जनमतहरू

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९ सङ्घीय संसदका दुवै सदनबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले पेस गरेको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट ०८१ साउन ३० गते र राष्ट्रियसभाबाट ०८१ भदौ ६ गते सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । प्रमुख दलहरूले निर्माण गरेको कार्यदलबाटै सहमति निर्माण गरी सदनमा पेश भएकाले सर्वसम्मतिले पारित भएको उक्त विधेयक अब राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भइ राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि त्यसले कानुनको रुप लिनेछ । मुख्य गरी सत्य अन्वेषण, न्याय, परिपूरण र संरचनागत सुधारका विषयमा दलहरूबीच सहमति नहुँदा ढिलाई भइरहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा १८ वर्षपछि अन्तिमतिर पुग्ने आशा पलाएको छ । कानुन निर्माण करिब अन्तिम चरणमा पुगिसक्दा द्वन्द्वपीडितहरूको धारणा के छ त ? लुम्बिनी प्रदेशका रोल्पा, दाङ, पाल्पा, रुपन्देही, गुल्मी, बाँके र बर्दिया गरी सात जिल्लाका द्वन्द्वपीडित अगुवाहरूसँग कुरा गरेर इन्सेक दाङ जिल्ला प्रतिनिधि जयनारायण पुनले तयार पार्नु भएको जनमत यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

श्रीकुमारी घर्ती

द्वन्द्वपीडित, रोल्पा

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन पीडितमैत्री भएन भनेर हामीहरूले आन्दोलन पनि गरेका थियौँ । संशोधन गरेर पीडितमैत्री ऐन ल्याउनुपर्छ भन्ने जुन माग थियो यसपालि सरकारले पूरा गरेको छ । यद्यपी अझै विधेयककै रूपमा संसदको माथिल्लो सदनमा छलफल भइरहेको छ । प्रमुख दलहरूबीच सहमतिमा आएकाले यसले कानुनको रुप लिन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ । कतिपय साथीहरूले अहिले पनि चित्तबुझ्दो छैन भनिरहनु भएको छ । तर हामी बहुसङ्ख्यक भुइतहका द्वन्द्वपीडितहरू हामीले भनेको जस्तो नभए पनि धेरै कुरा पीडितको पक्षमा आएको छ । त्यसैले हामीले स्वागत पनि गरेका छौँ । हरेक पीडितका हरेक समस्या सम्बोधन गर्न गाह्रो छ । रह्यो अब कस्तो आयोग बन्छ भन्ने हो । हिजो बनेका आयोग पीडितमैत्री बन्न सकेनन् । पीडितहरूको भावना बुझ्ने पीडितमैत्री आयुक्तहरू नियुक्त हुने र त्यस सम्बन्धी जाने बुझेका विज्ञहरू सम्मिलित आयोग बन्न सक्यो भने न्याय पाइन्छ भन्ने आश बलियो हुन्छ । आयोगले कम्तिमा पीडितहरूको आवश्यकताको पहिचान गरेर परिपूरणको सिफारिस गर्ने हुनुपर्छ । सबै पीडितहरूको समस्या एउटै छैन । कतिपयलाई उपचारको आवश्यकता छ, कतिपयलाई रोजगारीको आवश्यकता छ । त्यसैले परिपूरण स्थानीय रूपमै पहिचान गरेर परिपूरणको सिफारिस गर्न सक्यो भने पीडितहरूलाई न्यायको महसुस हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई । पीडितहरूलाई शतप्रतिशत न्याय दिन त कसैले सक्दैन । किनभने मेरो मारिएको बुबा अब कसैले फिर्ता ल्याउन सक्दैन भने बुबाको हत्या गर्ने व्यक्तिलाई सयौँ वर्ष जेल हालेर पनि मैले न्याय महसुस गर्ने अवस्था छैन । त्यसैले पीडितको सहमति हुन नसक्दा अदालत जाने बाटोको व्यवस्था हुनु, २५ प्रतिशतसम्म सजायको व्यवस्था हुनु, बहिर्गमनमा परेका जनमुक्ति सेना र उनका परिवार, तत्कालीन राज्यका सेना र प्रहरी तथा उनका परिवारलाई पनि पीडित मानेर परिपूरण दिने भन्ने कानुनले हामीलाई धेरै न्याय मिलेको छ । बरु यसको कार्यान्वयन तत्काल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।

जानकी घिमिरे अर्याल

द्वन्द्वपीडित, रुपन्देही

कानुन त पहिले पनि थियो । तर अहिले अलि परिस्कृत भएर आएको छ । स्पष्ट खुलाएर आएकोले यो पहिले भन्दा धेरै पीडितमैत्री छ भन्ने मलाइ लागेको छ । यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ अझै हेर्न बाँकी छ । मुख्यकुरा वास्तविक द्वन्द्वपीडितहरूको पहिचान गरेर उनीहरूलाई न्याय र परिपूरणको व्यवस्था होस् भन्ने मेरो भनाइ छ । कतिपय नक्कली पीडितहरूले पनि अन्तरिम राहत लिएको पाइएको छ । भोली नक्कलीले परिपूरण पाउने सक्कली पीडित त्यसबाट वञ्चित हुने अवस्था आयो भने द्वन्द्व निरुपण होला जस्तो मलाइ लाग्दैन । यसर्थ सुझबुझका साथ वास्तविक पीडितको न्याय र परिपूरणमा आयोगले काम गर्नुपर्छ । त्यसैले आयोगमै पीडितहरूको सहभागिताको माग हामीले गरिरहेका छौं । त्यसो भयो भने पीडितको आवश्यकता अनुसारको परिपूरणको व्यवस्था गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । खासमा पीडितहरूको आ-आफ्नै समस्या छ । परिपूरण पनि तिनै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी दिनुपर्छ भन्ने हो । किनभने आयोगले एउटा खालको परिपूरण सिफारिस गर्ने पीडितलाई अर्को आवश्यकता पर्ने भयो भने न्याय हुँदैन । त्यसो भएर पीडितको आवश्यकताको आधारमा परिपूरणको व्यवस्था हुनुपर्छ र त्यसका लागि यो प्रक्रियामा पीडितकै सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ । अहिले द्वन्द्वपीडितहरूलाई सम्मानको अवस्था छैन । पीडित भनेर हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ । सबैलाई समान व्यवहारको वातावरण बनाउनुपर्छ नत्र यस्ता द्वन्द्व फेरि फेरि नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले हामीले पनि कति पीडित पीडित भनेर आफूलाई दुखित बनाइरहने, यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ । राज्यले पनि सोही अनुसारको काम अघि बढाओस् भन्ने माग हाम्रो छ ।

कमला पन्त

द्वन्द्वपीडित, बाँके

राज्यले गर्ला भन्ने आशा त छैन । तर पीडितहरूको दबाबले केही हुन्छ भन्ने आशा भने मरेको छैन । अहिले केही हुन्छ कि भन्ने आश देखाएको छ सरकारले । तर विगतको व्यवहारले भइहाल्छ भन्ने विश्वास मलाइ त अझै पनि छैन । काम भइहालेछ भने मुख्य कुरा हाम्रो दैनिक जीवनलाई सहज बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ । मैले मेरो मारिएको पति फर्काएर ल्याइदेउ भनेको छैन, सम्भव पनि छैन तर म र मेरा बालबच्चाको दैनिक जीवनलाई सहज बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा हो । औषधी उपचारको व्यवस्था हुनुपर्‍यो, बालबच्चालाई रोजगारको व्यवस्था हुनुपर्‍यो, पढ्नेलाई उमेर हद नलगाएर पठनपाठनको व्यवस्था हुनुपर्छ । राज्यकै कारण हामीले हाम्रा परिवार गुमायौँ । हाम्रो कमाई गर्ने अगुवा गुमायौँ । परिवार समस्यामा पर्‍यो । आज पति भइदिएको भए हामीलाई यस्तो देउ, उस्तो देउ भन्दै हिँड्नुपर्ने थिएन । तर हिजो एउटा राजनीतिक अवस्था त्यस्तै थियो । युद्ध भयो । युद्धका असर पनि छ । प्रभाव पनि छ । परिवार तहसनहस भएको छ । तर पनि त्यो अवस्था नै त्यस्तै थियो अहिले आएर पुरानै कुरा बोकेर केही फाइदा छैन । बाँचेकाहरूलाई सम्मानपूर्ण जीवनयापनको व्यवस्थापन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ । मलाई त मेरो पतिको शालिक निर्माण गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ । त्यति भए मलाई न्याय हुन्थ्यो । हिजो जे भयो भयो अब नयाँ हिसावले जानुपर्छ ।

लिला थापा बराल

द्वन्द्वपीडित, गुल्मी

हामी सङ्क्रमणकालीन अवस्था लम्बिरहोस् भन्नेमा छैनौँ । १८ वर्षसम्म समस्या बल्झिरहने अवस्था यो राम्रो होइन । तर द्वन्द्वपीडितहरू पनि विभाजित भएका छौँ । एउटा पक्ष छिटो शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नेमा छौँ भने अर्को पक्ष द्वन्द्वलाई लम्ब्याउने र त्यसलाई प्रयोग गरेर पेट भर्ने देखियो । पीडितमै यो समस्या भएपछि त्यसमा राजनीति मिसिएको छ । कसो गरेर पीडितका कुरा सधैँ गरेर पार्टीलाई माथि पुर्‍याउने भन्ने खेती पनि हुन थालेको छ । यो शान्ति प्रक्रियाका लागि राम्रो विषय होइन । संशोधन ऐनमा सहमति हुन नसके अदालत जाने भन्ने विषयले फेरि समस्या निम्त्याउन सक्छ । सबै अदालततिर लागे के गर्ने ? परिपूरणमा पनि पैसालाई महत्त्व दिनुहुँदैन । पैसाकै लागि भोलि नक्कली पीडितहरू खडा हुने र वास्तविकले नपाउने अवस्था आउन सक्छ । पैसाका लागि मान्छेले के गरेका छन् तसर्थ पैसाभन्दा उसको सीप, क्षमता र आवश्यकताका आधारमा परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ । जस्तो रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, उद्योग, कलकारखाना खोल्न सहयोग गर्ने, शिक्षामा पनि इच्छाएको विषयमा उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । हुन त यो आउँदै गरेको ऐन कार्यान्वयन होला भन्नेमै शङ्का छ । किनभने द्वन्द्वपीडितमै पक्ष, विपक्ष छौँ । एक ढिक्का हुन सकिएको छैन । राज्य पक्षबाट पीडित भएकाहरूले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याऔँ भन्नेमा छौँ भने तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट पीडित भएकाहरूले अहिले पनि अदालत जाने, मुद्धा हाल्ने, विज्ञप्तिबाजी गर्ने काम गरिरहनु भएको छ । उहाँहरूलाई यो प्रक्रिया अझै टुङ्गो लागोस् भन्ने छैन ।

लक्ष्मी खड्का

द्वन्द्वपीडित, बर्दिया

न्याय चाहियो भनेर माग्न थालेको १८ वर्ष बित्यो । एक हिसाबले भन्ने हो भने पीडितहरू गलिसकेको अवस्था छ । स्वास्थ्यको हिसाबले, उमेरको हिसाबले, आर्थिक हिसाबले र सामाजिक संरचनाको हिसाबले पनि यो विषय पुरानो भइसक्ने बेला भयो । अझै कति लम्ब्याउने ? आफ्नै जीवनमा यो विषयको टुङ्गो लागोस् भन्ने हामीलाई लागेको छ । अहिले सरकारले ल्याएको ऐनमा सबै कुरा सम्बोधन नभए पनि धेरै कुरामा पीडितका माग सम्बोधन भएका छन् । २५ प्रतिशत सजाय भोग्नुपर्ने भनेर तोकिएको छ । कम्तिमा यति त भयो । धेरै भए पनि सजाय नै हो थोरै भए पनि सजाय नै हो । हाम्रा मान्छे फर्केर आउने अवस्था छैन । प्रमाण र कानुनले भ्यायसम्म पीडकलाई कारबाही होस् । कमाएर ल्याउने मान्छे छैन । औषधीको भरमा हिँडिरहेका छौँ । उपचारको व्यवस्था हुनुपर्‍यो । परिपूरण दिँदा अन्तरिम राहत जस्तो हुनुभएन । कनिका छरेजस्तो गरी दिने परिपूरणले पीडितहरू बाँच्न सक्ने अवस्था छैन । मैले त दु:ख सुख छोराछोरी पढाएँ । अब मलाई राज्यले हेर्नुपर्छ । आफूलाई जरो आउँदा पनि छोरा बुहारीसँग रोएर हात थाप्न जाने अवस्था नहोस् भन्ने हो । आर्थिक सहयोग भए बाँचुञ्जेल औषधी उपचार, खानपान, कपडा लत्ताको जोहो गर्न सकुँ भन्ने मलाइ लागेको छ । बुढेसकाल लागिसक्यो । आफैले कमाएर खाने अवस्था छैन । पीडितहरूको हितमा राज्यले काम गर्नुपर्छ । अर्को कुरा मैले दोहोर्‍याएर भने पीडकलाई कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्छ । नत्र मान्छे मारेर केही हुँदो रहेनछ भन्ने भयो भने फेरि यस्ता द्वन्द्व भइरहने अवस्था हुन्छ । त्यसो नहोस् भन्नका लागि पनि दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ ।

हेमनाथ पोख्रेल

द्वन्द्वपीडित, पाल्पा

यो विधेयकको संशोधन अलि छिटो हुनुपर्थ्यो । ढिलै भए पनि संशोधन भएर आयो । यो पीडितहरूका लागि खुशीको विषय हो । हुन त पीडितहरूका सबैका सबै माग पूरा हुने गरी यो ऐन पनि पूर्ण छैन तर पनि यसले पीडितका धेरै समस्या सम्बोधन गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । वर्षौँ बितिसक्दासम्म न्याय नपाउने अवस्थाबाट केही भए पनि पाउने अवस्थामा पुगेका छौँ । यो खुशीकै विषय हो । सरकारले ऐन ल्याए जस्तै यसको लागु पनि तत्काल र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ऐन अनुसार काम भयो भने धेरै हदसम्म न्यायको महसुस गर्न सकिन्छ । ७५ प्रतिशत छुट दिएर पनि पीडकलाई कारबाही होस् भन्ने हो । ऐनले त्यही व्यवस्था गरेको छ तर २५ प्रतिशत सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्थाको अक्षरस पालना गर्नुपर्छ । नत्र पीडितले न्यायको महसुस गर्ने अवस्था आउँदैन । अर्को कुरा परिपूरण आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्छ । आर्थिक राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सबै पीडितको आर्थिक अवस्था एकैखालको छैन । साँझ बिहान के खाउँ भन्ने अवस्था पीडितको छ । कतिपयलाई राजेगारको व्यवस्था होला भने कतिपयले उत्पादनका क्रियाकलापमा जोड्ने काम गर्नुपर्छ ।  अर्को कुरा अहिले मारिएकाहरूको शालिक निर्माण गर्ने प्रचलन पनि छ । कसैको बनाउने कसैको नबनाउने हुँदा फेरि त्यहीबाट बिग्रह आउन सक्छ त्यसैले सबैलाई सहिदको दर्ता दिएर सम्मान गर्न सके न्याय हुन्छ जस्तो मलाइ लाग्छ ।

प्रकाश चौधरी

द्वन्द्वपीडित, दाङ

लामो सयमपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संशोधन भएर ऐन बन्दैछ । यो विषयले हामीलाई खुशी बनाएको छ । म सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन पनि गर्न चाहन्छु । अब यो ऐन छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयनतर्फ लैजानुपर्छ । अब पनि ढिलाई हुने काम नहोस् । ०७१ सालमा पनि आयोगहरू बनेका हुन् । तर आयोगले पीडितको पक्षमा काम गर्न सकेनन् त्यसैले पनि यो प्रक्रियालाई अन्तिम रुप दिन पनि सकेनन् । अहिले छिटो भन्दा छिटो फेरि आयोग गठन होस् र त्यो पीडितहरूको सहभागितामा बनोस् र पीडितमैत्री बनोस् । जसले पीडितलाई न्याय र परिपूरणका कुरामा संवेदनशील भएर काम गरोस् भन्ने मेरो चाहना छ । मेरो आग्रह के छ भने सत्यअन्वेषण गर्न आयोगले विभिन्न मातहतका इकाइहरू निर्माण गर्ने भनिएको छ त्यसमा पीडितहरूको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ । किनभने पीडितको समस्या र आवश्यकता पहिचान गर्न ती सरचना वा संयन्त्रलाई नै थप टेवा पुग्ने र प्रक्रियागत रूपमा छिटो छरितो पनि हुनेछ । त्यस्तै न्याय, सत्य र पुरिपुरणको विषयमा पीडितहरूका फरक फरक धारणा छन् । कसैलाई शिक्षा, कसैलाई स्वाथ्य उपचार, कसैलाई रोजगारीको त कसैलाई आर्थिक आवश्यकता तथा कसैलाई स्मृतिकरणका संरचना निर्माणको माग र आवश्यकता छ । त्यसको सही सम्बोधन गर्न सकेमात्रै न्यायको महसुस हुन्छ भन्ने मलाइ लाग्छ । यो अभियानमा पीडितहरूले राज्यलाई सहयोग गर्ने र राज्यले पीडितहरूलाई अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।