चुनौतीलाई अवसरमा ढाल्दै न्याय सम्पादन

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित छ । सोही बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूची ८ बमोजिम गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चत गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचित उपप्रमुखहरू न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार न्यायिक समितिलाई दुई किसिमको अधिकार रहेको, ऐनको दफा ४७ (१) ले विवादको निरुपण र दफा ४७ (२) ले मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिए बमोजिम न्याय सम्पादन गर्ने गरेका छन् । कानुनी तथा न्याय सम्पादनका विषयमा कमैमात्र जानकार भए पनि न्यायिक समिति संयोजकहरूलाई न्याय सम्पादनको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । न्यायिक समितिको नेतृत्व गरिरहेका जनप्रतिनिधिहरूले अहिले न्याय सम्पादनमा के समस्या भोगिरहेका छन् सोही विषयमा कपिलवस्तु, रुपन्देही, पाल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मी सहितका पाँच स्थानीय तहका उपप्रमुख अर्थात न्यायिक समितिका संयोजकसँग इन्सेक रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रीमा बिसीले तयार पारेको जनमत यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

गीता भाट

उपप्रमुख, शितगङ्गा नगरपालिका, अर्घाखाँची

सुरुसुरुमा केही अप्ठयाराहरू आए । तथापी अध्ययन गर्दै सिक्दै जाँदा न्याय सम्पादनलाई जीत जीतको अवस्थामा पुर्‍याउन सफल भइयो । अहिले पहिला जस्तो परिस्थिति छैन । न्याय सम्पादन गर्न सहज भएको छ । शितगङ्गा नगरपालिकामा आउने अधिकांश मुद्दाहरू लेनदेन, जग्गाको किचलो, पति पत्नीबिचका झैझगडा, घरेलु हिंसा तथा लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू, अर्काको जग्गामा भएको रुखले डिस्टव भएको मुद्दाहरू, अन्तरजातीय विवाहका मुद्दाहरूमा प्रायः गरेर खान लगाउन नदिएको बेवास्ता गरेको, माना चामल, काम गरेको पारिश्रमिक नपाएका मुद्दाहरू बढी मात्रामा आउने गर्छन् । पछिल्लो समय पुरुषहरू पनि पीडामा परेको भन्दै उजुरी गर्न आउन थालेका छन् । पहिलाको तुलनामा अहिले न्याय सम्पादन गर्न धेरै सहज भएको र न्याय सम्पादनमा सफलता पनि राम्रै भएको छ । कतिपय यस्ता सवालहरू हुन्छन् । जुन स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार पर्दैन । प्रदेश सरकारले अनुगमन गर्नुपर्ने र सङ्घीय सरकारले अनुमति दिने र नियमन गर्ने खालका मुद्दाहरू पनि आउँछन् । गिटी वालुवा स्थानीय सरकारले रेखदेख गर्ने भए पनि खानी उद्योगको क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकारको पर्दैन विभागसँग अनुमति नलिइ खोलिएको खानी कागजमा एउटा लेखियो व्यवहारमा अर्को गरेका कारण अहिलेसम्म खानी बन्द छन् । व्यवसायीहरूबाट बेला बेला खानी खोल्नका लागि प्रेसर आउँछ । तथापी स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार नभएकोले केही गर्न सकिँदैन । कानुन मिचेर जाने कुरा भएन । अन्य न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका विवादहरू मेलमिलापबाट टुङ्गिएका छन । त्यत्ति समस्या छैन कहिलेकाही विकासका सवालमा केही जटिल हुन्छ । महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहार फरक छ । महिलालाई अहिले पनि नेता मान्ने संस्कारको विकास हुन सकेको छैन । महिलाले नि के गर्ला र ? के सक्छ र ? भन्ने मानसिकता अझै पनि छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार न्यायिक समितिलाई दुई किसिमको अधिकार रहेको, ऐनको दफा ४७ (१) ले विवादको निरुपण र दफा ४७ (२) विवादलाई मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिए बमोजिम न्याय सम्पादन गर्ने गरेका छौँ । कतिपय मुद्दाहरू सहमतीमा  निरुपण भएको भए पनि कार्यान्वयन भएन भनेर पुनः आउने गरेका छन् । कतिपयलाई जिल्ला अदालतमा रेफर गरेका छौँ ।

प्रतिक्षा सिंजाली

उपप्रमुख, तानसेन नगरपालिका, पाल्पा

प्रतिक्षा सिंजालीन्याय सम्पादन गर्ने विषय सजिलो छैन । सुरु सुरुमा केही समस्याहरू भए वडा अध्यक्षहरूले विवाद मिलाउँदै जानुहुन्थ्यो । पछि हामीले बैठक राखेर न्यायिक समितिका काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा उहाँहरूलाई बुझाएपछि सहज भएको छ । संविधानको धारा २१७ ले अधिकार दिएको छ । त्यस्ता विवादलाई न्यायिक समितिमा पठाउनुस् भनियो । सुरुमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । तथापी कानुनी सल्लाहकारलाई बोलाएर बेलाबेलामा अन्तरक्रिया छलफल गर्ने गरेका छौँ । प्रत्येक तीन/तीन महिलामा मेलमिलापकर्ताका संयोजकहरूसँग नियमित छलफल गछौँ । सुझावहरू ल्याउछौँ । तानसेन नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा २४ ओटा मुद्दाहरू आएका थिए । जसमा घरेलु हिंसा, पारिवारिक पति पत्नी बिचको सम्बन्धमा खटपट भएका, जग्गा विवाद, बालबालिका, लेनदेन, साँध सिमाना, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, घरभाडा उठाउन नसकेका लगायतका मुद्दाहरू आएका थिए । त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ४१ ओटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमा २९ ओटा मेलमिलापबाट टुङ्याइएको, १२ ओटा मेलमिलापकर्ताबाट टुङ्याइएको एउटा माथिल्लो निकायमा रेफर गरिएको थियो । पाँच ओटा मुद्दा क्षेत्राधिकार बाहिरको आएकोले त्यस्ता मुद्दाहरूलाई प्रहरी र अदालतमा सिफारिश गरेको थियो । सुरुमा नयाँ भएकोले केही समस्याहरू आए पनि अहिले त्यस्तो ठूला खालका समस्याहरू भएका छैनन् । समय समयमा जिल्ला अदालतले अनुगमन गर्छ । तालिमहरू दिन्छ । जसले गर्दा सिक्दै न्याय सम्पादन गर्ने र विवादित दुवै पक्षलाई जीतको अवस्थामा पुर्‍याउने गरेका छौँ । मेलमिलाप गर्ने काम तीन महिनासम्म विवादको निरुपण गरिसक्नुपर्छ । मेलमिलापकर्ताले दुई महिनाभित्र मेलमिलाप गराइसक्नुपर्छ । हामीले विधि र प्रकृयामा रहेर न्याय सम्पादन गर्ने अभ्यास गरेका छौँ । कानुन अधिकृतको लागि विज्ञापन खोल्दा समेत निवेदन आएन । कानुन अनुसार उमेर बढी भएका निवेदन आए जसले गर्दा कानुन अधिकृत छनोट गर्न पाइएन ।

उमा अधिकारी

उपप्रमुख, सिद्धार्थनगर नगरपालिका, रुपन्देहीUma Kumari

न्याय सम्पादन गर्ने विषय त्यत्ति सजिलो विषय होइन । तथापी हामीले न्याय सम्पादनलाई पक्षहरूले जीतको अवस्थामा ल्याउने गरी गरेका छौँ । तर कहिले काहीँ पक्षहरू बोलाएको बेला नआउने अटेर गर्ने गर्दा समस्या हुने गरेको छ । न्यायिक समितिमा प्रायः गरेर जग्गा विवाद, आली, पैनी कुलो, घरेलु हिंसा, पति पत्नी बिचका झै-झगडाहरू, दाजुभाइबीचको अंशको विवाद, लेनदेन, साँधी मेडी अंश माना चामल, हेला होचो गरेका लगायतका मुद्दाहरू आउने गरेका छन् । त्यस्तै अन्तरदेशीय विवाहका घटनाहरू जस्तै दाइजोको कारण भारतीय छोरीहरू विवाह गरेर ल्याउने नेपालको केटा नेपाली पहाडी मुलसँगको अन्तरघुलन हुने, भारतबाट घुम्टो ओड्ने संस्कारको केटी विवाह गरेर ल्याउँदा सँगै हिँड्डुल गर्न लाज लाग्ने भनेर वास्ता नगर्ने, छोरा छोरी जन्मे पनि छोरा छोरी मेरा हो भन्न पत्नीलाई सँगै हिँड्डुल गराउन सक्दिन भन्ने, मेलमिलाप गरेर गएपछि पनि सहमती कार्यान्वयन नगर्ने जस्ता समस्याहरू अझ पनि रहेका छन् । पछिल्ला चरण पुरुषहरू पनि अन्यायमा परे न्याय चाहियो भनेर आउने, कतिपयले निवेदन दिन नमान्ने तर मिलाइदिनुस् भन्ने खालको जटिलता पनि रहेको छ । कतिपय क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरका मुद्दाहरू (जस्तै मिटर व्याजी) पनि आउने गरेका छन् । कतिपय न्यायिक समितिमा आउने जुन प्रक्रिया छ । त्यसलाई अलिक सहज बनाउनुपर्छ । प्रतिउत्तर लगाउने समय १५ दिनभित्र भएपछि यति धेरै समय पर्खनु पर्ने प्रहरीकोमा गए तुरुन्तै एक्सन लिन्थ्यो भन्ने मानसिकता कतिपय पक्षहरूको रहेको छ । न्यायिक समितिले मेलमिलापबाट टुङ्याएको फैसलालाई सतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने र नगर्नेलाई यस्तो खालको सजाय पनि हुन्छ भन्ने गरी संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा कहिकतै एउटा बुँदा थप्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।

रीता कुमारी चौधरी

उपप्रमुख, वाणगङ्गा नगरपालिका, कपिलवस्तु

Rita Kumariसुरुसुरुमा केही समस्याहरू आए । हामी राजनीतिक कर्मीहरूका लागि न्याय सम्पादन त्यत्ति सहज विषय थिएन । आफूलाई न्याय सम्पादनको विषयमा पक्षहरूले अनुभूति गर्ने गरी अगाडि बढाएका छौँ । न्यायिक समितिमा अधिकांश मुद्दाहरू अंश बण्डा, साँधसधियार, जग्गा खिचलो, लेनदेन, सम्पत्ति विवाद, पति पत्नी बिचको झै झगडा, खटपट, घरेलु हिंसा, खान लगाउन नदिएको, मानाचामल तथा हेला होचो गरेका मुद्दाहरू आउने गरेका छन् । कतिपय मुद्दाहरूमा दवाव पनि आउने गर्छ । तर हामीले कसैको कुरा नसुनेर पक्षहरूसँग छलफल गरी दुवै पक्षलाई जीतको अवस्थामा पुर्‍याउने अभ्यास गरेका छौँ । केही अप्ठयारो परेमा कानुनी सल्लाहकारसँग समन्वय गरेर सल्लाह गरेर अगाडि बढेका छौँ । कहिलेकाहीँ कानुन अधिकृत भए काम गर्न सजिलो हुने थियो भन्ने लाग्छ । वाणगङ्गा नगरपालिकामा मेलमिलापलाई अझ व्यवस्थित गराउन सकिएको छैन । मेलमिलाकर्तालाई दिइने सेवा सुविधा मेलमिलाप भए मात्र दिने भन्ने छ । तर कतिपय मुद्दामा धेरै पटक छलफल गराउँदा पनि मेलमिलाप हुँदैन । त्यस्तो अवस्थाले मेलमिलापकर्तामा निराशा भएको थियो अहिले कार्यपालिकाले निर्णय गरेर सेसन बस्दा यातायात खर्च दिने निर्णय गरेका छौँ । कतिपय घटनाहरू कुटपिटसँग सम्बन्धित भएकोले प्रहरीमा जाँदा तुरुन्तै सम्बोधन गरेजस्तो नहुने भएकोले त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला भन्ने हुन्छ ।

अमृतादेवी कुँवर

उपप्रमुख, रेसुङ्गा नगरपालिका, गुल्मी

अमृतादेवी कुवर गुल्मीअहिले न्यायिक समितिमा आउने अधिकांश मुद्दाहरू लेनदेन, जग्गाको किचलो, साँध सीमाना, पति पत्नीबीचको झै-झगडा, कुलो पैनी, अंशसम्बन्धी जस्ता विवादहरू आउँछन् । त्यति ठूला र गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू खासै आउँदैन । प्रहरी प्रशासन नजिकै छ । अहिलेसम्म खासै समस्या खेप्नु परेको छैन । न्यायिक समितिमा दलीय प्रतिनिधित्व रहेको छ । सबैलाई समान व्यवहार हुन्छ । पक्षहरूका समस्याहरू सुनेर दुवैलाई चित्त बुझाउने विषय सामान्य होइन तथापी अहिलेसम्म जीत जीतको अवस्था बनाएर पठाएका छौँ । अर्को पाटो रेसुङ्गा नगरपालिकाले पहिल्यैदेखि नै सबैलाई समेटेर लैजाने भएकोले पनि जटिल समस्या छैनन् । कार्यपालिकामा पनि समावेशी सबै राजनीतिक दलका महिलाहरू पाँच जना सहभागिता छ । सबैले समन्वय गर्नुहुन्छ खासै अप्ठयारो छैन । कहिलेकाहीँ जटिल मुद्दाहरू पनि आउँछन् । न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार नभएका मुद्दाहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा सिफारिश गर्ने गरेका छौँ । अघिल्लो कार्यकालको साँध सीमानासम्बन्धी एउटा मुद्दा थियो । धेरै पटकको छलफलमा पनि नमिलेको अहिले पनि आएको थियो । त्यसलाई दुवै पक्षलाई झिकाई छलफल गराएर मिलापत्र गराएर पठाइएको छ । अहिले सबै राम्रो भएको छ । पछिल्ला समय पुरुषहरू पनि न्यायका लागि आउने गरेका छन् । तुलनात्मक रूपमा महिला धेरै पीडित भए पनि न्यायमा अहिले न्यायका लागि पुरुषहरू पनि आउन थालेका छन् । हामीलाई चाहे पुरुष होस् या चाहे महिला उहाँहरूको पीडा सुनेर दुवै पक्षलाई जीतको अवस्थामा पुर्‍याएका छौँ ।