जनमतहरू

दश वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य २०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र तत्कालीन माओवादीबिच शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष हुनै लागेको छ । यति लामो समयसम्म पनि न्याय नपाउँदा पीडितहरू आन्दोलित छन् । हामीले पीडितहरूसँग के गर्‍यो भने न्यायको अनुभूति हुन्छ ? भनेर सोधेका छौँ । प्रस्तुत छ द्वन्द्व पीडितहरूसँग लिइएको जनमतः

रूपेश शाह
बेपत्ता परिवार समाज नेपाल, केन्द्रीय अध्यक्ष
द्वन्द्व पीडितको विषयमा राज्य गम्भीर नभएका कारण हामीहरूले न्याय पाउन सकेका छैनौँ । राजनीतिक दलले स्वार्थ हेरेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगमा आफ्ना मान्छे लैजाने गरेका कारण द्वन्द्व पीडित परिवार झन् भन्दा झन् पीडित हुँदै गएका छन् । मेरो दाजुलाई राज्यले बेपत्ता बनाएको हो । न्यायका लागि सरकारले विभिन्न समयमा केही राहत दिएर फकाए जस्तो गरेपनि उचित सम्बोधन भने गर्न सकेको छैन । अहिले राज्यले परिपूरणका व्यवस्था गर्ने वा दोषीलाई कारबाही गर्ने विषयमा ठोस निर्णय गर्न सक्या छैन । राज्य द्वन्द्व पीडितलाई सामान्य परिपूरणमा अलम्ल्याएर सङ्क्राणकालीन न्यायको अन्त्य गर्न खोज्दैछ । त्यो उचित होइन । हामी द्वन्द्व पीडित परिपूरणसँगै दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाही चाहन्छौँ । मेरो विचारमा राज्यले यो समस्यालाई पाल्नु भन्दा छिटो भन्दा छिटो अन्त्य गर्नुपर्छ । द्वन्द्व पीडितहरूको नाममा पुल, बाटो, पार्क, फलैँचा निर्माण गरी ति संरचनामा उनीहरूको बलिदानलाई राज्यले उल्लेख गर्नुपर्छ ।

रीता गिरी
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी, मोरङ संयोजक
०६१ पुस ४ गते सेनाले मेरो ४३ वर्षीय पतिलाई गोली हानी हत्या गर्‍याे । खेतमा गएको अवस्थामा मेरो पतिसँगै चार जनालाई सेनाले माओवादीको आरोपमा गोली हानेर हत्या गरेको हो । म जस्तै धेरैका पतिलाई राज्य वा तत्कालीन विद्रोही पक्षले हत्या गरे । घटना भएको दशक बितेपनि हामीले अझै न्याय पाउन सकेका छैनौँ । ०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा ६० दिनभित्र द्वन्द्व पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने भन्ने थियो । त्यो सम्झौता अहिले कता के भयो राज्यलाई मतलव छैन । राज्यले दुई ओटा आयोग गठन ग¥यो । ति आयोगले कहिल्यै प्रभावकारी काम गर्न सकेनन् । आयोग द्वन्द्व पीडित परिवारप्रति भन्दा राज्यप्रति उदार भएका कारण द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउन नसकेको अवस्था छ । दोषीलाई कारवाही र परिपूरणको व्यवस्था गरी राज्यले यो समस्यालाई तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ । अब त राज्यप्रति द्वन्द्व पीडित परिवारको विश्वास पनि हट्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । शान्ति सम्झौता भएको १६÷१७ वर्षमा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय अन्त्यका लागि राज्य गम्भीर हुन्न भने राज्यप्रति विश्वास गर्ने अवस्थै रहेन । राज्य द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउन जति चुक्दै जान्छ, त्यति नै समस्या ठूलो हुँदै जान्छ । दोषीलाई माफी राज्यले होइन, पीडित परिवारले दिने नदिने निर्णय पीडित परिवारको हातमा हुनु जरूरी छ ।

तुलसीप्रसाद आपागाँई
द्वन्द्वपीडित, मोरङ
२१ वर्षीय छोरा कुवेरप्रसाद आपागाँईलाई सेनाले पुरानो पुनरावेदन अदालत विराटनगर परिसरबाट ०६० असोज १० गते गिरफ्तार ग¥यो । सेनाले बेपत्ता पारेको छोरो फेला नपारेपछि मैले ०७९ वैशाख ४ गते कुशको छोरा बनाएर माइ नदीमा छोराको अन्तिम काजक्रिया गरेँ । राज्यले प्रकाशन गरेको बेपत्ता परिवारको सूचीमा मेरो छोराको नाम छ । तर, मलाई राज्यले अझै न्याय दिएको छैन । राहतका नाममा राज्यले हामी पीडितलाई झुक्याउने काम मात्र गरेको छ । जुनसुकै दलको सरकार बनेपनि द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । छोरा बेपत्ता हुँदा म ४८ वर्षको थिए । अहिले ६७ वर्षको भएँ । राज्यले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउने भन्दा मृगतृष्णामा पार्न विभिन्न आयोग गठन गरेको छ । पीडितलाई उचित परिपुरण र दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाही भए मात्र द्वन्द्व पीडितलाई राज्यले सम्बोधन गरेको महसुस हुनेछ ।

बेलरानी थारु
द्वन्द्व पीडित, गुलरिया नगरपालिका–१२, बर्दिया
हामी पीडितले पीडितको न्यायको पक्षमा काम गर्न भनेर गठन भएर काम गर्न सुरू गरेको दुवै आयोगले काम गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ला र अन्य न्यायका कार्यहरू अगाडि बढ्ला भन्ने आशा गर्दै लामो समय बितिसकेको छ । कति पीडितका नजिकका आफन्तको सत्यतथ्य थाहा नपाई मृत्यु भइसकेको छ । सरकार र आयोगले कछुवा गतिमा काम गर्दा घटनाको सत्यतत्थ्य नै थाहा नपाई मृत्यु हुने हो की भन्ने चिन्ता लाग्छ ।
मेरो निम्न आर्थिक अवस्थाको परिवार हो । घरको मुख्य आय स्रोत खेतीपाति नै हो । घरमुली ससुरा हरिरामको नाममा घरबास बाहेक जग्गाजमीन छैन । कपास विकास समितिको शेयर किसान सदस्य भएकाले समितिकै जग्गा खनजोत गरी जसोतसो साँझ बिहान खानाको जोहो हुन्छ । २०५९ असार २७ गते बाँकेको राँझाबाट मेरा पतिलाई सेनाले कब्जामा लिएर बेपत्ता बनायो । अहिलेसम्म उहाँको अवस्था थाहा हुन सकेको छैन । यसबिचमा सरकार र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले काम पुरा गर्ला र न्यायसँगै परिपुरणको प्रक्रियामा सहभागि हुन पाएर आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक, कानुनी, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भोगिरहेको समस्या सम्बोधन होला भन्ने आशा थियो । अहिलेसम्म त्यसको कुनै सङ्केत देखिँदैन । मेरो पहिलो माग र चहाना त मेरो पतिको अवस्था के हो ? थाहा पाउनु हो । तत्कालै त्यो पुरा हुने अवस्था देखिँदैन । यसो भनिरहँदा आशामा बस्दै गर्दा आफ्नो परिवारको जीवन चलाउन झनै कठिन हुँदै गएको छ । परिवार सङ्गोलमा हुँदा ससुराले सबै जिम्मेवारी पुरा गर्दै आउनु भएको थियो । अहिले एक मात्र सन्तान छोरीसँग अलग्गै बस्दै आएको छु । २१ वर्षीया छोरी अन्नु थारु स्नातक अध्ययन गर्दैछिन् । पढाइ खर्च कहाँबाट जोहो गर्ने समस्या छ । रोजगारी केही छैन । बेपत्ता पति जीउँदै हुनुहुन्छ कि फर्किनुहुन्छ कि भन्ने झिनो आश मरेको छैन । मरेबाँचेको ठेगान नभएकाले र्मत्यु भयो होला भनेर अन्तिम संस्कार गर्न पनि मिलेन । समाजले सांस्कृतिक रुपमा गर्ने विभेद भोग्नु परेको छ ।

रुवीन चुनारा
द्वन्द्व पीडित, सुनछहरी गाउँपालिका–४ स्युरी, रोल्पा
सर्वप्रथम द्वन्द्व पीडितको न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित हो भनी प्रमाणिकरण गर्ने र द्वन्द्व पीडित प्रमाण पत्र वितरण गर्ने काम सक्नु पर्छ । द्वन्द्वबाट विस्थापित भएकाहरूलाई नेपाल सरकारद्वारा न्यायोचित ढङ्गले सम्पुर्ण सहिद परिवारहरूको अपनत्व हुने गरी उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क व्यवस्था गरिनुपर्दछ । स्थास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गरिनुका साथै हरेक सहिद परिवारलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । द्वन्द्वबाट पीडित भएकाहरूलाई राज्यका हरेक निकायमा सम्मानजनक सहभागिता हुने वातावरण सिर्जनसँगै छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था हुनु पर्दछ । द्वन्द्व पीडित मात्र नभएर सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा विस्थापित भएकाहरूलाई समेत राज्यले उचित व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन उनिहरूलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
स्थानीय सरकार बन्नु पुर्व द्वन्द्व पीडितका कार्यक्रमहरू अलि धेरै आउँथ्यो । स्थानीय सरकारले द्वन्द्व पीडितका हकहितको निम्ति कार्यक्रमहरू नल्याएको प्रति दुःख लागेको छ । द्वन्द्वको समयमा टुहरा बनेका, एकल बनेका र अङ्गभङ्ग भएका परिवारहरूको लागि राज्यले छुट्टै किसिमका कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्छ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा जीवन गुमाएका सहिद परिवार जसको कारण नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो । ती सहिद परिवारलाई अनन्तसम्म सम्झिने आधार राज्यले तयार पार्नुपर्छ । प्रत्येक द्वन्द्व पीडित घर परिवारको एकजना सदस्यलाई राज्यले रोजगारीको व्यवस्था गर्नु पर्छ भन्ने मेरो चाहाना छ ।

प्रेम अधिकारी
द्वन्द्वपीडित, तातोपानी गाउँपालिका–२ डाँगीवाडा, जुम्ला
मेरो नाम प्रेम अधिकारी हो । तातोपानी गाउँपालिका–२ डाँगीवाडामा बस्छु । १६ वर्षको उमेरमा ०५६ फागुन १२ गते तत्कालिन जनयूद्धमा भुमिगत भएको हो । ‘जनयुद्ध’मै रहेको बेला ०५७ चैत २६ गते दैलेख जिल्लाको दुल्लुमा सकेट बम विष्फोट हुँदा घाइते भए । दायाँ हात नै गुमाउनु प¥यो । ०६२ सालमा शान्ति बहाली भएपछि घर फर्कियो । अहिले घरमै दुखजिलो गर्दै जिवन निर्वाह गर्दै आएको छु ।
जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका घाइतेलाई उपचारका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारले विभिन्न प्याकेज ल्याएको हो । तर, झञ्झटिलो लाग्यो । कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली तीन ओटा अस्पताललाई ‘जनयुद्ध’ तथा जनआन्दोलनका लागि घाइतेलाई उपचार गर्न तोकिको छ । जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताल र रुकुमपश्चिमस्थित चौरजहारी अस्पताललाई तोकेको हो । प्रदेश सरकारले तोकेका अस्पतालमा पहिला आफैँले उपचार गर्नुपर्ने र विल भरपाइ अनुसार उपचार खर्च भुक्तानी दिन व्यवस्था गरेको छ । सुरुमा पैसा नै हँुदैन कसरी उपचार गर्नु । यो प्रक्रिया झञ्झटिलो लाग्यो । हामी जस्तालाई योग्यता र क्षमताको आधारमा काम दिनु पर्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले शारीरिक रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । सरकारले अहिले मासिक ९ हजार रुपियाँ जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यो पनि कतिबेला खोसिने हो चिन्ता लाग्ने गरेको छ ।

बालकुमारी खड्का
भगवतीमाई गापा–५, कट्टी, दैलेख
मेरो पतिको नाम मानबहादुर खड्का हो । सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा नेकपा (माओवादी)ले त्यसबेलाको कट्टी गाविस क्षेत्र तोकेर गाउँ जनसरकार प्रमुख बनाएका रहेछ । २०५९ कात्तिक २५ गते सरकारी पक्षको सेनाले घरबाटै नियन्त्रणमा लिएर त्यो साँझ बेस्तडामा राखी भोलिपल्ट कात्तिक २६ गते पगनाथको बासुधारामा गोली हानेर हत्या ग¥यो । उहाँको हत्या हुँदा २७ वर्षको हुनु हुन्थ्यो । सेनाले नियन्त्रणमा लिएको बेला सँगसँगै आएकोले म र सासूलाई पनि राइफल सोझ्याएपछि उहाँलाई मारिहाले पनि आफू बाँचेर छोराहरूको रेखदेख र शिक्षादीक्षा दिन सकिएला भन्ने लागेर घर फर्किएँ । अब हत्या गर्ने नै भयो भन्ने निश्चित भएर फर्किएँ । नभन्दै त्यस्तै भयो । मेरो पतिको हत्या हुँदा ठूलो छोरा जीवन ६ वर्ष, माइलो युवराज चार वर्ष र कान्छो छोरा नवराज ६ महिनाको मात्र थियो ।
शान्ति प्रक्रियापछि नेपाल सरकारले मृतक परिवारलाई दिएको १० लाख रुपियाँबाट ठूलो छोरालाई इञ्जिनियर र माइलोलाई स्वास्थ्य सहायक (एचए) पढाएँ । उनीहरूको रोजगारको अवसर र प्राथमिकता कसैले दिँदैनन् । कान्छो छोराले विज्ञान विषयमा १२ उत्तीर्ण गरेको छ । श्रोत नभएकाले अगाडि पढाउन सकेकी छैन । ‘दाइहरूलाई पढाउनु भयो मलाई चाहिँ पढाउनु भएन’ भनेर कान्छोले दुःख मनाउ गरिरहन्छ । प९ाइमा सहयोग गरे हुने थियो । पति मरेको २० वर्ष भयो । उहाँ लगायत सयौँ सहिदहरूको योगदानले गणतन्त्र आयो तर न पार्टीले सहिद परिवारको समस्या बुझेको छ, न त स्थानीय सरकार वा राज्यका अरु निकायले सद्भाव राख्छन् ।

कृष्णी चौधरी,
द्वन्द्व पीडित, कैलारी गाउँपालिका–८ दुधिया
द्वन्द्व पीडितको न्यायका लागि सरकारले सबै भन्दा पहिले बेपत्ता पारिएकाहरूको कि सास कि लास सार्वजनिक गर्नु पर्छ । शान्ति सम्झौता भएको लामो समय वितिसक्दा समेत सरकारले पीडित परिवारको न्यायनिरुपण तथा परिपुरण गर्न सकेको छैन् । पीडित बालबालिकाहरूको उमेरको हद हटाएर उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नु पर्छ । शहिदहरूको सम्झनामा सारकारले स्मारिका, पार्क, गेट, प्रतिक्षालयलगायतको स्थापना गर्नु पर्छ । पीडित परिवारको माग सम्बोधन हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु गरिनु पर्दछ । स्थानीय सरकारले पीडित परिवारको लागि दिगो जविकोपार्जन तथा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्दछ । लोक सेवा आयोगमा द्वन्द्व पीडितहरूको लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्छ । वडा कार्यालयले पीडित परिवारको वर्गीकरण सहितको स्पष्ट तथ्याङ्क राख्नु पर्ने, द्वन्द्व पीडितहरूको पहिचानका लागि परिचय पत्रको व्यवस्था गर्नु पर्ने, बेपत्ता पारिकाएकाहरूको नाममा भएको चल, अचल सम्पत्ति पत्नी तथा छोराछोरीको नाममा बिना झञ्झट नामसारी वा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कनुनको कार्यान्वयन र अनुगमन गरिनु पर्दछ ।
द्वन्द्व पीडितहरूका बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको सुनिश्चितता, आत्मसम्मान सहितको पहिचान, पीडित परिवारको दिगो जिविकोपार्जन तथा स्वरोजगार भई आत्मसम्मानपुर्वक जिवन यापन गरी न्यायनिरुपण तथा परिपुरण भएको र मानव अधिकारको सुरक्षा भएको हेर्न चाहन्छु ।

पदमा बम
द्वन्द्व पीडित, धनगढी उपमहानगपालिका–५ हसनपुर
द्वन्द्व पीडितको न्यायका लागि सरकारले पहिचानका लागि परिचय पत्रको व्यवसथा गर्नु पर्छ । पीडित बालबालिकाहरूको उमेरको हद हटाएर उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । द्वन्द्व पीडित परिवारको लागि सरकारले एक परिवार एक रोजगारको व्यवस्था गर्नु पर्छ । बेपत्ता पारिएकाहरूको स्थिति सार्वजनिक गरी परिवारका सदस्यलाई रीतिरीवाज अनुसार मृत्यु संस्कारको अधिकारको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्नु पर्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले आत्मसम्मान पूर्वक जिवन यापनका लागि दिगो जिविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । सरकारी कार्यलयबाट गरिने सिफारिसको कर छुटको व्यवस्था हुनु पर्छ । सरकारले सवैधानिक रुपमा पीडितहरूका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको सुनिश्चितता गर्नु पर्छ । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितहरूका अधिकारको सम्बोधन हुने गरी छुट्टै व्यवस्था गरिनु पर्दछ । विभेदरहित वातावरणमा अरु नागरिक सरह द्वन्द्वपीडितहरूको मानव अधिकार संरक्षणका लागि न्यायनिरुपण तथा परिपुणको व्यवस्था गरी आत्मसम्मान पुर्वक जीवन निर्वाह भएको हेर्न चाहन्छु ।

(प्रस्तुती प्रदेश १– पुण्य अधिकारी, लुम्बिनी प्रदेश– तिलक घर्ती र मानबहादुर चौधरी, कर्णाली प्रदेश–अमर सुनार र मानदत्त रावल, सुदूरपश्चिम प्रदेश–मैनामोती चौधरी)