नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डले सन् २००५ सेप्टेम्बर ३ तारिख (तदनुसार ०६२ भदौ १८ गते) देखि लागू हुने गरी तीन महिनासम्मका लागि आफ्नो पार्टी का तर्फबाट एकपक्षीय युद्धविरामको घोषणा गरिनुलाई यस महिनाको सबै भन्दा ठूलो समाचार मान्दा अत्युक्ति हुँदैन । एक विज्ञप्तिमार्फत् उक्त घोषणा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टी नेतृत्वमा रहेको जनमुक्ति सेना सक्रिय रक्षाको स्थितिमा मात्र रहने र आफ्नो तर्फबाट कुनै आक्रामक कार्बाही नगर्ने समेत बताउनु भएको थियो । नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक राजनैतिक निकास र शान्तिको आकांक्षाप्रति गहिरो जिम्मेवारीबोध र माओवादीको आन्दोलनबारेमा रहेको आशंका मेटाउने उद्देश्यका साथ युद्धविराम गरिएको प्रचण्डले बताइएको थियो । उक्त दिनदेखि नै इन्सेकअनलाइनले युद्धविरामसँग सम्बन्धित अनेक पक्षलाई आफ्नो समाचारको प्रमुख विषयका रूपमा महिनाभरि नै प्रस्तुत गरिरह्यो । युद्धविरामको अवसरलाई देशमा दिगो शान्ति बहालीका लागि उपयोग गर्नु पर्ने व्यापक जनमतलाई पनि यसले उजागर गरिरह्यो ।
इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलद्वारा भदौ १८ गते नै जारी एक विज्ञप्तिमा युद्धविरामको घोषणालाई शान्ति बहालीको प्रक्रियामा प्रारम्भिक कदम मान्दै यसै भावनाको निरन्तरतामा विभिन्न पक्षबाट गरिनु पर्ने थुप्रै कार्यहरू छन् भन्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । "एकपक्षीय युद्धविरामका लागि देखाएको अग्रसरताका लागि माओवादी नेतृत्वको सह्राहना गर्दै यो घोषणाको पालना दृढतापूर्वक गरियोस् भन्ने माग पनि हामी राख्दछौं ।
विगतमा कतिपय अवस्थामा केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशन र भावनाविपरित स्थानीय तहबाट क्रियाकलाप हुने गरेको पृष्ठभूमिलाई ख्याल गर्दै आफ्ना प्रत्येक कार्यकर्ताले सम्पूर्ण रूपमा युद्धविरामको भावनालाई व्यावहारिक सार्थकता प्रदान गरून् भन्ने सुनिश्चित गर्ने दायित्व पनि नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वपंक्तिकै हो । सार्वभौम जनताको स्वतन्त्रतापूर्वक अभिव्यक्ति गर्न पाउने अधिकारलगायतका मौलिक नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्नमा माओवादी पक्षबाट इमान्दारी देखाइयोस् र सबै मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनको कडाइका साथ पालना गरियोस् भन्ने माग पनि हामी माओवादी नेतृत्वसमक्ष राख्दछौं ।" इन्सेकको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो । यसैगरी सरकार, राजनीतिक दल तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भूमिका बारेमा पनि उक्त विज्ञप्तिमा ध्यानाकर्षा गराइएको थियो ।
युद्धविरामको घोषणा भएपछि स्वयम् माओवादी पक्ष आफ्नो घोषणामा कति इमान्दार रहने हो भन्ने आशंका पनि रहेको थियो । तथापि वर्षौंदेखि हिंसात्मक द्वन्द्वको चपेटामा परेका जनताका लागि यो सानो अवधि सुस्केरा फेर्ने क्षणका रूपमा रहेको देखिन्छ । यसैगरी सरकार र माओवादीको दोहोरो चेपुवामा परेका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताका लागि पनि यसले राहत दिएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि युद्धविराम घोषणालाई स्वागतै गरियो ।
यसरी माओवादीद्वारा गरिएको युद्धविरामको सर्वत्र स्वागत गरिएको भए तापनि श्री ५ को सरकारको प्रतिक्रिया भने अनुकूल रहेन ।
इन्सेकले सार्वजनिक गरेको अनुगमन प्रतिवेदन अनुसार एक महिनाको अवधिमा माओवादीद्वारा चारजना सर्वसाधारणको हत्या भयो भने अन्य चारजना घाइते बनाइए । यस अवधिमा माओवादीद्वारा ८ हजार ५७ जनाको अपहरण भयो, जसमा खासगरी शिक्षक तथा विद्यार्थीहरू माओवादीका निशानामा परेका थिए । यसरी युद्धविराम अवधिमा माओवादीले हत्याका घटनामा कमी ल्याए तापनि अपहरणका घटना भने बढाएको देखिन्छ । यता सरकारी पक्षबाट यस अवधिमा २९ जनाको हत्या भएको र १ सय ६ जनालाई गिरफ्तार गरिएको इन्सेकको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । शाही नेपाली सेनाको सर्च अपरेसनका क्रममा सर्वसाधारणलाई अनाहकमा कुटपिट गरेका घटनासमेत यस बीचमा सार्वजनिक भए । यसरी द्वन्द्वरत पक्षहरूले जनताको शान्ति कामनालाई न्याय गर्न नसकेको देखिन्छ ।
सात दल तथा नागरिक समाजका अगुवाइमा देशका विभिन्न स्थानमा आयोजित विरोध प्रदर्शन तथा सभाहरू पनि सन् २००५ सेप्टेम्बरमा इन्सेकअनलाइनका प्रमुख विषय रहे । लोकतन्त्र र शान्तिका पक्षमा देशको जनमत करिब करिब एक रहेको तथ्य ती अनेक जुलुस तथा सभाहरूले र्छलङ्ग पारे ।
युद्धविराम, दिगो शान्तिको चाहना र प्रजातान्त्रिक प्रणालीको प्रत्याभूतिका सर्न्दर्भमा सर्वसाधारण, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय स्पष्ट भए तापनि सशस्त्र द्वन्द्वकारी पक्षहरूको भूमिका भने शंकाकै घेरा बाहिर देखिँदैन । माओवादीद्वारा युद्धविराम घोषणा हुनुलाई सकारात्मक माने तापनि उनीहरूको नियतका बारेमा व्यापक आशंका रहेको देखिन्छ भने सरकारले माओवादीको युद्धविराम तथा दलहरूको आन्दोलन दुवैलाई उपयुक्त ढंगले सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्था छ । यस पृष्ठभूमिमा नेपालमा मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनको प्रत्याभूतिका लागि मानवअधिकारकर्मीहरूले अझै धेरै गर्नु छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
बेपत्ता पारिएकाहरूसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस अगस्ट महिनामै पर्छ । विडम्बना ( अगस्टमा इन्सेकअनलाइनले प्रकाशन गरेकामध्ये अधिकांश समाचार सामग्री अपहरण वा बेपत्तासँग सम्बन्धित रहे । संसारमा सबै भन्दा बढी नागरिक बेपत्ता पारिने देशमध्ये एक भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संघ संस्थाहरूले आफ्नो सूचीमा नेपाललाई राख्दै आएको त्यसै कहाँ हो र !
बेपत्ता पारिएकाहरूसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (अगस्ट ३० तारिख) को उपलक्ष्यमा विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै एक राष्ट्रसंघीय निकायले नेपालमा बेपत्ता पार्ने बढ्दो क्रमको आलोचना गरेको छ । बेपत्ता पारिएकाहरूसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय कार्यदल (यूएन वर्किङ् ग्रुप अन इन्भोलुन्टरी डिस्एप्पिएरेन्सेज (डब्लुजीईआईडी) ले ०६२ भदौ १३ गते जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा उक्त कार्यदलद्वारा सन् २००४ मा दिइएका सुझावलाई पूरै लागू गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । त्यही दिन अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले ०६२ भदौ १४ गते एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिक गर्न सरकार र माओवादी दुवै पक्षसँग आग्रह गरेको छ ।
बेपत्ता र अपहरणको प्रवृत्ति नेपालमा भयावह अवस्थामा पुगिसकेको छ । सन् २००४ को सुरुदेखि सन् २००५ अगस्ट ३० तारिखसम्ममा राज्यपक्षबाट ३६३ जनालाई बेपत्ता पारिएको अभिलेख इन्सेकमा छ । गत माघ १९ को शाही कदमपछिको मात्र तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि राज्यपक्षबाट बेपत्ता पारिएका ८७ ओटा घटनाहरू इन्सेकमा अभिलेखित छन् । माओवादीपक्षबाट सन् २००५ को अगस्ट महिनामा मात्र ४४९ जनाको अपहरण भएको, तीमध्ये ६० जना छुटेका र दुईजना मारिएका इन्सेकसँग भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सरकार र माओवादी दुवै पक्ष कति निर्लज्जतापूर्वक नागरिकलाई बेपत्ता पार्ने होडमा लागेका रहेछन् भन्ने आँकलन यसैबाट गर्न सकिन्छ ।
इन्सेकअनलाइनका पानाहरूमा विगत एक महिनामा अपहरण र बेपत्ताका अनेक कथा-व्यथाहरू समेटिएका छन् । उदाहरणका लागि केही उल्लेख गरौं ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको विरुद्धमा कुनै कार्बाही नगर्ने भनी गरेको प्रतिबद्धताविपरित माओवादीले अर्घाखाँची जिल्ला, सिमलपानी गाविस ५, वौरी निवासी नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य ६३ वर्षीय ज्योतिप्रसाद न्यौपानेलाई ०६२ भदौ ८ गते अपहरण गरी हालसम्म बेपत्ता बनाएका छन् । नवलपरासी जिल्ला दिव्यपुरी गाविस(७ दम्कौली घर भई राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय, चितवनमा कार्यरत केशवराज महतोलाई माओवादीले ०६१ फागुन २१ गते भरतपुर नपा-१० स्याउली बजारबाट अपहरण गरेकोमा हालसम्म पनि उनको अवस्था अज्ञात नै छ । छोराको चिन्तामा डुबेकी उनकी आमा खोजियादेवी महतोको ०६२ साउन १५ गते मृत्यु भएकोमा छोरा नहुँदा धार्मिक संस्कारअनुसार किरिया हुन सकिरहेको छैन । माओवादीले नौ महिनाको बच्चासमेत अपहरण गरी बेपत्ता पारेको घटना सार्वजनिक भएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार, कुविण्डे गाविस-८ का ५६ वर्षीय चेतप्रसाद नेपाल, २० वर्षीया लक्ष्मी नेपाल र उनको नौ महिनाको छोरो समेतलाई सुराकीको आरोपमा माओवादीले ०६२ भदौ ९ गते अपहरण गरी बेपत्ता पारेका हुन् ।
पाँचथर जिल्लामा माओवादी तथा सुरक्षाफौजद्वारा विभिन्न मितिमा बेपत्ता पारिएका सर्वसाधारणहरूको स्थिति हालसम्म पनि अज्ञात नै रहेको छ । माओवादीद्वारा बेपत्ता पारिएकाहरूमा गौरीमान सम्बाहाम्फे,हरिमाया खड्का, किममाया खवास, पवित्र आङथोपु, धनबहादुर तावा, रणमाया तावा, दिलकुमार राई, हर्कवीर राई र सुर्यमनि राई रहेका छन् भने सुरक्षाफौजद्वारा पद्म राई बेपत्ता पारिएका छन् । माओवादीद्वारा बेपत्ता पारिएकाहरूमा बालबालिकासमेत रहेका छन् । माओवादीले नानीगाउँ गाविस ४ का ४७ वर्षीय गौरीमान सम्बाहाम्फेलाई ०६१ फागुन २५ गते, नानी गाविस ७ का २४ वर्षीय हरिमाया खड्कालाई ०६१ फागुन २५ गते, एकतीन गाविस-२ की १६ वर्षीया किममाया खवास र १५ वर्षीय पवित्र आङथोपुलाई ०६१ चैत्र ८ गते तथा थर्पु गाविस-४ का ६२ वर्षीय धनबहादुर तावा र ४८ वर्षीया श्रीमती रणमाया तावालाई ०६१ कार्तिक १० गते अपहरण गरेका थिए । यसैगरी, माओवादीले रातीहार गाविस-१ का ४० वर्षीय दिलकुमार राईलाई ०६२ साउन २६ गते तथा सिदिन गाविस-२ का ४० वर्षीय हर्कवीर राई र ३४ वर्षीय सूर्यमनि राईलाई ०६२ भदौ १ गते अपहरण गरेका थिए । प्राङ्गबुङ्ग गाविस ५ का २४ वर्षीय पद्म राई ०६१ कार्तिक २६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सुरक्षाकर्मीद्वारा गिरफ्तार भएका थिए । पीडित पासपोर्ट बनाउन जाँदा सुरक्षाकर्मीले गिरफ्तार गरी बेपत्ता पारेको परिवारजनले बताएका छन् ।
सुरक्षाफौजद्वारा बेपत्ता पारिएका घटनाहरूको बारेमा धादिङ जिल्लाबाट केही उदाहरण लिएर मात्र पनि स्थिति आँकलन गर्न सकिन्छ । जिल्लाको थाक्रे गाविस ९ का २८ वर्षीय हरिशरण थापालाई ०६० माघ १६ गते राती ९:०० बजे घरैबाट आठजना सेनाको एक समूहले घरैबाट पक्राउ गरेकोमा उनी हालसम्म बेपत्ता रहेका छन् । हरिशरणकी पत्नी शारदा थापाका अनुसार, सो दिन राती सुतिरहेको अवस्थामा सेनाले ढोका खोल्न लगाई कपडा लगाउन मात्र समय दिएर लगेका थिए । त्यसपछि आफ्ना पतिलाई कहिले धादिङको बैरेनी ब्यारेकमा राखेको भन्ने तथा कहिले छाउनी ब्यारेकमा राखेको भन्ने सुनिएको, तर स्थितिको यथार्थ जानकारी भने नपाइएको शारदाको भनाइ छ । हरिशरण बेपत्ता रहेको अवस्थामा राष्ट्रिय एकता परिषद्का कार्यकर्ताहरूले उनलाई छुटाइदिने आश्वासन दिने गरेको बताइन्छ ।
धादिङकै धार्के-१, नौबिसेका ४९ वर्षीय रामप्रसाद आचार्यलाई ०६० कात्तिक २६ गते बिहान पौने चार बजे घरैमा सुतिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएकोमा उनी हालसम्म बेपत्ता रहेका छन् । रामप्रसादकी पत्नी रुकु आचार्यका अनुसार, सादा पोशाकमा आएका सेनाले परिवारका अन्य सदस्यलाई एउटै कोठामा थुनी उनका पतिलाई बा. ५ प. ३९६३ नम्बरको मोटरसाइकलसहित लगेका थिए । उनलाई कपडा लगाउनसमेत नदिई कट्टु र गञ्जी लगाएको अवस्थामै लगिएको थियो । शाही नेपाली सेनाको मानवअधिकार सेलले रामप्रसादलाई बैरेनी गाविसका अध्यक्ष किशोरकुमार श्रेष्ठको जिम्मामा रिहा गरिसकिएको जानकारी दिएको भए तापनि उनी परिवार तथा आफन्त कसैको पनि सर्म्पर्कमा नआएको बताइएको छ ।
यसैगरी, धादिङकै धार्के, कोटथोक-२ का ३२ वर्षीय नवराज थापालाई ०६० कात्तिक २५ गते राती आफ्नै पसलमा सुतिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएकोमा उनी पनि हालसम्म बेपत्ता रहेका छन् । नवराजकी पत्नी सिर्जना थापाले दिएको जानकारी अनुसार, सो दिन राती २ः०० बजेको समयमा सादा पोशाकमा रहेका १५/१६ जना सैनिकको एक समूहले घरको ढोकामा आई 'युवराज' नाम लिई बोलाएका थिए । यसको प्रत्युत्तरमा परिवारका मानिसले 'यहाँ युवराज नाम गरेको कोही छैन' भनेपछि भाईराजा थापालाई सेनाले 'तेरो दाईलाई देखा' भनी घरबाट तल राजमार्ग छेउमा अवस्थित पसलमा लगे । पसलबाट नवराजलाई पक्राउ गरेपछि सो समूहले बा. ९ प. ४५३७ नम्बरको मोटरसाइकलसहित भ्यानमा राखी लगेको बताइन्छ ।
अगस्ट महिनामा इन्सकेअनलाइनमा प्रकाशन भएको अर्को उल्लेख्य समाचार, गृहमन्त्रायले विभिन्न समयमा विभिन्न स्थानबाट सुरक्षाफौजद्वारा हिरासतमा लिइएका तथा बेपत्ता रहेका ९० जनाको स्थिति ०६२ साउन ३१ गते सार्वजनिक गरेको सम्बन्धमा छ ।बेपत्ता रहेकाहरूको स्थिति सम्बन्धमा छानबीन गर्न गठित समितिद्वारा गृहमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा उक्त ९० जनामध्ये ६५ जना हाल सुरक्षाफौजको हिरासतमै रहेका, चारजना दोहोरो भिडन्तमा मारिएका, पाँचजना जेल सजाय पूरा गरी मुक्त भएका र १६ जना सोधपूछपश्चात् रिहा भएका जनाइएको थियो । तर समितिको विश्वसनीयता भने दिनप्रतिदिन सङ्कटमा पर्दै गएको तथ्य पनि यसबीचमा उजागर भयो । बेपत्ता रहेका व्यक्तिका सम्बन्धमा समितिले सार्वजनिक गरेको स्थिति र सम्बन्धित व्यक्तिको यथार्थ स्थिति फरक परेपछि समितिप्रति पीडित परिवारजनको विश्वास गुमेको हो ।
धादिङ्ग जिल्ला, जीबनपुर गाविस-९, धार्केकी र्तीथकुमारी भुजेल र धादिङ्ग जिल्ला, नौविसे गाविस-१,धार्केकी सावित्री आचार्यका आँखाबाट आँसु ओभाएका छैनन् । र्तीथकुमारी का छोरा २५ वर्षीय बैकुण्ठ भुजेल र सावित्रीका पति ४७ वर्षीय हरिप्रसाद आचार्यको स्थिति कति गर्दा पनि जानकारी पाउन नसकेपछि बेपत्ताको बेपत्ता नै रहेका आफ्ना छोरा र पतिको चिन्ताले उनीहरू दिनको भोक न रातको न्रि्राको स्थितिमा छट्पटाइरहेका छन् । राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका भनिएका व्यक्तिहरूको स्थिति पत्ता लगाउन गठित छानबिन समितिको आठौं प्रतिवेदनमा र्तीथकुमारीका छोरा बैकुण्ठको स्थिति 'सोधपुछपछि छाडिएका' भन्ने उल्लेख गरिएको छ भने सावित्रीका पति हरिप्रसादको स्थिति नजरबन्दपछि रिहा भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर न बैकुण्ठ छाडिएका छन्, न त हरिप्रसाद रिहा भएका छन् ।
धादिङ जिल्लाकै विदुर रेग्मीलाई पनि समितिको आठौं प्रतिवेदनमा 'सोधपुछपछि छाडिएका' सूचीमै राखिएको भए तापनि उनको कुनै पत्तो परिवारजनले पाउन सकेका छैनन् । काभ्रे जिल्ला, फूलबारी गाविस-का ३५ वर्षीय हरिप्रसाद बोलखेलाई ०६० पुस १२ गते बनेपाको चारदोबाटोबाट सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी खड्कबहादुर लामाले डिएसपीले बोलाएको भनी गिरफ्तार गरेकोमा हालसम्म उनको अवस्था अज्ञात रहेको छ । यसअघि गृहमन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले ०६१ असोज २६ गते प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा बोलखे थुनामा रहेको उल्लेख गरेको भए तापनि पीडित पक्षले ०६१ चैत २९ गते सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चले जवाफ मागेपछि गृहमन्त्रालयले बोलखेलाई रिहा गरिएको जानकारी गराएको थियो । सोही जवाफको आधारमा सर्वोच्चले रिट खारेज गरिदिएको भए तापनि हरिप्रसादको स्थिति भने अझै पनि अज्ञात नै रहेको छ ।
अपहरण र बेपत्ताको घिनलाग्दो प्रवृत्तिको शिकार नवजात शिशुहरूसमेत हुन थालेको भयावह स्थितिमा नेपाल पुगेको देखिएको छ । अज्ञात समूहद्वारा मोरङ जिल्ला, भौडाहा गाविस-४ बाट १६ दिने नवजात शिशु रोशन सरदारसमेत अपहरित भए । उनलाई ०६२ साउन ३० गते राति १० बजे अज्ञात समूहले आमा फूलकुमारी सरदारको काखबाट खोसेर लगेको थियो । थाहा छैन, कहिलेसम्म र कतिजनाले यसरी आफ्नै काखका सन्तानलाई गुमाएर उनीहरूको वियोगमा जीवनभर आँशु बगाइरहनु पर्ने हो ।

गत फेब्रुअरी १ तारिख (तदनुसार ०६१ माघ १९) को शाही कदम र विगत एक दशकदेखि निरन्तर चलिरहेको सशस्त्र द्वन्द्व दुवैको छायाँमा सन् २००५ को जुलाइ महिना पनि नेपालको लागि पीडादायी रूपमा बित्यो । कानुनी शासनको अवधारणामा झन् झन् खिया लागेको र हतियारधारीहरूको अराजकता उग्रतर हुँदै गरेको अवस्थामा जूनकिरीको पिलपिले उज्यालोजस्तो केही आशाका झल्याकझुलुक किरण पनि यस क्रममा नदेखिएका होइनन् । इन्सेकअनलाइन बितेको महिनाभरि पनि अनेक नकारात्मक र सकारात्मक घटनाहरूको साक्षी रह्यो ।

संविधानको उपेक्षाको निरन्तरता जुलाइ महिनामा पनि जारी रह्यो । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विवादास्पद पकरणलाई लिन सकिन्छ । जुलाइ २९ तारिख (तदनुसार ०६२ साउन १४ गते) सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हिरप्रसाद शर्माको उमेरको हदले पदावधि सकिएपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीशमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीलिपकुमार पौडेललाई नियुक्त गरियो । उहाँको नियुक्तिमा धारा १२७ लाई सक्रिय गराइएकोले विवाद खडा भएको हो । संवैधानिक प्रावधान अनुसार नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकले सिफारिस गर्नु पर्छ । तर प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशले परिषद्को अध्यक्षता गर्न पाउने आदेश श्री ५ बाट जारी भई सोहीअनुरूप बसेको बैठकबाट पौडेलको नाम सिफारिस भएको थियो । यसरी संविधानको धारा १२७ लाई टेकेर संविधानकै संशोधन गरियो । अब सोही धाराको प्रयोग गरी 'देशमा परेको बाधा(अड्काउ फुकाउन' कतै नयाँ शाही संविधान नै जारी पो गरिने हो कि भन्ने आशङ्कासमेत उब्जिएको छ ।

सभामुख तारानाथ रानाभाटले जुलाइ २२ तारिख (तदनुसार ०६२ साउन ७ गते) एक कार्यक्रममा शाही कदमपछि राजाद्वारा देशमा निरङ्कुश निर्दलीय अभ्यास गरिएको र त्यो शासन पूरै असफल भएको ठोकुवा गर्नु भयो । शाही कदमले कानुनको सर्वोच्चतालाई उल्लङ्घन गरेको भन्ने मानवअधिकारवादीलगायतका विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाको आवाजलाई थप बल प्रदान गर्ने सभामुख रानाभाटको यो अभिव्यक्ति स्वाभाविक रूपमा समाचार बन्यो ।

शाही कदमपछाडि "भ्रष्टाचारीलाई कार्बाही गर्ने" नाममा संसारमै कतै नभएको, एकै निकायलाई मुद्दा लगाउने, मुद्दा सुन्ने र फैसलासमेत गर्ने अधिकार दिइएको शाही आयोगद्वारा पुर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का सभापति शेरबहादुर देउवा र पुर्ववमन्त्री एवं सोही पार्टी केन्द्रीय सदस्य प्रकाशमान सिंहलाई जुलाइ २६ तारिख (तदनुसार ०६२ साउन ११ गते) मा कैद सजाय र जरिवाना सुनाइयो । एकातिर नेपाली राजनीतिक सङ्कट अझै गहिरिएको सङ्केत यसले दियो भने राष्ट्रियअन्तराष्ट्रिय आलोचना पनि उत्तिकै भयो । शाही आयोगको कानुनी हैसियतमाथि लागेको प्रश्न चिह्न नमेटिएरै थप एक महिना पनि गयो ।

पुर्ण प्रजातन्त्रको निमित्त आन्दोलनरत दलहरूले विघटित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको विशेष बैठक जुलाइ २६ तारिख (तदनुसार ०६२ साउन ११ गते) सम्पन्न गरे । यसअघि जुलाइ १९ तारिख (तदनुसार ०६२ साउन ४ गते) मा विशेष बैठक आयोजना गर्न खोज्दा सरकारी हस्तक्षेप भएको । त्यस भन्दा पनि अगाडि दलहरूले जुलाइ १० तारिख (तदनुसार ०६२ असार २६) मा वसन्तपुरमा आयोजना गरेको विरोध सभा पनि महिनाको उल्लेख्य घटनाकै रूपमा रह्यो । यिनका अतिरिक्त दलहरूले महिनाभर नै विभिन्न किसिमका  प्रदर्शनात्मक कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिए । लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलन संयोजन समितिको आह्वानमा जुलाइ २५ तारिख (तदनुसार ०६२ साउन १० गते) राजधानीमा भएको विशाल प्रदर्शनसम्बन्धी समाचारलाई पनि इन्सेकअनलाइनले महत्वपुर्वक समेट्यो ।

सरकारले जुलाइ १४ तारिख (तदनुसार ०६२ असार ३० गते) मा समाजकल्याण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०६२ तथा निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०६२ जारी गरेपछि सरकार स्वेच्छाचारी बनेको थप पुष्टि भएको आवाज उठ्यो । सरकारले गैरसरकारी संस्था तथा निजामती कर्मचारीहरूलाई तर्साउन खोजेको भन्दै वक्तव्य तथा र्‍यालीमार्फ् गरिएका विरोध पनि समाचारमा आए । सञ्चारकर्मीद्वारा प्रेस स्वतन्त्रताको माग गर्दै देशभर गरिएका प्रदर्शन तथा जुलाइ १४ तारिख (तदनुसार ०६२ असार ३०) विभिन्न स्थानमा खुला मतदान पनि समाचारका विषय बने ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य तथा गैरराज्य पक्षहरूबाट भएका मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनका उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाहरू अघिल्ला महिनाहरूमाजस्तै सन् २००५ को जुलाइमा पनि इन्सेकअनलाइनका प्रमुख विषय बने । यस क्रममा तत्काल भएका गैरन्यायिकलगायतका हत्या, अपहरण, बेपत्ता, बम तथा विद्युतीय धराप विष्फोटन, ध्वंश, धम्की/ज्यान मार्ने धम्की तथा कुटपीट, यातना तथा अन्य क्रूर अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार वा दण्डकासाथै बालअधिकार, महिलाअधिकार तथा जातीय विभेदसम्बन्धी अनेक घटनाहरू इन्सेकअनलाइनले सार्वजनिक गर्‍यो । तिनका अतिरिक्त हिंसा तथा ध्वंशले पारेको प्रभावलाई सामाजिक(आर्थिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरिएका समाचार सामग्री पनि यसबीचमा प्रकाशन भए ।
मानवअधिकार उल्लङ्घनको कुरूप पक्षलाई उजागर गर्ने घटनाहरू निक्कै धेरै र निक्कै जटिल छन् । नेपालमा हतियारधारी द्वन्द्वकारीहरूले मुखमा मानवअधिकार र न्यायको कुरा गर्ने, तर व्यवहारमा निरङ्कुशता, अराजकता एवं स्वेच्छाचारितालाई नै लागू गर्ने प्रवृत्ति गत महिनामा पनि कायम राखे ।
उदाहरणका लागि माओवादीद्वारा जुलाइ १६ तारिख (तदनुसार ०६२ साउन १ गते) देखि गरिएको मेची(कोशी अनिश्चितकालीन हडताललाई लिन सकिन्छ । झापा, पाँचथर, इलाम तथा ताप्लेजुङको जनजीवनमा ठूलो असर पारी जनतालाई पीडा दिने हडताल (बन्द) जुलाइ महिना सकिँदा सम्म पनि बन्द कायमै रह्यो । माओवादीका संगठनहरू अखिल नेपाल चिया मजदुर संघ र अखिल (क्रान्तिकारी) ले बन्द गराई देखाएको अराजक व्यवहारले मर्माहत जनतालाई सरकारले पनि संवेदनहीन व्यवहार गर्‍यो । बन्दका कारणले यातायातका साधन बन्द रहे भने एसएलसी पूरक परीक्षा दिनबाट कतिपय विद्यार्थीहरू वञ्चित भए । यसैबीच नेकपा (माओवादी) ले पाँचथर जिल्लाको जोरपोखरी बजार खाली गर्न धम्की दियो । आगामी अगस्त १३ (तदनुसार ०६२ साउन २९ गते) भित्र बजार नछाडे निश्चित समयमा हुने घटनाको क्षतिको जिम्मेवारी र जवाफदेही आफै हुनु पर्ने माओवादीको धम्की कायमै रहेकाले जनतामा व्याप्त त्रास कायमै छ ।
यसैगरी, माओवादीले जुलाइ १६ तारिख (तदनुसार ०६२ साउन १ गते) देखि नै सुदूरपश्चिमका सातओटा पहाडी जिल्लाहरू बन्द गरे । उनीहरूले करिब दुई हप्तासम्म भएको बन्द के कारणले गरिएको थियो भन्ने जानकारीसम्म दिन जरुरी ठानेनन् । माओवादीकै मधेशी मुक्ति मोर्चाले जुलाइ ४ तारिख (तदनुसार ०६२ असार २० गते) मिथिलाञ्चल बन्दको घोषणा गरे भने त्यसको भोलीपल्ट रौतहट बन्द र जुलाइ ९ तारिख(तदनुसार ०६२ असार २५) मा सिरहा बन्द गरे । इन्सेकअनलाइनका पानाहरूमा हेर्ने हो भने यिनका अतिरिक्त देशभर विभिन्न स्थानमा माओवादीले यातायात अवरुद्ध पारेका घटनाहरू अभिलेखित छन् । माओवादीले सुनसरी जिल्ला, खनार गाविस ४ स्थित रिलायन्स स्पिनिङ प्रा.लि.मा जुलाइ १६ तारिख(तदनुसार ०६२ साउन १ गते) नै बम हानी ६० करोड रुपियाँ बराबरको क्षति पुर्‍याएको घटना पनि उल्लेख्य छ ।
यसैबीच, दलित महिला संघद्वारा जुलाइ २७ तारिख (तदनुसार ०६२ साउन १२ गते) इन्सेक सम्मानित भयो भने महिनाको अन्तिम दिन जुलाइ ३१ तारिख (तदनुसार ०६२ साउन १६ गते) मा अथक मानवअधिकार योद्धा प्रकाश काफ्लेको १३ औं स्मृति दिवस मनाइयो । सोही दिन प्रकाश मानवअधिकार पुरस्कार प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी रामबहादुर चन्दलाई प्रदान गरियो । इन्सेक पुरस्कृत भएको तथा इन्सेकले पुरस्कृत गरेको दुवै घटनाले मानवअधिकार अभियानमा कर्मरत कर्मयोगीहरूलाई प्रेरणा प्रदान गरेको बुझ्न सकिन्छ ।