नागरिकमैत्री नीति तथा कार्यक्रम बनाउन प्रतिबद्ध छौँ

लुम्बिनी प्रदेश सरकार नीति तथा कार्यक्रम बनाउने चरण छ । १२ ओटा जिल्ला रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा ६ ओटा पहाडी जिल्ला र ६ ओटा तराईका जिल्लाहरू रहेका छन् । अहिले प्रदेशमा ११ ओटा मन्त्रालयहरू रहेका छन् । नीति तथा कार्यक्रमको सङ्घारमा रहेको प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूले प्रदेश कस्ता खालका नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढदैछन् । मानव अधिकारमैत्री नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा के कसरी गर्दैछन् । सोही सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका पाँच जना मन्त्रीहरूसँग प्रतिनिधिमुलक रूपमा इन्सेक रुपन्देही प्रतिनिधि रीमा बिसीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

चेतनारायण आचार्य

मन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश सरकार नीति तथा कार्यक्रम बनाउने चरणमा छौँ । विगतका वर्षहरूमा प्रदेश सरकार भौतिक विकासमा बढी केन्द्रित भयो । मानवीय विकासमा खासै चासो दिएन भन्ने गुनासाहरू धेरै आए । यो पटक यस्ता खालका गुनासाहरू आउन दिनु हुँदैन भन्ने सोचले आफूहरु संवेदनशील रूपमा सक्रिय रहेको बताउनु भयो । नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गर्दा प्रदेश सरकारले भौतिक विकास र मानवीय विकासलाई सँगसँगै लैजाने गरी महिला बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू अति विपन्न वर्ग, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम सबै नागरिकले अनुभूति गर्ने बनाउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको बताउनु भयो । मन्त्री आचार्यले मानवीय विकास विना समृद्ध प्रदेश बन्न नसक्ने भन्दै नागरिकहरूको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार तुलनात्मक रूपमा प्राप्त भए पनि आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको अवस्था कमजोर भएकोले यस्ता विषयमा नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट बनाउने बताउनु भयो । प्रदेशवासीका पीडामा मलम लगाउने गरी आर्थिक समृद्धिसँग जोडिने खालका योजना तथा कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने र नीतिमा ल्याउने मात्र होइन कार्यान्वयन गरेर नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागितामा प्रदेश सरकारको अनुभूति गराउने गरी अभ्यास गरिरहेको बताउनु भयो ।

भगवती अधिकारी

मन्त्री, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश

भगवती अधिकारीलुम्बिनी प्रदेश सरकार नीति निर्माणको चरणमा छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मानव अधिकार मैत्री नीति तथा कार्यक्रम बनाउन अगुवाइ गरेको छ । सबै जात, धर्म, सम्प्रदाय, राष्ट्रियता, उमेर, लिङ्ग, राजनीतिक विचार, ज्ञान, अपाङ्गता, लैङ्गिक झुकाव, लैङ्गिक परिचय, जेसुकै भए पनि प्रत्येक नागरिकले आफ्नो अधिकार पाउने र विकासको मूलधारमा ल्याउने गरी सबैको पहुँच पुग्नसक्ने नीति बनाइने छ । लैङ्गिक समानता जातीय, वर्गीय क्षेत्रिय सबै प्रकारको भेदभावको अन्त्य गरी आपसी सदभाव सहकार्य र समन्वयलाई आत्मसात गर्दै समावेशी सहभागितालाई व्यावहारिक रूपमा अवलम्बन गरी पछाडि परेका र पारिएका वर्ग समुदायहरूलाई राज्यको मूलधारमा समाहित गर्न आधार खडा गरिने छ । हरेक नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन गरी विभिन्न खालका लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने खालका छुट्टै अभियान चलाइने गरी कार्यक्रम बनाइएको छ । नागरिकमा सकारात्मक सोँच वृद्धि गरी अधिकारसँगै कर्तव्य सहितको अधिकारको दाबी, जातीय विभेद, लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध खबरदारी र पहरेदारी गर्न सक्ने सक्षम नागरिक तयार गरी सकारात्मक सामाजिक रूपान्तरणका अभियानहरू सञ्चालन हुने कार्यक्रम बनाइने छ । लैङ्गिक हिंसामुक्त प्रदेश निर्माण गर्ने, लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन निराकरणसँग सम्बन्धित परामर्श, उद्धार र सेवा केन्द्र तथा पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालनको निरन्तरता, क्षमता अभिवृद्धि र स्वरोजगारका लागि तालिमको अवसर प्रदान गर्दै बेसाहारा वर्गको संरक्षण, महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदाय, बालबालिका, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू र अति विपन्नहरूको सामाजिक सुरक्षा, संरक्षणका लागि लक्षित कार्यक्रमहरूलाई समेटिने छ । मानवीय विकासलाई जोड दिँदै नागरिक समाजसँग समन्वय गरी काम गरिने छ । बालबालिकाका क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ र उचित पोषण र उनीहरूको शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक बाल विकासका क्षेत्रमा आवश्यक लागानी गरिने छ । ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनका लागि आवश्यक स्वास्थ संरक्षण र ज्ञान अनुभवको पुस्तान्तरणमा केन्द्रित कार्यक्रम ल्याइने छ । समग्रमा भन्नुपर्दा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा संरक्षण, विकास र सशक्तिकरण गर्न, विधिको शासन कायम गरी यसबाटै दिगो शान्ति, विकास र समृद्धिको अपेक्षा पूरा हुने लक्ष्य राखिनेछ । प्रदेश सरकारको समृद्ध प्रदेश, खुसी जनताको दीर्घकालीन सोच र लक्ष्यको मार्गदर्शक दस्तावेजका साथै मानव अधिकारलाई पूर्ण रुपमा प्रत्याभूति हुने खालको मानव अधिकार मैत्री नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा जोड दिनेछौँ ।

भुमिश्वर ढकाल

मन्त्री, शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश

भुमिश्वर ढकालहामीले मानव अधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि लडिरहेका छौँ र अहिले पनि जनतासँग जोडिएर जनताकै पक्षमा अगाडि बढिरहेका छौँ । प्रदेश सरकारलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सामान्यतया लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । मैले समालेको मन्त्रालय जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वच्छ खानेपानी पाउने हरेक नागरिकको नैसङ्गिक अधिकार हो । प्रदेशका १२ ओटै जिल्लाका नागरिकहरूले अनुभूति गर्ने बनाउने प्रयासमा छौँ । विगतमा गरिएका आयोजनाहरू जुन पुरा हुन सकेका छैनन् । ती आयोजनाहरू पूरा गरी जनतालाई हस्तान्तरण गर्ने गरी अगाडि बढ्छौँ । नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरू शिक्षा, स्वास्थ्य स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था, सरसफाई लगायतका भन्ने मात्र होइन गरेर देखाउने गरी हाम्रा नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट बन्छन् । सङ्घले बजेट कटाएर सिलिङ्घ पठाउने कुरा आएको छ । यो अनुसार हेर्दा विशेष अनुदान र अनुदान घटेर आउने भएकोले विगतको तुलनामा बजेटको आकार पनि सानो हुन्छ । यही बजेटलाई लक्ष्यहरू निर्धारण गरी नागरिकले महसुस गर्ने गरी बनाउने हो । तथापी अहिले नयाँ सरकार आइसकेपछि जनताहरूमा केही आशा पलाएको अनुभूति गरेको छु । बजेटको आकार कम भए पनि यसलाई परिस्थिति अनुसार नागरिकमैत्री नीति, योजनामा नयाँ र कार्यान्वयनमा सक्रिय रूपमा नयाँ ढङ्गले नीति, योजना र बजेट निर्माण गर्न संवेदनशील भएका छौँ । प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्रीले भनेका विषयहरूले ल्याएका नीति योजनाहरू पूरा गर्ने गरी यथार्थमा आधारित नीति र बजेट ल्याउँछौँ जुन कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी जनताले अनुभूति गर्ने गरी बन्छ ।

अर्जुन कुमार के.सी.

मन्त्री, वन तथा वातावरण, लुम्बिनी प्रदेश

अर्जुन कुमार के.सी.प्रदेश सरकार नीति निर्माणको चरणमा रहेको छ । सफा, हराभरा र स्वस्थ शहर बनाउने आम नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमैत्री पार्क, बाल उद्यानहरूको निर्माण जुन प्रदेशका नागरिकहरूले प्रदेश सरकार छ । हाम्रा पीर मर्का बुझ्न सक्ने भन्ने अनूभूति गराउने गरी नीति, योजना र बजेटको निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिने गरी बन्छन् । छाडा चौपायाहरूको व्यवस्थापन, नदिजन्य पदार्थको उत्खन्न जस्ता विषयहरू धेरै जटिल रहेकोले यस्तो विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने खालका योजनाहरू नीतिमा समेट्छौँ । अर्को कुरा वातावरणको संरक्षण गर्ने सवालमा वन डडेलो नियन्त्रणका सन्दर्भमा सबै क्षेत्रमा निराशा र उदासिन देखियो । साधनस्रोतको अभाव छ । डढेलोको कारण जैविक विविधतालाई जोड दिने खालका सवालहरुमा सामुदायिक वन र साझेदारी वनलाई अलिक कसेर लैजाने अवस्था छ । त्यस्ता विषयमा पहिलाको वैज्ञानिक वन व्यवस्था ऐन थियो । अहिले सङ्घले त्यो ऐन खारेज गरेर वन सम्वर्द्धनमा आधारित वन व्यवस्था नामले अगाडि सारेको छ । यसमा पनि दुई पक्षहरू छन । एकथरी बुढा रुख काट्नुपर्छ भन्छन । अर्कोथरीले काट्न हुन्न भन्छन् । यस्ता विषयहरूलाई कसरी नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ । सो विषयमा पनि संवेदनशिल भएर अगाडि बढेका छौँ । नीति, योजना र बजेटको कुरा गरिरहँदा सङ्घले बजेट घटाएर पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सिलिङ्घ पठाएर बजेट बनाउन भनेको छ । त्यसलाई हेर्दा अधिकांश तलब, भत्तामा ७६ करोड सकिने रहेछ । अर्को कुरा विपद्मा पनि बजेट कम हुनेभयो भन्ने तनाव छ । विपद् पूर्व तयारी गर्न सकिएन भने धेरै समस्या खेप्नुपर्छ । छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि सबै स्थानीय तहले वन क्षेत्रलाई देखाउँछन् । यस्ता सवालहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ । भुक्षयको समस्या पनि उत्तिकै छ । यस्ता क्षेत्रमा बजेट असाध्यै कमजोर छ । त्यसकारण विपद व्यवस्थापन, भू–क्षय रोकथाम, नदिजन्य पदार्थको उत्खन्न, डडेलो नियन्त्रण, अतिवृष्टि र अनावृष्टि जस्ता समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने गरी नीति बनाउँछौँ ।

खडग बस्नेत

मन्त्री, उद्योग, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश

खडक बस्नेतअहिले हामी नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको तयारी गर्ने गाइड गर्ने गरी तयार गर्दैछौँ । पर्यटनले जनस्तरमा आर्थिक, रोजगारी र जीवनस्तरमा वृद्धि गर्ने, पर्यटन विकाससँगै आर्थिक सुधार ल्याउने खालका कार्यक्रमहरू, उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने खालका कार्यक्रमहरू उद्योग स्थापना, सञ्चालनको सहज वातावरण निर्माण गर्ने, दर्ता नविकरण, खारेजी गर्दा हुने अवरोधहरू हटाउनका लागि कानुनी रूपमै वातावरण निर्माण गर्ने, उद्योगहरूको दर्ता, अद्ययावधि अनलाइन मार्फत गर्ने गर्ने गराउने, उद्योगलाई पर्यटनसँग जोड्ने र जहाँ पर्यटनको विकास गरिन्छ त्यहाँको स्थानीय क्षेत्रको पहिचानमा जोड दिने खालका कार्यक्रमहरू तय गर्ने छौँ । पार्क र मन्दिर मात्र पर्यटन बनाउने कुरालाई होइन । अन्य पुरातात्विक धार्मिक विषयलाई पनि पर्यटनमा जोड्ने प्रदेशका सबै जातजाति, धर्म लिङ्ग, वर्ग समुदायको समानुपातिक र सन्तुलित गर्ने गरी न्यायोचित विकास भयो भने कोही छुट्दैनन् । प्रदेशका सबै क्षेत्र, वर्ग, जातजाति, लिङ्ग, समुदाय सबैलाई ध्यान दिएर जनताले अनुभूति गर्ने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिन्छौँ । विगतमा प्रदेशवासीमा एक खालको वितृष्णा देखिन्छ त्यसलाई मेटाउनका लागि कार्य जिम्मेवारीप्रति सचेत र संवेदनशिल छौँ । हामीले निर्माण गर्ने नीति, योजना तथा बजेटहरू जनतामा प्रदेशप्रति भरिएको नकारात्मक सोँच हटाउने खालको निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।