Hemnath Pokhrel

सत्यको खोजी नगर्दासम्म र दोषीलाई कारवाही नहुञ्जेल न्यायको अनुभूति कसरी गर्ने ?

हेमनाथ पोखरेल, पाल्पा, रैनादेवी गाउँपालिका–२ छहरा
गङ्गा माध्यमिक विद्यालय, रैनादेवी पाल्पामा प्रध्यानाध्यापकको रुपमा अध्यापन गर्ने मलाई २०६१ साल माघ १६ गते तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी पक्षले घरबाटै अपहरण गरी जङ्गलमा घुमाउँदै  विभिन्न किसिमका यातना दिएर कुटपिट गरी ढुङ्गाले हानेर दुवै गोडा भाँचिदिए । गोडा माथिबाट ढुङ्गाले हिर्काएर दुवै गोडा भाँचिदिए । कुटपिट गरेर मर्‍यो भनी फालेर हिँडेपछि परिवारले खोज्ने क्रममा अचेत अवस्थामा भेटेर परिवारले उपचार गर्‍यो । कुटपिटको कारण अहिले आँखा कमजोर भएको छ । शरीर दुखेर केही गर्न सक्दिनँ । अहिलेसम्म राज्यले केही पनि सहयोग गरेको छैन । पीडितको सूचीमा छु तर उपचार समेत पाइनँ । सरकारले म जस्ता शारिरीक तथा मानसिक यातना पाएका द्धन्द्ध पीडितहरुको विषयमा वास्ता नगर्दा एकदमै बेचैन हुन्छु । आफ्नो दुःख गरेर खाने व्यक्तिलाई ‘सुराकी’को आरोपमा धेरै यातना दिए । शरीरको कुनै भाग थिएन कुटाइ नखाएको । मर्‍यो भनेर फालेको मान्छे अहिले पटकपटक मरेर बाँचिरहेको छु । सरकारले म जस्ता पीडितको पीडामा मल्हम लगाइदिन पर्‍यो । औषधि उपचार गर्नु पर्‍यो । हामीलाई यस्तो अवस्थामा पुर्‍याउने व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्‍यो ।

देवीसरा वली, बर्दिया, बारबर्दिया नगरपालिका–१Devisara oli
हावाले झ्याल ढोकामा आवाज आउँदा पनि मेरो मान्छे आएको हो की भन्ने लाग्छ ।  बाहिर आएर हेर्छु । कतै देवी भनेर बोलाउनु हुन्छ की ? भनेर । खै ! आज यतिका वर्ष भयो उहाँ फर्केर आउनु भएन । ०५९ साल पुस ७ गते तत्कालीन राज्यपक्षबाट बेपत्ता पारिएका मेरा पतिको अवस्था बेखबर छ । मेरा पतिको अवस्था के छ ? कम्तीमा सार्वजनिक त गर । मरेका भए लास देऊ ज्यूँदो भए सास देऊ । हामी कहिलेसम्म यसरी तडपिएर पटकपटक मरेर बाँचिरहने सरकार ? घरको कमाउने मुली मान्छे नहुँदा कति गार्‍हो भएको होला विचार त गरिदेउ सरकार ! सानासाना छोराछोरीलाई कहिलेसम्म तिम्रो बाबु बेपत्ता हुनुहुन्छ भन्ने ? घरको मुली मान्छे नहुँदा कति पीडा खेप्नु परेको होला हाम्रो रोदन त सुनिदेउ ? बैङ्कमा ऋण लिन धितो राखेर केही गरौँ भन्दा पनि आफ्नो नाममा केही छैन । समाजले हेर्ने कुदृष्टि र परिवारले गर्ने अपहेलना पनि खेप्नु परिरहेको छ ।  सरकार कहिलेसम्म यस्तो अवस्था म जस्ता पीडितले सहन गरिरहनुपर्छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग अहिलेसम्म हाम्रो आयोग बन्न सकेन । बेपत्ता आयोग आफैँ बेपत्ता छ । मलाई लाग्दैन यो आयोगले म र म जस्ता पीडितलाई न्याय दिन्छ । राज्यबाट हालसम्म किस्ताबन्दीमा १० लाख रुपियाँ पाएँ । राज्यले हाम्रो सम्मान हुने खालको काम गर्नुपर्छ हाम्रा मान्छेको अवस्था सार्वजनिक गरी परिवारको जान्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । पीडितको नाममा गरिने राजनीतिककरण बन्द गरिनुपर्छ । हाम्रो मान्छेको नाममा बाटोघाटो, स्मारक वा पार्क बनाएर सम्मान गर्ने काम गर्नुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा सत्यको खोजी गर्नुपर्छ । पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याइनुपर्छ । अनि मात्र न्यायको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।

हेमन्त बेल्बासे, अर्घाखाँची, शितगङ्गा नगरपालिकाHemanta Belbase
२०६५ सालमा तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीले मेरो ४६ वर्षीय बुबा मिनप्रसाद बेलवासेको हत्या गर्‍यो । घरमा खाना खाँदै गर्दा घरमै आएर एकछिन काम छ भनी लगेर सुराकीको आरोप लगाएर गोली हानेर क्षतविक्षत पारी हत्या गर्‍यो । मेरो बुबा गाविस सचिव हुनु हुन्थ्यो । अहिलेसम्म मेरो बुबाको हत्या गर्ने ‘हत्यारा’ हाम्रै वरिपरि घुमिरहेको छ । मेरा बुबाको हत्याराको विषयमा किटानी जाहेरी दिँदा पनि सार्वजनिक गर्न नसक्नुले हामी पीडितलाई सारै पीडित बनाएको छ । पटकपटक आयोग बने तर पीडितमैत्री आयोग बन्न सकेनन् । आयोगले पीडितको पक्षमा केही गर्छ जस्तो लाग्दैन । सत्यको खोजी गर्ने काम भन्दा पनि पीडितको पीडालाई पटकपटक बल्झाउने काम गरिरहेको छ । हामी कहिलेसम्म यसरी सत्यको खोजीमा भौँतारिइरहने सरकार ? सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्‍यो तर त्यो आयोग पीडितमैत्री हुन सकेन । त्यो आयोगले सत्यको खोजी गर्छ भन्ने पनि विश्वास छैन । जुन आयोगमा पीडितको प्रतिनिधित्व नै छैन त्यो आयोगले कसरी पीडितको पीडा बुझ्न सक्छ ? सरकारले पटकपटक गरी १० लाख रुपियाँ दिएको छ ।  अहिले स्थानीय सरकारले सालिक बनाउँदै छ । स्थानीय तह केही सम्वेदनशील छ तर प्रदेश र सङ्घीय  सरकार त्यत्ति सम्वेदनशील नभएको अनुभूति भइरहेको छ ।

सीता जिसी, पाल्पा, तानसेन नगरपालिका–७Sita Jisi
०५७ सालमा तत्कालिन विद्रोही पक्षले मेरो पतिको हत्या गर्‍यो । लमजुङमा नेपाल प्रहरीका सई हुनु हुन्थ्यो । ड्युटीमा गएको बेला आक्रमण गरी छियाछिया पारेर मारे । त्यतिखेर छोरा तीन वर्ष र छोरी डेढ वर्षकी थिइन् । अहिलेसम्म उनीहरूलाई सम्हालेर बसेकी छु ।  हामीलाई पहिचान सहितको परिचय पत्र चाहियो । मेरा पतिलाई शहीद घोषण गरियोस् । हामीलाई न्याय दिने बेलामा राजनीतिकरण भइरहेको छ ।  यस्तो अवस्था हामीले भोग्नु नपरोस् । राजनीतिकरण गर्दा झन् पीडा हुन्छ । राज्यले सबै शहीद र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारको नाममा गर्ने व्यवहारले बदलाको भावना जागृत नहुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ  । मैले पति गुमाएको छु मेरा जेठाजुलाई बेपत्ता पारिएको छ । अहिलेसम्म अवस्था के हो जान्न पाउने हाम्रो अधिकार कुण्ठित भएको छ । राज्य किन हाम्रो पीडामा सम्वेदनशील भएन ? सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन  आयोगले हामी पीडितको लागि केही गर्लान् भन्ने आशा छैन । यी आयोग ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात !’ भने जस्तै हो । हामीले छोराछोरीलाई बाबा खोई भन्दा के जबाफ दिने ?

नयाँराम खडका–बर्दिया, ठाकुरबाबा नगरपालिकाNayaram Khadka
०५७ साल चैत २६ गते साँझ घरमा बसिरहेको थिएँ । तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीका कार्यकर्ता आएर केही सोध्नु छ भनेर बाहिर लगे । केही पर लगेर डोरीले बाँधे मलाई लैजानेमा धेरैजसो महिलाहरू थिए । हातगोडा बाँधेर लात्तिले सम्वेदनशील अङ्गमा कुटपिट गरे । म भुइँमा  ढलेपछि फलामका रड प्रहार गरी  दुवै गोडा भाँचिदिए । कुटपिट गरेर मर्‍यो भनेर नजिकैको कुलोमा फालिदिए । मुखमा टेप लगाइदिएकाले बोल्न र चिच्याउन पनि सकिनँ । गाउँकै एक जना केटीले मलाई व्यक्तिगत रिसिइवीको कारणले यस्तो व्यवहार गरिन् भन्ने लागेको छ । अहिलेपनि एउटा गोडामा रड राखेको छ । कम्मर दुखेर एकछिन बस्न सक्दिनँ । सरकारबाट अपाङ्गताको प्रतिशत निर्धारण गरेपछि ८० प्रतिशत अपाङ्गताको परिचय पत्र पाएको थिएँ । पछि राज्यले घटाएर ५५ प्रतिशत बनाएको थियो । अपाङ्गताको कार्ड महिला विकास कार्यालयले दिएको थियो । पछि कार्ड खोसियो । राजनीतिकरण भयो । राज्यले नै यसरी विभेद गर्‍यो । हाम्रो छोराछोरीलाई योग्यता अनुसार रोजगारीको व्यवस्था गरिदिनु पर्‍यो । हाम्रा लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता दिनु पर्‍यो । मेरो साढे तीन तोला सुन, १२ तोला चाँदी, पानसोनिक रेडियो र २५ हजार भरतीय रुपियाँ लुटिएको थियो त्यो सबै फिर्ता दिनु पर्‍यो । म औषधि नखाइ केही गर्न सक्दिन निःशुल्क औषधि उपचार राज्यले बिना शर्त गर्नुपर्छ र मलाई यो अवस्थामा पुर्‍याउनेलाई कानुनी दायरा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ अनिमात्र न्यायको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।

अशोक सोडारी, बर्दिया बारबर्दिया नपा–२Ashoks sodari
०५८ साल मङ्सिर २६ गते तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीले व्यापारी शुभबहादुर जिसीलाई आक्रमण गरे । त्यही दिन राति १२ बजेको समयमा मेरो घरमा आएर ढोका हाने बुबा बिरामी हुनुहुन्थ्यो बुबाले ढोका खोल्नुभयो । उनीहरूले अशोक खै भने म भित्र थिए उनीहरूले मलाई धकेलेर आँगनमा फाले । बुटले छातीमा हाने । मङ्सिरको चिसो महिना दुवै गोडा र हात पछाडि लगेर डोरीले बाँधे, मुखमा पट्टी बाँधेर घोप्टो पारेर बञ्चराले हान्दै सुराकीको आरोपमा कुटपिट गरेर नालीमा फालेर गएँ रातभरी त्यो चिसोमा नालामा मुढो पल्टिए झै पल्टिए । अहिले मेरो एउटा गोडा छैन । दाहिने गोडा कृत्रिम राखेको छु । शरीर दुखेर रातभर सुत्न सक्दिनँ । अहिले यस्तो अवस्था भयो उतिखेर औषधि उपचार गरेको पैसा तिर्न सकेको छैन । अहिलेसम्म ढुक्कले आफ्नो घरमा जान सकेको छैन । फेरि पनि मार्छन् की भन्ने डर लाग्छ । अहिले अपाङ्गता भत्ता मासिक १ हजार ६ सय रुपियाँ पाएको छु । अब केही समयपछि ८५ प्रतिशतका दरले भत्ता पाउने भनेको छ । त्यो पाएपछि नै भनौँला । सरकारले हाम्रो अवस्था यस्तो गराउनलाई  हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ । मेरो घर सम्पत्ति सबै लुटिएको छ । म विस्थापित भए । मेरो सम्पत्ति फिर्ता हुनुपर्छ । सरकारले सत्यको खोजी गर्ने आयोग गठन गरेपनि त्यो आयोगले पीडितमैत्री काम गर्न सकेको छैन ।सरकारले अब हामी जस्ता द्वन्द्व पीडितहरूको पीडालाई सम्बोधन गर्न जति ढिला भयो त्यो अझ बढी झाङ्गिँदै जान्छ त्यसैले पीडितको आत्मसम्मान गर्दै सत्यको खोजी गरी न्याय निरुपण गर्नुपर्छ ।

रामरतन चौधरी, बाँके, राप्ती सोनारी गाउँपालिका–४Ramratan Chaudhary
म सहायक प्राविधिकको रुपमा काम गर्थे । २०५७ साल फागुन ३ गते कार्यालयबाट घर आएको थिएँ । घरमा बसिरहेको अवस्थामा तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी  कार्यकर्ताहरूले मलाई दुईतिरबाट पेस्तोल देखाएर घरपरिवारलाई भित्र थुने र बाहिरबाट चुक्कल लगाइदिए । सुराकीको आरोप लगाउँदै कुटपिट गरिरहे । गर्धनको हड्डी भाँचिदिए । मैले के गल्ती गरेँ ? भन्दासमेत उनीहरूले मलाई कुटपिट गरिरहे म बाहिर चिच्याइ रहेँ । मेरो परिवारका सदस्यहरू भित्रबाट चिच्याइ रहे । मैले मलाई पानी देउ भनेँ । दिएनन् । मार भनेँ । उनीहरूले गोडा बाँधेर खुकुरी घाँटीमा राखेर कुटदै गोडा समाएर काठमा घोप्टो पारेर सुताएर १५–१६ पटक हानेको याद छ । घरपछाडि लगेर पल्टाइ दिएछन् । म बेहोस भएछु । भोलिपल्ट सबैको सहयोगमा अस्पतालसम्म लगियो । ६ वर्षसम्म अस्पतालको बास भयो । भएको सबै सम्पत्ति पनि लुटियो, कब्जा गरियो अहिलेसम्म फिर्ता पाएको छैन । ६ वर्षसम्म अस्पतालको बास हुँदा निकै खर्च लाग्यो । द्वन्द्व पीडितको सबै कागजातहरू बाँके जिल्ला प्रशासनमा बुझाएको सबै मेरा कागजातहरू हराइ दियो । मेरो सबै प्रमाण हराएपछि खोज्दै जाँदा इन्सेक नेपालगञ्जमा भोला महतले इन्सेकले गरेको अभिलेखका आधारमा अहिले प्रमाण जुटाउनको लागि पहल गरिरहेको छु । २१ वर्ष भयो । आजका दिनसम्म मैले सरकारबाट केही सहयोग पाएको छैन । एउटा गोडा गुमाएको छु । पिटाइ र यातनाले सोच्न सक्ने शक्ति गुमेको छ । बिर्सने बानी छ ।  शरीर दुःखेर र सुन्निएर बस्न सुत्न सक्दिनँ । सरकारले मेरो निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ । मेरो लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्छ । घरलाई ध्वस्त पारियो । त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नु पर्छ । ६ वर्षसम्म अस्पतालको बास हुँदाको खर्च र पीडाको मापन कसरी गर्ने ? सरकारले यति धेरै खर्च लगाएर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन त गर्‍यो हामी पीडितका लागि के गर्‍यो त्यो सत्य आयोगले ? सरकारले हामी जस्ता पीडित र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार र हाम्रा बालबच्चाहरूको उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्‍यो । क्षमता अनुसारको रोजगारीको व्यवस्था गर्नु पर्‍यो । व्यवसायका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्नु पर्‍यो । कृषि र पशुपालनका लागि यान्त्रिक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनु पर्‍यो । र, हाम्रो यस्तो हालत गर्नेलाई हदैसम्मको सजाय गरियोस् । अनिमात्र हामीले केही हदसम्म न्यायको अनुभूति गर्छौँ । हामी माथि यति ठूलो जघन्य अपराध गर्ने अपराधि माथि पीडितको इच्छा अनुसारको कानुनी कारबाही भएमा मात्र हामीले न्यायको अनुभूति गर्छौँ ।

प्रस्तुतीः रीमा बिसी

Shibakumari Tharu

पीडितलाई न्याय दिने कुरामा स्थानीय सरकार अग्रपङ्क्तिमा हुनुपर्छ

लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धताः व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यबद्धता’ भन्ने नाराका साथ यही नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विश्वभर मनाइरहँदा नेपालमा पनि यो अभियान सञ्चालित छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ को उपधारा ३० ले महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमका हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नपाइने कुरा उल्लेख गरेको छ । महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा नियन्त्रण कसुर सजाय ऐन २०६६ जारी भई लागु भएको छ । लिङ्गका आधारमा महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा र हत्याका घटनामा बृद्धि हुँदै आएको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएका छन् । यसै परिवेशमा हामीले केही स्थानीय तहका उपप्रमुखसँग लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरका लागि तपाईँको स्थानीय तहले केकस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भनेर सोधेका छौँ । प्रस्तुत छ उहाँहरूको भनाइ जस्ताको तस्तैः

दमयन्ता चुडाल

उपप्रमुख, रतुवामाई नगरपालिका, मोरङ (प्रदेश–१)

damayanta chudal

लैङ्गिक हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियानमा रतुवामाई नगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि समाजमा सचेतनाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले हाम्रो नगरपालिकाले स्थानीय एफएम रेडियोसँग सहकार्य गरी लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि सचेतनामुलक कार्यक्रम निर्माण गरी प्रशासरण गरेको छ । छोटोछोटो सन्देशमुलक साम्रगी निर्माण गरी प्रशारण गरिरहेको छ । कोभिडको महामारी भएकाले भिडभाड हुने गरी कार्यक्रम आयोजना गरिएको छैन । एक गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा रतुवामाई नगरपालिकाका वडा–८ र ४ मा महिला स्वास्थ्य र परामर्श मेलाको आयोजना मङ्सिर १४ गते गरिएको छ । भौगोलिक हिसाबले रतुवामाई नगरपालिका भारतीय सिमावर्ती क्षेत्रमा जोडिएको र आदिवासी समुदायको बाहुल्यता भएको दक्षिणी क्षेत्रलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य मेलाको आयोजना गरिएको थियो । मेलामा गुप्त रोग र सामाजिक सचेतनाका कारण अधिकांश आदीवासी महिलाहरूले लुकाउने रोगको निदान तथा परामर्श दिने कार्य गरिएको छ । अभियान सुरूआत भएको दिन मङ्सिर १० गते नगरपालिका हाताभित्र लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण अन्त्यमा लागि पर्चा वितरण गरिएको छ । अभियान समापन हुने दिन सबै जनप्रतिनिधिलाई लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि आफ्नो वडामा आगामी वर्षभित्र सम्पादन गरिने कार्य र योजना माग गरिने साथै जनप्रतिनिधिहरूबाट सामूहिक प्रतिबद्धता लिने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

मायाकुमारी कार्की

उपप्रमुख, मन्थली नगरपालिका, रामेछाप (बागमती प्रदेश)

Mayakumari Karkee

लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानमा पनि हामीले नगरपालिकाका वडावडामा साक्षरताका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । यसले नागरिकलाई सचेत बनाउने काम गरेको छ । हामीले यसलाई यही १६ दिन मात्र नभएर वर्षैभर महिला माथि हुने हिंसा विरुद्धका कार्यक्रम र अभियान सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, मन्थली नगरपालिकालाई सबैखालका हिंसामुक्त नगरपालिका बनाउने हाम्रो लक्ष छ । तथापि हिंसाका घटना बारम्बार सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यसलाई न्युनीकरण गर्नका लागि न्यायिक समितिमार्फत पनि विभिन्न सचेतनाका काम भएका छन् । त्यस्तै पीडितलाई न्याय दिने कुरामा पनि हामी लागि रहेका छौँ । मन्थली नगरपालिका जिल्लाको सदरमुकाम पनि हो । त्यसैले पनि यहाँ गरिने क्रियाकलाप नगरपालिकाको लागि मात्र नभएर जिल्ला भरिकै नागरिकलाई समेट्ने गरी केन्द्रीत हुनु पर्दछ । हामीले सोही अनुसार काम गरिरहेका छौँ ।

यस बाहेक हिंसा पीडितलाई संरक्षणको लागि नगरपालिकाले संरक्षण तथा स्यहारा केन्द्र समेत स्थापना गरी उनीहरूलाई न्यायिक प्रक्रियामा जान समेत सहजिकरण गर्ने गरेको छ । मन्थली नगरपालिकाको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाले पनि लैङ्गिक सचेतिकरणका विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरेको छ । त्यसैगरी प्रहरीसँग मिलेर पनि हामीले विभिन सचेतनाका काम गरेका छौँ । कसैले पनि हिंसा सहेर बस्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मन्यता रहेको छ । त्यसैले नागरिकलाई हिंसा के हो ? कसरी हुन्छ ? हिंसा भयो भने के गर्ने ? कहाँ जाने ? कानुनी उपचार कसरी पाइन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले सचेतिकरण कार्यक्रम गर्ने गरेका छौँ ।

मन्जुदेवी गुरुङ

उपप्रमुख, पोखरा महानगरपालिका, कास्की (गण्डकी प्रदेश)

Manju Devi Gurung Photo

लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि १६ दिन मात्रै अभियान गरेर हुँदैन । जबसम्म हिंसाको अन्त्य हुँदैन तबसम्म अभियान जारी राख्नुपर्छ भनी गएको वर्षबाट कार्यक्रम बनाएर लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध पुरुषको ऐक्यबद्धता सचेतना कार्यक्रम भनेर सबै (३३ ओटै) वडामा कार्यक्रम सुरू गरेका थियौँ । कोभिड–१९ का कारण सबै वडामा कार्यक्रम गर्न सकेनौँ । पुरुष र महिलाको समान सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा कार्यक्रमलाई यस वर्षपनि निरन्तरता दिएका छौँ । बजेट छुट्याएका छौँ । वडावडाका महिला जनप्रतिनिधिको अग्रसरतामा वर्षभरि नै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । महिला जनप्रतिनिधिले त्यहाँका स्थानीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर आमा समूह, टोल विकाससंस्था लगायतको सहभागितामा सचेतना कार्यक्रम गर्नुहुन्छ । वडाका महिला प्रतिनिधिले माग गर्नुभयो भने उक्त वडामा महिला लक्षित सचेतना कार्यक्रम, उद्यमशिल र अधिकारका बारेमा छलफल गराउने कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ । यस्ता कार्यक्रमले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा सहयोग पुर्‍याउने विश्वास लिएका छौँ ।

शिवकुमारी थारु

उपप्रमुख, शिवराज नगरपालिका, कपिलवस्तु (लुम्बिनी प्रदेश)

Shibakumari Tharu

शिवराज नगरपालिकाले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहका सम्पुर्ण वडाहरूमा विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको छ । प्रत्येक वडामा बहस, संवाद, अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिनुका साथै लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्नका लागि सचेतना मूलक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ । स्थानीय रेडियोबाट जिङ्गल प्रशारण गरी स्थानीय नागरिकहरूकलाई सचेत गराउने कार्य समेत गरेको छ । लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानमा मात्रै हामी केन्द्रित छैनौँ । ३ सय ६५ दिनलाई नै स्थानीयतहले अभियानको रुपमा लिएको छ । महिला तथा बालबालिकाहरु १६ दिने अभियानमा मात्र हिंसामा परेका छैनन् । न्यायिक समितिबाहेक हाम्रो स्थानीयतहमा हिंसा पीडीत महिलाहरूका लागि कुनै नीति निर्माण बनेको छैन । लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष खडा गरी विपन्न र असक्त पीडितहरूलाई सहयोगका लागि ३ लाख ५० हजार रुपियाँ कोषमा राखिएको छ ।

लैङ्गिक हिंसा न्यूनिकरण गर्नका लागि एक जनाले मात्र अभियान चलाएर मात्र सार्थकता नहुने भएको हुँदा सरोकारवालाहरूको साथ सहयोगको आवश्यकता महत्वपुर्ण देखिन्छ । हाम्रो स्थानीय तहमा सबैको साथ र सहयोग भइरहेको छ । यसरी सबै एकजुट हुन सके न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । बालिका र महिलामाथि भएका बलात्कारका घटनालाई कसैले पनि लुकाएर राख्नु हुँदैन । नगर भित्रका महिला तथा बालबालिकाहरू जुनसुकै हिंसामा परेको भए पनि पीडितले न्याय पाउनु पर्छ । यसमा जनप्रतिनिधि, मानव अधिकारकर्मी, विभिन्न सङ्घसंस्था र सञ्चार माध्यमबाट पीडितको पक्षमा आवाज आउन आवश्यक छ ।

प्रेमकुमारी सुनार केसी

उपप्रमुख, मुसिकोट नगरपालिका, रुकुम पश्चिम (कर्णाली)

Premkumari Sunar KC

सामाजिक लिङ्गभेदको आधारमा गरिने सम्पूर्ण कार्यहरू जस्तैः कुटपिट गर्ने, डर त्रास देखनउने, धम्की दिने, ओहोदाको दुरूपयोग गरी व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवनमा आघात पुर्‍याई व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन् गरिन्छ भने त्यो नै लैङ्गिक हिंसा हो । लिङ्ग विशेषको आधारमा गरिने शोषण दमन र दुव्र्यवहार हो । लैङ्गिक हिंसाका रूप विभिन्न देश, समाज र संस्कृति अनुसार फरकफरक रहेका छन् । हाम्रो नगरपालिका पनि यस विषयबाट अछुतो रहन सकेको छैन । बाल विवाह, कथित बोक्सीको आरोप, मदिरा सेवन, समान कामको लागि असमान ज्याला, गरीवी, सूचना प्रविधिको दुरूपयोग, पद र प्रतिष्ठाको दुरूपयोग र पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाका कारण लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू हुने गरेका छन् । विगत वर्षहरूदेखि नगरपालिकाले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि आवश्यक बजेटको विनियोजन गरी विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूको साझेदारीमा सचेतनामुलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । जस्तो हिंसामा परेका महिलाहरूलाई तत्काल सुरक्षित बस्नको लागि मुसिकोट नगरपालिका खलङ्गामा रहेको सेफ हाउस सञ्चालनमा आर्थिक सहयोग गरेका छौँ ।

अन्यायमा परेका अति विपन्न महिलालाई न्याय प्राप्तिका लागि आर्थिक सहायता, नगरपालिकाको वडा स्तरमा विद्यालय तथा समुदाय स्तरमा बाल विवाहविरूद्ध सडक नाटक तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियानका कार्यक्रम सञ्चालन, महिलाको आय आर्जन तथा क्षमता विकासका लागि विभिन्न सीप विकास तथा क्षमता विकास तालिमहरू सञ्चालन, हिंसा पीडित व्यक्ति तथा अन्य व्यक्तिलाई उजुरी गर्न सहजताका लागि टोल फ्री नं. सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । हिंसा रहित समाजको परिकल्पना गर्न हामी कसैलाई हिंसा गर्दैनौँ, गर्न दिदैनौँ भनी घर परिवार, समाज र राज्य पक्षबाट प्रण गरौँ, हिंसा पीडित परिवारको सदस्य नबनौँ र नबनाऔँ जस्ता प्रतिबद्धता सहित लैङ्गिक हिंसा विरूद्धको १६ दिने अभियान, नारी दिवस तथा मानव अधिकार दिवसको अवसर पारेर विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरी लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।

रत्ना कडायत

उपप्रमुख, गोदावरी नगरपालिका, कैलाली (सुदूरपश्चिम प्रदेश)

Ratna Kadayat,Godavari Np,Kailali

लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि गोदावरी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमार्फत गोदावरी नगररपालिकामा रहेका सबै सरोकारवालाहरूसँग “लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धताः व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यबद्धता” भन्ने मुल नाराका साथ मनाइरहेका छौँ । लैङ्गिक हिंसा न्युनीकरणका लागि नगरपालिकाले मङ्सिर १७ गते सबै सरोकारवालाहरूसँग संयुक्तरुपमा नगरिकस्तरीय अन्तरक्रिया गर्ने,  प्रत्येक वडाले पालैपालो वडा स्तरीय  जनचेतना  मुलक कार्यक्रमको आयोजना, निर्णय भएकाले सोही अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । वडास्तरीय कार्यक्रमपछि प्रत्येक वडाका हिंसा पीडितहरूसँग नगर भेलाको आयोजना गर्नेछौँ । त्यसै भेलामा अतिविपन्न लैङ्गिक हिंसा पीडित महिलाहरूलाई सहयोग तथा हिंसा पीडित बालबालिकाहरुलाई स्टेशनरीका सामग्री र अन्य सहयोगको कार्याक्रम  रहेको छ ।

गोदावरी नगरपालिकालाई लैङ्गिक हिंसामुक्त बनाउने नीति तथा कार्यक्रम रहेकाले लैङ्गिक हिंसा मुक्त नगर बनाउने अभियानको सुरुवात पनि यसै १६ दिने अभियानबाट सुरू गरिसकेको छौँ । आउने  कार्यपालिकाको बैठकमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको कार्यविधि पास गर्ने तयारीमा छौँ । न्यायिक समितिले  लैङ्गिक हिंसा पीडितहरूलाई स्वरोजगार बनाउनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

 (प्रस्तुतीः प्रदेश १–पुण्य अधिकारी, बागमती प्रदेश–नवराज घिमिरे, गण्डकी प्रदेश–सुशन घिमिरे, लुम्बिनी प्रदेश–पार्वती आचार्य, कर्णाली-मनिषा केसी, सुदूरपश्चिम प्रदेश–मैनामोती चौधरी)

Kalpana Pande

स्वास्थ्य अधिकारको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिनु पर्छ

नेपाल सरकारले कहिले कोभिड सङ्क्रमितको उपचारबाट पन्छने त कहिले उपचार गर्ने भनी समयसमयमा फरकफरक निर्णय गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले उपचार गर्नका लागि सरकारलाई बाध्य हुने गरी आदेश दिएपछि उपचार गर्ने सरकारले जनाएको छ । सँगसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारका निर्णय र गतिविधि पनि संविधानसम्मत नभएका समाचारहरू प्रकाशमा आइरहेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत नागरिकले राज्यका तर्फबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने, त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्न वञ्चित नगरिने, त्यस्तो सेवा तथा उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुने उल्लेख छ । यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले २०७७ असोज १५ गते पीसीआर परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा एक परमादेश जारी गरेको थियो । यसै मेसोमा हामीले प्रदेश सभाका सदस्यलाई संवैधानिक रूपमा स्थापित स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितताका लागि प्रदेश सरकारले के गर्नुपर्छ ? भनी सोधेका छौँ । प्रस्तुत छ प्रदेश सभाका सांसदको जबाफ जस्ताको तस्तैः

विन्दिया कार्की, प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश १

bindiya karki

सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउनमा धमाधम राहत विवरणको कार्य गर्न थालेपछि प्रतिपक्षी दलको हैसियतले हामीले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई सामाजिक दुरी कायम गरेर राहत वितरण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै पटक–पटक ध्यानाकर्षण गरायौँ । साउनदेखि लकडाउनको अन्त्यसँगै जनजीवन सामान्य रूपमा फर्किएपछि कोभिड–१९ सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन दुगुना रात चौगुनाको हिसाबले बढ्यो । विराटनगरमा कोभिड–१९ सङ्क्रमितको सङ्ख्या धान्न नसकिने गरी बढ्दै गयो । संविधानले धारा ३५ मा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य अधिकार र महामारीको समयमा राज्यलाई अझ गम्भीर र प्रदेश सरकारलाई थप उत्तरदायी बन्न हामीले पटकपटक आह्वान गर्यौँ‍ ।

जीवन डङ्गोल, प्रदेशसभा सदस्य, बागमती प्रदेश

jivan dangol

प्रदेशको संरचना आम मानिसको सहज पहुँचका लागि गठन गरिएको हो । अहिले विश्वव्यपाी रूपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ का कारण देश नै अस्तव्यस्त अवस्थामा छ । दैनिक सानो सङ्ख्यामा परीक्षण गर्दा पनि ३-४ हजारको सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू देखा परिरहेका छन् । आर्थिक क्षेत्र डामाडोल अवस्थामा छ । विद्यालयहरू बन्द हुँदा बालबालिकाहरूले पढ्न पाइरहेका छैनन् । मजदुरहरूले रोजगारी गुमाएको अवस्थामा छ । यो एक किसिमले भन्दा स्वास्थ्य सङ्कटकाल हो । यस्तो अवस्थामा बिरामीहरूले समयमै उपचार पाउन कठिन भइरहेको छ । उपचार पाइहाले पनि चर्को शुल्क वा उपचार खर्च तिर्नु पर्ने बाध्यता छ । यसको मुख्य कारण भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि चल्दै र मौलाउँदै आएको व्यापारीकरण हो । माहामारीका बेला अस्पतालहरूले स्वाब परीक्षण र उपचारमा चर्को रकम असुल गर्नु संविधानले सुनिश्चितता गरेको स्वास्थ्य उपचारको हकको विरुद्ध पनि हो । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यापारीकरणबाट मुक्त बनाउन र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने दायित्व अब प्रदेश सरकारले लिनु पर्दछ ।

कृष्णबहादुर थापा, प्रदेशसभा, गण्डकी प्रदेश

Krishna Thapa

प्रदेश सरकार नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक बनेको सरकार हो । यो सरकार जनताको घर आँगनको सरकार पनि हो । संविधानमा स्थापित स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितताका लागि प्रदेश सरकारले बजेटलाई स्वास्थ्य केन्द्रित गर्दै व्यापक रूपमा जनतालाई सहज हुने गरी आफू मातहतका स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्दछ । पूर्वाधार निर्माण मात्रै पर्याप्त होइन, ती स्वास्थ्य संस्थामा विज्ञ स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, औषधिलगायत आवश्यक सेवा सुविधा सहितको व्यवस्थापन गरी जनतालाई स्वास्थ्य सेवा पहुँच अभिवृद्धि गराउनु पर्दछ । कतिपय अवस्थामा पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी रुपमा सेवाप्रवाह नभइरहेको पाउन सकिन्छ । त्यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि अनुगमन गरी सम्बन्धित निकाय वा प्रशासनलाई सरकारले सचेत गराउनुपर्दछ । अहिलेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकार जनताको अभिभावक पनि भएकाले कोभिड–१९ को महामारीका बारेमा स्वास्थ्य शिक्षा प्रवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै यसबाट सुरक्षित रहनका लागि जनतालाई आह्वान पनि गर्नुपर्दछ ।

कल्पना पाण्डे, प्रदेशसभा सदस्य, लुम्बिनी प्रदेश

Kalpana Pande

स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गरिनेछ भनेर उल्लेख भएपनि कोभिड–१९ को महामारीमा समेत निःशुल्क उपचार गर्न नसकेर प्रदेश सरकार लाचार भएको छ । कोभिड–१९ सङ्क्रमितलाई बोक्ने एम्बुलेन्स समेत नपाउने अवस्था छ । मृतकको दाह संस्कार गर्ने ठाउँसम्म पुर्या‍उनको लागि शवबाहन नहुँदा डोजरको बकेटमा राखेर लैजानुपर्ने बिडम्वनाबाट नै प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य नीति र कार्यक्रम कस्तो दयनीय अवस्थामा छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आजपनि माफियागिरी छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा मनोमानी दर छ । डाक्टरहरूको अभाव छ । स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयमा सरकार संवेदनहीन बनेको छ । नेपाल सरकारले सरकारी अस्पतालहरूमा ७२ किसिमका औषधि निःशुल्क पाउँछ भनेर स्वास्थ्य निर्देशिकामा पनि उल्लेख गरेको छ, तर ४ र ५ किसिमका बाहेक औषधि नै पाइँदैन । कुनैकुनै ठाउँमा त्यो पनि छैन । यो सबै कुरा मैले सम्मानित सदनमा पनि उठाएको छु ।

ठम्मर विष्ट, प्रदेशसभा सदस्य, कर्णाली प्रदेश

Thammar Bahadur Bista

संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकार समेत जिम्मेवारीका साथ यस्ता अधिकारहरूलाई नागरिकको तहसम्म पुर्या‍उन कानुनी एवम् व्यवहारिक रूपले कटिबद्ध भएर लागेको छ । प्रदेशभित्रका नागरिकका स्वास्थ्य अधिकारलाई बृहत रूपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश स्तरमा लागु हुने गरी कर्णाली प्रदेशसभाले स्वास्थ्य विधेयक समेत पारित गरिसकेको छ । विधेयकमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा चित्रित गर्दैगर्दा निःशुल्क स्वास्थ्योपचार, स्वास्थ्य बिमा, स्वास्थ्य सूचनाको हक, गुणस्तरीय औषधिको व्यवस्था, जनस्वास्थ्यको संरक्षण, सम्बद्र्धन र स्वच्छ वातावरणको हकको व्यवस्थालाई सरकारले तोके बमोजिमको अधिकारलाई ठीक ढङ्गले सुनिश्चितता गर्न नसकेमा कसुर र सजायको व्यवस्था लगायत सङ्घीय र स्थानीय कानुनलाई नसमेटिएका विषयलाई उच्च तहमा सम्बोधन गर्ने कुराको समेत व्यवस्था गरेको छ ।

प्रस्तुतीः पुण्यप्रसाद अधिकारी–प्रदेश १, विमला पौडेल–बागमती प्रदेश, सुशन घिमिरे–गण्डकी प्रदेश, पार्वती आचार्य–लुम्बिनी प्रदेश, टीका विष्ट–कर्णाली प्रदेश

सीमा क्षेत्रका नागरिक सचेत छन्, आउजाउमा प्रतिबन्ध छः जनप्रतिनिधि

विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिमलाई कम गर्नका लागि सीमा क्षेत्रका स्थानीय तहहरूले के कस्ता सतर्कता र सुरक्षाहरूको विषयमा के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् । जिल्लामा समन्वय र सहकार्यको अवस्था के कस्तो रहेको छ सो विषयमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखसँग इन्सेक रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रीमा बिसीले इन्सेक अनलाइनका लागि तयार पार्नुभएको जनमत यहाँ प्रस्तुत छः

 

उमा काफ्ले

उपप्रमुख सिद्धार्थनगर नगरपालिका

विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको रोकथामका गर्न सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले उच्च सतर्कता अपनाइरहेको छ । यो महामारीको बेलामा सीमा क्षेत्रमा हुने समस्याका विषयमा अझ बढी चनाखो हुनु पर्दोरहेछ । अन्य स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रका  नागरिकहरू जोगाए मात्र र सतर्कता अपनाए मात्र पुग्ने रहेछ । तर, सीमा क्षेत्रका स्थानीय तहहरूको दायित्व असाध्यै धेरै हुँदोरहेछ । भारत लगायतका तेस्रो मुलुकबाट फर्कने नागरिकहरूको खाने, बस्ने र सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व पनि थपिने रहेछ । यसलाई हामीले एउटा अवसरको रूपमा लिएर अगाडि बढेका छौँ । नगरपालिकाले चैत १८ गतेसम्म भारतबाट फर्केका धेरै मानिसहरूलाई सामान्य ज्वरो, जाँच गरेर सम्बन्धित स्थानमा पठाउने गरेको र चैत १८ गते साँझ सङ्घीय सरकारले भारतबाट फर्कने नागरिकहरूलाई कडाइ गर्न निर्देशन दिए लगत्तै सीमामा आवतजावत गर्न नदिने निर्देशन आएपछि भारतबाट आएका नेपालीहरूलाई भारतको प्रशासनसँग समन्वय गरेर भारतको नौतुनहवामा रहेको इन्टर कलेजको क्वारेण्टाइनमा राखिएको र नेपालबाट भारत जान हिँडेका १ सय ५५ जनालाई नेपालकै निमा प्रतिमा प्रतिष्ठान केन्द्रमा राखिएको छ । उनीहरूको खानाको व्यवस्थापन नगरपालिकाले स्थानीय उद्योगी व्यापारी, व्यवसायीहरूसँग समन्वय गरेर गरिरहेको छ ।

 

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको विषयमा गृह मन्त्रालयको बढी जिम्मेवारी रहेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सुरक्षाका तीन ओटै तहसँग समन्वय गरी सीमा क्षेत्रमा हुने कोरोनाको जोखिम न्यूनिकरणका लागि दिनरात खटिरहेका छौँ । यसका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सक्रिय भूमिका खेलेको छ भने नेपाली सेनाले पनि सक्रियता देखाएको छ । सीमा क्षेत्रमा हुने आवत जावतलाई रोक्नका लागि स्थानीय सरकार सक्रिय भएर लागेको छ । हामीहरू सबैले मिलेर यो महामहारी विरूद्ध लाग्नुपर्छ भन्ने खालका सन्देशहरू वडामार्फत सचेत गराइरहेका छौँ । सुरूका दिनमा अलि समस्या खेपियो अहिले केही सहज भएको छ । सबै नागरिकले बुझ्न थाल्नुभएको छ । प्रदेश सरकारले सीमा क्षेत्रमा हुने आवत जावतका विषयमा रोक्न र सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न मुख्य मन्त्रीले निर्देशन पनि दिनु भएको छ । सीमामा प्रहरी प्रशासनबाट नियमित अनुगमन पनि भइरहेको छ । यो लकडाउनको समयमा जो जहाँ हुनु हुन्छ त्यही सुरक्षित बस्नुस भन्ने सन्देश प्रवाह गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि विशेष अवस्थाका नागरिकहरू सुत्केरी, गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र ज्येष्ठ नागरिकहरूको हकमा प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय गरेर उद्धार गरी क्वारेण्टाइनमा राख्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस्तो विपद्को सामना गर्नका लागि नगरपालिकाले ११ लाख ५१ हजारको राहत कोषको स्थापना गरेको र अहिलेसम्म त्यो राहतकोषमा २९ लाख ३३ हजार १ सय १४ रूपियाँ जम्मा भएको छ । कोरोना विरूद्धको अभियानका लागि हामीले हरदम प्रयास गरेका छौँ ।

 

जितेन्द्रनाथ शुक्ला

अध्यक्ष

सम्मरीमाई गाउँपालिका

कोराना भाइरसको सङ्क्रमण रोक्नका लागि गाउँपालिकाले सङ्घीय र प्रदेश सरकार, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, स्थानीयवासीहरू सबैसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढेका छौँ । सम्मरीमाई गाउँपालिकाको १० किलो मिटर क्षेत्र खुला सिमाना भएकाले त्यहाँबाट आवत जावतलाई रोक्नका लागि एकदमै सावधानी र उच्च र्सतर्कता अपनाइएको छ । त्यस्तै सीमा क्षेत्रमा हुनसक्ने कोरोनाको जोखिमका विषयमा गाउँपालिकावासीलाई सचेत गराएर अगाडि बढेका छौँ । नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनलाई यहाँका जनताले साथ दिनुभएको छ । सुरूसुरूमा अलिकति समस्या भयो । अहिले नागरिकहरूले पनि विस्तारै बुझ्न थाल्नुभएको छ । सीमामा हुने आवतजावत रोक्नका लागि सुरक्षाकर्मीहरू दिनरात नभनी खटिरहनुभएको छ ।

अहिले खेती भित्र्याउने समय पनि भएकाले कतिपय किसानहरू गहुँ भित्र्याउनका लागि खेतमा जानुभएको छ । त्यसलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ । भिडभाड नगर्नुस सुरक्षित भएर पालैपालो काम गर्नुस् भनेर सल्लाह दिएका छौँ । सीमालाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने विषयमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले पनि एकदमै लगाव लगाएर काम गरेका छन् । सीमामा आवतजावत गर्न दिइएको छैन । बेला बेलामा प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा अन्य मन्त्रालयले पनि सीमा सुरक्षाका विषयमा निर्देशन, चासो तथा सुझावहरू दिइरहनुभएको छ । प्रदेश सरकारले सीमा क्षेत्रमा देखाएको तदारुकता एकदमै प्रशंसनीय छ । त्यसैगरी सीमा क्षेत्रमा अहोरात्र खटिइरहने सुरक्षाकर्मीहरूको मनोवल बढाउने र आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहान्छु । सरकारले यो कठिन परिस्थितिमा अग्रपङ्क्तिमा बसेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू र सुरक्षाकर्मीको मनोवल बढाउनका लागि जनप्रतिनिधिहरूको भत्ता कटौति गरेर स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउनमा लागोस् त्यसका लागि म तयार छु । अहिले हाम्रो क्षेत्राधिकार भित्रको सबै नाकामा पूर्ण रूपमा आवतजावत बन्द गरिएको छ । यसमा गाउँपालिकावासीले साथ दिइरहनु भएको छ । जनप्रतिनिधिहरू सक्रिय भएर लागि रहनु भएको छ । यसका लागि सबैप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु । सीमामा आउन जान दिनु भनेको कोरोनाको महामारी फैलाउनु हो । भुलेर पनि हामी यो भूल कदापी गर्दैनौँ । त्यसकारण हामी सचेत छौँ । कोरोना विरूद्धको लडाइँमा सरकारले चालेका हरेक कदमको साथमा छौँ ।

 

सनोजकुमार यादव

अध्यक्ष

रोहिणी गाउँपालिका

विश्वलाई आच्छुआच्छु पारेको यो महामारीलाई रोक्नका लागि गाउँपालिकाले एकदमै सक्रिय भएर काम गरिरहेको छ । यस गाउँपालिकामा सात ओटा वडा छन् । गाउँपालिकाको लगभग १३ किलोमिटर क्षेत्र भारतको सीमासँग जोडिएको छ । अहिले हामीले सीमाको आवतजावतलाई पूर्ण रूपमा रोकेका छौँ । सीमामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीहरू ठूलो सङ्ख्यामा सीमामा खटिरहनु भएको छ । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू पनि सक्रिय रूपमा लागिरहेका छौँ । सीमामा हुन सक्ने जोखिमका विषयमा गाउँपालिकावासीलाई प्रत्येक दिन माइकिङ्ग गरेर सचेतना जगाउने काम गरिरहेका छौँ । सीमामा हुन सक्ने जोखिमलाई कम गर्नका लागि पनि प्रदेश सरकार, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूमार्फत बेला बेलामा निर्देशन प्राप्त भइरहेको छ । सीमामा हुने आवतजावतलाई के कसरी सुरक्षित गरिएको छ भन्ने हिसावले बेलाबेलामा अनुगमन समेत भइरहेको छ । सुरूका दिनमा लकडाउनको विषयमा बुझाउन केही समस्या भयो । अहिले त्यस्तो केही समस्या छैन । सबैले बुझ्न लागेका छन् ।

अहिले खेती भित्र्याउने समय भएकोले आफ्नो कृषकहरूले गहुँ काट्ने काम गरिरहनु भएको छ । भिडभाड गर्न पूर्णत बन्देज लगाइएको छ । साँझ पाँच बजेपछि केही समय तरकारी खरिदका लागि बजार खुलाइएको छ । त्यो पनि भिडभाड गर्न पाइँदैन । यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रदेश सरकारसँग अनुमति लिएर गरेको हो । नागरिकलाई पनि यो विपत्तिको बेलामा सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश सबै राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू सबै ऐक्यवद्धताका साथ अगाडि बढेका छौँ । हामीले धकधईमा रहेको रामनरेश यादव माध्यमिक विद्यालयमा क्वारेण्टाइनको व्यवस्था गरी खानबस्न व्यवस्था गाउँपालिकाले मिलाएको छ । गाउँपालिकाकाले १ हजार ५ सय परिवार अति विपन्न, ज्याला मजदुरी गरेर खाने परिवारका लागि खाद्यान्नको व्यवस्था गरेको छ । जसमा १ हजार २ सय परिवारलाई वितरण गरिसकेको र बाँकी ३ सय परिवारलाई पनि निरन्तर रूपमा वितरण गर्दैछौँ ।

 

केशवनन्द बाँनिया

अध्यक्ष

मर्चवारी गाउँपालिका

मर्चवारी गाउँपालिकामा सात ओटा वडा रहेका छन् । गाउँपालिकाको ६० प्रतिशत भू भाग भारतीय सीमासँग जोडिएको छ । अधिकांश भू भाग भारतीय सीमासँग जोडिएको कारणले पनि अन्य स्थानीय तहको तुलनामा धेरै खट्नु परेको छ । सुरूका दिनमा नागरिकलाई बुझाउन हम्मेहम्मे पर्‍यो । जनताले पनि विस्तारै बुझ्न थाले लकडाउनको धेरै हदसम्म पालना भएको छ । भारतबाट आउने र जानेको सङ्ख्या शुन्य जस्तै छ । सीमानामा हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू खटिएका छन् । सीमा सुरक्षाका विषयमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था एकदमै कडाइका साथ अगाडि बढाउनु भएको छ । सुरक्षाकर्मीहरूलाई सघाउनका लागि प्रत्येक वडाबाट स्वयम्सेवक युवाहरू परिचालन भएका छन् । जसले गर्दा नेपाल भारत आवत जावत गर्न पाएका छैनन् । सुरक्षाका विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुखहरूको टोली बेला बेलामा अनुगमनका लागि आउनुहुन्छ । प्रदेश सरकारसँग त त्यति कुरा भएको छैन । हामीलाई प्रदेश सरकारले केही सहयोग गरेको छैन ।

हामीसँग कुनै पनि बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुर्‍याउन एउटा एम्बुलेन्ससम्म पनि छैन । प्रदेश सरकारलाई धेरै पटक अनुरोध गरियो । आश्वासन पनि आयो तर पाउन सकिएन । यो अवस्थामा भाडाका गाडीहरू पनि पाउन कठिन छ । गरिब र विपन्न परिवारका लागि राहत पनि बाँडिएको छ । गाउँपालिकाले जनता मावि उडौलियामा क्वारेण्टाइनको स्थापना गरेको छ । जसमा हाल २१ जना बसिरहेका छन् । उनीहरूलाई खाने बस्ने व्यवस्था गाउँपालिकाले गरेको छ ।

 

मनमोहन चौधरी

नगरप्रमुख

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाएको छ । नगरपालिकाका वडा कार्यालयहरूमार्फत समाजमा सचेतना फैलाउनका लागि र नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनलाई सफल बनाउनका लागि जनमानसमा सचेतना फैलाउने गरेका छौँ । सुरूका दिनमा केही कठिन भयो कसरी सम्भव होला जस्तो लागेको थियो अहिले सबैले बुझ्न थालेका छन् । सीमामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले सक्रिय रूपमा जिम्मेवारी बहन गर्नुभएको छ । सीमामा आवत जावत रोक्नका लागि सुरक्षा निकाय, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू सक्रिय रूपमा लागेका छौँ । सीमामा आवत जावत गर्दाको परिणामका विषयमा नागरिकलाई राम्ररी बुझाएर अगाडि बढेका छौँ । सीमामा उच्च सतर्कता बढाउनका लागि प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री शङ्कर पोखरेलले भिडियो संवाद गरेर सीमामा उच्च सतर्कता अपनाउनका लागि निर्देशन दिनुभएको छ र गरिव तथा विपन्न वर्गका घरपरिवारको लागि लगत सङ्कलन गरेर राहत पुर्‍याउनको लागि पनि निर्देशन दिनुभएको छ । हामीले विश्वमा परेको यो विपत्तिलाई सामना गर्नका लागि हदैसम्मको प्रयास गरेका बढेका छौँ । यसमा प्रदेश सरकार, प्रहरी, प्रशासन, नेपाली सेना लगायत नगरपालिकास्तरका सबै राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरिहेका छौँ ।

हाम्रो नगरपालिकामा नेपाली सेनाले क्वारेण्टाइन स्थापना गर्नको लागि सहयोग गरेको छ । अहिले नगरपालिकाको क्वारेण्टाइनमा ५६ जना रहेका छन् । क्वारेन्टाइनमा बसेका सबैको खानाबस्नको व्यवस्था नगरपालिकाले गरिरहेको छ । नाकाबाट कोही कसैलाई आउन दिइएको छैन । त्यसका विषयमा नगरपालिका सचेत छ । लकडाउन भए पनि कृषकहरूले बाली भित्र्याउने समय भएकोले बेलुका ६ बजेसम्म गहुँ काट्नेले भिडभाड नगर्ने, पालैपालो काट्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । नगरपालिकाले लामखुट्टेको नियन्त्रणका लागि किटनाशक औषधि छर्किएको छ । अति गरिब र विपन्न परिवारको लगत सङ्कलन गरिसकेको र राहत वितरणको चरणमा रहेको छ । नगरपालिकाले १ करोड ४७ लाख ३५ हजार रुपियाँको राहत कोष स्थापना गरेको छ । सीमा नाकामा लापरवाही गरेर आवतजावत गर्न दिनु भनेको कोरोनाको महामारी निम्त्याउनु हो । त्यसकारण हामी यो विषयमा सचेत छौँ ।

प्रकाशित मितिः २०७७ वैशाख २ गते

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) - भ्रम र यथार्थ (२४ प्रश्न र तिनका उत्तर)

  ०७६ चैत ६ गते

कोरोना भाइरस सम्बन्धी गलत हल्ला-भ्रमहरूको बारेमा सही जानकारी

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, युनिसेफ नेपाल

१. के कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) लामखुट्टेको टोकाईबाट सर्छ ? 

हालसम्म कोरोना भाइरस लामखुट्टेको टोकाईबाट सरेको पुष्टि भएको छैन।यो श्वासप्रश्वासबाट सर्ने भाइरस हो। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित व्यक्त्तिले खोक्दा र हाँच्छ्यु गर्दा निस्कने थुक र सिँगानको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्त्तिमा सर्दछ।

२. के लसुन खानाले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ ?

हालसम्म लसुन खानाले कोरोना भाइरसको संक्रमण हुनबाट रोकथाम भएको तथ्य प्रमाणित भएको छैन। लसुन स्वास्थ्यको लागि लाभदायक छ र यसले हामीलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ।

३. के तिलको तेलको मालिसले कोरोना भाइरस शरीरमा प्रवेश गर्नबाट रोक्छ ?

तिलको तेलले मालिस गर्नाले कोरोना भाइरस शरीरमा प्रवेश गर्नबाट रोक्दैन। तिलको तेलले कोरोना भाइरसलाई मार्न सक्दैन। भुई वा सतहमा भएको कोरोना भाइरसलाई निःसंक्रमण गर्नर् ७० प्रतिशत इथानोल, ०.५ प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइटहरू भएको रसायन वा घोलक, प्रयोग गर्नु पर्छ।यी रसायनहरू कहिले पनि मानिसको शरीरमा प्रयोग गर्न हुदैन। यस्ता रसायनहरू छालामा परेमा हानिकारक हुन्छ।

४. के पानी पिउनाले घाँटी दुखेको निको हुन्छ र कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचाउँछ ?

स्वस्थ रहन पानी पिउनु अति आवश्यक छ। तर यसले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचाउँदैन।

५. यो कोरोना भाइरसले वृद्धवृद्धालाई मात्र बढी असर गर्छ कि युवावर्ग पनि यसको जोखिम हुन्छन् ?

सबै उमेर समूहका मानिसलाई कोरोना भाइरसले संक्रमण गर्न सक्दछ। तर ज्येष्ठ नागरिक र पहिल्यै देखिनै दम, मधुमेह, मुटुको रोग जस्ता स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई भने यो भाइरसले गम्भीर बिरामी बनाउने जोखिम हुन्छ।विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरे अनुसार यस भाइरसबाट बच्नको लागि बेलाबेलामा साबुन पानीले मिचिमिचि हात धुने वा अल्कोहल भएको स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी सरसफाईमा विशेष ध्यान दिने जस्तै खोक्दा, हाँच्छ्यु गर्दा नाक मुख छोप्नु पर्दछ।

६. के कोरोना भाइरसबाट बच्न र संक्रमितको उपचारको लागि एन्टिबायोटिकको प्रयोग प्रभावकारी हुन्छ ?

एन्टिबायोटिकले ब्याक्टेरिया (जिवाणु) विरुद्ध मात्र लड्न सक्ने क्षमता हुने भएकोले एन्टिबायोटिकको प्रयोगले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचाउँदैन वा उपचार गर्न सकिदैन।यदि तपाई कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको छ भने शरीरमा ब्याक्टेरियाको संक्रमण पनि हुनसक्ने भएकाले तपाईंलाई चिकित्सकले एन्टिबायोटिक दिएको हुन सक्दछ।

७. कोरोना भाइरसबाट बच्ने वा उपचार गर्ने कुनै औषधि छ ?

हालसम्म कोरोना भाइरसबाट बच्न वा उपचारको लागि कुनै औषधि पत्ता लागिसकेको छैन।तर संक्रमितलाई देखिएको लक्षण अनुसारको औषधि उपचार गरी स्याहार गर्नुपर्छ। यस भाइरसबाट संक्रमित गम्भीर बिरामीलाई अस्पतालमा भर्ना गरी लक्षण अनुसारका विशेष उपचार तथा स्याहार गरिन्छ।यसको उपचारको वारेमा धेरै देशहरुमा अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले साझेदारहरुसँगको समन्वयमा यस विषयमा अध्ययन र अनुसन्धानलाई तीव्र रुपले अघि बढाइरहेको छ।

८. के हात सुकाउने मेसिन (ह्यान्ड ड्रायर) कोरोना भाइरस मार्नका लागि प्रभावकारी हुन्छ ?

हात सुकाउने मेसिन (ह्यान्ड ड्रायर) कोरोना भाइरस मार्नका लागि कदापि प्रभावकारी हुन सक्दैन। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नका लागि बेलाबेलामा साबुन पानीले मिचिमिचि हात धुने वा अल्कोहलयुक्त स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्नु नै उत्तम उपाय हो। हात धोइसकेपछि भिजेको हात सुकाउनका लागि कागजी रुमाल वा हात सुकाउने ड्रायरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर सबैजनाले एउटै रुमाल प्रयोग गर्नु हुँदैन।

९. के चीनबाट आएको चिठी पत्र वा कुनैपनि सामान लिनु सुरक्षित हुन्छ ?

चीनबाट आएको सामान वा चिठिपत्रबाट कोरोना भाइरस सर्ने जोखिम हुँदैन। किनकि कोरोना भाइरस वस्तुहरू जस्तै चिठी वा बाकसहरुमा लामो समय बाँच्दैनन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छ।

१०. के युभि किरण (अल्टा भ्वाइलेट प्रकाश)ले कोरोना भाइरस मार्न सक्छ ?

यस्ता युभि किरणले कोरोना भाइरसलाई मार्न सक्दैन। तर यस्ता विकिरणले हात वा शरीरका अन्य अंगहरुमा एलर्जी गराउन सक्छ।

११. विमानस्थलमा राखिएको थर्मल स्क्यानरबाट कोरोना भाइरस संक्रमित भए वा नभएको थाहा पाउन कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ ?

थर्मल स्क्यानरले कुनैपनि व्यक्तिलाई ज्वरो (शरीरको तापक्रम सामान्यभन्दा बढी) आए वा नआएका थाहा पाउन मद्दत गर्दछ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका लक्षण देखिन २ देखि १४ दिन लाग्ने भएकोले यदि कोही व्यक्तिलाई यसको संक्रमण भइसकेको तर ज्वरो नदेखिएको अवस्थामा यो थर्मल स्क्यानरले पत्ता लगाउन सक्दैन।

१२. के पुरै शरीरमा अल्कोहल वा क्लोरिन लगाएमा वा छरेमा कोरोना भाइरस मर्छ ?

शरीरभित्र कोरोना भाइरस प्रवेश गरिसकेपछि अल्कोहल वा क्लोरिन पुरै शरीरमा लगाउँदा वा छर्कंदा यो भाइरस मर्दैन। बरु यसरी छर्कनाले तपाईको लुगा वा शरीरमा रहेका स –साना छिद्रहरुका साथै आँखा, मुख, नाक आदिमा हानी पुग्न सक्दछ। याद राख्नुहोस्, सहि मात्रामा प्रयोग गरिएको खण्डमा अल्कोहल र क्लोरिनले भुइँ वा सतहलाई निःसंक्रमण गर्न मद्दत गर्दछ।

१३. के घरपालुवा जनावरबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन वा सर्न सक्छ ?

हालसम्म घरपालुवा जनावर जस्तै कुकुर, बिरालोआदि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको पुष्टि भएको छैन। तर घरमा पालिएका जनावरलाई छोए पश्चात सधैं साबुन पानीले मिचिमिचि हात धुनुपर्छ। यसरी साबुनपानीले हात धोएमा घरपालुवा जनावरबाट मानिसमा सर्न सक्ने ‘इकोली’ र ‘साल्मोनेल्ला’ जस्ता विभिन्न जीवाणुका संक्रमणबाट सुरक्षित हुन्छं।

१४. के निमोनिया विरुद्धको खोपले हामीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचाउँछ ?

निमोनिया विरुद्धका खोपहरू जस्तै ‘न्युमोकोकल भ्याक्सिन’ र ‘हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा’ टाइप बी भ्याक्सिनले कोरोना भाइरसबाट जोगाउन सक्दैन।यो नयाँ र फरक किसिमको भाइरस भएकोले यसको लागि छुटै प्रकारको खोप चाहिन्छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको विकासका लागि अनुसन्धान भइरहेको छ तर अहिलेसम्म पत्ता लागिसकेको छैन।निमोनिया विरुद्धका खोपहरू कोरोना भाइरस रोकथाम गर्नका लागि उपयोगी नभए तापनि श्वासप्रश्वासको समस्याबाट बच्न यी खोपहरू स्वास्थ्यका लागि लगाउन सिफारिस गरिन्छ।

१५. के नियमित सलाईन पानीले नाक सफा गर्नाले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ ?

हालसम्म सलाईन पानीले नियमित नाक सफा गर्नाले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सकिन प्रमाण फेला परेको छैन।सलाईन पानीले नियमित नाक सफा गर्नाले रुघा चाँडो निको भएको केही तथ्यहरू भने छन्।

१६. के माउथवासले मुख कुल्ला गर्नाले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ ?

माउथवासको प्रयोगले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सकिने कुनैपनि प्रमाण हालसम्म फेला परेको छैन।केही कम्पनीका माउथवासहरुको प्रयोगले मुखभित्र र्‍यालमा रहेका केही भाइरसहरुलाई केही समयका लागि निर्मुल गर्ने भएता पनि यसले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट भने सुरक्षित गर्न सक्दैन।

१७. के कोरोना भाइरस गर्मी मौसममा वा आद्रता भएको तापक्रममा बाँच्न सक्छ ?

कोरोना भाइरस गर्मी वा जाडो र आद्रता वा सुख्खा तापक्रम भएका सबै ठाउँहरुमा फैलिसकेको छ। गर्मी वा जाडो जहाँ बस्ने भएपनि सावधानी अपनाउनुपर्छ। यसबाट बच्नका लागि बेलाबेलामा साबुन पानीले मिचिमिचि हात धुनु पर्छ।खोक्दा वा हाँच्छ्यु गर्दा नाक र मुख हात वा टिस्यु वा कुहिनाले छोप्ने गनुपर्छ। प्रयोग गरेको टिस्यु तुरुन्त फोहर र्‍याल्ने ठाँउमा र्‍याल्ने र साबुन पानीले हात धुनु पर्छ।

१८. के रक्सी पिउनाले कोरोना भाइरसको संक्रमण हुँदैन ?

रक्सीले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचाउँदैन।

१९. भुइँ वा सतहहरुलाई निःसक्रमण कसरी गर्न सकिन्छ ?

भुइँ वा सतह फोहर छ भने पहिला साबुन वा सर्फ पानीले भुइँलाई राम्ररी सफा गर्ने। बजारमा पाइने घरेलु निःसंक्रमणमा प्रयोग हुने क्लोरिनयुक्त रसायन वा घोलकले ब्याक्टेरिया र भाइरसलाई मार्दछ। यस्ता रसायन वा घोलकहरु प्रयोग गर्दा सधैं पञ्जा लगाउनुपर्छ। खाली हातले कहिलेपनि प्रयोग गर्नु हुँदैन।

२०. धुम्रपान वा चुरोटले कोरोना भाइरसलाई असर गर्छ ?

धुम्रपान वा चुरोटले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचाउँदैन। धुम्रपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ। विश्वमा वर्षेनी करिब ८० लाख मानिसहरू धुम्रपानका कारण अकाल मर्दछन्। मुटु लगायत विभिन्न स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरुमा धुम्रपानका कारणले थप जटिलता हुने भएकोले उनीहरुमा कोरोना भाइरसको जोखिम अझ बढी हुन्छ।

२१. पसलमा स्यानिटाइजर नपाएमा के गर्न सकिन्छ ?

स्यानिटाइजर नभएमा पनि केही हुँदैन। बेलाबेलामा साबुन पानीले मिचिमिच हात धोएमा कोरोना भाइरसको जोखिम कम हुन्छ। हात धुँदा औंलाको बीचमा, हातको अगाडि र पछाडि र नङलाई पनि राम्ररी धुनुपर्छ।

२२. के दिसाबाट कोरोना भाइरस सर्छ ?

अन्य कोरोना भाइरस जस्तै यो नयाँ कोरोना भाइरस २०१९ दिसामा पनि पाइन्छ। यसबाट संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा र हाँच्छयु गर्दा नाक र मुखबाट निस्कने छिटाहरुबाट एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्दछ।त्यसैले यसको संक्रमणबाट बच्न बेलाबेलामा साबुन पानीले हात धुने वा अल्कोहल भएको स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने, खोक्दा र हाँच्छयु गर्दा नाक र मुख हात वा टिस्यु वा कुहिनाले छोप्ने, प्रयोग गरेको टिस्यु तुरुन्त फोहर र्‍याल्ने ठाँउमा र्‍याल्ने र साबुन पानीले हात धुने, र रुघाखोकी लागेको व्यक्तिबाट टाढा बस्ने।

२३. नाली वा ढलबाट आउने हावा, गन्धबाट पनि कोरोना भाइरस हुनसक्छ ?

ढल वा नालीबाट आउने हावा, गन्धमा श्वास फेर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको तथ्य हालसम्म पाइएको छैन।हालसम्मको तथ्य अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा र हाँच्छय गर्दा नाक र मुखबाट निस्कने छिटाहरु र संक्रमित व्यक्तिसँगको नजिकको सम्पर्कबाट एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्दछ।

२४. के बोझो, लसुन वा बेसार खानाले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ ?

लसुन, बोझो र बेसार खानु स्वास्थ्यको लागि लाभदायक हो, यसले हामीलाई स्वस्थ राख्न मद्दत पनि गर्दछ। तर हालसम्म लसुन वा बोझो वा बेसारको प्रयोगले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सुरक्षित भएको तथ्य फेला परेको छैन।

युनिसेफबाट साभार

Aanik Rana

मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि पहिला परिवारको साथ आवश्यक

शिल्पा चौधरी
Silpa Chaudharyमेरो जन्म दाङको राजापुर गाउँपालिकामा बालक(छोरा)को रुपमा भएको हो । हुर्कँदै जाँदा छोरीको अनुभूति गर्न थालेँ । म जन्मिएपछि  खुशियाली छाएको परिवारमा छोराको स्वभाव हाउभाउ फरक देखेपछि मलाई हेर्ने नजर परिवारबाटै फरक हुन थाल्यो । बाबुआमा छोरा जन्मिएकोमा खुशी थिए । जब म हुर्कनथालेँ छोरीको पहिचान चाहन थालेँ तब परिवारले विभिन्न किसिमका भेदभाव र लाञ्छना लगाउन थाल्यो । परिवारबाटै विभेद हुन थाल्यो । घरपरिवारले हेला गर्न थालेपछि घर छोडेर हिँड्न बाध्य भएँ । घरबाट हेपिएपछि मलाई समाजले पनि छिःछि र दुरदुर गर्न थाल्यो । मलाई बुझ्ने र मेरो भावना बुझ्ने मेरो कोही पनि थिएन । अहिले पहिलाको तुलनामा धेरै फरक र परिवर्तन भएको छ । तर, सन्तोष मान्ने ठाउँ आज पनि छैन । सबै भन्दा दुखद् कुरो संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारहरू पनि हामीले उपभोग गर्न पाएनौँ । मलाई सबैले शिल्पा भनेर चिन्छन् । मैले अन्य भनेर नागरिकता त लिएँ तर मेरो नागरिकतामा नाम बलबहादुर चौधरी छ । मेरो पहिचानको नाम शिल्पा हो मलाई शिल्पाको नाममा किन नागरिकता नदिने ? पहिचानको आधारमा अन्य लेख्दैमा मेरा डकुमेण्टले त त्यो झुट लुकाउन सक्दैनन् नी ! खै हाम्रो मानव अधिकार कहाँ छ ? संविधानको मौलिक हकमा गरिएका व्यवस्थालाई किन कार्यान्वयन गर्न नसकेको कि इच्छाशक्ति नभएको ? हामी जति पढेलेखेको भएपनि रोजगारीबाट वञ्चित हुनु परेको स्थिति छ । लोक सेवा आयोगमा हरेक समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको हुन्छ हाम्रो लागि आरक्षण खै ? के लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू यो देशका नागरिक होइनन् ? यो प्रश्नको जबाफ कहिले मिल्छ हाम्रो समुदायलाई ?

काजल चौधरी
Kajal Chaudharyबर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका–३ मा जन्मेको मलाई तेस्रो लिङ्गी भएकै कारण घरपरिवारलदे विभेद ग¥यो । समाजले पनि तिरस्कार ग¥यो । पटक–पटक मरेर बाँचिरहनु परेको छ । म जन्मँदा छोरा भएर जन्म लिएकाले घरमा धेरै खुशीयाली छाएको थियो । विस्तारै हुर्कँदै जाँदा मेरो हाउभाउ, प्रस्तुती केटीको जस्तो लाग्न थालेछ । यसरी मलाई केटीको जस्तो स्वभाव र व्यवहार देखेपछि इज्जत जाने डरले मलाई चार वर्षको कलिलो उमेरमा बर्दिया बाँसगढी घरबाट गुलरिया ल्याएर अरूको घरमा काम गर्नको लागि राखिदिए । काम गर्दै स्कुल जान्थेँ । पढाइमा म सधैँ पहिलो हुन्थे । तर, मेरो आर्कषण समलिङ्गी प्रति बढदै जान थाल्यो । त्यसपछि मलाई विद्यालयमा पनि साथीहरूले विभेद गर्न थाले । ‘हिँजडा, छक्का’ जस्ता विभेदजन्य शब्दले ममाथि प्रहार हुन थाल्यो ।  मेरो यौनाङ्ग देखाउन भन्थे त्यत्ति बेला एकदमै पीडा हुन्थ्यो । शिक्षकहरूले पनि तिमी केटा हौ की केटी हौ भनेर बारम्बार सोध्थे । सबै साथीहरूका सामु यस्ता प्रश्न गर्दा असाध्यै पीडा हुन्थ्यो । मेरो यही फरकपनाकै कारण मलाई विद्यालयमा पनि विभिन्न अवसरबाट वञ्चित गरिन्थ्यो । संविधानले पहिचानको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको भएपनि अहिलेसम्म प्राप्त गरिएको छैन । मलाई सबैले काजल नामले चिन्छन् । तर, मेरो नागरिकताको नाम अभिनाश चौधरी हो ।सबैले धेरै दुःखका बाबजुद अहिले मलाई तेस्रो लिङ्गी अभियान्ताका रूपमा धेरैले चिन्छन् । अहिले घरमा पनि राम्रै व्यवहार भएको छ । सरकारले हाम्रो पहिचानलाई सुरक्षित गराइदिएर हाम्रो सुरक्षित साथ बाँच्न सक्ने गरी मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराइ दिनुपर्छ । हाम्रा मुद्दाहरूका विषयमा हरेकको मेडिकल रिपोर्ट लिएर आउ प्रमाणको रूपमा भन्छन् हामी कसरी प्रमाण ल्याउने ? त्यसकारण सरकारले हाम्रो अधिकारको सम्बोधन यथाशीघ्र गर्नुपर्छ । र, हाम्रो समुदायलाई आर्थिक सशक्तिकरणका कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

प्रेणा विष्ट
Prena Bistaतेस्रो लिङ्गी भएर जन्मनु मेरो अपराध हो र ? किन हाम्रो पीडालाई घरपरिवार र समाजले अहिले पनि बुझ्न र स्वीकार गर्न सक्दैन ?  हामीहरू मानव अधिकारको आधारभुत अवसरबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ । खै कस्ले बुझ्छ हाम्रो पीडा ?किन हाम्रो पीडाका विषयमा कसैले बोल्दैनन् ? हामीलाई पलपलमा भेदभाव र लाञ्छना किन लगाइन्छ ?  राज्यले पनि हाम्रो समुदायलाई समेटेर लैजान सकेको छैन चाहे त्यो शिक्षामा होस् चाहे स्वास्थ्य र रोजगारीमा होस् हामीमाथि ठुलो विभेद छ । यी प्रश्नका जबाफ हामीले कहिले पाउँछौ ?

रेशम न्यौपाने
तेस्रो लिङ्गी भएर जन्मनु मेरो दोष थिएन । घर परिवार र समाजले मलाई स्वीकार गरेन । अरु सन्तान एकछिन नदेख्दा बाबुआमा छटपटिन्छन् । तर हामी तेस्रो लिङ्गी सन्तानलाई माया गर्ने बाबु आमा पाउन हाम्रो भाग्यमै छैन । जति ढिला गरेपनि जहाँ गए पनि बिरामी परेर मर्न लागे पनि Resham Neupaneहामीलाई माया गर्ने घरपरिवार र समाज भेटिन गार्‍हो छ । मलाई गर्ने व्यवहार र अन्य सन्तानलाई गर्ने व्यवहार धेरै फरक हुँदो रहेछ । कहिलेकँही त लाग्छ म पनि नौ  महिना गर्भमा बसेर जन्मेको हुँ, किन मलाई यस्तो व्यवहार ? यस्तो पीडाले मलाई पटक पटक जिउँदो लास बनाउँछ । घरपरिवार हेला, दुव्र्यवहार, समाजको छिःछि र दुरदुर विभिन्न किसिमका लाञ्छना लगाउन छाड्ने समाज निर्माण गर्नु आवश्यक छ । समाजले जे जस्तो गरेपनि केही सहन सकिँदोरहेछ । घरपरिवार, जन्मदिने बाबु आमाले गरेको व्यवहार सहन र खप्न गार्‍हो हुँदोरहेछ । घरपरिवारले दिएको चोटठूलो हुँदो रहेछ । अहिले पनि हामीले चाहे अनुसार आफ्नो पहिचान पाउन सकेका छैनौ । राज्यले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई अपनाउन सकेको छैन । यो दुखद् पक्ष हो । राज्यका हरेक नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकमैत्री बनाउनुपर्छ ।

विनोद विसी
छोरीको रूपमा स्याङ्गजामा जन्म भयो । पछि पुरुषको रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेँ । परिवारले सहजै स्वीकार गरेन । मेरो बहिनी पनि म जस्तै छिन् । मलार्ई घरपरिवारले बहिनीको तुलनामा केही माया गर्थे । तर, अन्य सन्तानलाई जति माया भने परिवारबाट पाइएन । हामी घरपरिवार, समाज Binod B.C_र राज्य सबैपक्षबाट ठगिएको हेपिएर बस्नुपरेको छ । घरपरिवारको लाञ्छनाले सधैँ मुटु चसक्क पार्छ । तेस्रो लिङ्गी भएकै कारण पैत्रिक सम्पत्तिबाट म वञ्चित भएँ । बाबु आमाले दुई जना दाजुभाइलाई सम्पति दिए । हामी दुई जना यही समुदायको भएका कारण सम्पत्तिबाट पनि वञ्चित भयौँ ।घरपरिवारले त हामीलाई स्वीकार गरेन गरेन राज्यले पनि हामीलाई विभेद गरेको छ । देशमा रहेका तीनै तहका सरकारले लिङ्गको महल परिवर्तन गरेर नागरिकता दिएर मात्र पहिचान सहितको इच्छाइएको नाम राख्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यस्तै समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता तथा वैवाहिक समानता कायम गर्नुपर्छ । समलिङ्गीले राख्ने धर्म सन्तानका लागि स्पष्ट कानुन हुनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा समान अधिकारको व्यवस्था हुनुपर्छ । राज्यका हरेक तहमा हाम्रो समुदायको अर्थपूर्ण सहभागितालाई जोड दिनुपर्छ ।

मनिला न्यौपाने
तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकामा बालकको रूपमा जन्मेँ । मेरोे नागरिकताको नाम धर्मराज शर्मा हो । फरक भएकै कारण घरपरिवार र समाजबाट धेरै पीडा खेपेको छु । सहाराविहीन जस्तै पीडा खेप्नु परेको छ । घरपरिवार बाबाआमा सबैले छोरा भएर हिँड भनेर दबाब दिए । तीन Manila Neupaneवर्षसम्म बोलाचाल केही भएन । मानव अधिकारको विषय त हाम्रा लागि आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तै भएको छ । हामीलाई प्रहरी प्रशासनले पनि त्यत्तिकै दुःख दिने गर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा हामीलाई बन्देज लगाइएको जस्तै छ । हरेक विज्ञापन खोल्दा महिला र पुरुष भनेको हुन्छ हाम्रो समुदायको पहिचान खै ? यस्तो अवस्थामा मानव अधिकारको प्रत्याभूति कसरी गर्न सकिन्छ र ? तिनै तहका सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकमैत्री बनाउनुपर्छ । रोजगारीको श्रृजना गर्दा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ  ।

आनिक राना
म जन्मँदा बालक भएर जन्मेँ । विस्तारै हुर्कँदै जाँदा मेरो स्वाभाव महिलाको हुन थाल्यो । यसरी महिलाको स्वभाव देखाएकै कारण धेरै हिंसा खेप्नुपर्‍यो ।  म अभागी भनौँ या मेरो र्दुभाग्य १० वर्षको उमेरमा आमालाई गुमाएँ । त्यसपछि मेरो झनै दुःखका दिन सुरू भए । एकतातिर सौतेनी आमाको व्यवहार र अर्कोतिर मेरो चरित्र महिलाको जसले गर्दा एउटै घरमा बास बस्न सक्ने अवस्था रहेन ।Aanik Rana जब म १६ वर्षको भएँ तब मलाई घरबाट निकालिदिए । जीवनमा धेरै हण्डर र ठक्कर खाएँ । लिङ्ग एउटा लिएर जन्मेको चरित्र अर्कै मेरो भेषभूषा अर्कै देखेपछि समाजले पनि मलाई प्रश्न गर्न थाल्यो । मलाई अनैकौँ उपनाम जोडेर मेरो खिल्ली उडाउन थालियो । म निरीह थिएँ । समाजमा एक्लो थिएँ । तर, अहिले यही समुदायको हितका लागि का मगर्ने अभियन्ताका रूपमा समाजमा प्रस्तुत भएको छु ।देशमा तीन तहका सरकार छन् । राज्यका हरेक तहमा हाम्रो समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता बनाइनुपर्छ । राज्यका हरेक नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक मैत्री बनाइनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगरीको सृृजना गर्दा आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यति कुरामा राज्यले ध्यान दिन सके यो समुदायले मानव अधिकारको अनुभूति गर्न सक्नेछ । यसका लागि सबैले साथ दिन जरूरी छ ।

प्रस्तुतीः रीमा बिसी

Urmila Subedi_Sankhuwasabha

कानुनी ज्ञान अभावका कारण न्याय सम्पादन सकसपूर्ण

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ स्थानीय तहको अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित छ । सोही बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूची ८ बमोजिम गाँउ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चत गरेको छ ।
संविधानले स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचित उपप्रमुखहरू न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐेनले गरेको छ । कानुनी तथा न्याय सम्पादनका विषयमा कमैमात्र जानकार भएपनि न्यायिक समिति संयोजकहरूलाई न्याय सम्पादनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । जसले गर्दा अहिले सङ्खुवासभाका अधिकांश उपप्रमुखहरूले न्यायिक सम्पादनमा कठिनाई भोग्नु परिरहेको गुनासो गरेका छन् । कानुनी ज्ञानका अभावमा न्यायिक समितिको नेतृत्व गरिरहेका उपप्रमुखहरूले अहिले न्याय सम्पादनमा खास के समस्या भोगिरहेका छन् त ? सोही विषयमा इन्सेक सङ्खुवासभा जिल्ला प्रतिनिधि बाबुराम बास्तोलाले सङ्खुवासभाका केही स्थानीय तहका उपप्रमुखसँग कुराकानी गरी तयार पारेको जनमत यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

कानुनी ज्ञानको अभावले कठिनाई छ

डेगेश्वरी श्रेष्ठ
उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक
खाँदबारी नगरपालिका, सङ्खुवासभा

Degeshwari Shrestha_Sankhuwasabha

नगरपालिकाको उपप्रमुख नै न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था अनुसार मैले जुन जिम्मेवारी सम्हालेकी छु । त्यसमा म सन्तुष्ट छु । हाम्रो नगरपालिकामा सामान्यतया पति–पत्नीको घरझगडा, जग्गा जमिनसम्बन्धी विवाद, घरेलु हिंसाका साथै सडक, खानेपानी लगायतमा विवादसम्बन्धी उजुरी आउने गरेको छ । समितिमा १९ ओटा उजुरी तथा मुद्दाहरू आएका छन् । त्यसमध्ये केही मुद्दालाई हामीले स्थानीय तहबाट नै मेलमिलापको माध्यमबाट सुल्झाएका छौँ । अझै केही मुद्दा मिलाउन बाँकी छन् । मौखिक रूपमा आएका धेरै उजुरीहरू हामीले मिलाइसकेका छौँ । अलि जटिल भएका कारण ती उजुरी तथा मुद्दाहरू सहज हिसाबले सम्पादन गर्न सकिएको छैन । हामी आफैँ पनि अन्योलमा छौँ हामीलाई पनि न्यायसम्बन्धी राम्रो ज्ञान नभएको कारणले काम गर्न कठिनाई भएको छ । कानुन नपढेकाले पनि व्यवहारिक तरिकाले न्यायिक सम्पादन गर्दै आएका छौँ ।
हामीले आफ्नो अर्काको मान्छे नभनी निश्पक्ष रूपमा काम गरिरहेका छौँ । आएका उजुरीमाथि न्यायिक समितिमै छलफल गरेर सम्पादन गर्ने गरेका छौँ । आफ्नो नगरपालिकालाई कसरी न्यायिक क्षेत्रमा अगाडि लैजाने भनेर विभिन्न छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने सोचमा छौँ । तर, हामीलाई पीडितको गोपनीयता गुम्छ कि भन्ने डर पनि छ । मैले मेरै कार्यकक्षमा राखेर छलफल गर्नुपर्ने बाध्यता छ । छलफलका क्रममा गोपनीयता नहुने भएकाले पीडितहरूले खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था नरहेको मैले बुझेको छु । त्यसमा पनि महिला पीडित भएका मुद्दाहरू संवेदनशील भएकाले पीडित महिलाहरूले खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि इजलास कक्षको आवश्यकता छ । भवनको पनि समस्या छ । त्यसैले इजलास कक्ष बनाउन सकेका छैनौँ ।

धेरै उजुरी घरेलु हिंसाका छन्

सीता दहाल
उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक
सभापोखरी गाउँपालिका

Sita Dahal_Sankhuwasabha

हाम्रो गाउँपालिकामा जनजाती समुदायको जनघनत्व छ । त्यसमा पनि परम्परागत रूपमा मदिराको अत्याधिक सेवन तथा संस्कारको रूपमा प्रयोग गर्ने जातीको बाहुल्यता  छ । न्यायिक समितिमा हालसम्म ८३ ओटा मुद्दाहरू आएका छन् । ५१ ओटा मुद्दामा न्यायिक सम्पादन भएको छ । अरू कतिपय मुद्दाहरू अलि जटिल भएकाले पनि सम्पादन गर्न समय लागेको छ । विशेष गरेर जग्गासम्बन्धी मुद्दा, घर झगडा, पति–पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी मुद्दा, कुटपिट लगायतका घटनालाई लिएर उजुरीहरू आउने गरेका छन् । हाम्रोमा धेरैजसो घरेलु हिंसाका उजुरी आएका छन् । यी सबै उजुरीमाथि दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफलबाट नै मिलापत्र गरिएको छ । हामीले स्वतन्त्र र तटस्थरूपमा काम गरेका छाँै । कुनै मुद्दा दर्ता भयो भने दलका नेताहरूले फोन गरेर यसको पक्षमा मिलाउनु भनेर भन्छन् । न भनुन् पनि कसरी हामी दलबाट नै चुनिएर आएका हौँ तर सकेसम्म यस्तो गतल काम भने अहिलेसम्म गरेजस्तो लाग्दैन ।

न्यायिक समितिमै छलफल गरेर न्याय सम्पादन गर्छौँ

उर्मिला सुवेदी
उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक
मादी नगरपालिका

Urmila Subedi_Sankhuwasabha

मैले उपप्रमुखसहित न्यायिक समितिको संयोजकको रूपमा जिम्मेवारी वहन गरिरहेकी छु । सासूबुहारीको झगडा, पति–पत्नीको झगडा, बाटोघाटोको मुद्दा, अन्नबाली नष्ट भएको, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता मुद्दाहरू न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् । ५३ ओटा मुद्दाहरू आएका छन् । २१ ओटा मुद्दाहरूलाई हामीले स्थानीय तहबाटै मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गरेका छौँ । हामीलाई न्यायसम्बन्धी राम्रोसँग ज्ञान नभएको कारणले काम गर्न कठिन छ । यद्यपि, आफ्नो क्षमताले सकेसम्म काम गरिरहेका छौँ । हामीसँग जति पनि मुद्दाहरू आएका छन्, तिनीहरूलाई न्यायिक समितिमै छलफल गरेर सम्पादन गरेका छौँ । उपप्रमुखकै कार्यकक्षमा मुद्दाको छिनोफानो हुने भएकाले न्यायिक समितिलाई काम गर्न सहज भने छैन । न्याय सम्पादन गर्दा गोपनीयता कायम गर्न नसक्ने कानुनी जटिलता मैले भोगेको छु । न्यायिक समितिमा दिनहुँजसो उजुरी आउँछन् । मुद्दाको सङ्ख्या बढेको बढ्यै छ । न्याय सम्पादन गर्ने निकायमा नै हामी असुरक्षित हुने गरेका छौँ ।

इजलास कक्ष नहुँदा समस्या

चमेली राई
उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक
मकालु गाउँपालिका

Chameli Rai_Sankhuwasabha

कर्मचारीे अभाव, कानुनी ज्ञानको कमी र आवश्यक भौतिक संरचना अभावका कारण न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको म आफैँलाई अनुभूति भएको छ । न्यायिक समितिमा दर्ता भएका उजुरीहरूमा अदालती शैलीमा काम गर्नु पर्ने भएता पनि कर्मचारी र इजलास नभएकोले समस्या छ । इजलास कक्ष नभएकाले पीडितको गोपनीयता नहुनेमा डर लाग्ने गरेको छ । कार्यकक्षमै उजुरीका बारेमा लेखपढ, छलफल गर्नु पर्ने बाध्यता छ । सेवाग्राहीलाई सोझै कार्य कक्षमै बोलाउँदा उनीहरूको गोपनीयता कायम गर्न समस्या हुन्छ । काम सहज रूपमा गर्न सकिएको छैन । पूर्वाधार नभएकाले उजुरी बेञ्च खुला ठाउँमै राख्नुपर्ने बाध्यतामा हामी छौँ । यसले गर्दा गोपनीयता कायम गर्न सकिएको छैन ।

न्याय निरूपणपछि गुनासाहरू छैनन्

शोभा घिमिरे
उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक
धर्मदेवी नगरपालिका

Sobha Ghimire_Sankhuwasabha

न्यायिक समिति क्षेत्राधिकारभित्र सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा नपरे पनि कोही मेलमिलापबाटै सम्बन्ध विच्छेद गरी पाऊँ भन्दै आउने गरेका छन् । कुनै निवेदन कानुन बमोजिम सम्बन्ध विच्छेद गरिपाऊँ भन्दै आउँछन् । ती निवेदनलाई हामीले सामान्य परामर्शपछि सम्बन्धित निकायमा पठाएका छौँ । तर, कतिपय निवेदन आपसी सम्बन्धबाटै छुट्टिन आउने हुन्छन् ।
आपसी समझदारीमा छुट्टिन चाहनेलाई न्यायिक समितिले नै कुनै प्रमाण दिन पाए सजिलो हुन्थ्यो । मेलमिलापबाटै सुल्झिएका विषयलाई प्रमाणित गर्न हामीलाई अधिकार छैन । त्यो प्रमाणित गर्न अदालत नै पुग्नुपर्छ । त्यसले विवाद झनै बढ्ने मेरो अनुभव छ । हामीले नै प्रमाण दिन पाउने भए त्यस्ता विवादको अन्त्य हुन्छ जस्तो लाग्छ । अघिल्ला वर्षमा न्यायिक समिति संयोजकका रूपमा रहेर काम गर्न गार्‍हो भएको थियो । सुरूको वर्ष एकदमै गार्‍हो थियो । के गर्ने के नगर्ने भन्ने थियो । तर, अहिले विस्तारै मुद्दाका प्रकृति र त्यसबारे जानकारी हुन थालेपछि सजिलो भएको छ । आफू कानुनको विद्यार्थी परिएन । तर, एक्कासी कानुनसँग सम्बन्धित कुराको छिनोफानो गर्दा गार्‍हो भयो । अहिले केही सुधार भएको छ तर सन्तोष मान्ने स्थिति छैन । न्याय निरूपणपछि गुनासाहरू आएका छैनन् । जसले गर्दा न्याय सम्पादन राम्रो छ भन्न सकिन्छ । पीडितहरूले पनि घरदैलोमै न्याय पाएका छन् । न्यायको निम्ति पैसा खर्चनु परेको छैन ।

प्रस्तुतिः बाबुराम बास्तोला

Ukendra bohara

जातीय समानताका लागि स्थानीय सरकार सचेतना अभियानमा !

नेपालको संविधानले जातीय विभेदलाई दण्डनीय भनेको छ । दलित भएकै आधारमा विभेद गर्ने गेका घटना समाजमा अहिले पनि छन् । संविधान र कानुनी व्यवस्था अनुसार सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गरनुपर्छ । जातका आधारमा कसैलाई पनि विभेद गर्नुहुँदैन । जातीय समानताका लागि तीनै तहका सरकार गम्भीर भएर काम गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय सरकारले चाँहि जातीय समानताका लागि के काम गरिरहेका छन् त ?  बैतडी र डडेल्धुराका स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई हामीले जातीय विभेद न्यूनीकरणका लागि तपाइँको स्थानीय तहले कस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ भनेर सोधेका थियौँ ।

कर्णसिंह साउद

अध्यक्ष, शिवनाथ गाउँपालिका, बैतडीkarn shing saud

वषौँदेखि जातीय उत्पीडनमा परेको दलित समुदायको उत्थान आजको आवश्यकता हो । दलित समुदायलाई गैरदलित समुदायमा सम्मानित रूपमा बस्ने वातावरण हुन पनि आवश्यक छ । शिवनाथ गाउँपालिकाले विगत वर्षदेखि जातीय विभेद न्यूनीकरणका लागि विभन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । मुख्य गरी आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण दलित समुदायका व्यक्तिहरूले विभेदको सामना गर्नु पर्ने बाध्यता भएकाले गाउँपालिकाले उनिहरूको आर्थिक अवस्था सुधारका कार्यक्रम ल्याएको छ । विगत आर्थिक वर्षहरूजस्तै चालु आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा पनि शिवनाथ गाउँपालिकाले दलित समुदायलाई लक्षित गरी १० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिका अन्तर्गतका वडाहरूले पनि प्रति वडा १ लाख ५० हजारदेखि २ लाख रुपियाँसम्म बजेट विनियोजन गरेका छन् । गाउँपालिकामा जातीय विभेद निर्मुल पार्न विभिन्न किसमका सचेतनामुलक कार्यक्रमहरू पनि गरिएका छन् । विभिन्न निर्माणका काममा दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई अगुवा बनाएर काम पनि भइरहेका छन् । उपभोक्ता समिति गठनलागायत अन्य काममा पनि दलित समुदायका व्यक्तिहरूको अनिवार्य सहभागिता गरिएको छ । मुख्य कुरा के भने स्थानीय तहमा दलित–गैर दलित सबै समान हुन् भन्ने उदाहरण स्वरूप गाउँपालिकामा एक जना दलित समुदायका व्यक्तिलाई कार्यालय सहयोगीको रूपमा भर्ना गरिएको छ । पालिकामा भर्ना गरिएका दलित समुदायका व्यक्तिले पकाएको खाना, नास्ता पानीलगायत अन्य खानेकुराहरू सबै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले खाने गरेका छौँ । यसैबाट जातीय विभेद अन्त्यको पहल थालेका हौँ ।

उकेन्द्र बहादुर बोहरा

अध्यक्ष, डिलाशैनी गाउँपालिका, बैतडी

Ukendra bohara

जातीय विभेद न्यूनिकरणका लागि समाजमा भएका दलित र गैर दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई सँगै राखेर कार्यक्रमहरू गर्न आवश्यक छ । एकातर्फी सचेतनाले पनि हामीले खोजेको जस्तो निर्मुलिकरण नहुन सक्छ । डिलाशैनी गाउँपालिकाले जातीय विभेद न्यूनीकरणका लागि विगतदेखि नै विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ । सचेतनाका कार्यक्रमहरू विगत वर्षहरूमा पनि गरिएका थिए । गत आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा पनि दलित समुदायको हौसला वृद्धि गर्नका लागि न्यानो लुगा वितरण गरिएको थियो । हामीले विकासका सबै काममा दलित समुदायका व्यक्तिहरूको सहभागिता अनिवार्य गरेका छौँ । विगतको तुलनामा जातीय विभेद कम पनि भएको छ । गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा पनि दलित समुदायका व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि १६ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजना गरेको छ । यस वर्ष विषेश गरी जातीय भेदभाव नगर्ने र दलित–गैरदलित समान हुन भनी सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्ने तथा व्यवहारमा पनि सो कुरा लागु गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सार्वजनिक रूपमा गरिएको कुनै कार्यक्रममा हामी यस्ता व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने छौँ । पालिकाभित्र जातीय विभेदका घटना हुन नदिन पनि काम गर्नेछौँ । सबै व्यक्ति समान हुन् भन्ने कुरालाई आत्मासाथ गर्दै दलित–गैरदलित दुवै समुदायका व्यक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर सचेतनामुलक कार्यक्रम गर्ने हाम्रो योजना छ ।

गोरखबहादुर चन्द

अध्यक्ष, पञ्चेश्वर गाउँपालिका, बैतडीGorakh Bahadur Chand

जातीय विभेद मुख्य गरी गरीबी, शिक्षा र सचेतनासँग जोडिएको छ । दलित समुदायका व्यक्तिहरू शिक्षा, सचेतना र बेरोजगारीको समस्याले उत्पीडनमा परेका हुन् । पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आएकै वर्ष पहिलो गाउँसभाबाट छुवाछुतरहित गाउँपालिका घोषणका लागि सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याएका थियौँ । उक्त प्रस्तावले धेरै हदसम्म जातीय विभेद नगर्न प्रेरित गरेको छ । यद्यपी पुर्ण रूपमा जातीय विभेद उन्मुलन भइसकेको अवस्था छैन । हामीले प्रत्येक विद्यालय र सार्वजनिक ठाउँमा सचेतनामुलक पम्प्लेटलगायत सामग्री राखेका छौँ भने विद्यालय र सार्वजनिक ठाउँहरूमा जातीय भेदभाव गर्नु हुदैन भन्ने बारेका सचेतनामुलक कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ । गएको आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा पनि दलित समुदायका व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि ३५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेका थियौँ । यस आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा पनि ४० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । हामीले स्थानीय तह र प्रत्येक वडामा दलित नेटवर्क गठन गर्न लगाएर नेटवर्कमार्फत कार्यक्रम गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छौँ । दलित नेटवर्ककै आग्रहमा दलित समुदायको उत्थानका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग पनि आग्रह गर्ने हाम्रो योजना छ । हामी चाहान्छौँ हामीले पहिलो वर्ष नै परिकल्पना गरेको छुवाछुत मुक्त पञ्चेश्वर साँचिक्कै होस । यदि कसैले जातीय विभेद गरे त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा बहिष्कार गर्ने, सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने र कानुन अनुसारका अन्य कारवाही गरिने छ । विषेश गरी हामीले दलित समुदायका पाँच जना विद्यार्थीलाई गाउँपालिकाबाट छात्रबृत्ति प्रदान गरी बाहिर पढ्नका लागि पठाएका छौँ ।

विशेश्वर प्रसाद ओझा

मेयर,अमरगढी नगरपालिका, डडेल्धुरा

Bishweshwar Prasad Bhattaदलित समुदाय राज्यको समाजिक, आर्थिक र राजनीतिक तवरले सबैखाले अवस्था, व्यवस्था र पहुँचबाट वञ्चित समुदाय हुन् । सांस्कृतिक हिसाबले समेत हेपिएका, दबाइएका वास्तविक श्रमजीवि वर्ग पनि यिनै समुदाय हुन् । दलित भित्रै पनि विभेद र छुवाछुत प्रथा छ । दलित जातीबीचको वैवाहिक सम्बन्ध तथा गैरदलित जातीहरूसँगको वैवाहिकलगायतको सम्बन्धको कुरा त निकै परको विषय हो । यी यस्ता समस्याहरू सामाधानका लागि हामिले समाजमा रहेका बुढापाका, धामीझाँक्री तथा समाजका अगुवाहरूलाई सहभागी गराई विभिन्न किसमका जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गरिरहेका छौँ । पहिलेको भन्दा अहिले जातीय विभेदका घटनाहरूमा केही हदसम्म कमी त आएको छ । यसलाई सधैँका लागि निर्मुल गर्नका लागि हामीले नगरभित्र सञ्चालन भइरहेका विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूसँग समन्वय गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ । ग्रामीण भेगहरूमा जातीय विभेदका घटनाहरू बढी हुने भएकाले अहिले नगरपालिकाले प्रत्येक टोलटोलमा जातीय विभेद न्यूनीकरणका लागि  कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छ ।

कविन्द्र बिष्ट

अध्यक्ष, नवदुर्गा गाउँपालिका, डडेल्धुराKabindra Bista

जातीय विभेदका घटना गैर दलित समुदाय भन्दा पनि दलित समुदायमा बढिरहेको छ । गैर दलित र दलित समुदायहरूमा अहिले धेरै नै परिवर्तन आएको छ । ग्रामीण क्षेत्रहरूमा अहिले पनि अदृश्य रूपमा छुवाछुत भइरहेको छ । गैरदलित समुदाय र दलित समुदाय भन्दा पनि दलित समुदाय भित्र नै विभेदको अवस्था छ । एक दलित अर्को दलित जातिको अस्तित्व नस्विकार्ने कुसंस्कार र संस्कृति छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सचेतना फैलाउनु नै उचित जस्तो लाग्छ । हामीले पनि पालिकाका प्रत्येक टोल टोल तथा विद्यालयहरूमा जातीय छुवाछुतसम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिरहेका छौँ । यसका साथै महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका र आमा समूहहरूबाट पनि विभेद अन्त्यका लागि चेतनामुलक सन्देशका लागि सबै क्षेत्रमा खटाएका छौँ । यसबाट थौरै भएपनि जातीय विभेदका घटनामा कमी आएको छ ।

उमेशप्रसाद भट्ट

अध्यक्ष, अजयमेरू गाउँपालिका, डडेल्धुरा

Umesh Prasad Bhattaपरम्परागत मुल्य, मान्यता र संस्कारमा देखिएको अन्धविश्वास, विकृति, कुरिति, गलत धारणा र विश्वासका कारणले अझैपनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष  रूपमा जातीय विभेद कायमै रहेको छ । सामाजमा विद्यमान  रूपमा रहेको विभेद अन्त्यका लागि पालिका भित्र रहेका दलित समुदायको शैक्षिक जागरण र आर्थिक, व्यवसायिक एवम् रोजगारीको अवसरमा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले विभिन्न किसमका सिपमुलक तालिमहरूको आयोजना गरेका छौँ । विद्यालयमा अध्ययनरत दलित समुदायका बालबालिकाहरूलाई स्थानीय तहबाटै शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराएका छौँ । यसका साथै हामिले विभिन्न स्थानहरूमा दलित समुदाय र गैर दलित समुदयका व्यक्तिहरूबीच अन्तक्रिया  कार्यक्रमहरूको आयेजना गरेका छौँ । यसबाट पनि केही हदसम्म जातीय विभेद न्यूनीकरणमा टेवा पुगेको छ ।

                                                                               प्रस्तुतीः नरी बडु/भुपेन्द्र विष्ट

Gomadevi Acharya

चुनौतीका बाबजुद हुँदैछ न्याय निरूपण !

गुमादेवी आचार्य, उप–प्रमुख, बुटवल उप–महानगरपालिका

सुरूमा हामीसँग ऐन, कानुन र कार्यविधि थिएन । काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा पनि स्पष्ट थिएन । पर्याप्त मात्रामा कर्मचारीहरू थिएनन् । केही समय समस्या भयो अहिले न्याय सम्पादनको सफलता राम्रै रहेको छ । चुनौती अझ धेरै थिए । हामीसँग कानुनी सल्लाहकार थिएनन् । मेलमिलाप कर्ता बुटवलका सबै जसो वडामा पर्याप्त मात्रामा थिएनन् । जनप्रतिनिधिहरूले आएका विवाद हेर्देनौँ भन्न पनि नमिल्ने । आम नागरिक र जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत समाजमा हुने सबै खाले विवाद उपप्रमुखले हेर्ने हो भन्ने मानसिकता थियो । न्यायिक समितिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र संविधानले निश्चित क्षेत्राधिकार मात्र दिएको अवस्थामा देवानी बाहेक फौजदारी मुद्दाहरू आउने गरेका थिए । अहिले केही परिवर्तन भएको छ । बुटवलमा ९० जना मेलमिलापकर्ताहरू सूचीकृत भएका छन् । स्नातक तह उतीर्ण गरेका मेलमिलापकर्ताहरू तयार भएका छन् । नेपालमै पहिलो पटक स्नातक तह तीर्ण गरेका मेलमिलापकर्ता सर्वोच्च अदालतबाट आएको माननीय न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको टोली समेतले इजलासको अनुगमन गरिसकेको छ । इजलास कार्यविधि बनाएर सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । जिल्ला अदालत रूपन्देहीले पनि न्याय सम्पादनको अवस्थाको अनुगमन गरेर उजुरीहरू समयमै फस्र्योट हुने गरेको प्रतिवेदन दिइसकेको छ । न्याय निरूपणपछि गुनासाहरू नआएका छैनन् । जसले गर्दा न्याय सम्पादन राम्रो छ भन्न सकिन्छ । पीडितहरूले पनि घरदैलोमै न्याय पाएका छन् । न्यायको निम्ति पैसा खर्चनु परेको छैन ।

Amrita Gurung siyari Gapaअमृता गुरूङ, उपाध्यक्ष, सियारी गाउँपालिका

सुरू सुरूको ३–४ महिना निकै अप्ठयारो पर्‍यो के गर्ने होला ? कसरी गर्ने होला ? भन्ने लाग्यो एउटा संस्थाले तालिम दिएपछि केही सहज भयो । पहिला कानुनी प्रावधानका विषयमा बुझेको थिएन । काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा पनि त्यत्ति स्पष्ट थिएन । चुनाव त जितियो काम के गर्ने हो ? भन्ने अलमल थियो । प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणमा ढिलाई हुँदा कतै कानुन बाझिने हो कि भन्ने डर थियो । स्थानीय सरकार तेस्रो दर्जाको सरकार भएकोले नीतिगत रूपमा स्थानीय कानुनमा मात्र केन्द्रित हुनु परेको छ । यसलाई माथि उठाउनका लागि प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने कानुन भए सजिलो हुन्थ्यो । के गर्दा के हुन्छ भन्ने खालको दुविधा थियो । मनमा एकदमै के गर्ने ? कसो गर्ने ? भन्ने खालको परिस्थिति थियो । जसले गर्दा फराकिलो रूपमा काम गर्न सकिएन । अर्को कुरा महिलाहरूले जति महत्वपूर्ण सवाल उठाए पनि वास्ता नगर्ने र त्यही कुरालाई पुरूषले उठान गर्दा त्यसको प्रभावकारिता छ भन्ने सोच्ने जुन हाम्रो महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र चिन्तन छ त्यो पूर्वाग्राही छ । त्यसलाई नतोड्दासम्म र महिलाले पनि नेतृत्व लिन सक्छन् भन्ने विश्वासको वातावरण श्रृजना नगर्दासम्म महिलालाई हेर्ने दुष्टिकोण परिवर्तन गर्न सकिँदैन । आफ्नो अधिकारको अवस्था नबुझ्दासम्म यस्तै रहिरहने भएकोले अधिकार प्राप्तिका लागि अध्ययन बढाउने, सिकाईलाई तिखार्ने र संविधानले दिएको अधिकार र अवसरका रूपमा अगाडि बढाउन र उपाध्यक्षलाई दिएका काम कर्तव्य र अधिकारलाई मेरै टेवलबाट सम्पन्न गर्नका लागि म सक्छु त्यसका लागि निरन्तर लागिरहने छु ।

Parmila B.K. Mayadevi gapaप्रमिला बिक, उपाध्यक्ष, मायादेवी गाउँपालिका रूपन्देही

पहिला धेरै समस्या थियो । त्यो समस्या धेरै समयसम्म हामीले व्यहोर्नु पर्‍यो । सायद अझ मधेशी समुदायमा अझ बढी समस्या भयो । अहिले केही सहज भएको छ । जति कुरा गरे पनि सानो उमेरमा पढ्न पाइएन । अहिले अवसर त पाइयो । त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने ? भन्ने चिन्ता भने फेरि पनि हामीलाई भइरह्यो । अहिले काम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा बुझ्न थालियो जसले केही सहज बनायो । अहिले पहिला भन्दा फरक छ । अझ मधेशी समुदायमा त महिलाले चुलोचौको र घरको काम बाहेक केही गर्छन भन्ने छैन । त्यसमा अहिले केही चेतना आएको छ । पढाई नभएको र कानुनी विषयहरूमा कम जानकार हुँदा समस्या छ । महिलाले काम गर्न सक्छन भन्ने बुझाई पनि छैन । महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक छैन । महिलाले पनि अवसर पाए केही गर्न सक्छन् भन्ने बुझाई कम छ । अधिकांश उपाध्यक्षले खुलेर काम गर्न पाएका छैनन् । त्यो हाम्रो लागि मुख्य चुनौती हो । अहिले केही सुधार भएको छ तर सन्तोष मान्ने स्थिति छैन ।

Bina Rana Sainamaina napaबिना राना, उपाध्यक्ष, सैनामैना नगरपालिका

सुरू सुरूमा धेरै समस्या भयो । के गर्ने ? कसरी न्याय सम्पादन गर्ने ? थाहा थिएन । छिटो छरितो न्याय सम्पादन गरेर कसरी विश्वास बढाउने भन्ने थियो ।  कानुनी ज्ञान थिएन । मेरो काम कर्तव्य र क्षेत्राधिकार के कति छ त्यसको विषयमा पनि खासै ज्ञान थिएन । न्यायिक समितिलाई स्थानीय अदालत भन्थे । कसरी मुद्दा मिलाउने हो भन्ने हुन्थ्यो । यतिसम्म कि अधिकृत स्तरको कर्मचारी नहुँदा कागजी प्रकृयामा कतै चुकिने हो की भन्ने मनमा डर हुन्थ्यो । निवेदन परेपछि विपक्षीलाई बोलाउँदा नआइदिने जस्ता समस्या हुन्थ्यो । पछि त्यस विषयमा अध्ययन गर्दै, विभिन्न तालिम गोष्ठीहरूमा भाग लिँदै जाँदा केही सहज भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग १७ को धारा २१७ मा व्यवस्था गरिएको छ न्यायिक समिति । अहिले उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समितिले कामकारवाही गरिरहेको छ । नेपालको संविधानको धारा २२१ को उपधारा १ बमोजिम सैनामैना नगरसभाले न्यायिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन २०७५ बनाएर कार्यान्वयन गरेको छ । अहिले पनि कानुनी विषय भएकोले जटिलताहरू छन त्यसमा हामीहरू कसरी मेलमिलापको माध्यमबाट जितजितको अवस्था बनाउन सकिन्छ भनेर लागि परिरहेका छौँ । अहिले न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाको चाप बढदो छ । त्यसलाई चुनौती नभनेर अवसरको रूपमा लिएर अगाडि बढेका छौँ ।

Uma kafle Siddrtha napa.jpg1उमा काफ्ले, उपप्रमुख, सिद्धार्थनगर नगरपालिका

सरकारले न्यायिक समितिको सोच त ल्यायो । जुन सोचले ल्यायो सो अनुसार जनशक्ति उपलब्ध गराउन सकेन । दुई वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार स्थानीय तहमा परिणत भएको कार्यपालिका, विद्यायन सभा र न्यायिक समिति भए पनि न्यायिक समितिलाई स्थानीय सरकारको अङ्गको रूपमा स्वीकार गर्न नसकेको अवस्था आजसम्म पनि छ । न्यायिक समितिको संयोजकमा अधिकांश महिला छन् । महिलाको नेतृत्वलाई अझसम्म पनि स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन । यो हाम्रा लागि चुनौती छ । त्यत्ति मात्र होइन योजना बनाउँदा र बजेटको विनियोजनमा पनि पितृसत्तात्मक मुल्य मान्यता र सोच हावी हुन्छ । बजेट, योग्य जनशक्ति र सचिवालय गठन गर्न नसकेको स्थिति अहिलेसम्म छ । यसले न्याय सम्पादनमा एकदमै अप्ठ्यारो पारेको छ । यति हुँदाहुदै पनि न्यायिक समितिमा आउने सानातिना विवादलाई मेलमिलापको प्रकृयाबाट निरूपण गर्न सकिएको छ । यो हाम्रो सफलता हो । यो दुई वर्षसम्मको अवधिमा के कति काम गर्न सकियो यसको प्रगति प्रतिवेदन पनि तयार गरेका छौँ । तपाईहरूले यसलाई अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ । सरकारले न्यायिक समितिको अवधारणा त ल्यायो तर त्यसको परिचालनलाई चुस्त दुरूस्त बनाउनका लागि चाहिने साधन र श्रोतको व्यवस्था गर्न सकेन जसले गर्दा चाहेजति न्याय सम्पादन गर्न अप्ठ्योरो भएको छ ।

प्रस्तुतीः रीमा बि.सी.

Sapana-Pandey

स्मारक वा पार्क बनाएर मृतकहरूको सम्झनालाई चीरस्थायी बनाउनुपर्छ-द्वन्द्वपीडित

दश वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य २०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र तत्कालीन माओवादीबिच शान्ति सम्झौता भएको ११ वर्षनाघिसकेको छ । यति लामो समयसम्म पनि न्याय नपाउँदा पीडितहरू आन्दोलित छन् । हामीले पीडितहरूसँग अहिलेसम्म के पाउनुभयो ? र के गर्‍यो भने न्यायको अनुभूति हुन्छ ? लगायतका प्रश्न सोधेका छौँ । प्रस्तुत छ द्वन्द्व पीडितहरूसँग लिइएको जनमत

हेमनाथ पोख्रेल, -६७ वर्ष

पाल्पा रैनादेवी छहरा गाउँपालिका-२ (विद्रोही पक्षबाट पीडित)

Hemnath Pokherelम घाइते हुँ । अहिलेसम्म कुनै खालको न्याय पाउन सकेको छैन । आफूले केही पाएको छैन आफूले नपाएपनि अन्य द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भनेर लडिरहेको छु । पीडितमैत्री मस्यौदा छैन यो कर्मकाण्ड छ । निष्पक्ष र स्वतन्त्र आयोग गठन नहुन्जेलसम्म न्याय पाइन्छ भन्ने कुराको आशा छैन । आयोगमा राजनीतिक आस्थाका व्यक्तिहरू हुँदा पीडितले न्याय पाउँछन् भन्ने कुरामा ढुक्क छैन । पीडितले न्याय पाउनका लागि पीडितमैत्री र महिलामैत्री आयोग गठन गरी न्यायको खोजी गरिनुपर्छ । सत्य निरूपण तथा मेलामिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगले निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सकेको छैन । पीडित पक्षलाई भेटेर पीडाको विषयमा सोधखोजसम्म ४ वर्षपुग्न लाग्दा गर्न सकेको छैन । यस्तो आयोगबाट पीडितले न्यायको आशा के गर्ने ? मस्यौदामा भएका केही बुँदाहरू देख्दा राम्रा देखिएको भएपनि पीडितलाई न्याय दिने खालका छैनन् । पीडितहरूको मागहरूको सङ्कलन गरी मस्यौदालाई संशोधन गरी अगाडि बढाउनुपर्छ ।

सपना पाण्डे -२३ वर्ष

Sapana Pandeyमालारानी गाउँपालिका-५ अर्घाखाँची (रज्य पक्षबाट पीडित)

०६२ साल वैशाख १४ गते राज्यद्वारा बाबालाई हत्या गर्दा म ११ वर्षको थिएँ । मेरो बाबा मारेपछि सरकारले दुई किस्ता गरेर १० लाख रुपियाँ राहत दियो । बिरामी भएको बेलामा औषधि उपचार गरोस् । आमाको औषधि खर्च देओस् । पढाइ खर्च देओस् । हामीलाई रोजगारीको व्यवस्था गरोस् भन्ने आशा छ । मेरो बाबालाई त हामीले गुमायौँगुमायौँ । बाबाको नाममा एउटा स्मृति वा पार्क बनाइदिए केहि न केही न्यायको अनुभूति गथ्यौँ होला । मेरो बाबाको मेडिकल पसल थियो पसलको सबै औषधि प्रहरीले लग्यो । सरकारले त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरोस् ।

पुष्पावती कुर्मी

महाराजगञ्ज नपा-३ कपिलवस्तु (विद्रोही पक्षबाट पीडित)

Puspa Kurmi०६१ साल होलीको दिन थियो । मेरो पतिलाई माओवादीका कार्यकर्ताले घरबाट निकालेर घरदेखि एक लिोमिटर टाढा लगेर घाँटी रेटेर मारे । अहिलेसम्म पटकपटक गरेर सरकारबाट १० लाख रुपियाँ राहत पाएँ । त्यस बाहेक अन्य केही पाएको छैन । एउटा छोरा छ । पति त गुमाएँ । फर्केर आउनुहुन्न । छोरालाई कसरी पढाउने ? सरकारले मेरा छोराको पढाई खर्च र रोजगारीको व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो । यसरी सधैँ द्वन्द्व पीडित हो भनेर कति दिनसम्म न्यायका लागि भौतारिइरहने ?

चुरामणी ढकाल-५८ वर्ष

कञ्चन गाउँपालिका-५ गरगरे (राज्यपक्षबाट पीडित)

Churamani Dhakal०५८ साल माघ १० गते पत्रिका वितरकको काम गर्थेँ । सोही समयमा रातको १२ बजे घर घेरा हालेर लगेर कुटपिट गर्‍यो । मेरा दुई छोराहरू ११ वर्षीय विधुर र १३ वर्षीय विश्वनाथ लाई पनि सँगै लगेर सालझण्डी संयूक्त सुरक्षा क्याम्पमा ५ दिन सँगै राख्यो । छोरा विश्वनाथको जिब्रो तानेर अहिले स्पष्ट बोल्न सक्दैन । कान्छो छोरा दिनेशको टुप्पी उखेलेर अहिलेसम्म कपाल आउदैन । पाँच दिनपछि मलाई सेनाले बुटवलको रामनगर व्यारेकमा ३६ दिनसम्म राखेर शारीरिक तथा मानसिक यातना दियो ।

अहिलेसम्म राज्यको तर्फबाट केही पनि पाएको छैन । अहिले पिसाब रोकिँदैन । ढाडको रोगी छु । हिँडडुल गर्न सक्दैन । शरीरका कुनै पनि अङ्गले चिमोट्दा समेत थाहा पाउँदैन । अहिलेसम्म मलाई बेवास्ता गरेको छ । अहिले ५८ वर्षभएँ । पहिला ४४ वर्षको गरिखाने उमेरमा यस्तो अवस्था भयो । प्रत्येक वर्ष चेक गराउनुपर्छ आर्थिक कारणले गर्दा समयमा जाँच गराउन सकेको छैन । जेनतेन औषधि खाइरहेको छु । सरकारले म जस्तो द्वन्द्वपीडितको आवाज कहिले सुन्छ ? किन यसरी झन् पीडित बनायो ? अहिलेको कानुन पीडितमैत्री छैन । त्यसलाई पीडितमैत्री बनाउन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आफ्नो पीडा सम्झेर मस्यौदालाई संशोधन गरेर अगाडि बढे न्याय पाइन्छ भन्ने कुरामा विस्वस्त छु । सरकारलाई बिनम्र अनुरोध छ मेरो स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था सरकारले गरिदिन्छ ।

गोमाकुमारी बस्याल

सैनामैना-८ रामापुर (विद्रोही पक्षबाट पीडित)

Goma Bishayal०६१ साल वैशाख २३ सैनामैना-६ गते पतिलाई माओवादीका कार्यकर्ताले कुटपिट गरी हत्या गरेको । अहिलेसम्म पाएको १० लाख रुपियाँ पटकपटक गरी परिपुरण पाएको छु । त्यो बाहेक अरू न्याय पाउने र सत्यको खोजीमा रहेको भनिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिएको थिउँ । आयोगले सोधपुछ गर्‍यो । तर, न्यायको प्रकृया ओझेलमै रहेको छ । आफ्नो निर्दोष परिवार व्यक्तिगत रिसको कारणले परिवार गुमाउनु परेको न्यायको पर्खाइमा बसिरहनु परेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कानुनी कठगारामा उभ्याउनुपर्ने मेरो माग छ । मैले पतिलाई  गुमाएँगुमाएँ उहाँको नाममा सरकारले पार्क वा स्मृति बनाइदिए केही हदसम्म आत्मा सन्तुष्टि हुने थियो ।

रामउजागिर चौधरी

बुद्धभूमि नपा-१०, कपिलवस्तु (विद्रोही पक्षबाट पीडित)

Ramujagir Chaudhari२०६० साल कार्तिक ३ गते बुवा रामरक्षा कुर्मीको ६५ वर्षको उमेरमा राज्यपक्षबाट हत्या भयो । राज्यको तर्फबाट मृतक परिवारले पाउने राहत बापत १० लाख रुपियाँ पटकपटक गरेर पाएको हो । त्यो बाहेक केही पनि पाएको छैन । सरकारले कमसेकम परिपुरण बापत पाउने शिक्षा, रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयकको मस्यौदामा संशोधन गर्नुपर्छ । पीडितको इच्छा अनुसार आयोगको काम हुनुपर्छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई सजाय र उचित परिपुरणको व्यवस्था सम्बोधन गर्‍यो भने हामी पीडितलाई न्यायको अनूभूति र आत्मा सन्तुष्टि हुन्छ । देशमा दीगो शान्तिको स्थापना र विकासको आधार बन्छ । मैले मेरो बुवालाई फर्काउन त सक्दिनँ तर बुवाको नाममा स्मृति, अन्तर्राष्ट्रिय खेलमैदान बनाइदिएर हाम्रो पीडामा सरकारले मल्हम् लगाउन सक्छ । यति भयो भने आफ्नो मान्छे गुमाए पनि केही हदसम्म न्याय पाएको अनुभूति हुने थियो ।

सीता गिरी

पिपलडाँडा-७, पाल्पा (विद्रोही पक्षबाट पीडित)

Sita G.C.०५७ साल साउन ४ गते तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले नेपाल प्रहरीमा सई पदमा रहेका मेरा पतिलाई लमजुङमा हत्या गरे । २९ वर्षको उमेरमा मेरा एक छोरा र एक छोरी टुहुरा भए म सहाराविहीन भएँ । आज शान्ति सम्झौता भएको यति लामो समय भइसक्दा पनि राज्यले पटकपटक गरेर १० लाख रुपियाँबाहेक अरू केही पनि सहयोग गरेको छैन । छोरा छोरीलाई छात्रावृत्तिको व्यवस्था गर्ने कुरा भएपनि मैले मेरो नानी बाबुको लागि पाउन सकिनँ । राज्यले हामीलाई केही गर्न नसके पनि मेरा अमर मृतक पतिको नाममा पार्क, स्मारक, खेलमैदान जस्ता प्रतिकात्मक स्मरण गर्ने केही बनाइदिए पनि केही न्यायको अनुभूति गर्थेँ । राज्यले म जस्ता पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन त सकेन ।सत्यको खोजीका लागि गठन गरिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले चार वर्षसम्म केही पनि गरेन । खाली राज्यको ढुकुटी रित्याउने र जागिर पकाउने काम मात्र भएको छ । आयोग नै पीडितमैत्री छैन । यसले पीडितलाई झन् पीडा दिएको छ । अपराधीलाई दिने क्षमा पीडितमैत्री हुनुपर्छ । संस्थागत कारवाहीलाई जोड्नु हुँदैन । पीडिकलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ । दुवै पक्षको प्रत्यक्ष सम्वादबाट न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ ।

जीतबहादुर (हीरा) थापा

रामपुर नपा-२ मलायटार, पाल्पा (राज्य पक्षबाट पीडित)

Jit Bdr Thapa०५७ सालमा प्रहरीको गोली लागेर अहिले पनि ७० वटा भन्दा बढी गोली शरीरमै छ । त्यसपछि ०६२ साल असार १८ गते नेपाली सेनाले दोस्रो पटक गोली हान्यो । तत्कालीन समय अर्थात २०५७ सालमा गुल्मी जिल्लामा बसेर माओवादी लडाकुको तर्फबाट १७ वटा जिल्लाको स्वास्थ्य विभागको संयोजकको जिम्मेवारी निभाएको थिएँ । मिसनकै बेला जम्का भेट भयो र भाग्न खोज्दा गोली लाग्यो । २२ वर्षको उमेरमा अपाङ्ग भएर बस्नु परेको छ । एउटा गोडाले काम गर्देन । राज्यले अहिले मासिक ६ हजार २ सय रुपियाँका दरले मलाई भत्ता दिएको छ । त्यो बाहेक मैले केही पाएको छैन । म भन्दा स्वस्थ व्यक्तिले पनि राहत पाइसकेका छन् । सेना समायोजन गर्दा ५ लाख रुपियाँ र घाइतेको १ लाख रुपियाँ बुझेको थिएँ ।

सबैभन्दा पहिला 'जनयुद्ध'मा हिँडियो । यति ठूलो परिवर्तन भएको छ । कमसेकम परिवारको सदस्य कम्तीमा एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्था गरेमा केही हदसम्म न्यायको अनुभूति हुने थियो । मेरो एउटा छोरा छ । मेरो यो अवस्था छ । छोरालाई शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्थासम्म गरे पनि केही न्यायको अनुभूति हुने थियो । अझ मैले आर्मीको हिरासतमा पनि यति ठूलो कठोर र कारूणिक यातना पाएँ कि कुरा गरि साध्य छैन । व्यारेक भित्रै आर्मीले गोली ठोक्यो र मेरो जीन्दगीलाई घर न घाटको जस्तो बनायो । यस्तो खालको अपराधिक क्रियाकलाप गर्ने 'अपराधी'लाई कानुनको कठघरामा नउभ्याउँदासम्म पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सक्दैनन् ।

प्रस्तुतीःरीमा बिसी/रुपन्देही (०७५ भदौ ५ गते)