जनमतहरू

लुम्बिनी प्रदेशमा १२ ओटा जिल्ला, १ सय ९ ओटा स्थानीय तह, २६ ओटा सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र, ५२ ओटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, चार ओटा उपमहानगरपालिका, ३२ ओटा नगरपालिका र ७३ ओटा गाउँपालिका रहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा २ हजार १ सय २४ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू रहेका छन्। अहिले स्थानीय सरकारहरू नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको चरणमा रहेका छन्। मानव अधिकारमैत्री नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट नागरिकमैत्री र मानव अधिकारमैत्री बनाउनका लागि के कस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन् ? को कसको सहभागिता रहन्छ ? सोही सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेशका पाँच ओटा जिल्लाका पाँच ओटा स्थानीय तहका नगरप्रमुखसँग प्रतिनिधिमुलक रूपमा इन्सेक रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रीमा बिसीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

 

खेलराज पाण्डे

नगर प्रमुख, बुटवल उपमहानगरपालिका, रुपन्देही

बुटवल उपमहानगरपालिकाले विगतमा जस्तै आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्दैछ । स्थानीय तहले आगामी नीति तथा कार्यक्रमका लागि कार्य सम्पादन गर्दा पहिचान भएका सवालहरूलाई नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुप सबै जातजाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र सबैलाई समेटेर समावेशिकरणको आधारमा सबै क्षेत्र, वर्ग र समुदायले अनुभूति गर्ने गरी कार्यक्रमको तय गर्ने अभ्यासमा छौँ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म राज्यको अनुभूति गर्न नपाएका दलित, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, आदिवासी जनजाति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरू, सीमातकृत समुदायहरू सबैको आधारभूत मानव अधिकारको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमशिलता, रोजगारी लगायतका विषयहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम तय गरेका छौँ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै मानवीय विकासलाई सँगसँगै जोडेर समाजमा मानव अधिकारमैत्री संस्कृतिको विकास हुने खालका कार्यकमहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएका छौँ । बुटवल देशकै केन्द्रविन्दु भएकोले बुटवलबासीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाई आर्थिक केन्द्रको रूपमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ विभिन्न विज्ञ समूह, सामाजिक अभियान्ताहरूसँग राय सुझाव लिएर अगाडि बढेका छौँ । समाजमा भएका लैङ्गिक हिंसा यौनजन्य हिंसालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि विभिन्न सरोकारवाला निकायहरू, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग कानुन निर्माण र कार्यान्वयको सवालमा समन्वय गरेर अगाडि बढाउने जस्ता कार्यक्रमहरू रहेका छन् । हामी नागरिकका सवालमा संवेदनशील छौँ । हामीले बनाएका नीति तथा कार्यक्रमहरू नागरिकहरूसँगै बसेर निर्माण गर्ने भएकोले यो विषयमा बुटवलबासीहरूले अनुभूति गर्छन् । हामी त्यही ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ । ढुक्क हुनुस् ।

 

विमला अर्याल

नगरप्रमुख, सुनवल नगरपालिका, सुस्ता पश्चिम बर्दघाट, नवलपरासी

सुनवल नगरपालिकाले मानव अधिकारमैत्री नीतिलाई मुलमन्त्रको रूपमा लिएको छ । हामी नेपालको पहिलो बालमैत्री र शून्य होम डेलभरी घोषणा गर्ने पहिलो स्थानीय तह हो । त्यसकारण नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुप लक्षित वर्गको आवश्यकतालाई पहिचान गरेर नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गर्ने गरेको छ । विशेष गरेर समाजमा पछाडि पारिएका वर्ग समुदायहरू, महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, एकल महिलाहरू, अति विपन्न परिवार, मधेसी, मुस्लिम, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूले छुने, छाम्ने र अनुभूति गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम विगतमा पनि थिए र अहिले पनि निरन्तरता दिने गरी अगाडि बढेका छौँ । हाम्रो प्राथमिकता भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, सफा र शुद्ध पिउने पानी, कोही पनि परिवारका छोरा वैदेशिक रोजगारीमा जान नपरोस् भनी स्थानीय रुपमै रोजगारीको श्रृजना जस्ता कार्यक्रमहरू रहेका छन् । सुनवलले खुशी र सुखी सुनवलवासी सङ्कल्प सहित 'सामाजिक सुरक्षा, सुशासन, न्याय, विकास र समानता समृद्ध खुशी नगरवासी हाम्रो प्रतिबद्धता' भन्ने नारा तय गरेर अगाडि बढेका छौँ । आगामी नीति तथा कार्यक्रमहरू सबै जाताजाति, धर्म, वर्ग, लिङ्ग भावनालाई बुझेर उनीहरूको भावनाको सम्बोधन गर्दै भौतिक विकास र मानवीय विकासलाई सँगसँगै लैजाने गरी लगानी बढाउने गरी बजेट विनियोजन गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ । समाजमा मानव अधिकारको संस्कारका लागि विभिन्न खालका चेतनामूलक अभियानहरू सञ्चालन गर्दै छिट्टै स्थानीय तहलाई, पोषणमुखी स्थानीय तह बनाउन लागि परेका छौँ । स्थानीय तहलाई लैङ्गिकमैत्री बनाउनका लागि महिला उद्यमशिलतामा जोड दिएर आत्मानिर्भर बन्ने खालका आवश्यकता र मागको आधारमा महिला उद्यमीहरूलाई दर्ता गरेर साझेदारी योजनालाई अगाडि बढाउने आर्थिक सशक्तिकरण र उत्पादनसँग जोड्ने, महिला र पुरुषबीचको लैङ्गिक खाडललाई सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढ्ने खालका नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ ।

 

चक्रपाणी अर्याल

नगरप्रमुख, वाणगङ्गा नगरपालिका, कपिलवस्तु

वाणगङ्गा नगरपालिका नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने चरणमा छ । स्थानीय तहले स्थानीय स्वात्तता शासन पालना गरेर संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारहरूको प्रयोग गरेर वाणगङ्गाबासीले अनुभूति गर्ने खालका कार्यक्रमहरू तय गरिनेछ । मानव अधिकार र सुशासन विनाको विकास सम्भव छैन भन्ने विषयमा हामी सचेत छौँ । मानव अधिकारका विषयहरूमा कसरी समाजमा मानव अधिकार सँस्कृतिको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा इन्सेकसँग पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढेका छौँ । हामीले विगतदेखि नै भौतिक पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकासलाई सँगसँगै अगाडि बढाएर समाजमा रहेका समस्याहरूको पहिचान गरी नगरबासीका आवश्यकताको पहिचान गरी सोही अनुसार अगाडि बढाएका छौँ । स्थानीय सरकार सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकोले नगरबासीका आधारभूत आवश्यकताका विषयमा हामी अत्यन्तै गम्भीर भएर अगाडि बढेका छौँ । हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पिउने पानी जस्ता विषयहरूलाई विगतमा प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको थियो र अहिले पनि निरन्तरता दिने गरी अगाडि बढेका छौँ । वाणगङ्गा नगरपालिकामा हुने लैङ्गिक हिंसा, यौनिक हिंसा लगायतका हिंसाहरूको न्यूनीकरणका लागि विभिन्न खालका सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको व्यवस्था गरिनेछ । स्थानीय तहमा रहेका दलित, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अति विपन्न समुदाय, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू तथा सीमान्तकृत समुदायहरूका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी सबै खालका लक्षित समुदायहरूसँग छलफल र समन्वय गरी उहाँहरूकै राय र सुझावहरूको आधारमा नीति तथा कार्यक्रमहरू अगाडि सारिएको छ । हामीले बनाएका नीतिहरू वास्तविकतामा आधारित कार्यान्वयन गर्न सकिने र जनताले छुने, छाम्ने र अनुभूति गर्ने खालका हुनेछन् । जसले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने कुरामा हामी विस्वस्त छौँ । यो अवसरका लागि इन्सेकलाई धेरै धेरै धन्यवाद ।

 

छविलाल पौडेल

नगरप्रमुख, शितगङ्गा नगरपालिका, अर्घाखाँची

शितगङ्गा नगरपालिका भुगोलको हिसाबले देशकै सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका हो । यो भौगोलिक विकटता भएको स्थानीय तह पनि हो । स्थानीय तहले विधिको शासन, मौलिक हकको कार्यान्वयन, मानव अधिकारको संरक्षण जस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँदै आइरहेको छ र आगामी वर्षमा पनि यिनै विषयहरूलाई निरन्तरता सहित, शितगङ्गा नगरपालिकालाई कसरी मानव अधिकारमैत्री स्थानीय तह बनाउन सकिन्छ सो विषयमा सबै क्षेत्रलाई सन्तुलित बनाउने गरी अगाडि बढाइनेछ । लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको सवालमा सबैको अपन्त्व हुने गरी सबै क्षेत्र, वर्ग लिङ्ग र समुदायलाई समेट्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाइनेछ । आर्थिक उपार्जन गरी आत्मानिर्भर बनाउनका लागि महिला उद्यमी, आवश्यकताको आधारमा सीपमूलक तालिम, स्थानीय थाकलको पातको झोला तथा टोपी निर्माण गरी स्थानीय तहले खरिद गरी बजारीकरण गरी स्थानीय तहको पहिचानमा टेवा पुर्‍याउने गरी योजनाहरू अगाडि सारेका छौँ । भौतिक विकास र मानवीय विकासलाई सँगसँगै लगेर रोजगारीको श्रृजना गर्ने र गाउँ रित्तिनबाट जोगाइ गाउँमै बस्ने वातावरणको श्रृजना गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माणमा संवेदनशील भएर लागेका छौँ । मानवीय विकास गर्न सकेनौ भने भौतिक विकासको मात्र अर्थ छैन । बाटो बनाएर गाउँमा बस्ने र बाटोमा हिँड्ने मान्छे भएनन् भने भौतिक पूर्वाधार विकासको अर्थ छैन भन्ने कुरा स्पष्ट बुझेका छौँ । त्यसकारण भौतिक विकास, मानवीय विकाससँगै आर्थिक विकास र रोजगारीलाई जोड्ने खालका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ । हामीले सबै लक्षित वर्गहरू महिला, दलित, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू सबैलाई सम्बोधन हुने गरी हामीले नीति तथा कार्यक्रम जनताले अनुभूति गर्ने खालका हुन्छन् । यहाँहरूको माध्यमबाट शितगङ्गावासीलाई विश्वास दिलाउन चाहान्छौँ ।

 

खिलध्वज पन्थी

नगरप्रमुख रेसुङ्गा नगरपालिका, गुल्मी

रेसुङ्गा नगरपालिकाले विगतमा पनि नेपालको संविधानले दिएको अधिकार र गरेका व्यवस्थाहरूमा रहेर रेसुङ्गा नगरपालिकाबासीहरूलाई मानव अधिकारको आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जस्ता विषयमा संवेदनशील रूपमा अगाडि बढाएका छौँ । त्यस्तै सबै बालबालिकाहरूमा शिक्षाको सहज पहुँच पुग्ने खालका कार्यक्रमहरू, खाद्य सुरक्षाको सवालमा पनि कार्यक्रमहरू तय गरिनेछ । गरिब, विपन्न परिवार, सीमान्तकृत समुदायहरू र दीर्घरोगीहरूका लागि घरमै निःशुल्क अक्सिजनको व्यवस्था उपलब्ध गराउने, दीर्घ रोगहरू, मुटु लगायतका रोगहरूका लागि निःशुल्क उपचारमा सहयोग पुर्‍याउने, ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा (भिडियो एक्सरे) लाई निरन्तरता दिने, भौतिक पूर्वाधार विकास र मानवीय विकासलाई सँगसँगै लैजाने र मानवीय विकास समुन्नत समाजको पहिलो आधार भएकोले मानवीय विकास विनाको विकास पुरक हुन सक्दैन भन्ने विषयमा हामी सचेत छौँ, संवेदनशील छौँ । सोही हिसाबले आगामी नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिनेछ । समाजमा राज्यको मूलधारमा आउन नसकेका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका व्यक्तिहरूलाई स्थानीय सरकार छ भन्ने अनुभूति गराउन विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गर्ने, सशक्तिकरणका अभियान, तालिम गोष्ठी, उद्यमशिलतामा जोड दिने, महिलाहरूलाई आत्मानिर्भर बनाउने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता विषयमा संवेदनशील भएर अगाडि बढेका छौँ । मृगौलाका बिरामीहरूका लागि स्थानीयस्तरमै डाइलासिस गर्ने व्यवस्था गत वर्षदेखि गरिएकोले यसलाई निरन्तरता दिइनेछ । समाजमा हुने विभिन्न खालका लैङ्गिक हिंसाहरूको अन्त्य गर्नका लागि लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरणसम्बन्धी सचेतना, गोष्ठीहरू सञ्चालन गरी सामाजिक सदभाव कायम गर्ने खालका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइनेछ ।