जनतालाई समस्या परेको अवस्थामा स्थानीय सरकार सँगै छ भन्ने कुराको अनुभूति गराउने गरी लागि परेका छौँ
वर्षातको मौसम चलिरहेको छ । यस वर्ष औषतभन्दा बढी वर्षा हुने र अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी जनधनको क्षति हुने अनुमान मौसमविद्हरूले गरेका छन् । पहाडी भु–भागमा सामान्य वर्षा हुँदा पनि पहिरोको उच्च जोखिम हुन्छ । वर्षातका कारण हुने बाढी पहिरो व्यवस्थापन, उद्धार र राहतका लागि स्थानीय तहहरूले विभिन्न योजना बनाएका छन् । स्थानीय तहहरू सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि जनचेतनामूलक अभियानदेखि राहत कोष व्यवस्थापन गरी तत्काल उद्धार र राहतको कार्यमा जुटेका छन् । सोही सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेशका पाल्पा र गुल्मी जिल्लाका ६ स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग प्रतिनिधिमूलक रूपमा इन्सेक पाल्पा जिल्ला प्रतिनिधि यज्ञमूर्ति तिमिल्सिनाले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
सन्तोषलाल श्रेष्ठ
प्रमुख तानसेन नगरपालिका, पाल्पा
तानसेन नगरपालिकामा नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा १४ ओटै वडाका वडाध्यक्षहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यक्तिहरू, विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूको समेत सहभागितामा तानसेन नगरपालिका स्तरीय विपद् व्यवस्थापन समिति छ । समितिको बैठक नियमित रूपमा बस्ने गरिएको छ । जस्तै आगलागीको समयमा आगलागी न्यूनीकरण, वर्षात्को समयमा बाढी पहिरो न्यूनीकरणका विषयमा कार्ययोजना समेत बनाइएको छ । त्यस्तै घटनाको विषयमा समयमा जानकारी लिने, प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय गर्ने, उद्धार र राहतमा जुट्ने कार्यमा तानसेन नगरपालिका लागिपरेको छ । नगरभित्रका तीन ओटा बाहेक ११ ओटा वडाहरू ग्रामीण वडाहरू नै हुन् । वर्षातको समयमा एकातिर बाटो भत्किने, अर्को घर भत्किने हुँदा बाटो अवरुद्ध भएकै कारण समयमा उद्दार टोली पुग्न नसक्दा ठूलो क्षति हुने अवस्था हुन्छ । त्यसैले बाटोहरू नियमित गर्नका लागि नगरपालिकामा डोजर तयारी अवस्थामा राखिएको छ । तत्काल त्रिपाल लगायतका सामाग्रीहरू उपलब्ध गराउने गरेका छौँ । नगरपालिकाले थेग्न नसक्ने समस्या आएमा सम्बन्धित निकाय, प्रदेश र केन्द्रमा सिफारिस गर्ने गरिएको छ । नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ करोड बढी रकम रहेको छ । उक्त रकम कार्यविधि वमोजिम खर्च हुने गरेको छ ।
सरस्वती दर्लामी चिदी
अध्यक्ष बगनासकाली गाउँपालिका, पाल्पा
बगनासकाली गाउँपालिकाका नौ ओटै वडाहरू पहिरोको जोखिममा छन् । पहाडी भु-भाग भएकोले पनि पहिरोको समस्या छ । गाउँपालिकाले विपद् कार्ययोजना बनाएको छ । विपद् व्यवस्थापन समिति बनाइएको छ । समितिको नेतृत्व कार्यपालिका सदस्य बोमलाल सुनारले गर्नुभएको छ । अघिल्लो वर्ष विपद् व्यवस्थापनका सामाग्रीहरू खरिद गरी स्थानीय तह अन्तर्गतका चार ओटा प्रहरी चौकीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । यस वर्ष पनि सामाग्री खरिद गरिएको छ । वर्षातको समयमा अपनाउनुपर्ने उपायबारे जनचेतनामूलक जानकारीहरू स्थानीय तह र वडा मार्फत नागरिकहरूलाई गराइएको छ । यस वर्ष गाउँपालिका अन्तर्गतका विद्यालय र प्रहरी चौकीका प्रतिनिधिहरूलाई प्राथमिक उपचार तालिम सञ्चालन पश्चात विद्यालय र प्रहरी चौकीहरूका लागि प्राथमिक उपचार सामाग्री वितरण गरिएको छ । यसको खास उद्देश्य समस्या भयो भने तत्काल प्राथमिक उपचार सेवा पुर्याउन सकियोस् भन्ने पनि हो । घर संरचना भत्किने अवस्था भइ तत्काल त्रिपाल लगाउनुपर्ने अवस्था भएमा गाउँपालिकाले त्रिपाल उपलब्ध गराउने गरेको छ । स्वास्थ्य चौकी आउने जाने बाटो, विद्यार्थी विद्यालय आउने जाने बाटो लगायतका महत्त्वपूर्ण बाटाहरू अवरुद्ध भएमा तत्काल डोजर पठाई बाटो सफा गराउने कार्य भइरहेको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक सहयोग मापदण्ड बनाएको छ । यस वर्ष गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषका लागि २० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । मानवीय क्षति, घर क्षति, गोठ क्षति, पशुचौपाया क्षतिको अवस्था हेरी मापदण्ड बमोजिम आर्थिक सहयोग गर्ने गरेका छौँ ।
नारायणबहादुर कार्की
अध्यक्ष रिब्दीकोट गाउँपालिका, पाल्पा
रिब्दीकोट गाउँपालिकाभित्रका आठ ओटै वडाहरूमा एउटा वडामा १० जनाका दरले विपद् व्यवस्थापन, उद्धार र राहत स्वयम् सेवक परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ । यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । गाउँपालिकाको तर्फबाट हामीले सार्वजनिक सूचना जारी गरी वर्षातको समयमा अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन सर्वसाधारणहरूलाई सूचित गरेका छौँ ।
वर्षातको समयमा पहाडी भु-भागका ठाउँ ठाउँमा पहिरो जाने, बाटो अवरुद्ध भइ समस्या परेको घरसम्म पुग्न र उद्धार लगायतका कार्यमा कठिनाई हुने भएकाले बाटो निरन्तर चल्ने बनाउनका लागि हामीले गाउँपालिकाभित्रका दुई ओटा स्थानमा पायक पर्ने गरी डोजरको व्यवस्था गरेका छौँ । एम्बुलेन्स चल्ने बाटोलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ । मुख्य सडक अवरुद्ध नहोस् भन्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ । यस गाउँपालिकाका अधिकांश ग्रामीण घरहरू पुराना भएकोले पनि भत्किने, त्रिपाल लगाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा गाउँपालिका कार्यालय र वडा कार्यालय मार्फत त्रिपाल उपलब्ध गराउने गरिएको छ । घर बस्न नमिल्ने भएमा उक्त घरका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा बास बसाल्ने र आवश्यक सामाग्रीहरू उपलब्ध गराउने गरिएको छ । गाउँपालिकाले यस वर्ष राहत कोषका लागि २० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । सोही राहत कोषबाट कार्यविधि बमोजिम राहत उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।
यमबहादुर चिदी
अध्यक्ष माथागढी गाउँपालिका, पाल्पा
यस वर्ष खरिद गरिएका विपद् व्यवस्थापन सामाग्रीहरू वडा वडामा पठाउने तयारी गरिएको छ । उद्धारका सामाग्रीहरू लगायत त्रिपाल खरिद गरेका छौँ । कतिपय अवस्थामा त्रिपाल लगाउन सकेपनि धेरै जोखिम कम हुने भएकोले गाउँपालिका र वडा मार्फत जोखिम भएका घरहरूलाई त्रिपाल उपलब्ध गराउने गरिएको छ । वर्षात्को समयमा खानेपानीका पाइपहरू बगाउने, क्षति हुने र खानेपानीको समस्या हुने भएकोले पाइप खरिद गरेर राखिएको छ । यस वर्ष गाउँपालिकाले आफ्नै डोजर खरिद गरेको छ । तत्काल बाटो खुलाउनका लागि डोजर परिचालन गरिएको छ । पहाडी भुभाग, ठाडा खोलाहरूमा भेल आउने र खोला तर्ने क्रममा बगाउने र ज्यानै जाने खतरा छ । अत्यावश्यक काम बाहेक वर्षात्को समयमा घर बाहिर ननिस्कन हामीले सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छौ । यो एक हप्ताको बीचमा माथागढी गाउँपालिकाभित्रका तीन जना महिलाहरूले खोलाले बगाएर ज्यान गुमाउनुभएको छ । उहाँहरूका परिवारलाई राहत कोष कार्यविधि बमोजिम राहत उपलब्ध गराइनेछ । समस्या पर्ने बित्तिकै स्थानीय नागरिकहरूले जनप्रतिनिधिहरूलाई खबर गर्नुहुन्छ, प्रहरीसँगको समन्वयमा उद्दार र राहतका कामहरू गर्ने गरेका छौँ ।
प्रेम श्रेष्ठ
अध्यक्ष तिनाउँ गाउँपालिका, पाल्पा
तिनाउँ गाउँपालिकाभित्र रहेका ६ ओटै वडाहरू पहिरोको जोखिममा छन् । गाउँपालिकाले सकेसम्म समस्या हुन नदिने, समस्या भइसकेमा पनि कम हुने अवस्थाको लागि वातावरण बनाउने, क्षतिको अवस्थामा तत्काल उद्धार र राहत पुर्याउने गरी योजना बनाएको छ । जनचेतनामूलक सामाग्रीहरू गाउँपालिका, वडा कार्यालय मार्फत टोल टोलमा पुर्याइएको छ । स्थानीय प्रहरी चौकीहरूसँग सोही बमोजिम समन्वय भएको छ । राहतको लागि रेडक्रस सोसाइटीसँग समन्वय गरिएको छ । उद्धार सामाग्रीहरू गाउँपालिकाले खरिद गरेर राखेको छ । यसै वर्ष गाउँपालिकाले डोजर खरिद गरेको छ । आफ्नै डोजर भएको अवस्थामा अत्यावश्यकीय बाटोहरू अवरुद्ध भइहाले पनि तत्काल खुलाउने गरी कार्ययोजना बनेको छ । बाटो अवरुद्ध नभएको अवस्थामा तत्काल उद्धार टोली पुग्न, उद्धार गर्न पनि सहज हुन्छ । यस वर्ष गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषका लागि ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । उक्त रकम उद्धार र राहतमा खर्च गर्ने गरी कार्यविधि बनेको छ । आर्थिक सहायता र सामाग्री खरिद कार्यविधि अनुसार नै हुनेछ । समस्या भएको अवस्थामा व्यक्तिलाई उपचारको लागि अस्पताल लैजान, ल्याउन गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखेको छ । विपद् प्रभावितहरूलाई अस्पताल ल्याउन लैजान निःशुल्क रुपमा एम्बुलेन्स सेवा प्रबन्ध गरिएको छ ।
यदु ज्ञवाली
अध्यक्ष रुरुक्षेत्र गाउँपालिका, गुल्मी
वर्षातको समयमा मात्रै नभएर अन्य समयमा पनि नियमित रूपमा विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्ने गरेका छौँ । समयमै सहजीकरण, उद्धार, पुर्नस्थापन र राहत प्रदान गर्ने विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना छ । पहिलो कुरा जनचेतना बिस्तार गर्नु महत्त्वपूर्ण हो । यसका लागि स्थानीय सञ्चारमाध्यम र टोल विकास समितिहरू मार्फत जोखिम न्यूनीकरणको सन्दर्भमा जनचेतना विस्तार गरिएको छ । मुख्यतः मानवीय क्षति नहोस् भन्नेमा गाउँपालिकाले ध्यान दिएको छ । गाउँबाट वडा कार्यालयसम्म र गाउँबाट स्वास्थ्य चौकीसम्म आउने जाने बाटोहरूलाई सूचारू राख्ने गरी पहल भएको र सोही बमोजिम कार्यान्वयन भएको छ । चर्के भत्केका घरहरूबाट थप क्षति हुन नदिन त्रिपाल उपलब्ध गराउने, तारजाली लगाउनुपर्ने अवस्थामा तालजाली उपलब्ध गराउने र आवश्यक भएमा प्रदेश र सङ्घसँग समन्वय गर्ने गराउने गरिएको छ । चर्के भत्केका घरहरूमा प्राविधिकहरूसहित जनप्रतिनिधिहरू पनि पुगेर घरको अवस्थाको स्पष्ट जानकारी लिई उनीहरूलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएमा पनि सोही बमोजिम व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ । जनतालाई समस्या परेको अवस्थामा स्थानीय सरकार सँगै छ भन्ने कुराको अनुभूति गराउने गरी लागि परेका छौँ । यस गाउँपालिकाभित्र कालीगण्डकी सहित अन्य ठाडा खोलाहरू छन् । वर्षातको समयमा खोला उर्लेर आउने भएकाले त्यसबाट मानवीय क्षति नहोस् भन्नका लागि विशेष ध्यान दिइएको छ । गाउँपालिकामा विपद् कोषमा ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको र कार्यविधि बमोजिम उद्धार तथा राहतमा उक्त रकम खर्च हुन्छ । यसै गाउँपालिका हुँदै गएको मदन भण्डारी मार्ग निर्माणको क्रममा ठाटी लगायतका स्थानहरूमा धेरै घरहरू जोखिममा परेका छन् । जोखिम न्यूनीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन, मदन भण्डारी मार्ग निर्माण आयोजना र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सम्बन्धित जनमतहरु
पीडितहरूका समस्या बुझ्ने शक्तिशाली आयोग बन्नुपर्छ
नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन २०७१ र फेरि २०७६ मा गठन भएका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिक खोजवीन आयोग लामो समयदेखि क्रियाशील छैनन् । कार्य समय सीमा…
कार्ययोजना कार्यान्वयन नहुँदा पीडितलाई निरास बनायो
महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७९–०८२ कार्यान्वयनको चरणमा छ । मुख्यगरी द्वन्द्वरुपान्तरणमा पीडितहरूको सहभागिता तथा सुरक्षाको विषय एवम्…
अबदेखि कहिल्यै पनि नागरिकहरूलाई बेपत्ता नपारियोस्
नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा राज्य र तत्कालिन विद्रोही पक्षबाट बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य तीव्र रूपमा भयो । सशस्त्र द्वन्द्वमा बलपूर्वक बेपत्ता बनाएको भन्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्तले…
बेपत्ता पार्ने र हत्या गर्नेहरूलाई कारबाही होस्
बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको दिवस ०८१ भदौ १४ गते अर्थात सन् २०१४ अगष्ट ३० तारिखमा विश्वभर मनाइयो । नेपालमा पनि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लगायतले सेचतनामूलक कार्यक्रम गरेर…
परिपूरण पीडितको आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्छ
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९ सङ्घीय संसदका दुवै सदनबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले पेस गरेको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट ०८१ साउन ३०…