोचेको समयमा वर्षा भयो । तयार भइसकेको धानबाली खेतमै डुबाएर नष्ट बनायो । यो सबै कर्णाली नदीमा भरपर्दो तटबन्ध बनाउन नसक्नुका कारणले भएको हो । यसअघि नै मैले अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मालाई सो क्षेत्रको अवस्था जानकारी गराउँदै ड्याम निमार्णका लागि १ अरब रुपियाँ बराबरको बजेट छ्ट्याएर निकासा पठाउन पहल गरेको थिएँ । कर्णाली नदीमा बलियो ड्याम तत्काल बनाउनु पर्छ भन्ने प्रमणित भएको छ । कर्णालीमा बलियो ड्याम्प निर्माण गर्न सक्यो भने कुनै पनि बेला अविरल वर्षाको कारण बाढी आएर पुर्याउन सक्ने जन धन र खाद्यन्नको क्षति हुनबाट बच्न बचाउन सकिन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । मेरो प्रयास यसैमा केन्द्रीत हुने छ ।
संयोजक, शङ्करप्रसाद चौधरी
जिल्ला समन्वय समिति, बर्दिया
बेमौसमी वर्षाको प्रभाव लुम्बिनी प्रदेशको बर्दियामा पनि पर्यो । बर्दियामा सबैभन्दा बढी राजापुर क्षेत्रको राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकामा परेको छ । त्यसो त अन्य स्थानीय तहमा पनि परेको छ । धानबाली नै जिल्लाको मुख्य आय स्रोतको रुपमा किसानहरूले अँगालेका छन् । किसानहरूले वर्ष भरीको आम्दानी गुमाएका छन् । अति विपन्न किसानहरू, अरूको खेत अँधियामा लगाएर वर्ष भरीको खाद्यान्न जोहो गर्ने किसानहरूलाई खाद्यान्न सङ्कट भइ भोकमरी पर्ने देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष अनुगमन गरेको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बोलाउन लगाएर सम्बन्धित निकाय र अन्य सहयोगी निकायहरूसँग समस्या समाधानका लागि योजना बनाएर तत्काल राहत र सकेसम्म क्षतिपूर्तिका लागि पहल गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको आफ्नै छुट्टै कुनै कार्यक्रम हुँदैन । यसको भूमिका जहिले पनि समन्वय र पहलकदमीको भूमिका रहने गरेको छ । यस भूमिकालाई शसक्त रूपमा कुनै कसर नराखी निर्वाह गरिरहेका छौँ । सबै तहका सरकारसँग बाढीले पुर्याएको क्षतिको बारेमा पूर्ण विवरण लिन झक्झक्याइ रहेका छौँ । अनुगमनको क्रममा तत्कालै गरिहाल्न पर्ने अति आवश्यक कामलाई पनि पुरा गर्न सम्बन्धित निकायलाई ताकेता गरेका छौँ ।
अध्यक्ष, जमानसिहं केसी
गेरुवा गाउँपालिका, बर्दिया
गेरुवा गाउँपालिकामा बेमौसमी वर्षाका कारण २ सय ५० घर डुबानमा परे । डुबानबाट अन्नपात लत्ताकपडालगायत घरायसी सामानहरू बगाएको छ । उनीहरूलाई गाउँपालिकाको आन्तरिक कोष र विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहयोगमा राहत सहयोग गरिरहेका छौँ । घर र धानबालीको क्षति विवरण लिन सुरू गरेकोमा अन्तिम चरणमा रहेका छौँ । प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार सयौँ बिगाहा खेतमा घर भित्र्याउन काटिसकेको धान कर्णाली नदीको बाढी पसेर बगाएको छ । खाद्यान्न सङ्कट हुनसक्ने अति विपन्न परिवारको पहिचान भइरहेको छ । यसका लागि गाउँपालिकाले निर्णय गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफैँ आएर हेर्नु भएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले पनि अनुगमन गरेर अश्वासन दिनु भएको छ । तर, निर्णय भएर राहत क्षतिपूर्ति नआउँदासम्म विश्वास गर्ने कुरा पनि भएन । गेरुवा गाउँपालिकाले यहाँका जनतालाई परेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न र पहलकदमी गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैन ।
संघीय संसद, सन्तकुमार थारु
बर्दिया क्षेत्र नं. २
बेमौसमी वर्षातको कारण भएको डुबानले गरेको क्षतिको बारेमा म आफैँ जनताको घर खेतमा गएर अनुगमन गरेको छु । सारै पीडादायी अवस्था छ । यो समयमा यसरी पानी पर्ला र खाद्यान्न क्षति गर्ला भन्ने कुरा कल्पना नै नगरिएको कुरा हो । कृषिमा निर्भर किसानहरू मर्कामा परेका छन् । घरमा अलि अलि भएको खाद्यान्न पनि भिजाएको छ । खेतमा काटेको र पाकेको धान बगाउनुको साथै डुबाएर अहिले सबै उम्रेको छ । यसले उनीहरूलाई तत्कालै साँझ बिहान खानलाई पनि समस्या पर्न थालिसकेको छ । सरकार र सङ्घसंस्थाहरूले राहत बाँडिरहेका छन् । तर, त्यो दिर्घकालिन रूपमा हुन सक्दैन । यसलाई दिर्घकालिन रुपमा सोच्नु पर्छ । यसै सन्दर्भमा मैले जिल्लामा स्थानीय सरकार, जिल्ला दैविक प्रकोप व्यवस्थापन समिति, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण कार्यालयलगायतका कार्यलयसँग कुरा गरेको छु । केन्द्रमा कृषि मन्त्रालयको मन्त्रीसँग जिल्लामा खाद्यान्न सङ्कट पर्ने भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न ‘विशेष प्याकेज कार्यक्रम’ तत्कालन ल्याउन पहल गरिरहेको छु । उर्जा तथा जल स्रोत मन्त्रालयमा आगामी दिनमा बाढीले नागरिकहरूले बाढी आएर जनधनको क्षति हुनबाट त्रासमा बस्न नपरोस भन्ने दिर्घकालिन रुपमा समस्या समाधन गर्न कर्णालीलगायत अन्य नदीहरूमा पनि ड्याम बनाउन तत्काल छोटो समयमा ठेक्का आह्वान गरी काम सुरू गर्न पहल गरी रहेको छु । साथै ती काम गर्न अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीसँग भेटेर आवश्यक बजेट छुट्याएर निकासाका लागि पनि पहलकदमी गरिरहेको छु । बर्दियावासीले बाढीको कारण मानवीय तथा खाद्यान्न समस्याबाट मुक्ति दिलाउन गर्न पर्ने आवश्यक सबै कार्यका लागि जनप्रतिनिधिका जिम्मेवारी पुरा गर्न कुनै कसर राख्दिनँ ।
मेयर, दुर्गाबहादुर थारू
बारबर्दिया नगरपलिका, बर्दिया
बेमौसमी वर्षातको कारण भएको डुबानले बारबर्दिया नगरपालिकामा २ सय हेक्टर जमीनमा किसानले काटिसकेको धान डुबानमा परी उम्रेर पूर्ण रूपमा क्षति भएको र नकाटेको धान पनि आंशिक रूपमा क्षति भएको छ । क्षतिका विवरण लिने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विपन्न किसानहरूलाई खाद्य सङ्कट हुने देखिएको छ । विपन्न किसानहरूलाई हुन सक्ने खाद्य सङ्कटलाई ध्यानमा राखी विशेष निर्णय गरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढउने छौँ । अन्य किसानहरूको क्षतिको विवरण अनुसार प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्ने तयारीमा छौँ ।
सम्बन्धित जनमतहरु
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन पीडितमैत्री हुनुपर्छ
पुर्णिमाया लामा, द्वन्द्वपीडित बृहत शान्ति सम्झौता भएको र नयाँ संविधान बनेको पनि लामो समय सम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । सरकारले संसदमा टेबल गरेको विधेयकमा जघन्य अपराधका घटनाहरुमा…
निर्वाचनको समयमा दलित समुदायलाई प्रयोग गर्ने र निर्वाचनपछि बिर्सिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ
सन्दर्भ प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ आगामी मङ्सिर ४ गते हुन गईरहेको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन नजिकिदै जाँदा दल तथा तीनका उम्मेदवारहरू घरदैलो अभियानमा निस्किएका छन् । एका…
द्वन्द्वपीडितको न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चिततासँगै रोजगारीको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ
दश वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य २०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र तत्कालीन माओवादीबिच शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष हुनै लागेको छ । यति लामो समयसम्म पनि न्याय नपाउँदा पीडितहरू…
जातीय विभेद अन्त्यका लागि दलित र गैरदलित समुदायको अवाज एक हुन जरुरी छ
५७ औँ जातीय तथा रङ्गभेदविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा इन्सेकद्वारा काठमाडौँमा आयोजित जातीय विभेदविरुद्धको दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलन चैत ८ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भयो । सातै प्रदेशका १ सय २० जना…
किसानको समस्यालाई आत्मसात गरी समाधानमा लागि पर्छौँ
कात्तिक १ गतेदेखि प्रदेश १ का विभिन्न क्षेत्रमा भएको निरन्तर वर्षासँगै चलेको हावाहुरीका कारण अन्नबालीमा क्षति पुगेको छ । पाकेको धान,पाक्न लागेको धान र कोदोबालीमा क्षति पुगेको प्रदेश कृषि मन्त्रालयले…