Sarojdilu Bishwokarma

जातीय विभेद अन्त्यका लागि दलित र गैरदलित समुदायको अवाज एक हुन जरुरी छ

५७ औँ जातीय तथा रङ्गभेदविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा इन्सेकद्वारा काठमाडौँमा आयोजित जातीय विभेदविरुद्धको दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलन चैत ८ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भयो । सातै प्रदेशका १ सय २० जना भन्दा बढीको सहभागिता रहेको सम्मेलनले जातीय विभेद उन्मुलनका लागि १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्‍यो । सम्मेलनको पहिलो दिन तराई मधेशका दलित र उनीहरूको अवस्थाबारे पत्रकार एवम् अभियन्ता भोला पासवान र जातीय छुवाछुत अन्त्यका लागि भएका कानुनी प्रयास र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे इन्सेकका महासचिव रुद्र चर्मकारले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सम्मेलनको दोस्रो दिनको पहिलो सत्रमा समावेशिताको कसीमा दलित विषयमा पूर्व सचिव डा. मानबहादुर विश्वकर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने दोश्रो सत्रमा बाँधा श्रम, हलिया प्रथा र दलित विषयमा पूर्ण नेपाली र मोहनसिंह सुनारले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सोही अवसरमा कर्यक्रमका सहभागीहरूलाई इन्सेक काठमाडौँ जिल्ला प्रतिनिधि विमल पौडेलले जातीय विभेद अन्त्यका लागि के गर्न आवश्यक छ र त्यसका लागि तपाईंले आफ्नो समाजमा कसरी योगदान पुर्‍याउनुहुन्छ ? भनेर प्रश्न सोध्नुभएको थियो । प्रस्तुत छ, इन्सेकअलाइनका लागि काठमाडौँ जिल्ला प्रतिनिधिले चैत ८ गते तयार पार्नु भएको जनमतः

सरोजदिलु विश्वकर्मा, अभियान्ता, उदयपुर

Sarojdilu Bishwokarmaजातीय विभेदको मूल जरो समाजभन्दा पनि राजनीतिसँग जोडिएको हुन्छ । म अधिकारकर्मी भएको र सँगसँगै राजनीतिसँग पनि जोडिएको नाताले म राजनीतिक रूपले समाजमा कानुनमा भएका व्यवस्थामार्फत जनजागरण ल्याउने, चेतना ल्याउने, नबुझेका मानिसहरूलाई सम्झाउन सक्छु । समाज धर्मसापेक्ष भएको हुनाले धार्मिक अगुवा र गुरूहरूलाई परिचालन गरेर पनि जातीय विभेद अन्त्य गर्न सकिन्छ । समाजमा सचेत रहेका व्यक्तिमार्फत जातीय विभेदका घटनामा उजुरी गर्ने र त्यसको समस्या समाधान पनि गर्न सकिन्छ । मैले समाजमा खेल्न सक्ने भूमिका भनेको समाजमा विभेदमा रहेका व्यक्तिहरूका पक्षमा बोल्ने, कानुनी लडाई लड्ने र पीडकहरूलाई सजाय दिने गर्न सक्छु ।

अधिवक्ता स्मृति काफ्ले, नेपाल पिस बिल्डिङ्ग इनिसियटिभ, काठमाडौँ

Shristi Kafleजातीय विभेद अन्त्यका लागि सर्वप्रथम त दलित समुदाय र गैर–दलित समुदायको आवाज एकै हुन जरुरी छ । अहिलेको समयमा दलितको अधिकार समाजमा बस्ने सबैको अधिकार हो भन्ने बुझेर सबैले आवाज उठाएर अघि बढ्न आवश्यक छ । दलित समुदाय भित्रका पनि शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीका छुट्टाछुट्टै समस्यालाई लिएर तीन ओटै तहको सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । अधिकारकर्मी भएको नाताले म आफू, परिवार र समुदायलाई दलितको हक अधिकारका लागि जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउन प्रयत्न गर्नेछु ।

सरुमा विश्वकर्मा, सेन्टर फर दलित वुमन नेपाल, सुनसरी Saruma Bishwokarma

जातीय विभेद अन्त्यका लागि पीडित व्यक्तिहरूको न्यायका निम्ति राज्यका निकायहरूमा पहल र वकालत गर्न आवश्यक छ । शिक्षा पनि जातीय विभेदको एक कारक भएको हुनाले दलित लगायत पछाडि पारिएका समुदायलाई शिक्षामा सरल पहुँच हुनुपर्छ । यदि मानिस शिक्षित भएमा पछि उसले अवसर पाउन सक्छ र आर्थिक रूपले जीवन सम्पन्न गर्न सक्छ । आजका दिनमा मैले दलित समुदायलाई उनीहरूको हक र अधिकारबारे जनचेतना जगाउन मद्दत गर्दै आएको छु र मेरो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ ।

पवित्रा न्यौपाने, बियोण्ड बेजिङ कमिटी, ललितपुर

Pabitra Neupaneजातीय विभेद अन्त्यका लागि मैले योगदान गर्न सक्ने भनेको सर्वप्रथम आफैँमा समानताको विचार बढाएर हो । अहिले पनि हाम्रो समाजमा बाहिर अधिकारका कुरा गरेर हिँड्ने मान्छेले आफ्नै घरभित्र विभेद गरिराखेको अवस्था छ । घर परिवार र समाजमा जातीय विभेद गर्न दिन्न र अरुलाई पनि जातीय रूपमा छुवाछुत गर्न दिन्न भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । म आफू कार्यरत संस्थामा पनि समावेशी र अन्तरलैङ्गिक पहुँचको स्थापना गर्न प्रयास गर्नेछु । दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूका विशेष अधिकार के के हुन् र कानुनले त्यसलाई कसरी समेटेको छ भन्ने बारेमा पनि जानकारी गराएर सहयोग गर्नेछु । जसले गर्दा उहाँहरू भोलिका दिनमा आफ्नो अधिकारका लागि आफैँ बोल्न सक्नुहुनेछ । मेरो तर्फबाट दलित समुदायलाई स्थानीय तहका परियोजना र कार्यक्रममा समान र सार्थक सहभागिताको लागि पहल गर्नेछु ।

धनबहादुर नेपाली, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज, पोखराDhan Bahadur Nepali

जातीय विभेदका कारणले अहिले पनि देशको एउटा ठूलो समुदाय राज्यका विकास निर्माणमा सहभागी हुन् पाएको छैन । राजनीतिक दल, नागरिक समाज र विभिन्न सङ्घसंस्थाले दलित र पछाडि पारिएका समुदायको हकहितका निम्ति विभिन्न कालखण्डमा ठूला आन्दोलन गरे पनि अहिलेसम्म जातीय विभेद उन्मुलनका लागि अभियानहरू प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ । जातीय विभेद अन्त्य समान सहभागिता र समावेसीताका माध्यमबाट गर्न सकिन्छ । म एउटा सचेत व्यक्तिका नाताले जहाँ पिछडिएको समाज र परिस्थिति छ, जहाँ हरेक हिसाबले असमावेशी समाज छ त्यहाँको समाजलाई शसक्तिकरणका माध्यमबाट अगाडि बढाउन सहयोगी भूमिका खेल्नेछु ।

चन्चला सुनार, अभियन्ता, ललितपुर

Chanchala Sunarनेपालमा जातीय विभेद अहिले ठूलो समस्याका रूपमा देखिईरहेको छ । जातीयताकै आधारमा बिभिन्न समयमा घटनाहरू घटेका छन् । यसको अन्त्यका लागि संविधान र कानुनमा रहेका कुरा कार्यन्वयन हुन् जरुरी छ । समाज परिवर्तनका लागि जातीय विभेद बाधक रहेको हुनाले जातीय विभेद गर्नुहुँदैन र जातीय विभेद गर्दाखेरी के कस्ता सजाय हुन्छन् भनेर समुदायलाई सचेत गराउन आवश्यक छ । जातीय विभेद अन्त्यका लागि मेरो तर्फबाट आफ्नो समुदायका मानिसहरूलाई सचेत गराउन र पीडितको पक्षमा वकालत गर्नेमा मेरो योगदान रहन्छ ।

सन्तोष दाहाल, सञ्चारकर्मी, ललितपुरSantosh Dahal

जातीय विभेद नेपालको लागि धेरै पुरानो विषय हो । जातीय विभेद अन्त्यका लागि नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरे पनि समाजमा यसले जरो गाडिसकेको हुँदा धेरै प्रयासका बाबजुद पनि अहिलेसम्म अन्त्य हुन सकेको छैन । म एक सञ्चारकर्मी भएको नाताले पत्रकारिता मार्फत समाजको ऐना पनि भएको हुनाले समाजमा रहेका कुरीति, अन्धविश्वासहरूलाई चिर्दै, समुन्नत सुखी र समान हैसियतका नेपाली बनाउन आवश्यक पहल गर्नेछु । साथै जातीय विभेद अन्त्यका लागि कलमको माध्यमबाट खबरदारी, साझेदारी र पहरेदारीको भूमिका खेल्नेछु । जातीय विभेद अन्त्यका लागि दलित र गैर–दलित समुदायको अवाज एक हुन् जरुरी छ

किसानको समस्यालाई आत्मसात गरी समाधानमा लागि पर्छौँ

कात्तिक १ गतेदेखि प्रदेश १ का विभिन्न क्षेत्रमा भएको निरन्तर वर्षासँगै चलेको हावाहुरीका कारण अन्नबालीमा क्षति पुगेको छ । पाकेको धान,पाक्न लागेको धान र कोदोबालीमा क्षति पुगेको प्रदेश कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उपे्रतीले झापा, मोरङ, सुनसरीसहित पहाडी जिल्लामा धानबालीमा अत्यधिक क्षति पुगेको बताउनु भयो । फूल खेल्दै गरेको धान हावाले लडाउँदा सबैभन्दा बढी क्षति कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मोरङमा यस वर्ष ८३ हजार ३ सय हेक्टर, सुनसरीमा ५५ हजार र झापामा ८७ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्र जमिनमा धान रोपाइँ भएको प्रदेश कृषि निर्देशनालय प्रमुख प्रकाश डाँगीले बताउनु भयो । प्रदेश १ मा यसवर्ष ३ लाख ४० हजार ८ सय २९ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भएको छ । प्रदेश १ को ताप्लेजुङमा ८ हजार ७ सय ३७, सङ्खुवासभामा १३ हजार ८ सय ५१, सोलुखुम्बुमा १ हजार ५ सय २५, पाँचथरमा ९ हजार २ सय, इलाममा १४ हजार ८ सय १५, भोजपुरमा १८ हजार, तेहृथुममा १० हजार १ सय ७५, धनकुटामा ७ हजार ९ सय ५०, उदयपुरमा १३ हजार ३ सय, ओखलढुङ्गामा ४ हजार ४ सय र खोटाङमा १२ हजार ८ सय ९३ हेक्टरमा हिउँदे धान रोपाइँ भएको कृषि निर्देशनालयको तथ्याङ्क छ । प्रदेश १ को झापा, सुनसरी र मोरङमा वर्षाले धान,तरकारी र केराखेतीमा क्षति पुर्‍याएको छ । प्रदेश १ मा  ६७ हजार ९ सय १९ हेक्टर क्षेत्रफलमा वर्षाले क्षति पुर्‍याएको कृषि मन्त्रालय प्रदेश १ ले जनाएको छ । प्रदेशमा १ अर्ब रुपियाँ बराबरको ३८ हजार ४ सय ६९ मेट्रिक टन पाकेको धानमा क्षति पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।

बेमौसमी वर्षा र हावाहुरीका कारण धानबाली खेतमै नष्ट भएको छ । खेतीबालीमा क्षति भएपछि जनप्रतिनिधिहरूले  के कस्ता योजना बनाएका छन् त ? प्रस्तुत छ इन्सेक अनलाइनका जिल्ला प्रतिनिधिहरूले कात्तिक १० गते तयार पार्नु भएको जनमतः

पर्शुराम नेपाल, प्रमुख, महालक्ष्मी नगरपालिका, धनकुटा

अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले क्षति पुगेको धानबालीको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ । नगरपालिकास्थित विपद् व्यवस्थापन केन्द्रलाई विवरण सङ्कलन गर्न प्रहरी र वडा कार्यलयबाट विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको छ । कम्तीमा बिऊसम्म आउने गरी नगरपालिकाले क्षतिपूर्ति दिने तयारी गरिरहेको छौँ । अन्य स्थानीय तहको मोडल हेरेर किसानलाई मार्का नपर्ने गरी काम गर्ने छौँ ।

वृषबहादुर राई, प्रमुख पाख्रिवास नगरपालिका, धनकुटा

नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्ने निर्णय गरिएको छ । तत्काललाई राहत तथा पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ । धान खेती भएका ठाउँमा अधिकांश क्षति भएको छ । वडा नं ५ मा खोलाले बगाएको छ । पकेट कार्यक्रम घोषणा गरेर किसानहरुलाई बिउ, मलमा राहत दिने गरी तयारी गर्नेछौ । क्षतिको विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको छ ।

मनोज राई, अध्यक्ष, सहिदभूमि गाउँपालिका, धनकुटा

खेतीमा धेरै क्षति भएको छ । खोला र नदीको छेउको त बगाएरै लगेको छ । १० ओटा निवेदन गाउँपालिकामा आइसकेका छन् ।  वडामा पनि आएको कुरा सुनेको छु । राहतको विषयमा छलफल भइरहेको छ । तर, विपदको नियम अनुसार मानवीय क्षति, भौतिक क्षति र चौपायाको क्षतिलाई हेर्ने गरेको रहेछ । बालीनालीको क्षतिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर केही व्यवस्था नभएकाले सर्जिमिन मुचुल्का तयारी गरेर आएका निवेदनहरू सङ्कलन भएपछि स्थानीय विपद व्यवस्थापनको बैठक बसेर केही गर्न सकिन्छ कि भनेर सल्लाह गरिरहेका छौँ । बालीमा राहत भन्ने विपदमा नभएको र बाली बीमा गर्ने गाउँपालिकालाई अधिकार नभएकोले समस्या भएको छ ।

खजिन्द्र राई, अध्यक्ष, चौबिसे गाउँपालिका, धनकुटा

गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्ने छ । त्यसको लागि छलफल गरिरहेका छौँ । तत्काललाई राहतको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ । धान खेती भएका ठाउँमा अधिकांश क्षति भएको छ । किसानहरूलाई बिऊ, मलमा राहत दिने गरी तयारी गर्नेछौँ । क्षतिको विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको छ ।

टङ्क चौहान, प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति, धनकुटा

जिल्ला समन्वयमा केही हुँदैन त्यसकारण यसले के गर्न सक्छ र ? स्थानीय तहले आफूले सकेको गर्ने नसकेको प्रदेश र केन्द्र सरकारमा सिफारिस गरेर पठाउने हो । जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष सिडियो हो, उनीहले गर्छन। हामीले समन्वय मात्रै गर्ने हो ।

इन्द्रमणि पराजुली, प्रदेश सांसद, धनकुटा ‘ख’

धनकुटाका धानखेती गर्ने सबै किसानको क्षति भएको कुरा आएको छ । धान उठाउनै नसकिने अवस्था आएको छ । यसको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने काम स्थानीय तहले गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारसँग कुरा भएको छ । प्रदेश सरकारको राहत वितरण गर्ने ठाउँमा निवेदन दिएको छु । त्यति गर्दा भएन भने संसदमा कुरा उठाएर किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन लागि पर्नेछु ।

राजेन्द्र राई, सङ्घीय संसद, धनकुटा

किसानको क्षतिको विवरण अनुगमन र निरिक्षण गर्न चौविसे गाउँपालिका पुगेको छु । धनकुटाका धानखेती गर्ने सबै किसानको क्षति भएको रहेछ । आगामी दिनमा खाने अन्न नासिएको छ । यसको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छु । प्रदेश सरकारसँग पनि कुरा गरेको छु । सङ्घीय सरकारको राहत वितरण गर्ने ठाउँमा निवेदन दिएको छु । त्यति गर्दा भएन भने संसदमा कुरा उठाएर किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन कोशिस गर्नेछु ।

सुदन किराँती, सङ्घीय सांसद, भोजपुर

जिल्लामा वर्षातको कारण खोलाले बगाएर एक जनाको मृृत्य भएको छ । दुई ओटा घरमा भत्किएका छन् । धान तथा कोदो बालीमा क्षति भएको छ । यस विषयमा सङ्घीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मन्त्रीसँग राहतको लागि पहल कदमी गरिरहेको छु । त्यस्तै सरकारले हिमाली भेगमा घर भत्किए ५ लाख रुपियाँ, पहाडमा ४ लाख रुपियाँ र तराईमा ३ लाख रुपियाँका साथै व्यक्तिको मृत्यु भएमा मृतकको परिवारलाई २ लाख रुपियाँसम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको छ । धान तथा कोदो बालीमा भएको क्षतिको भने स्थानीय तह तथा जिल्ला प्रशासनमार्फत विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । वास्तवित पीडितको पहिचान गरेर क्षतिपूर्तिको लागि उचित व्यवस्था मिलाउन पहल कदमी गरिनेछ ।

शेरधन राई, प्रदेश सांसद, भोजपुर क्षेत्र ‘ख’

बेमौसमी वर्षातले भोजपुरसँगै प्रदेश १ का १४ जिल्लामा धान तथा कोदो बालीमा ठूलो क्षति भएको छ । त्यसमा सरकारले राहतको प्याकेजको समेत घोषणा गरिसकेको छ । तराईका जिल्लाको तुलनामा क्षति भने कम नै भएको छ तर धान तथा कोदो बालीमा भएको क्षतिलाई कम भन्न मिल्दैन । पीडितहरूलाई राहत उपलव्ध गराउने विषयमा क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको र बाढीले घर बगाएकाहरूको लागि टेण्टपाल उपलब्ध गराइने छ ।

लक्ष्मण खड्का, प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति, भोजपुर

अहिलेसम्म राहातको विषयमा कुनै छलफल भएको छैन । क्षतिको विवरण पनि आउन बाँकी नै छ । त्यसको विवरण आएपछि स्थानीय तह प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर बास्तविक क्षति भएको कृषकको पहिचान गरेर राहतको लागि पहल कदमी गर्नेछौँ ।

वीरवल राई, मेयर, षडानन्द नगरपालिका, भोजपुर

बेमौसमी वर्षातका कारण षडानन्द नगरपालिकाको धान तथा कोदो बालीमा ठूलो क्षति भएको छ । समग्रमा भन्ने हो भने ४० प्रतिशतभन्दा बढी बाली नष्ट भएको छ । क्षतिको विवरण सङ्कलका लागि नरपालिकाका १४ ओटै वडाका वडाध्यक्षहरूको संयोजकत्वमा तथ्याङक सङ्कलन समिति गठन गरिएको छ । उहाँहरूबाट क्षतिको विवरण आएपछि कार्यपालिकाको बैठक बसेर कृषकको समस्याको उचित समधान गर्ने नगरपालिकाको योजना छ ।

विजय राई, अध्यक्ष, रामप्रसाद राई गाउँपालिका, भोजपुर

लगातारको वर्षातले एक जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै धान तथा कोदो बालीमा समेत धेरै क्षति भएको छ । सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष, सचिव तथा सुरक्षा निकायको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा विवरण सङ्कलन भइरहेकोछ । के कति राहत दिने भन्ने हाम्रो कार्यविधिमा उल्लेख छैन । क्षतिको वास्तविक विवरण सङ्कलन भए पश्चात कार्यपालिकाको बैठक बसेर हामी राहतको व्यवस्था गर्नेछौँ ।

गजेन्द्रबहादुर कार्की, अध्यक्ष, अरूण गाउँपालिका, भोजपुर

हामीले गाउँपालिकाको कृषि शाखामार्फत क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न लगाएका छौँ । केही वडाको त क्षतिको विवरण सङ्कलन भइसकेको छ । समग्रमा हेर्दा ६० प्रतिशत बढी धानबालीमा क्षति भएको छ । यसले गर्दा भोलिका दिनमा खाद्यान्न सङ्कट नै आउने सम्भावना पनि छ । हामी प्रत्येक कृषकको घरघरमा पुगेर क्षतिको विवरण सङ्कलन गरेर समानुपातिक ढङ्गले राहत उपलब्ध गराउँछौ ।

किरण राई, अध्यक्ष, पौवादुङमा गाउँपालिका, भोजपुर

पौवादुङमा गाउँपालिकाको अधिकांश भू–भागमा धान तथा कोदो बालीको खेती हुने गरेको छ । यस वर्ष आएको बेमौसमी वर्षाका कारण कृषि क्षेत्रमा निकै ठूलो क्षति पुगेको छ । सबै वडामा क्षतिको विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको छ । क्षतिको सबै विवरण गाउँपालिकाको कृषि शाखामा उपलब्ध भएपछि हामी कार्यपालिकाको बैठक बस्छौँ । गाउँपालिकाबाट के कति राहत दिन सकिन्छ त्यसको व्यवस्था गर्छौँ । त्यो सँगसँगै प्रदेश तथा केन्द्र सरकारसँग पनि राहतको लागि पहल कदमी गर्ने योजना छ । स्थानीय सरकार जनताको घरघरमा छ भन्ने महसुस गराउछौँ ।

विदुर सुब्बा लिङ्थेप, मेयर, मादी नगरपालिका, सङ्खुवासभा

बेमौसमी वर्षाका कारण मादी नगरपालिका धेरै प्रभावित भएको छ । वर्षाका कारण मादीमा ५० प्रतिशत धान बालीमा क्षति पुगेको छ । वर्षासँगै आएको हावाहुरीले वडा नं २ बढी प्रभावित भएको छ । मादी ४, ५ र ६ समेत प्रभावित भएको छ । बाढीले मादी–२ मा एक घर विस्थापित भएको छ । मादीमा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । क्षतिको विवरण आएपछि प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारसँग क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्नेछौँ ।

अम्बिका खवास, उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति, सङ्खुवासभा

कृषि ज्ञानको जानकारी अनुसार बेमौसमी वर्षाका कारण जिल्लामा १५ प्रतिशत धानबालीमा क्षति भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । स्थानीय तहले क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिसकेर पूर्ण विवरण पठाएपछि आवश्यक राहतका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्ने योजना छ ।

राजेन्द्र गौतम, सङ्घीय सांसद, सङ्खुवासभा

१० ओटै स्थानीय तहमा गरिएको धान बालीमा क्षति भएको छ । क्षतिको विवरण सङ्कलनका लागि सरकारी संयन्त्रहरू परिचालन गरिएको छ । मेरो जानकारीमा आए अनुसार सबैभन्दा बढी क्षति मादी नगरपालिका क्षेत्रमा भएको छ । क्षतिको विवरण आएपछि रातहका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने योजना छ ।

पवित्रा निरौला खरेल, सङ्घीय सांसद, झापा क्षेत्र नं.२

अविरल वर्षा पछि भएको क्षतिका विषयमा छुट्टै योजना बनाइएको छैन । केही स्थानीय तहको अवस्थाका बारेमा भने अनुगमन गरिएको छ । क्षतिको विवरण आएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर किसानका समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता छ । अब सरकारको प्राथमिक बाली बीमा भएकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि योजना बनाइने छ ।

हरिकुमार राना, प्रमुख, अर्जुनधारा नगरपालिका, झापा

वर्षापछि भएको क्षति विवरण सङ्कलनका लागि कृषि शाखालाई परिचालन गरिएको छ । किसानको क्षतिपूर्ति बहन गर्न सक्ने गरी स्रोत छैन । अहिलेको योजना अनुसार आगामी दिन नगदे बाली र बिउ बिजनमा किसानलाई राहत दिने सोच छ ।

रमेश भुजेल, अध्यक्ष, बुद्धशान्ति गाउँपालिका, झापा

बुद्धशान्तिमा २ हजार ३ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाएको धानबाली मध्ये ४ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा धानबाली क्षति भएको छ । कात्तिक ७ गते गाउँपालिका बैठकले क्षतिको विवरण प्रदेश र सङ्घमा पठाउने निर्णय गरिएको छ । गाउँपालिकाले आगामी वर्षमा पीडित किसानलाई बिउ बिजन उपलब्ध गराउने छ ।

निमसरी राजवंशी, उपाध्यक्ष, कचनकवल गाउँपालिका, झापा

नेपालको सबैभन्दा होचो भू–भाग कचनकवल हो । यस गाउँपालिकामा धानबालीलगायत किसानले लगाएको सागसब्जी नष्ट भएको छ । ठेक्कामा, अधिँया खेती कमाउने, किसानहरू मारमा परेका छन् । धानबालीमा ७५ प्रतिशत नष्ट भएको छ । किसानलाई राहत हुने गरी प्याकेज घोषणा गर्छौँ ।

बाबुराजा श्रेष्ठ, अध्यक्ष, गौरीगञ्ज गाउँपालिका, झापा

वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति भएको छ । वडा–१ र २ मा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको छ । किसानलाई राहत दिने सवालमा गाउँपालिकाले सूचना प्रकाशन गरेर कहाँ कति धानबाली नष्ट भयो क्षति भएको तथ्याङ्क किसानसँगै माग गरिएको छ । क्षति अनुगमन टोली बनाएइको छ । अनुगमन टोलीले ल्याएको तथ्याङ्कलाई प्रदेश, सङ्घमा राहतका लागि पठाइने योजना छ ।

बसन्तकुमार नेम्वाङ, सङ्घीय सांसद, पाँचथर

जिल्लामा वर्षाका कारण बाढी र पहिरोमा परी ३० जनाको मृत्यु भएको छ । यो दुखदायी अवस्था हो । बाढीका कारण भएको क्षतिको परिपूरणका लागि ठोस व्यवस्था नभएपनि पार्टी संयन्त्रमार्फत एउटा फण्ड तयार गरी किसानलाई राहत दिने योजना छ ।

सीता थेबे, प्रदेश सांसद, पाँचथर

कृषिबालीमा भएको क्षतिका विषयमा प्रदेश सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय भएको छैन । अहिले तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको छ । पूर्ण तथ्याङ्क आएपछि सोही अनुसार राहतको योजना निर्माणका लागि पहल हुनेछ ।

विष्णुप्रसाद सापकोटा, प्रमुख, जिल्ला समन्वय, पाँचथर

अहिले क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेको अवस्था छ । दैवी प्रकोप उद्दार समितिको खातामा रकम उपलब्ध गराउन केन्द्रसँग माग गर्ने र सोही अनुसार किसानलाई राहतको व्यवस्था गर्ने योजना बनाइएको छ ।

अमरराज माखिम, अध्यक्ष, मिक्लाजुङ गाउँपालिका, मोरङ

वर्षाका कारण २५ जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको छ । एक वडादेखि अर्को वडासम्म पुग्ने बाटोहरू पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त भएका छन् । जसका कारण स्थलगत अनुगमन गर्न सकिएको छैन । क्षतिको विवरण सङ्कलन पश्चात किसानलाई सम्बोधन हुने गरी राहत प्याकेज घोषणा गरिनेछ ।

वीरबहादुर कुरूम्बाङ, अध्यक्ष, फाल्गुनन्द गाउँपालिका, पाँचथर

गाउँपालिकाको वडा नं ३ मा दुई जना र वडा–४ मा दुई जनाको पहिरोमा परी मृत्यु भएको छ । धानबालीमा ठूलो क्षति भएको छ । क्षतिको विवरण सङ्गलन गरी किसानलाई राहत प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ ।

ओनाहाङ नेम्वाङ, मेयर, फिदिम नगरपालिका, इलाम

फिदिम नगरपालिका–४ मा दुई जना र वडा नं ६ मा एक जनाको मृत्यु पहिरोमा परी भएको अवस्था छ । धानबालीमा ठूलो क्षति भएका कारण सबैभन्दा बढी किसान पिरोलिएका छन् । क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नसके पनि राहतका लागि केही योजनाहरू बनाइएको छ । क्षतिको यकिन विवरणहरू आएपछि कार्यपालिका बैठक बसेर निर्णय गर्नेछौँ ।

महेश बस्नेत, मेयर इलाम नगरपालिका, इलाम

वर्षाका कारण नगरपालिकाभित्र भएको क्षतिको विवरण सङ्कलनका लागि कर्मचारीहरूको परिचालन गरिएको छ । प्रत्येक वडामा क्षति अनुगमन टोली पुगेर ल्याएको विवरणका आधारमा नेपाल सरकारलाई क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गर्ने योजना छ । नगरपालिका आफैँले राहतको प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको छ ।

गणेशप्रसाद बराल, प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति, इलाम

वर्षाका कारण किसानहरूको सबै अन्नबालीमा क्षति पुगेको छ । किसानले क्षतिपूर्ति माग गर्दै आवाज उठाएको भएपनि उनीहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सकिएको अवस्था छैन । सङ्घीय सरकारले किसानहरू क्षतिपूर्ति दिलाउने भएकाले जिल्लामा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी सङ्घीय सरकारलाई सिफारिसका साथै स्थानीय सरकारलाई पीडित किसानका लागि सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको छ ।

प्रदीपचन्द्र राई, अध्यक्ष, चुलाचुली गाउँपालिकाका, इलाम

चुलाचुलीमा ३ सय ५० हेक्टर जमीनमा लगाइएको अन्नबालीमा क्षति पुगेको छ । कृषि शाखामार्फत क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य जारी राखिएको छ । क्षतिको विवरण सङ्कलन भए पश्चात कृषि ज्ञान केन्द्र, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि पहल गरिने छ ।

सुरेश राई, सङ्घीय सांसद, उदयपुर

वर्षाका कारण भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । हाम्रो पार्टी पनि सरकारमा भएकाले हामीले गृहमन्त्री र कृषि मन्त्रीसँग संयुक्त रूपमा छलफल गरिरहेका छौँ । म आफैँ पनि वर्षाका कारण भएको क्षतिको अवस्था बुझ्न पाँचथर र धनकुटा गएको थिएँ । उदयपुरमा भने अन्य जिल्लाको तुलनामा क्षति कम भएको छ । सरकारले वर्षाबाट प्रभावित किसानका लागि प्याकेजमा राहत ल्याउँदै छ ।

अम्बिका थापा, प्रदेश सांसद, उदयपुर

उदयपुरमा वर्षाले धानबालीमा पुगेको क्षति टिठ लाग्दो छ । वर्षाले भिजाएको धानमा टुसा पलाएको छ । किसानलाई परेको असरका बारेमा प्रदेशका मुख्य मन्त्रीलाई दलको बैठकमा जानकारी गराएको अवस्था छ । संसद नचलेकाले सदनमा आवाज उठाउन पाएको छैन । मुख्यमन्त्रीले किसानहरूका लागि एकद्वार प्रणालीबाट राहतको प्याकेज दिने बताउनु भएको छ ।

दुर्गाकुमार थापा, मेयर, बेलका नगरपालिका, उदयपुर

हामीले पानी पर्नु तीन दिनअघि किसानलाई बाली थन्क्याउन सूचना दिएका थियौँ । तर, त्यो प्रवावकारी हुन सकेन । जसका कारण धानबालीमा ठूलो क्षति पुगेको छ । दैनिक मजदुरी गरेर जीवन चलाउने परिवारलाई तत्काललाई २५ केजी चामलसहित नुन, तेल, दाललगायत उपलब्ध गराएका छौँ । मौसम विज्ञान विभागले पानी पर्छ भनेपछि हामीले ट्याक्टर, जेसीबी, सशस्त्र, सेना पुलिस सबैसँग सहकार्य गरेर उद्धारको लागि तयारी गरेका थियौँ । जसले गर्दा यसपटक हाम्रोमा धेरै क्षति हुन पाएन । तरपनि हामीले अहिलेको वर्षाले गरेको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न एक वडा एक प्राविधिक खटाएका छौँ । अहिलेलाई भने हामीले किसानलाई आउने वर्ष जति धानको बिउ लाग्छ त्यति धानको बिऊ निशुल्क दिने र क्षति नभएकाहरूलाई पनि ५० प्रतिशत धानको बिउ निशुल्क उपलब्ध गराउने तयारीमा छौँ ।

देवी चौधरी, उपप्रमुख, त्रियुगा नगरपालिका, उदयपुर

वर्षाका कारण जिल्लामा २५ प्रतिशत धानबालीमा क्षति पुगेको कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रारम्भिक तथ्याङ्क छ । नगरपालिकाभित्र भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । कात्तिक ५ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफलका आधारमा सबै स्थानीय तहले तत्काल विवरण बुझाउने निर्णय गरिएको छ । क्षतिको विवरण सङ्कलन भएपश्चात सोही अनुसार राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने योजना छ ।

खगेन्द्र राई, मेयर, चौदण्डीगढी नगरपालिका, उदयपुर

वर्षाका कारण चौदण्डीमा धेरै क्षति भएको छैन । तर केही वडाहरुमा भने धानबालीमा क्षति पुगेको छ । क्षतिको विवरण सङ्कलनपछि नगरपालिका आफैँले किसानहरूलाई राहत प्याकेजमार्फत सम्बोधन गर्ने योजना छ

युवराज सुनुवार, सङ्घीय सांसद, ओखलढुङ्गा

वर्षाका कारण भएको क्षति अनुसार राज्यले किसानलाई दिन नसकेपनि राहत प्याकेज भने ल्याउने छ । संसद बैठक चलेपछि जिल्लामा भएको क्षतिको विवरण पेश गरी सोही अनुसार जिल्लाका किसानहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरिने छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले किसानहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अम्बीरबाबु गुरुङ, प्रदेश सांसद, ओखलढुङ्गा

वर्षाका कारण भएको क्षति अपूरणीय भएपनि प्रदेश सरकारले किसानलाई राहत प्याकेज ल्याउने विषयमा छलफल भएको छ । किसान लक्षित के कस्ता कार्यक्रम लैजान सकिन्छ, भन्ने विषयमा आन्तरिक मामिला राज्य मन्त्रीसँग छलफल गरेको छु । किसानहरूका राहत प्याकेज सञ्चालन गरिने तयारी छ ।

जयबहादुर श्रेष्ठ, अध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समिति, ओखलढुङ्गा

वर्षाका कारण अन्नबालीमा प्रशस्त क्षति भएको छ । जिल्लामा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन पश्चात सोही अनुसार स्थानीय सरकार, प्रदेश र सङ्घीय सरकार समक्ष किसानलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरिने छ । किसानको समस्या समस्या सम्बोधनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सरोकारवालाहरू छलफल गरेको छु ।

रूद्रप्रसाद अधिकारी, अध्यक्ष, सुनकोशी गाउँपालिका, ओखलढुङ्गा

वर्षाका कारण अन्नबालीमा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । यकिन विवरण प्राप्त भएपछि गाउँपालिकाले किसानलाई सम्बोधन गर्नेछ । किसानहरूबाट क्षति भएको खबर आएका छन् । यस विषयमा के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । अन्न बालीमा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलनका लागि कृषि शाखालाई परिचालन गरिएको छ । केही दिनमै कार्यपालिका बैठक बस्ने र  किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिने छ ।

मोहनकुमार श्रेष्ठ, मेयर, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा

बेमौसमी वर्षाका कारण किसानले लगाएको अन्नबालीमा क्षति पुगेको छ । सबैभन्दा बढी क्षति भएका किसानलाई पहिलो चरणमा सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफल गरिएको छ । त्यसपछि अन्य किसान लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ । नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममै किसानलाई प्राथमिकतामा राखिएकाले अन्नवाली क्षति भएका किसानलाई हामी उचित सम्बोधन गर्ने गरी योजना बनाएका छौँ ।

शान्ता ढुङ्गेल, उपाध्यक्ष, लिखु गाउँपालिका, ओखलढुङ्गा

वर्षाका कारण अन्नबालीमा क्षति भएको जगजाहेर नै छ । गाउँपालिकाभित्र भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन हुँदैछ । हामी किसानलाई सम्बोधन हुने गरी राहत प्याकेज ल्याउने छौँ ।

(प्रस्तुतीः धनकुटा-इश्वर थापा ,भोजपुर-गणेश विष्ट, सङ्खुवासभा-भविन कार्की, झापा -नरेश खाती पाँचथर -सहमान बिक, इलाम -बबिता मैनाली ,उदयपुर- सुजता ढुङ्गाना र ओखलढुङ्गा -सरस्वती बानिया)

Tapendra Rawal-Tipapur mayor

जनताको सुखदुःखमा हामी जनतासँगै छौँ

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बेमौसमी वर्षाले निकै क्षति पुर्‍यायो । काटेर खेतमा राखेको र काट्न तयार भएको धानबालीमा क्षति पुर्‍यायो । बेमौसमी वर्षतका कारण किसानहरूलाई परेको समस्यामा जनप्रतिनिधिहरूले के कसरी सहयोग गर्ने योजना बनाएका छन् भन्ने विषयमा इन्सेक अनलाइनका लागि कैलाली जिल्ला प्रतिनिधि मैनामोति चौधरीले तयार पार्नु भएको जनमतः

Pradip kuman Chaudhari, Janaki Chairmanप्रदिप चौधरी, अध्यक्ष, जानकी गाउँपालिका

बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढीले जानकी गाउँपालिकाको वडा नं. ९, ३ र ६ अति प्रभावित वडाहरूका १ सय १६ घरपरिवार विस्थापित भएकाले नजिकैको विद्यालयमा राखेर तत्कालका लागि वडा कार्यालयको समन्वयमा मेस सञ्चालन गरी खाना खुवाउने काम भइरहेको छ । विस्थापित परिवारलाई जानकी गाउँपालिका र रेडक्रसको सहयोगमा कम्बल, त्रिपाल तथा स्वास्थ्य सामग्री वितरण भइरहेको छ । तुरुन्त कार्यपालिकाको बैठक बसी विस्थापित परिवारको सङ्ख्या अनुसार एक महिनाका लागि खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने र विस्थापितहरू घर फर्किएपछि भौतिक संरचनाको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी सोही अनुसार घर निर्माणको लागि आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेर योजना अनुसार धानबालीको विवरण सङ्कलन गरी सर्वदलीय बैठकबाट पास गराई प्रदेश सरकारसँग सहयोगको लागि समन्वय गर्ने योजना रहेको छ ।

लाजुराम चौधरी,अध्यक्ष, कैलारी गाउँपालिका Lajuram chaudhari, Kailari Chairman

कात्तिक ३ गते गाउँपालिकाको सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठक बसी विकासको बजेट कटौती गरी भोकमारीको समस्या आउन नदिन ३ करोड रुपियाँको खाद्य बैङ्क स्थापना गर्ने, धानबालीको क्षति अनुसार प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउने, गाउँपालिकामा रहेको सबैभन्दा बढी बाढी प्रभावित वडालाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्ने र किसानलाई हिउँदे खेतीको लागि गाउँपालिकाबाट अनुदानमा बिउविजन (गहुँ, तोरी, मसुरो, आलु) आदि तथा मलखाद उपलब्ध गराउने निर्णय गरी योजना बनाएर काम अगाडि बढाइएको छ ।

तपेन्द्र रावल, प्रमुख, टिकापुर नगरपालिका

Tapendra Rawal-Tipapur mayorटिकापुर नगरपालिकास्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट नगरपालिकामा सहयोग गर्ने सबै सङ्घसंस्थाहरूसँग समन्वय गरी एकद्वार प्रणाली अनुसार बेमौसमी वर्षातका कारण किसानलाई पर्न गएको नोक्सानीको तथ्याङ्कको आधारमा राहत उपलब्ध गराउन, टिकापुर नगरपालिकाले प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी किसानलाई हिउँदे बालीको लागि मलखाद तथा बिउबिजन अनुदानमा उपलब्ध गराउन र किसानहरूको भौतिक संरचनाको क्षति अनुसार घर निर्माण गर्न रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । साथै, नगरपालिकाको बैठकबाट अनुमोदन गरी राहत वितरण प्रकृया अगाडि बढाइएको छ ।

नेपालु चौधरी, सदस्य, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा तथा अध्यक्ष, विधायन सभा समिति

२०७८ असोज ३१ गतेदेखि कात्तिक २ गतेसम्म परेको वर्षका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लामा बाढी पहिरोले धेरै धनजनको क्षति भएका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ ओटै जिल्लाकाNepalu chaudhari,PPM लागि प्रदेश सरकारले २५/२५ लाखका दरले विपद व्यवस्थापनका लागि राहत कोष स्थापना गरेको छ । विपद प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गरी क्षतिको विवरण प्रतिवेदन र स्थानीय तहको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश सरकारलाई बुझाएर तत्काल राहतको व्यवस्थापन तथा किसानको समस्या सम्बोधनका निम्ति पहल गर्ने योजना बनाएका छौँ ।

नारदमुनि राना, सदस्य, प्रतिनिधि सभा

२०७८ असोज ३१ गतेदेखि कात्तिक २ गतेसम्म परेको वर्षातका कारण कैलाली जिल्लालगायत सुदूर पश्चिमका नौ ओटै जिल्लामा बाढीपहिरो तथा प्राकृतिक विपदले ठुलो धनजनको क्षति भएको Naradmuni Rana,CPMअवस्थामा प्रदेश र सङ्घीय सरकारले मानवीय क्षति भएकाहरूलाई अविलम्ब राहत उपलब्ध गराइनु पर्छ । भौतिक क्षति भएकाहरूको घर अविलम्ब निर्माण गरी विस्थापित परिवारलाई पुनर्स्थापित गर्नुका साथै पहिरोमा परी बेपत्ता भएकाहरूको खोजी गरी उचित राहतको व्यवस्था गर्नु पर्ने र किसानहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न तथा खेतमा कुहिएको धानलाई सरकारले तोकेको समर्थन मुल्यमा खरिद गरी हिउँदे बाली (गहुँ, मसुरो, आलु तोरी) लगायतको बिउ अनुदानमा उपलब्ध गराइनु पर्दछ । यसका लागि मेरो व्यक्तिगत पहलकदमी अवश्य पनि रहने नै छ ।

सुर्यबहादुर थापा, सभापति, जिल्ला समन्वय समिति

जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत जिल्लास्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर जिल्लामा भएको क्षतिको विवरण सबै स्थानीयबाट आइनसकेका कारण तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने क्रम Surya Thapa,Coordinator,LLGजारी रहेकाले पुर्ण रुपमा क्षतिको विवरण आइसकेपछि सोही अनुसार पीडित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउनका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने र आगामी दिनमा विपदलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति विपद व्यवस्थापनलाई मुख्य मुद्दा बनाएर पूर्व तयारी योजना निर्माण गरी गतिविधि अगाडि बढाउने योजना रहेको छ ।

शेरबहादुर चौधरी, प्रमुख, भजनी नगरपालिका

Sher Bahadur Chaudhari,Bhajani mayorबेमौसमी वर्षातका कारण भजनी नगरपालिकामा रहेका सबै वडाका नागरिकहरूको धानबाली तथा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको अवस्थामा रेडक्रससँगको सहयोगमा तत्काल उद्धार गरी नजिकैको विद्यालतमा राखेर राहत, त्रिपाल उपलब्ध गराएका छौँ । नगरकार्यपालिकाको बैठक बसेर घर भत्केकाहरूको क्षतिको (पुर्ण र आंशिक) विवरण अनुसार घर निर्माण खर्च र धानबालीको क्षति अनुसार किसानहरूलाई राहत प्याकेजका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, हिउँदे बालीका लागि मलखाद र बिउबिजन सहुलियतमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छौँ ।

???????? ???? 
????????? 
????????? ??????????, ?????

पीडित किसानलाई सङ्घीय र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ

असोज ३१ गतेदेखि चारपाँच दिनसम्म देशका विभिन्न भागमा ठूलो पानी पर्‍यो । बेमौसमी वर्षातका कारण अन्नबालीमा निकै नोक्सानी भयो । यसै सेरोफेरोमा बेमौसमी वर्षातका कारण किसानलाई परेको समस्यामा के कसरी सहयोग गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ? भनी इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधिहरूले जनप्रतिनिधिहरूलाई सोधेर तयार पार्नुभएको जनमत यहाँ प्रस्तुत छ ।

Gajendra Mahat Jumlaगजेन्द्रबहादुर महत–प्रतिनिधि सभा सांसद, जुम्ला
नागरिकलाई विपत्तिमा पर्दा संरक्षण र सुरक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको हो । असोज ३१ बेलुकादेखि चार दिनसम्म परेको बेमौसमी वर्षाबाट आएको बाढी तथा पहिरोले धेरै जनधनको क्षति भयो । बाढी पहिरोका कारणले क्षतिका विषयमा कात्तिक ३ गते जुम्लाको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको आकस्मिक बैठकमा छलफल गरी क्षतिको विवरण एकिन गर्ने निर्णय भएको छ । कात्तिक ३ गते नै जुम्लाबाट काठमाडौँ आएको छु । सम्बन्धित विषयमा विषयगत कार्यालय प्रमुखलाई क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन र स्थलगत निरीक्षण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । यस्तो बेला नागरिकसँग सरकार भएको महसुस गराउने सरकारको दायित्व हो । विपदमा नागरिकको गाँस, बासको व्यवस्था गर्न सरकार लाग्नु पर्छ । क्षतिको विवरणको आधारमा सङ्घीय सरकारसँग राहत तथा भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि पहल गर्ने योजना बनाएको छु ।

दानबहादुर रावत– जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, हुम्ला
हुम्लामा अविरल वर्षाले जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा क्षति पुर्‍याएको छ । खार्पुनाथ, सर्केगाड, अदानचुली र ताँजाकोट गाउँपालिकामा ठूलो असर परेको छ । विशेष गरीDanbahadur Rawot humla धानवाली, कोदो, सिमिलगायतका बाली नष्ट भएको छ । किसानलाई परेको असर र समस्याको पहलका लागि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहको भूमिका रहने गर्दछ । आर्थिक तथा भौतिक अधिकार नभएका कारण जिल्ला समन्वय समिति सहकार्यको भूमिकामा मात्र सीमित छ । जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले क्षतिको विवरण र प्रवृत्ति हेरी आर्थिक सहयोग गर्नु पर्छ ।

विजया विष्ट– उपप्रमुख, खाँडाचक्र नगरपालिका, कालीकोट
कात्तिक महिनाको सुरूवातीसँगै आएको अविरल वर्षाले जिल्लाभरी पहिरो जाँदा घर भत्किएका छन् । कालिकोटमा एक महिलाको ज्यान जानुका साथै विभिन्न ठाउँमा दर्जनौँ घरहरू विस्थापित भए । यस्तै पहिरोले खाँडाचक्र नपा–८ माथिल्लो दलित टोलमा दुईओटा घर पूर्णरूपमा र १४ घर आंशिक रूपमा भत्किएका कारण यहाँका Bijaya Bista Kalikotनागरिक विस्थापित हुनु परेको छ । वडा नम्बर १ को नावगैरमा पहिरोले चार ओटा घर विस्थापित भए । नगरपालिकाभरी भित्र्याउन लागेको धान झण्डै ७ हजार क्वीन्टल बगाएर नष्ट गरेको किसानहरूको गुनासो छ । यसलाई सम्बोधन गर्नु स्थानीय सरकाको दायित्व र कर्तव्य हो । हामिले पहिरो पीडितका लागि ठोस कार्ययोजना बनाउन नसकेपनि तत्काल राहतका कार्यक्रम गरेका छौँ । १ र ८ नं वडाका विस्थापितहरूलाई तत्काल आवश्यक पाल खाद्यान्न लगायतका सामग्री वितरण गरिएको छ । अब नगरपालिकाका सबै वडामा भएको क्षतिको विरण तयार पारेर आवश्यक राहत तथा पुनर्निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकको धारा ३६ र ३७ मा भएको खाद्य र आवासको हकलाई सुनिश्चित गर्न नगरपालिकाले आर्थिक सहायता कार्यविधि तथा कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ अनुसार आवश्यक काम गर्छौँ ।

गुलाबजङ्ग शाह–प्रदेश सांसद, कर्णाली प्रदेश, सल्यान
असोज ३१ गते बेलुकादेखि चार दिनसम्म आएको बेमौसमी वर्षाको बाढी पहिरोले धेरै धनजनको क्षति भयो । बाढी पहिरोका कारणले क्षतिका विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन भइgulabjang saha Salyan सकेको छैन । जिल्लाका स्थानीय तह र कृषि विकास कार्यालय सल्यानले अनुमानित क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा भित्र्याउनै लागेको धानबाली काटेर राखेको अवस्थामा खेतमै उम्रिएको अवस्था छ । तसर्थ यस्तो समयमा क्षतिको विवरणको आधारमा सङ्घीय सरकारसँग राहत तथा भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि पहल गर्ने योजना बनाएका छौँ ।

सुस्मिता सिंह–उपाध्यक्ष, ठाँटीकाँध गाउँपालिका, दैलेख
बेमौसमी वर्षातले देशभर नै प्रभावित गर्‍यो । कात्तिक १ गतेदेखि लगातार चार दिन परेको भारी वर्षातले ठाउँठाउँमा पहिरोले सडक अवरूद्ध भएकाले दशैँ मानेर आफ्नो दैनिक कामकाजमा फर्किने यात्रुहरूलाई व्यवधान भयो । गाउँपालिकाले सडक खुलाउन प्रयत्न गरेकोले अहिले सबै सडक पूर्ववत रूपमा नियमित सुचारू भएका छन् । कृषकले खेतबारीमा काट्न तयारी हालतमा रहेको धान झरेर नोक्सानी पारेको, तरकारी खेतीमा पनि नोक्सानी भएको छ । २०७५ को चैतमा ठाँटीकाँध गाउँपालिकामा परेको असिनाले गहुँ बालीको बिऊ नै बच्न

???????? ???? ????????? ????????? ??????????, ?????

सकेन । त्यसबेला प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्दा पनि राहत सहयोग गरेनन् । यसपालिको बेमौसमी वर्षातले पुर्‍याएको नोक्सानीले हिउँदमा अनिकाल हुने सम्भावना छ । गाउँपालिकामा सरकारबाट पाउनुपर्ने सीमित विकास बजेटले यहाँको गरिबी, अशिक्षा, अभाव र असुविधापछि आउँदो हिउँद याममा हुनसक्ने अनिकाल वा भोकमरी समस्या समाधान गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरी पठाइएको र गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोषको रकमबाट सम्भावित अनिकाल र बेमौसमी वर्षातका कारण सिर्जना हुनसक्ने अरू सङ्कटहरू समाधान गर्न विपद प्रतिकार्य योजना बनाउने तयारी गरेका छौँ ।

(प्रस्तुतीः जुम्ला -मानदत्त रावल, हुम्ला-नन्द सिंह, कालीकोट-कालीबहादुर मल्ल, सल्यान-मीना बुढाथोकी र दैलेख अमर सुनार)

Shanta Kumar Tharu

'विशेष प्याकेज ल्याएर बाढी पीडितलाई सम्बोधन गर्छौँँ'

लुम्बिनी प्रदेशमा अविरल वर्षाले कारण काटेर खेतमा राखेको र काट्न तयार भएको धानबालीमा क्षति पुर्‍यायो । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बर्दिया जिल्लामा क्षति भएको छ । कतिपय किसानहरूले घर भित्र राखेको अन्नसमेत नष्ट गर्‍यो । बेमौसमी वर्षतका कारण किसानहरूलाई परेको समस्यामा जनप्रतिनिधिहरूले के कसरी सहयोग गरेका छन् र राहत, क्षतिपूर्तिका साथै आगामी दिनमा यस्ता समस्याबाट जोगिन के कस्ता योजनाहरू बनाएका छन् भन्ने विषयमा इन्सेक अनलाइनका लागि बर्दिया जिल्ला प्रतिनिधि मानबहादुर चौधरीले तयार पार्नु भएको जनमतः

मेयर, शिवप्रसाद चौधरी

राजापुर नगरपालिका, बर्दिया Shiva Prasad Chaudhary
राजापुरमा ८ हजार हेक्टरमा धान बाली हुने गरेको छ । तीन दिन परेको पानी र कर्णाली नदीको बाढी पसेर १ हजार ६ सय बिगाहामा काटेको धान बगाएको छ । अहिले खेतमा पानी सुक्दै गएको भएपनि खेतमा रहेको धान उम्रेको छ । क्षतिको पूर्ण विवरण आउन अझै समय लाग्छ । बाढीका कारण राजापुर नगरपालिका–१ मा ७ सय ४८, वडा नं ३ मा १ सय २० र वडा नं ७ मा एक सय ५९ घरधुरी गरी जम्मा १ हजार २७ घरधुरी डुबानमा परेका छन् । घर डुबानमा परी विस्थापित भएका परिवारलाई खाद्यन्नलगायत अति आवश्यक वस्तुहरू उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ । रोगको सङ्क्रमण फैलिन नदिन स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दै आएका छौँ । पानी सुक्न थालेकाले अहिले अधिकांश बाढी पीडित परिवार घरमा फर्कदै हुनुहुन्छ । तर, बाढीले घर र खेतको धान क्षति भएका कारण खाद्यान्नको अभाव देखिन थालेको छ । वर्तमान अवस्थामा बाढी पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्न नगरपालिकाको आन्तरिक बजेटले धान्न सक्ने अवस्था छैन । पीडितहरूलाई खाद्यान्नको सवालमा दिर्घकालिन रुपमा समस्या सम्बोधन गर्न पीडित किसानहरूलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन प्रदेश र सङ्घीय सरकारले विशेष निर्णय गरी व्यवस्था गर्न माग गरेका छौँ । प्रदेश र सङ्घीय सरकारले कस्तो किसिमको कार्यक्रम ल्याउँछ । सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै पीडित किसानहरूको वर्गीकरण गरी वस्तुस्थिति विश्लेषण गरी सोही अनुसार योजना बनाउछौँ र नगरपालिकाबाट पनि विशेष राहतको कार्यक्रम बनाएर कार्यान्यन गर्छौँ ।

मेयर, शालिकराम अधिकारी

बाँसगढी नगरपालिका, बर्दियाShalikRam Adhikari
बाँसगढी नगरपालिकामा करिब ३० हजार कट्ठा जमीनमा लगाएको धान बाली क्षति भएको छ । पूर्ण क्षतिको तथ्याङ्क लिन सुरु गरिएको छ । बेमौसमी वर्षातका कारण ५ हजार किसान प्रभावित भएका छन् । किसानहरूलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन प्रदेश र सङ्घीय सरकारले विशेष निर्णय गरी व्यवस्था गर्न माग गरेका छौँ । प्रदेश र सङ्घीय सरकारले कस्तो किसिमको कार्यक्रम ल्याउँछ । सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै पीडित किसानहरूको वर्गीकरण गरी योजना बनाउने र नगरपालिकाबाट पनि विशेष राहतको कार्यक्रम लागु गर्छौँ ।

दिपेश थारु

लुम्बिनी प्रदेश सांसद
बर्दियाको क्षेत्र नं. २ (ख) मेरो क्षेत्र हो । बेमौसमी वर्षातका कारण लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया जिल्ला सबै भन्दा बढी प्रभावित भयो । बर्दिया जिल्लामा पनि बर्दियाको क्षेत्र नं. २ (ख) को राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिका प्रभावित भयो । कर्णाली नदीको दुवै भङ्गालो बिचमा रहेको सो क्षेत्र नदीको पानी पसेर काटिसकेको सयौँ बिगाहाको धान बगायो । पाकिसकेको धान डुबेका कारण उम्रेर क्षति भएको छ । प्रदेश सरकारले तत्कालै पीडित किसानहरूलाई भोकमरी हुन नदिन र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको अभाव Dipesh Tharuहुन नदिन पाँच जना सदस्य सङ्ख्या भएका प्रति परिवारलाई ५० हजार रुपियाँसम्म रकम उपलब्ध गराउन पहल गरेको थिएँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सोको निर्णय गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफैँ आएर बाढीले क्षति पुर्‍याएको क्षेत्रको बारेमा अनुगमन गर्नु भएकाले सङ्घीय सरकारले छुट्टै विशेष कार्यक्रम ल्याउला भन्ने आशा गरेको छु । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मासँग भेटघाट गरी बर्दिया जिल्लालाई छुट्टै कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गरेको छु । कर्णाली नदीले राजापुर क्षेत्रको राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपलिकामा हरेक वर्ष बाढीले क्षती पुर्‍याउँदै आएको छ । यस वर्ष नसोचेको समयमा वर्षा भयो । तयार भइसकेको धानबाली खेतमै डुबाएर नष्ट बनायो । यो सबै कर्णाली नदीमा भरपर्दो तटबन्ध बनाउन नसक्नुका कारणले भएको हो । यसअघि नै मैले अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मालाई सो क्षेत्रको अवस्था जानकारी गराउँदै ड्याम निमार्णका लागि १ अरब रुपियाँ बराबरको बजेट छ्ट्याएर निकासा पठाउन पहल गरेको थिएँ । कर्णाली नदीमा बलियो ड्याम तत्काल बनाउनु पर्छ भन्ने प्रमणित भएको छ । कर्णालीमा बलियो ड्याम्प निर्माण गर्न सक्यो भने कुनै पनि बेला अविरल वर्षाको कारण बाढी आएर पुर्‍याउन सक्ने जन धन र खाद्यन्नको क्षति हुनबाट बच्न बचाउन सकिन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । मेरो प्रयास यसैमा केन्द्रीत हुने छ ।

संयोजक, शङ्करप्रसाद चौधरी

जिल्ला समन्वय समिति, बर्दिया
बेमौसमी वर्षाको प्रभाव लुम्बिनी प्रदेशको बर्दियामा पनि पर्‍यो । बर्दियामा सबैभन्दा बढी राजापुर क्षेत्रको राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकामा परेको छ । त्यसो त अन्य स्थानीय तहमा पनि परेको छ । धानबाली नै जिल्लाको मुख्य Shankar Prasad Chaudharyआय स्रोतको रुपमा किसानहरूले अँगालेका छन् । किसानहरूले वर्ष भरीको आम्दानी गुमाएका छन् । अति विपन्न किसानहरू, अरूको खेत अँधियामा लगाएर वर्ष भरीको खाद्यान्न जोहो गर्ने किसानहरूलाई खाद्यान्न सङ्कट भइ भोकमरी पर्ने देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष अनुगमन गरेको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बोलाउन लगाएर सम्बन्धित निकाय र अन्य सहयोगी निकायहरूसँग समस्या समाधानका लागि योजना बनाएर तत्काल राहत र सकेसम्म क्षतिपूर्तिका लागि पहल गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको आफ्नै छुट्टै कुनै कार्यक्रम हुँदैन । यसको भूमिका जहिले पनि समन्वय र पहलकदमीको भूमिका रहने गरेको छ । यस भूमिकालाई शसक्त रूपमा कुनै कसर नराखी निर्वाह गरिरहेका छौँ । सबै तहका सरकारसँग बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको बारेमा पूर्ण विवरण लिन झक्झक्याइ रहेका छौँ । अनुगमनको क्रममा तत्कालै गरिहाल्न पर्ने अति आवश्यक कामलाई पनि पुरा गर्न सम्बन्धित निकायलाई ताकेता गरेका छौँ ।

अध्यक्ष, जमानसिहं केसी

गेरुवा गाउँपालिका, बर्दिया
गेरुवा गाउँपालिकामा बेमौसमी वर्षाका कारण २ सय ५० घर डुबानमा परे । डुबानबाट अन्नपात लत्ताकपडालगायत घरायसी सामानहरू बगाएको छ । उनीहरूलाई गाउँपालिकाको Jaman Singh KCआन्तरिक कोष र विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहयोगमा राहत सहयोग गरिरहेका छौँ । घर र धानबालीको क्षति विवरण लिन सुरू गरेकोमा अन्तिम चरणमा रहेका छौँ । प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार सयौँ बिगाहा खेतमा घर भित्र्याउन काटिसकेको धान कर्णाली नदीको बाढी पसेर बगाएको छ । खाद्यान्न सङ्कट हुनसक्ने अति विपन्न परिवारको पहिचान भइरहेको छ । यसका लागि गाउँपालिकाले निर्णय गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफैँ आएर हेर्नु भएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले पनि अनुगमन गरेर अश्वासन दिनु भएको छ । तर, निर्णय भएर राहत क्षतिपूर्ति नआउँदासम्म विश्वास गर्ने कुरा पनि भएन । गेरुवा गाउँपालिकाले यहाँका जनतालाई परेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न र पहलकदमी गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैन ।

संघीय संसद, सन्तकुमार थारु

बर्दिया क्षेत्र नं. २
बेमौसमी वर्षातको कारण भएको डुबानले गरेको क्षतिको बारेमा म आफैँ जनताको घर खेतमा गएर अनुगमन गरेको छु । सारै पीडादायी अवस्था छ । यो समयमा यसरी पानी पर्ला र खाद्यान्न क्षति गर्ला भन्ने कुरा कल्पना नै नगरिएको कुरा हो । कृषिमा निर्भर किसानहरू मर्कामा परेका छन् । घरमा अलि अलि भएको खाद्यान्न पनि भिजाएको छ । खेतमा काटेको र पाकेको धान बगाउनुको साथै डुबाएर अहिले सबै उम्रेको छ । यसले उनीहरूलाई तत्कालै साँझ बिहान खानलाई पनिShanta Kumar Tharu समस्या पर्न थालिसकेको छ । सरकार र सङ्घसंस्थाहरूले राहत बाँडिरहेका छन् । तर, त्यो दिर्घकालिन रूपमा हुन सक्दैन । यसलाई दिर्घकालिन रुपमा सोच्नु पर्छ । यसै सन्दर्भमा मैले जिल्लामा स्थानीय सरकार, जिल्ला दैविक प्रकोप व्यवस्थापन समिति, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण कार्यालयलगायतका कार्यलयसँग कुरा गरेको छु । केन्द्रमा कृषि मन्त्रालयको मन्त्रीसँग जिल्लामा खाद्यान्न सङ्कट पर्ने भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न ‘विशेष प्याकेज कार्यक्रम’ तत्कालन ल्याउन पहल गरिरहेको छु । उर्जा तथा जल स्रोत मन्त्रालयमा आगामी दिनमा बाढीले नागरिकहरूले बाढी आएर जनधनको क्षति हुनबाट त्रासमा बस्न नपरोस भन्ने दिर्घकालिन रुपमा समस्या समाधन गर्न कर्णालीलगायत अन्य नदीहरूमा पनि ड्याम बनाउन तत्काल छोटो समयमा ठेक्का आह्वान गरी काम सुरू गर्न पहल गरी रहेको छु । साथै ती काम गर्न अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीसँग भेटेर आवश्यक बजेट छुट्याएर निकासाका लागि पनि पहलकदमी गरिरहेको छु । बर्दियावासीले बाढीको कारण मानवीय तथा खाद्यान्न समस्याबाट मुक्ति दिलाउन गर्न पर्ने आवश्यक सबै कार्यका लागि जनप्रतिनिधिका जिम्मेवारी पुरा गर्न कुनै कसर राख्दिनँ ।

मेयर, दुर्गाबहादुर थारू

बारबर्दिया नगरपलिका, बर्दिया
Durga Bahadur Tharuबेमौसमी वर्षातको कारण भएको डुबानले बारबर्दिया नगरपालिकामा २ सय हेक्टर जमीनमा किसानले काटिसकेको धान डुबानमा परी उम्रेर पूर्ण रूपमा क्षति भएको र नकाटेको धान पनि आंशिक रूपमा क्षति भएको छ । क्षतिका विवरण लिने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विपन्न किसानहरूलाई खाद्य सङ्कट हुने देखिएको छ । विपन्न किसानहरूलाई हुन सक्ने खाद्य सङ्कटलाई ध्यानमा राखी विशेष निर्णय गरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढउने छौँ । अन्य किसानहरूको क्षतिको विवरण अनुसार प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्ने तयारीमा छौँ ।

bimala bandari

महिलाको आयआर्जनमा वृद्धिले हिंसा न्यूनीकरण

हाम्रो वरपर दैनिक रूपमा महिला हिंसाका घटना भएका भनी प्रहरीमा उजुरी गर्ने तथा सञ्चारमाध्यममा समाचार आउने क्रम बढ्दो छ । महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकाले के गर्नु आवश्यक छ ? भनी गण्डकी प्रदेशका विभिन्न सरोकारवालासँग इन्सेक कास्की जिल्ला प्रतिनिधि सुशन घिमिरेले कुराकानी गरेपछि तयार पार्नु जनमतको सम्पादित अंश

विष्णुप्रसाद बराल

जिल्ला मानव अधिकार सञ्जाल

शान्तिको लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, कास्की, संयोजकBishnu Prasad Baral

नेपाली समाजमा युगौँदेखि महिलाहरुले हिंसा, विभेद र शोषणको सामना गर्दै आएको यथार्थ सबैका सामु जग जाहेर छ । लामो समय केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाका कारण समाजमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र वैयत्तिक स्वतन्त्रता र पितृसतात्मक सोचका कारण महिला हरेक क्षेत्रमा समान सहभागिता र पहुँचबाट वञ्चित हुनु पर्‍यो । जसको फलस्वरुप समाजका हरेक अङ्गमा महिलाहरुको सहभागितामा कमी रहेको छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महिलाका लागि थुप्रै नीति र कार्यक्रम भएतापनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । लामो सङ्घर्ष र नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ मा महिलाका समान हक, अधिकार उल्लेख गरिएता पनि परिवर्तित व्यवस्था र सोचलाई राजनीतिक नेतृत्वले आत्म साथ नगर्दा महिला हिंसा यथावत रहेको छ । यसलाई मध्यनजर गरेर स्थानीय सरकारहरुले महिला केन्द्रित नीति योजना र कार्यक्रम बनाइ सशक्त रुपमा सञ्चालन गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । महिलाले भोग्दै आएका हिंसा, शोषण र विभेदबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि सर्व प्रथम शिक्षामा महिलाको पहुँच सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।

मोहम्मद मोहसिन मियाँ

mohammad mohasi miyaबाल अधिकार चेतना समूह संरक्षक शिक्षक, चन्द्रप्रभा मावि रुपाकोट

जबसम्म महिलालाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउन सकिँदैन तबसम्म हिंसा न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन । स्थानीय सरकारले महिलालाई आत्मनिर्भर र आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउनका लागि कार्यक्रम र नीति ल्याउनु पर्छ । शैक्षिक रुपमा पनि सवल बन्न सकेमा हिंसाबाट पीडित बन्नु पर्दैन । उनीहरुलाई अधिकारका बारेमा ज्ञान दिनु पनि स्थानीय सरकारको दायित्व भित्र पर्दछ । यस कारण महिलाहरुलाई हिंसाबाट बचाउन आर्थिक रुपमा सवल, अर्थोपार्जनसँग जोड्ने र शैक्षिक रुपमा सवल बनाउन स्थानीय सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ ।

सूर्य पौडेल

मानव अधिकार समूह पोखरा महानगरपालिका, संयोजक Surya Poudel

महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि सबैभन्दा पहिला महिला नै सचेत बन्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले टोलटोलमा महिलाहरुलाई कानुनी व्यवस्थाबारे सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । महिलालाई उत्पादनसँग जोडेर उनीहरुबाट उत्पादित वस्तुहरुलाई बजारीकरण गर्न स्थानीय सरकारले भुमिका खेल्ने हो भने आर्थिक रुपमा सवल बन्ने अवस्था रहन्छ । आर्थिक सवलीकरणले पनि महिलाहरु हिंसाबाट बच्न सक्छन् । हिंसामा परेका पीडित महिलालाई न्यायको प्रत्याभूत गराउन सक्ने हो भनेपनि हिंसामा कमी आउँछ । न्यायिक समितिले प्रभावकारी भूमिका निभाउन सक्नुपर्दछ । पीडकलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन हो भने पनि हिंसाका घटनामा कमी आउने र न्यूनीकरण हुन्छ ।

बिमला भण्डारी

नेपाल पत्रकार महासङ्घ

bimala bandariअध्यक्ष, कास्की

संविधानप्रदत्त अधिकार प्राप्तिका लागि महिलाहरुले हिंसा सहनुपर्ने अवस्था अझै पनि विद्यमान छ । स्थानीय तहमा महिला हिंसाका घटनाहरु पहिले भन्दा फरक छ । जबसम्म लैङ्गिक समानताका सवालमा महिलाहरु सचेत हुँदैनन् तबसम्म हिंसा न्यूनीकरण हुन सक्दैन । नीति मात्रै बनाएर भएन, कार्यान्वयनको पक्षमा स्थानीय सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । निर्णायक तहमाा महिला सहभागिता बढाउने हो भने हिंसाका घटनामा अवश्य कमी आउँछ । आर्थिक पहुँचमा महिलाहरुले अधिकारको उपभोग गर्न नसक्दापनि हिंसाका घटना घट्ने गरेका छन् । कानुनले दायरा फराकिलो बनाए पनि घरदेखि राज्य तहसम्म महिलालाई समान सोचका साथ सहभागिता गराउन सकेमा घटनामा कमी आउँछ । त्यसका लागि स्थानीय सरकारले महिलालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अधिकारका विषयमा सचेत गराउने र हिंसामा परिहाले कानुन बमोजिम हुने कारवाहीको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन भूमिका खेल्नु आवश्यक छ ।

मुक्तिनाथ सापकोटा

जिल्ला बार एसोसिएशन, कास्की

अध्यक्षMuktinath Sapkota

घरेलु हिंसा कसुर सजाय निर्धारण ऐनले महिला मात्रै होइन सबैको हिंसालाई समेटेको छ । हिंसा भएको पीडितले ९० दिनभित्र स्थानीय तहमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले २४ घण्टा भित्र आरोपितलाई झिकाएर आवश्यक कानुनी दायरामा ल्याउन सक्दछ । त्यसमा न्यायिक समिति बढी जिम्मेवार हुनु पर्छ । हिंसा न्यूनीकरणका लागि जनचेतना आवश्यक छ । स्थानीय निकायले हिंसामा यस्ता यस्ता कानुनी कारबाही हुन सक्दछन् । कानुनी व्यवस्था के के छन् भन्ने बारेमा सचेत बनाउन, कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकेमा हिंसाका घटनामा कमी आउँछ । अहिलेको २१ औं शताब्दीमा कानुनी रुपमा लैङ्गिक विभेद छैन तर त्यसको व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट कानुनी सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो भने हिंसाका घटनामा कमी अवश्य नै आउँछ । अहिलेपनि स्थानीय तहले त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको पाइन्छ र अझैपनि पर्याप्त रुपमा हुन नसकेको हो की भन्ने लाग्छ । यसकारण स्थानीय सरकारले अधिकारका सवालमा कानुनी व्यवस्था र दण्डबारे बुझ्नेगरी नागरिकहरुलाई प्रशिक्षण गराउन आवश्यक छ ।

विना सिलवाल

गैर सरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल, गण्डकी प्रदेश

Bina Silwalअध्यक्ष

नेपाली समाजका महिलाहरु पितृसत्तात्मक समाजको अवशेष, परम्परागत सोच, धर्म संस्कार र संस्कृतिको नाममा गरिने अस्वस्थ व्यवहारहरु र राज्यद्वारा प्रतिपादित नीति नियम र कानुनहरु नै विभेदकारी हुँदा महिला हिंसापूर्ण जीवन जिउन बाद्य छन् । मानव सभ्यताको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार सबैका लागि घर सुरक्षित स्थान हो तर हाम्रो समाजमा शिशुदेखि ज्येष्ठ नागरिक महिलासम्म आआफ्नो घरभित्रै चरम हिंसा र बलात्कारबाट पीडित हुँदै आएका छन् । त्यसरी नै घर बाहिरका स्थानहरु बजार, कार्यस्थल, शैक्षिक प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य केन्द्र, मन्दिर, मस्जिद, चर्चहरु वा अन्य सार्वजनिक स्थानहरुमा महिलाहरु झनै असुरक्षित छन् । राज्यका नीति, नियम, निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताबाटै पनि महिलाहरुले हिंसा सहनु परेको यथार्थ हामी सामु लुक्न सकेको छैन । त्यसैले स्थानीय सरकारले समयमा नै महिला हिंसा रोक्नका लागि महिला सशक्तिकरणका लागि स्थानिय सरकारले स्पष्ट रुपमा नीति तयार गरी अबिलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ ।

लालसुब्बा गुरुङ

रुपा गाउँपालिका, उपाध्यक्ष Lal subba Gurung

महिला हिंसा न्यूनीकरणमा स्थानीय सरकारले सचेतनामुलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ । आर्थिक सवलिकरण बिना महिलाहरु सशक्त बन्न सक्दैनन् । उनीहरुलाई आयआर्जनसँग जोड्न सक्दा आत्मनिर्भर बन्छन् । यसले पनि हिंसामा कमी आउँछ । उपाध्यक्षसँग महिला कार्यक्रम भनेर आत्मनिर्भर बनाउनका लागि खास गरी कृषि र पशुपालनामा अनुदान र कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेर आर्थिक उपार्जनसँग महिलाहरुलाई जोडेका छौं । त्यसबाहेक पनि महिला अधिकारका सवालमा महिला मात्रै होइन पुरुष पनि सचेत रहनुपर्छ भनेर हामीले वडातहसम्मै कानुनी सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ । संवैधानिक रुपमा प्राप्त अधिकार र सजाय दुवै विषयलाई बुझाउनका लागि यस किसिमको कार्यक्रम प्रभावकारी भएको देखिन्छ । बजेट नै विनियोजन गरेर हरेक वर्ष टोलटोलमा कानुनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । यस्ता कार्यक्रमले हिंसा पूर्ण रुपमा नै निर्मूल भएको छ भन्ने होइन तर पहिलाका तुलनामा केही कमी अनि नागरिकमा पनि सचेतना बढेको छ । महिला हिंसा न्यूनीकरमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ नै त्यससँगै नागरिकहरु पनि जिम्मेवार र सचेत बन्नुपर्छ । जबसम्म नागरिक आफैँले आफ्ना अधिकारका विषयमा बोल्न सक्दैनन् तबसम्म सकारात्मक परिर्वतन हुन सक्दैन । यसकारण पनि उनीहरुलाई बोल्न, सचेत गराउन, हिंसा भएको खण्डमा सकारात्मक प्रतिकार गर्न कानुनी सचेतनका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने लागेर नै हाम्रो गाउँपालिकाले आर्थिक उपार्जनसँगै कानुनी सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

प्रकाशित मितिः ०७८ असोज २७ गते

mina chand

विद्यालय तहमा मानव अधिकार शिक्षालाई लागु गर्नु पर्छ

जनताका प्रतिनिधिद्वारा २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा नागरिकका दायित्यलाई पनि लेखिएको छ । यही संविधानले तीन तहका सरकारको शासकीय स्वरूप अबलम्बन गरेको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक उपभोगका लागि स्थानीय सरकारले के गर्नु पर्छ ? प्रस्तुत छः इन्सेक बैतडी प्रतिनिधि नरी बडुले जिल्लाका सरोकारवालासँग सोधेर तयार पार्नु भएको जनमत

मोहन चन्द, संयोजक, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, बैतडी

व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित अधिकारको प्रत्याभूत गर्ने सबै भन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो । तर, स्थानीय सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि जति काम गर्नु पर्ने हो र नागरिकले उपभोग गर्न पाउनु पर्ने हो सो को उपभोग गर्न पाएका छैनन् । स्थानीय सरकारले मौलिक हकको उपभोग गर्नको लागि स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सृजना गर्नु पर्छ । त्यसका लागि उद्योग कलकारखाना खोल्नु पर्छ । स्वास्थ्य तथा सञ्चारका पुर्वाधारको विकास गर्नु पर्छ । स्वच्छ वातावरणको लागि वनजङ्गल जोगाउनतर्फ ध्यान दिनु पर्छ । ठाउँठाउँमा विद्यालयको स्थापना गर्नु पर्छ । समयसयममा बजारको अनुगमन गरेर स्वच्छ खानेकुरा र उपभोग्य सामानको गुणस्तरको जाँच गर्नुmohan chand पर्छ । छुवाछुत गर्नेलाई कडा कारवाही गर्नु पर्छ । स्थानीय सरकारले नागरिकको गुनासो सुन्ने र त्यसको सम्बोधन गर्ने कार्य गर्नु पर्छ । महिला, बालबालिका, दलित, ज्येष्ठ नगरिकको हक सुरक्षित गर्नका लागि स्थानीय सरकार अग्रसर हुन आवश्यक छ । त्यसपछि मात्रै नागरिकले मौलिक हकको उपभोग गरेको महसुस गर्छन् ।

गोविन्दराज जोशी, अध्यक्ष, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, बैतडी

जातीय विभेद तथा छुवाछूत जस्ता संवेदनशील घटनामा संलग्न दोषीलाई संरक्षण गर्ने कार्य रोकिनु पर्छ । यस्ता प्रकारका घटनालाई निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धानमार्फत दोषीलाई कानुनी कारवाही तथा पीडितलाई क्षतिपुर्तिसहित न्याय दिन gobindraj joshiसक्नु पर्छ । स्थानीय नागरिकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण उनीहरुको प्रविधिमा पहुँच छैन । स्थानीयले आवश्यक सूचना तत्काल रूपमा पाउनका लागि स्थानीय तहले त्यस प्रकारका कार्यक्रम तय गरेर कार्यान्वयमा ल्याउनु पर्छ । संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका नागरिकका अधिकारको प्रत्यभूति गराउन स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नु पर्छ । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको संरक्षण तथा सम्मान गर्ने दायित्व पनि स्थानीय सरकारको हो । स्थानीय सरकाले मानव अधिकारको सम्मान गर्दै नागरिकका अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु पर्छ ।  आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदाय र व्यक्तिको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने कार्यक्रम पनि स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिनु पर्दछ ।

निर्मला टेर, सह–सचिव, मानव अधिकार समूह, बैतडी

स्वतन्त्रतापूर्वक जीवनयापनका लागि मौलिक हक नागरिकको लागि नभइ नहुने अधिकार हो । मौलिक हक नेपालको कानुन अनुसार आम नागरिकको लागि समान, सर्वपक्षीय र प्रभावकारी हुनु पर्दछ । तर, समानताले मात्रै सम्पूर्ण नागरिकको गुणस्तर जीवन मापन गर्न सकिँदैन । अझै पनि गरिबीको रेखामूनि रहेको सङ्ख्या धनीको तुलनामा धेरै छ । यसको लागि स्थानीय तहले समताको अवधारणा ल्याउनु आवश्यक छ । अझै पनि धेरै जसो नागरिकलाई मौलिक अधिकारको बारेमा जानकारी नहुँदा र सेवा प्रवाह गर्ने निकाय जिम्मेवार नहुँदा मौलिक हकको उपयोगNirmala ter गर्नबाट स्थानीय नागरिक वञ्चित छन् । यसका लागि स्थानीय सरकारले उचित नीति नियम बनाएर प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न आम नागरिकलाई सचेत पार्दै नेपाल सरकारले तोकेका सेवा सुविधाको सहि सूचना प्रवाह गरी सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनु आवश्यक छ । यसका साथसाथै गरिबीको रेखामूनि रहेका नागरिकको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सहुलियतपूर्ण तरिकाले रकम लगानी गरी आत्मनिर्भर बनाउने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ । भौगोलिक विकटतालाई मध्यनजर गरी आधारभूत  सेवा सुविधा सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याउनु पर्दछ । नागरिकको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास र रोजगारी जस्ता आधारभूत पक्षहरुमा दिगो लगानी गरेर नागरिकको जीवनस्तरलाई सबल र सुगम बनाउने कार्यमा स्थानीय सरकार सधैँ जिम्मेवार रहेर सर्वपक्षीय सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी  स्वार्थपूर्ण राजनीति भन्दा माथि उठेर जनताको सेवामा तत्पर रहनु पर्दछ ।

प्रेम भाट, अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, बैतडी

मानव अधिकार संरक्षणका लागि सरकारले उचित नीतिनियम बनाएर प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न र आम नागरिकलाई सचेत पार्न जरूरी छ । गाउँगाउँमा मानव अधिकार शिक्षाको Prem Bhatव्यवस्था गर्न आवश्यक छ । विद्यालय तहमा पनि मानव अधिकार शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न आवश्यक छ । नेपाल सरकारले तोकेका सेवा सुविधाको सहि सूचना प्रवाह गरी सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनु आवश्यक छ । यसका साथसाथै गरिबीको रेखामूनि रहेका नागरिकको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सहुलियतपूर्ण रकम लगानी गरी आत्मनिर्भर बनाउने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ । भौगोलिक विकटतालाई मध्यनजर गरी आधारभूत  सेवा सुविधा सम्बन्धित ठाँउमा नै सञ्चालन गर्नु पर्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता आधारभूत विषयमा नागरिकको पहुँच सहज एवम् सुलभ बनाउन जरूरी छ ।

मिना चन्द, उपप्रमुख, दशरथचन्द नगरपालिका

संविधानमा लिखित मौलिक हकको कार्यान्वयन मात्रै पूर्ण रूपमा गर्न सक्यो भने नागरिकको जीवनस्तर माथि उठ्ने कुरामा दुईमत छैन । अहिले सबै स्थानीय तहले मौलिक हकको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । यद्यपी यसमा लागिपरेका छन् । विषेश गरी नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आवासका हकमा स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनmina chand आवश्यक छ । आर्थिक अभावबाट विभिन्न तरिकाले पछाडि पारिएका वर्गको उत्थानका लागि स्थानीय सरकारले उचित भुमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । समाजमा हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्न आवश्यक छ । स्थानीय तहले पनि शसक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक हुन्छ ।

प्रस्तुतीः नरी बडु/बैतडी

Kalpana Pandey

नीति तथा कार्यक्रम मानव अधिकारमैत्री बनाउनु अहिलेको आवश्यकता

समाज विकासका लागि ७ सय ६१ ओटै सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र अङ्गीकार गर्ने रणनीति मानव अधिकारमैत्री हुनु आवश्यक छ । मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकलाई समेटेर योजना तर्जुमा गर्नै पर्छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम ०७८ जेठ ३० गते प्रदेश सभा बैठकमा बहुमतले पारित भएको छ । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा रहेर लुम्बिनी प्रदेशका सांसद तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँग नीति तथा कार्यक्रम मानव अधिकारमैत्री छ कि छैन भन्ने विषयमा लिइएको प्रतिक्रियाः

भुमिश्वर ढकाल
प्रमुख सचेतक नेकपा एमाले, लुम्बिनी प्रदेश
Bhumisor Dhakal
लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमलाई मानव अधिकारका दृष्टिकोणले हेर्दा अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट रुपमा सम्बोधन रहेको देखिएको छ । कोभिड लगायतका अन्य महामारीमा स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको पूर्वाधार, औषधि, स्वास्थ्य उपकरणहरू र पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्दै विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गरिने नीति छ । आपतकालीन अवस्थाका गर्भवतीलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्‍याउन निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाका साथै जोखिममा रहेका दुर्गम क्षेत्रका गर्भवतीलाई निःशुल्क हवाई उद्धार लगायतका कार्यक्रम छन् । लैङ्गिक हिंसामुक्त प्रदेश निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिई, लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन निराकरणसँग सम्बन्धित परामर्श, उद्धार र सेवा केन्द्र तथा पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालनको निरन्तरता, क्षमता अभिवृद्धि र स्वरोजगारका लागि तालिमको अवसर प्रदान गर्दै बेसाहारा वर्गको संरक्षण, महिला, दलित, बालबालिका, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र अति विपन्नहरूको सामाजिक सुरक्षा, सङ्रक्षणका लागि लक्षित कार्यक्रमहरूलाई समेटेको छ । यसैगरी, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचार तथा जनआन्दोलन र जनयुद्धका घाइते र पूर्व लडाकुहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिने नीति पनि ल्याएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा प्रदेश सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रम समृद्ध प्रदेश, खुसी जनताको दीर्घकालीन सोच र लक्ष्यको मार्गदर्शक दस्तावेजका साथै मानव अधिकारलाई पूर्ण रुपमा प्रत्याभूति हुने खालको कार्यक्रम छ ।
कल्पना पाण्डे
मन्त्री
उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश
Kalpana Pandey
लुम्बिनी प्रदेश सभामा सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुखले कोभिड महामारीले आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेको असरलाई केन्द्रमा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको छ । हामीले आय आर्जनका अवसर बढाउने, जनताले विकासको महसुुस गर्ने र जनसहभागितामा कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना समावेश गर्दै नीति तथा कार्यक्रम बनाएका छौँ । “समृद्ध प्रदेश, खुसी जनता”को दीर्घकालीन सोचलाई हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको हो । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कोभिड महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित छ । कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई व्यवसायिक रुपमा सम्भव हुने आयोजना कार्यन्वयन गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने योजना पनि सरकारको छ । रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकामा गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिलाई सहुलियत पूर्ण दरमा खाद्य सामाग्री उपलब्ध गराउने नीति हामीले लिएका छौँ ।
जोगबहादुर खत्री, अध्यक्ष
उच्च अदालत बार एशोशिएसन, बुटवल
Jog Bdr. Khatri
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको विषयगत विश्लेषण गर्दा कानुन निर्माण कार्यान्वयन, सचेतना, मानव अधिकारको क्षेत्रमा सामान्य रूपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । प्रदेश सभामा कानुनी शासनको र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनेतर्फ ठोस रूपमा उल्लेख भएको देखिँदैन । यसबाट प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा सुशासन नपरेको आभास हुन्छ । आम नागरिकहरूले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो रहेको एवम् प्रदेशप्रतिको असन्तुष्टि बढेको सम्बन्धमा नीति तथा कार्यक्रमले प्रादेशिक संरचनाको आवश्यकता र पुष्टि गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्नेमा सोतर्फ सम्बोधन नभएको देखिन्छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकारका विषयहरू, स्वच्छ वातावरणको हक, श्रमको हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, महिला तथा बाल बालिकाहरूको हक, सामाजिक व्यवस्थाको हक एवम् उपभोक्ताहरूको हक जस्ता आधारभूत हकहरूको सुनिश्चितताको लागि प्राथमिकता प्रदान गरेको पाइँदैन । मानव अधिकार तथा जनसरोकारको पक्षबाट हेर्दा नीति तथा कार्यक्रम उदासिन नै देखिन्छ ।
फखरुद्दिन खान
प्रमुख सचेतक,नेपाली कांग्रेस,लुम्बिनी प्रदेश
Fakharudin Khan
नीति तथा कार्यक्रम भनेको सरकारले ल्याउने बजेटको आधार स्तम्भ वा धरातल हो । प्रमुख प्रतिपक्षको आँखाले सरसर्ती हेर्दा यो अभियान र नाराहरूले भरिभराउ छ । स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको यो नीति तथा कार्यक्रमले धेरै महत्वपूर्ण कुराहरूमा मौन बसेको छ । सम्पूर्ण प्रदेशवासीले अपेक्षा गरेर बसेको खोप सुनिश्चितामा मौन छ । अति विपन्न, असाहय, दलितलाई लक्षित गरी बालबालिका एवम् ज्येष्ठ नागरिकहरू जो गम्भीर प्रकृतिका दीर्घरोगी छन्, उनीहरूलाई निःशुल्क उपचारमा मौन छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आर्कषक र सुन्दर देखिने हावाले भरिएको रङ्गी बिरङ्गी बेलुन जस्तो रहेको छ ।
तुलाराम घर्ती मगर
प्रमुख सचेतक नेकपा माओवादी केन्द्र
Tularam Gharti Magar
नीति तथा कार्यक्रमको सैद्धान्तिक पक्ष– लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेटको मार्गदर्शक दस्तावेजको रुपमा रहेको नीति तथा कार्यक्रम सामान्य अर्थमा भन्नु पर्दा यथास्थितिवादको राजनीतिमा आधारित देखिन्छ । विशेष अर्थमा भन्नु पर्दा प्रदेश सरकारको मुल नारा–समृद्ध प्रदेश खुशी जनता को लक्ष्य परिपुर्ति गर्ने मार्गचित्रका रूपमा हुनुपर्ने त्यहि नै चुकेको देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रमको शैक्षिक र सामाजिक पक्ष–जनताको जीवनमा विचार र भावनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने शिक्षा र सामाजिक पक्षप्रति कुनै चासो चिन्ता नै देखिँदैन । ग्रामीण क्षेत्रका जनताका सन्तानको शैक्षिक केन्द्र मानिने मावि र आधारभूत विद्यालयहरू प्रति नीति तथा कार्यक्रम पुरै मौन देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोभिडको महामारीको कारण प्रदेशका मुख्य शहरहरुमा ठूला अस्पतालहरूको सपना देखाइए तापनि ग्रामीण भेगका गरिब जनताको जीवनमा कुनै प्रभाव पर्ने स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम नै देखिँदैन । युवा स्वरोजगारको लागि कृषिलाई व्यावशायीकरण गर्दै कोडिका कारण गाउँ फर्केका वेरोजगार जनशक्तिहरूको पहिचान र परिचालनसम्बन्धी खासै ठोस कार्यक्रम देखिँदैन ।
तारा जिसी
प्रदेशसभा सदस्य, लुम्बिनी प्रदेश
G.C Taraलुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम विगत जस्तै परम्परावादी, अव्यवहारिक छ । विगतका वर्षमा नयाँनयाँ नारा र कार्यक्रम घोषणा भएका थिए । ति सबै कितावमा मात्रै सीमित रहेको तथ्य सबैका अगाडि छर्लङ्ग छ । विगतमा घोषणा भएका कार्यक्रमको समीक्षा गरेको पाइँदैन । हरेक वर्ष नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यन्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले यो सरकार घोषणा मात्रै गर्ने सरकारका रूपमा परिचित भएको छ । यसअघि सरकार दुई तिहाई बहुमतमा थियो । अहिलेको सरकार अल्पमतको सरकार हो । अल्पमतको सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम पनि अवैधानिक हो । अतः आफू स्वयम् अल्पमतमा रहेको अवस्थामा यो सरकारले विगतको समीक्षा गर्दै परनिर्भरतामा आश्रित रहेर थिलोथिलो भएको देशको अर्थ व्यवस्थामा सुधारको प्रारम्भ गर्न समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम आवश्यक थियो । तर, त्यसो हुन सकेन ।

प्रस्तुतीः रीमा बिसी, रुपन्देही

Hemnath Pokhrel

सत्यको खोजी नगर्दासम्म र दोषीलाई कारवाही नहुञ्जेल न्यायको अनुभूति कसरी गर्ने ?

हेमनाथ पोखरेल, पाल्पा, रैनादेवी गाउँपालिका–२ छहरा
गङ्गा माध्यमिक विद्यालय, रैनादेवी पाल्पामा प्रध्यानाध्यापकको रुपमा अध्यापन गर्ने मलाई २०६१ साल माघ १६ गते तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी पक्षले घरबाटै अपहरण गरी जङ्गलमा घुमाउँदै  विभिन्न किसिमका यातना दिएर कुटपिट गरी ढुङ्गाले हानेर दुवै गोडा भाँचिदिए । गोडा माथिबाट ढुङ्गाले हिर्काएर दुवै गोडा भाँचिदिए । कुटपिट गरेर मर्‍यो भनी फालेर हिँडेपछि परिवारले खोज्ने क्रममा अचेत अवस्थामा भेटेर परिवारले उपचार गर्‍यो । कुटपिटको कारण अहिले आँखा कमजोर भएको छ । शरीर दुखेर केही गर्न सक्दिनँ । अहिलेसम्म राज्यले केही पनि सहयोग गरेको छैन । पीडितको सूचीमा छु तर उपचार समेत पाइनँ । सरकारले म जस्ता शारिरीक तथा मानसिक यातना पाएका द्धन्द्ध पीडितहरुको विषयमा वास्ता नगर्दा एकदमै बेचैन हुन्छु । आफ्नो दुःख गरेर खाने व्यक्तिलाई ‘सुराकी’को आरोपमा धेरै यातना दिए । शरीरको कुनै भाग थिएन कुटाइ नखाएको । मर्‍यो भनेर फालेको मान्छे अहिले पटकपटक मरेर बाँचिरहेको छु । सरकारले म जस्ता पीडितको पीडामा मल्हम लगाइदिन पर्‍यो । औषधि उपचार गर्नु पर्‍यो । हामीलाई यस्तो अवस्थामा पुर्‍याउने व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्‍यो ।

देवीसरा वली, बर्दिया, बारबर्दिया नगरपालिका–१Devisara oli
हावाले झ्याल ढोकामा आवाज आउँदा पनि मेरो मान्छे आएको हो की भन्ने लाग्छ ।  बाहिर आएर हेर्छु । कतै देवी भनेर बोलाउनु हुन्छ की ? भनेर । खै ! आज यतिका वर्ष भयो उहाँ फर्केर आउनु भएन । ०५९ साल पुस ७ गते तत्कालीन राज्यपक्षबाट बेपत्ता पारिएका मेरा पतिको अवस्था बेखबर छ । मेरा पतिको अवस्था के छ ? कम्तीमा सार्वजनिक त गर । मरेका भए लास देऊ ज्यूँदो भए सास देऊ । हामी कहिलेसम्म यसरी तडपिएर पटकपटक मरेर बाँचिरहने सरकार ? घरको कमाउने मुली मान्छे नहुँदा कति गार्‍हो भएको होला विचार त गरिदेउ सरकार ! सानासाना छोराछोरीलाई कहिलेसम्म तिम्रो बाबु बेपत्ता हुनुहुन्छ भन्ने ? घरको मुली मान्छे नहुँदा कति पीडा खेप्नु परेको होला हाम्रो रोदन त सुनिदेउ ? बैङ्कमा ऋण लिन धितो राखेर केही गरौँ भन्दा पनि आफ्नो नाममा केही छैन । समाजले हेर्ने कुदृष्टि र परिवारले गर्ने अपहेलना पनि खेप्नु परिरहेको छ ।  सरकार कहिलेसम्म यस्तो अवस्था म जस्ता पीडितले सहन गरिरहनुपर्छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग अहिलेसम्म हाम्रो आयोग बन्न सकेन । बेपत्ता आयोग आफैँ बेपत्ता छ । मलाई लाग्दैन यो आयोगले म र म जस्ता पीडितलाई न्याय दिन्छ । राज्यबाट हालसम्म किस्ताबन्दीमा १० लाख रुपियाँ पाएँ । राज्यले हाम्रो सम्मान हुने खालको काम गर्नुपर्छ हाम्रा मान्छेको अवस्था सार्वजनिक गरी परिवारको जान्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । पीडितको नाममा गरिने राजनीतिककरण बन्द गरिनुपर्छ । हाम्रो मान्छेको नाममा बाटोघाटो, स्मारक वा पार्क बनाएर सम्मान गर्ने काम गर्नुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा सत्यको खोजी गर्नुपर्छ । पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याइनुपर्छ । अनि मात्र न्यायको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।

हेमन्त बेल्बासे, अर्घाखाँची, शितगङ्गा नगरपालिकाHemanta Belbase
२०६५ सालमा तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीले मेरो ४६ वर्षीय बुबा मिनप्रसाद बेलवासेको हत्या गर्‍यो । घरमा खाना खाँदै गर्दा घरमै आएर एकछिन काम छ भनी लगेर सुराकीको आरोप लगाएर गोली हानेर क्षतविक्षत पारी हत्या गर्‍यो । मेरो बुबा गाविस सचिव हुनु हुन्थ्यो । अहिलेसम्म मेरो बुबाको हत्या गर्ने ‘हत्यारा’ हाम्रै वरिपरि घुमिरहेको छ । मेरा बुबाको हत्याराको विषयमा किटानी जाहेरी दिँदा पनि सार्वजनिक गर्न नसक्नुले हामी पीडितलाई सारै पीडित बनाएको छ । पटकपटक आयोग बने तर पीडितमैत्री आयोग बन्न सकेनन् । आयोगले पीडितको पक्षमा केही गर्छ जस्तो लाग्दैन । सत्यको खोजी गर्ने काम भन्दा पनि पीडितको पीडालाई पटकपटक बल्झाउने काम गरिरहेको छ । हामी कहिलेसम्म यसरी सत्यको खोजीमा भौँतारिइरहने सरकार ? सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्‍यो तर त्यो आयोग पीडितमैत्री हुन सकेन । त्यो आयोगले सत्यको खोजी गर्छ भन्ने पनि विश्वास छैन । जुन आयोगमा पीडितको प्रतिनिधित्व नै छैन त्यो आयोगले कसरी पीडितको पीडा बुझ्न सक्छ ? सरकारले पटकपटक गरी १० लाख रुपियाँ दिएको छ ।  अहिले स्थानीय सरकारले सालिक बनाउँदै छ । स्थानीय तह केही सम्वेदनशील छ तर प्रदेश र सङ्घीय  सरकार त्यत्ति सम्वेदनशील नभएको अनुभूति भइरहेको छ ।

सीता जिसी, पाल्पा, तानसेन नगरपालिका–७Sita Jisi
०५७ सालमा तत्कालिन विद्रोही पक्षले मेरो पतिको हत्या गर्‍यो । लमजुङमा नेपाल प्रहरीका सई हुनु हुन्थ्यो । ड्युटीमा गएको बेला आक्रमण गरी छियाछिया पारेर मारे । त्यतिखेर छोरा तीन वर्ष र छोरी डेढ वर्षकी थिइन् । अहिलेसम्म उनीहरूलाई सम्हालेर बसेकी छु ।  हामीलाई पहिचान सहितको परिचय पत्र चाहियो । मेरा पतिलाई शहीद घोषण गरियोस् । हामीलाई न्याय दिने बेलामा राजनीतिकरण भइरहेको छ ।  यस्तो अवस्था हामीले भोग्नु नपरोस् । राजनीतिकरण गर्दा झन् पीडा हुन्छ । राज्यले सबै शहीद र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारको नाममा गर्ने व्यवहारले बदलाको भावना जागृत नहुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ  । मैले पति गुमाएको छु मेरा जेठाजुलाई बेपत्ता पारिएको छ । अहिलेसम्म अवस्था के हो जान्न पाउने हाम्रो अधिकार कुण्ठित भएको छ । राज्य किन हाम्रो पीडामा सम्वेदनशील भएन ? सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन  आयोगले हामी पीडितको लागि केही गर्लान् भन्ने आशा छैन । यी आयोग ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात !’ भने जस्तै हो । हामीले छोराछोरीलाई बाबा खोई भन्दा के जबाफ दिने ?

नयाँराम खडका–बर्दिया, ठाकुरबाबा नगरपालिकाNayaram Khadka
०५७ साल चैत २६ गते साँझ घरमा बसिरहेको थिएँ । तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीका कार्यकर्ता आएर केही सोध्नु छ भनेर बाहिर लगे । केही पर लगेर डोरीले बाँधे मलाई लैजानेमा धेरैजसो महिलाहरू थिए । हातगोडा बाँधेर लात्तिले सम्वेदनशील अङ्गमा कुटपिट गरे । म भुइँमा  ढलेपछि फलामका रड प्रहार गरी  दुवै गोडा भाँचिदिए । कुटपिट गरेर मर्‍यो भनेर नजिकैको कुलोमा फालिदिए । मुखमा टेप लगाइदिएकाले बोल्न र चिच्याउन पनि सकिनँ । गाउँकै एक जना केटीले मलाई व्यक्तिगत रिसिइवीको कारणले यस्तो व्यवहार गरिन् भन्ने लागेको छ । अहिलेपनि एउटा गोडामा रड राखेको छ । कम्मर दुखेर एकछिन बस्न सक्दिनँ । सरकारबाट अपाङ्गताको प्रतिशत निर्धारण गरेपछि ८० प्रतिशत अपाङ्गताको परिचय पत्र पाएको थिएँ । पछि राज्यले घटाएर ५५ प्रतिशत बनाएको थियो । अपाङ्गताको कार्ड महिला विकास कार्यालयले दिएको थियो । पछि कार्ड खोसियो । राजनीतिकरण भयो । राज्यले नै यसरी विभेद गर्‍यो । हाम्रो छोराछोरीलाई योग्यता अनुसार रोजगारीको व्यवस्था गरिदिनु पर्‍यो । हाम्रा लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता दिनु पर्‍यो । मेरो साढे तीन तोला सुन, १२ तोला चाँदी, पानसोनिक रेडियो र २५ हजार भरतीय रुपियाँ लुटिएको थियो त्यो सबै फिर्ता दिनु पर्‍यो । म औषधि नखाइ केही गर्न सक्दिन निःशुल्क औषधि उपचार राज्यले बिना शर्त गर्नुपर्छ र मलाई यो अवस्थामा पुर्‍याउनेलाई कानुनी दायरा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ अनिमात्र न्यायको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।

अशोक सोडारी, बर्दिया बारबर्दिया नपा–२Ashoks sodari
०५८ साल मङ्सिर २६ गते तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीले व्यापारी शुभबहादुर जिसीलाई आक्रमण गरे । त्यही दिन राति १२ बजेको समयमा मेरो घरमा आएर ढोका हाने बुबा बिरामी हुनुहुन्थ्यो बुबाले ढोका खोल्नुभयो । उनीहरूले अशोक खै भने म भित्र थिए उनीहरूले मलाई धकेलेर आँगनमा फाले । बुटले छातीमा हाने । मङ्सिरको चिसो महिना दुवै गोडा र हात पछाडि लगेर डोरीले बाँधे, मुखमा पट्टी बाँधेर घोप्टो पारेर बञ्चराले हान्दै सुराकीको आरोपमा कुटपिट गरेर नालीमा फालेर गएँ रातभरी त्यो चिसोमा नालामा मुढो पल्टिए झै पल्टिए । अहिले मेरो एउटा गोडा छैन । दाहिने गोडा कृत्रिम राखेको छु । शरीर दुखेर रातभर सुत्न सक्दिनँ । अहिले यस्तो अवस्था भयो उतिखेर औषधि उपचार गरेको पैसा तिर्न सकेको छैन । अहिलेसम्म ढुक्कले आफ्नो घरमा जान सकेको छैन । फेरि पनि मार्छन् की भन्ने डर लाग्छ । अहिले अपाङ्गता भत्ता मासिक १ हजार ६ सय रुपियाँ पाएको छु । अब केही समयपछि ८५ प्रतिशतका दरले भत्ता पाउने भनेको छ । त्यो पाएपछि नै भनौँला । सरकारले हाम्रो अवस्था यस्तो गराउनलाई  हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ । मेरो घर सम्पत्ति सबै लुटिएको छ । म विस्थापित भए । मेरो सम्पत्ति फिर्ता हुनुपर्छ । सरकारले सत्यको खोजी गर्ने आयोग गठन गरेपनि त्यो आयोगले पीडितमैत्री काम गर्न सकेको छैन ।सरकारले अब हामी जस्ता द्वन्द्व पीडितहरूको पीडालाई सम्बोधन गर्न जति ढिला भयो त्यो अझ बढी झाङ्गिँदै जान्छ त्यसैले पीडितको आत्मसम्मान गर्दै सत्यको खोजी गरी न्याय निरुपण गर्नुपर्छ ।

रामरतन चौधरी, बाँके, राप्ती सोनारी गाउँपालिका–४Ramratan Chaudhary
म सहायक प्राविधिकको रुपमा काम गर्थे । २०५७ साल फागुन ३ गते कार्यालयबाट घर आएको थिएँ । घरमा बसिरहेको अवस्थामा तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी  कार्यकर्ताहरूले मलाई दुईतिरबाट पेस्तोल देखाएर घरपरिवारलाई भित्र थुने र बाहिरबाट चुक्कल लगाइदिए । सुराकीको आरोप लगाउँदै कुटपिट गरिरहे । गर्धनको हड्डी भाँचिदिए । मैले के गल्ती गरेँ ? भन्दासमेत उनीहरूले मलाई कुटपिट गरिरहे म बाहिर चिच्याइ रहेँ । मेरो परिवारका सदस्यहरू भित्रबाट चिच्याइ रहे । मैले मलाई पानी देउ भनेँ । दिएनन् । मार भनेँ । उनीहरूले गोडा बाँधेर खुकुरी घाँटीमा राखेर कुटदै गोडा समाएर काठमा घोप्टो पारेर सुताएर १५–१६ पटक हानेको याद छ । घरपछाडि लगेर पल्टाइ दिएछन् । म बेहोस भएछु । भोलिपल्ट सबैको सहयोगमा अस्पतालसम्म लगियो । ६ वर्षसम्म अस्पतालको बास भयो । भएको सबै सम्पत्ति पनि लुटियो, कब्जा गरियो अहिलेसम्म फिर्ता पाएको छैन । ६ वर्षसम्म अस्पतालको बास हुँदा निकै खर्च लाग्यो । द्वन्द्व पीडितको सबै कागजातहरू बाँके जिल्ला प्रशासनमा बुझाएको सबै मेरा कागजातहरू हराइ दियो । मेरो सबै प्रमाण हराएपछि खोज्दै जाँदा इन्सेक नेपालगञ्जमा भोला महतले इन्सेकले गरेको अभिलेखका आधारमा अहिले प्रमाण जुटाउनको लागि पहल गरिरहेको छु । २१ वर्ष भयो । आजका दिनसम्म मैले सरकारबाट केही सहयोग पाएको छैन । एउटा गोडा गुमाएको छु । पिटाइ र यातनाले सोच्न सक्ने शक्ति गुमेको छ । बिर्सने बानी छ ।  शरीर दुःखेर र सुन्निएर बस्न सुत्न सक्दिनँ । सरकारले मेरो निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ । मेरो लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्छ । घरलाई ध्वस्त पारियो । त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नु पर्छ । ६ वर्षसम्म अस्पतालको बास हुँदाको खर्च र पीडाको मापन कसरी गर्ने ? सरकारले यति धेरै खर्च लगाएर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन त गर्‍यो हामी पीडितका लागि के गर्‍यो त्यो सत्य आयोगले ? सरकारले हामी जस्ता पीडित र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार र हाम्रा बालबच्चाहरूको उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्‍यो । क्षमता अनुसारको रोजगारीको व्यवस्था गर्नु पर्‍यो । व्यवसायका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्नु पर्‍यो । कृषि र पशुपालनका लागि यान्त्रिक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनु पर्‍यो । र, हाम्रो यस्तो हालत गर्नेलाई हदैसम्मको सजाय गरियोस् । अनिमात्र हामीले केही हदसम्म न्यायको अनुभूति गर्छौँ । हामी माथि यति ठूलो जघन्य अपराध गर्ने अपराधि माथि पीडितको इच्छा अनुसारको कानुनी कारबाही भएमा मात्र हामीले न्यायको अनुभूति गर्छौँ ।

प्रस्तुतीः रीमा बिसी

Shibakumari Tharu

पीडितलाई न्याय दिने कुरामा स्थानीय सरकार अग्रपङ्क्तिमा हुनुपर्छ

लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धताः व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यबद्धता’ भन्ने नाराका साथ यही नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विश्वभर मनाइरहँदा नेपालमा पनि यो अभियान सञ्चालित छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ को उपधारा ३० ले महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमका हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नपाइने कुरा उल्लेख गरेको छ । महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा नियन्त्रण कसुर सजाय ऐन २०६६ जारी भई लागु भएको छ । लिङ्गका आधारमा महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा र हत्याका घटनामा बृद्धि हुँदै आएको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएका छन् । यसै परिवेशमा हामीले केही स्थानीय तहका उपप्रमुखसँग लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरका लागि तपाईँको स्थानीय तहले केकस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भनेर सोधेका छौँ । प्रस्तुत छ उहाँहरूको भनाइ जस्ताको तस्तैः

दमयन्ता चुडाल

उपप्रमुख, रतुवामाई नगरपालिका, मोरङ (प्रदेश–१)

damayanta chudal

लैङ्गिक हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियानमा रतुवामाई नगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि समाजमा सचेतनाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले हाम्रो नगरपालिकाले स्थानीय एफएम रेडियोसँग सहकार्य गरी लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि सचेतनामुलक कार्यक्रम निर्माण गरी प्रशासरण गरेको छ । छोटोछोटो सन्देशमुलक साम्रगी निर्माण गरी प्रशारण गरिरहेको छ । कोभिडको महामारी भएकाले भिडभाड हुने गरी कार्यक्रम आयोजना गरिएको छैन । एक गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा रतुवामाई नगरपालिकाका वडा–८ र ४ मा महिला स्वास्थ्य र परामर्श मेलाको आयोजना मङ्सिर १४ गते गरिएको छ । भौगोलिक हिसाबले रतुवामाई नगरपालिका भारतीय सिमावर्ती क्षेत्रमा जोडिएको र आदिवासी समुदायको बाहुल्यता भएको दक्षिणी क्षेत्रलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य मेलाको आयोजना गरिएको थियो । मेलामा गुप्त रोग र सामाजिक सचेतनाका कारण अधिकांश आदीवासी महिलाहरूले लुकाउने रोगको निदान तथा परामर्श दिने कार्य गरिएको छ । अभियान सुरूआत भएको दिन मङ्सिर १० गते नगरपालिका हाताभित्र लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण अन्त्यमा लागि पर्चा वितरण गरिएको छ । अभियान समापन हुने दिन सबै जनप्रतिनिधिलाई लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि आफ्नो वडामा आगामी वर्षभित्र सम्पादन गरिने कार्य र योजना माग गरिने साथै जनप्रतिनिधिहरूबाट सामूहिक प्रतिबद्धता लिने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

मायाकुमारी कार्की

उपप्रमुख, मन्थली नगरपालिका, रामेछाप (बागमती प्रदेश)

Mayakumari Karkee

लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानमा पनि हामीले नगरपालिकाका वडावडामा साक्षरताका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । यसले नागरिकलाई सचेत बनाउने काम गरेको छ । हामीले यसलाई यही १६ दिन मात्र नभएर वर्षैभर महिला माथि हुने हिंसा विरुद्धका कार्यक्रम र अभियान सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, मन्थली नगरपालिकालाई सबैखालका हिंसामुक्त नगरपालिका बनाउने हाम्रो लक्ष छ । तथापि हिंसाका घटना बारम्बार सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यसलाई न्युनीकरण गर्नका लागि न्यायिक समितिमार्फत पनि विभिन्न सचेतनाका काम भएका छन् । त्यस्तै पीडितलाई न्याय दिने कुरामा पनि हामी लागि रहेका छौँ । मन्थली नगरपालिका जिल्लाको सदरमुकाम पनि हो । त्यसैले पनि यहाँ गरिने क्रियाकलाप नगरपालिकाको लागि मात्र नभएर जिल्ला भरिकै नागरिकलाई समेट्ने गरी केन्द्रीत हुनु पर्दछ । हामीले सोही अनुसार काम गरिरहेका छौँ ।

यस बाहेक हिंसा पीडितलाई संरक्षणको लागि नगरपालिकाले संरक्षण तथा स्यहारा केन्द्र समेत स्थापना गरी उनीहरूलाई न्यायिक प्रक्रियामा जान समेत सहजिकरण गर्ने गरेको छ । मन्थली नगरपालिकाको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाले पनि लैङ्गिक सचेतिकरणका विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरेको छ । त्यसैगरी प्रहरीसँग मिलेर पनि हामीले विभिन सचेतनाका काम गरेका छौँ । कसैले पनि हिंसा सहेर बस्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मन्यता रहेको छ । त्यसैले नागरिकलाई हिंसा के हो ? कसरी हुन्छ ? हिंसा भयो भने के गर्ने ? कहाँ जाने ? कानुनी उपचार कसरी पाइन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले सचेतिकरण कार्यक्रम गर्ने गरेका छौँ ।

मन्जुदेवी गुरुङ

उपप्रमुख, पोखरा महानगरपालिका, कास्की (गण्डकी प्रदेश)

Manju Devi Gurung Photo

लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि १६ दिन मात्रै अभियान गरेर हुँदैन । जबसम्म हिंसाको अन्त्य हुँदैन तबसम्म अभियान जारी राख्नुपर्छ भनी गएको वर्षबाट कार्यक्रम बनाएर लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध पुरुषको ऐक्यबद्धता सचेतना कार्यक्रम भनेर सबै (३३ ओटै) वडामा कार्यक्रम सुरू गरेका थियौँ । कोभिड–१९ का कारण सबै वडामा कार्यक्रम गर्न सकेनौँ । पुरुष र महिलाको समान सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा कार्यक्रमलाई यस वर्षपनि निरन्तरता दिएका छौँ । बजेट छुट्याएका छौँ । वडावडाका महिला जनप्रतिनिधिको अग्रसरतामा वर्षभरि नै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । महिला जनप्रतिनिधिले त्यहाँका स्थानीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर आमा समूह, टोल विकाससंस्था लगायतको सहभागितामा सचेतना कार्यक्रम गर्नुहुन्छ । वडाका महिला प्रतिनिधिले माग गर्नुभयो भने उक्त वडामा महिला लक्षित सचेतना कार्यक्रम, उद्यमशिल र अधिकारका बारेमा छलफल गराउने कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ । यस्ता कार्यक्रमले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा सहयोग पुर्‍याउने विश्वास लिएका छौँ ।

शिवकुमारी थारु

उपप्रमुख, शिवराज नगरपालिका, कपिलवस्तु (लुम्बिनी प्रदेश)

Shibakumari Tharu

शिवराज नगरपालिकाले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहका सम्पुर्ण वडाहरूमा विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको छ । प्रत्येक वडामा बहस, संवाद, अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिनुका साथै लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्नका लागि सचेतना मूलक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ । स्थानीय रेडियोबाट जिङ्गल प्रशारण गरी स्थानीय नागरिकहरूकलाई सचेत गराउने कार्य समेत गरेको छ । लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानमा मात्रै हामी केन्द्रित छैनौँ । ३ सय ६५ दिनलाई नै स्थानीयतहले अभियानको रुपमा लिएको छ । महिला तथा बालबालिकाहरु १६ दिने अभियानमा मात्र हिंसामा परेका छैनन् । न्यायिक समितिबाहेक हाम्रो स्थानीयतहमा हिंसा पीडीत महिलाहरूका लागि कुनै नीति निर्माण बनेको छैन । लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष खडा गरी विपन्न र असक्त पीडितहरूलाई सहयोगका लागि ३ लाख ५० हजार रुपियाँ कोषमा राखिएको छ ।

लैङ्गिक हिंसा न्यूनिकरण गर्नका लागि एक जनाले मात्र अभियान चलाएर मात्र सार्थकता नहुने भएको हुँदा सरोकारवालाहरूको साथ सहयोगको आवश्यकता महत्वपुर्ण देखिन्छ । हाम्रो स्थानीय तहमा सबैको साथ र सहयोग भइरहेको छ । यसरी सबै एकजुट हुन सके न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । बालिका र महिलामाथि भएका बलात्कारका घटनालाई कसैले पनि लुकाएर राख्नु हुँदैन । नगर भित्रका महिला तथा बालबालिकाहरू जुनसुकै हिंसामा परेको भए पनि पीडितले न्याय पाउनु पर्छ । यसमा जनप्रतिनिधि, मानव अधिकारकर्मी, विभिन्न सङ्घसंस्था र सञ्चार माध्यमबाट पीडितको पक्षमा आवाज आउन आवश्यक छ ।

प्रेमकुमारी सुनार केसी

उपप्रमुख, मुसिकोट नगरपालिका, रुकुम पश्चिम (कर्णाली)

Premkumari Sunar KC

सामाजिक लिङ्गभेदको आधारमा गरिने सम्पूर्ण कार्यहरू जस्तैः कुटपिट गर्ने, डर त्रास देखनउने, धम्की दिने, ओहोदाको दुरूपयोग गरी व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवनमा आघात पुर्‍याई व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन् गरिन्छ भने त्यो नै लैङ्गिक हिंसा हो । लिङ्ग विशेषको आधारमा गरिने शोषण दमन र दुव्र्यवहार हो । लैङ्गिक हिंसाका रूप विभिन्न देश, समाज र संस्कृति अनुसार फरकफरक रहेका छन् । हाम्रो नगरपालिका पनि यस विषयबाट अछुतो रहन सकेको छैन । बाल विवाह, कथित बोक्सीको आरोप, मदिरा सेवन, समान कामको लागि असमान ज्याला, गरीवी, सूचना प्रविधिको दुरूपयोग, पद र प्रतिष्ठाको दुरूपयोग र पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाका कारण लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू हुने गरेका छन् । विगत वर्षहरूदेखि नगरपालिकाले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि आवश्यक बजेटको विनियोजन गरी विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूको साझेदारीमा सचेतनामुलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । जस्तो हिंसामा परेका महिलाहरूलाई तत्काल सुरक्षित बस्नको लागि मुसिकोट नगरपालिका खलङ्गामा रहेको सेफ हाउस सञ्चालनमा आर्थिक सहयोग गरेका छौँ ।

अन्यायमा परेका अति विपन्न महिलालाई न्याय प्राप्तिका लागि आर्थिक सहायता, नगरपालिकाको वडा स्तरमा विद्यालय तथा समुदाय स्तरमा बाल विवाहविरूद्ध सडक नाटक तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियानका कार्यक्रम सञ्चालन, महिलाको आय आर्जन तथा क्षमता विकासका लागि विभिन्न सीप विकास तथा क्षमता विकास तालिमहरू सञ्चालन, हिंसा पीडित व्यक्ति तथा अन्य व्यक्तिलाई उजुरी गर्न सहजताका लागि टोल फ्री नं. सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । हिंसा रहित समाजको परिकल्पना गर्न हामी कसैलाई हिंसा गर्दैनौँ, गर्न दिदैनौँ भनी घर परिवार, समाज र राज्य पक्षबाट प्रण गरौँ, हिंसा पीडित परिवारको सदस्य नबनौँ र नबनाऔँ जस्ता प्रतिबद्धता सहित लैङ्गिक हिंसा विरूद्धको १६ दिने अभियान, नारी दिवस तथा मानव अधिकार दिवसको अवसर पारेर विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरी लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।

रत्ना कडायत

उपप्रमुख, गोदावरी नगरपालिका, कैलाली (सुदूरपश्चिम प्रदेश)

Ratna Kadayat,Godavari Np,Kailali

लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि गोदावरी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमार्फत गोदावरी नगररपालिकामा रहेका सबै सरोकारवालाहरूसँग “लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धताः व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यबद्धता” भन्ने मुल नाराका साथ मनाइरहेका छौँ । लैङ्गिक हिंसा न्युनीकरणका लागि नगरपालिकाले मङ्सिर १७ गते सबै सरोकारवालाहरूसँग संयुक्तरुपमा नगरिकस्तरीय अन्तरक्रिया गर्ने,  प्रत्येक वडाले पालैपालो वडा स्तरीय  जनचेतना  मुलक कार्यक्रमको आयोजना, निर्णय भएकाले सोही अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । वडास्तरीय कार्यक्रमपछि प्रत्येक वडाका हिंसा पीडितहरूसँग नगर भेलाको आयोजना गर्नेछौँ । त्यसै भेलामा अतिविपन्न लैङ्गिक हिंसा पीडित महिलाहरूलाई सहयोग तथा हिंसा पीडित बालबालिकाहरुलाई स्टेशनरीका सामग्री र अन्य सहयोगको कार्याक्रम  रहेको छ ।

गोदावरी नगरपालिकालाई लैङ्गिक हिंसामुक्त बनाउने नीति तथा कार्यक्रम रहेकाले लैङ्गिक हिंसा मुक्त नगर बनाउने अभियानको सुरुवात पनि यसै १६ दिने अभियानबाट सुरू गरिसकेको छौँ । आउने  कार्यपालिकाको बैठकमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको कार्यविधि पास गर्ने तयारीमा छौँ । न्यायिक समितिले  लैङ्गिक हिंसा पीडितहरूलाई स्वरोजगार बनाउनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

 (प्रस्तुतीः प्रदेश १–पुण्य अधिकारी, बागमती प्रदेश–नवराज घिमिरे, गण्डकी प्रदेश–सुशन घिमिरे, लुम्बिनी प्रदेश–पार्वती आचार्य, कर्णाली-मनिषा केसी, सुदूरपश्चिम प्रदेश–मैनामोती चौधरी)