जनमतहरू

नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउन २०७१ र फेरि २०७६ मा गठन भएका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिक खोजवीन आयोग लामो समयदेखि क्रियाशील छैनन् । कार्य समय सीमा सकिएपछि एक वर्ष भन्दा पहिलेदेखि आयोग नै छैनन् । द्वन्द्वमा परेकाहरूको अवस्था पत्ता लगाइ सत्य अन्वेषण गर्ने, द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय र परिपूरणसमेतको सिफारिसका लागि दुई पटक गठन भएका आयोगहरूले निर्दिष्ट कार्य सम्पन्न गर्न सकेनन् । आवश्यक कानुनको अभावले काम गर्न नसकिएको आयोगका पूर्वपदाधिकारीहरूले बताइरहँदा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दोस्रो संशोधन ऐन २०७९ भर्खरै आएको छ । संसदका दुवै सदनबाट पारित भइ राष्ट्रपतिले समेत प्रमाणीकरण गरिसकेपछि अब सरकारले नयाँ आयोग निर्माणको तयारीमा छ । विगतका आयोग पीडितमैत्री नभएको गुनासो गरेका द्वन्द्वपीडितहरूले अब बन्ने आयोग कस्तो चाहेका छन् त ? यसैसन्दर्भमा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि जयनारायण पुनले लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही, कपिलवस्तु र दाङका द्वन्द्वपीडितसँग लिनुभएको जनमत यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

हिरा चौधरी

दंगीशरण गाउँपालिका–३, दाङ

अब बन्ने आयोग द्वन्द्वपीडितको पक्षमा काम गर्ने आयोग हुनुपर्छ । द्वन्द्वपीडितहरूको समस्या नबुझ्नेले यो समस्यालाई त्यति गम्भीरताका साथ हेर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो बुझाई छ । पहिले बनेका आयोगका नेतृत्व अरु हिसाबले सक्षम नै हुनुहुन्थ्यो होला तर द्वन्द्वपीडितको पीडा बुझ्न सक्नु भएन । खाली उजुरी मागेर यत्रो वर्ष बिताउने काम मात्रै भयो । त्यही उजुरी पनि पूर्ण भएको छैन । अझै पीडितहरू छुट भएको देखिएको छ । उनीहरूको पनि निवेदन दिएर वास्तविक द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गर्ने नेतृत्वसहितको आयोग गठन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ । जसको सरकार हुन्छ उसकै कार्यकर्ता आयोगमा भर्ती गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । नत्र आयोगले पीडित भन्दा पनि सरकारको कुरा सुन्ने आयोग बन्छ । फेरि पनि त्यस्तै समस्या आउने हो भने नेपालको शान्ति प्रक्रियामा असर पर्छ । हामी पीडितहरू वषौसम्म पीडित भइरहने, सधै पीडा बोकेर बाँच्ने अवस्था नआओस् भन्नका लागि शक्तिशाली आयोग गठन होस् । जसले निर्दिष्ट काम समयमै गर्न सकोस् । आयोगलाई पहिलेजस्तो परनिर्भर बनाइयो भने काम हुँदैन । घटनाबारे सत्य थाहा पाउनु पर्ने छ । जघन्य अपराध गर्नेलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ । पीडितलाई न्याय दिनुपर्नेछ भने उनीहरूको आवश्यकतामा आधारित परिपूरण पनि दिलाउनु पर्ने भएकाले आयोग शक्तिशाली हुनुपर्छ ।

धनकुमारी थारु

सियारी गाउँपालिका–६, रुपन्देही

 फेरि पनि आयोग बन्न लागेको कुरा सुनेको छु । आयोग त पहिले पनि बनेकै थिए । यति लामो समय बितिसक्यो । आयोगले सत्य पत्ता लगाउनै सकेनन् । कामै गरेनन् । उजुरी माग्ने, पोको पारेर राख्ने काम मात्रै भयो । जतिबेला हामीलाई ठूलो सहयोगको आवश्यकता थियो । हामी समस्यामा थियौँ । त्यतिबेला परिपूरण पाउन सकेको भए धेरै सजिलो हुने थियो । तर बनेका आयोगहरूले कामै गर्न सकेनन् । पटक पटक उजुरी माग्ने, थन्क्याउने कार्यले न्याय पाइएकाले भन्ने पीडितहरूको आशा मर्ने अवस्थामा यिनै आयोगले पुर्‍याएका हुन् । केही हुन्छ कि ? हाम्रा बेपत्ता पारिएका मान्छे खोजिदिन्छ कि भन्ने आशा थियो । मान्छेको अवस्था थाहा पाउनमात्रै पाए पनि मनले शान्ति पाउँथ्यो । १८ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो पीडितलाई न न्याय मिल्यो, न हराएका मान्छेको अवस्था थाहा भयो, न त परिपूरण नै मिल्यो । अन्तरिम राहतले केही दिन दुई गास खान सजिलो हुने बाहेक राज्यले हामीलाई न्याय दिन सकेन । अब बन्ने आयोगले हाम्रो कुरा सुनिदेओस् । समस्या बुझिदेओस र हाम्रा बेपत्ता पारिएका आफन्तको अवस्था छिटो भन्दा छिटो पत्ता लगाओस् भन्ने अपेक्षा छ । कुरा गर्ने आयोग भन्दा काम गर्ने आयोग बनोस् । यति धेरै वर्ष भइसक्यो । कति पर्खनु ? आशा नै मर्ने अवस्था आइसक्यो । हामीजस्ता धेरै वेपत्ता परिवार मर्नु न बाँच्नु भएर बसेका छौँ । पति हुनुहुन्छ भन्ने हो भने वर्षौँ भयो पत्तो छैन, हुनुहुन्न भनु भने मरेको वा कतै गएको पनि थाहा छैन । हामीले हाम्रो मान्छे छ भन्ने कि छैन भन्ने ? यसको छिटो निर्क्यौल गर्ने आयोग बनोस् ।

टिका पुन मगर

शिवराज नगरपालिका–१, कपिलवस्तु

अघिल्ला आयोगहरू पीडितमैत्री बनेनन् । अब बन्ने दुवै आयोग द्वन्द्वपीडितमैत्री बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । किनभने पीडितका समस्या नबुझ्ने आयोगले यो समस्या समाधान गर्न नसक्दा रैछन् भन्ने कुराको प्रमाण अघिल्ला आयोगहरू हुन । वर्षौँसम्म पनि द्वन्द्वपीडितका नाममा बनेका आयोगहरू स्वयम् पीडितका समस्या बुझ्न भन्दा पनि नियुक्त गर्नेहरूका कुरा सुनेर सिङ्गो शान्ति प्रक्रिया नै लम्बिने अवस्था आयो । उजुरी लिने, बस्ने काममात्रै गरेका आयोगहरू जस्तै अहिले बन्ने आयोग पनि त्यस्तै भए नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो पुग्ने अवस्था अझै लम्बिन सक्छ । तसर्थ पीडितहरूलाई न्याय दिनसक्ने र यो शान्ति प्रक्रियालाई छिटो भन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउने योजनाका साथ लक्ष्यका साथ काम गर्ने खालको आयोग बनोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो । हामीले त अब बन्ने आयोगमा पीडितहरूको सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेका छौँ । किनभने पीडितको समस्या भोगेकोले मात्रै त्यसको समाधान गर्न गहिरिएर लाग्नेगर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । पहिलेका आयोगमा पीडितको प्रतिनिधित्व कतै भएन । न आयोगमा भयो न त अरु विभिन्न संयन्त्रहरूमा भए । तसर्थ पीडितहरूको पनि आयोगमै प्रतिनिधित्व गराएर सत्य पहिचान, न्याय र परिपूरणको कामलाई छिटो छरितो गर्नुपर्छ भन्ने मेरा भनाइ छ । हामीले यसअघि पनि आयोगसामु थुप्रै समस्या र किटानी गरेका थियौँ । तर हामीबाट लगेर गएका सुझाव, सल्लाह, समस्याका सम्वोधन आयोगहरूले गरेनन् । अब पनि त्यस्ता आयोग र नेतृत्व ल्याउने काम नहोस् ।

बुधनी चौधरी

घोराही उमहानगरपालिका–१७, दाङ

हामीले भनेको जस्तो कहिले बनेको छ र ? अहिले बन्ला । सरकारले बनाउने आयोग हो । आफ्ना मान्छेहरू राखेर बनाउने होलान् । हाम्रा कुरा कस्ले सुन्छ र ? अहिलेसम्म हामीलाई अलपत्र पारेका छन् । जे समस्या परे पनि आफै समाधान गर्दै यहाँसम्म आएका छौँ । सुख, दु:ख परिवार चलाएका छौँ । यिनले हाम्रो पिर बुझेको भए त उहिल्यै समस्या सकिन्थ्यो । हाम्रा कुरा सुन्नै छोडिसके । माथिका मान्छेले सुन्दैनन् । यहाँ नगरपालिकाका, वडाका मान्छेले पनि हामलाई चिन्दैनन् । भनेका कुरा सुन्दैनन् भने आयोगले झन कहाँ सुन्ला ? हाम्रा लागि कोही छैनन् । आफ्ना मान्छेमात्रै हेर्छन् । आफ्नालाई मात्रै सहयोग गर्छन् । द्वन्द्वपीडित त हामी पनि हौँ । हाम्रा मान्छेहरू धान दाउँदै गर्दा खलियानमा मारिए । काम गरिखाने मान्छेलाई माओवादी भनेर सरकारले मारेको हो । हामीलाई सरकारले हेर्नुपर्छ । हाम्रा बालबच्चालाई पढाउने,लेखाउने काम गरिदिनुपर्छ । कोही ठूला भइसकेका छन् । तिनलाई काम दिनु पर्छ । कोही ड्राइभर सिकेका छन् । कोही लेवर गर्छन् । तिनीहरूलाई काम दिनुपर्‍यो । हाम्रा दु:ख बुझेर राहत दिनुपर्‍यो । भेदभाव हुनु भएन । कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरिएको छ । त्यस्तो नहोस् ।