जातीय विभेद अन्त्यका लागि दलित र गैरदलित समुदायको अवाज एक हुन जरुरी छ

५७ औँ जातीय तथा रङ्गभेदविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा इन्सेकद्वारा काठमाडौँमा आयोजित जातीय विभेदविरुद्धको दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलन चैत ८ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भयो । सातै प्रदेशका १ सय २० जना भन्दा बढीको सहभागिता रहेको सम्मेलनले जातीय विभेद उन्मुलनका लागि १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्यो । सम्मेलनको पहिलो दिन तराई मधेशका दलित र उनीहरूको अवस्थाबारे पत्रकार एवम् अभियन्ता भोला पासवान र जातीय छुवाछुत अन्त्यका लागि भएका कानुनी प्रयास र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे इन्सेकका महासचिव रुद्र चर्मकारले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सम्मेलनको दोस्रो दिनको पहिलो सत्रमा समावेशिताको कसीमा दलित विषयमा पूर्व सचिव डा. मानबहादुर विश्वकर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने दोश्रो सत्रमा बाँधा श्रम, हलिया प्रथा र दलित विषयमा पूर्ण नेपाली र मोहनसिंह सुनारले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सोही अवसरमा कर्यक्रमका सहभागीहरूलाई इन्सेक काठमाडौँ जिल्ला प्रतिनिधि विमल पौडेलले जातीय विभेद अन्त्यका लागि के गर्न आवश्यक छ र त्यसका लागि तपाईंले आफ्नो समाजमा कसरी योगदान पुर्याउनुहुन्छ ? भनेर प्रश्न सोध्नुभएको थियो । प्रस्तुत छ, इन्सेकअलाइनका लागि काठमाडौँ जिल्ला प्रतिनिधिले चैत ८ गते तयार पार्नु भएको जनमतः
सरोजदिलु विश्वकर्मा, अभियान्ता, उदयपुर
जातीय विभेदको मूल जरो समाजभन्दा पनि राजनीतिसँग जोडिएको हुन्छ । म अधिकारकर्मी भएको र सँगसँगै राजनीतिसँग पनि जोडिएको नाताले म राजनीतिक रूपले समाजमा कानुनमा भएका व्यवस्थामार्फत जनजागरण ल्याउने, चेतना ल्याउने, नबुझेका मानिसहरूलाई सम्झाउन सक्छु । समाज धर्मसापेक्ष भएको हुनाले धार्मिक अगुवा र गुरूहरूलाई परिचालन गरेर पनि जातीय विभेद अन्त्य गर्न सकिन्छ । समाजमा सचेत रहेका व्यक्तिमार्फत जातीय विभेदका घटनामा उजुरी गर्ने र त्यसको समस्या समाधान पनि गर्न सकिन्छ । मैले समाजमा खेल्न सक्ने भूमिका भनेको समाजमा विभेदमा रहेका व्यक्तिहरूका पक्षमा बोल्ने, कानुनी लडाई लड्ने र पीडकहरूलाई सजाय दिने गर्न सक्छु ।
अधिवक्ता स्मृति काफ्ले, नेपाल पिस बिल्डिङ्ग इनिसियटिभ, काठमाडौँ
जातीय विभेद अन्त्यका लागि सर्वप्रथम त दलित समुदाय र गैर–दलित समुदायको आवाज एकै हुन जरुरी छ । अहिलेको समयमा दलितको अधिकार समाजमा बस्ने सबैको अधिकार हो भन्ने बुझेर सबैले आवाज उठाएर अघि बढ्न आवश्यक छ । दलित समुदाय भित्रका पनि शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीका छुट्टाछुट्टै समस्यालाई लिएर तीन ओटै तहको सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । अधिकारकर्मी भएको नाताले म आफू, परिवार र समुदायलाई दलितको हक अधिकारका लागि जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउन प्रयत्न गर्नेछु ।
सरुमा विश्वकर्मा, सेन्टर फर दलित वुमन नेपाल, सुनसरी
जातीय विभेद अन्त्यका लागि पीडित व्यक्तिहरूको न्यायका निम्ति राज्यका निकायहरूमा पहल र वकालत गर्न आवश्यक छ । शिक्षा पनि जातीय विभेदको एक कारक भएको हुनाले दलित लगायत पछाडि पारिएका समुदायलाई शिक्षामा सरल पहुँच हुनुपर्छ । यदि मानिस शिक्षित भएमा पछि उसले अवसर पाउन सक्छ र आर्थिक रूपले जीवन सम्पन्न गर्न सक्छ । आजका दिनमा मैले दलित समुदायलाई उनीहरूको हक र अधिकारबारे जनचेतना जगाउन मद्दत गर्दै आएको छु र मेरो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ ।
पवित्रा न्यौपाने, बियोण्ड बेजिङ कमिटी, ललितपुर
जातीय विभेद अन्त्यका लागि मैले योगदान गर्न सक्ने भनेको सर्वप्रथम आफैँमा समानताको विचार बढाएर हो । अहिले पनि हाम्रो समाजमा बाहिर अधिकारका कुरा गरेर हिँड्ने मान्छेले आफ्नै घरभित्र विभेद गरिराखेको अवस्था छ । घर परिवार र समाजमा जातीय विभेद गर्न दिन्न र अरुलाई पनि जातीय रूपमा छुवाछुत गर्न दिन्न भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । म आफू कार्यरत संस्थामा पनि समावेशी र अन्तरलैङ्गिक पहुँचको स्थापना गर्न प्रयास गर्नेछु । दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूका विशेष अधिकार के के हुन् र कानुनले त्यसलाई कसरी समेटेको छ भन्ने बारेमा पनि जानकारी गराएर सहयोग गर्नेछु । जसले गर्दा उहाँहरू भोलिका दिनमा आफ्नो अधिकारका लागि आफैँ बोल्न सक्नुहुनेछ । मेरो तर्फबाट दलित समुदायलाई स्थानीय तहका परियोजना र कार्यक्रममा समान र सार्थक सहभागिताको लागि पहल गर्नेछु ।
धनबहादुर नेपाली, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज, पोखरा
जातीय विभेदका कारणले अहिले पनि देशको एउटा ठूलो समुदाय राज्यका विकास निर्माणमा सहभागी हुन् पाएको छैन । राजनीतिक दल, नागरिक समाज र विभिन्न सङ्घसंस्थाले दलित र पछाडि पारिएका समुदायको हकहितका निम्ति विभिन्न कालखण्डमा ठूला आन्दोलन गरे पनि अहिलेसम्म जातीय विभेद उन्मुलनका लागि अभियानहरू प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ । जातीय विभेद अन्त्य समान सहभागिता र समावेसीताका माध्यमबाट गर्न सकिन्छ । म एउटा सचेत व्यक्तिका नाताले जहाँ पिछडिएको समाज र परिस्थिति छ, जहाँ हरेक हिसाबले असमावेशी समाज छ त्यहाँको समाजलाई शसक्तिकरणका माध्यमबाट अगाडि बढाउन सहयोगी भूमिका खेल्नेछु ।
चन्चला सुनार, अभियन्ता, ललितपुर
नेपालमा जातीय विभेद अहिले ठूलो समस्याका रूपमा देखिईरहेको छ । जातीयताकै आधारमा बिभिन्न समयमा घटनाहरू घटेका छन् । यसको अन्त्यका लागि संविधान र कानुनमा रहेका कुरा कार्यन्वयन हुन् जरुरी छ । समाज परिवर्तनका लागि जातीय विभेद बाधक रहेको हुनाले जातीय विभेद गर्नुहुँदैन र जातीय विभेद गर्दाखेरी के कस्ता सजाय हुन्छन् भनेर समुदायलाई सचेत गराउन आवश्यक छ । जातीय विभेद अन्त्यका लागि मेरो तर्फबाट आफ्नो समुदायका मानिसहरूलाई सचेत गराउन र पीडितको पक्षमा वकालत गर्नेमा मेरो योगदान रहन्छ ।
सन्तोष दाहाल, सञ्चारकर्मी, ललितपुर
जातीय विभेद नेपालको लागि धेरै पुरानो विषय हो । जातीय विभेद अन्त्यका लागि नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरे पनि समाजमा यसले जरो गाडिसकेको हुँदा धेरै प्रयासका बाबजुद पनि अहिलेसम्म अन्त्य हुन सकेको छैन । म एक सञ्चारकर्मी भएको नाताले पत्रकारिता मार्फत समाजको ऐना पनि भएको हुनाले समाजमा रहेका कुरीति, अन्धविश्वासहरूलाई चिर्दै, समुन्नत सुखी र समान हैसियतका नेपाली बनाउन आवश्यक पहल गर्नेछु । साथै जातीय विभेद अन्त्यका लागि कलमको माध्यमबाट खबरदारी, साझेदारी र पहरेदारीको भूमिका खेल्नेछु । जातीय विभेद अन्त्यका लागि दलित र गैर–दलित समुदायको अवाज एक हुन् जरुरी छ
सम्बन्धित जनमतहरु
शिक्षा र स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छौँ
सङ्घीय गणतन्त्रको शासकीय संरचनापछि मुलुकमा दुईपटक स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । २०७४ सालमा तीन चरणमा र २०७९ सालमा एकै चरणमा मुलुकभरका ७ सय ५३ ओटा स्थानीय तहमा निर्वाचन भयो ।…
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन पीडितमैत्री हुनुपर्छ
पुर्णिमाया लामा, द्वन्द्वपीडित बृहत शान्ति सम्झौता भएको र नयाँ संविधान बनेको पनि लामो समय सम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । सरकारले संसदमा टेबल गरेको विधेयकमा जघन्य अपराधका घटनाहरुमा…
निर्वाचनको समयमा दलित समुदायलाई प्रयोग गर्ने र निर्वाचनपछि बिर्सिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ
सन्दर्भ प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ आगामी मङ्सिर ४ गते हुन गईरहेको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन नजिकिदै जाँदा दल तथा तीनका उम्मेदवारहरू घरदैलो अभियानमा निस्किएका छन् । एका…
द्वन्द्वपीडितको न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चिततासँगै रोजगारीको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ
दश वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य २०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र तत्कालीन माओवादीबिच शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष हुनै लागेको छ । यति लामो समयसम्म पनि न्याय नपाउँदा पीडितहरू…
किसानको समस्यालाई आत्मसात गरी समाधानमा लागि पर्छौँ
कात्तिक १ गतेदेखि प्रदेश १ का विभिन्न क्षेत्रमा भएको निरन्तर वर्षासँगै चलेको हावाहुरीका कारण अन्नबालीमा क्षति पुगेको छ । पाकेको धान,पाक्न लागेको धान र कोदोबालीमा क्षति पुगेको प्रदेश कृषि मन्त्रालयले…