१० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत अन्त्य २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत भएको थियो । शान्ति सम्झौता भएको आज १८ वर्ष पूरा भएको छ । इन्सेकको अभिलेख अनुसार २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्म सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) दुवै पक्षबाट १३ हजार २ सय ४८ जना मारिएको र ९ सय ३१ जना नागरिकलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा भनिए अनुसार राजनीतिक मुद्दाहरूको सम्बोधन भएको भएपनि द्वन्द्वपीडितका मुद्दा भने ज्यूँका त्यूँ नै छन् । १८ वर्षमा पनि सम्बोधन नभएका द्वन्द्वपीडितका सवाल तत्कालै समेटिनु आवश्यक छ । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन गर्याे । दुवै आयोगले पीडितहरुको निवेदन लिने र क्षतिपूर्तिको सामान्य काम गरेपनि अरु प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार ७ सय १८ उजुरी दर्ता भएको छ । तीमध्ये ३ हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र पीडितलाई परिपूरणको फाराम भराउने र परिपूरणको सिफारिस गर्ने काम गरे पनि पदाधिकारी नहुँदा काम अघि बढ्न सकेन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३ हजार २ सय ४३ उजुरीमध्ये २ सय ३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ । २ हजार ४ सय ९६ उजुरीमा विस्तृत छानबिन भइरहेको छ । लामो प्रयासपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन), २०८१ राष्ट्रपतिबाट ०८१ भदौ १३ गते प्रमाणीकरण भइ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । सरकारले पुन सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले पछिल्लो पटक २०८० चैत ३० गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिवारका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्नका लागि ‘सिफारिस समिति गठन’ गरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समितिले दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्नेछ । विगतका आयोग पीडितमैत्री नभएको गुनासो गरेका द्वन्द्वपीडितहरूले अब बन्ने आयोग कस्तो चाहेका छन् त ? यसै सन्दर्भमा इन्सेकर्मी पुण्य अधिकारीले द्वन्द्व पीडित परिवारका सदस्यसँग लिनु भएको जनमत यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
तुलसी चापागाईँ
सङ्क्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समिति, कोशी सदस्य
राज्यमाथि विश्वास गर्नु हामी नागरिकको जिम्मेवारी हो । तर, सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया र यसका मुद्दामा हामीलाई राज्यमाथि विश्वास गर्दा धोका खाएका छौँ । हामी द्वन्द्व पीडित परिवारले न्यायको बाटो पर्खिएको १७, १८ वर्ष बितेको छ । अझै न्याय प्राप्तिको प्रक्रियालाई राज्यले ठोस ढङ्गले अघि बढाउन सकेको छैन । द्वन्द्व पीडित परिवारका समस्या र पीडा बुझ्ने मान्छे सरकारले बनाएका आयोगहरूमा जाँदा हामीले न्याय नपाएको विषयमा दुई मत छैन । अहिले फेरी राज्यले सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया नयाँ आयोग गठन गरी अघि बढाउने भएको छ । आयोगमा स्वच्छ भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने तर राजनीतिक पृष्ठभूमिको मान्छे नभई पीडितको समस्या बुझ्ने मान्छे जाओस् भनेर इन्सेकका पूर्व अध्यक्ष सुशील प्याकुरेल संयोजक भएको सङ्क्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समिति, कोशीको सदस्य म आँफै पनि भएकाले सरकारलाई दबाब दिन आवश्यक छ । अबको आयोगमा हाम्रो भन्दा पनि राम्रो मान्छे आयो भने हामीले न्याय प्राप्त गर्ने अवस्था रहन्छ ।
लीला तामाङ
द्वन्द्व पीडित
राज्यप्रति हामीलाई अहिले पनि शङ्का छ । राज्यले वा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले इच्छाशक्ति नदेखाएर हामी द्वन्द्व पीडित झण्डै दुई दशकयता न्यायको बाटो कुरिरहेका छौँ । राज्यले नचाहेका कारण हामी न्यायबाट वञ्चित हुनु परेको छ । सरकारले आयोग गठन गरेर पुनः सङ्क्रणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढाउने भनेको छ । राज्यले द्वन्द्व पीडितको मुद्दालाई राजनीतिक प्लेकार्ड नबनाउने हो भने द्वन्द्व पीडित परिवारका सदस्यले न्याय पाउने निश्चित छ । तर, समस्या राज्यमै छ । राजनीति गर्नेहरू द्वन्द्व पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने प्रयत्नमा लाग्ने हो भने पीडित परिवारको सधैँ साथ रहन्छ ।
रीता गिरी
द्वन्द्व पीडित
सरकारले न्याय दिने प्रक्रिया नै भएन । हामी पीडित परिवारलाई राज्यले किस्ताकिस्तामा न्याय दिलाउने गरेको छ । जुन आफैमा आश्चर्यजनक छ । कतै न्याय किस्ताकिस्तामा दिने कुरा हो र ? तर हाम्रो देशमा राजीतिक गर्नेले जे चाह्यो त्यही हुन्छ । पीडित परिवार न्यायको बाटो हेर्दै बसेको झण्डै दुई दशक हुन लागेको छ । तर, राजनीति गर्नेहरूलाई अझै द्वन्द्व पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउँ भन्ने लागेको छैन । जसरी द्वन्द्व पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन वा सङ्क्रणकालीन न्यायका लागि सरकारले आयोग बनाएको छ । पुनः नयाँ आयोगको कसरत गर्दैछ । त्यो भन्दा पहिले आयोगमा द्वन्द्व पीडित परिवारको मर्म, पीडा र भावना बुझेको मान्छे अब बन्ने आयोगमा पुगेँ हामीले न्याय पाउने अवस्था रहन्छ । होइन भने द्वन्द्व पीडित परिवारलाई झुक्याउने राज्यको अर्को चाल भन्दा हुन्छ ।
इन्द्रबहादुर लिम्बू
द्वन्द्व पीडित
मेरो बहिनी बेपत्ता हुन लागेको दुई दशक हुन लाग्यो । यत्रो लामो अवधिमा राज्य कहिल्यै जिम्मेवार भएन । मैले राज्यसँग पैसा लिएको वा मागेको छैन् । त्यति बेला सशस्त्र प्रहरीले मेरो बहिनीलाई बेपत्ता बनाए । जुन राज्यका मान्छे थिए । मैले मेरो बहिनीको अवस्था के छ भन्ने जान्न पाउनु पर्छ, राज्यले मलाई यकिन जवाफ दिनुपर्छ । द्वन्द्व पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने भनेर राज्यले दुई ओटा आयोग बनायो । तर ती आयोगले मलाई कहिल्यै जवाफ दिएन । फेरी राज्यले आयोगलाई व्यूत्याएर द्वन्द्व पीडित परिवारलाई न्याय दिने भन्दैछ । न्याय दिलाउने ठाउँमा सबैभन्दा पहिले स्वच्छ र निको छविको मान्छे भएमा मात्र हामीले जवाफ वा न्याय पाउने अवस्था रहन्छ । अन्यथा यो घाउ झन् बढ्दै जानेछ । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिने भन्दै विभिन्न आयोग बनाउँदै खारेज गर्दै गरे जस्तो गरेर द्वन्द्व पीडितलाई राज्यले न्याय दिलाउन सक्दैन । राज्यमाथि नै हामीलाई शङ्का छ ।
फेरि पनि आयोग बन्न लागेको कुरा सुनेको छु । आयोग त पहिले पनि बनेकै थिए । यति लामो समय बितिसक्यो । आयोगले सत्य पत्ता लगाउनै सकेनन् । कामै गरेनन् । उजुरी माग्ने, पोको पारेर राख्ने काम मात्रै भयो । जतिबेला हामीलाई ठूलो सहयोगको आवश्यकता थियो । हामी समस्यामा थियौँ । त्यतिबेला परिपूरण पाउन सकेको भए धेरै सजिलो हुने थियो । तर बनेका आयोगहरूले कामै गर्न सकेनन् । पटक पटक उजुरी माग्ने, थन्क्याउने कार्यले न्याय पाइएकाले भन्ने पीडितहरूको आशा मर्ने अवस्थामा यिनै आयोगले पुर्याएका हुन् । केही हुन्छ कि ? हाम्रा बेपत्ता पारिएका मान्छे खोजिदिन्छ कि भन्ने आशा थियो । मान्छेको अवस्था थाहा पाउनमात्रै पाए पनि मनले शान्ति पाउँथ्यो । १८ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो पीडितलाई न न्याय मिल्यो, न हराएका मान्छेको अवस्था थाहा भयो, न त परिपूरण नै मिल्यो । अन्तरिम राहतले केही दिन दुई गास खान सजिलो हुने बाहेक राज्यले हामीलाई न्याय दिन सकेन । अब बन्ने आयोगले हाम्रो कुरा सुनिदेओस् । समस्या बुझिदेओस र हाम्रा बेपत्ता पारिएका आफन्तको अवस्था छिटो भन्दा छिटो पत्ता लगाओस् भन्ने अपेक्षा छ । कुरा गर्ने आयोग भन्दा काम गर्ने आयोग बनोस् । यति धेरै वर्ष भइसक्यो । कति पर्खनु ? आशा नै मर्ने अवस्था आइसक्यो । हामीजस्ता धेरै वेपत्ता परिवार मर्नु न बाँच्नु भएर बसेका छौँ । पति हुनुहुन्छ भन्ने हो भने वर्षौँ भयो पत्तो छैन, हुनुहुन्न भनु भने मरेको वा कतै गएको पनि थाहा छैन । हामीले हाम्रो मान्छे छ भन्ने कि छैन भन्ने ? यसको छिटो निर्क्यौल गर्ने आयोग बनोस् ।
अघिल्ला आयोगहरू पीडितमैत्री बनेनन् । अब बन्ने दुवै आयोग द्वन्द्वपीडितमैत्री बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । किनभने पीडितका समस्या नबुझ्ने आयोगले यो समस्या समाधान गर्न नसक्दा रैछन् भन्ने कुराको प्रमाण अघिल्ला आयोगहरू हुन । वर्षौँसम्म पनि द्वन्द्वपीडितका नाममा बनेका आयोगहरू स्वयम् पीडितका समस्या बुझ्न भन्दा पनि नियुक्त गर्नेहरूका कुरा सुनेर सिङ्गो शान्ति प्रक्रिया नै लम्बिने अवस्था आयो । उजुरी लिने, बस्ने काममात्रै गरेका आयोगहरू जस्तै अहिले बन्ने आयोग पनि त्यस्तै भए नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो पुग्ने अवस्था अझै लम्बिन सक्छ । तसर्थ पीडितहरूलाई न्याय दिनसक्ने र यो शान्ति प्रक्रियालाई छिटो भन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्याउने योजनाका साथ लक्ष्यका साथ काम गर्ने खालको आयोग बनोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो । हामीले त अब बन्ने आयोगमा पीडितहरूको सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेका छौँ । किनभने पीडितको समस्या भोगेकोले मात्रै त्यसको समाधान गर्न गहिरिएर लाग्नेगर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । पहिलेका आयोगमा पीडितको प्रतिनिधित्व कतै भएन । न आयोगमा भयो न त अरु विभिन्न संयन्त्रहरूमा भए । तसर्थ पीडितहरूको पनि आयोगमै प्रतिनिधित्व गराएर सत्य पहिचान, न्याय र परिपूरणको कामलाई छिटो छरितो गर्नुपर्छ भन्ने मेरा भनाइ छ । हामीले यसअघि पनि आयोगसामु थुप्रै समस्या र किटानी गरेका थियौँ । तर हामीबाट लगेर गएका सुझाव, सल्लाह, समस्याका सम्वोधन आयोगहरूले गरेनन् । अब पनि त्यस्ता आयोग र नेतृत्व ल्याउने काम नहोस् ।
हामीले भनेको जस्तो कहिले बनेको छ र ? अहिले बन्ला । सरकारले बनाउने आयोग हो । आफ्ना मान्छेहरू राखेर बनाउने होलान् । हाम्रा कुरा कस्ले सुन्छ र ? अहिलेसम्म हामीलाई अलपत्र पारेका छन् । जे समस्या परे पनि आफै समाधान गर्दै यहाँसम्म आएका छौँ । सुख, दु:ख परिवार चलाएका छौँ । यिनले हाम्रो पिर बुझेको भए त उहिल्यै समस्या सकिन्थ्यो । हाम्रा कुरा सुन्नै छोडिसके । माथिका मान्छेले सुन्दैनन् । यहाँ नगरपालिकाका, वडाका मान्छेले पनि हामलाई चिन्दैनन् । भनेका कुरा सुन्दैनन् भने आयोगले झन कहाँ सुन्ला ? हाम्रा लागि कोही छैनन् । आफ्ना मान्छेमात्रै हेर्छन् । आफ्नालाई मात्रै सहयोग गर्छन् । द्वन्द्वपीडित त हामी पनि हौँ । हाम्रा मान्छेहरू धान दाउँदै गर्दा खलियानमा मारिए । काम गरिखाने मान्छेलाई माओवादी भनेर सरकारले मारेको हो । हामीलाई सरकारले हेर्नुपर्छ । हाम्रा बालबच्चालाई पढाउने,लेखाउने काम गरिदिनुपर्छ । कोही ठूला भइसकेका छन् । तिनलाई काम दिनु पर्छ । कोही ड्राइभर सिकेका छन् । कोही लेवर गर्छन् । तिनीहरूलाई काम दिनुपर्यो । हाम्रा दु:ख बुझेर राहत दिनुपर्यो । भेदभाव हुनु भएन । कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरिएको छ । त्यस्तो नहोस् ।
यो कार्ययोजना कहिले बन्यो, के काम भए हामीलाई केही जानकारी नै छैन । हामी अमर प्रहरीका परिवारलाई त द्वन्द्वपीडित नै मान्दैनन् । कहीं कतै कार्यक्रम होस् या भेटघाट कुनै कुराको जानकारी राज्यका कुनै पनि तहले हामीलाई बोलाउने, सहयोग गर्ने कुनै पनि काम भएको छैन । देशको सेवा गर्दागर्दै पति मारिएपछि बाँकी जीवन चलाउन, छोरा छोरी हुर्काउन कति धौ भयो । कति समस्या भए । हामीले कस्लाई भन्ने ? हाम्रो समस्याबारे कसैले सुन्दैन । सुरक्षाकर्मीका पीडितलाई अरु द्वन्द्वपीडित जस्तो गरी व्यवहार गरिदैन । दोस्रो कार्ययोजना कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेछ । कार्ययोजनाको समय नै सकिन लाग्दासम्म द्वन्द्वपीडित महिला, बालबालिकाहरूले कसरी जीवन गुजारा गरेका छन् ? समस्या के छन् ? यसको सोधनी कतैबाट भएको छैन । हामीले खाइपाइ आएको एकल महिला भत्ता पनि राज्यले रोकिदिएको छ । यिनीहरूले त पतिको पेन्सन खान्छन् भनेर भत्ता रोकिदिएका छन् । एउटी महिलाले द्वन्द्वकै कारण पति गुमाएर एक्लै बालबच्चा पाल्न परेको समस्या कसले बुझिदिन्छ हाम्रो । न स्थानीय सरकार, न प्रदेश सरकार न सङ्घ सरकार कसैले हामीलाई हेरेका छैनन् । १३२५ र १८२० कार्यान्वयन कार्ययोजना कागजमा मात्रै छ । हामीलाई निराश बनाउने काम भइरहेको छ । हाम्रो स्वास्थ्य विमा गरिएको छैन । पठनपाठनमा समस्या छ । खै त महिला, बालबालिकाहरूको समस्या बुझेको ?
कार्ययोजना बनेको पनि धेरै भइसक्यो । अहिले दोस्रो कार्ययोजना कार्यान्वयनको चरणमा छ । यो कार्ययोजना कार्यान्वयनको समय पनि करिव ११ महिना मात्रै छ । अहिलेसम्म हामीलाई यो कार्ययोजना कार्यान्वयनको कुनै महसुस भएको छैन । बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाले त्यसको सुरुवात गरेको छ । कार्ययोजना कार्यान्वयन समिति र पीडितहरूको आवश्यकता पहिचान समिति निर्माण गरेर काम थालेको सुनिएको छ । नत्र अरु ठाउँमा कार्ययोजनाबारे खासै जानकारी नै छैन । एउटा स्थानीय तहले सुरुवात गर्दैमा पीडितहरूले न्याय पाए वा पीडितका समस्या समाधान भए भन्ने छैन । पीडितका समस्या त जस्ताकै तस्तै छन् । पीडितलाई भेट्ने, उनीहरूको समस्या के छ ? महिला, बालबालिकाको अवस्था के छ ? स्थानीय तहहरूले लगत लिने र सोही अनुसार स्थानीय सरकारले नीति, कार्यक्रम, योजना र वजेटको व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो । तर यो कुरा हामीले कार्ययोजना पढ्दा त ठिकै छ भन्ने छ तर व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन शून्य जस्तै छ । द्वन्द्वपीडितकै लगत चुस्त दुरुस्त छैनन् स्थानीय तहहरूमा झन् महिला, बालबालिका, यातना पीडित तथा यौनजन्य हिंसामा परेका महिलाहरूको अवस्थाबारे धेरैजसो स्थानीय तहहरू बेखबरजस्तै छन् । उनीहरूका समस्या अलि विशिष्ट खालका हुन् । उनीहरूलाई शिक्षा, दिक्षा, रोजगार अथवा मानसिक समस्या भएर थलिएको अवस्था छ कि कस्ले बुझिदिन्छ त समस्या ? तसर्थ अझै पनि ११ महिना करिब समय छ । कार्ययोजनाको सहि कार्यान्वयन गर्ने हो भने तोकिएका संयन्त्रको निर्माण, पीडितहरूको अवस्था र समस्या बुझ्ने र सम्बोधनका लागि कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । नत्र यो कागजमै सिमित हुनेछ ।
कार्ययोजना बन्यो तर त्यो व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन । दोस्रो कार्ययोजना पनि ०८२ असोजसम्मको म्याद छ भन्ने सुनेको छु । काम गर्ने नै हो भने अझै पनि यो समयमा पीडितका समस्या सम्वोधनका लागि थुप्रै काम गर्न सकिन्छ । तर अहिलेसम्म पीडितका पक्षमा काम होला भन्ने आशा देखिएको छैन । हुन त कार्य योजना कार्यान्वयनका लागि झकझक्याउन विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूको आयोजनामा कार्यक्रम हुने गरेका पनि छन् तर यस्ता कार्यक्रमले पीडितको जीवनमा ठूलै राहत दिनसक्ने अवस्था छैन । राज्यले नै पीडितका पक्षमा काम गर्न जरुरी छ । सेवा सुविधा दिने राज्यका निकाय चुप लागेर बस्ने अनि सङ्घ संस्थालेमात्रै गोष्ठी गरेर हुँदैन । यो कार्ययोजनाले तय गरेका गतिविधि गर्न संयन्त्र निर्माण र त्यसको परिचालन जरुरी छ । देशभरमै हेर्ने हो भने पनि यस्ता संयन्त्र प्रदेशस्तरमा धौ धौ बनेका छन् तर पालिकास्तरमा जम्मा ३ को हाराहारीमा छन् भन्ने सरकारी तथ्याङकले भनेको छ । तसर्थ राज्यले बनाउनु पर्ने संयन्त्र नै निर्माण गरेको छैन भने पीडितका समस्या खोज्ने कस्ले हो त ? कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने कस्ले हो त ? कार्ययोजनाले नै तोकेका संयन्त्र पालिकास्तरसम्म किन बन्न सकिरहेका छैनन् ? कुनै संयन्त्र नबनेर पीडितका समस्या सम्बोधन हुने भए सङ्क्रमणकालीन न्याय वर्षौंसम्म रहिरहन्नथ्यो । मलाई त के लाग्छ भने पीडितहरूको नाममा कमाउने धन्दा भइरहेको छ । पीडा भन्ने हो कति छ कति ? द्वन्द्वपीडितकै समस्या हृदयविदारक छन् । अझ महिलाको अवस्था अझ धेरै पीडायुक्त छ भने यौनजन्य हिंसामा परेका महिलाहरूको समस्या त हामीले कल्पना नै गर्न सक्दैनौँ । त्यो समस्या कस्लाई भन्ने ? भनिहाले समाजले, परिवारले के भन्ला ? हिंसाकै कारण प्रजनन् स्वास्थ्यमा परेको असर कति छ ? खै त कार्ययोजनाले पीडितको समस्या सम्बोधन गरेको ? त्यसैले यो देखाउन मात्रै ल्याइएको जस्तो लाग्छ । हामीलाई भुलभुलैयामा पार्ने र थकाउने रणनीतिमा राज्य छ । होइन भने तत्काल कार्यान्वयन होस् ।
घरबाट काठमाडौँ जान हिँड्नु भएका पति कृष्णबहादुर बस्नेत ०६१ फागुन १३ गतेदेखि बेपत्ता हुनु भयो । २० वर्ष बित्यो पति कृष्णबहादुर घर फर्कनु भएन । तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी कार्यकर्ताले साँगाचोक भञ्ज्याङ्गबाट लिएर गएको भन्ने सुनेको हुँ । बेपत्ता बुबाको पीरले थलिएर छोरीको मृत्यु भयो । अहिले हामी आमा, छोरा उहाँ (पति) को पर्खाइमा बसेका छौँ । पतिको अवस्था कस्तो होला ? भन्ने चिन्ताले सताइ रहन्छ । खेतिपाती गरेर जेनतेन गुजारा चलेको छ, तर पनि मनमा शान्ति छैन । यतिलामो समय बितिसक्दा कसैले पनि पतिको खोजी गरिदिएनन् । एकदिन त घर फर्केर पक्कै आउनु हुन्छ भन्ने लाग्छ तर खै के हो ? पतिको खोजीको लागि विभिन्न निकायमा गएर अनुरोध गरेको भएपनि खोजीका लागि कसैबाट पनि पहल नहँुदा अहिलेसम्म पत्ता लागेन ।
मेरो तीन जना छोरा मध्ये कान्छो छोरा माधव नेपाललाई ०६० मङ्सिर १२ गते सुरक्षाकर्मीले बेपत्ता बनाएका हुन् । कम्प्युटर सिक्न भनेर गएको छोरा फर्केर आएन । काठमाडौँको कोटेश्वरबाट सुरक्षाकर्मीले समातेर लगेको कुरा मलाई खबर ल्याउनेले भनेका हुन् । कता लगेर के गरे ? केही थाहा भएन । आज २१ वर्ष भयो । छोरा माधवको कुनै अत्तोपत्तो लागेको छैन । कान्छो छोरा माधवलाई सरकारले बेपत्ता बनाएको दुई महिनापछि जेठा छोरा प्रेम नेपाल खोटाङ जिल्लाको ऐंसेलुखर्कमा मारियो । अहिले म माइला छोराको साहारामा बाँचेको छु । तीन जना छोरामध्ये दुई छोरा छैनन् त्यही माइलो छोरालाई हेरेर चित्त बुझाएको छु ।
मेरो छोरी नक्कली श्रेष्ठलाई ०६० कात्तिक २१ गते चौतारा जेलबाट सुरक्षाकर्मीले बेपत्ता बनाएका हुन् । छोरी नक्कली श्रेष्ठलाई ०५९ फागुन १४ गते त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–४ पिस्करबाट सुरक्षाकर्मीले गिरफ्तार गरेर जेलमा राखेका थिए । जेलबाट बेपत्ता भएकी छोरी फर्कने हो वा होइन म दुविधामा परेकी छु । स्थानीय माओवादी कार्यकर्ताले छोरी मारिइन् होला भन्ने आशङ्काको कुरा सुनाउँदा आफ्नो मन थामिएको थिएन । जेलमा बसेकी छोरी मारिएकै भएपनि आज २१ वर्ष बितिसक्यो । किन सार्वजनिक गरिएन ? छोरीले के अपराध गरेकी थिइन् ? माओवादी पार्टीमा आस्था राखेकै आधारमा दुश्मन साँध्नुपर्ने आवश्यकता किन प¥यो ? मारिएकै भएपनि छोरीको हाडखोर कहाँ भेटिएला ? छोरी एक दिन आमा भन्दै घर आउँछिन् कि भन्ने पनि केही झिनो आशा अझै बाँकी नै छ । तर, यति लामो समय आशै आशमा बित्यो । जीवनभर सरकारले यो अन्यौलमा किन हामीलाई राखेको होला ? मारेकै भएपनि बरू गाडिएको ठाउँ र हाडखोर पत्ता लगाइदिए रितिथिति अनुसार काजक्रिया गर्न त पाइन्थ्यो । बेपत्ता छोरीको चिन्ताले आफू मर्दा पनि स्वास कसरी जाने हो मलाई त्यसैको पिरलो छ ।
मेरो पति हरिराम चौधरी २०५९ जेठ २९ गते घरबाट रासायनिक मल किन्न भनेर तुलसीपुर जानु भएको थियो । तर बजारबाटै प्रहरीले समातेर लग्यो भन्ने हल्ला सुनियो । हामी सामान्य किसान हौँ । खेती किसानी गरेर खाने परिवार हो हाम्रो । खेतीकै लागि मल किन्न बजार गएको मान्छेलाई सुरक्षाकर्मीहरूले लगेर बेपत्ता पारेका हुन् । घरमा दुई वर्षको छोरा थियो । गर्भमा तीन महिनाकी छोरी थिइन् । अहिले छोरीले विविएस पढिरहेकी छिन् । सुख, दुMख गरेर पढाइरहेको छु । पढाउन गाह्रो भइरहेको छ । छोराले पढ्न छोडिसके, अब छोरीलाई पनि धौ धौ भइरहेको छ । अर्काको घरमा मजदुरी गरेर खान लाउन ठिक्क छ । अब हामीजस्ता पीडितहरूले कसरी छोराछोरी पढाउने < सरकारले केही सोचिदिए हुन्थ्यो । जग्गा जमिन पनि प्रशस्त छैन । व्यापार व्यवसाय गर्ने आर्थिक समस्या छ । सीप रोजगार गर्न कसैले सहयोग गर्दैनन् । आफ्ना आफन्तलाई दिन्छन् । द्वन्द्वपीडितलाई कसले हेर्छ र < अर्काको घरमा काम गरेर ल्याएको पैसाले जीवन गुजारा गरेका छौँ । जीवन चलाउनै पर्यो । बेपत्ता पति मारिएको थाहा छैन । तर अंशवण्डाका लागि मृत्यु दर्ता गर्न बाध्य भए । मृत्यु दर्ता नगरी अंशवण्डा नहुने, थोरै धेरै जग्गा जमिन नहुँदा ऋण सापट पनि नहुने भएपछि बाध्य भएर पति मरिसकेको भन्दै मृत्यु दर्ता गराएर काम चलाएको छु । फर्किएर आउँछन् कि जस्तो त लागि रहन्छ । तर अहिलेसम्म फर्कि आएनन् । कम्तीमा कहाँ कसरी कसले लगेको हो भन्ने थाहा पाइदिए हुन्थ्यो । पतिमात्रै होइन मेरो त देवर रामबहादुर चौधरी पनि बेपत्ता हुनुहुन्छ । दुई दाजुभाइ रासायनिक मल लिन तुलसीपुर बजार गएका दुवै दाजुभाइ फर्किएर आएनन् । सरकारले उनीहरू कहाँ गए खोजी दिए हुन्थ्यो । मारिएकै भए पनि कहाँ मारिए भनिदिए हुन्थ्यो र दोषीलाई कारबाही भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ ।
मेरा दुई छोरी मध्ये जेठी छोरी रामकली चौधरीलाई सुरक्षाकर्मीहरूले २०५८ वैशाख ३ गते बेपत्ता पारेका हुन् । बिरामी परेकी थिइन् । तत्कालीन राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल घोराहीमा उपचार गर्न गएकी थिइन् । स्वास्थ्य जाँचका लागि बिरामी लाइन बसिरहेका बेला आएका सुरक्षाकर्मीहरूले मेरी बिरामी छोरीलाई लगेर बेपत्ता पारेका हुन् । कता लगेर के गरे केही थाहा भएन । आज २३ वर्ष भयो । छोरी रामकलीको कुनै अत्तोपत्तो लागेन । मारिएको भनौँ कहाँ कस्ले मारे त्यो थाहा छैन । फर्कि आउने पनि यति धेरै समय भइसक्यो । बुबा आमाको मन सन्तान मारिएको खबर सुन्न कसरी सकिएला र < फर्कि आउने आश लागिरहन्छ । छोरी बेपत्ता पारिदिएको एक वर्ष नपुग्दै जेठो छोरा अर्जुन चौधरीलाई पनि सुरक्षाकर्मीले मारिदिए । हुर्कीसकेका, कमाइ गरी खान देलान् भन्ने बेलामा सन्तान मारिएपछि संसार खसे जस्तो लागेको छ । तर के गर्नु जस्तो भए पनि सहनै पर्दोरहेछ । कान्छी छोरी सुशीला वकिल भएकी छिन् । कान्छो छोरा समिर हामीसँगै छन् । यिनैलाई हेरेर चित्त बुझाएका छौँ । छोरा र छोरी लैजाने सुरक्षाकर्मीहरू हुन् । राज्यले नै हामीलाई पीडित बनाएको छ । बेपत्ता पारिएकी छोरीको अवस्था र मारिएको छोरा के कारणले मारिएको भन्ने हामीलाई जानकारी हुनुपर्छ । साहारा खोसेर सरकारले हामीलाई पीडामा पारेको छ । न्याय दिने पनि सरकारले नै हो । न्याय दिनेभन्दा भन्दै वर्षौँ बितिसक्यो । अब त के होला र भन्ने लाग्न थालेको छ । मलाई अरु केही छैन । छोरी बेपत्ता पार्ने र छोराको हत्या गर्नेहरूलाई कारबाही होस् भन्ने हो ।
घोराही उपमहानगरपालिका–१७ का मेरो पति बीरजु चौधरी ०५८ चैत १९ गते घरायसी सामान खरिद गर्न भन्दै घोराही बजार जानु भएको थियो । तरकारी, यताउति विउविजन किन्न बजार गएको बेला घोराहीको आर्मी व्यारेकबाट आएका सेनाले दुरसञ्चार नजिकैबाट समातेर आर्मी व्यारेकमा लगेको बजारका मान्छेहरूले देखेका रहेछन् । बजार गएको मान्छे नआएपछि खोजबिन गर्दा सेनाले समातेर लगेको सुनेपछि हामी व्यारेकमै गएर सोध्यौँ । उनीहरूले तुलसीपुर आर्मी व्यारेकमा लगेको भनेपछि त्यहाँ गएर पनि सोधपुछ गर्दा थाहा नभएको बताए । आज २३ वर्ष भयो बजार जानु भएको मेरो पति घर पर्किनु भएको छैन । न कतै लास देखाए, न सास पाइएको छ । पर्खि पर्खि हामी थाकिसकेका छौँ । आर्थिक समस्या छ । पढाउन नसकिएपछि छोरा भारत कमाउन गएको छ । छोरीको विवाह गरिदिए । राम्रोसँग पढाउन लेखाउन सकिएन के गर्नु < म पनि जेठाजुको परिवारसँग बसेको छु । एक्लै के गर्नु, कहाँ जानु < जेठाजुकै परिवारसँगसँगै बसेर जीवन गुजारी रहेको छु । खेती गरेर खाने आफ्नो जमिन धेरै छैन । एक कट्ठा नपुगेको जमिनमा के खेती गर्नु < अरुको जग्गा जोगेर खान पुगेको छ । त्यही एक कट्ठा जमिन पनि बेपत्ता भएका पतिको मृत्यु दर्ता गरेर राहत लिएर किनेको हो । प्रशस्त जग्गा जमिन भइदिएको भए पनि खेती गरेर खाने हुन्थ्यो । सधै अर्काको जमिन जोतेर खानुपर्ने अवस्था छ । राज्यले हामीजस्ता पीडितहरूलाई छिटो सहयोग गरोस\ भन्ने हाम्रो माग छ । कमाउने मुली बेपत्ता पारिदिएपछि परिवार लथालिङ्ग जस्तो भएको छ । छोरा छोरीले पढ्न पाएनन् । केही नभए पनि छोरा छोरीलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो । केही पैसा दिए जग्गा जमिन किनेर खेती गरेर खान पाइन्थ्यो । मेरो पतिलाई लैजानेलाई कारबाही होस\ भन्ने लागेको छ ।
कानुन त पहिले पनि थियो । तर अहिले अलि परिस्कृत भएर आएको छ । स्पष्ट खुलाएर आएकोले यो पहिले भन्दा धेरै पीडितमैत्री छ भन्ने मलाइ लागेको छ । यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ अझै हेर्न बाँकी छ । मुख्यकुरा वास्तविक द्वन्द्वपीडितहरूको पहिचान गरेर उनीहरूलाई न्याय र परिपूरणको व्यवस्था होस् भन्ने मेरो भनाइ छ । कतिपय नक्कली पीडितहरूले पनि अन्तरिम राहत लिएको पाइएको छ । भोली नक्कलीले परिपूरण पाउने सक्कली पीडित त्यसबाट वञ्चित हुने अवस्था आयो भने द्वन्द्व निरुपण होला जस्तो मलाइ लाग्दैन । यसर्थ सुझबुझका साथ वास्तविक पीडितको न्याय र परिपूरणमा आयोगले काम गर्नुपर्छ । त्यसैले आयोगमै पीडितहरूको सहभागिताको माग हामीले गरिरहेका छौं । त्यसो भयो भने पीडितको आवश्यकता अनुसारको परिपूरणको व्यवस्था गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । खासमा पीडितहरूको आ-आफ्नै समस्या छ । परिपूरण पनि तिनै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी दिनुपर्छ भन्ने हो । किनभने आयोगले एउटा खालको परिपूरण सिफारिस गर्ने पीडितलाई अर्को आवश्यकता पर्ने भयो भने न्याय हुँदैन । त्यसो भएर पीडितको आवश्यकताको आधारमा परिपूरणको व्यवस्था हुनुपर्छ र त्यसका लागि यो प्रक्रियामा पीडितकै सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ । अहिले द्वन्द्वपीडितहरूलाई सम्मानको अवस्था छैन । पीडित भनेर हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ । सबैलाई समान व्यवहारको वातावरण बनाउनुपर्छ नत्र यस्ता द्वन्द्व फेरि फेरि नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले हामीले पनि कति पीडित पीडित भनेर आफूलाई दुखित बनाइरहने, यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ । राज्यले पनि सोही अनुसारको काम अघि बढाओस् भन्ने माग हाम्रो छ ।
राज्यले गर्ला भन्ने आशा त छैन । तर पीडितहरूको दबाबले केही हुन्छ भन्ने आशा भने मरेको छैन । अहिले केही हुन्छ कि भन्ने आश देखाएको छ सरकारले । तर विगतको व्यवहारले भइहाल्छ भन्ने विश्वास मलाइ त अझै पनि छैन । काम भइहालेछ भने मुख्य कुरा हाम्रो दैनिक जीवनलाई सहज बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ । मैले मेरो मारिएको पति फर्काएर ल्याइदेउ भनेको छैन, सम्भव पनि छैन तर म र मेरा बालबच्चाको दैनिक जीवनलाई सहज बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा हो । औषधी उपचारको व्यवस्था हुनुपर्यो, बालबच्चालाई रोजगारको व्यवस्था हुनुपर्यो, पढ्नेलाई उमेर हद नलगाएर पठनपाठनको व्यवस्था हुनुपर्छ । राज्यकै कारण हामीले हाम्रा परिवार गुमायौँ । हाम्रो कमाई गर्ने अगुवा गुमायौँ । परिवार समस्यामा पर्यो । आज पति भइदिएको भए हामीलाई यस्तो देउ, उस्तो देउ भन्दै हिँड्नुपर्ने थिएन । तर हिजो एउटा राजनीतिक अवस्था त्यस्तै थियो । युद्ध भयो । युद्धका असर पनि छ । प्रभाव पनि छ । परिवार तहसनहस भएको छ । तर पनि त्यो अवस्था नै त्यस्तै थियो अहिले आएर पुरानै कुरा बोकेर केही फाइदा छैन । बाँचेकाहरूलाई सम्मानपूर्ण जीवनयापनको व्यवस्थापन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ । मलाई त मेरो पतिको शालिक निर्माण गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ । त्यति भए मलाई न्याय हुन्थ्यो । हिजो जे भयो भयो अब नयाँ हिसावले जानुपर्छ ।
हामी सङ्क्रमणकालीन अवस्था लम्बिरहोस् भन्नेमा छैनौँ । १८ वर्षसम्म समस्या बल्झिरहने अवस्था यो राम्रो होइन । तर द्वन्द्वपीडितहरू पनि विभाजित भएका छौँ । एउटा पक्ष छिटो शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नेमा छौँ भने अर्को पक्ष द्वन्द्वलाई लम्ब्याउने र त्यसलाई प्रयोग गरेर पेट भर्ने देखियो । पीडितमै यो समस्या भएपछि त्यसमा राजनीति मिसिएको छ । कसो गरेर पीडितका कुरा सधैँ गरेर पार्टीलाई माथि पुर्याउने भन्ने खेती पनि हुन थालेको छ । यो शान्ति प्रक्रियाका लागि राम्रो विषय होइन । संशोधन ऐनमा सहमति हुन नसके अदालत जाने भन्ने विषयले फेरि समस्या निम्त्याउन सक्छ । सबै अदालततिर लागे के गर्ने ? परिपूरणमा पनि पैसालाई महत्त्व दिनुहुँदैन । पैसाकै लागि भोलि नक्कली पीडितहरू खडा हुने र वास्तविकले नपाउने अवस्था आउन सक्छ । पैसाका लागि मान्छेले के गरेका छन् तसर्थ पैसाभन्दा उसको सीप, क्षमता र आवश्यकताका आधारमा परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ । जस्तो रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, उद्योग, कलकारखाना खोल्न सहयोग गर्ने, शिक्षामा पनि इच्छाएको विषयमा उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । हुन त यो आउँदै गरेको ऐन कार्यान्वयन होला भन्नेमै शङ्का छ । किनभने द्वन्द्वपीडितमै पक्ष, विपक्ष छौँ । एक ढिक्का हुन सकिएको छैन । राज्य पक्षबाट पीडित भएकाहरूले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याऔँ भन्नेमा छौँ भने तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट पीडित भएकाहरूले अहिले पनि अदालत जाने, मुद्धा हाल्ने, विज्ञप्तिबाजी गर्ने काम गरिरहनु भएको छ । उहाँहरूलाई यो प्रक्रिया अझै टुङ्गो लागोस् भन्ने छैन ।
न्याय चाहियो भनेर माग्न थालेको १८ वर्ष बित्यो । एक हिसाबले भन्ने हो भने पीडितहरू गलिसकेको अवस्था छ । स्वास्थ्यको हिसाबले, उमेरको हिसाबले, आर्थिक हिसाबले र सामाजिक संरचनाको हिसाबले पनि यो विषय पुरानो भइसक्ने बेला भयो । अझै कति लम्ब्याउने ? आफ्नै जीवनमा यो विषयको टुङ्गो लागोस् भन्ने हामीलाई लागेको छ । अहिले सरकारले ल्याएको ऐनमा सबै कुरा सम्बोधन नभए पनि धेरै कुरामा पीडितका माग सम्बोधन भएका छन् । २५ प्रतिशत सजाय भोग्नुपर्ने भनेर तोकिएको छ । कम्तिमा यति त भयो । धेरै भए पनि सजाय नै हो थोरै भए पनि सजाय नै हो । हाम्रा मान्छे फर्केर आउने अवस्था छैन । प्रमाण र कानुनले भ्यायसम्म पीडकलाई कारबाही होस् । कमाएर ल्याउने मान्छे छैन । औषधीको भरमा हिँडिरहेका छौँ । उपचारको व्यवस्था हुनुपर्यो । परिपूरण दिँदा अन्तरिम राहत जस्तो हुनुभएन । कनिका छरेजस्तो गरी दिने परिपूरणले पीडितहरू बाँच्न सक्ने अवस्था छैन । मैले त दु:ख सुख छोराछोरी पढाएँ । अब मलाई राज्यले हेर्नुपर्छ । आफूलाई जरो आउँदा पनि छोरा बुहारीसँग रोएर हात थाप्न जाने अवस्था नहोस् भन्ने हो । आर्थिक सहयोग भए बाँचुञ्जेल औषधी उपचार, खानपान, कपडा लत्ताको जोहो गर्न सकुँ भन्ने मलाइ लागेको छ । बुढेसकाल लागिसक्यो । आफैले कमाएर खाने अवस्था छैन । पीडितहरूको हितमा राज्यले काम गर्नुपर्छ । अर्को कुरा मैले दोहोर्याएर भने पीडकलाई कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्छ । नत्र मान्छे मारेर केही हुँदो रहेनछ भन्ने भयो भने फेरि यस्ता द्वन्द्व भइरहने अवस्था हुन्छ । त्यसो नहोस् भन्नका लागि पनि दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ ।
यो विधेयकको संशोधन अलि छिटो हुनुपर्थ्यो । ढिलै भए पनि संशोधन भएर आयो । यो पीडितहरूका लागि खुशीको विषय हो । हुन त पीडितहरूका सबैका सबै माग पूरा हुने गरी यो ऐन पनि पूर्ण छैन तर पनि यसले पीडितका धेरै समस्या सम्बोधन गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । वर्षौँ बितिसक्दासम्म न्याय नपाउने अवस्थाबाट केही भए पनि पाउने अवस्थामा पुगेका छौँ । यो खुशीकै विषय हो । सरकारले ऐन ल्याए जस्तै यसको लागु पनि तत्काल र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ऐन अनुसार काम भयो भने धेरै हदसम्म न्यायको महसुस गर्न सकिन्छ । ७५ प्रतिशत छुट दिएर पनि पीडकलाई कारबाही होस् भन्ने हो । ऐनले त्यही व्यवस्था गरेको छ तर २५ प्रतिशत सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्थाको अक्षरस पालना गर्नुपर्छ । नत्र पीडितले न्यायको महसुस गर्ने अवस्था आउँदैन । अर्को कुरा परिपूरण आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्छ । आर्थिक राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सबै पीडितको आर्थिक अवस्था एकैखालको छैन । साँझ बिहान के खाउँ भन्ने अवस्था पीडितको छ । कतिपयलाई राजेगारको व्यवस्था होला भने कतिपयले उत्पादनका क्रियाकलापमा जोड्ने काम गर्नुपर्छ । अर्को कुरा अहिले मारिएकाहरूको शालिक निर्माण गर्ने प्रचलन पनि छ । कसैको बनाउने कसैको नबनाउने हुँदा फेरि त्यहीबाट बिग्रह आउन सक्छ त्यसैले सबैलाई सहिदको दर्ता दिएर सम्मान गर्न सके न्याय हुन्छ जस्तो मलाइ लाग्छ ।
लामो सयमपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संशोधन भएर ऐन बन्दैछ । यो विषयले हामीलाई खुशी बनाएको छ । म सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन पनि गर्न चाहन्छु । अब यो ऐन छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयनतर्फ लैजानुपर्छ । अब पनि ढिलाई हुने काम नहोस् । ०७१ सालमा पनि आयोगहरू बनेका हुन् । तर आयोगले पीडितको पक्षमा काम गर्न सकेनन् त्यसैले पनि यो प्रक्रियालाई अन्तिम रुप दिन पनि सकेनन् । अहिले छिटो भन्दा छिटो फेरि आयोग गठन होस् र त्यो पीडितहरूको सहभागितामा बनोस् र पीडितमैत्री बनोस् । जसले पीडितलाई न्याय र परिपूरणका कुरामा संवेदनशील भएर काम गरोस् भन्ने मेरो चाहना छ । मेरो आग्रह के छ भने सत्यअन्वेषण गर्न आयोगले विभिन्न मातहतका इकाइहरू निर्माण गर्ने भनिएको छ त्यसमा पीडितहरूको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ । किनभने पीडितको समस्या र आवश्यकता पहिचान गर्न ती सरचना वा संयन्त्रलाई नै थप टेवा पुग्ने र प्रक्रियागत रूपमा छिटो छरितो पनि हुनेछ । त्यस्तै न्याय, सत्य र पुरिपुरणको विषयमा पीडितहरूका फरक फरक धारणा छन् । कसैलाई शिक्षा, कसैलाई स्वाथ्य उपचार, कसैलाई रोजगारीको त कसैलाई आर्थिक आवश्यकता तथा कसैलाई स्मृतिकरणका संरचना निर्माणको माग र आवश्यकता छ । त्यसको सही सम्बोधन गर्न सकेमात्रै न्यायको महसुस हुन्छ भन्ने मलाइ लाग्छ । यो अभियानमा पीडितहरूले राज्यलाई सहयोग गर्ने र राज्यले पीडितहरूलाई अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।
न्याय सम्पादन गर्ने विषय सजिलो छैन । सुरु सुरुमा केही समस्याहरू भए वडा अध्यक्षहरूले विवाद मिलाउँदै जानुहुन्थ्यो । पछि हामीले बैठक राखेर न्यायिक समितिका काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा उहाँहरूलाई बुझाएपछि सहज भएको छ । संविधानको धारा २१७ ले अधिकार दिएको छ । त्यस्ता विवादलाई न्यायिक समितिमा पठाउनुस् भनियो । सुरुमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । तथापी कानुनी सल्लाहकारलाई बोलाएर बेलाबेलामा अन्तरक्रिया छलफल गर्ने गरेका छौँ । प्रत्येक तीन/तीन महिलामा मेलमिलापकर्ताका संयोजकहरूसँग नियमित छलफल गछौँ । सुझावहरू ल्याउछौँ । तानसेन नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा २४ ओटा मुद्दाहरू आएका थिए । जसमा घरेलु हिंसा, पारिवारिक पति पत्नी बिचको सम्बन्धमा खटपट भएका, जग्गा विवाद, बालबालिका, लेनदेन, साँध सिमाना, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, घरभाडा उठाउन नसकेका लगायतका मुद्दाहरू आएका थिए । त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ४१ ओटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमा २९ ओटा मेलमिलापबाट टुङ्याइएको, १२ ओटा मेलमिलापकर्ताबाट टुङ्याइएको एउटा माथिल्लो निकायमा रेफर गरिएको थियो । पाँच ओटा मुद्दा क्षेत्राधिकार बाहिरको आएकोले त्यस्ता मुद्दाहरूलाई प्रहरी र अदालतमा सिफारिश गरेको थियो । सुरुमा नयाँ भएकोले केही समस्याहरू आए पनि अहिले त्यस्तो ठूला खालका समस्याहरू भएका छैनन् । समय समयमा जिल्ला अदालतले अनुगमन गर्छ । तालिमहरू दिन्छ । जसले गर्दा सिक्दै न्याय सम्पादन गर्ने र विवादित दुवै पक्षलाई जीतको अवस्थामा पुर्याउने गरेका छौँ । मेलमिलाप गर्ने काम तीन महिनासम्म विवादको निरुपण गरिसक्नुपर्छ । मेलमिलापकर्ताले दुई महिनाभित्र मेलमिलाप गराइसक्नुपर्छ । हामीले विधि र प्रकृयामा रहेर न्याय सम्पादन गर्ने अभ्यास गरेका छौँ । कानुन अधिकृतको लागि विज्ञापन खोल्दा समेत निवेदन आएन । कानुन अनुसार उमेर बढी भएका निवेदन आए जसले गर्दा कानुन अधिकृत छनोट गर्न पाइएन ।
सुरुसुरुमा केही समस्याहरू आए । हामी राजनीतिक कर्मीहरूका लागि न्याय सम्पादन त्यत्ति सहज विषय थिएन । आफूलाई न्याय सम्पादनको विषयमा पक्षहरूले अनुभूति गर्ने गरी अगाडि बढाएका छौँ । न्यायिक समितिमा अधिकांश मुद्दाहरू अंश बण्डा, साँधसधियार, जग्गा खिचलो, लेनदेन, सम्पत्ति विवाद, पति पत्नी बिचको झै झगडा, खटपट, घरेलु हिंसा, खान लगाउन नदिएको, मानाचामल तथा हेला होचो गरेका मुद्दाहरू आउने गरेका छन् । कतिपय मुद्दाहरूमा दवाव पनि आउने गर्छ । तर हामीले कसैको कुरा नसुनेर पक्षहरूसँग छलफल गरी दुवै पक्षलाई जीतको अवस्थामा पुर्याउने अभ्यास गरेका छौँ । केही अप्ठयारो परेमा कानुनी सल्लाहकारसँग समन्वय गरेर सल्लाह गरेर अगाडि बढेका छौँ । कहिलेकाहीँ कानुन अधिकृत भए काम गर्न सजिलो हुने थियो भन्ने लाग्छ । वाणगङ्गा नगरपालिकामा मेलमिलापलाई अझ व्यवस्थित गराउन सकिएको छैन । मेलमिलाकर्तालाई दिइने सेवा सुविधा मेलमिलाप भए मात्र दिने भन्ने छ । तर कतिपय मुद्दामा धेरै पटक छलफल गराउँदा पनि मेलमिलाप हुँदैन । त्यस्तो अवस्थाले मेलमिलापकर्तामा निराशा भएको थियो अहिले कार्यपालिकाले निर्णय गरेर सेसन बस्दा यातायात खर्च दिने निर्णय गरेका छौँ । कतिपय घटनाहरू कुटपिटसँग सम्बन्धित भएकोले प्रहरीमा जाँदा तुरुन्तै सम्बोधन गरेजस्तो नहुने भएकोले त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला भन्ने हुन्छ ।
अहिले न्यायिक समितिमा आउने अधिकांश मुद्दाहरू लेनदेन, जग्गाको किचलो, साँध सीमाना, पति पत्नीबीचको झै-झगडा, कुलो पैनी, अंशसम्बन्धी जस्ता विवादहरू आउँछन् । त्यति ठूला र गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू खासै आउँदैन । प्रहरी प्रशासन नजिकै छ । अहिलेसम्म खासै समस्या खेप्नु परेको छैन । न्यायिक समितिमा दलीय प्रतिनिधित्व रहेको छ । सबैलाई समान व्यवहार हुन्छ । पक्षहरूका समस्याहरू सुनेर दुवैलाई चित्त बुझाउने विषय सामान्य होइन तथापी अहिलेसम्म जीत जीतको अवस्था बनाएर पठाएका छौँ । अर्को पाटो रेसुङ्गा नगरपालिकाले पहिल्यैदेखि नै सबैलाई समेटेर लैजाने भएकोले पनि जटिल समस्या छैनन् । कार्यपालिकामा पनि समावेशी सबै राजनीतिक दलका महिलाहरू पाँच जना सहभागिता छ । सबैले समन्वय गर्नुहुन्छ खासै अप्ठयारो छैन । कहिलेकाहीँ जटिल मुद्दाहरू पनि आउँछन् । न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार नभएका मुद्दाहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा सिफारिश गर्ने गरेका छौँ । अघिल्लो कार्यकालको साँध सीमानासम्बन्धी एउटा मुद्दा थियो । धेरै पटकको छलफलमा पनि नमिलेको अहिले पनि आएको थियो । त्यसलाई दुवै पक्षलाई झिकाई छलफल गराएर मिलापत्र गराएर पठाइएको छ । अहिले सबै राम्रो भएको छ । पछिल्ला समय पुरुषहरू पनि न्यायका लागि आउने गरेका छन् । तुलनात्मक रूपमा महिला धेरै पीडित भए पनि न्यायमा अहिले न्यायका लागि पुरुषहरू पनि आउन थालेका छन् । हामीलाई चाहे पुरुष होस् या चाहे महिला उहाँहरूको पीडा सुनेर दुवै पक्षलाई जीतको अवस्थामा पुर्याएका छौँ ।
कपिलवस्तु नगरपालिकाको वडा नं. ३, ४ र १२ मा बाढी, डुवान, कटानको जोखिम बस्ती रहेको छ । वाणगङ्गा नदिको त्यही बस्तीको छेउछाउबाट बग्ने भएकोले यसमा पनि अझ बढी अक्बरपुर बढी जोखिममा रहेको छ । त्यो बाहेक कपिलवस्तु नगरपालिकामा नालाको कारण डुवान हुने कटान हुने जस्ता समस्याहरू पनि छन् । तथापी ती समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने खालले स्थानीय तहस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितीले विभिन्न खालका प्रतिकार्य योजना बनाएर अगाडि बढिरहेको छ । बाणगंगा नदिमा पानीको बहाव उर्लेर आउँदा त्यस वरिपरिको बस्ती बढी जोखिममा हुने भएकोले स्थानीयहरूलाई सुरक्षित स्थानमा जानको लागि आग्रह गरिएको छ । कतिपय माटोका घरहरू भत्केका घरपरिवारहरूलाई जिल्लास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरेर राहतको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै विपद्को जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर के कस्ता जोखिमहरू आउन सक्छन् त्यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरेर विपतको सामना गर्न, उद्दार गर्नका लागि कार्यायोजना बनाएर अगाडि बढेका छौँ । विपद्मा परेका व्यक्तिहरूको उद्दारका लागि उद्दार सामाग्रीहरू किनेर सशस्त्र प्रहरी बल २८ नं. गणलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ । स्थानीय तहमा हुन सक्ने विपद्को पूर्व आँकल गर्ने, प्रतिकार्य योजना बनाउने, उद्दार सामाग्री, उद्दार कर्मी, सुरक्षाकर्मीहरूसँग समन्वय गर्ने गरेका छौँ ।
शिवराज नगरपालिकाका भौगोलिक रूपले पहाडको केही क्षेत्र र तराईको केही भू-भाग मिलेर बनेको स्थानीय तह भएकोले यस स्थानीय तहको धानखोला क्षेत्रमा पहिरोको बढी जोखिम देखिन्छ भने वडा नं. २ हल्लानगरमा सुरई खोलाको छेउछाउको बस्ती बाढीको जोखिममा रहेको छ । सुरई खोलाको बाढीले १० ओटा घरहरू जोखिममा रहेका छन् । जोखिममा रहेका घरहरूको दुरी र बाढीको दुरी १० मिटरको दुरीमा रहेको छ । सुरई खोलाले प्रतिकार्य योजना बनाएको तठबन्धनलाई बगाएको छ । तठबन्धनले पनि काम गरेन । अहिले तठबन्धन बगाएपछि बोराहरू राख्ने र त्यसलाई बस्तीमा पस्न रोक्नका लागि काम भइरहेको छ । जोखिममा परेका घर परिवारहरूलाई सुरक्षित स्थानमा जानको लागि र सरसामानहरू सुरक्षित स्थानमा राख्नको लागि अनुरोध गरेका छौँ । विपद्मा हुन सक्ने जोखिमलाई कम गर्नका लागि स्थानीय तहले जोखिम क्षेत्रको पहिचान गर्ने, सूचनाहरूको प्रवाह गर्ने, उद्दार सामाग्रीहरू र सुरक्षाकर्मीहरूलाई सक्रिय रूपमा हुन भनिएको छ । विस्थापितहरूमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, गर्भवती, सुत्केरीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर उद्दार गर्ने कुरालाई सबैलाई निर्देशन वडा तहसम्म भएको छ ।
सुद्धोधन गाउँपालिका भारतसँग सीमा जोडिएको गाउँपालिका हो । यसको दक्षिण भागमा वेती र मर्ती नामका नदि मिसिएर ठूलो नदि छ । धेरै पानी परेको बेला भारतले ढोका बन्द गरिदिँदा वारीको हाम्रो क्षेत्र डुवानमा पर्छ । हाम्रो स्थानीय तहमा पहिरो र बाढीको समस्या त्यत्ति ठूलो छैन । वर्षातको समयमा यस क्षेत्रमा बढी दुःख डुवानले दिन्छ । डुवानका कारण सबै धानबाली नष्ट नै हुन्छ । किसानले दुःख गरेर लगाएको खेती भित्रयाउन पाउँदैनन् । सुद्धोधन गाउँपालिकाको वडा नं. ५ को फुलवापुर, दोहनीको पूर्वी सीमाना, घिराउजोत, लोधवी लगायतका स्थानमा धेरै जसो खेती योग्य जमिनमा डुवान हुन्छ । वडा नं. ६ को खोरिया र प्रसियामा पनि डुवानका कारण धान पुरै नष्ट भइसक्यो । हर्नामपुर र असुरैनयाबाट सानो कर्म र ठूलो कर्म बेती खोलाले वडा नं. ५ को पक्की बाटोलाई कटान गरेर क्षति पुर्याएको छ । यस्ता जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरेर स्थानीय तह तठबन्धन र डुवान हुने ठाउँमा डिल लगाउने काम भइरहेको छ । प्रतिकार्य योजना निर्माण गर्दा बनाएका डिलहरूलाई पानीको वहाव धेरै भएकाले कटान गरेको छ भने कतिपय तठबन्धन गरेको ठाउँमा पारि भारतले ढोका बन्द गर्दा डुवान भएकोले त्यस विषयमा पनि विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरेर अगाडि बढेका छौँ ।
मायादेवी गाउँपालिकामा डुवानको समस्या रहेको छ । यो स्थानीय तहको दक्षिणी भू-भागमा जमुनिया नदि पर्छ । भारतसँग सीमाना जोडिएको स्थानीय तह भएकोले धेरै पानी परेको बेला भारतले ढोका बन्द गरिदिन्छ र खेती योग्य जमिन सबै डुवानमा पर्ने समस्या रहेको छ । अहिले सबैजसो खेतमा डुवान छ । भारतसँग समन्वय गरेर बल्ल बल्ल खोलिदिएको छ । किसान साह्रै पीडित छन् । स्थानीय तहले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । मायादेवी गाउँपालिकाको वडा नं. ४ स्थित पिपरामा तुल्सीडिया ताल छ । त्यही ताल भरिभराउ हुन्छ । जनताले खेती योग्य जमिनबाट सधैँ नोक्सान व्यहोर्नु परेको छ । स्थानीय तहमा अन्य त्यत्ति ठूलो समस्या छैन । विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्न पनि त्यत्ति परेको छैन । अब स्थानीय तहले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन त बैठक बसेर के गर्ने ?
बगनासकाली गाउँपालिकाका नौ ओटै वडाहरू पहिरोको जोखिममा छन् । पहाडी भु-भाग भएकोले पनि पहिरोको समस्या छ । गाउँपालिकाले विपद् कार्ययोजना बनाएको छ । विपद् व्यवस्थापन समिति बनाइएको छ । समितिको नेतृत्व कार्यपालिका सदस्य बोमलाल सुनारले गर्नुभएको छ । अघिल्लो वर्ष विपद् व्यवस्थापनका सामाग्रीहरू खरिद गरी स्थानीय तह अन्तर्गतका चार ओटा प्रहरी चौकीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । यस वर्ष पनि सामाग्री खरिद गरिएको छ । वर्षातको समयमा अपनाउनुपर्ने उपायबारे जनचेतनामूलक जानकारीहरू स्थानीय तह र वडा मार्फत नागरिकहरूलाई गराइएको छ । यस वर्ष गाउँपालिका अन्तर्गतका विद्यालय र प्रहरी चौकीका प्रतिनिधिहरूलाई प्राथमिक उपचार तालिम सञ्चालन पश्चात विद्यालय र प्रहरी चौकीहरूका लागि प्राथमिक उपचार सामाग्री वितरण गरिएको छ । यसको खास उद्देश्य समस्या भयो भने तत्काल प्राथमिक उपचार सेवा पुर्याउन सकियोस् भन्ने पनि हो । घर संरचना भत्किने अवस्था भइ तत्काल त्रिपाल लगाउनुपर्ने अवस्था भएमा गाउँपालिकाले त्रिपाल उपलब्ध गराउने गरेको छ । स्वास्थ्य चौकी आउने जाने बाटो, विद्यार्थी विद्यालय आउने जाने बाटो लगायतका महत्त्वपूर्ण बाटाहरू अवरुद्ध भएमा तत्काल डोजर पठाई बाटो सफा गराउने कार्य भइरहेको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक सहयोग मापदण्ड बनाएको छ । यस वर्ष गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषका लागि २० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । मानवीय क्षति, घर क्षति, गोठ क्षति, पशुचौपाया क्षतिको अवस्था हेरी मापदण्ड बमोजिम आर्थिक सहयोग गर्ने गरेका छौँ ।
रिब्दीकोट गाउँपालिकाभित्रका आठ ओटै वडाहरूमा एउटा वडामा १० जनाका दरले विपद् व्यवस्थापन, उद्धार र राहत स्वयम् सेवक परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ । यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । गाउँपालिकाको तर्फबाट हामीले सार्वजनिक सूचना जारी गरी वर्षातको समयमा अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन सर्वसाधारणहरूलाई सूचित गरेका छौँ ।
यस वर्ष खरिद गरिएका विपद् व्यवस्थापन सामाग्रीहरू वडा वडामा पठाउने तयारी गरिएको छ । उद्धारका सामाग्रीहरू लगायत त्रिपाल खरिद गरेका छौँ । कतिपय अवस्थामा त्रिपाल लगाउन सकेपनि धेरै जोखिम कम हुने भएकोले गाउँपालिका र वडा मार्फत जोखिम भएका घरहरूलाई त्रिपाल उपलब्ध गराउने गरिएको छ । वर्षात्को समयमा खानेपानीका पाइपहरू बगाउने, क्षति हुने र खानेपानीको समस्या हुने भएकोले पाइप खरिद गरेर राखिएको छ । यस वर्ष गाउँपालिकाले आफ्नै डोजर खरिद गरेको छ । तत्काल बाटो खुलाउनका लागि डोजर परिचालन गरिएको छ । पहाडी भुभाग, ठाडा खोलाहरूमा भेल आउने र खोला तर्ने क्रममा बगाउने र ज्यानै जाने खतरा छ । अत्यावश्यक काम बाहेक वर्षात्को समयमा घर बाहिर ननिस्कन हामीले सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छौ । यो एक हप्ताको बीचमा माथागढी गाउँपालिकाभित्रका तीन जना महिलाहरूले खोलाले बगाएर ज्यान गुमाउनुभएको छ । उहाँहरूका परिवारलाई राहत कोष कार्यविधि बमोजिम राहत उपलब्ध गराइनेछ । समस्या पर्ने बित्तिकै स्थानीय नागरिकहरूले जनप्रतिनिधिहरूलाई खबर गर्नुहुन्छ, प्रहरीसँगको समन्वयमा उद्दार र राहतका कामहरू गर्ने गरेका छौँ ।
तिनाउँ गाउँपालिकाभित्र रहेका ६ ओटै वडाहरू पहिरोको जोखिममा छन् । गाउँपालिकाले सकेसम्म समस्या हुन नदिने, समस्या भइसकेमा पनि कम हुने अवस्थाको लागि वातावरण बनाउने, क्षतिको अवस्थामा तत्काल उद्धार र राहत पुर्याउने गरी योजना बनाएको छ । जनचेतनामूलक सामाग्रीहरू गाउँपालिका, वडा कार्यालय मार्फत टोल टोलमा पुर्याइएको छ । स्थानीय प्रहरी चौकीहरूसँग सोही बमोजिम समन्वय भएको छ । राहतको लागि रेडक्रस सोसाइटीसँग समन्वय गरिएको छ । उद्धार सामाग्रीहरू गाउँपालिकाले खरिद गरेर राखेको छ । यसै वर्ष गाउँपालिकाले डोजर खरिद गरेको छ । आफ्नै डोजर भएको अवस्थामा अत्यावश्यकीय बाटोहरू अवरुद्ध भइहाले पनि तत्काल खुलाउने गरी कार्ययोजना बनेको छ । बाटो अवरुद्ध नभएको अवस्थामा तत्काल उद्धार टोली पुग्न, उद्धार गर्न पनि सहज हुन्छ । यस वर्ष गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषका लागि ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । उक्त रकम उद्धार र राहतमा खर्च गर्ने गरी कार्यविधि बनेको छ । आर्थिक सहायता र सामाग्री खरिद कार्यविधि अनुसार नै हुनेछ । समस्या भएको अवस्थामा व्यक्तिलाई उपचारको लागि अस्पताल लैजान, ल्याउन गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखेको छ । विपद् प्रभावितहरूलाई अस्पताल ल्याउन लैजान निःशुल्क रुपमा एम्बुलेन्स सेवा प्रबन्ध गरिएको छ ।
वर्षातको समयमा मात्रै नभएर अन्य समयमा पनि नियमित रूपमा विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्ने गरेका छौँ । समयमै सहजीकरण, उद्धार, पुर्नस्थापन र राहत प्रदान गर्ने विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना छ । पहिलो कुरा जनचेतना बिस्तार गर्नु महत्त्वपूर्ण हो । यसका लागि स्थानीय सञ्चारमाध्यम र टोल विकास समितिहरू मार्फत जोखिम न्यूनीकरणको सन्दर्भमा जनचेतना विस्तार गरिएको छ । मुख्यतः मानवीय क्षति नहोस् भन्नेमा गाउँपालिकाले ध्यान दिएको छ । गाउँबाट वडा कार्यालयसम्म र गाउँबाट स्वास्थ्य चौकीसम्म आउने जाने बाटोहरूलाई सूचारू राख्ने गरी पहल भएको र सोही बमोजिम कार्यान्वयन भएको छ । चर्के भत्केका घरहरूबाट थप क्षति हुन नदिन त्रिपाल उपलब्ध गराउने, तारजाली लगाउनुपर्ने अवस्थामा तालजाली उपलब्ध गराउने र आवश्यक भएमा प्रदेश र सङ्घसँग समन्वय गर्ने गराउने गरिएको छ । चर्के भत्केका घरहरूमा प्राविधिकहरूसहित जनप्रतिनिधिहरू पनि पुगेर घरको अवस्थाको स्पष्ट जानकारी लिई उनीहरूलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएमा पनि सोही बमोजिम व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ । जनतालाई समस्या परेको अवस्थामा स्थानीय सरकार सँगै छ भन्ने कुराको अनुभूति गराउने गरी लागि परेका छौँ । यस गाउँपालिकाभित्र कालीगण्डकी सहित अन्य ठाडा खोलाहरू छन् । वर्षातको समयमा खोला उर्लेर आउने भएकाले त्यसबाट मानवीय क्षति नहोस् भन्नका लागि विशेष ध्यान दिइएको छ । गाउँपालिकामा विपद् कोषमा ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको र कार्यविधि बमोजिम उद्धार तथा राहतमा उक्त रकम खर्च हुन्छ । यसै गाउँपालिका हुँदै गएको मदन भण्डारी मार्ग निर्माणको क्रममा ठाटी लगायतका स्थानहरूमा धेरै घरहरू जोखिममा परेका छन् । जोखिम न्यूनीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन, मदन भण्डारी मार्ग निर्माण आयोजना र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सुनवल नगरपालिकाले मानव अधिकारमैत्री नीतिलाई मुलमन्त्रको रूपमा लिएको छ । हामी नेपालको पहिलो बालमैत्री र शून्य होम डेलभरी घोषणा गर्ने पहिलो स्थानीय तह हो । त्यसकारण नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुप लक्षित वर्गको आवश्यकतालाई पहिचान गरेर नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गर्ने गरेको छ । विशेष गरेर समाजमा पछाडि पारिएका वर्ग समुदायहरू, महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, एकल महिलाहरू, अति विपन्न परिवार, मधेसी, मुस्लिम, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूले छुने, छाम्ने र अनुभूति गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम विगतमा पनि थिए र अहिले पनि निरन्तरता दिने गरी अगाडि बढेका छौँ । हाम्रो प्राथमिकता भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, सफा र शुद्ध पिउने पानी, कोही पनि परिवारका छोरा वैदेशिक रोजगारीमा जान नपरोस् भनी स्थानीय रुपमै रोजगारीको श्रृजना जस्ता कार्यक्रमहरू रहेका छन् । सुनवलले खुशी र सुखी सुनवलवासी सङ्कल्प सहित 'सामाजिक सुरक्षा, सुशासन, न्याय, विकास र समानता समृद्ध खुशी नगरवासी हाम्रो प्रतिबद्धता' भन्ने नारा तय गरेर अगाडि बढेका छौँ । आगामी नीति तथा कार्यक्रमहरू सबै जाताजाति, धर्म, वर्ग, लिङ्ग भावनालाई बुझेर उनीहरूको भावनाको सम्बोधन गर्दै भौतिक विकास र मानवीय विकासलाई सँगसँगै लैजाने गरी लगानी बढाउने गरी बजेट विनियोजन गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ । समाजमा मानव अधिकारको संस्कारका लागि विभिन्न खालका चेतनामूलक अभियानहरू सञ्चालन गर्दै छिट्टै स्थानीय तहलाई, पोषणमुखी स्थानीय तह बनाउन लागि परेका छौँ । स्थानीय तहलाई लैङ्गिकमैत्री बनाउनका लागि महिला उद्यमशिलतामा जोड दिएर आत्मानिर्भर बन्ने खालका आवश्यकता र मागको आधारमा महिला उद्यमीहरूलाई दर्ता गरेर साझेदारी योजनालाई अगाडि बढाउने आर्थिक सशक्तिकरण र उत्पादनसँग जोड्ने, महिला र पुरुषबीचको लैङ्गिक खाडललाई सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढ्ने खालका नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ ।
वाणगङ्गा नगरपालिका नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने चरणमा छ । स्थानीय तहले स्थानीय स्वात्तता शासन पालना गरेर संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारहरूको प्रयोग गरेर वाणगङ्गाबासीले अनुभूति गर्ने खालका कार्यक्रमहरू तय गरिनेछ । मानव अधिकार र सुशासन विनाको विकास सम्भव छैन भन्ने विषयमा हामी सचेत छौँ । मानव अधिकारका विषयहरूमा कसरी समाजमा मानव अधिकार सँस्कृतिको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा इन्सेकसँग पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढेका छौँ । हामीले विगतदेखि नै भौतिक पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकासलाई सँगसँगै अगाडि बढाएर समाजमा रहेका समस्याहरूको पहिचान गरी नगरबासीका आवश्यकताको पहिचान गरी सोही अनुसार अगाडि बढाएका छौँ । स्थानीय सरकार सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकोले नगरबासीका आधारभूत आवश्यकताका विषयमा हामी अत्यन्तै गम्भीर भएर अगाडि बढेका छौँ । हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पिउने पानी जस्ता विषयहरूलाई विगतमा प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको थियो र अहिले पनि निरन्तरता दिने गरी अगाडि बढेका छौँ । वाणगङ्गा नगरपालिकामा हुने लैङ्गिक हिंसा, यौनिक हिंसा लगायतका हिंसाहरूको न्यूनीकरणका लागि विभिन्न खालका सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको व्यवस्था गरिनेछ । स्थानीय तहमा रहेका दलित, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अति विपन्न समुदाय, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू तथा सीमान्तकृत समुदायहरूका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी सबै खालका लक्षित समुदायहरूसँग छलफल र समन्वय गरी उहाँहरूकै राय र सुझावहरूको आधारमा नीति तथा कार्यक्रमहरू अगाडि सारिएको छ । हामीले बनाएका नीतिहरू वास्तविकतामा आधारित कार्यान्वयन गर्न सकिने र जनताले छुने, छाम्ने र अनुभूति गर्ने खालका हुनेछन् । जसले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने कुरामा हामी विस्वस्त छौँ । यो अवसरका लागि इन्सेकलाई धेरै धेरै धन्यवाद ।
शितगङ्गा नगरपालिका भुगोलको हिसाबले देशकै सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका हो । यो भौगोलिक विकटता भएको स्थानीय तह पनि हो । स्थानीय तहले विधिको शासन, मौलिक हकको कार्यान्वयन, मानव अधिकारको संरक्षण जस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँदै आइरहेको छ र आगामी वर्षमा पनि यिनै विषयहरूलाई निरन्तरता सहित, शितगङ्गा नगरपालिकालाई कसरी मानव अधिकारमैत्री स्थानीय तह बनाउन सकिन्छ सो विषयमा सबै क्षेत्रलाई सन्तुलित बनाउने गरी अगाडि बढाइनेछ । लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको सवालमा सबैको अपन्त्व हुने गरी सबै क्षेत्र, वर्ग लिङ्ग र समुदायलाई समेट्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाइनेछ । आर्थिक उपार्जन गरी आत्मानिर्भर बनाउनका लागि महिला उद्यमी, आवश्यकताको आधारमा सीपमूलक तालिम, स्थानीय थाकलको पातको झोला तथा टोपी निर्माण गरी स्थानीय तहले खरिद गरी बजारीकरण गरी स्थानीय तहको पहिचानमा टेवा पुर्याउने गरी योजनाहरू अगाडि सारेका छौँ । भौतिक विकास र मानवीय विकासलाई सँगसँगै लगेर रोजगारीको श्रृजना गर्ने र गाउँ रित्तिनबाट जोगाइ गाउँमै बस्ने वातावरणको श्रृजना गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माणमा संवेदनशील भएर लागेका छौँ । मानवीय विकास गर्न सकेनौ भने भौतिक विकासको मात्र अर्थ छैन । बाटो बनाएर गाउँमा बस्ने र बाटोमा हिँड्ने मान्छे भएनन् भने भौतिक पूर्वाधार विकासको अर्थ छैन भन्ने कुरा स्पष्ट बुझेका छौँ । त्यसकारण भौतिक विकास, मानवीय विकाससँगै आर्थिक विकास र रोजगारीलाई जोड्ने खालका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ । हामीले सबै लक्षित वर्गहरू महिला, दलित, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू सबैलाई सम्बोधन हुने गरी हामीले नीति तथा कार्यक्रम जनताले अनुभूति गर्ने खालका हुन्छन् । यहाँहरूको माध्यमबाट शितगङ्गावासीलाई विश्वास दिलाउन चाहान्छौँ ।
रेसुङ्गा नगरपालिकाले विगतमा पनि नेपालको संविधानले दिएको अधिकार र गरेका व्यवस्थाहरूमा रहेर रेसुङ्गा नगरपालिकाबासीहरूलाई मानव अधिकारको आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जस्ता विषयमा संवेदनशील रूपमा अगाडि बढाएका छौँ । त्यस्तै सबै बालबालिकाहरूमा शिक्षाको सहज पहुँच पुग्ने खालका कार्यक्रमहरू, खाद्य सुरक्षाको सवालमा पनि कार्यक्रमहरू तय गरिनेछ । गरिब, विपन्न परिवार, सीमान्तकृत समुदायहरू र दीर्घरोगीहरूका लागि घरमै निःशुल्क अक्सिजनको व्यवस्था उपलब्ध गराउने, दीर्घ रोगहरू, मुटु लगायतका रोगहरूका लागि निःशुल्क उपचारमा सहयोग पुर्याउने, ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा (भिडियो एक्सरे) लाई निरन्तरता दिने, भौतिक पूर्वाधार विकास र मानवीय विकासलाई सँगसँगै लैजाने र मानवीय विकास समुन्नत समाजको पहिलो आधार भएकोले मानवीय विकास विनाको विकास पुरक हुन सक्दैन भन्ने विषयमा हामी सचेत छौँ, संवेदनशील छौँ । सोही हिसाबले आगामी नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिनेछ । समाजमा राज्यको मूलधारमा आउन नसकेका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका व्यक्तिहरूलाई स्थानीय सरकार छ भन्ने अनुभूति गराउन विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गर्ने, सशक्तिकरणका अभियान, तालिम गोष्ठी, उद्यमशिलतामा जोड दिने, महिलाहरूलाई आत्मानिर्भर बनाउने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता विषयमा संवेदनशील भएर अगाडि बढेका छौँ । मृगौलाका बिरामीहरूका लागि स्थानीयस्तरमै डाइलासिस गर्ने व्यवस्था गत वर्षदेखि गरिएकोले यसलाई निरन्तरता दिइनेछ । समाजमा हुने विभिन्न खालका लैङ्गिक हिंसाहरूको अन्त्य गर्नका लागि लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरणसम्बन्धी सचेतना, गोष्ठीहरू सञ्चालन गरी सामाजिक सदभाव कायम गर्ने खालका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइनेछ ।