कल्पना हरिजन

चुनौतीलाई छिचोल्दै न्याय निरूपणमा सक्रिय

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित छ । सोही बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूची ८ बमोजिम गाँउ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चत गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचित उपप्रमुखहरू न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐेनले गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार न्यायिक समितिलाई दुई किसिमको अधिकार रहेको, ऐनको दफा ४७ (१) ले विवादको निरुपण र दफा ४७ (२)ले मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिए बमोजिम न्याय सम्पादन गर्ने गरेका छन् । कानुनी तथा न्याय सम्पादनका विषयमा कमैमात्र जानकार भएपनि न्यायिक समिति संयोजकहरूलाई न्याय सम्पादनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । न्यायिक समितिको नेतृत्व गरिरहेका जनप्रतिनिधिहरूले अहिले न्याय सम्पादनमा के समस्या भोगिरहेका छन् त ? सोही विषयमा इन्सेक रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रीमा बिसीले रुपन्देहीका केही स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षसँग कुराकानी गरी तयार पारेको जनमत यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

कल्पना हरिजन

उपप्रमुख, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका

सुरुसुरुमा केही समस्या भयो । त्यो समस्यालाई अवसरको रुपमा लिएर अगाडि बढिरहेको छु । हाम्रो नगरपालिकामा अधिकांश जग्गाको किचलो, साँध मिचेको, सरकारी जग्गा हडपेको जस्ता मुद्दाहरू आउँछन् । कतिपय व्यक्ति व्यक्तिबिचको समस्याका विषयमा छलफल माध्यमबाट मिलापत्र गरेको र कतिपय छलफलमा टुङ्गिन नसकेका मुद्दाहरू अदालत पठाउने गरेका छौँ । कानुनी सल्लाकार राखेपछि धेरै सहज भएको छ । प्रेस सल्लाहकार र कानुनी सल्लाहकार राखेपछि अख्तियारले पत्र काटेर हैरान गरेको छ । खर्च धेरै आयो कानुनी सल्लाहकार नराख्नु भनेर पत्र काटेको छ । तर,  हामीले कानुनी सल्लाकार हटाएका छैनौँ । १३ ओटा वडामा दुई जना वडा सचिवले काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । स्थायी कर्मचारी नभएकाले करारका कर्मचारीले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तथापि सबै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको सहयोग र सहकार्यले काम गर्न सहज भएको छ । स्थानीय न्यायिक समितिलाई दिएको अधिकारको प्रयोग गरेर न्याय निरुपण गरिएको छ ।

विद्यालक्ष्मी गुरुङ

उपप्रमुख, देवदह नगरपालिका

सुरूसुरूमा काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा हामी स्पष्ट थिएनौँ । न्यायिक समितिमा कानुनी सल्लाहकार थिएनन् । Biddhayalaxmi Gurung Devdhaपर्याप्त मात्रामा कर्मचारीहरू थिएनन् । अघिल्लो कार्यकालमा केही समय असाध्यै कठिन भयो । अहिले मेरो दोस्रो कार्यकाल हो । अहिले कानुनी सल्लाकार नियुक्त गरिएको छ । पहिला जस्तो परिस्थिति अहिले छैन । न्याय सम्पादन गर्न सहज भएको छ । देवदह नगरपालिकामा सरदर वाार्षिक ६० भन्दा बढी मुद्दाहरू न्यायिक समितिमा आउने गर्छन् । अधिकांश मुद्दाहरू लेनदेन, जग्गाको किचलो, पति पत्नीबिचका झैझगडा, घरेलु हिंसा तथा लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू बढी मात्रामा आउने गर्छन् । पछिल्लो समय पुरुषहरू पनि पीडामा परेको भन्दै उजुरी गर्न आउन थालेका छन् । पहिलाको तुलनामा अहिले न्याय सम्पादन गर्न धेरै सहज भएको र न्याय सम्पादनमा सफलता पनि राम्रै भएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार न्यायिक समितिलाई दुई किसिमको अधिकार रहेको, ऐनको दफा ४७ (१) ले विवादको निरुपण र दफा ४७ (२) विवादलाई मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिए बमोजिम न्याय सम्पादन गर्ने गरेका छौँ । कतिपय मुद्दाहरू सहमतीमा निरुपण भएको भए पनि कार्यान्वयन भएन भनेर पुनः आउने गरेका छन् । कतिपयलाई जिल्ला अदालतमा रेफर गरेका छौँ ।

सावित्रादेवी अर्याल

उपप्रमुख, बुटवल उपमहानगरपालिका

बुटवल उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा धेरै जसो जग्गाको किचलो, जग्गा मिचेको, एउटा घर तीन जनाको जग्गामा परेको, पति पत्नीको झगडा, घरेलु हिंसा, माना चामलका उजुरी आउने गर्छन् । समुदायमा काम गरेर आएकाले न्याय निरूपण गर्न त्यत्ति समस्या परेको छैन Sabitra Devi Arayal। अधिकांश मुद्दाहरू मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्गिन्छन् । यो ठाउँ नै चुनौतीपूर्ण काम गर्ने थलो भएकोले यसलाई अवसरको रूपमा सिक्दै अगाडि बढ्दै आएका छौँ । न्यायिक समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेका मुद्दाहरूलाई मेलमिलापको माध्यमबाट न्याय निरुपण गर्दै आइरहेको छ ।

सुनिता चौधरी

उपाध्यक्ष, ओमसतिया गाउँपालिका

सुरूसुरूमा निकै अप्ठयारो पर्‍यो के गर्ने होला ? कसरी गर्ने होला ? भन्ने लाग्यो । एउटा तालिम पाएपछि केही सहज भयो । पहिला कानुनी प्रावधानका विषयमा केही जानकारी थिएन । काम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा पनि त्यत्ति स्पष्ट थिएन । चुनाव त जितियो के काम गर्ने होला ? अलमल थियो । प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा कतै कानुन बाझिने हो कि भन्ने डर थियो । सुरूमा कर्मचारीबाट पनि त्यति सहयोग थिएन । अहिले कर्मचारी साथीहरूबाट पनि राम्रो सहयोग छ । केही आपूmले नबुझेका विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतका कर्मचारी साथीहरूले पनि सहज रूपमा सहयोग गर्नुहुन्छ । न्यायिक समितिमा अधिकांश जग्गा विवाद,Sunita Chaudari- Omsataya RM लेनदेनका मुद्दाहरू आउँछन् । घरेलु हिंसाका मुद्दाहरू कम आउँछन् । कम आउनुको कारण कसैलाई भन्यो भने बेइज्जत हुन्छ भन्ने मानसिकताले गर्दा हो । कतिपय मुद्दाहरू जटिल खालका आउँछन । न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट न्याय निरुपण गर्ने भएकाले कतिपय मुद्दाहरू वडास्तरीय मेलमिलापकर्ताहरू मार्फत पनि मेलमिलाप गरेका छौँ । कतिपय मुद्दाहरू न्यायिक समिति मार्फत न्याय निरुपण गरेका छौ भने कतिपय मुद्दाहरू माथिल्लो निकाय अदालतमा रेफर गरेका छौं । तथापि कपिय मुद्दाहरूमा म महिला भएकै कारण अलिक फरक व्यवहार गर्ने, छलफलका लागि चिठी काटेर बोलाउँदा अटेर गर्ने, यहाँ छलफल गर्दिन माथिल्लो निकायमा पठाएदिनुस भन्ने, महिलाले के गर्न सक्छन र जस्ता सोचाइहरू थिए र छन् । त्यो हाम्रो लागि चुनौती बनेको छ । पहिलाको तुलनामा अहिले धेरै सहज भएको छ ।

मौसमी थापा मगर

उपाध्यक्ष, कञ्चन गाउँपालिका

सुरुसुरुमा अप्ठयारो भयो । के गर्ने कसरी गर्ने ? कसरी छिटो छरितो न्याय सम्पादन गर्ने होला, विश्वास कसरी जित्न सकिएला भन्ने लाग्थ्यो । न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने तर कानूनी ज्ञान पर्याप्त थिएन नत कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था नै थियो । अहिले पनि कानुनी सल्लाहकार छैन । कसरी मुद्दाहरू मिलाउन सकिएला भन्ने लाग्थ्यो । काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रको विषयमा पनि अनविज्ञता थियो । काम गर्दै जाँदा अहिले धेरै Mausami Thapa Magarविषयमा जानकारी भएको छ । न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी जग्जासम्बन्धी विवादका घटनाहरू आउँछन् । त्यसैगरी पतिपत्नी बिचका झैझगडा, जग्गाको साँध मिचिएको जस्ता मुद्दाहरू आउँछन् । सामान्य प्रकृतिका मुद्दाहरूलाई वडास्तरमै मेलमिलापकर्ता मार्फत मेलमिलापका लागि पठाउने गरेका छौँ । कतिपय धेरै जटिल प्रकृतिका हुन्छन् । त्यस्ता मुद्दाहरूलाई कानुन व्यवसायीहरूसँग सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने गरेका छौँ । कतिपय पक्षहरू अदालतमा विचाराधिन रहेका मुद्दा न्यायिक समितिमा  लिएर आउने गर्छन् । त्यस्ता मुद्दाहरूका विषयमा कानुन व्यवसायीहरूसँगको सल्लाह अनुसार अगाडि बढ्ने गरेका छौँ । अहिले न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाको चाप बढ्दो छ । त्यसलाई अवसरको रुपमा लिएर सिक्दै चुनौतीहरूलाई छिचोल्दै अगाडि बढ्दै आएका छौँ ।

सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर बाँकी रहेका काम अगाडि बढाउनुपर्छ

तत्कालीन माओवादी र सरकारकबिच २०५२ फागुन १ गतेबाट चलेको १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको १७ वर्ष भइसक्दा समेत पीडितका सरोकार उस्तै रहेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत ०६३ मङ्सिर ५ गते गरिएका प्रतिबद्धताहरूमध्ये संविधानसभाबाट नेपालको संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, लगायतका कार्यहरू सम्पन्न भए पनि द्वन्द्वपीडितको मुख्य चासो रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अझैसम्म टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडित समुदायका अगुवाहरूसँग शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन के गरिनुपर्छ ? भनेर प्रश्न सोध्नुभएको थियो । प्रस्तुत छ, इन्सेक अनलाइनका लागि काठमाडौँ उपत्यका प्रतिनिधि विमल पौडेलले तयार पार्नु भएको जनमत ।

मैना कार्की,

द्वन्द्वपीडित एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य, जाजरकोट2. Maina Karki_Jajarkot

जबसम्म द्वन्द्वबाट प्रभावित भएका पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्न सक्दैनन् तबसम्म शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्गोमा पुग्न सक्दैन । यदि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्‍याउनका लागि सरकारले अब समयसी सहितको स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर बाँकी रहेका काम अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको बेपत्ता पारिएको व्यक्ति छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकमा पीडितले उठाएका मुख्य चार ओटा एजेण्डा समेट्दै संसदको आगामी अधिवेशनबाट पारित गरिनुपर्छ ।

गोपालबहादुर शाह,

द्वन्द्वपीडित, बर्दिया

1. Gopal Bahadur Shah_Bardiyaसङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन अब ढिला गरिनु हुँदैन । त्यसका लागि द्वन्द्वकालमा प्रभावित भएका एवम् जोडिएका पीडितहरूले राखेका मागहरूलाई राज्यले येथोचित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । साथै सरकारले संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको बेपत्ता पारिएको व्यक्ति छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक पीडितको आवाज समेटेर संसदको आगामी अधिवेशनबाट पारित गरिनुपर्छ । विधयेकमा पीडितलाई न्यायको ग्यारेन्टी गर्ने, परिपूरण प्रदान गर्ने एवम् फेरी द्वन्द्व नदोहोरिने कुराको सुनिश्चितता समेत गर्नु आवश्यक छ ।

सुनिता घले,

द्वन्द्वपीडित, लमजुङSunita Ghale

शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सबैभन्दा पहिले सरकारले १० वर्षे लामो सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएकाहरूको न्यायको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । त्यसका लागि संसदमा विचाराधीन रहेको विधेयकमा द्वन्द्वकालीन अपराधको न्याय निरुपणका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाका मान्यताको मातहतमा विशेष फौजदारी अदालतको गठनको व्यवस्था गरेर त्यसको क्षेत्राधिकारसमेत निर्दिष्ट गर्नुपर्दछ । त्यस्तै सरकारले द्वन्द्वबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकाले पढ्न चाहेसम्म निःशुल्क अध्ययनको ग्यारेन्टी राज्यले लिनुपर्छ भने द्वन्द्वपीडितको परिवारलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसैगरी पीडितहरूको क्षमता अनुसारको रोजगारीको व्यवस्था सरकारले गरिदिएमा एक हदसम्म द्वन्द्वबाट प्रभावितहरूले न्याय पाएको महसुश गर्न सक्दछन् ।

कल्याण बुढाथोकी,

3. Kalyan Budhathoki_Ramechhapद्वन्द्वपीडित, रामेछाप

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता तथा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशहरूको मर्म र भावना प्रतिविम्बित हुने गरी सरकारले संसदमा विचाराधीन रहेको विधेयकलाई संसोधन गरिनुपर्छ । विधेयकमा गम्भीर प्रकृतिका उल्लङ्घनका घटनाहरूमा क्षमादान अस्वीकार्य हुने कुरालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ एवम् त्यसका अलावा राहत, क्षतिपुर्ति, परिपूरण, साक्षि तथा पीडितको संरक्षण लगायतका सन्दर्भमा पीडित समुदायले पटकपटक उठाउँदै आएका सरोकारहरू समावेश गरिनुपर्छ । व्यक्ति हत्याजस्तो विषयलाई सामान्य अपराधमा राखेर पीडितलाई थप पीडा दिने कामले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्गोमा पुग्न सक्दैन ।

राधा भट्टराई,

द्वन्द्वपीडित, तनहुँ4. Radha Bhattarai_Tanahun

सङ्क्रमणकालीन न्यायको बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन संसदको मानव अधिकार समितिले विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडित समुदायको सरोकार एवम् राज्यको अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनप्रतिको दायित्व अनुकुल हुने गरी आफ्नो सार्वभौम अधिकारको उपयोग गरी उक्त विचाराधीन सङ्क्रमणकालीन न्याय ऐन संसोधन विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्छ । त्यसैगरी सरकारले पीडित केन्द्रित र विश्वसनीय सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्र स्थापना गर्न स्वतन्त्र र निष्पक्ष सिफारिस समिति गठन गरी आयोगहरू गठन गर्नुपर्छ र पीडित समुदायका लागि तत्कालीन एवम् दीर्घकालीन आवश्यकताका आधारमा परिपूरणसम्बन्धी कार्यक्रम लागु गर्नुपर्छ ।

कमल प्रसाद सुवेदी,

द्वन्द्वपीडित, दोलखा

6. Kamal Prasad Subedi_Dolakhaविगतमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व मच्चाउनेहरू अहिले सरकारको नेतृत्व गरेर बसिरहेका छन् । उनीहरूले संसदमा विचाराधीन रूपमा रहेको बेपत्ता पारिएको व्यक्ति छानबिन, सत्य निरुपण तथा  मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको खण्डमा आफैमाथि छानबिन हुने डरले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्‍याउन चाहिरहेका छैनन् । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्‍याउन यदि सरकार साँच्चिकै गम्भीर छ भने उसले द्वन्द्वका क्रममा अङ्गभङ्ग भएका एवम् अपाङ्गता भएका पीडितहरूको आजीवन उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सहिद परिवारलाई राहत एवम् द्वन्द्वका क्रममा कब्जा भएका सम्पत्तिको फिर्ता र त्यसको क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ ।

2023- 02-04 RamKrishna Khad Rupandehi

शिक्षा र स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम  गरेका छौँ

सङ्घीय गणतन्त्रको शासकीय संरचनापछि मुलुकमा दुईपटक स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । २०७४ सालमा तीन चरणमा र २०७९ सालमा एकै चरणमा मुलुकभरका ७ सय ५३ ओटा स्थानीय तहमा निर्वाचन भयो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मानव अधिकारका क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गर्दै पनि आएका छन् । तपाइँ नेतृत्वमा आइसकेपछि शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केकस्ता उदाहरणीय काम भएका छन् ? प्रस्तुत छः- रुपन्देही जिल्लाका केही स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग इन्सेक रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रीमा बिसीले तयार पार्नु भएको जनमत ।

रामकृष्ण खाँण

प्रमुख, तिलोत्तमा नगरपालिका

हामी निर्वाचित भएर आएको एक वर्ष पुग्यो । यो एक वर्षको समयमा शिक्षा क्षेत्रमा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तरलाई माथि उठाउने र भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न सकेमा मात्र शिक्षाको विकास हुन्छ भन्ने उद्देश्यले नगरपालिकामा रहेका ४२ ओटा सामुदायिक विद्यालयमा गरिब, दलित, मधेशी, थारु, विपन्न परिवारका बालबालिका पढ्ने भएकाले उनीहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर सङ्घीय सरकारले दिएको १५ रुपियाँ खाजा खर्च बढाएर अहिले २५ रुपियाँ पुर्‍याइएको छ । जङ्क फुडलाई निषेध गरिएको छ । निर्वाचित हुने बित्तिकै सपथ ग्रहणमै पाँच वर्षसम्म कुनै पनि भत्ता, सेवा सुविधा नलिने र सेवा सुविधा बापत आएको खर्चलाई सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने गरिब तथा अति विपन्न परिवारका १ सय ४७ जना बालबालिकालाई जनही ४ हजार रुपियाँका दरले छात्रावृत्ति वितरण गर्ने कार्य भएको छ ।

हामी आउनुभन्दा पहिला सामुदायिक विद्यालयमा झण्डै १६ हजार विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या थियो । अहिले झण्डै २० हजार बालबालिकाहरूले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको आर्कषण बढ्नुको कारण दिवा खाजालाई व्यवस्थापन गर्नु मुख्य हो । शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि शिक्षक पाहुना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । शिक्षकलाई पढाउनका लागि पाहुनाको रूपमा केही समय अर्को विद्यालयमा पठाउने र अनुभव आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रम शिक्षक पाहुना कार्यक्रम हो । विद्याथीहरूलाई सामुदायिक विद्यालयप्रति आर्कषण गर्नका लागि बस र अटो रिक्साको व्यवस्था तथा डिजेलको व्यवस्था गरेका छौँ ।

स्वास्थ्यमा सुधारका लागि नगरपालिकामा १५ शैयाका दुई ओटा अस्पताल निर्माण गरिएको छ । हाम्रो नगरपालिका स्वास्थ्यको हिसाबले कमजोर भएकोले यसको सुधारका लागि १७ ओटा स्वास्थ्य चौकी र एउटा आयुर्वेद अस्पताललाई नागरिकमैत्री हिसाबले व्यवस्थापन गरी स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता विकासका लागि सिकाई कक्षा तथा तालिमहरू सञ्चालन गरिएको छ । स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले ६ सय ५० रुपियाँमा अल्ट्रासाउण्ड सेवा र १ हजार ५ सय रुपियाँमा रगतको होलबडी जाँचको व्यवस्था गरेका छौँ । दृष्टि विहीनकालागि स्वास्थ्य सेवा र सुत्केरीका लागि वर्थिङ्ग सेन्टरको व्यवस्था गरी स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ जोड दिइएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाका १ हजार नवजात शिशु जन्मँदा २९ जनाको मृत्यु र १ सय ५० जना जन्मँदा १२ जना कम तौल भएका बच्चा जन्मने गरेकोमा यसलाई शुन्यमा झार्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ । मानसिक समस्याको अवस्था जटिल भएकाले यसलाई सुधार गर्नका लागि परामर्श सेवा प्रदान गरेका छौँ ।

फणिन्द्र शर्मा,

प्रमुख, सैनामैना नगरपालिका

म निर्वाचित भएर आएपछि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छु । सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा एकरुपता थिएन त्यसलाई सँगै राखेर बैठकबाट एकरुपता ल्याउनका लागि निर्णय गरियो । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय छाड्ने दर बढेको थियो । हामी आउनुभन्दा अघि विद्यालयमा १५ रुपैयाका दरले खाजा खुवाइन्थ्यो त्यसलाई विद्यार्थीहरूले घरबाटै खाजा ल्याउने र अभिभावकलाई पैसा दिने गरिएकोमा अहिले नगरपालिकाबाट पाँच 2023-Photos-Rupandehi-Phadendraरूपियाँ थपेर २० रूपियाँ बराबरको विद्यालयमै खाजा खुवाउने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालयमा जङ्क फुडलाई निषेध गरिएको छ । पहिला विद्यालयमा दुई सिफ्टमा कक्षाहरू सञ्चालन हुन्थे । अहिले दुबै कक्षालाई विहान १० बजेदेखि ४ बजेसम्म सञ्चालनमा ल्याइएको छ । जसले गर्दा विद्यार्थीहरू पूरा समय शिक्षण सिकाइमा खर्च गर्दछन् । विद्यालयहरूमा  डेक्स बेन्चहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ । प्रविधिसँग जोडेर शिक्षण सिकाइमा ध्यान दिइएको छ । नगरपालिकाभित्र रहेका अति विपिन्न, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, महिला, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम र अल्पसङ्ख्यकहरूका लागि जिल्लाभरका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिएको छ । त्यस्तै सुत्केरीका लागि अस्पतालदेखि घरसम्म र घरदेखि अस्पतालसम्म निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रवाह गरिएको छ । सुत्केरीका लागि पोषणयुक्त खाना व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारले दिएको सेवा बाहेक १ हजार रुपियाँ थप गरी प्रोत्साहन स्वरुप वितरण गरेका छौँ ।

खेलराज पाण्डे

नगरप्रमुख, बुटवल उपमहानगरपालिका

म निर्वाचित भएर आएपछि बुटवल उपमहानगरपालिकामा दुई ओटा १६ शैयाका अस्पतालहरू अक्सिजन सहितको निर्माणको अन्तिम चरण छन् । यसमा १५ शैयासम्मको खर्च सङ्घीय सरकारमार्फत र दुई ओटा शैयाको लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाको लगानी रहेको छ । त्यस्तै नगरले क्यान्सरको जोखिमलाई कम गर्नका लागि आम्दा अस्पतालसँग 2023-02-05 Khelraj Pandey Butwal Upnagaralika-Rupandehiसहकार्य गरेर पाठेघरको निःशुल्क स्क्यानिङ्ग सेवा सुरु गरेको छ । सरकारी अस्पतालमा जन्मेका बालबालिकाको पोषणलाई ध्यानमा राखेर २ हजार रुपियाँ प्रोत्साहन स्वरुप वितरण गरेको छ । नगरभित्र १२ ओटा सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकहरू रहेका छन् । जसबाट निःशुल्करुपमा जाँच तथा औषधि वितरण भइरहेको छ ।

शिक्षाका लागि विटिआईमा अटोइन्जिनियर र आम्दा अस्पतालमा मेडिकल शिक्षा सुरू गरिएको छ । विएससी एजी अध्ययनका लागि सेमलारमा देशकै उत्कृष्ट शिक्षा अध्ययापन गराउन पहल भइरहेको छ । सरकारी र निजी क्याम्पसहरूसँग छलफल गरेर शिक्षामा रहेका कमीकमजोरीहरूलाई हटाएर कसरी गुणस्तरवृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा काम भइरहेको छ ।

धुव्रप्रसाद खरेल

प्रमुख, देवदह नगरपालिकाका

निर्वाचित भएपछिको पहिलो निर्णय शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणस्तर ल्याउने गरी पूर्ण स्वास्थ्य बीमा नगरपालिका बनाउने निर्णय गरेर अगाडि बढेको हो । १० शैयाको नगर अस्पतालको व्यवस्थापन गरी चार जना प्राविधिक डाक्टरको व्यवस्था गरी सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेका छौँ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत गरिब, अति विपन्न परिवारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरेका छौँ । स्वास्थ्य बीमा गरेका व्यक्तिहरूका लागि सरकारले वितरण गर्ने ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था नगर अस्पतालबाट गर्दै आएका छौँ । नगरकै लगानीमा आधुनिक डिजाइन सहितको भवनको निर्माणका लागि ५० प्रतिशत कार्य भइसकेको छ । Dhurba Kheralआर्थिक अभावका कारण कसैले ज्यान गुमाउन नपरोस भन्ने उद्देश्यले पैसा तिर्न सक्नेले पाँच जनासम्मको परिवारका लागि ३ हजार ५ सय रुपियाँ तिरेर त्यो भन्दा बढी परिवारका सदस्य भए ७ सय रुपियाँ थपेर बीमा गराएका छौँ । पैसा तिर्न नसक्नेका लागि नगर सरकार छ भन्ने अनुभूति नागरिकलाई गराएर अगाडि बढेका छौँ ।

शिक्षा क्षेत्रमा तीन तहकै सरकारको प्राथमिकताको विषय भएपनि गुणस्तरयुक्त शिक्षा नभएको अवस्थामा शिक्षालाई कसरी गुणस्तर र गरिखाने बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढेका छौँ । देवदह नगरपालिकामा बिहान र दिउँसो कक्षा सञ्चालन हुने गरेकामा म आइसकेपछि एउटै समयमा मात्र कक्षा सञ्चालन गरिएको छ ।

मञ्जितकुमार यादव

अध्यक्ष, ओसतिया गाउँपालिका

निर्वाचित भएर आएको एक वर्ष पुग्यो । अहिलेसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही उदाहरणीय कार्यहरू गरेका छौँ । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको अवस्था असाध्यै कमजोर थियो । त्यसलाई सुधार गर्नको लागि सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूसँग बैठक बसेर शिक्षामा कसरी गुणस्तर ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरी केही निर्देशनहरू दिएर अगाडि बढेका छौँ । प्रत्येक शिक्षकले अनिवार्य रुपमा सेसन प्लान बनाएर अध्यापन गर्नुपर्ने, शिक्षक आउने र जाने समयमा इलेक्ट्रोनिक हाजिर गर्नुपर्ने, विद्यार्थीहरूलाई बालमैत्री शिक्षण सिकाइका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, शिक्षण सिकाइ सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गरी प्रयोगात्मक अभ्यासमा जोड दिनुपर्ने लगायतका नियम लागु गरिएको छ । सो भए नभएको हेर्नका लागि मोवाइल अनुगमन गरेर अगाडि बढेका छौँ । दरबन्दी अनुसार शिक्षकहरू नभएको विद्यालयमा शिक्षकको दरवन्दीका लागि पहल गरेका छौ । शिक्षकहरूलाई विभिन्न समयमा शिक्षण सिकाई प्रभावकारी बनाउन अनुभव आदानप्रदान र तालिम 2023-02-03 Manjit Kumar Yadav Omsatiya Rupandehiप्रदान गर्दै आएका छौँ ।

स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि केही प्रयासहरू भएका छन् । सर्ने र नसर्ने रोगका विषयमा विभिन्न सचेतना मूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा सरसफाईलाई केन्द्रित गरेर घरदैलो कार्यक्रमहरू गर्नका लागि महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरूको परिचालन गरिएको छ । सुत्केरीका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा र पोषण झोलाको व्यवस्था गरिएको छ । रगतको कमी भएका बिरामीहरूलाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग समन्वय गरेर निःशुल्क रुपमा रगत उपलब्ध गराइएको छ । गाउँपालिकास्तरको १५ शैयाको अस्पतालका लागि जग्गा कम भएका कारण जग्गा खरिदको प्रक्रियामा गएको छ । गाउँपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी लगानी बढाउन सकिन्छ र सबै नागरिकले अनुभूति गर्ने खालको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा लागेका छौँ ।

Purnimaya Lama photo

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन पीडितमैत्री हुनुपर्छ

पुर्णिमाया लामा, द्वन्द्वपीडित

बृहत शान्ति सम्झौता भएको र नयाँ संविधान बनेको पनि लामो समय सम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । सरकारले संसदमा टेबल गरेको विधेयकमा जघन्य अपराधका घटनाहरुमा पीडकलाई आममाफीको व्यवस्था हटाउनुपर्छ र न्याय प्राप्तिका लागि न्यायिक निकायमा प्रवेश गर्न पाउने पीडितको हकलाई सङ्कुचित गर्ने व्यवस्था परिमार्जन सहित बिधेयक ल्याउनुपर्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई यदि एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउने हो र पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने हो आफुँहरुजस्ता द्वन्द्वपीडितको मुद्दामा अदालतबाट छिटो फैसला हुनुपर्छ । त्यस्तै सरकारले द्वन्दपिडितलाई राहत र तिनका परिवारलाई रोजगारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।

जनक राउत, द्वन्द्वपीडित

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता तथा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशहरूको मर्म र भावना प्रतिविम्बित हुने गरी सरकारले विधेयकमा  संशोधन गर्नुपर्छ । संशोधित विधेयकमा गम्भीर प्रकृतिका उल्लङ्घनका घटनाहरूमा क्षमादान अस्वीकार्य हुने, क्षमादान अयोग्य गम्भीर अपराधहरूमा मुद्दा चलाउन हद म्यादको तगारो हट्ने र गम्भीर अपराधका सन्दर्भमा ‘प्रमाणमा आधारित अभियोजन’ को ढोका सदैव खुला रहने कुरालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यसै गरी संशोधित ऐनले खुला, पारदर्शी तथा परामर्शयुक्त प्रक्रिया अपनाई आयोगमा योग्य, अनुभवी र विश्वसनीय पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

पुष्प भुषाल, अधिकारकर्मी

द्वन्द्वपीडित समुदायको अथक प्रयास र सर्वोच्च अदालतको आदेश पश्चात सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । सरकारले गठबन्धनको जोडबलमा भन्दा पनि सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग छलफल गरी  तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम विधेयक सच्याउनु नै उत्तम हुनेछ । सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपणलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन पीडितलाई केन्द्रमा राखी विधेयक अनुसार ऐन बनाइनुपर्छ । द्वन्द्वकालीन अपराधको न्याय निरूपणका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाका मान्यताको मातहतमा विशेष फौजदारी अदालतको गठन हुने मात्रै होइन, त्यस्तो अदालतको क्षेत्राधिकारसमेत ऐनमै निर्दिष्ट हुनुपर्दछ । त्यसका अलावा राहत, क्षतिपुर्ति, परिपुरण, साक्षी तथा पीडितको संरक्षण लगायतका सन्दर्भमा पीडित समुदायले पटकपटक उठाउँदै आएका सरोकारहरूको सम्बोधन गर्ने गरी ऐनले स्पष्ट प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

ज्ञानेन्द्रराज आरण, अधिवक्ता एवम् द्वन्द्वपीडित  

सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्‍याउन यसका केही मूलभूत पक्षको अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्छ । प्रथमतः पीडितले साँचो अर्थमा न्याय र परिपुरण पाउनुपर्छ । दोस्रो: गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ। तेस्रो: द्वन्द्वका घटनाहरूको फैसला गर्दा न्यायको प्राकृतिक सिद्धान्त र मूूल्यमान्यताको पालना गरेको हुनैपर्छ । चौथो: अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट मान्यता पाउने गरी मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई कानुनी दायरामा ल्याउने र मानव अधिकार पालनाको पूर्ण प्रत्याभूति गराउनैपर्छ । पाँचौं: सर्वोच्च अदालतले पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गाउने सन्दर्भमा केही नजिर र आदेश जारी गरेको छ, उक्त आदेशहरूलाई सम्मान गर्दै व्यवहारमा पनि लागु गर्नुपर्छ ।

पुष्पराज पौडेल, अधिवक्ता एवम् अध्यक्ष, मानव अधिकार तथा जबाफदेही अध्ययन केन्द्र

तत्कालीन विद्रोही माओवादी पार्टी २०६३ सालमा शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने प्रयास भएपनि १६ वर्षसम्म यो समस्या जस्ताको तस्तै छ । त्यसको  मुख्य कारण दोषीलाई कारबाही गर्ने भन्दा पनि ‘आममाफी’ दिने प्रपञ्च हो । कुनै पनि अर्थमा, द्वन्द्वको समयमा निशस्त्र वा निहत्था व्यक्ति समूहमाथि योजनाबद्ध रुपमा गरिएका हत्या, यौनहिंसा, यातना, अपहरण, कुटपिट,Pushparaj Poudel Photo आगजनीजस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन नचाहेसम्म सङ्क्रमकणकालीन न्यायले पूर्णता पाउन सक्दैन । व्यक्ति हत्याजस्तो विषयलाई सामान्य अपराधमा राखेर पीडितलाई थप पीडा दिने कामले सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्न सक्दैन । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यताको पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।

सुर्य ढकाल, प्रतिनिधिसभा सदस्य, बाँके क्षेत्र नम्बर

सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय सत्तापक्ष वा कुनै गठबन्धनको विषय मात्रै होइन । सरकारमा भएको पक्षले अल्पमत बहुमतका आधारमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग सम्बन्धि विधेयक पारित गर्ने र त्यसका आधारमा सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउँछु भन्नु मुर्खता मात्रै Surya Dhakal Photoहुन जान्छ । सशस्त्र द्वन्दका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्ने, वास्तविक तथ्य जनतामा ल्याउने, पीडित र पीडकबीच पारस्परिक सद्भाव र सहिष्णुताको भावना जगाउने र मुलुकमा दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण तय गर्न सक्यौँ भने मात्रै शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउँछ । यो विषयमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र द्वन्दपिडित समुदाय एक ठाउँमा आउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि विश्वास दिलाउन सकिन्छ र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सकिन्छ ।

ओमप्रकाश सेन ठकुरी, अधिवक्ता, कार्यकारी निर्देशक, एड्भोकेसी फोरम 

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले अब समयसीमासहितको स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर बाँकी रहेका काम अगाडी बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले द्वन्दपिडित र नागरिक समाजले अपनत्व अनुभूति गर्न सक्ने गरी सरोकारवालाहरूसँग अर्थपुर्ण परामर्श गरी विधेयक तयार गर्नुपर्छ । सरकारले विधेयकको ड्राफ्ट तयार गर्दा द्वन्दपिडित र नागरिक समाजका तर्फबाट सुझावका रुपमाOm Prakash Sen Thakuri Photo सरकारपक्षलाई दिएको चारमहले अनुसार कानुन संसोधन गर्नुपर्छ र त्यही अनुसार निष्पक्ष रुपमा काम गर्न सक्ने आयुक्तहरू नियुक्त गर्नुपर्छ । यति भएमा सङ्क्रमणककालीन न्याय  निरुपणको प्रक्रिया अगाडी बढ्न मद्दत गर्दछ ।

भागीराम चौधरी, द्वन्द्वपीडित

सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपणलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन पीडितलाई केन्द्रमा राखेर ऐन बनाइनुपर्छ । द्वन्द्वकालीन अपराधको न्याय निरुपणका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाका मान्यताको मातहतमा विशेष फौजदारी अदालतको गठन हुने मात्रै होइन, त्यस्तो अदालतको क्षेत्राधिकारसमेत ऐनमै निर्दिष्ट Bahagiram Chaudhary Photoहुनुपर्दछ । त्यसका अलावा राहत, क्षतिपुर्ति, परिपुरण, साक्षी तथा पीडितको संरक्षण लगायतका सन्दर्भमा पीडित समुदायले पटकपटक उठाउँदै आएका सरोकारहरूको सम्बोधन गर्ने गरी ऐनले स्पष्ट प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

प्रस्तुतीः विमल पौडेल

निर्वाचनको समयमा दलित समुदायलाई प्रयोग गर्ने र निर्वाचनपछि बिर्सिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ

सन्दर्भ प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९

आगामी मङ्सिर ४ गते हुन गईरहेको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन नजिकिदै जाँदा दल तथा तीनका उम्मेदवारहरू घरदैलो अभियानमा निस्किएका छन् । एका तिर उम्मेवारको घरदैलो त छदै छ अर्काे तर्फ विभिन्न राजनीतिक दलमा आस्था राख्ने व्यक्तिहरूलाई एकले अर्को पार्टीमा प्रवेश गराउने र सामाजिक सञ्जालमा पोष्टाउने होडबाजी नै चलेको छ ।

यसरी तानातान गर्ने दलहरू मुख्य त नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी नै अग्रपङ्क्तिमा छन् भने तानिनेहरूमा विशेष गरी दलित समुदायका व्यक्तिहरू नै छन् । हरेक निर्वाचनको सम्मुखमा यो तान्ने र तानिने, दल त्याग्ने र प्रवेश गर्ने खेल चलिनै रहन्छ ।

यसपटक पनि पर्वतमा रोमाञ्चक रूपमा यी खेल भईरहेका छन् । सबैले प्रत्यक्ष देख्न नसके पनि सामाजिक सञ्जालमा बाध्य भएर देख्न परिरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा त कुनै राजनीतिक दलमा प्रवेश भईसकेपछि पुनः झुक्याईयो भन्ने शैलीबाट समेत पुरानै राजनीतिक दलमा फर्किएको खबर पनि सुन्न सकिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा रहेर पर्वत स्थित इन्सेक प्रतिनिधि सन्तोष थापाले निर्वाचनका समयमा दलित समुदाय भित्र किन बढी राजनीतिक दलहरू चलखेल गर्न रुचाउछन् ? भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो । प्रस्तुत छ इन्सेक प्रतिनिधिद्वारा ०७९ कात्तिक २३ गते तयार पारिएको जनमत ।

rajendra pahadiराजेन्द्र पहाडी (समाजशास्त्री)

निर्वाचनका समयमा देखिने दलबदलको सन्दर्भ र दलित समुदायका व्यक्तिहरूको यस प्रक्रियामा अधिक सम्लग्नताको कारण खोतल्नु अघि हाम्रो समाजको शक्ति संरचनाको अवस्थालाई नियाल्नुपर्ने हुन्छ ।

मूलतः नेपाली समाज जातीय, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक आधारमा विभक्त छ । नेपालको दलित समुदाय आधारभूत रूपमा सदियौंदेखि समाजको पिंधमा परेको वर्ग हो ।

२१ औं शताब्दीको युगमा पनि अभाव, अशिक्षा, अज्ञानता, गरिबी, बेरोजगारी, शोषण, थिचोमिचो, छुवाछुत, अपहेलना र कैयन भेदभावका उपक्रमहरू दलित समुदायमा यथावत छन् । आज पनि समाज सिंगो दलित समुदायलाई अपहेलना र घृणाभावले व्यवहार गर्न चाहान्छ । फलतः अधिकांश दलित समुदायका मानिसहरू आफूलाई कथित माथिल्लो वर्गका भन्दा कमजोर नै ठान्दछन् ।

जहाँ अभाव, असमानता र चरम गरिबीको दुष्चक्र प्रभाविलो हुन्छ, त्यहाँ निकासका अनेकन उपाय खोज्नु स्वाभाविक मानिन्छ र देखिन्छ । दलित समुदायका एउटा झुण्ड जुन अतिशय असुरक्षा, अभाव र गरिबीको मारमा परेको छ, उसले मौका मिल्दा आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न लाग्नुलाई अन्यथा भन्न पनि मिल्दैन ।

नेपालको संविधान, नियम तथा कानूनमा दलितका पक्षमा थुप्रै सकारात्मक व्यवस्थाहरू गरिएको छ, परन्तु वास्तविक दलितले ती सेवा सुविधा लिन आफ्नो पहुँच बनाउन सकिरहेका छैनन् । संबैधानिक र नीतिगत व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले त्यो समुदायलाई सशक्तिकरण गर्ने र उनीहरूको अधिकार सुरक्षित गर्ने कुरामा पर्याप्त ध्यान पुर्याउन पनि सकिरहेका छैनन् । जसका कारण मूल तहमा दलितहरूले आफू सदैब असुरक्षित र अपमानित भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ ।

यी र यस्तै पृष्ठभूमीमा निर्वाचनका समयमा हुने दल बदलमा दलित समुदायको सम्लग्नतालाई हेर्न उचित देखिन्छ । दलहरू र उम्मेदवारहरूले निर्वाचनको समयमा आफ्नो पक्षमा मत पार्नका लागि आर्थिक तथा भौतिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रलोभन दिने र नाजायज आश्वासन दिने भएकाले पनि आफ्नो दुईचार दिनको गर्जो टारिन्छ भने किन उनले भनेको नमान्ने भनेर कतिपय दलित मतदाताहरू सहजै दलबदल प्रक्रियामा लाग्ने गरेका हुनसक्छन् ।

सारमा दलित समुदायका मतदाताहरू सचेत छैनन्, अशिक्षा, अज्ञानता, मादक पदार्थको अनियन्त्रित प्रयोग र चरम गरिबीका कारणले उनीहरूले आफ्नो भविष्यलाई सुरक्षित देखेका छैनन् । तसर्थ आज हातहातै अगाडी आएको पैसा, भौतिक चिजबस्तु र आश्वासनलाई किन नलिने ? भन्ने भावनाले उनीहरू दलबदललाई सामान्य मान्ने गरेको देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थाको दीर्घकालीन समाधानका लागि दलित समुदायलाई शिक्षित, दिक्षित, सशक्त, अधिकारसचेत बनाउँदै उत्पादन र रोजगारीमा जोड्न आवश्यक छ । यसका साथै समाजमा रहेको असमानता, अज्ञानता, अन्याय, थिचोमिचो, जातीय विभेदलगायतका विसंगत अभ्यासहरूलाई जति सक्दो छिटो अन्त्य गर्न आवश्यक हुन्छ ।

yam pariyar shivaयाम परियार शिव (दलित अधिकार कर्मी) अध्यक्ष नेपाल दलित सङ्घ पर्वत

खास गरी नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा दलित समुदाय हिजो देखि आज सम्म आइपुग्दा राजनीतिक रूपमा या सामाजिक रूपमा रुपान्तरण भैसकेको अवस्था छैन । संविधान ले र राज्यले गरेका केही व्यवस्थाहरूले पनि समाजको भूँईतहसम्म सही रूपमा समेट्न र कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमापछि पारिएको दलित समुदाय आज पनि यो घटनाको उपज बनेको छ ।

आर्थिक रूपमा कमजोर भएको र शिक्षा र चेतनाको रूपमा कमजोर बर्ग दलित समुदाय खास गरी राजनीतिक नेतृत्वमा केही टाँठाबाठा बाहेक अन्यमा हिजोको जस्तै अवस्था झेल्न बाध्य छन् । चुनावको प्रसंगमा कुरा गर्नुपर्दा दलितहरू अशिक्षाका कारणले जता धेरै माहोल देख्छन् त्यतै ढल्किने, राजनीतिक मुल मुद्धाहरू बुझ्न नसक्ने भएका कारणले गर्दा राजनीतिक रूपमा बास्ताविक कुरा पहिचान गर्न नसकेको कुरा सत्य हो ।

मुलुकभर देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र राज्य व्यवस्था सँगै सामजिक कारणले तल्लोबर्गका मतदाताहरूमा सामान्य प्रलोभनमा पनि विश्वास गरिहाल्ने र आफ्नो उपस्थिति राजनीतिक सङ्घ संस्थामा नभएका कारणले र सँग सँगै मुख्य रूपमा परिवर्तन हुन नसकेका कारणले मतदाताहरूको बेचैन अवस्था अहिलेको मुख्य समस्या हो ।

राजनीतिक रूपमा सत्ता जहिले पनि जित्न चहान्छ । साम, दाम, दण्डभेद गरेर जित्ने सिद्धान्तलाई समाजको कमजोर, अशिक्षित तथा दलित बर्गलाई प्रभाव पार्न छिटो सजिलो हुने ठान्दछ । सोही कारणले गर्दा पनि तल्लो बर्गको समुदाय चुनावको सम्मुखमा दल बदलको सन्दर्भ जुन छ  त्यस सन्दर्भमा भन्दा अमुक राजनीतिक दलले दलित समुदायलाई प्रलोभनमा पार्ने र दलित समुदाय र व्यक्तिहरू प्रति देखाएको त्यो आश्वासन तथा जुन सुकै प्रकृतिको लाभ उपलब्ध गराउँदा राजनीतिक दल भित्रैका अन्य गैह्र दलित समुदायका विचौलियाहरूले त्यो वर्गसम्म पुग्न नदिने अवस्था अहिले पनि छ ।

यो मुद्धा दलित समुदायको मात्रै नभइकन नेपाली समाजका सबै वर्ग समुदायका व्यक्तिहरूमा देखिएको छ । यसलाई निराकरण गर्नका लागि शिक्षाले मात्रै हुदैन । सामाजिक सांस्कृतिक चेतना र शसक्तिकरणमा ध्यान दिन सकियो भने केही कम गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समयमा दलित समुदाय भित्रको युवा पुस्ता शिक्षित बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा पुरानो पुस्ता जस्तै अशिक्षा र अज्ञानताको भूमरीबाट बाहिर निस्किएर समाज रुपान्तरणको पक्षमा लाग्न जरुरी देखिन्छ ।

kabita bishwokarmaकविता विश्वकर्मा (अधिकारकर्मी) अध्यक्ष जातीय मुक्ति समाज पर्वत

निर्वाचनका समयमा विशेष गरि दलित समुदायमाथि विभिन्न राजनीतिक दल र तिनमा आबद्ध कार्यकर्ताहरू चलखेल गर्ने र आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि दलित समुदाय भित्र लागि परेको देखिन्छ । दलित समुदाय सदियौदेखि जातीय बिभेद सामाजिक उत्पिडन, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अवस्थामा समस्या झेल्दै आएको  एउटा समुदाय हो । नेपालको १३.८ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको दलित समुदाय आधारभूत रूपमा सदियौंदेखि गाँस बास शिक्षा स्वास्थ्यबाट पछाडि पारिएको   वर्ग हो ।

जब सम्म आर्थिक पक्ष र शिक्षामा आत्मनिर्भर हुन सक्दैन मानिस पर निर्भर भइनै रहन्छ अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने उत्पीडित समुदायमा पनि त्यो अवस्था देख्न सकिन्छ । २१ औ शताब्दीमा आइपुग्दा पनि अझै अशिक्षा तथा अभाबबाट रुमलिरहेको उत्पीडित समुदायहरू अपहेलित विभेद तिरस्कारबाट पीडित छन् । ‘हात्तीको देखाउने दात’ भने झै राज्यको विभिन्न ठाउमा आरक्षण प्रणालीबाट केही दलितको प्रतिनिधित्व गराए पनि उनीहरूको बास्ताविक पहुच छैन ।

अधिकारको कुरा गरे पनि अधिकार कागजी रूपमा मात्र सिमित छ जब सम्म उनिहरूले पुर्ण रूपमा अधिकार पाउदैन र शिक्षा सँगै आर्थिक रूपमा मजबुत हुदैनन तबसम्म आफ्नो निर्णय आफै लिन सक्दैनन । अरुको भरमा हिड्नुपर्छ त्यसैले गर्दा अहिलेको दलित समुदायमा उत्पीडित वर्गमा राजनितिक दलहरूले जब निर्वाचन नजिकिदै गर्छ अनि चलखेल र पशु सरह किनबेच हुन्छ राजनितिक दलले जति कुरा देखाए पनि उत्पीडित समुदायको प्रगति र जीबनस्तर उठाउदैनन् र कुनै ठोस निर्णय गरेको पनि देखिदैन । गरिबी अभाबका कारण बिशेष गरेर दलित समुदायका ब्यक्तिहरू यो आफूले निर्णय गर्न नसक्दा जुन पार्टीले आश्वासन देखाउछन् उतै लाग्ने गरेको देखिन्छ ।

अन्त्यमा,

दलित समुदाय भित्रका पुरानो पुस्ता मात्रै होईन नया पुस्तामा पनि देखएको यो समस्या न्युनिकरणका लागि अन्य समुदाय र ब्यक्तिले भन्दा स्वय दलित समुदाय भित्रबाटै स्व मुल्याङ्कन हुन सक्ने हो भने अवश्य पनि भोलिका दिनमा यो अवस्था देख्न पर्दैन । आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि दलित समुदाय भित्रका सचेत युवा वर्गले आजै देखि शुरू गर्ने हो कि ?

Rupesh Shah

द्वन्द्वपीडितको न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चिततासँगै रोजगारीको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ

दश वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य २०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र तत्कालीन माओवादीबिच शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष हुनै लागेको छ । यति लामो समयसम्म पनि न्याय नपाउँदा पीडितहरू आन्दोलित छन् । हामीले पीडितहरूसँग के गर्‍यो भने न्यायको अनुभूति हुन्छ ? भनेर सोधेका छौँ । प्रस्तुत छ द्वन्द्व पीडितहरूसँग लिइएको जनमतः

रूपेश शाह
बेपत्ता परिवार समाज नेपाल, केन्द्रीय अध्यक्ष
द्वन्द्व पीडितको विषयमा राज्य गम्भीर नभएका कारण हामीहरूले न्याय पाउन सकेका छैनौँ । राजनीतिक दलले स्वार्थ हेरेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगमा आफ्ना मान्छे लैजाने गरेका कारण द्वन्द्व पीडित परिवार झन् भन्दा झन् पीडित हुँदै गएका छन् । मेरो दाजुलाई राज्यले बेपत्ता बनाएको हो । न्यायका लागि सरकारले विभिन्न समयमा केही राहत दिएर फकाए जस्तो गरेपनि उचित सम्बोधन भने गर्न सकेको छैन । अहिले राज्यले परिपूरणका व्यवस्था गर्ने वा दोषीलाई कारबाही गर्ने विषयमा ठोस निर्णय गर्न सक्या छैन । राज्य द्वन्द्व पीडितलाई सामान्य परिपूरणमा अलम्ल्याएर सङ्क्राणकालीन न्यायको अन्त्य गर्न खोज्दैछ । त्यो उचित होइन । हामी द्वन्द्व पीडित परिपूरणसँगै दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाही चाहन्छौँ । मेरो विचारमा राज्यले यो समस्यालाई पाल्नु भन्दा छिटो भन्दा छिटो अन्त्य गर्नुपर्छ । द्वन्द्व पीडितहरूको नाममा पुल, बाटो, पार्क, फलैँचा निर्माण गरी ति संरचनामा उनीहरूको बलिदानलाई राज्यले उल्लेख गर्नुपर्छ ।

रीता गिरी
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी, मोरङ संयोजक
०६१ पुस ४ गते सेनाले मेरो ४३ वर्षीय पतिलाई गोली हानी हत्या गर्‍याे । खेतमा गएको अवस्थामा मेरो पतिसँगै चार जनालाई सेनाले माओवादीको आरोपमा गोली हानेर हत्या गरेको हो । म जस्तै धेरैका पतिलाई राज्य वा तत्कालीन विद्रोही पक्षले हत्या गरे । घटना भएको दशक बितेपनि हामीले अझै न्याय पाउन सकेका छैनौँ । ०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा ६० दिनभित्र द्वन्द्व पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने भन्ने थियो । त्यो सम्झौता अहिले कता के भयो राज्यलाई मतलव छैन । राज्यले दुई ओटा आयोग गठन ग¥यो । ति आयोगले कहिल्यै प्रभावकारी काम गर्न सकेनन् । आयोग द्वन्द्व पीडित परिवारप्रति भन्दा राज्यप्रति उदार भएका कारण द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउन नसकेको अवस्था छ । दोषीलाई कारवाही र परिपूरणको व्यवस्था गरी राज्यले यो समस्यालाई तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ । अब त राज्यप्रति द्वन्द्व पीडित परिवारको विश्वास पनि हट्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । शान्ति सम्झौता भएको १६÷१७ वर्षमा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय अन्त्यका लागि राज्य गम्भीर हुन्न भने राज्यप्रति विश्वास गर्ने अवस्थै रहेन । राज्य द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउन जति चुक्दै जान्छ, त्यति नै समस्या ठूलो हुँदै जान्छ । दोषीलाई माफी राज्यले होइन, पीडित परिवारले दिने नदिने निर्णय पीडित परिवारको हातमा हुनु जरूरी छ ।

तुलसीप्रसाद आपागाँई
द्वन्द्वपीडित, मोरङ
२१ वर्षीय छोरा कुवेरप्रसाद आपागाँईलाई सेनाले पुरानो पुनरावेदन अदालत विराटनगर परिसरबाट ०६० असोज १० गते गिरफ्तार ग¥यो । सेनाले बेपत्ता पारेको छोरो फेला नपारेपछि मैले ०७९ वैशाख ४ गते कुशको छोरा बनाएर माइ नदीमा छोराको अन्तिम काजक्रिया गरेँ । राज्यले प्रकाशन गरेको बेपत्ता परिवारको सूचीमा मेरो छोराको नाम छ । तर, मलाई राज्यले अझै न्याय दिएको छैन । राहतका नाममा राज्यले हामी पीडितलाई झुक्याउने काम मात्र गरेको छ । जुनसुकै दलको सरकार बनेपनि द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । छोरा बेपत्ता हुँदा म ४८ वर्षको थिए । अहिले ६७ वर्षको भएँ । राज्यले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउने भन्दा मृगतृष्णामा पार्न विभिन्न आयोग गठन गरेको छ । पीडितलाई उचित परिपुरण र दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाही भए मात्र द्वन्द्व पीडितलाई राज्यले सम्बोधन गरेको महसुस हुनेछ ।

बेलरानी थारु
द्वन्द्व पीडित, गुलरिया नगरपालिका–१२, बर्दिया
हामी पीडितले पीडितको न्यायको पक्षमा काम गर्न भनेर गठन भएर काम गर्न सुरू गरेको दुवै आयोगले काम गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ला र अन्य न्यायका कार्यहरू अगाडि बढ्ला भन्ने आशा गर्दै लामो समय बितिसकेको छ । कति पीडितका नजिकका आफन्तको सत्यतथ्य थाहा नपाई मृत्यु भइसकेको छ । सरकार र आयोगले कछुवा गतिमा काम गर्दा घटनाको सत्यतत्थ्य नै थाहा नपाई मृत्यु हुने हो की भन्ने चिन्ता लाग्छ ।
BelaRani Tharuमेरो निम्न आर्थिक अवस्थाको परिवार हो । घरको मुख्य आय स्रोत खेतीपाति नै हो । घरमुली ससुरा हरिरामको नाममा घरबास बाहेक जग्गाजमीन छैन । कपास विकास समितिको शेयर किसान सदस्य भएकाले समितिकै जग्गा खनजोत गरी जसोतसो साँझ बिहान खानाको जोहो हुन्छ । २०५९ असार २७ गते बाँकेको राँझाबाट मेरा पतिलाई सेनाले कब्जामा लिएर बेपत्ता बनायो । अहिलेसम्म उहाँको अवस्था थाहा हुन सकेको छैन । यसबिचमा सरकार र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले काम पुरा गर्ला र न्यायसँगै परिपुरणको प्रक्रियामा सहभागि हुन पाएर आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक, कानुनी, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भोगिरहेको समस्या सम्बोधन होला भन्ने आशा थियो । अहिलेसम्म त्यसको कुनै सङ्केत देखिँदैन । मेरो पहिलो माग र चहाना त मेरो पतिको अवस्था के हो ? थाहा पाउनु हो । तत्कालै त्यो पुरा हुने अवस्था देखिँदैन । यसो भनिरहँदा आशामा बस्दै गर्दा आफ्नो परिवारको जीवन चलाउन झनै कठिन हुँदै गएको छ । परिवार सङ्गोलमा हुँदा ससुराले सबै जिम्मेवारी पुरा गर्दै आउनु भएको थियो । अहिले एक मात्र सन्तान छोरीसँग अलग्गै बस्दै आएको छु । २१ वर्षीया छोरी अन्नु थारु स्नातक अध्ययन गर्दैछिन् । पढाइ खर्च कहाँबाट जोहो गर्ने समस्या छ । रोजगारी केही छैन । बेपत्ता पति जीउँदै हुनुहुन्छ कि फर्किनुहुन्छ कि भन्ने झिनो आश मरेको छैन । मरेबाँचेको ठेगान नभएकाले र्मत्यु भयो होला भनेर अन्तिम संस्कार गर्न पनि मिलेन । समाजले सांस्कृतिक रुपमा गर्ने विभेद भोग्नु परेको छ ।

रुवीन चुनारा
द्वन्द्व पीडित, सुनछहरी गाउँपालिका–४ स्युरी, रोल्पा
सर्वप्रथम द्वन्द्व पीडितको न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित हो भनी प्रमाणिकरण गर्ने र द्वन्द्व पीडित प्रमाण पत्र वितरण गर्ने काम सक्नु पर्छ । द्वन्द्वबाट विस्थापित भएकाहरूलाई नेपाल सरकारद्वारा न्यायोचित ढङ्गले सम्पुर्ण सहिद परिवारहरूको अपनत्व हुने गरी उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क व्यवस्था गरिनुपर्दछ । स्थास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गरिनुका साथै हरेक सहिद परिवारलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । द्वन्द्वबाट पीडित भएकाहरूलाई राज्यका हरेक निकायमा सम्मानजनक सहभागिता हुने वातावरण सिर्जनसँगै छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था हुनु पर्दछ । द्वन्द्व पीडित मात्र नभएर सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा विस्थापित भएकाहरूलाई समेत राज्यले उचित व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन उनिहरूलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
स्थानीय सरकार बन्नु पुर्व द्वन्द्व पीडितका कार्यक्रमहरू अलि धेरै आउँथ्यो । स्थानीय सरकारले द्वन्द्व पीडितका हकहितको निम्ति कार्यक्रमहरू नल्याएको प्रति दुःख लागेको छ । द्वन्द्वको समयमा टुहरा बनेका, एकल बनेका र अङ्गभङ्ग भएका परिवारहरूको लागि राज्यले छुट्टै किसिमका कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्छ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा जीवन गुमाएका सहिद परिवार जसको कारण नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो । ती सहिद परिवारलाई अनन्तसम्म सम्झिने आधार राज्यले तयार पार्नुपर्छ । प्रत्येक द्वन्द्व पीडित घर परिवारको एकजना सदस्यलाई राज्यले रोजगारीको व्यवस्था गर्नु पर्छ भन्ने मेरो चाहाना छ ।

प्रेम अधिकारी
द्वन्द्वपीडित, तातोपानी गाउँपालिका–२ डाँगीवाडा, जुम्ला
मेरो नाम प्रेम अधिकारी हो । तातोपानी गाउँपालिका–२ डाँगीवाडामा बस्छु । १६ वर्षको उमेरमा ०५६ फागुन १२ गते तत्कालिन जनयूद्धमा भुमिगत भएको हो । ‘जनयुद्ध’मै रहेको बेला ०५७ चैत २६ गते दैलेख जिल्लाको दुल्लुमा सकेट बम विष्फोट हुँदा घाइते भए । दायाँ हात नै गुमाउनु प¥यो । ०६२ सालमा शान्ति बहाली भएपछि घर फर्कियो । अहिले घरमै दुखजिलो गर्दै जिवन निर्वाह गर्दै आएको छु ।
जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका घाइतेलाई उपचारका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारले विभिन्न प्याकेज ल्याएको हो । तर, झञ्झटिलो लाग्यो । कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली तीन ओटा अस्पताललाई ‘जनयुद्ध’ तथा जनआन्दोलनका लागि घाइतेलाई उपचार गर्न तोकिको छ । जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताल र रुकुमपश्चिमस्थित चौरजहारी अस्पताललाई तोकेको हो । प्रदेश सरकारले तोकेका अस्पतालमा पहिला आफैँले उपचार गर्नुपर्ने र विल भरपाइ अनुसार उपचार खर्च भुक्तानी दिन व्यवस्था गरेको छ । सुरुमा पैसा नै हँुदैन कसरी उपचार गर्नु । यो प्रक्रिया झञ्झटिलो लाग्यो । हामी जस्तालाई योग्यता र क्षमताको आधारमा काम दिनु पर्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले शारीरिक रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । सरकारले अहिले मासिक ९ हजार रुपियाँ जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यो पनि कतिबेला खोसिने हो चिन्ता लाग्ने गरेको छ ।

बालकुमारी खड्का
भगवतीमाई गापा–५, कट्टी, दैलेख
मेरो पतिको नाम मानबहादुर खड्का हो । सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा नेकपा (माओवादी)ले त्यसबेलाको कट्टी गाविस क्षेत्र तोकेर गाउँ जनसरकार प्रमुख बनाएका रहेछ । २०५९ कात्तिक २५ गते सरकारी पक्षको सेनाले घरबाटै नियन्त्रणमा लिएर त्यो साँझ बेस्तडामा राखी भोलिपल्ट कात्तिक २६ गते पगनाथको बासुधारामा गोली हानेर हत्या ग¥यो । उहाँको हत्या हुँदा २७ वर्षको हुनु हुन्थ्यो । सेनाले नियन्त्रणमा लिएको बेला सँगसँगै आएकोले म र सासूलाई पनि राइफल सोझ्याएपछि उहाँलाई मारिहाले पनि आफू बाँचेर छोराहरूको रेखदेख र शिक्षादीक्षा दिन सकिएला भन्ने लागेर घर फर्किएँ । अब हत्या गर्ने नै भयो भन्ने निश्चित भएर फर्किएँ । नभन्दै त्यस्तै भयो । मेरो पतिको हत्या हुँदा ठूलो छोरा जीवन ६ वर्ष, माइलो युवराज चार वर्ष र कान्छो छोरा नवराज ६ महिनाको मात्र थियो ।
शान्ति प्रक्रियापछि नेपाल सरकारले मृतक परिवारलाई दिएको १० लाख रुपियाँबाट ठूलो छोरालाई इञ्जिनियर र माइलोलाई स्वास्थ्य सहायक (एचए) पढाएँ । उनीहरूको रोजगारको अवसर र प्राथमिकता कसैले दिँदैनन् । कान्छो छोराले विज्ञान विषयमा १२ उत्तीर्ण गरेको छ । श्रोत नभएकाले अगाडि पढाउन सकेकी छैन । ‘दाइहरूलाई पढाउनु भयो मलाई चाहिँ पढाउनु भएन’ भनेर कान्छोले दुःख मनाउ गरिरहन्छ । प९ाइमा सहयोग गरे हुने थियो । पति मरेको २० वर्ष भयो । उहाँ लगायत सयौँ सहिदहरूको योगदानले गणतन्त्र आयो तर न पार्टीले सहिद परिवारको समस्या बुझेको छ, न त स्थानीय सरकार वा राज्यका अरु निकायले सद्भाव राख्छन् ।

कृष्णी चौधरी,
द्वन्द्व पीडित, कैलारी गाउँपालिका–८ दुधिया
द्वन्द्व पीडितको न्यायका लागि सरकारले सबै भन्दा पहिले बेपत्ता पारिएकाहरूको कि सास कि लास सार्वजनिक गर्नु पर्छ । शान्ति सम्झौता भएको लामो समय वितिसक्दा समेत सरकारले पीडित परिवारको न्यायनिरुपण तथा परिपुरण गर्न सकेको छैन् । पीडित बालबालिकाहरूको उमेरको हद हटाएर उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नु पर्छ । शहिदहरूको सम्झनामा सारकारले स्मारिका, पार्क, गेट, प्रतिक्षालयलगायतको स्थापना गर्नु पर्छ । पीडित परिवारको माग सम्बोधन हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु गरिनु पर्दछ । स्थानीय सरकारले पीडित परिवारको लागि दिगो जविकोपार्जन तथा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्दछ । लोक सेवा आयोगमा द्वन्द्व पीडितहरूको लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्छ । वडा कार्यालयले पीडित परिवारको वर्गीकरण सहितको स्पष्ट तथ्याङ्क राख्नु पर्ने, द्वन्द्व पीडितहरूको पहिचानका लागि परिचय पत्रको व्यवस्था गर्नु पर्ने, बेपत्ता पारिकाएकाहरूको नाममा भएको चल, अचल सम्पत्ति पत्नी तथा छोराछोरीको नाममा बिना झञ्झट नामसारी वा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कनुनको कार्यान्वयन र अनुगमन गरिनु पर्दछ ।Krishni chaudhary
द्वन्द्व पीडितहरूका बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको सुनिश्चितता, आत्मसम्मान सहितको पहिचान, पीडित परिवारको दिगो जिविकोपार्जन तथा स्वरोजगार भई आत्मसम्मानपुर्वक जिवन यापन गरी न्यायनिरुपण तथा परिपुरण भएको र मानव अधिकारको सुरक्षा भएको हेर्न चाहन्छु ।

पदमा बम
द्वन्द्व पीडित, धनगढी उपमहानगपालिका–५ हसनपुर
द्वन्द्व पीडितको न्यायका लागि सरकारले पहिचानका लागि परिचय पत्रको व्यवसथा गर्नु पर्छ । पीडित बालबालिकाहरूको उमेरको हद हटाएर उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । द्वन्द्व पीडित परिवारको लागि सरकारले एक परिवार एक रोजगारको व्यवस्था गर्नु पर्छ । बेपत्ता पारिएकाहरूको स्थिति सार्वजनिक गरी परिवारका सदस्यलाई रीतिरीवाज अनुसार मृत्यु संस्कारको अधिकारको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्नु पर्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले आत्मसम्मान पूर्वक जिवन यापनका लागि दिगो जिविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । सरकारी कार्यलयबाट गरिने सिफारिसको कर छुटको व्यवस्था हुनु पर्छ । सरकारले सवैधानिक रुपमा पीडितहरूका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको सुनिश्चितता गर्नु पर्छ । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितहरूका अधिकारको सम्बोधन हुने गरी छुट्टै व्यवस्था गरिनु पर्दछ । विभेदरहित वातावरणमा अरु नागरिक सरह द्वन्द्वपीडितहरूको मानव अधिकार संरक्षणका लागि न्यायनिरुपण तथा परिपुणको व्यवस्था गरी आत्मसम्मान पुर्वक जीवन निर्वाह भएको हेर्न चाहन्छु ।

(प्रस्तुती प्रदेश १– पुण्य अधिकारी, लुम्बिनी प्रदेश– तिलक घर्ती र मानबहादुर चौधरी, कर्णाली प्रदेश–अमर सुनार र मानदत्त रावल, सुदूरपश्चिम प्रदेश–मैनामोती चौधरी)

Sarojdilu Bishwokarma

जातीय विभेद अन्त्यका लागि दलित र गैरदलित समुदायको अवाज एक हुन जरुरी छ

५७ औँ जातीय तथा रङ्गभेदविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा इन्सेकद्वारा काठमाडौँमा आयोजित जातीय विभेदविरुद्धको दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलन चैत ८ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भयो । सातै प्रदेशका १ सय २० जना भन्दा बढीको सहभागिता रहेको सम्मेलनले जातीय विभेद उन्मुलनका लागि १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्‍यो । सम्मेलनको पहिलो दिन तराई मधेशका दलित र उनीहरूको अवस्थाबारे पत्रकार एवम् अभियन्ता भोला पासवान र जातीय छुवाछुत अन्त्यका लागि भएका कानुनी प्रयास र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे इन्सेकका महासचिव रुद्र चर्मकारले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सम्मेलनको दोस्रो दिनको पहिलो सत्रमा समावेशिताको कसीमा दलित विषयमा पूर्व सचिव डा. मानबहादुर विश्वकर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने दोश्रो सत्रमा बाँधा श्रम, हलिया प्रथा र दलित विषयमा पूर्ण नेपाली र मोहनसिंह सुनारले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सोही अवसरमा कर्यक्रमका सहभागीहरूलाई इन्सेक काठमाडौँ जिल्ला प्रतिनिधि विमल पौडेलले जातीय विभेद अन्त्यका लागि के गर्न आवश्यक छ र त्यसका लागि तपाईंले आफ्नो समाजमा कसरी योगदान पुर्‍याउनुहुन्छ ? भनेर प्रश्न सोध्नुभएको थियो । प्रस्तुत छ, इन्सेकअलाइनका लागि काठमाडौँ जिल्ला प्रतिनिधिले चैत ८ गते तयार पार्नु भएको जनमतः

सरोजदिलु विश्वकर्मा, अभियान्ता, उदयपुर

Sarojdilu Bishwokarmaजातीय विभेदको मूल जरो समाजभन्दा पनि राजनीतिसँग जोडिएको हुन्छ । म अधिकारकर्मी भएको र सँगसँगै राजनीतिसँग पनि जोडिएको नाताले म राजनीतिक रूपले समाजमा कानुनमा भएका व्यवस्थामार्फत जनजागरण ल्याउने, चेतना ल्याउने, नबुझेका मानिसहरूलाई सम्झाउन सक्छु । समाज धर्मसापेक्ष भएको हुनाले धार्मिक अगुवा र गुरूहरूलाई परिचालन गरेर पनि जातीय विभेद अन्त्य गर्न सकिन्छ । समाजमा सचेत रहेका व्यक्तिमार्फत जातीय विभेदका घटनामा उजुरी गर्ने र त्यसको समस्या समाधान पनि गर्न सकिन्छ । मैले समाजमा खेल्न सक्ने भूमिका भनेको समाजमा विभेदमा रहेका व्यक्तिहरूका पक्षमा बोल्ने, कानुनी लडाई लड्ने र पीडकहरूलाई सजाय दिने गर्न सक्छु ।

अधिवक्ता स्मृति काफ्ले, नेपाल पिस बिल्डिङ्ग इनिसियटिभ, काठमाडौँ

Shristi Kafleजातीय विभेद अन्त्यका लागि सर्वप्रथम त दलित समुदाय र गैर–दलित समुदायको आवाज एकै हुन जरुरी छ । अहिलेको समयमा दलितको अधिकार समाजमा बस्ने सबैको अधिकार हो भन्ने बुझेर सबैले आवाज उठाएर अघि बढ्न आवश्यक छ । दलित समुदाय भित्रका पनि शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीका छुट्टाछुट्टै समस्यालाई लिएर तीन ओटै तहको सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । अधिकारकर्मी भएको नाताले म आफू, परिवार र समुदायलाई दलितको हक अधिकारका लागि जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउन प्रयत्न गर्नेछु ।

सरुमा विश्वकर्मा, सेन्टर फर दलित वुमन नेपाल, सुनसरी Saruma Bishwokarma

जातीय विभेद अन्त्यका लागि पीडित व्यक्तिहरूको न्यायका निम्ति राज्यका निकायहरूमा पहल र वकालत गर्न आवश्यक छ । शिक्षा पनि जातीय विभेदको एक कारक भएको हुनाले दलित लगायत पछाडि पारिएका समुदायलाई शिक्षामा सरल पहुँच हुनुपर्छ । यदि मानिस शिक्षित भएमा पछि उसले अवसर पाउन सक्छ र आर्थिक रूपले जीवन सम्पन्न गर्न सक्छ । आजका दिनमा मैले दलित समुदायलाई उनीहरूको हक र अधिकारबारे जनचेतना जगाउन मद्दत गर्दै आएको छु र मेरो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ ।

पवित्रा न्यौपाने, बियोण्ड बेजिङ कमिटी, ललितपुर

Pabitra Neupaneजातीय विभेद अन्त्यका लागि मैले योगदान गर्न सक्ने भनेको सर्वप्रथम आफैँमा समानताको विचार बढाएर हो । अहिले पनि हाम्रो समाजमा बाहिर अधिकारका कुरा गरेर हिँड्ने मान्छेले आफ्नै घरभित्र विभेद गरिराखेको अवस्था छ । घर परिवार र समाजमा जातीय विभेद गर्न दिन्न र अरुलाई पनि जातीय रूपमा छुवाछुत गर्न दिन्न भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । म आफू कार्यरत संस्थामा पनि समावेशी र अन्तरलैङ्गिक पहुँचको स्थापना गर्न प्रयास गर्नेछु । दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूका विशेष अधिकार के के हुन् र कानुनले त्यसलाई कसरी समेटेको छ भन्ने बारेमा पनि जानकारी गराएर सहयोग गर्नेछु । जसले गर्दा उहाँहरू भोलिका दिनमा आफ्नो अधिकारका लागि आफैँ बोल्न सक्नुहुनेछ । मेरो तर्फबाट दलित समुदायलाई स्थानीय तहका परियोजना र कार्यक्रममा समान र सार्थक सहभागिताको लागि पहल गर्नेछु ।

धनबहादुर नेपाली, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज, पोखराDhan Bahadur Nepali

जातीय विभेदका कारणले अहिले पनि देशको एउटा ठूलो समुदाय राज्यका विकास निर्माणमा सहभागी हुन् पाएको छैन । राजनीतिक दल, नागरिक समाज र विभिन्न सङ्घसंस्थाले दलित र पछाडि पारिएका समुदायको हकहितका निम्ति विभिन्न कालखण्डमा ठूला आन्दोलन गरे पनि अहिलेसम्म जातीय विभेद उन्मुलनका लागि अभियानहरू प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ । जातीय विभेद अन्त्य समान सहभागिता र समावेसीताका माध्यमबाट गर्न सकिन्छ । म एउटा सचेत व्यक्तिका नाताले जहाँ पिछडिएको समाज र परिस्थिति छ, जहाँ हरेक हिसाबले असमावेशी समाज छ त्यहाँको समाजलाई शसक्तिकरणका माध्यमबाट अगाडि बढाउन सहयोगी भूमिका खेल्नेछु ।

चन्चला सुनार, अभियन्ता, ललितपुर

Chanchala Sunarनेपालमा जातीय विभेद अहिले ठूलो समस्याका रूपमा देखिईरहेको छ । जातीयताकै आधारमा बिभिन्न समयमा घटनाहरू घटेका छन् । यसको अन्त्यका लागि संविधान र कानुनमा रहेका कुरा कार्यन्वयन हुन् जरुरी छ । समाज परिवर्तनका लागि जातीय विभेद बाधक रहेको हुनाले जातीय विभेद गर्नुहुँदैन र जातीय विभेद गर्दाखेरी के कस्ता सजाय हुन्छन् भनेर समुदायलाई सचेत गराउन आवश्यक छ । जातीय विभेद अन्त्यका लागि मेरो तर्फबाट आफ्नो समुदायका मानिसहरूलाई सचेत गराउन र पीडितको पक्षमा वकालत गर्नेमा मेरो योगदान रहन्छ ।

सन्तोष दाहाल, सञ्चारकर्मी, ललितपुरSantosh Dahal

जातीय विभेद नेपालको लागि धेरै पुरानो विषय हो । जातीय विभेद अन्त्यका लागि नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरे पनि समाजमा यसले जरो गाडिसकेको हुँदा धेरै प्रयासका बाबजुद पनि अहिलेसम्म अन्त्य हुन सकेको छैन । म एक सञ्चारकर्मी भएको नाताले पत्रकारिता मार्फत समाजको ऐना पनि भएको हुनाले समाजमा रहेका कुरीति, अन्धविश्वासहरूलाई चिर्दै, समुन्नत सुखी र समान हैसियतका नेपाली बनाउन आवश्यक पहल गर्नेछु । साथै जातीय विभेद अन्त्यका लागि कलमको माध्यमबाट खबरदारी, साझेदारी र पहरेदारीको भूमिका खेल्नेछु । जातीय विभेद अन्त्यका लागि दलित र गैर–दलित समुदायको अवाज एक हुन् जरुरी छ

किसानको समस्यालाई आत्मसात गरी समाधानमा लागि पर्छौँ

कात्तिक १ गतेदेखि प्रदेश १ का विभिन्न क्षेत्रमा भएको निरन्तर वर्षासँगै चलेको हावाहुरीका कारण अन्नबालीमा क्षति पुगेको छ । पाकेको धान,पाक्न लागेको धान र कोदोबालीमा क्षति पुगेको प्रदेश कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उपे्रतीले झापा, मोरङ, सुनसरीसहित पहाडी जिल्लामा धानबालीमा अत्यधिक क्षति पुगेको बताउनु भयो । फूल खेल्दै गरेको धान हावाले लडाउँदा सबैभन्दा बढी क्षति कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मोरङमा यस वर्ष ८३ हजार ३ सय हेक्टर, सुनसरीमा ५५ हजार र झापामा ८७ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्र जमिनमा धान रोपाइँ भएको प्रदेश कृषि निर्देशनालय प्रमुख प्रकाश डाँगीले बताउनु भयो । प्रदेश १ मा यसवर्ष ३ लाख ४० हजार ८ सय २९ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भएको छ । प्रदेश १ को ताप्लेजुङमा ८ हजार ७ सय ३७, सङ्खुवासभामा १३ हजार ८ सय ५१, सोलुखुम्बुमा १ हजार ५ सय २५, पाँचथरमा ९ हजार २ सय, इलाममा १४ हजार ८ सय १५, भोजपुरमा १८ हजार, तेहृथुममा १० हजार १ सय ७५, धनकुटामा ७ हजार ९ सय ५०, उदयपुरमा १३ हजार ३ सय, ओखलढुङ्गामा ४ हजार ४ सय र खोटाङमा १२ हजार ८ सय ९३ हेक्टरमा हिउँदे धान रोपाइँ भएको कृषि निर्देशनालयको तथ्याङ्क छ । प्रदेश १ को झापा, सुनसरी र मोरङमा वर्षाले धान,तरकारी र केराखेतीमा क्षति पुर्‍याएको छ । प्रदेश १ मा  ६७ हजार ९ सय १९ हेक्टर क्षेत्रफलमा वर्षाले क्षति पुर्‍याएको कृषि मन्त्रालय प्रदेश १ ले जनाएको छ । प्रदेशमा १ अर्ब रुपियाँ बराबरको ३८ हजार ४ सय ६९ मेट्रिक टन पाकेको धानमा क्षति पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।

बेमौसमी वर्षा र हावाहुरीका कारण धानबाली खेतमै नष्ट भएको छ । खेतीबालीमा क्षति भएपछि जनप्रतिनिधिहरूले  के कस्ता योजना बनाएका छन् त ? प्रस्तुत छ इन्सेक अनलाइनका जिल्ला प्रतिनिधिहरूले कात्तिक १० गते तयार पार्नु भएको जनमतः

पर्शुराम नेपाल, प्रमुख, महालक्ष्मी नगरपालिका, धनकुटा

अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले क्षति पुगेको धानबालीको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ । नगरपालिकास्थित विपद् व्यवस्थापन केन्द्रलाई विवरण सङ्कलन गर्न प्रहरी र वडा कार्यलयबाट विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको छ । कम्तीमा बिऊसम्म आउने गरी नगरपालिकाले क्षतिपूर्ति दिने तयारी गरिरहेको छौँ । अन्य स्थानीय तहको मोडल हेरेर किसानलाई मार्का नपर्ने गरी काम गर्ने छौँ ।

वृषबहादुर राई, प्रमुख पाख्रिवास नगरपालिका, धनकुटा

नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्ने निर्णय गरिएको छ । तत्काललाई राहत तथा पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ । धान खेती भएका ठाउँमा अधिकांश क्षति भएको छ । वडा नं ५ मा खोलाले बगाएको छ । पकेट कार्यक्रम घोषणा गरेर किसानहरुलाई बिउ, मलमा राहत दिने गरी तयारी गर्नेछौ । क्षतिको विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको छ ।

मनोज राई, अध्यक्ष, सहिदभूमि गाउँपालिका, धनकुटा

खेतीमा धेरै क्षति भएको छ । खोला र नदीको छेउको त बगाएरै लगेको छ । १० ओटा निवेदन गाउँपालिकामा आइसकेका छन् ।  वडामा पनि आएको कुरा सुनेको छु । राहतको विषयमा छलफल भइरहेको छ । तर, विपदको नियम अनुसार मानवीय क्षति, भौतिक क्षति र चौपायाको क्षतिलाई हेर्ने गरेको रहेछ । बालीनालीको क्षतिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर केही व्यवस्था नभएकाले सर्जिमिन मुचुल्का तयारी गरेर आएका निवेदनहरू सङ्कलन भएपछि स्थानीय विपद व्यवस्थापनको बैठक बसेर केही गर्न सकिन्छ कि भनेर सल्लाह गरिरहेका छौँ । बालीमा राहत भन्ने विपदमा नभएको र बाली बीमा गर्ने गाउँपालिकालाई अधिकार नभएकोले समस्या भएको छ ।

खजिन्द्र राई, अध्यक्ष, चौबिसे गाउँपालिका, धनकुटा

गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्ने छ । त्यसको लागि छलफल गरिरहेका छौँ । तत्काललाई राहतको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ । धान खेती भएका ठाउँमा अधिकांश क्षति भएको छ । किसानहरूलाई बिऊ, मलमा राहत दिने गरी तयारी गर्नेछौँ । क्षतिको विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको छ ।

टङ्क चौहान, प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति, धनकुटा

जिल्ला समन्वयमा केही हुँदैन त्यसकारण यसले के गर्न सक्छ र ? स्थानीय तहले आफूले सकेको गर्ने नसकेको प्रदेश र केन्द्र सरकारमा सिफारिस गरेर पठाउने हो । जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष सिडियो हो, उनीहले गर्छन। हामीले समन्वय मात्रै गर्ने हो ।

इन्द्रमणि पराजुली, प्रदेश सांसद, धनकुटा ‘ख’

धनकुटाका धानखेती गर्ने सबै किसानको क्षति भएको कुरा आएको छ । धान उठाउनै नसकिने अवस्था आएको छ । यसको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने काम स्थानीय तहले गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारसँग कुरा भएको छ । प्रदेश सरकारको राहत वितरण गर्ने ठाउँमा निवेदन दिएको छु । त्यति गर्दा भएन भने संसदमा कुरा उठाएर किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन लागि पर्नेछु ।

राजेन्द्र राई, सङ्घीय संसद, धनकुटा

किसानको क्षतिको विवरण अनुगमन र निरिक्षण गर्न चौविसे गाउँपालिका पुगेको छु । धनकुटाका धानखेती गर्ने सबै किसानको क्षति भएको रहेछ । आगामी दिनमा खाने अन्न नासिएको छ । यसको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छु । प्रदेश सरकारसँग पनि कुरा गरेको छु । सङ्घीय सरकारको राहत वितरण गर्ने ठाउँमा निवेदन दिएको छु । त्यति गर्दा भएन भने संसदमा कुरा उठाएर किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन कोशिस गर्नेछु ।

सुदन किराँती, सङ्घीय सांसद, भोजपुर

जिल्लामा वर्षातको कारण खोलाले बगाएर एक जनाको मृृत्य भएको छ । दुई ओटा घरमा भत्किएका छन् । धान तथा कोदो बालीमा क्षति भएको छ । यस विषयमा सङ्घीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मन्त्रीसँग राहतको लागि पहल कदमी गरिरहेको छु । त्यस्तै सरकारले हिमाली भेगमा घर भत्किए ५ लाख रुपियाँ, पहाडमा ४ लाख रुपियाँ र तराईमा ३ लाख रुपियाँका साथै व्यक्तिको मृत्यु भएमा मृतकको परिवारलाई २ लाख रुपियाँसम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको छ । धान तथा कोदो बालीमा भएको क्षतिको भने स्थानीय तह तथा जिल्ला प्रशासनमार्फत विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । वास्तवित पीडितको पहिचान गरेर क्षतिपूर्तिको लागि उचित व्यवस्था मिलाउन पहल कदमी गरिनेछ ।

शेरधन राई, प्रदेश सांसद, भोजपुर क्षेत्र ‘ख’

बेमौसमी वर्षातले भोजपुरसँगै प्रदेश १ का १४ जिल्लामा धान तथा कोदो बालीमा ठूलो क्षति भएको छ । त्यसमा सरकारले राहतको प्याकेजको समेत घोषणा गरिसकेको छ । तराईका जिल्लाको तुलनामा क्षति भने कम नै भएको छ तर धान तथा कोदो बालीमा भएको क्षतिलाई कम भन्न मिल्दैन । पीडितहरूलाई राहत उपलव्ध गराउने विषयमा क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको र बाढीले घर बगाएकाहरूको लागि टेण्टपाल उपलब्ध गराइने छ ।

लक्ष्मण खड्का, प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति, भोजपुर

अहिलेसम्म राहातको विषयमा कुनै छलफल भएको छैन । क्षतिको विवरण पनि आउन बाँकी नै छ । त्यसको विवरण आएपछि स्थानीय तह प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर बास्तविक क्षति भएको कृषकको पहिचान गरेर राहतको लागि पहल कदमी गर्नेछौँ ।

वीरवल राई, मेयर, षडानन्द नगरपालिका, भोजपुर

बेमौसमी वर्षातका कारण षडानन्द नगरपालिकाको धान तथा कोदो बालीमा ठूलो क्षति भएको छ । समग्रमा भन्ने हो भने ४० प्रतिशतभन्दा बढी बाली नष्ट भएको छ । क्षतिको विवरण सङ्कलका लागि नरपालिकाका १४ ओटै वडाका वडाध्यक्षहरूको संयोजकत्वमा तथ्याङक सङ्कलन समिति गठन गरिएको छ । उहाँहरूबाट क्षतिको विवरण आएपछि कार्यपालिकाको बैठक बसेर कृषकको समस्याको उचित समधान गर्ने नगरपालिकाको योजना छ ।

विजय राई, अध्यक्ष, रामप्रसाद राई गाउँपालिका, भोजपुर

लगातारको वर्षातले एक जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै धान तथा कोदो बालीमा समेत धेरै क्षति भएको छ । सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष, सचिव तथा सुरक्षा निकायको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा विवरण सङ्कलन भइरहेकोछ । के कति राहत दिने भन्ने हाम्रो कार्यविधिमा उल्लेख छैन । क्षतिको वास्तविक विवरण सङ्कलन भए पश्चात कार्यपालिकाको बैठक बसेर हामी राहतको व्यवस्था गर्नेछौँ ।

गजेन्द्रबहादुर कार्की, अध्यक्ष, अरूण गाउँपालिका, भोजपुर

हामीले गाउँपालिकाको कृषि शाखामार्फत क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न लगाएका छौँ । केही वडाको त क्षतिको विवरण सङ्कलन भइसकेको छ । समग्रमा हेर्दा ६० प्रतिशत बढी धानबालीमा क्षति भएको छ । यसले गर्दा भोलिका दिनमा खाद्यान्न सङ्कट नै आउने सम्भावना पनि छ । हामी प्रत्येक कृषकको घरघरमा पुगेर क्षतिको विवरण सङ्कलन गरेर समानुपातिक ढङ्गले राहत उपलब्ध गराउँछौ ।

किरण राई, अध्यक्ष, पौवादुङमा गाउँपालिका, भोजपुर

पौवादुङमा गाउँपालिकाको अधिकांश भू–भागमा धान तथा कोदो बालीको खेती हुने गरेको छ । यस वर्ष आएको बेमौसमी वर्षाका कारण कृषि क्षेत्रमा निकै ठूलो क्षति पुगेको छ । सबै वडामा क्षतिको विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको छ । क्षतिको सबै विवरण गाउँपालिकाको कृषि शाखामा उपलब्ध भएपछि हामी कार्यपालिकाको बैठक बस्छौँ । गाउँपालिकाबाट के कति राहत दिन सकिन्छ त्यसको व्यवस्था गर्छौँ । त्यो सँगसँगै प्रदेश तथा केन्द्र सरकारसँग पनि राहतको लागि पहल कदमी गर्ने योजना छ । स्थानीय सरकार जनताको घरघरमा छ भन्ने महसुस गराउछौँ ।

विदुर सुब्बा लिङ्थेप, मेयर, मादी नगरपालिका, सङ्खुवासभा

बेमौसमी वर्षाका कारण मादी नगरपालिका धेरै प्रभावित भएको छ । वर्षाका कारण मादीमा ५० प्रतिशत धान बालीमा क्षति पुगेको छ । वर्षासँगै आएको हावाहुरीले वडा नं २ बढी प्रभावित भएको छ । मादी ४, ५ र ६ समेत प्रभावित भएको छ । बाढीले मादी–२ मा एक घर विस्थापित भएको छ । मादीमा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । क्षतिको विवरण आएपछि प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारसँग क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्नेछौँ ।

अम्बिका खवास, उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति, सङ्खुवासभा

कृषि ज्ञानको जानकारी अनुसार बेमौसमी वर्षाका कारण जिल्लामा १५ प्रतिशत धानबालीमा क्षति भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । स्थानीय तहले क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिसकेर पूर्ण विवरण पठाएपछि आवश्यक राहतका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्ने योजना छ ।

राजेन्द्र गौतम, सङ्घीय सांसद, सङ्खुवासभा

१० ओटै स्थानीय तहमा गरिएको धान बालीमा क्षति भएको छ । क्षतिको विवरण सङ्कलनका लागि सरकारी संयन्त्रहरू परिचालन गरिएको छ । मेरो जानकारीमा आए अनुसार सबैभन्दा बढी क्षति मादी नगरपालिका क्षेत्रमा भएको छ । क्षतिको विवरण आएपछि रातहका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने योजना छ ।

पवित्रा निरौला खरेल, सङ्घीय सांसद, झापा क्षेत्र नं.२

अविरल वर्षा पछि भएको क्षतिका विषयमा छुट्टै योजना बनाइएको छैन । केही स्थानीय तहको अवस्थाका बारेमा भने अनुगमन गरिएको छ । क्षतिको विवरण आएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर किसानका समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता छ । अब सरकारको प्राथमिक बाली बीमा भएकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि योजना बनाइने छ ।

हरिकुमार राना, प्रमुख, अर्जुनधारा नगरपालिका, झापा

वर्षापछि भएको क्षति विवरण सङ्कलनका लागि कृषि शाखालाई परिचालन गरिएको छ । किसानको क्षतिपूर्ति बहन गर्न सक्ने गरी स्रोत छैन । अहिलेको योजना अनुसार आगामी दिन नगदे बाली र बिउ बिजनमा किसानलाई राहत दिने सोच छ ।

रमेश भुजेल, अध्यक्ष, बुद्धशान्ति गाउँपालिका, झापा

बुद्धशान्तिमा २ हजार ३ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाएको धानबाली मध्ये ४ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा धानबाली क्षति भएको छ । कात्तिक ७ गते गाउँपालिका बैठकले क्षतिको विवरण प्रदेश र सङ्घमा पठाउने निर्णय गरिएको छ । गाउँपालिकाले आगामी वर्षमा पीडित किसानलाई बिउ बिजन उपलब्ध गराउने छ ।

निमसरी राजवंशी, उपाध्यक्ष, कचनकवल गाउँपालिका, झापा

नेपालको सबैभन्दा होचो भू–भाग कचनकवल हो । यस गाउँपालिकामा धानबालीलगायत किसानले लगाएको सागसब्जी नष्ट भएको छ । ठेक्कामा, अधिँया खेती कमाउने, किसानहरू मारमा परेका छन् । धानबालीमा ७५ प्रतिशत नष्ट भएको छ । किसानलाई राहत हुने गरी प्याकेज घोषणा गर्छौँ ।

बाबुराजा श्रेष्ठ, अध्यक्ष, गौरीगञ्ज गाउँपालिका, झापा

वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति भएको छ । वडा–१ र २ मा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको छ । किसानलाई राहत दिने सवालमा गाउँपालिकाले सूचना प्रकाशन गरेर कहाँ कति धानबाली नष्ट भयो क्षति भएको तथ्याङ्क किसानसँगै माग गरिएको छ । क्षति अनुगमन टोली बनाएइको छ । अनुगमन टोलीले ल्याएको तथ्याङ्कलाई प्रदेश, सङ्घमा राहतका लागि पठाइने योजना छ ।

बसन्तकुमार नेम्वाङ, सङ्घीय सांसद, पाँचथर

जिल्लामा वर्षाका कारण बाढी र पहिरोमा परी ३० जनाको मृत्यु भएको छ । यो दुखदायी अवस्था हो । बाढीका कारण भएको क्षतिको परिपूरणका लागि ठोस व्यवस्था नभएपनि पार्टी संयन्त्रमार्फत एउटा फण्ड तयार गरी किसानलाई राहत दिने योजना छ ।

सीता थेबे, प्रदेश सांसद, पाँचथर

कृषिबालीमा भएको क्षतिका विषयमा प्रदेश सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय भएको छैन । अहिले तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको छ । पूर्ण तथ्याङ्क आएपछि सोही अनुसार राहतको योजना निर्माणका लागि पहल हुनेछ ।

विष्णुप्रसाद सापकोटा, प्रमुख, जिल्ला समन्वय, पाँचथर

अहिले क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेको अवस्था छ । दैवी प्रकोप उद्दार समितिको खातामा रकम उपलब्ध गराउन केन्द्रसँग माग गर्ने र सोही अनुसार किसानलाई राहतको व्यवस्था गर्ने योजना बनाइएको छ ।

अमरराज माखिम, अध्यक्ष, मिक्लाजुङ गाउँपालिका, मोरङ

वर्षाका कारण २५ जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको छ । एक वडादेखि अर्को वडासम्म पुग्ने बाटोहरू पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त भएका छन् । जसका कारण स्थलगत अनुगमन गर्न सकिएको छैन । क्षतिको विवरण सङ्कलन पश्चात किसानलाई सम्बोधन हुने गरी राहत प्याकेज घोषणा गरिनेछ ।

वीरबहादुर कुरूम्बाङ, अध्यक्ष, फाल्गुनन्द गाउँपालिका, पाँचथर

गाउँपालिकाको वडा नं ३ मा दुई जना र वडा–४ मा दुई जनाको पहिरोमा परी मृत्यु भएको छ । धानबालीमा ठूलो क्षति भएको छ । क्षतिको विवरण सङ्गलन गरी किसानलाई राहत प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ ।

ओनाहाङ नेम्वाङ, मेयर, फिदिम नगरपालिका, इलाम

फिदिम नगरपालिका–४ मा दुई जना र वडा नं ६ मा एक जनाको मृत्यु पहिरोमा परी भएको अवस्था छ । धानबालीमा ठूलो क्षति भएका कारण सबैभन्दा बढी किसान पिरोलिएका छन् । क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नसके पनि राहतका लागि केही योजनाहरू बनाइएको छ । क्षतिको यकिन विवरणहरू आएपछि कार्यपालिका बैठक बसेर निर्णय गर्नेछौँ ।

महेश बस्नेत, मेयर इलाम नगरपालिका, इलाम

वर्षाका कारण नगरपालिकाभित्र भएको क्षतिको विवरण सङ्कलनका लागि कर्मचारीहरूको परिचालन गरिएको छ । प्रत्येक वडामा क्षति अनुगमन टोली पुगेर ल्याएको विवरणका आधारमा नेपाल सरकारलाई क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गर्ने योजना छ । नगरपालिका आफैँले राहतको प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको छ ।

गणेशप्रसाद बराल, प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति, इलाम

वर्षाका कारण किसानहरूको सबै अन्नबालीमा क्षति पुगेको छ । किसानले क्षतिपूर्ति माग गर्दै आवाज उठाएको भएपनि उनीहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सकिएको अवस्था छैन । सङ्घीय सरकारले किसानहरू क्षतिपूर्ति दिलाउने भएकाले जिल्लामा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी सङ्घीय सरकारलाई सिफारिसका साथै स्थानीय सरकारलाई पीडित किसानका लागि सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको छ ।

प्रदीपचन्द्र राई, अध्यक्ष, चुलाचुली गाउँपालिकाका, इलाम

चुलाचुलीमा ३ सय ५० हेक्टर जमीनमा लगाइएको अन्नबालीमा क्षति पुगेको छ । कृषि शाखामार्फत क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य जारी राखिएको छ । क्षतिको विवरण सङ्कलन भए पश्चात कृषि ज्ञान केन्द्र, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि पहल गरिने छ ।

सुरेश राई, सङ्घीय सांसद, उदयपुर

वर्षाका कारण भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । हाम्रो पार्टी पनि सरकारमा भएकाले हामीले गृहमन्त्री र कृषि मन्त्रीसँग संयुक्त रूपमा छलफल गरिरहेका छौँ । म आफैँ पनि वर्षाका कारण भएको क्षतिको अवस्था बुझ्न पाँचथर र धनकुटा गएको थिएँ । उदयपुरमा भने अन्य जिल्लाको तुलनामा क्षति कम भएको छ । सरकारले वर्षाबाट प्रभावित किसानका लागि प्याकेजमा राहत ल्याउँदै छ ।

अम्बिका थापा, प्रदेश सांसद, उदयपुर

उदयपुरमा वर्षाले धानबालीमा पुगेको क्षति टिठ लाग्दो छ । वर्षाले भिजाएको धानमा टुसा पलाएको छ । किसानलाई परेको असरका बारेमा प्रदेशका मुख्य मन्त्रीलाई दलको बैठकमा जानकारी गराएको अवस्था छ । संसद नचलेकाले सदनमा आवाज उठाउन पाएको छैन । मुख्यमन्त्रीले किसानहरूका लागि एकद्वार प्रणालीबाट राहतको प्याकेज दिने बताउनु भएको छ ।

दुर्गाकुमार थापा, मेयर, बेलका नगरपालिका, उदयपुर

हामीले पानी पर्नु तीन दिनअघि किसानलाई बाली थन्क्याउन सूचना दिएका थियौँ । तर, त्यो प्रवावकारी हुन सकेन । जसका कारण धानबालीमा ठूलो क्षति पुगेको छ । दैनिक मजदुरी गरेर जीवन चलाउने परिवारलाई तत्काललाई २५ केजी चामलसहित नुन, तेल, दाललगायत उपलब्ध गराएका छौँ । मौसम विज्ञान विभागले पानी पर्छ भनेपछि हामीले ट्याक्टर, जेसीबी, सशस्त्र, सेना पुलिस सबैसँग सहकार्य गरेर उद्धारको लागि तयारी गरेका थियौँ । जसले गर्दा यसपटक हाम्रोमा धेरै क्षति हुन पाएन । तरपनि हामीले अहिलेको वर्षाले गरेको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न एक वडा एक प्राविधिक खटाएका छौँ । अहिलेलाई भने हामीले किसानलाई आउने वर्ष जति धानको बिउ लाग्छ त्यति धानको बिऊ निशुल्क दिने र क्षति नभएकाहरूलाई पनि ५० प्रतिशत धानको बिउ निशुल्क उपलब्ध गराउने तयारीमा छौँ ।

देवी चौधरी, उपप्रमुख, त्रियुगा नगरपालिका, उदयपुर

वर्षाका कारण जिल्लामा २५ प्रतिशत धानबालीमा क्षति पुगेको कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रारम्भिक तथ्याङ्क छ । नगरपालिकाभित्र भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । कात्तिक ५ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफलका आधारमा सबै स्थानीय तहले तत्काल विवरण बुझाउने निर्णय गरिएको छ । क्षतिको विवरण सङ्कलन भएपश्चात सोही अनुसार राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने योजना छ ।

खगेन्द्र राई, मेयर, चौदण्डीगढी नगरपालिका, उदयपुर

वर्षाका कारण चौदण्डीमा धेरै क्षति भएको छैन । तर केही वडाहरुमा भने धानबालीमा क्षति पुगेको छ । क्षतिको विवरण सङ्कलनपछि नगरपालिका आफैँले किसानहरूलाई राहत प्याकेजमार्फत सम्बोधन गर्ने योजना छ

युवराज सुनुवार, सङ्घीय सांसद, ओखलढुङ्गा

वर्षाका कारण भएको क्षति अनुसार राज्यले किसानलाई दिन नसकेपनि राहत प्याकेज भने ल्याउने छ । संसद बैठक चलेपछि जिल्लामा भएको क्षतिको विवरण पेश गरी सोही अनुसार जिल्लाका किसानहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरिने छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले किसानहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अम्बीरबाबु गुरुङ, प्रदेश सांसद, ओखलढुङ्गा

वर्षाका कारण भएको क्षति अपूरणीय भएपनि प्रदेश सरकारले किसानलाई राहत प्याकेज ल्याउने विषयमा छलफल भएको छ । किसान लक्षित के कस्ता कार्यक्रम लैजान सकिन्छ, भन्ने विषयमा आन्तरिक मामिला राज्य मन्त्रीसँग छलफल गरेको छु । किसानहरूका राहत प्याकेज सञ्चालन गरिने तयारी छ ।

जयबहादुर श्रेष्ठ, अध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समिति, ओखलढुङ्गा

वर्षाका कारण अन्नबालीमा प्रशस्त क्षति भएको छ । जिल्लामा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन पश्चात सोही अनुसार स्थानीय सरकार, प्रदेश र सङ्घीय सरकार समक्ष किसानलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरिने छ । किसानको समस्या समस्या सम्बोधनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सरोकारवालाहरू छलफल गरेको छु ।

रूद्रप्रसाद अधिकारी, अध्यक्ष, सुनकोशी गाउँपालिका, ओखलढुङ्गा

वर्षाका कारण अन्नबालीमा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । यकिन विवरण प्राप्त भएपछि गाउँपालिकाले किसानलाई सम्बोधन गर्नेछ । किसानहरूबाट क्षति भएको खबर आएका छन् । यस विषयमा के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । अन्न बालीमा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलनका लागि कृषि शाखालाई परिचालन गरिएको छ । केही दिनमै कार्यपालिका बैठक बस्ने र  किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिने छ ।

मोहनकुमार श्रेष्ठ, मेयर, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा

बेमौसमी वर्षाका कारण किसानले लगाएको अन्नबालीमा क्षति पुगेको छ । सबैभन्दा बढी क्षति भएका किसानलाई पहिलो चरणमा सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफल गरिएको छ । त्यसपछि अन्य किसान लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ । नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममै किसानलाई प्राथमिकतामा राखिएकाले अन्नवाली क्षति भएका किसानलाई हामी उचित सम्बोधन गर्ने गरी योजना बनाएका छौँ ।

शान्ता ढुङ्गेल, उपाध्यक्ष, लिखु गाउँपालिका, ओखलढुङ्गा

वर्षाका कारण अन्नबालीमा क्षति भएको जगजाहेर नै छ । गाउँपालिकाभित्र भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन हुँदैछ । हामी किसानलाई सम्बोधन हुने गरी राहत प्याकेज ल्याउने छौँ ।

(प्रस्तुतीः धनकुटा-इश्वर थापा ,भोजपुर-गणेश विष्ट, सङ्खुवासभा-भविन कार्की, झापा -नरेश खाती पाँचथर -सहमान बिक, इलाम -बबिता मैनाली ,उदयपुर- सुजता ढुङ्गाना र ओखलढुङ्गा -सरस्वती बानिया)

Tapendra Rawal-Tipapur mayor

जनताको सुखदुःखमा हामी जनतासँगै छौँ

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बेमौसमी वर्षाले निकै क्षति पुर्‍यायो । काटेर खेतमा राखेको र काट्न तयार भएको धानबालीमा क्षति पुर्‍यायो । बेमौसमी वर्षतका कारण किसानहरूलाई परेको समस्यामा जनप्रतिनिधिहरूले के कसरी सहयोग गर्ने योजना बनाएका छन् भन्ने विषयमा इन्सेक अनलाइनका लागि कैलाली जिल्ला प्रतिनिधि मैनामोति चौधरीले तयार पार्नु भएको जनमतः

Pradip kuman Chaudhari, Janaki Chairmanप्रदिप चौधरी, अध्यक्ष, जानकी गाउँपालिका

बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढीले जानकी गाउँपालिकाको वडा नं. ९, ३ र ६ अति प्रभावित वडाहरूका १ सय १६ घरपरिवार विस्थापित भएकाले नजिकैको विद्यालयमा राखेर तत्कालका लागि वडा कार्यालयको समन्वयमा मेस सञ्चालन गरी खाना खुवाउने काम भइरहेको छ । विस्थापित परिवारलाई जानकी गाउँपालिका र रेडक्रसको सहयोगमा कम्बल, त्रिपाल तथा स्वास्थ्य सामग्री वितरण भइरहेको छ । तुरुन्त कार्यपालिकाको बैठक बसी विस्थापित परिवारको सङ्ख्या अनुसार एक महिनाका लागि खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने र विस्थापितहरू घर फर्किएपछि भौतिक संरचनाको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी सोही अनुसार घर निर्माणको लागि आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेर योजना अनुसार धानबालीको विवरण सङ्कलन गरी सर्वदलीय बैठकबाट पास गराई प्रदेश सरकारसँग सहयोगको लागि समन्वय गर्ने योजना रहेको छ ।

लाजुराम चौधरी,अध्यक्ष, कैलारी गाउँपालिका Lajuram chaudhari, Kailari Chairman

कात्तिक ३ गते गाउँपालिकाको सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठक बसी विकासको बजेट कटौती गरी भोकमारीको समस्या आउन नदिन ३ करोड रुपियाँको खाद्य बैङ्क स्थापना गर्ने, धानबालीको क्षति अनुसार प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउने, गाउँपालिकामा रहेको सबैभन्दा बढी बाढी प्रभावित वडालाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्ने र किसानलाई हिउँदे खेतीको लागि गाउँपालिकाबाट अनुदानमा बिउविजन (गहुँ, तोरी, मसुरो, आलु) आदि तथा मलखाद उपलब्ध गराउने निर्णय गरी योजना बनाएर काम अगाडि बढाइएको छ ।

तपेन्द्र रावल, प्रमुख, टिकापुर नगरपालिका

Tapendra Rawal-Tipapur mayorटिकापुर नगरपालिकास्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट नगरपालिकामा सहयोग गर्ने सबै सङ्घसंस्थाहरूसँग समन्वय गरी एकद्वार प्रणाली अनुसार बेमौसमी वर्षातका कारण किसानलाई पर्न गएको नोक्सानीको तथ्याङ्कको आधारमा राहत उपलब्ध गराउन, टिकापुर नगरपालिकाले प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी किसानलाई हिउँदे बालीको लागि मलखाद तथा बिउबिजन अनुदानमा उपलब्ध गराउन र किसानहरूको भौतिक संरचनाको क्षति अनुसार घर निर्माण गर्न रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । साथै, नगरपालिकाको बैठकबाट अनुमोदन गरी राहत वितरण प्रकृया अगाडि बढाइएको छ ।

नेपालु चौधरी, सदस्य, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा तथा अध्यक्ष, विधायन सभा समिति

२०७८ असोज ३१ गतेदेखि कात्तिक २ गतेसम्म परेको वर्षका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लामा बाढी पहिरोले धेरै धनजनको क्षति भएका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ ओटै जिल्लाकाNepalu chaudhari,PPM लागि प्रदेश सरकारले २५/२५ लाखका दरले विपद व्यवस्थापनका लागि राहत कोष स्थापना गरेको छ । विपद प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गरी क्षतिको विवरण प्रतिवेदन र स्थानीय तहको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश सरकारलाई बुझाएर तत्काल राहतको व्यवस्थापन तथा किसानको समस्या सम्बोधनका निम्ति पहल गर्ने योजना बनाएका छौँ ।

नारदमुनि राना, सदस्य, प्रतिनिधि सभा

२०७८ असोज ३१ गतेदेखि कात्तिक २ गतेसम्म परेको वर्षातका कारण कैलाली जिल्लालगायत सुदूर पश्चिमका नौ ओटै जिल्लामा बाढीपहिरो तथा प्राकृतिक विपदले ठुलो धनजनको क्षति भएको Naradmuni Rana,CPMअवस्थामा प्रदेश र सङ्घीय सरकारले मानवीय क्षति भएकाहरूलाई अविलम्ब राहत उपलब्ध गराइनु पर्छ । भौतिक क्षति भएकाहरूको घर अविलम्ब निर्माण गरी विस्थापित परिवारलाई पुनर्स्थापित गर्नुका साथै पहिरोमा परी बेपत्ता भएकाहरूको खोजी गरी उचित राहतको व्यवस्था गर्नु पर्ने र किसानहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न तथा खेतमा कुहिएको धानलाई सरकारले तोकेको समर्थन मुल्यमा खरिद गरी हिउँदे बाली (गहुँ, मसुरो, आलु तोरी) लगायतको बिउ अनुदानमा उपलब्ध गराइनु पर्दछ । यसका लागि मेरो व्यक्तिगत पहलकदमी अवश्य पनि रहने नै छ ।

सुर्यबहादुर थापा, सभापति, जिल्ला समन्वय समिति

जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत जिल्लास्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर जिल्लामा भएको क्षतिको विवरण सबै स्थानीयबाट आइनसकेका कारण तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने क्रम Surya Thapa,Coordinator,LLGजारी रहेकाले पुर्ण रुपमा क्षतिको विवरण आइसकेपछि सोही अनुसार पीडित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउनका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने र आगामी दिनमा विपदलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति विपद व्यवस्थापनलाई मुख्य मुद्दा बनाएर पूर्व तयारी योजना निर्माण गरी गतिविधि अगाडि बढाउने योजना रहेको छ ।

शेरबहादुर चौधरी, प्रमुख, भजनी नगरपालिका

Sher Bahadur Chaudhari,Bhajani mayorबेमौसमी वर्षातका कारण भजनी नगरपालिकामा रहेका सबै वडाका नागरिकहरूको धानबाली तथा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको अवस्थामा रेडक्रससँगको सहयोगमा तत्काल उद्धार गरी नजिकैको विद्यालतमा राखेर राहत, त्रिपाल उपलब्ध गराएका छौँ । नगरकार्यपालिकाको बैठक बसेर घर भत्केकाहरूको क्षतिको (पुर्ण र आंशिक) विवरण अनुसार घर निर्माण खर्च र धानबालीको क्षति अनुसार किसानहरूलाई राहत प्याकेजका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, हिउँदे बालीका लागि मलखाद र बिउबिजन सहुलियतमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छौँ ।

???????? ???? 
????????? 
????????? ??????????, ?????

पीडित किसानलाई सङ्घीय र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ

असोज ३१ गतेदेखि चारपाँच दिनसम्म देशका विभिन्न भागमा ठूलो पानी पर्‍यो । बेमौसमी वर्षातका कारण अन्नबालीमा निकै नोक्सानी भयो । यसै सेरोफेरोमा बेमौसमी वर्षातका कारण किसानलाई परेको समस्यामा के कसरी सहयोग गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ? भनी इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधिहरूले जनप्रतिनिधिहरूलाई सोधेर तयार पार्नुभएको जनमत यहाँ प्रस्तुत छ ।

Gajendra Mahat Jumlaगजेन्द्रबहादुर महत–प्रतिनिधि सभा सांसद, जुम्ला
नागरिकलाई विपत्तिमा पर्दा संरक्षण र सुरक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको हो । असोज ३१ बेलुकादेखि चार दिनसम्म परेको बेमौसमी वर्षाबाट आएको बाढी तथा पहिरोले धेरै जनधनको क्षति भयो । बाढी पहिरोका कारणले क्षतिका विषयमा कात्तिक ३ गते जुम्लाको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको आकस्मिक बैठकमा छलफल गरी क्षतिको विवरण एकिन गर्ने निर्णय भएको छ । कात्तिक ३ गते नै जुम्लाबाट काठमाडौँ आएको छु । सम्बन्धित विषयमा विषयगत कार्यालय प्रमुखलाई क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन र स्थलगत निरीक्षण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । यस्तो बेला नागरिकसँग सरकार भएको महसुस गराउने सरकारको दायित्व हो । विपदमा नागरिकको गाँस, बासको व्यवस्था गर्न सरकार लाग्नु पर्छ । क्षतिको विवरणको आधारमा सङ्घीय सरकारसँग राहत तथा भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि पहल गर्ने योजना बनाएको छु ।

दानबहादुर रावत– जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, हुम्ला
हुम्लामा अविरल वर्षाले जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा क्षति पुर्‍याएको छ । खार्पुनाथ, सर्केगाड, अदानचुली र ताँजाकोट गाउँपालिकामा ठूलो असर परेको छ । विशेष गरीDanbahadur Rawot humla धानवाली, कोदो, सिमिलगायतका बाली नष्ट भएको छ । किसानलाई परेको असर र समस्याको पहलका लागि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहको भूमिका रहने गर्दछ । आर्थिक तथा भौतिक अधिकार नभएका कारण जिल्ला समन्वय समिति सहकार्यको भूमिकामा मात्र सीमित छ । जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले क्षतिको विवरण र प्रवृत्ति हेरी आर्थिक सहयोग गर्नु पर्छ ।

विजया विष्ट– उपप्रमुख, खाँडाचक्र नगरपालिका, कालीकोट
कात्तिक महिनाको सुरूवातीसँगै आएको अविरल वर्षाले जिल्लाभरी पहिरो जाँदा घर भत्किएका छन् । कालिकोटमा एक महिलाको ज्यान जानुका साथै विभिन्न ठाउँमा दर्जनौँ घरहरू विस्थापित भए । यस्तै पहिरोले खाँडाचक्र नपा–८ माथिल्लो दलित टोलमा दुईओटा घर पूर्णरूपमा र १४ घर आंशिक रूपमा भत्किएका कारण यहाँका Bijaya Bista Kalikotनागरिक विस्थापित हुनु परेको छ । वडा नम्बर १ को नावगैरमा पहिरोले चार ओटा घर विस्थापित भए । नगरपालिकाभरी भित्र्याउन लागेको धान झण्डै ७ हजार क्वीन्टल बगाएर नष्ट गरेको किसानहरूको गुनासो छ । यसलाई सम्बोधन गर्नु स्थानीय सरकाको दायित्व र कर्तव्य हो । हामिले पहिरो पीडितका लागि ठोस कार्ययोजना बनाउन नसकेपनि तत्काल राहतका कार्यक्रम गरेका छौँ । १ र ८ नं वडाका विस्थापितहरूलाई तत्काल आवश्यक पाल खाद्यान्न लगायतका सामग्री वितरण गरिएको छ । अब नगरपालिकाका सबै वडामा भएको क्षतिको विरण तयार पारेर आवश्यक राहत तथा पुनर्निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकको धारा ३६ र ३७ मा भएको खाद्य र आवासको हकलाई सुनिश्चित गर्न नगरपालिकाले आर्थिक सहायता कार्यविधि तथा कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ अनुसार आवश्यक काम गर्छौँ ।

गुलाबजङ्ग शाह–प्रदेश सांसद, कर्णाली प्रदेश, सल्यान
असोज ३१ गते बेलुकादेखि चार दिनसम्म आएको बेमौसमी वर्षाको बाढी पहिरोले धेरै धनजनको क्षति भयो । बाढी पहिरोका कारणले क्षतिका विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन भइgulabjang saha Salyan सकेको छैन । जिल्लाका स्थानीय तह र कृषि विकास कार्यालय सल्यानले अनुमानित क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा भित्र्याउनै लागेको धानबाली काटेर राखेको अवस्थामा खेतमै उम्रिएको अवस्था छ । तसर्थ यस्तो समयमा क्षतिको विवरणको आधारमा सङ्घीय सरकारसँग राहत तथा भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि पहल गर्ने योजना बनाएका छौँ ।

सुस्मिता सिंह–उपाध्यक्ष, ठाँटीकाँध गाउँपालिका, दैलेख
बेमौसमी वर्षातले देशभर नै प्रभावित गर्‍यो । कात्तिक १ गतेदेखि लगातार चार दिन परेको भारी वर्षातले ठाउँठाउँमा पहिरोले सडक अवरूद्ध भएकाले दशैँ मानेर आफ्नो दैनिक कामकाजमा फर्किने यात्रुहरूलाई व्यवधान भयो । गाउँपालिकाले सडक खुलाउन प्रयत्न गरेकोले अहिले सबै सडक पूर्ववत रूपमा नियमित सुचारू भएका छन् । कृषकले खेतबारीमा काट्न तयारी हालतमा रहेको धान झरेर नोक्सानी पारेको, तरकारी खेतीमा पनि नोक्सानी भएको छ । २०७५ को चैतमा ठाँटीकाँध गाउँपालिकामा परेको असिनाले गहुँ बालीको बिऊ नै बच्न

???????? ???? ????????? ????????? ??????????, ?????

सकेन । त्यसबेला प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्दा पनि राहत सहयोग गरेनन् । यसपालिको बेमौसमी वर्षातले पुर्‍याएको नोक्सानीले हिउँदमा अनिकाल हुने सम्भावना छ । गाउँपालिकामा सरकारबाट पाउनुपर्ने सीमित विकास बजेटले यहाँको गरिबी, अशिक्षा, अभाव र असुविधापछि आउँदो हिउँद याममा हुनसक्ने अनिकाल वा भोकमरी समस्या समाधान गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरी पठाइएको र गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोषको रकमबाट सम्भावित अनिकाल र बेमौसमी वर्षातका कारण सिर्जना हुनसक्ने अरू सङ्कटहरू समाधान गर्न विपद प्रतिकार्य योजना बनाउने तयारी गरेका छौँ ।

(प्रस्तुतीः जुम्ला -मानदत्त रावल, हुम्ला-नन्द सिंह, कालीकोट-कालीबहादुर मल्ल, सल्यान-मीना बुढाथोकी र दैलेख अमर सुनार)