जनमतहरू

सन्दर्भ प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९

आगामी मङ्सिर ४ गते हुन गईरहेको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन नजिकिदै जाँदा दल तथा तीनका उम्मेदवारहरू घरदैलो अभियानमा निस्किएका छन् । एका तिर उम्मेवारको घरदैलो त छदै छ अर्काे तर्फ विभिन्न राजनीतिक दलमा आस्था राख्ने व्यक्तिहरूलाई एकले अर्को पार्टीमा प्रवेश गराउने र सामाजिक सञ्जालमा पोष्टाउने होडबाजी नै चलेको छ ।

यसरी तानातान गर्ने दलहरू मुख्य त नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी नै अग्रपङ्क्तिमा छन् भने तानिनेहरूमा विशेष गरी दलित समुदायका व्यक्तिहरू नै छन् । हरेक निर्वाचनको सम्मुखमा यो तान्ने र तानिने, दल त्याग्ने र प्रवेश गर्ने खेल चलिनै रहन्छ ।

यसपटक पनि पर्वतमा रोमाञ्चक रूपमा यी खेल भईरहेका छन् । सबैले प्रत्यक्ष देख्न नसके पनि सामाजिक सञ्जालमा बाध्य भएर देख्न परिरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा त कुनै राजनीतिक दलमा प्रवेश भईसकेपछि पुनः झुक्याईयो भन्ने शैलीबाट समेत पुरानै राजनीतिक दलमा फर्किएको खबर पनि सुन्न सकिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा रहेर पर्वत स्थित इन्सेक प्रतिनिधि सन्तोष थापाले निर्वाचनका समयमा दलित समुदाय भित्र किन बढी राजनीतिक दलहरू चलखेल गर्न रुचाउछन् ? भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो । प्रस्तुत छ इन्सेक प्रतिनिधिद्वारा ०७९ कात्तिक २३ गते तयार पारिएको जनमत ।

राजेन्द्र पहाडी (समाजशास्त्री)

निर्वाचनका समयमा देखिने दलबदलको सन्दर्भ र दलित समुदायका व्यक्तिहरूको यस प्रक्रियामा अधिक सम्लग्नताको कारण खोतल्नु अघि हाम्रो समाजको शक्ति संरचनाको अवस्थालाई नियाल्नुपर्ने हुन्छ ।

मूलतः नेपाली समाज जातीय, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक आधारमा विभक्त छ । नेपालको दलित समुदाय आधारभूत रूपमा सदियौंदेखि समाजको पिंधमा परेको वर्ग हो ।

२१ औं शताब्दीको युगमा पनि अभाव, अशिक्षा, अज्ञानता, गरिबी, बेरोजगारी, शोषण, थिचोमिचो, छुवाछुत, अपहेलना र कैयन भेदभावका उपक्रमहरू दलित समुदायमा यथावत छन् । आज पनि समाज सिंगो दलित समुदायलाई अपहेलना र घृणाभावले व्यवहार गर्न चाहान्छ । फलतः अधिकांश दलित समुदायका मानिसहरू आफूलाई कथित माथिल्लो वर्गका भन्दा कमजोर नै ठान्दछन् ।

जहाँ अभाव, असमानता र चरम गरिबीको दुष्चक्र प्रभाविलो हुन्छ, त्यहाँ निकासका अनेकन उपाय खोज्नु स्वाभाविक मानिन्छ र देखिन्छ । दलित समुदायका एउटा झुण्ड जुन अतिशय असुरक्षा, अभाव र गरिबीको मारमा परेको छ, उसले मौका मिल्दा आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न लाग्नुलाई अन्यथा भन्न पनि मिल्दैन ।

नेपालको संविधान, नियम तथा कानूनमा दलितका पक्षमा थुप्रै सकारात्मक व्यवस्थाहरू गरिएको छ, परन्तु वास्तविक दलितले ती सेवा सुविधा लिन आफ्नो पहुँच बनाउन सकिरहेका छैनन् । संबैधानिक र नीतिगत व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले त्यो समुदायलाई सशक्तिकरण गर्ने र उनीहरूको अधिकार सुरक्षित गर्ने कुरामा पर्याप्त ध्यान पुर्याउन पनि सकिरहेका छैनन् । जसका कारण मूल तहमा दलितहरूले आफू सदैब असुरक्षित र अपमानित भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ ।

यी र यस्तै पृष्ठभूमीमा निर्वाचनका समयमा हुने दल बदलमा दलित समुदायको सम्लग्नतालाई हेर्न उचित देखिन्छ । दलहरू र उम्मेदवारहरूले निर्वाचनको समयमा आफ्नो पक्षमा मत पार्नका लागि आर्थिक तथा भौतिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रलोभन दिने र नाजायज आश्वासन दिने भएकाले पनि आफ्नो दुईचार दिनको गर्जो टारिन्छ भने किन उनले भनेको नमान्ने भनेर कतिपय दलित मतदाताहरू सहजै दलबदल प्रक्रियामा लाग्ने गरेका हुनसक्छन् ।

सारमा दलित समुदायका मतदाताहरू सचेत छैनन्, अशिक्षा, अज्ञानता, मादक पदार्थको अनियन्त्रित प्रयोग र चरम गरिबीका कारणले उनीहरूले आफ्नो भविष्यलाई सुरक्षित देखेका छैनन् । तसर्थ आज हातहातै अगाडी आएको पैसा, भौतिक चिजबस्तु र आश्वासनलाई किन नलिने ? भन्ने भावनाले उनीहरू दलबदललाई सामान्य मान्ने गरेको देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थाको दीर्घकालीन समाधानका लागि दलित समुदायलाई शिक्षित, दिक्षित, सशक्त, अधिकारसचेत बनाउँदै उत्पादन र रोजगारीमा जोड्न आवश्यक छ । यसका साथै समाजमा रहेको असमानता, अज्ञानता, अन्याय, थिचोमिचो, जातीय विभेदलगायतका विसंगत अभ्यासहरूलाई जति सक्दो छिटो अन्त्य गर्न आवश्यक हुन्छ ।

याम परियार शिव (दलित अधिकार कर्मी) अध्यक्ष नेपाल दलित सङ्घ पर्वत

खास गरी नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा दलित समुदाय हिजो देखि आज सम्म आइपुग्दा राजनीतिक रूपमा या सामाजिक रूपमा रुपान्तरण भैसकेको अवस्था छैन । संविधान ले र राज्यले गरेका केही व्यवस्थाहरूले पनि समाजको भूँईतहसम्म सही रूपमा समेट्न र कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमापछि पारिएको दलित समुदाय आज पनि यो घटनाको उपज बनेको छ ।

आर्थिक रूपमा कमजोर भएको र शिक्षा र चेतनाको रूपमा कमजोर बर्ग दलित समुदाय खास गरी राजनीतिक नेतृत्वमा केही टाँठाबाठा बाहेक अन्यमा हिजोको जस्तै अवस्था झेल्न बाध्य छन् । चुनावको प्रसंगमा कुरा गर्नुपर्दा दलितहरू अशिक्षाका कारणले जता धेरै माहोल देख्छन् त्यतै ढल्किने, राजनीतिक मुल मुद्धाहरू बुझ्न नसक्ने भएका कारणले गर्दा राजनीतिक रूपमा बास्ताविक कुरा पहिचान गर्न नसकेको कुरा सत्य हो ।

मुलुकभर देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र राज्य व्यवस्था सँगै सामजिक कारणले तल्लोबर्गका मतदाताहरूमा सामान्य प्रलोभनमा पनि विश्वास गरिहाल्ने र आफ्नो उपस्थिति राजनीतिक सङ्घ संस्थामा नभएका कारणले र सँग सँगै मुख्य रूपमा परिवर्तन हुन नसकेका कारणले मतदाताहरूको बेचैन अवस्था अहिलेको मुख्य समस्या हो ।

राजनीतिक रूपमा सत्ता जहिले पनि जित्न चहान्छ । साम, दाम, दण्डभेद गरेर जित्ने सिद्धान्तलाई समाजको कमजोर, अशिक्षित तथा दलित बर्गलाई प्रभाव पार्न छिटो सजिलो हुने ठान्दछ । सोही कारणले गर्दा पनि तल्लो बर्गको समुदाय चुनावको सम्मुखमा दल बदलको सन्दर्भ जुन छ  त्यस सन्दर्भमा भन्दा अमुक राजनीतिक दलले दलित समुदायलाई प्रलोभनमा पार्ने र दलित समुदाय र व्यक्तिहरू प्रति देखाएको त्यो आश्वासन तथा जुन सुकै प्रकृतिको लाभ उपलब्ध गराउँदा राजनीतिक दल भित्रैका अन्य गैह्र दलित समुदायका विचौलियाहरूले त्यो वर्गसम्म पुग्न नदिने अवस्था अहिले पनि छ ।

यो मुद्धा दलित समुदायको मात्रै नभइकन नेपाली समाजका सबै वर्ग समुदायका व्यक्तिहरूमा देखिएको छ । यसलाई निराकरण गर्नका लागि शिक्षाले मात्रै हुदैन । सामाजिक सांस्कृतिक चेतना र शसक्तिकरणमा ध्यान दिन सकियो भने केही कम गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समयमा दलित समुदाय भित्रको युवा पुस्ता शिक्षित बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा पुरानो पुस्ता जस्तै अशिक्षा र अज्ञानताको भूमरीबाट बाहिर निस्किएर समाज रुपान्तरणको पक्षमा लाग्न जरुरी देखिन्छ ।

कविता विश्वकर्मा (अधिकारकर्मी) अध्यक्ष जातीय मुक्ति समाज पर्वत

निर्वाचनका समयमा विशेष गरि दलित समुदायमाथि विभिन्न राजनीतिक दल र तिनमा आबद्ध कार्यकर्ताहरू चलखेल गर्ने र आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि दलित समुदाय भित्र लागि परेको देखिन्छ । दलित समुदाय सदियौदेखि जातीय बिभेद सामाजिक उत्पिडन, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अवस्थामा समस्या झेल्दै आएको  एउटा समुदाय हो । नेपालको १३.८ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको दलित समुदाय आधारभूत रूपमा सदियौंदेखि गाँस बास शिक्षा स्वास्थ्यबाट पछाडि पारिएको   वर्ग हो ।

जब सम्म आर्थिक पक्ष र शिक्षामा आत्मनिर्भर हुन सक्दैन मानिस पर निर्भर भइनै रहन्छ अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने उत्पीडित समुदायमा पनि त्यो अवस्था देख्न सकिन्छ । २१ औ शताब्दीमा आइपुग्दा पनि अझै अशिक्षा तथा अभाबबाट रुमलिरहेको उत्पीडित समुदायहरू अपहेलित विभेद तिरस्कारबाट पीडित छन् । ‘हात्तीको देखाउने दात’ भने झै राज्यको विभिन्न ठाउमा आरक्षण प्रणालीबाट केही दलितको प्रतिनिधित्व गराए पनि उनीहरूको बास्ताविक पहुच छैन ।

अधिकारको कुरा गरे पनि अधिकार कागजी रूपमा मात्र सिमित छ जब सम्म उनिहरूले पुर्ण रूपमा अधिकार पाउदैन र शिक्षा सँगै आर्थिक रूपमा मजबुत हुदैनन तबसम्म आफ्नो निर्णय आफै लिन सक्दैनन । अरुको भरमा हिड्नुपर्छ त्यसैले गर्दा अहिलेको दलित समुदायमा उत्पीडित वर्गमा राजनितिक दलहरूले जब निर्वाचन नजिकिदै गर्छ अनि चलखेल र पशु सरह किनबेच हुन्छ राजनितिक दलले जति कुरा देखाए पनि उत्पीडित समुदायको प्रगति र जीबनस्तर उठाउदैनन् र कुनै ठोस निर्णय गरेको पनि देखिदैन । गरिबी अभाबका कारण बिशेष गरेर दलित समुदायका ब्यक्तिहरू यो आफूले निर्णय गर्न नसक्दा जुन पार्टीले आश्वासन देखाउछन् उतै लाग्ने गरेको देखिन्छ ।

अन्त्यमा,

दलित समुदाय भित्रका पुरानो पुस्ता मात्रै होईन नया पुस्तामा पनि देखएको यो समस्या न्युनिकरणका लागि अन्य समुदाय र ब्यक्तिले भन्दा स्वय दलित समुदाय भित्रबाटै स्व मुल्याङ्कन हुन सक्ने हो भने अवश्य पनि भोलिका दिनमा यो अवस्था देख्न पर्दैन । आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि दलित समुदाय भित्रका सचेत युवा वर्गले आजै देखि शुरू गर्ने हो कि ?