जनमतहरू

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित छ । सोही बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूची ८ बमोजिम गाँउ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चत गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचित उपप्रमुखहरू न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐेनले गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार न्यायिक समितिलाई दुई किसिमको अधिकार रहेको, ऐनको दफा ४७ (१) ले विवादको निरुपण र दफा ४७ (२)ले मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिए बमोजिम न्याय सम्पादन गर्ने गरेका छन् । कानुनी तथा न्याय सम्पादनका विषयमा कमैमात्र जानकार भएपनि न्यायिक समिति संयोजकहरूलाई न्याय सम्पादनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । न्यायिक समितिको नेतृत्व गरिरहेका जनप्रतिनिधिहरूले अहिले न्याय सम्पादनमा के समस्या भोगिरहेका छन् त ? सोही विषयमा इन्सेक रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रीमा बिसीले रुपन्देहीका केही स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षसँग कुराकानी गरी तयार पारेको जनमत यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

कल्पना हरिजन

उपप्रमुख, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका

सुरुसुरुमा केही समस्या भयो । त्यो समस्यालाई अवसरको रुपमा लिएर अगाडि बढिरहेको छु । हाम्रो नगरपालिकामा अधिकांश जग्गाको किचलो, साँध मिचेको, सरकारी जग्गा हडपेको जस्ता मुद्दाहरू आउँछन् । कतिपय व्यक्ति व्यक्तिबिचको समस्याका विषयमा छलफल माध्यमबाट मिलापत्र गरेको र कतिपय छलफलमा टुङ्गिन नसकेका मुद्दाहरू अदालत पठाउने गरेका छौँ । कानुनी सल्लाकार राखेपछि धेरै सहज भएको छ । प्रेस सल्लाहकार र कानुनी सल्लाहकार राखेपछि अख्तियारले पत्र काटेर हैरान गरेको छ । खर्च धेरै आयो कानुनी सल्लाहकार नराख्नु भनेर पत्र काटेको छ । तर,  हामीले कानुनी सल्लाकार हटाएका छैनौँ । १३ ओटा वडामा दुई जना वडा सचिवले काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । स्थायी कर्मचारी नभएकाले करारका कर्मचारीले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तथापि सबै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको सहयोग र सहकार्यले काम गर्न सहज भएको छ । स्थानीय न्यायिक समितिलाई दिएको अधिकारको प्रयोग गरेर न्याय निरुपण गरिएको छ ।

विद्यालक्ष्मी गुरुङ

उपप्रमुख, देवदह नगरपालिका

सुरूसुरूमा काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा हामी स्पष्ट थिएनौँ । न्यायिक समितिमा कानुनी सल्लाहकार थिएनन् । पर्याप्त मात्रामा कर्मचारीहरू थिएनन् । अघिल्लो कार्यकालमा केही समय असाध्यै कठिन भयो । अहिले मेरो दोस्रो कार्यकाल हो । अहिले कानुनी सल्लाकार नियुक्त गरिएको छ । पहिला जस्तो परिस्थिति अहिले छैन । न्याय सम्पादन गर्न सहज भएको छ । देवदह नगरपालिकामा सरदर वाार्षिक ६० भन्दा बढी मुद्दाहरू न्यायिक समितिमा आउने गर्छन् । अधिकांश मुद्दाहरू लेनदेन, जग्गाको किचलो, पति पत्नीबिचका झैझगडा, घरेलु हिंसा तथा लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू बढी मात्रामा आउने गर्छन् । पछिल्लो समय पुरुषहरू पनि पीडामा परेको भन्दै उजुरी गर्न आउन थालेका छन् । पहिलाको तुलनामा अहिले न्याय सम्पादन गर्न धेरै सहज भएको र न्याय सम्पादनमा सफलता पनि राम्रै भएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार न्यायिक समितिलाई दुई किसिमको अधिकार रहेको, ऐनको दफा ४७ (१) ले विवादको निरुपण र दफा ४७ (२) विवादलाई मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिए बमोजिम न्याय सम्पादन गर्ने गरेका छौँ । कतिपय मुद्दाहरू सहमतीमा निरुपण भएको भए पनि कार्यान्वयन भएन भनेर पुनः आउने गरेका छन् । कतिपयलाई जिल्ला अदालतमा रेफर गरेका छौँ ।

सावित्रादेवी अर्याल

उपप्रमुख, बुटवल उपमहानगरपालिका

बुटवल उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा धेरै जसो जग्गाको किचलो, जग्गा मिचेको, एउटा घर तीन जनाको जग्गामा परेको, पति पत्नीको झगडा, घरेलु हिंसा, माना चामलका उजुरी आउने गर्छन् । समुदायमा काम गरेर आएकाले न्याय निरूपण गर्न त्यत्ति समस्या परेको छैन । अधिकांश मुद्दाहरू मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्गिन्छन् । यो ठाउँ नै चुनौतीपूर्ण काम गर्ने थलो भएकोले यसलाई अवसरको रूपमा सिक्दै अगाडि बढ्दै आएका छौँ । न्यायिक समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेका मुद्दाहरूलाई मेलमिलापको माध्यमबाट न्याय निरुपण गर्दै आइरहेको छ ।

सुनिता चौधरी

उपाध्यक्ष, ओमसतिया गाउँपालिका

सुरूसुरूमा निकै अप्ठयारो पर्‍यो के गर्ने होला ? कसरी गर्ने होला ? भन्ने लाग्यो । एउटा तालिम पाएपछि केही सहज भयो । पहिला कानुनी प्रावधानका विषयमा केही जानकारी थिएन । काम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा पनि त्यत्ति स्पष्ट थिएन । चुनाव त जितियो के काम गर्ने होला ? अलमल थियो । प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा कतै कानुन बाझिने हो कि भन्ने डर थियो । सुरूमा कर्मचारीबाट पनि त्यति सहयोग थिएन । अहिले कर्मचारी साथीहरूबाट पनि राम्रो सहयोग छ । केही आपूmले नबुझेका विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतका कर्मचारी साथीहरूले पनि सहज रूपमा सहयोग गर्नुहुन्छ । न्यायिक समितिमा अधिकांश जग्गा विवाद, लेनदेनका मुद्दाहरू आउँछन् । घरेलु हिंसाका मुद्दाहरू कम आउँछन् । कम आउनुको कारण कसैलाई भन्यो भने बेइज्जत हुन्छ भन्ने मानसिकताले गर्दा हो । कतिपय मुद्दाहरू जटिल खालका आउँछन । न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट न्याय निरुपण गर्ने भएकाले कतिपय मुद्दाहरू वडास्तरीय मेलमिलापकर्ताहरू मार्फत पनि मेलमिलाप गरेका छौँ । कतिपय मुद्दाहरू न्यायिक समिति मार्फत न्याय निरुपण गरेका छौ भने कतिपय मुद्दाहरू माथिल्लो निकाय अदालतमा रेफर गरेका छौं । तथापि कपिय मुद्दाहरूमा म महिला भएकै कारण अलिक फरक व्यवहार गर्ने, छलफलका लागि चिठी काटेर बोलाउँदा अटेर गर्ने, यहाँ छलफल गर्दिन माथिल्लो निकायमा पठाएदिनुस भन्ने, महिलाले के गर्न सक्छन र जस्ता सोचाइहरू थिए र छन् । त्यो हाम्रो लागि चुनौती बनेको छ । पहिलाको तुलनामा अहिले धेरै सहज भएको छ ।

मौसमी थापा मगर

उपाध्यक्ष, कञ्चन गाउँपालिका

सुरुसुरुमा अप्ठयारो भयो । के गर्ने कसरी गर्ने ? कसरी छिटो छरितो न्याय सम्पादन गर्ने होला, विश्वास कसरी जित्न सकिएला भन्ने लाग्थ्यो । न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने तर कानूनी ज्ञान पर्याप्त थिएन नत कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था नै थियो । अहिले पनि कानुनी सल्लाहकार छैन । कसरी मुद्दाहरू मिलाउन सकिएला भन्ने लाग्थ्यो । काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रको विषयमा पनि अनविज्ञता थियो । काम गर्दै जाँदा अहिले धेरै विषयमा जानकारी भएको छ । न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी जग्जासम्बन्धी विवादका घटनाहरू आउँछन् । त्यसैगरी पतिपत्नी बिचका झैझगडा, जग्गाको साँध मिचिएको जस्ता मुद्दाहरू आउँछन् । सामान्य प्रकृतिका मुद्दाहरूलाई वडास्तरमै मेलमिलापकर्ता मार्फत मेलमिलापका लागि पठाउने गरेका छौँ । कतिपय धेरै जटिल प्रकृतिका हुन्छन् । त्यस्ता मुद्दाहरूलाई कानुन व्यवसायीहरूसँग सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने गरेका छौँ । कतिपय पक्षहरू अदालतमा विचाराधिन रहेका मुद्दा न्यायिक समितिमा  लिएर आउने गर्छन् । त्यस्ता मुद्दाहरूका विषयमा कानुन व्यवसायीहरूसँगको सल्लाह अनुसार अगाडि बढ्ने गरेका छौँ । अहिले न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाको चाप बढ्दो छ । त्यसलाई अवसरको रुपमा लिएर सिक्दै चुनौतीहरूलाई छिचोल्दै अगाडि बढ्दै आएका छौँ ।