जनमतहरू

महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७९–०८२ कार्यान्वयनको चरणमा छ । मुख्यगरी द्वन्द्वरुपान्तरणमा पीडितहरूको सहभागिता तथा सुरक्षाको विषय एवम् द्वन्द्वका क्रममा यौनजन्य हिंसामा परेका पीडित र यातनापीडितहरूको समस्या सम्बोधनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । नेपाल यी प्रस्तावको पक्ष राष्ट्रको हिसाबले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना भएको छ । सोही अनुरुप दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको दुई वर्ष बितिसकेको छ । तर पीडितहरूले शान्ति निर्माणमा पीडितहरूको सहभागिता र पीडित महिला तथा बालबालिकाका समस्या सम्बोधनमा कुनै पनि काम नभएको स्वयं पीडितहरूको गुनासो छ । कार्ययोजना कार्यान्वयन किन हुन सकेन होला त ? यसै सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेशका दाङ, बर्दिया, प्यूठान र कपिलवस्तुका द्वन्द्वपीडितहरूसँग इन्सेक दाङ जिल्ला प्रतिनिधि जयनारायण पुनले लिनुभएको जनमत यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

हिरा पोख्रेल

झिम्रुक गाउँपालिका–८, प्युठान

म पूर्व लडाकु हो । लडाइका क्रममा मैले एउटा खुट्टा गुमाए । यातना बेहोरेँ । शान्ति प्रक्रियापछि घर गृहस्थीमा लागियो । तर शरिर सिङ्गो छैन । छोराछोरी पालनपोषण गर्न समस्या । पति पनि पूर्व लडाकु नै हो । उहाँको पनि टाउकोमा गोली लागेर घाइते अवस्थामै जीवन गुजारी रहनु भएको छ । छोराछोरी पाल्न र पठनपाठन तथा घर चलाउन गाह्रो भएपछि टाउकोमा छर्रा बोकेरै पतिलाई विदेश पठाएँ । अहिले त घरमै हुनुहुन्छ । हाम्रा समस्याबारे राज्यले कुनै चासो चिन्ता लिएन । हामीले जुन उद्देश्यले लड्यौँ, अङ्गभङ्ग भएर बस्ने अवस्था आयो अहिले हामीलाई कसैले नहेर्दा खिन्न मन हुन्छ । १३२५ र १८२० प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सरकारले दोस्रो कार्ययोजना बनाएको पनि धेरै भइसकेछ । तर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारहरूले पीडितको अवस्था कस्तो छ भनेर अहिलेसम्म बुझेका छैनन् । महिला र बालबालिका तथा यातना पीडित र यौनजन्य हिंसामा परेका महिलाहरूको अवस्था खै कस्ले बुझेको छ त अहिलेसम्म ? महिला, बालबालिका संवेदनशील समूहका हुन् भन्ने कागजमा लेख्ने तर त्यही कागजमा गरेको व्यवस्था अनुसार काम किन नगर्ने ? पालिकामा कार्ययोजना कार्यान्वयन समिति बनेको मलाई थाहा छैन । समिति नै बन्न सकेको छैन भने हाम्रो बारेमा सोध्ने, दु:ख बुझ्ने, समाजले गर्ने व्यवहारलाई परिवर्तन गर्ने कहिले होला ? कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने हो भने समिति बनोस्, समितिले हाम्रो अवस्था बुझोस् । समस्या बुझोस् र समस्या सम्बोधनका लागि प्रयास होस् ।

उषा सुवेदी

घोराही उमनपा–१५, दाङ

यो कार्ययोजना कहिले बन्यो, के काम भए हामीलाई केही जानकारी नै छैन । हामी अमर प्रहरीका परिवारलाई त द्वन्द्वपीडित नै मान्दैनन् । कहीं कतै कार्यक्रम होस् या भेटघाट कुनै कुराको जानकारी राज्यका कुनै पनि तहले हामीलाई बोलाउने, सहयोग गर्ने कुनै पनि काम भएको छैन । देशको सेवा गर्दागर्दै पति मारिएपछि बाँकी जीवन चलाउन, छोरा छोरी हुर्काउन कति धौ भयो । कति समस्या भए । हामीले कस्लाई भन्ने ? हाम्रो समस्याबारे कसैले सुन्दैन । सुरक्षाकर्मीका पीडितलाई अरु द्वन्द्वपीडित जस्तो गरी व्यवहार गरिदैन । दोस्रो कार्ययोजना कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेछ । कार्ययोजनाको समय नै सकिन लाग्दासम्म द्वन्द्वपीडित महिला, बालबालिकाहरूले कसरी जीवन गुजारा गरेका छन् ? समस्या के छन् ? यसको सोधनी कतैबाट भएको छैन । हामीले खाइपाइ आएको एकल महिला भत्ता पनि राज्यले रोकिदिएको छ । यिनीहरूले त पतिको पेन्सन खान्छन् भनेर भत्ता रोकिदिएका छन् । एउटी महिलाले द्वन्द्वकै कारण पति गुमाएर एक्लै बालबच्चा पाल्न परेको समस्या कसले बुझिदिन्छ हाम्रो । न स्थानीय सरकार, न प्रदेश सरकार न सङ्घ सरकार कसैले हामीलाई हेरेका छैनन् । १३२५ र १८२० कार्यान्वयन कार्ययोजना कागजमा मात्रै छ । हामीलाई निराश बनाउने काम भइरहेको छ । हाम्रो स्वास्थ्य विमा गरिएको छैन । पठनपाठनमा समस्या छ । खै त महिला, बालबालिकाहरूको समस्या बुझेको ?

देवीसरा ओली,

बारबर्दिया नगरपालिका–१, बर्दिया

कार्ययोजना बनेको पनि धेरै भइसक्यो । अहिले दोस्रो कार्ययोजना कार्यान्वयनको चरणमा छ । यो कार्ययोजना कार्यान्वयनको समय पनि करिव ११ महिना मात्रै छ । अहिलेसम्म हामीलाई यो कार्ययोजना कार्यान्वयनको कुनै महसुस भएको छैन । बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाले त्यसको सुरुवात गरेको छ । कार्ययोजना कार्यान्वयन समिति र पीडितहरूको आवश्यकता पहिचान समिति निर्माण गरेर काम थालेको सुनिएको छ । नत्र अरु ठाउँमा कार्ययोजनाबारे खासै जानकारी नै छैन । एउटा स्थानीय तहले सुरुवात गर्दैमा पीडितहरूले न्याय पाए वा पीडितका समस्या समाधान भए भन्ने छैन । पीडितका समस्या त जस्ताकै तस्तै छन् । पीडितलाई भेट्ने, उनीहरूको समस्या के छ ? महिला, बालबालिकाको अवस्था के छ ? स्थानीय तहहरूले लगत लिने र सोही अनुसार स्थानीय सरकारले नीति, कार्यक्रम, योजना र वजेटको व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो । तर यो कुरा हामीले कार्ययोजना पढ्दा त ठिकै छ भन्ने छ तर व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन शून्य जस्तै छ । द्वन्द्वपीडितकै लगत चुस्त दुरुस्त छैनन् स्थानीय तहहरूमा झन् महिला, बालबालिका, यातना पीडित तथा यौनजन्य हिंसामा परेका महिलाहरूको अवस्थाबारे धेरैजसो स्थानीय तहहरू बेखबरजस्तै छन् । उनीहरूका समस्या अलि विशिष्ट खालका हुन् । उनीहरूलाई शिक्षा, दिक्षा, रोजगार अथवा मानसिक समस्या भएर थलिएको अवस्था छ कि कस्ले बुझिदिन्छ त समस्या ? तसर्थ अझै पनि ११ महिना करिब समय छ । कार्ययोजनाको सहि कार्यान्वयन गर्ने हो भने तोकिएका संयन्त्रको निर्माण, पीडितहरूको अवस्था र समस्या बुझ्ने र सम्बोधनका लागि कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । नत्र यो कागजमै सिमित हुनेछ ।

दिनेश पुन

शिवराज नगरपालिका–१, कपिलवस्तु

कार्ययोजना बन्यो तर त्यो व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन । दोस्रो कार्ययोजना पनि ०८२ असोजसम्मको म्याद छ भन्ने सुनेको छु । काम गर्ने नै हो भने अझै पनि यो समयमा पीडितका समस्या सम्वोधनका लागि थुप्रै काम गर्न सकिन्छ । तर अहिलेसम्म पीडितका पक्षमा काम होला भन्ने आशा देखिएको छैन । हुन त कार्य योजना कार्यान्वयनका लागि झकझक्याउन विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूको आयोजनामा कार्यक्रम हुने गरेका पनि छन् तर यस्ता कार्यक्रमले पीडितको जीवनमा ठूलै राहत दिनसक्ने अवस्था छैन । राज्यले नै पीडितका पक्षमा काम गर्न जरुरी छ । सेवा सुविधा दिने राज्यका निकाय चुप लागेर बस्ने अनि सङ्घ संस्थालेमात्रै गोष्ठी गरेर हुँदैन । यो कार्ययोजनाले तय गरेका गतिविधि गर्न संयन्त्र निर्माण र त्यसको परिचालन जरुरी छ । देशभरमै हेर्ने हो भने पनि यस्ता संयन्त्र प्रदेशस्तरमा धौ धौ बनेका छन् तर पालिकास्तरमा जम्मा ३ को हाराहारीमा छन् भन्ने सरकारी तथ्याङकले भनेको छ । तसर्थ राज्यले बनाउनु पर्ने संयन्त्र नै निर्माण गरेको छैन भने पीडितका समस्या खोज्ने कस्ले हो त ? कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने कस्ले हो त ? कार्ययोजनाले नै तोकेका संयन्त्र पालिकास्तरसम्म किन बन्न सकिरहेका छैनन् ? कुनै संयन्त्र नबनेर पीडितका समस्या सम्बोधन हुने भए सङ्क्रमणकालीन न्याय वर्षौंसम्म रहिरहन्नथ्यो । मलाई त के लाग्छ भने पीडितहरूको नाममा कमाउने धन्दा भइरहेको छ । पीडा भन्ने हो कति छ कति ? द्वन्द्वपीडितकै समस्या हृदयविदारक छन् । अझ महिलाको अवस्था अझ धेरै पीडायुक्त छ भने यौनजन्य हिंसामा परेका महिलाहरूको समस्या त हामीले कल्पना नै गर्न सक्दैनौँ । त्यो समस्या कस्लाई भन्ने ? भनिहाले समाजले, परिवारले के भन्ला ? हिंसाकै कारण प्रजनन् स्वास्थ्यमा परेको असर कति छ ? खै त कार्ययोजनाले पीडितको समस्या सम्बोधन गरेको ? त्यसैले यो देखाउन मात्रै ल्याइएको जस्तो लाग्छ । हामीलाई भुलभुलैयामा पार्ने र थकाउने रणनीतिमा राज्य छ । होइन भने तत्काल कार्यान्वयन होस् ।