जनमतहरू

जनताका प्रतिनिधिद्वारा २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा नागरिकका दायित्यलाई पनि लेखिएको छ । यही संविधानले तीन तहका सरकारको शासकीय स्वरूप अबलम्बन गरेको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक उपभोगका लागि स्थानीय सरकारले के गर्नु पर्छ ? प्रस्तुत छः इन्सेक बैतडी प्रतिनिधि नरी बडुले जिल्लाका सरोकारवालासँग सोधेर तयार पार्नु भएको जनमत

मोहन चन्द, संयोजक, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, बैतडी

व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित अधिकारको प्रत्याभूत गर्ने सबै भन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो । तर, स्थानीय सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि जति काम गर्नु पर्ने हो र नागरिकले उपभोग गर्न पाउनु पर्ने हो सो को उपभोग गर्न पाएका छैनन् । स्थानीय सरकारले मौलिक हकको उपभोग गर्नको लागि स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सृजना गर्नु पर्छ । त्यसका लागि उद्योग कलकारखाना खोल्नु पर्छ । स्वास्थ्य तथा सञ्चारका पुर्वाधारको विकास गर्नु पर्छ । स्वच्छ वातावरणको लागि वनजङ्गल जोगाउनतर्फ ध्यान दिनु पर्छ । ठाउँठाउँमा विद्यालयको स्थापना गर्नु पर्छ । समयसयममा बजारको अनुगमन गरेर स्वच्छ खानेकुरा र उपभोग्य सामानको गुणस्तरको जाँच गर्नु पर्छ । छुवाछुत गर्नेलाई कडा कारवाही गर्नु पर्छ । स्थानीय सरकारले नागरिकको गुनासो सुन्ने र त्यसको सम्बोधन गर्ने कार्य गर्नु पर्छ । महिला, बालबालिका, दलित, ज्येष्ठ नगरिकको हक सुरक्षित गर्नका लागि स्थानीय सरकार अग्रसर हुन आवश्यक छ । त्यसपछि मात्रै नागरिकले मौलिक हकको उपभोग गरेको महसुस गर्छन् ।

गोविन्दराज जोशी, अध्यक्ष, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, बैतडी

जातीय विभेद तथा छुवाछूत जस्ता संवेदनशील घटनामा संलग्न दोषीलाई संरक्षण गर्ने कार्य रोकिनु पर्छ । यस्ता प्रकारका घटनालाई निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धानमार्फत दोषीलाई कानुनी कारवाही तथा पीडितलाई क्षतिपुर्तिसहित न्याय दिन सक्नु पर्छ । स्थानीय नागरिकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण उनीहरुको प्रविधिमा पहुँच छैन । स्थानीयले आवश्यक सूचना तत्काल रूपमा पाउनका लागि स्थानीय तहले त्यस प्रकारका कार्यक्रम तय गरेर कार्यान्वयमा ल्याउनु पर्छ । संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका नागरिकका अधिकारको प्रत्यभूति गराउन स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नु पर्छ । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको संरक्षण तथा सम्मान गर्ने दायित्व पनि स्थानीय सरकारको हो । स्थानीय सरकाले मानव अधिकारको सम्मान गर्दै नागरिकका अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु पर्छ ।  आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदाय र व्यक्तिको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने कार्यक्रम पनि स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिनु पर्दछ ।

निर्मला टेर, सह–सचिव, मानव अधिकार समूह, बैतडी

स्वतन्त्रतापूर्वक जीवनयापनका लागि मौलिक हक नागरिकको लागि नभइ नहुने अधिकार हो । मौलिक हक नेपालको कानुन अनुसार आम नागरिकको लागि समान, सर्वपक्षीय र प्रभावकारी हुनु पर्दछ । तर, समानताले मात्रै सम्पूर्ण नागरिकको गुणस्तर जीवन मापन गर्न सकिँदैन । अझै पनि गरिबीको रेखामूनि रहेको सङ्ख्या धनीको तुलनामा धेरै छ । यसको लागि स्थानीय तहले समताको अवधारणा ल्याउनु आवश्यक छ । अझै पनि धेरै जसो नागरिकलाई मौलिक अधिकारको बारेमा जानकारी नहुँदा र सेवा प्रवाह गर्ने निकाय जिम्मेवार नहुँदा मौलिक हकको उपयोग गर्नबाट स्थानीय नागरिक वञ्चित छन् । यसका लागि स्थानीय सरकारले उचित नीति नियम बनाएर प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न आम नागरिकलाई सचेत पार्दै नेपाल सरकारले तोकेका सेवा सुविधाको सहि सूचना प्रवाह गरी सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनु आवश्यक छ । यसका साथसाथै गरिबीको रेखामूनि रहेका नागरिकको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सहुलियतपूर्ण तरिकाले रकम लगानी गरी आत्मनिर्भर बनाउने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ । भौगोलिक विकटतालाई मध्यनजर गरी आधारभूत  सेवा सुविधा सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याउनु पर्दछ । नागरिकको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास र रोजगारी जस्ता आधारभूत पक्षहरुमा दिगो लगानी गरेर नागरिकको जीवनस्तरलाई सबल र सुगम बनाउने कार्यमा स्थानीय सरकार सधैँ जिम्मेवार रहेर सर्वपक्षीय सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी  स्वार्थपूर्ण राजनीति भन्दा माथि उठेर जनताको सेवामा तत्पर रहनु पर्दछ ।

प्रेम भाट, अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, बैतडी

मानव अधिकार संरक्षणका लागि सरकारले उचित नीतिनियम बनाएर प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न र आम नागरिकलाई सचेत पार्न जरूरी छ । गाउँगाउँमा मानव अधिकार शिक्षाको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । विद्यालय तहमा पनि मानव अधिकार शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न आवश्यक छ । नेपाल सरकारले तोकेका सेवा सुविधाको सहि सूचना प्रवाह गरी सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनु आवश्यक छ । यसका साथसाथै गरिबीको रेखामूनि रहेका नागरिकको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सहुलियतपूर्ण रकम लगानी गरी आत्मनिर्भर बनाउने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ । भौगोलिक विकटतालाई मध्यनजर गरी आधारभूत  सेवा सुविधा सम्बन्धित ठाँउमा नै सञ्चालन गर्नु पर्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता आधारभूत विषयमा नागरिकको पहुँच सहज एवम् सुलभ बनाउन जरूरी छ ।

मिना चन्द, उपप्रमुख, दशरथचन्द नगरपालिका

संविधानमा लिखित मौलिक हकको कार्यान्वयन मात्रै पूर्ण रूपमा गर्न सक्यो भने नागरिकको जीवनस्तर माथि उठ्ने कुरामा दुईमत छैन । अहिले सबै स्थानीय तहले मौलिक हकको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । यद्यपी यसमा लागिपरेका छन् । विषेश गरी नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आवासका हकमा स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । आर्थिक अभावबाट विभिन्न तरिकाले पछाडि पारिएका वर्गको उत्थानका लागि स्थानीय सरकारले उचित भुमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । समाजमा हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्न आवश्यक छ । स्थानीय तहले पनि शसक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक हुन्छ ।

प्रस्तुतीः नरी बडु/बैतडी