विश्लेषण - Latest Update : November 23, 2021

गत फेब्रुअरी १ तारिख (तदनुसार ०६१ माघ १९) को शाही कदम र विगत एक दशकदेखि निरन्तर चलिरहेको सशस्त्र द्वन्द्व दुवैको छायाँमा सन् २००५ को जुलाइ महिना पनि नेपालको लागि पीडादायी रूपमा बित्यो । कानुनी शासनको अवधारणामा झन् झन् खिया लागेको र हतियारधारीहरूको अराजकता उग्रतर हुँदै गरेको अवस्थामा जूनकिरीको पिलपिले उज्यालोजस्तो केही आशाका झल्याकझुलुक किरण पनि यस क्रममा नदेखिएका होइनन् । इन्सेकअनलाइन बितेको महिनाभरि पनि अनेक नकारात्मक र सकारात्मक घटनाहरूको साक्षी रह्यो ।

संविधानको उपेक्षाको निरन्तरता जुलाइ महिनामा पनि जारी रह्यो । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विवादास्पद पकरणलाई लिन सकिन्छ । जुलाइ २९ तारिख (तदनुसार ०६२ साउन १४ गते) सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हिरप्रसाद शर्माको उमेरको हदले पदावधि सकिएपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीशमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीलिपकुमार पौडेललाई नियुक्त गरियो । उहाँको नियुक्तिमा धारा १२७ लाई सक्रिय गराइएकोले विवाद खडा भएको हो । संवैधानिक प्रावधान अनुसार नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकले सिफारिस गर्नु पर्छ । तर प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशले परिषद्को अध्यक्षता गर्न पाउने आदेश श्री ५ बाट जारी भई सोहीअनुरूप बसेको बैठकबाट पौडेलको नाम सिफारिस भएको थियो । यसरी संविधानको धारा १२७ लाई टेकेर संविधानकै संशोधन गरियो । अब सोही धाराको प्रयोग गरी 'देशमा परेको बाधा(अड्काउ फुकाउन' कतै नयाँ शाही संविधान नै जारी पो गरिने हो कि भन्ने आशङ्कासमेत उब्जिएको छ ।

सभामुख तारानाथ रानाभाटले जुलाइ २२ तारिख (तदनुसार ०६२ साउन ७ गते) एक कार्यक्रममा शाही कदमपछि राजाद्वारा देशमा निरङ्कुश निर्दलीय अभ्यास गरिएको र त्यो शासन पूरै असफल भएको ठोकुवा गर्नु भयो । शाही कदमले कानुनको सर्वोच्चतालाई उल्लङ्घन गरेको भन्ने मानवअधिकारवादीलगायतका विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाको आवाजलाई थप बल प्रदान गर्ने सभामुख रानाभाटको यो अभिव्यक्ति स्वाभाविक रूपमा समाचार बन्यो ।

शाही कदमपछाडि "भ्रष्टाचारीलाई कार्बाही गर्ने" नाममा संसारमै कतै नभएको, एकै निकायलाई मुद्दा लगाउने, मुद्दा सुन्ने र फैसलासमेत गर्ने अधिकार दिइएको शाही आयोगद्वारा पुर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का सभापति शेरबहादुर देउवा र पुर्ववमन्त्री एवं सोही पार्टी केन्द्रीय सदस्य प्रकाशमान सिंहलाई जुलाइ २६ तारिख (तदनुसार ०६२ साउन ११ गते) मा कैद सजाय र जरिवाना सुनाइयो । एकातिर नेपाली राजनीतिक सङ्कट अझै गहिरिएको सङ्केत यसले दियो भने राष्ट्रियअन्तराष्ट्रिय आलोचना पनि उत्तिकै भयो । शाही आयोगको कानुनी हैसियतमाथि लागेको प्रश्न चिह्न नमेटिएरै थप एक महिना पनि गयो ।

पुर्ण प्रजातन्त्रको निमित्त आन्दोलनरत दलहरूले विघटित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको विशेष बैठक जुलाइ २६ तारिख (तदनुसार ०६२ साउन ११ गते) सम्पन्न गरे । यसअघि जुलाइ १९ तारिख (तदनुसार ०६२ साउन ४ गते) मा विशेष बैठक आयोजना गर्न खोज्दा सरकारी हस्तक्षेप भएको । त्यस भन्दा पनि अगाडि दलहरूले जुलाइ १० तारिख (तदनुसार ०६२ असार २६) मा वसन्तपुरमा आयोजना गरेको विरोध सभा पनि महिनाको उल्लेख्य घटनाकै रूपमा रह्यो । यिनका अतिरिक्त दलहरूले महिनाभर नै विभिन्न किसिमका  प्रदर्शनात्मक कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिए । लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलन संयोजन समितिको आह्वानमा जुलाइ २५ तारिख (तदनुसार ०६२ साउन १० गते) राजधानीमा भएको विशाल प्रदर्शनसम्बन्धी समाचारलाई पनि इन्सेकअनलाइनले महत्वपुर्वक समेट्यो ।