जनमतहरू

असोज ३१ गतेदेखि चारपाँच दिनसम्म देशका विभिन्न भागमा ठूलो पानी पर्‍यो । बेमौसमी वर्षातका कारण अन्नबालीमा निकै नोक्सानी भयो । यसै सेरोफेरोमा बेमौसमी वर्षातका कारण किसानलाई परेको समस्यामा के कसरी सहयोग गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ? भनी इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधिहरूले जनप्रतिनिधिहरूलाई सोधेर तयार पार्नुभएको जनमत यहाँ प्रस्तुत छ ।

गजेन्द्रबहादुर महत–प्रतिनिधि सभा सांसद, जुम्ला
नागरिकलाई विपत्तिमा पर्दा संरक्षण र सुरक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको हो । असोज ३१ बेलुकादेखि चार दिनसम्म परेको बेमौसमी वर्षाबाट आएको बाढी तथा पहिरोले धेरै जनधनको क्षति भयो । बाढी पहिरोका कारणले क्षतिका विषयमा कात्तिक ३ गते जुम्लाको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको आकस्मिक बैठकमा छलफल गरी क्षतिको विवरण एकिन गर्ने निर्णय भएको छ । कात्तिक ३ गते नै जुम्लाबाट काठमाडौँ आएको छु । सम्बन्धित विषयमा विषयगत कार्यालय प्रमुखलाई क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन र स्थलगत निरीक्षण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । यस्तो बेला नागरिकसँग सरकार भएको महसुस गराउने सरकारको दायित्व हो । विपदमा नागरिकको गाँस, बासको व्यवस्था गर्न सरकार लाग्नु पर्छ । क्षतिको विवरणको आधारमा सङ्घीय सरकारसँग राहत तथा भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि पहल गर्ने योजना बनाएको छु ।

दानबहादुर रावत– जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, हुम्ला
हुम्लामा अविरल वर्षाले जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा क्षति पुर्‍याएको छ । खार्पुनाथ, सर्केगाड, अदानचुली र ताँजाकोट गाउँपालिकामा ठूलो असर परेको छ । विशेष गरी धानवाली, कोदो, सिमिलगायतका बाली नष्ट भएको छ । किसानलाई परेको असर र समस्याको पहलका लागि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहको भूमिका रहने गर्दछ । आर्थिक तथा भौतिक अधिकार नभएका कारण जिल्ला समन्वय समिति सहकार्यको भूमिकामा मात्र सीमित छ । जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले क्षतिको विवरण र प्रवृत्ति हेरी आर्थिक सहयोग गर्नु पर्छ ।

विजया विष्ट– उपप्रमुख, खाँडाचक्र नगरपालिका, कालीकोट
कात्तिक महिनाको सुरूवातीसँगै आएको अविरल वर्षाले जिल्लाभरी पहिरो जाँदा घर भत्किएका छन् । कालिकोटमा एक महिलाको ज्यान जानुका साथै विभिन्न ठाउँमा दर्जनौँ घरहरू विस्थापित भए । यस्तै पहिरोले खाँडाचक्र नपा–८ माथिल्लो दलित टोलमा दुईओटा घर पूर्णरूपमा र १४ घर आंशिक रूपमा भत्किएका कारण यहाँका नागरिक विस्थापित हुनु परेको छ । वडा नम्बर १ को नावगैरमा पहिरोले चार ओटा घर विस्थापित भए । नगरपालिकाभरी भित्र्याउन लागेको धान झण्डै ७ हजार क्वीन्टल बगाएर नष्ट गरेको किसानहरूको गुनासो छ । यसलाई सम्बोधन गर्नु स्थानीय सरकाको दायित्व र कर्तव्य हो । हामिले पहिरो पीडितका लागि ठोस कार्ययोजना बनाउन नसकेपनि तत्काल राहतका कार्यक्रम गरेका छौँ । १ र ८ नं वडाका विस्थापितहरूलाई तत्काल आवश्यक पाल खाद्यान्न लगायतका सामग्री वितरण गरिएको छ । अब नगरपालिकाका सबै वडामा भएको क्षतिको विरण तयार पारेर आवश्यक राहत तथा पुनर्निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकको धारा ३६ र ३७ मा भएको खाद्य र आवासको हकलाई सुनिश्चित गर्न नगरपालिकाले आर्थिक सहायता कार्यविधि तथा कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ अनुसार आवश्यक काम गर्छौँ ।

गुलाबजङ्ग शाह–प्रदेश सांसद, कर्णाली प्रदेश, सल्यान
असोज ३१ गते बेलुकादेखि चार दिनसम्म आएको बेमौसमी वर्षाको बाढी पहिरोले धेरै धनजनको क्षति भयो । बाढी पहिरोका कारणले क्षतिका विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन भइ सकेको छैन । जिल्लाका स्थानीय तह र कृषि विकास कार्यालय सल्यानले अनुमानित क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा भित्र्याउनै लागेको धानबाली काटेर राखेको अवस्थामा खेतमै उम्रिएको अवस्था छ । तसर्थ यस्तो समयमा क्षतिको विवरणको आधारमा सङ्घीय सरकारसँग राहत तथा भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि पहल गर्ने योजना बनाएका छौँ ।

सुस्मिता सिंह–उपाध्यक्ष, ठाँटीकाँध गाउँपालिका, दैलेख
बेमौसमी वर्षातले देशभर नै प्रभावित गर्‍यो । कात्तिक १ गतेदेखि लगातार चार दिन परेको भारी वर्षातले ठाउँठाउँमा पहिरोले सडक अवरूद्ध भएकाले दशैँ मानेर आफ्नो दैनिक कामकाजमा फर्किने यात्रुहरूलाई व्यवधान भयो । गाउँपालिकाले सडक खुलाउन प्रयत्न गरेकोले अहिले सबै सडक पूर्ववत रूपमा नियमित सुचारू भएका छन् । कृषकले खेतबारीमा काट्न तयारी हालतमा रहेको धान झरेर नोक्सानी पारेको, तरकारी खेतीमा पनि नोक्सानी भएको छ । २०७५ को चैतमा ठाँटीकाँध गाउँपालिकामा परेको असिनाले गहुँ बालीको बिऊ नै बच्न

सकेन । त्यसबेला प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्दा पनि राहत सहयोग गरेनन् । यसपालिको बेमौसमी वर्षातले पुर्‍याएको नोक्सानीले हिउँदमा अनिकाल हुने सम्भावना छ । गाउँपालिकामा सरकारबाट पाउनुपर्ने सीमित विकास बजेटले यहाँको गरिबी, अशिक्षा, अभाव र असुविधापछि आउँदो हिउँद याममा हुनसक्ने अनिकाल वा भोकमरी समस्या समाधान गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरी पठाइएको र गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोषको रकमबाट सम्भावित अनिकाल र बेमौसमी वर्षातका कारण सिर्जना हुनसक्ने अरू सङ्कटहरू समाधान गर्न विपद प्रतिकार्य योजना बनाउने तयारी गरेका छौँ ।

(प्रस्तुतीः जुम्ला -मानदत्त रावल, हुम्ला-नन्द सिंह, कालीकोट-कालीबहादुर मल्ल, सल्यान-मीना बुढाथोकी र दैलेख अमर सुनार)