महिला हिंसा अन्त्य गर्न र महिलाको सशक्तिकरणका लागि जनप्रतिनिधिको योजना के छन् ?
दैनिन्दिन समाजमा महिला हिंसाका घटनाहरू बढिरहेका खबरहरू अखबारहरूमा प्रकाशित, रेडियो र टेलिभिजनबाट प्रशारित भइरहेका छन् । विभिन्न तथ्याङ्कले हिंसा बढ्दो क्रममा रहेको देखाउँछ । तर, यस क्षेत्रमा क्रियाशील अभियन्ताहरू हिंसा बढेको भन्दा पनि उजुरी गर्ने र न्याय खोज्ने क्रम चाँही बढेको बताउँछन् । प्रदेश नं २ बाहेकका प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन भइ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको छ । जनप्रतिनिधिहरू विभिन्न योजना बनाएर आफ्नो स्थानीय तह सामाजिक र भौपतक विकासले अब्बल बनाउन प्रयासरत रहेको बताइरहेका छन् । यसै मेसोमा हामीले विभिन्न स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला नेतृहरूलाई महिला हिंसा अन्त्य गर्न र महिलाको सशक्तिकरणका लागि तपाइँको योजना के छ ? भनेर सोधेका छौँ । प्रस्तुत छ इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधिहरूले सङ्कलन गर्नुभएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाईः
कान्तिका सेजुवाल
मेयर, चन्दननाथ नगरपालिका, जुम्ला
महिला हिंसा अन्त्य र महिला अधिकारका पक्षमा काम गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को नीति तथा कार्यक्रम नगर परिषदबाट ल्याइएको छ । महिला हिंसा अन्त्य गर्नका लागि पहिलो कुरा महिलालाई सचेत बनाउनु आवश्यक छ । महिलाहरूको सशक्तिकरणका लागि चन्दननाथ नगरपालिकाले वार्षिक १० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । महिला हिंसा अन्त्यका लागि महिलालाई सशक्तिकरण गर्ने र यस विषयमा नीति कार्यक्रम ल्याउन जोड दिने मेरो आगामी योजना रहेको छ । बालविवाह, छुईप्रथा न्यूनीकरणका लागि पनि यस आर्थिक वर्षमा १० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी यस्तै घटनाका विषयमा काम गरी पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नका लागि उपमेयर अप्सरादेवि न्यौपाने महतको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कानुनी समिति पनि गठन भएको छ । यस समितिले विशेष गरी महिला हिंसा अन्त्य र महिला अधिकारका पक्षमा काम गर्ने छ ।
एकमाया बिक
उपाध्यक्ष, खजुरा गाँउपलिका, बाँके
महिला हिंसा न्यूनीकरण पहिलो कुरा हो । हिंसा भएमा मिलापत्र भन्दा पनि हिंसाको मूल जरा पत्ता लगाएर समाधान गर्न सक्नुपर्दछ । गरिबी, अशिक्षा, आर्थिक विपन्नता छुवाछुत, दाइजोलगायतका कारणले हिंसा हुने गरेको देखिन्छ । सुरुमा शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्छ । विद्यालय जाने उमेर समूहलाई मात्र नभएर परिवारका सबै सदस्यहरूलाई औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षा दिन जरुरी छ । साथै हिंसासम्बन्धी सचेतना जरुरी छ । छोरीहरूलाई शिक्षा दिइनुपर्छ । केटी भन्दा केटाहरू विद्यालयबाट ड्रप आउट हुने, कुलतमा लाग्नेलगायतका समस्या देखिएको छ । त्यसलाई हटाउन सके हिंसामा कमी आउँछ । बेरोजगारहरूलाई रोजगार सृजना गर्ने । एक घर एक रोजगारी व्यवस्था गर्ने । हिंसा अन्त्य गर्ने कुरा सबैको सामूहिक कार्ययोजना, कार्यक्रम र नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नयाँ प्रविधिले पनि हिंसा बढेको देखिन्छ । यसका फाइदा र बेफाइदाका बारेमा सचेतना जगाउन आवश्यक छ । लैङ्गिक हिंसा र समग्र हिंसाका विषयमा सहयोगी संस्था पहिचान गरी योजना बनाउने र उपलब्धी आउने किसिमले कार्यन्वयन गर्न मेरो पहल रहनेछ । शिक्षाका लागि विद्यालयमा कडाई गरिने र प्रत्येक महिना विद्यालयले गाँउपालिकामा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने नियम बनाउँछौ । प्रत्येकलाई अधिकारसँगै कर्तव्यका बारेमा बुझाउन जरुरी छ ।
सुष्मा चौधरी
उपमेयर, बाँसगढी नगरपालिका, बर्दिया
अहिले पनि हाम्रो घरपरिवार, समाजमा बालविवाह, बहुविवाह, कथित बोक्सीको आरोप, घरेलु हिंसा तथा महिला भएकै कारणले महिला माथि हुने विभिन्न प्रकारका प्रताडना कायमै छ । यी घटनामा महिलाहरू नै बढी मात्रामा पीडित भइरहेका छन् । यी घटना पुराना सामाजिक मुल्य मान्यताको नाममा भइरहेका छन् । अहिले महिला पनि पुरुष सरह रहेको र उनीहरूले पुरुष सरह हरेक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयनमा विभिन्न किसिमका बाधा र समस्या देखिएका छन् । यसलाई तोड्दै जान अति अवश्यक छ ।
भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत भएको बाँसगढी नगरपालिकाको निर्वाचनपछि आएको निर्वाचित टोलीले अन्य क्षेत्र जस्तै महिलाको क्षेत्रमा पनि विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि म बाँसगढी नगरपालिकाको उपमेरमा निर्वाचित भएपछि विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी गरेकी छु । महिला हिंसा अन्त्य र महिला अधिकारमैत्री परिवार र समुदाय बनाउन सचेतना नै महत्वपूर्ण हो । यससँगै क्षमता अभिवृद्धि, आर्थिक वृद्धिको लागि विभिन्न खालका सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, कानुनी सचेतना र अभ्यासमा जोड, महिला स्वास्थ्यमा सचेतना, व्यवस्थित प्रसुति गृह र विशेषज्ञ महिला डाक्टरको व्यवस्था गर्ने योजना रहेको छ ।
यसैगरी अन्य योजनामा पुरुष सरह स्वतन्त्रता, सम्मानसँगै हरेक अवसरमा समान हक स्थापित गर्न पहल गर्ने, यसका लागि बनेका कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिँदै सचेतना बढाउने, महिला हिंसाको अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न नगरपालिकाको सामाजिक विकास अन्तर्गत महिला तर्फको कार्यक्रममा पारेर लैजाने सोचका साथ तयारी गरिरहेकी छु । अबका दिनमा प्रभावकारी र जबाफदेहीता बढाउन अनुगमन, मुल्याङ्कन गरिने छ । यसले प्रभावकारितालाई जोड दिनेछ । महिला माथि हुने सबै खाले हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न विशेषतः घरपरिवार समुदायमा हुने मादक पदार्थ सेवन र अन्य परम्परागत अन्धविश्वासको कारणले हुने हिंसालाई हटाउन संविधानले दिएको महिलासम्बन्धी हक, ऐन कानुन र नीति नियमलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएकी छु । यसलाई सम्बन्धित सबै सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्य गरी अगाडि बढ्ने योजना छ ।
मञ्जु भण्डारी
उप-प्रमुख, धरान उप-महानगर, सुनसरी
धरान उपमहानगरपालिकालाई महिला मैत्री बनाउने योजना मसँग छन् । चाँडै नगरपरिषदबाट ती योजनाहरू पास गराएर लागु गर्नेछौँ । महिला भएकै कारण धरानमा कसैले पनि लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित बन्नु पर्ने छैन । त्यो वातावरण निर्माणका लागि पहिले महिलाको सशक्तिकरणमा जोड दिएका छौँ । अहिले परिषद हुन लागिरहेको छ । हामी कार्ययोजना निमार्णको क्रममा छौँ । महिलालाई शसक्त बनाउन हरेक वडामा उद्यमी महिला उत्पादन गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रका महिलालाई बढी प्राथमिकतामा राखेका छौँ । हिंसा पीडित महिलालाई न्याय दिलाउन नगरपालिकाले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन । त्यसका लागि नगरमा संयन्त्र बनाएर काम गर्ने योजना छ । साथै महिलालाई आर्थिक रूपमा सवल बनाउन १० महिला बराबर एक उद्यम कार्यक्रम गर्ने योजना छ । समग्रमा महिलालाई हिंसाबाट जोगाउन र महिलालाई आर्थिक रूपमा सवल बनाउने कार्यक्रम गर्ने योजना छ ।
शर्मिला गुरुङ
उपाध्यक्ष, घरपझोङ गाविस, मुस्ताङ
यो जिल्ला न्यून जनसङ्ख्या रहेको हिमाली जिल्ला हो । यहाँ अधिकांश जनजातीको बसोबास रहेको छ । करिब ४७ प्रतिशत महिलाको जनसङ्ख्या रहको यस जिल्लामा प्रायः महिला व्यस्त, आत्मनिर्भर र व्यवसायिक छन् । न्यून जनसङ्ख्या, कार्य व्यस्तता, आत्मनिर्भर रहेकाले होला अन्य जिल्लाको तुलनामा यस जिल्लामा महिला हिंसाका घटना नगन्य मात्रामा हुने गर्छन् । तैपनी कानुनी शिक्षाको अभाव वा चेतनाको कमीले यदाकदा महिला हिंसाका घटना हुने गरेका छन् । यस्ता घटना केही बाहिर आउँछन् भने कतिपय घटना घर परिवार बिथोलिने डरले घर र समाजमै सेलाउँछन् । समाजमा महिला हिंसाका घटना घटेमा नजिकका छिमेकी, नातागोतालगायतले सम्बन्धित निकायमा खबर गर्छन् । म एउटा जनप्रतिनिधिको नाताले के भन्छु भने हाम्रो जिल्ला, हाम्रो गाउँ समाज आफैँमा सुन्दर र उदाहारणीय छ । यसको संरक्षण, सम्बर्द्धन र अस्तित्व कायम राख्नका निम्ति कसैले पनि महिला माथि अन्याय, अत्याचार र हिंसा नगर्न आग्रह गर्दछु । कसैले महिला माथि हिंसा गरेमा छिमेकी वा आफन्तले न्यायका लागि सम्बन्धित निकायमा खबर गरिदिनुहोला । अन्याय गर्नेमात्र नभई अन्याय भएको देख्दा चुप बस्नु पनि अपराध हो । अहिलेसम्म हाम्रो गाउँपालिकाको कार्यलयमा महिला हिंसाको उजुरी आएको छैन । कोही महिला हिंसा, ज्यादती, बलात्कार जस्ता घटनामा पीडित भएर हामी कहाँ आउनुहुन्छ भने हामी ब्यवहारिक पक्ष भन्दा कानुनी उपचारलाई प्राथमिकता दिनेमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौँ । त्यस्ता घटनाका दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन म सधैँ तत्पर रहनेछु ।
(प्रस्तुतीः मानदत्त रावल-जुम्ला, विनोद पाण्डे-बाँके, मानबहादुर चौधरी-बर्दिया, शेखर ढकाल-सुनसरी र इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय, पोखरा-मुस्ताङ)
सम्बन्धित जनमतहरु
शिक्षा र स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छौँ
सङ्घीय गणतन्त्रको शासकीय संरचनापछि मुलुकमा दुईपटक स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । २०७४ सालमा तीन चरणमा र २०७९ सालमा एकै चरणमा मुलुकभरका ७ सय ५३ ओटा स्थानीय तहमा निर्वाचन भयो ।…
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन पीडितमैत्री हुनुपर्छ
पुर्णिमाया लामा, द्वन्द्वपीडित बृहत शान्ति सम्झौता भएको र नयाँ संविधान बनेको पनि लामो समय सम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । सरकारले संसदमा टेबल गरेको विधेयकमा जघन्य अपराधका घटनाहरुमा…
निर्वाचनको समयमा दलित समुदायलाई प्रयोग गर्ने र निर्वाचनपछि बिर्सिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ
सन्दर्भ प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ आगामी मङ्सिर ४ गते हुन गईरहेको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन नजिकिदै जाँदा दल तथा तीनका उम्मेदवारहरू घरदैलो अभियानमा निस्किएका छन् । एका…
द्वन्द्वपीडितको न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चिततासँगै रोजगारीको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ
दश वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य २०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र तत्कालीन माओवादीबिच शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष हुनै लागेको छ । यति लामो समयसम्म पनि न्याय नपाउँदा पीडितहरू…
जातीय विभेद अन्त्यका लागि दलित र गैरदलित समुदायको अवाज एक हुन जरुरी छ
५७ औँ जातीय तथा रङ्गभेदविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा इन्सेकद्वारा काठमाडौँमा आयोजित जातीय विभेदविरुद्धको दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलन चैत ८ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भयो । सातै प्रदेशका १ सय २० जना…