विशेषतः तराईसम्बद्ध र माओवादीसम्बद्ध समूहहरुका विभिन्न अराजक क्रियाकलापका कारण मे महिनामा पनि राज्यको अस्थिरता र र कमजोर सुरक्षास्थिति झल्काउने अवस्था रहृयो । यी समूहहरुका कार्यले यिनलाई सञ्चार माध्यम र खासगरी इन्सेकअनलाइनमा प्रमुख स्थान दिलाइरहृयो ।
मधेशीहरुका लागि राज्यको उचित र न्यायपूर्ण व्यवहारको माग गर्दै वर्षो पूर्वार्धबाट शुरु भएको मधेश आन्दोलन मे महिनामा आइपुग्दा वास्तविक मागमा विचलित भएजस्तो देखियो । आन्दोलनको शुरुमा नेपाल सद्रभावना पार्टी जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चालगायतका राजनीतिक दल र समूहले मधेशीहरुको अधिकारका लागि आवाज उठाएका थिए । तर आन्दोलनको स्वरुप विकसित हुँदै जाँदा हाल आएर यसको स्वरुप राजनीतिक कम र आपराधिक बढी देखिन थालेको छ । नेपाल सद्भावना पार्टी आफ्नो राजनीतिक रुप नछोडे पनि गोइत र ज्वालासिंह समूहमा विभाजित जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा अनि स्वशासनको माग गर्दै अस्तित्वमा आएको सबै राजनीतिक
 दलका मधेशी नेता सम्मिलित समूह मधेशी जनअधिकार फोरमले मधेश आन्दोलनलाई यस स्वरुपमा ल्याउन ठूलो भूमिका खेले । भर्खरै संगठित हुन थालेका मधेशी टाइगर्स र तराई आर्मीजस्ता समूहले पनि तराईमा सशस्त्र क्रियाकलाप बढाउँदै आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
दुवै समूहका जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाले अपहरणको क्रम यथावत् राखेका छन् । गोइत समूहले ०६४ वैशाख २८ गते उदयपुरमा कार्यरत ललितपुरका एक सरकारी इन्जिनियरको अपरहणपछि गोली हानी हत्या गर्यो । यस्तै यी समूहहरु फिरौतीका लागि अपहरण गर्नमा पनि उत्तिकै सक्रिय रहे । पहाडी मूलका व्यक्तिहरु नै दुवै समूहको अपहरणको तारोमा रहे । पहाडी मूलका व्यक्तिको जग्गाजमिन कब्जा गरेको घोषणा पनि यी समूहले गरी नै रहे । महोत्तरीमा गोइत समूहको धम्कीका कारण जिल्लामा कार्यरत सरकारी कर्मचारीले जिल्ला सदरमुकाम नै छोड्नुपर्ने स्थिति आयो । मधेशीको हितका लागि आन्दोलन गरेको दाबी गर्ने यी समूहहरु आपसी वैमनस्यताका कारण एकअर्काका कार्यकर्ता अपहरण गर्ने र हत्यासम्म गर्न समेत पछि परेनन् ।
माओवादीको पनि मोर्चाका दुवै समूह र मधेशी जनअधिकार फोरमसँगको कटु सम्बन्ध पनि यथावत् रहृयो । साथै माओवादी र यसका भातृसंगठनहरुले पनि देशमा शान्तिसुरक्षामा खलल पुर्‍याउने कार्य गर्न रोकेनन् । भूमिगत जीवन र सशस्त्र क्रियाकलाप छोडेर स्थायी शान्ति सम्झौता गर्दै राजनीतिक मूलधारमा प्रवेश गरेको नेकपा (माओवादी) बाट नेपाली जनताले ठूलो आशा गरेका थिए । तर, विगत १२ महिनाका यसका क्रियाकलापले ती आशालाई निराशामा परिणत गरेको छ ।
माओवादी कार्यकर्ताको व्यवहार र सोचाइमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । उनीहरुले हालसम्म पनि पुरानै तरिकाले कुटपिट, धम्की, सम्पत्ति कब्जा र जनअदालती कारवाही जारी राखेका छन् । गठबन्धन सरकारको एक दल भएर पनि माओवादीले सरकारले गर्नुपर्ने जस्तो व्यवहार सिक्न बाँकी रहेको देखिएको छ । यस्तै चरित्र देखाउँदै माओवादी कार्यकर्ताले ०६४ वैशाख ३१ गते लम्जुङ जिल्ला नौथर गाविस- ३ कुप्लिङका ३१ वर्षीय सन्तबहादुर परियारलाई अपहरणपछि कुटपिट गरी सख्त घाइते अवस्थामा प्रहरीलाई बुझाए । माओवादीले ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पनि पहिले जस्तै छायाँ सुरक्षा संस्था जसरी कार्य गर्दै विभिन्न आरोप लगाउँदै व्यक्ति अपहरण जारी राखे ।
मे महिनाको एउटा उल्लेखनीय घटना बर्दिया जिल्लाको सानोश्री गाविसमा भएको झडप पनि रहृयो । माओवादीसँग सम्बद्ध थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका कार्यकर्ताले आठ दलको निर्णय अनुसार गाविसस्थित कपास विकास समितिमा बसालिएको सशस्त्र प्रहरीको शिविर हटाउनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन शुरु गरे । सो शिविरले वरिपरिका ११ मुक्त कमैया परिवारलाई विस्थापित गराएको भन्दै उनीहरुले शुरु गरेको विरोधका क्रममा प्रहरीसँग झडप भयो भने थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले विरोध गर्दै कमैयाको बाहुल्य रहेका बाँके,बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र दाङमा विरोध प्रदर्शन र लामो बन्दको आहृवान गर्यो जसले गर्दा सर्वसाधारणले निकै सास्ती भोग्नुपर्‍यो । घटना एप्रिलको अन्तमा भएपनि मे महिनाभरि जस्तै नै घटनासँग सम्बद्ध क्रियाकलाप भइरहृयो ।
यसैगरी, माओवादीसम्बद्ध अखिल नेपाल महिला संगठनका सदस्यले कञ्चनपुरमा ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा भएको विवादका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हातपात गरे भने दाङमा सरकारी कार्यालय जलाउने,विरोध प्रदर्शन र बन्दको आहृवान गरी माओवादीका राजनीतिक प्रतिबद्धतामाथि शंका गर्ने मौका दिइरहे ।
माओवादीको युवा संगठनको रुपमा अस्तित्वमा आएको योङ कम्युनिष्ट लिग (वाईसीएल) ले पनि माओवादीको पुरानो स्वरुप छोडेन । वाईसीएलका कार्यकर्ताले नागरिकलाई अपहरण, कुटपिट गर्ने, धम्की दिने र सम्पत्ति कब्जा गर्नेलगायत कानुनविरोधी कार्य गर्न छोडेनन् । वाईसीएलले आफ्ना कार्यकर्ताको रुपमा बालबालिकाको व्यापक प्रयोग गरेको चर्चा भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था हृयुमन राइटस् वाचले माओवादीलाई उसका शिविरबाट बालबालिकालाई डिमोबिलाइज गर्न अनुरोध गर्दै पत्र लेख्यो । अखिल नेपाल विद्यार्थी संगठन (क्रान्तिकारी) माओवादीले पनि कानुनविपरीत कार्यहरु गर्न छोडेनन् ।
आन्तरिक रुपमा विस्थापितहरुको स्थिति मे महिनामा पनि केही सुधार भएन । शान्ति सम्झौता भएको महिनौं बित्दा पनि उनीहरु अझै थातबास फर्कन र कष्टकर जीवनबाट मुक्त हुन पाएका छैनन् । थुप्रै कार्यक्रम र मध्यस्ततापछि पनि उनीहरुका लागि जनआन्दोलन र स्थायी शान्ति सम्झौताको औचित्य खुलेको छैन । दैलेख जिल्लाका १२८ जना विस्थापित व्यक्तिहरु रझेना शिविरबाट घर र्फके पनि शिविरमा विस्थापितको संख्या खाली भएको छैन ।
इन्सेकअनलाइनमा प्रकाशित समाचारमा प्रमुखता पाउने अर्को विषय भनेको महिलासम्बन्धी घटना र त्यसमा पनि बलात्कार र बलात्कार प्रयास हो । कम दाइजो ल्याएका कारण हत्या गरिएकी सप्तरीकी बबिता यादव उल्लेख्य रहृयो भने बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि गरिएका दुव्यवहारका घटनाको संख्या पनि निकै रहृयो । बालअधिकारसम्बन्धी घटनामा पनि बालिका बलात्कारका घटना र राजनीतिक र आपराधिक समूहले गरेका बालबालिकाका अपहरण घटना पनि उल्लेख्य रहे । माओवादीसम्बद्ध शिक्षकहरुले विभिन्न माग राखी देशव्यापी रुपमा विद्यालय बन्द गराउँदा दुई हप्तासम्म बालबालिकाको पढाइमा व्यवधान आयो साथै माओवादीले भर्तीका उद्देश्यले बालबालिका अपहरण पनि कायमै राखे ।
युद्धका अवशेषका रुपमा रहेका विस्फोटक पदार्थका कारण सर्वसाधारण हताहत हुने क्रम पनि यो महिनामा जारी रहृयो । मे महिनामा मात्रै विस्फोटक विस्फोट हुँदा पाल्पामा नौ जनाको मृत्यु भयो भने देशका अन्य भागमा छ जना घाइते भए । आफूसँग भएका विस्फोटक पदार्थ सार्वजनिक गरी नष्ट गर्नुपर्ने बुँदा रहेको शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि पनि माओवादीले गाउँघरमा सर्वसाधारणको घरमा भण्डारण गरी राखेको विस्फोटक हटाएका छैनन् जसले निर्दोष नागरिकहरु युद्धको समाप्तिपछि पनि युद्धकालीन अवशेषबाट पीडित हुने क्रम जारी छ । नौ जनाको ज्यान लिने गरी भएको पाल्पाको विस्फोटनको घटनाले हाम्रा गाउँघर अझै पनि कति असुरक्षित छन् भन्ने देखाउँछ ।
तराईमा आन्दोलनरत् सशस्त्र समूहले सार्वजनिक स्थलमा विस्फोटन गराएर सर्वसाधारण हताहत हुने क्रम पनि यस महिनामा बढेको देखिएको छ । यस्तै घटनामा वैशाख ३१ गते तराई आर्मीले विस्फोट गराउँदा रौतहटमा १५ जना घाइते भए भने जेठ ८ गते धनुषामा अज्ञात समूहले विस्फोटन गराउँदा चार जना घाइते भए ।
उदयपुरमा एक महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा दुई जना सैनिक जवानलाई प्रहरीमा हस्तान्तरण गरियो भने डडेल्डुरामा एक सईले स्थानीय पत्रकारलाई हातपात गरे । सुरक्षाकर्मीका तर्फबाट हुने मानवअधिकार उल्लंघनका संख्यामा भने निकै नै कमी आएको मे महिनामा इन्सेक अनलाइनमा प्रकाशित सामाग्रीले देखाएको छ ।
२००७ को मध्यमा आइपुग्दा नयाँ वर्षँगै शुरु भएको मधेश आन्दोलन हाल केही मत्थर देखिए पनि विरोध जारी नै छ । यही मधेशी अधिकारको मुद्दालाई उठान गर्दै संगठित भएका समूहहरुको क्रियाकलापमा भने विगतका महिनामा भन्दा कुनै कमी देखिएको छैन । यसै महिनामा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा(गोइत) बाट विद्रोह गरी विस्फोट सिंहद्वारा सो समूहको नाममा नयाँ संगठन गठन भएको छ ।
यसैगरी यसको मूल समूह जतमुमो (गोइत) र यसबाट चोइटिएको जतमुमो -ज्वालासिंह)ले जुन २००७ मा आफ्नो उपस्थिति जनाइरहे । गोइत समूहले तीन जनाको हत्या, चार जनाको अपहरण गरे भने नौ ओटा घटनामा जग्गा कब्जा गरेका छन् । यसैगरी ज्वालासिंह समूहले पनि पाँच जनाको हत्या, १५ जनाको अपहरण र आठ ओटा घटनामा जग्गा कब्जा गरेका छन् । यस्तो वातावरणमा यी समूहले आफ्ना कार्यकर्ता पनि गुमाएका छन् ।
तराईमा सक्रिय समूहको आक्रमणमा माओवादी निकट वाईसीएलका नेता तथा कार्यकर्ता पनि परेका छन् । उनीहरुमध्ये माओवादीका नेता विनोद पन्त र शेषमणि लामिछानेको मधेशी जनअधिकार फोरमले रुपन्देहीमा हत्या गर्‍यो । यसैगरी जतमुमो (गोइत) ले सप्तरीमा माओवादीका जिल्ला नेता दशरथ ठाकुरको पनि को हत्या गर्‍यो ।
माओवादीसम्बद्ध समूहद्वारा पनि मानवअधिकार र कानुनी राज्यको अवधारणालाई गलत्याउने कार्य प्रशस्त भए । दोस्रो चरणको जनमुक्ति सेनाको दर्ता प्रक्रिया अवरुद्ध हुनमा माओवादीका शर्त भएको अन्मिनले जनायो । यस्ता कार्यले शान्ति सम्झौताको पालना गर्न माओवादी गम्भीर नदेखिएको भान दिएको छ ।
माओवादीका कार्यकर्ताले संखुवासभामा दुई जनाको हत्या गरे । पार्टी आरोपित दुवै पूर्व कार्यकर्ता भएको जनाउँदै आफूलाई चोख्याउन खोजेपनि स्थानीय जनताले माओवादीको दाबीको खण्डन गर्ने प्रमाण साथमा रहेको बताए । हत्याविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी गर्ने परिवारलाई आरोपित माओवादी कार्यकर्ताले मुद्दा फिर्ता नलिए ज्यान लिने धम्की दिए । यसरी हेर्दा माओवादी कार्यकर्ताले राजनीतिकभन्दा पनि पुरानै सैनिकी प्रवृत्ति अनुशरण गरिरहेको देखिन्छ ।
यस्तै किसिमको 'फौजी' शैलीमा कार्य गर्दै आएको माओवादीको युवा संगठन यंग कम्युनिष्ट लिग -वाईसीएल) ले छाँया प्रहरीको भूमिका लिएर राज्यको नियमविरुद्ध गई कार्य गरेको छ । चर्चित सिताराम प्रसाईंको अपहरण र भोलिपल्ट खुलामञ्चमा सार्वजनिक गराई प्रहरीलाई हस्तान्तरण गर्नु यसैको एक उदाहरण हो । अदालतले भ्रष्टाचारी बताउँदै पक्राउ आदेश जारी गरेका व्यक्तिलाई नाटकीय रुपले अपहरण गरी भोलिपल्ट प्रहरीलाई बुझाउनु एक राजनीतिक दलका भातृ संगठनलाई सुहाउने होइन । प्रहरीले फरार रहेको बताउँदै आएका प्रसाईं खुला रुपले काठमाण्डौंमा बसेका थिए । यो तथ्य कसैबाट लुकेको छैन तर वाईसीएलद्वारा यसरी एक व्यक्तिको आपराधिक शैलीमा अपहरण हुनु, अपहरणपछि तुरुन्तै प्रहरीमा नलगी एक रात 'सोधपुछ' का लागि राजधानीकै एक होटेलमा राखी भोलिपल्ट खुला स्थानमा सार्वजनिक गर्नु मानवअधिकारकर्मीका लागि सुसमाचार चाहिं होइन ।
तर यसै घटनाले राज्यको कमजोर सुरक्षा स्थिति पनि प्रहरी प्रशासनको अक्षमता पनि झल्काएको छ । खुल्ला रुपले हिडिरहँदा पनि प्रहरीको रेकर्डमा फरार नै रहनु, वाईसीएलले हस्तान्तरण गरेपछि मात्र हिरासतमा लिई कारबाही अगाडि बढाउनुले राज्यमा प्रहरीको क्षमतामा औला ठड्याउने मौका सम्बन्धित सबैलाई प्राप्त भएको छ ।
इन्सेक अनलाइनका समाचार हेर्दा मानवअधिकार उल्लंघनमा यस महिनामा राज्य पक्षभन्दा गैरराज्य पक्ष नै बढी सक्रिय देखियो । राज्य पक्षमा हेर्दा म्याग्दीमा सेनाको गोलीबाट एक किशोरीको ज्यान गुम्यो भने चोरीको आरोपमा गिरफ्तार कैलाली जिल्ला चुहा गाविस- ८ का वीरबहादुर खत्रीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय,लम्की कैलालीका प्रहरीले हिरासतमा जुन ४ मा कुटपिट गरे ।
महिला अधिकारका सम्बन्धमा इन्सेक अनलाइनमा प्रकाशित समाचार हेर्दा सुखद देखिदैन ।
जुन महिनामा मात्र १० जना र जनवरी २००७ देखि २५ महिला बलात्कृत भएको घटना सार्वजनिक भएको छ । यस महिना इन्सेकअनलाइनमा १३ बालिका बलात्कारका घटना प्रकाशित भएका छन् भने जनवरीदेखि बलात्कृत बालिकाको संख्या ४० छ । यस महिना हिंसाका सम्बन्ध बोक्सीको आरोपमा र दाइजो कम ल्याएको आरोपमा दुर्व्यवहार गरिएका नौ ओटा घटना इन्सेक अनलाइनमा प्रकाशित भए ।
यससम्बन्धमा सुरक्षा निकाय, सरकारी निकाय र महिला अधिकारका लागि कार्यरत संस्थाले केही कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । महिलाहरु यसरी प्रताडित हुने गरेको घटना समाचारका पाठकका लागि नौलो हुन छाडेको छ । यस्ता घटनामा सरकारी निकाय पनि संवेदनशील देखिएका छैनन् । यस्तो क्रम जारी रहेमा महिलाका लागि भविष्यमा राज्य नै असुरक्षित बन्ने छ ।
नेपालको मानवअधिकारको क्षेत्रमा देखिएका केही सकारात्मक पक्षमा बेपत्ताको छानबिनका लागि आयोगको गठन रहृयो । सरकारको यस कदमको राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोग र आईसीआरसी लगायतका संस्थाले स्वागत गरे पनि यसको गठन प्रक्रिया र सदस्यका सम्बन्धमा आलोचित भयो । यसैगरी, नयाँ घटनाक्रममा राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तद्वारा नयाँ नेपाल कार्यालयका लागि रिचार्ड बेनेट नियुक्त गरियो भने इन्सेक लगायत मानवअधिकारकर्मीले यातनासम्बन्धी महासन्धिको ऐच्छिक प्रलेख र रोम विधानको अनुमोदनका लागि अभियान जारी राखे ।
अघिल्लो महिना जस्तै जुलाई महिना पनि नेपालीका लागि पीडादायी रह्यो । लोकतन्त्र प्रप्तिपछिको यो चौथौ महिनासम्म पनि नेपाली जनताहरूले शान्तिको आभाससम्म पनि पाएनन । देशमा आएको परिवर्तन जनताको पक्षमा हुने संकेत यो महिनाको अन्त्यसम्म पनि देखिएन । देशमा व्याप्त राजनीतिक शिथिलतामा केही सुधार आउने सङ्केत देखिए पनि यो क्रम राजधानी केन्द्रित देखियो । माओवादीको ज्यादती यथावत नै छ । उता राज्यले गाउँ गाउँमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेको छैन् ।
विगतमा जस्तै यो महिनामा पनि हत्या, अपहरण, लुटपाट, फिरौती तथा बलत्कारका घटनामा माओवादीपक्ष संलग्न रहे । माओवादीको जनअदालत यो महिना पनि कृयाशील रह्यो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा त्यस्ता गतिविधि रोक्न असार १९ गते (तदअनुसार जुलाई ३) निर्देशन जारी भयो । तर पनि स्थानीय तहमा त्यस्तो निर्दैशनको पालना भएन ।
माओवादीबाट फुटेर गठित जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा पनि माओवादीकै शैलीमा हत्या, अपहरण,लुटपाट, फिरौती जस्ता घटनामा संलग्न रहेको पाइयो ।
आधारभुत सुरक्षा दिन राज्य समर्थ देखिएन । कोलही गाविस-२,दाङ का २२ वर्षीय रामप्रसाद चौधरीले साइकल यात्रा गर्दा विस्फोटनमा परी ज्यान गुमाउनु पर्‍यो । असार २१ गते (तद अनुसनर जुलाई ५)सुरक्षाकर्मीले क्याम्प सुरक्षाका लागि महेन्द राजमार्गको लमही, दाङखण्डमा रहेको एक प्रतिक्षालयमा राखेको घरेलु विष्फोटक पदार्थ बिस्फोट हुँदा चौधरीले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो भने चार सुरक्षाकर्मीसमेत सोही घटनामा गम्भीर घाईते भए ।
तातोपानी भन्सारमा एक चिनिया नागरिकको गाडीले स्थानीय बासिन्दालाई ठक्कर दिएपछि उत्पन्न तनावलाई साम्य पार्ने निहुमा सुरक्षाकर्मीद्वारा हानिएको गोलीका कारण स्थानीय महिला तारा तामाङले ज्यान गुमाउनु पर्यो ।
आफैले बोकेको बम विस्फोटका माओवादीका छापामार खम्बु सिंहको मृत्यु भयो । माओवादी र राज्य दुवै विस्फोटक पदार्थ व्यवस्थापनमा गम्भीर देखिएनन् ।
माओवादी पनि यो महिनामा थुप्रै अमानवीय घटनाहरूमा संलग्न रहेको तथ्य इन्सेक अनलाइनको अभिलेखले देखाउँछ ।
लोहजारा गाविस-६ का २१ वर्षीय कूलानन्द यादव जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाको कार्यकर्ता भएको आरोपमा माओवादी हतियारधारी समूहले ०६२ असार ३२ गते (तद अनुसार जुलाई १६) साँझ उनको हत्या गरे । माओवादीले यादवलाई गोली हान्न खोज्दा नमार्न आग्रह गर्ने सोही ठाउँका २४ वर्षीय देवानन्द यादवलाई बन्दुकको कुन्दाले टाउकोमा हानेर घाइते तुल्याए । मृतक मोर्चाका कार्यकर्ता नभएको परिवारका सदस्यले बताए । तर माओवादीले प्रतिकारमा यादवको मृत्यु भएको भनी घटनाको जिम्मेबारी लियो ।
यो महिनामा नेकपा माओवादीका स्थानीय कार्यकर्ताद्वय छिन्नमस्ता गाविस-२ का ३० वर्षीय महेन्द्र यादव र सोही गाविस-१ का २३ वर्षीय गल्टेन भन्ने विजयकुमार झालाई असार २१ (तद अनुसार जुलाई ५)गते राति १२.०० बजे छिन्नमस्ता गाविस-२ स्थित तरही पोखरी नजिकै जनतान्त्रिक ताराई मोर्चाका कार्यकर्ताले गोली हानी हत्या गरे ।
माओवादीले राज्यसँग युद्धविरामको घोषणा गरे पनि माओवादीका मधेश मुक्ति मोर्चा प्रमुख मात्रिका यादवले जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चासँग युद्धको घोषणा यसै महिना गरे ।
माओवादीले देशका विभिन्न ठाँउमा अरु राजनीतिक दल तथा भ्रातृ संघसंगठनहरूका सदस्यहरुलाई कुटपिट गर्ने र धम्काउने काम यो महिनामा पनि गरे । माओवादीबाट विभिन्न समयमा बेपत्ता पारिएकाहरूका आफन्तले यो महिनामा पनि बेपत्ता पारिएकाहरूलाई सार्वजानिक गर्न माग गर्ने काम जारीनै राखे । तर, यो महिनाको अन्त्यसम्म पनि सबै बेपत्ताहरुको स्थिति सार्वजानिक गरिएन ।
यहि महिनामा माओवादीले एक क्यान्सर पीडित बिरामीलाई अपहरण गरी उपचार गर्नबाट वन्चित गरे । साथै असार २० (तद अनुसार जुलाई ४) मा धनुषाका मानवअधिकारकर्मी फुलगेन पासावानलाई अपहरण गरे । यसरी माओवादीले यो महिनामा जम्मा ६३ जनालाई अपहरण गरेको तथ्य इन्सेक अन लाइनमा प्रकाशित समाचारहरूले देखाउँछ ।
योबाहेक माओवादी कार्यकर्ता बलत्कारका घटनामासमेत सरिक भएको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । माओवादी कार्यकर्ता भोज नरायण घिमिरेले मोरङकी १८ वर्षीय एक युवतीलाई बलात्कार गरी गर्भवती बनाएको कुरा पीडित युवतीले खुलासा गरिन् ।
देशका धेरै ठाँउमा मुक्त कमैयाहरूले सरकारसँग उचित बसोवासको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले दवाव दिने कार्यक्रम गरे । सरकारले उनीहरूलाई दमन गर्ने नीति लियो । असार १८ गते (तद अनुसार जुलाई २ तारेख) बाजुरामा सरकारले बाँडेको चामल लिनका लागि लाइनमा उभिएकी एक ६० वर्षीया एक बृद्धा र केही महिला तथा बालबालिका घाईते भए । सग्रमा यो महिनामा पनि देशको मानवअधिकार स्थिति उत्साहप्रद रहेन   ।
अगष्ट महिना जन आन्दोलनको सफलतापछिको पाँचौ महिना हो । माओवादी र सात राजनीतिक दलहरुले पटकपटक मानवअधिकारका विषयमा आफ्नो प्रतिबद्धता व्याक्त गरे पनि यो महिनामा अपेक्षाअनुरूप मानवअधिकार उल्लंघनका घटना कम हुन सकेनन् । हत्या, अपहरण, लुटपाट, जबरजस्ती रकम उठाउने जस्ता कार्य माओवादीबाट भईनै रहे । राज्यका कारणसमेत मानिसहरुले ज्यान गुमाउनु पर्यो । माओवादी बाट छुट्टिएर बनेको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा पनि अपहरण,फिरौती, कुटपिट तथा धम्की जस्ता काममा लागिरयो । यो महिनामा विभिन्न पेशाकर्मीहरूद्वारा देश भरिनै विभिन्न माग राखी आन्दोलन, धर्ना, जुलुस जस्ता कार्यक्रमहरु गरिए । मानवअधिकार समुदायद्वारा मानवअधिकारका विषयमा उल्लेख्य कार्यक्रम गरिए । यस्ता कार्यक्रमहरु मध्ये माओवादी तथा राज्य पक्षलाई समेत मानव अधिकारकाको पालना गर्न लगाउने र मानव अधिकार उल्लंघन नगर्न सचेत बनाउने कार्यक्रमहरु प्रमुख रहे । सेनाप्रमुखलगायत अन्य सैनिक अधिकृतहरूलाई जनआन्दोलन उच्चस्तरीय छानविन आयोगमा उपस्थित गराई सोधपुछ गरीयो । सैनिक उच्च अधिकारीहरुलाई छानविन आयोगमा उपस्थित गराउन मानव अधिकार संघ संस्था तथा मानव अधिकार कर्मीहरु र नागरिक समाज को व्यापक दबाव रह्यो । सैनिक अधिकृतहरुलाई यसरी न्यायिक आयोगमा उपस्थित गराइएको घटना नेपालको इतिहासमा सम्भवत :पहिलो हो ।
नेकपा (माओवादी)ले मानवअधिकारको पालना गर्ने र हत्या, आपहरण नगर्ने कुरा औपचारिकरूपमै सार्वजनिक गरे तापनि मानवअधिकार उलंघनका अधिकांश घटना यो महिना माओवादीबाटै भएको समाचारहरू इन्सेक अनलाईनमा आए । माओवादी नेताहरू आफू मानवअधिकारको विषयमा अतिनै सम्वेदनशील भएको र आफ्नो पार्टी स्थानीय कार्यकतालाई हत्या, अपहरण, कब्जा, चन्दा, धम्की जस्ता काम तुरुन्तै रोक्न निर्देशन दिएको बताएका छन् । उच्च तहको निर्देशन विपरीत यो महिनामा माओवादीबाट २ सय ९० अपहरणका घटना भएका छन् । माओवादी आफैको निमित्त यो विषय चिन्ताजनक हुनुपर्ने हो ।
माओवादीले यो एक महिनामा पाँच जनाको हत्या गरे । माओवादीद्वारा गरिएका यस्ता हत्याले माओवादीको देखाउने र चपाउने दाँत फरक छ जस्तो देखिन्छ । बर्दियामा अगष्ट १७ तारेख(तदअनुसार भदौ १ गते) मा माओवादीले नेपाली काग्रेसका सुशील ज्ञावालीको हत्या गरे । साथै उनकी पत्नीलाई मरणशन्न हुने गरी कुटपिट गरे । यसैगरी धनुषका नेपाली कांग्रेसका सकृय कार्यकर्ता दीपनारायण यादवलाई अगष्ट ६ तारेख (तदअनुसार साउन २१ गते)मा माओवादीले हत्या गरे । यसबाहेक अरु तीनजनाको हत्यामा माओवादी जिम्मेवार छन् ।
माओवादीले घर जग्गा कब्जा गर्ने काम जारी नै राखे । पहिला कब्जा गरेका तर माथिल्लो निकाय बाट फिर्ता दिएको घोषणा गरेका घर जग्गा पुनः कब्जा गर्ने काम पनि यो महिनामा पनि माओवादीले जारी नै राखेका छन् ।
सरकार पक्ष पनि यो महिनामा मानव अधिकारका सवालमा चुकेको पाइन्छ । प्रहरीको गोली लागि एक खेलाडिको मृत्यु यसै अवधिमा भएको छ । नवलपरासीको कावासोतीमा सैनिक ब्यारेकमा दुई सिपाहीबीच सामान्य भनाभनपछि एकको गोलीबाट अर्का एक सैनिकको मृत्युले माओवादी मात्र हैन राज्य समेत हतियारको व्यावस्थापनको मामिलामा अनुशासित छैन भन्ने देखिन्छ । कपिलबस्तुमा एक बन्दीको उपचार हुदाहुदै अगष्ट १३ तारेखमा (तद अनुसार साउन २८) मृत्यु भयो । समयमा उपचार पाएका भए उक्त कैदी बाच्ने थिए भन्ने डक्टरको भनाइले कैदीको स्वास्थयप्रति सरकारको लापरबाही प्रमाणित गर्छ ।
राजनीतिक अधिकारदेखि अन्य विभिन्न माग लिएर सडकमा उत्रिएका धेरै समूहलाई राज्यले उनीहरूको माग सुन्नु, बुझ्नुको सट्टा प्रहरी प्रशासन लगाएर दमन गर्ने काम यो समयमा पनि भयो । अगष्ट ३ तारेखमा (तद अनुसार साउन १८ गते) जनआन्दोलनका घाईतेहरूलाई प्रहरीद्वारा गरीएको गिरफ्तारले यो कुराको पुष्टी गर्नुको साथै सरकार आज पनि जनताको कुरा सुन्न र मानव अधिकारका विषयमा गम्भीर छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यो महिनामा अज्ञात समूहद्वारा व्याक्ति हत्याका घटना धेरै बढे । अज्ञात समूह द्वारा तथा सानातिना विवादमा मर्नेहरूको सख्या १९ रह्यो । कतै राज्यको उपस्थितिको अभाव त कतै राज्यको गैरजिममेवारी पनका कारण यस्ता घटनाहरू बढेको पाईन्छ ।
मावन अधिकारका सवालमा केही आशाजनक काम भने यो महिना नभएको होइन ।जनआन्दोलनका दोषीहरूलाई उच्चस्तरीय छानविन आयोगसमक्ष बयान दिन लगाउनु, सैनिक प्रमुख प्याराजङ्ग थापालाई बयान दिन बाध्य पार्नु जस्ता कार्यहरुले नेपालमा विगतको तुलनामा केही मात्र भए पनि कानुनी शासनको शुरुवात हुन थाल्यो भन्ने आभास दिएको छ । भैरवनाथ गणको यातना छानविन समितिको प्रतिवेदन यही महिनामा प्रकाशमा आयो जसले विगतमा, खटिएका प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूलाई भैरवनाथ गणका मेजर , क्याप्टेन रोविन राणा लगायत १२ अन्य सैनिकलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो ।
यो महिना मानवअधिकारका केही महत्वपूर्ण गतिविधि भए । अगष्ट २६ तारेख (तद अनुसार भदौ १० गते)अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत(आईसीसी) सम्बन्धी रोम विधान अनुमोदनका लागि छलफल गर्न आएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरू र इन्सेकबीचमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाले नेपाल सरकार उक्त विधान अनुमोदनका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डलमा आइसीसीका लागि एसियन सञ्जालका डा. अहमद जियाउद्दिन,आईसीसीका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल-एसियाकी एभलिन सेरानो, फोरम एसियाकी निजा कन्सेप्सन, ओधिकार बंगलादेशका डा. नजरुल इस्लाम र क्याथेरिन अइल्वीन तथा इन्सेककातर्फबाट इन्सेक अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेल, निर्देशक विजयराज गौतम र बिमलचन्द्र शर्माको सहभागिता उक्त कार्यक्रममा रहेको थियो ।
यसै महिनामा इन्सेकका संस्थापक महासचिव स्व प्रकाश काफ्लेको स्मृति दिवसका अवसरमा वर्षोनी प्रदान गरिँदै आएको प्रकाश मानवअधिकार पुरस्कार मोरङ्गका वरिष्ठ पत्रकार शिवबहादुर कार्कीलाई प्रदान गरियो ।
मार्च महिना राष्ट्रमा सशस्त्र र निशस्त्र संर्घष गर्ने पक्षमाथि दमन गरिएको महिनाका रूपमा उल्लेखनीय रहृयो । सात दल र माओवादीका बीच समझदारी भई आन्दोलनमा होमिने निर्णय भएबमोजिम महिनाभरि राजनीतिक गतिविधि भइरहे भने राज्यमा नै मानवअधिकार उल्लघंन घटना पनि भई नै रहे ।
राज्य र माओवादीका तर्फबाट हत्या, अपहरण, आक्रमण, चन्दा आतंकजस्ता मानवअधिकार उल्लघंनका प्रक्रिया चलिरहृयो । रोजगारीको माग राख्दै प्रदर्शन गरिरहेका दृष्टिहीन व्यक्तिमाथि दमन गर्नुका साथै ५५ जनालाई पक्राउ पनि गरेर राज्यले संवेदनहीनता देखायो । नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाललाई नजरबन्दबाट मुक्त भएको पत्र दिई सोही दिन गिरफ्तार गरी ककनीस्थित सशस्त्र प्रहरीको तालिम केन्द्रमा लगियो ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका अवधिमा विभिन्न समयमा बेपत्ता पारिएकाहरूका परिवारका सदस्यले उनीहरूको अवस्था सार्वजनिक गराउन माग राख्दै संयुक्त राष्ट्र संघको उच्चायोगमा धर्ना बसे । राज्यको कोपभाजनबाट सञ्चार क्षेत्र पनि बच्न सकेन । सेनाका जवानले पोखरास्थित अन्नपूर्ण एफएमको भवनमा प्रवेश गरी जबर्जस्ती प्रसारण बन्द गराएको घटनालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । कञ्चनपुरमा सयौं गाउँलेलाई सेनाका जवानले गरेको कुटपिटको घटनाले सर्वसाधारणप्रति र समग्रमा मानवअधिकारप्रति सेनाको दृष्टिकोण उजागर गर्‍यो ।
मार्च महिनामा राज्य व्यक्तिहत्यामा पनि संलग्न रहृयो । सुरक्षाकर्मीद्वारा काठमाण्डौंका होटेल व्यवसायी भुवन खरेल, नेपालगञ्जमा सहदेव शर्मा र मानवअधिकार आयोगमा कर्मचारी दयारामा परियारको जनकपुरमा हत्या गरियो । सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पा गाविसको एक विद्यालय र पाल्पामा र अर्घखाँचीमा हवाइ आक्रमण गरियो । यस महिनामा राज्यबाट ५७ माओवादीले दलद्वारा आहृवान गरिएको राज्यविरुद्ध विरोध कार्यक्रममा सहयोग पुर्‍याउन भनी आमहड्तालको घोषणा गरे । यसबाट राजनीतिक मूलधारमा आउने उसको चाहना देखिए तापनि मानवअधिकार हननका क्षेत्रमा माओवादी पनि पछाडि रहेनन् । दैलेखमा माओवादीले एउटा एसएलसी परीक्षा केन्द्रमा बम विष्फोट गराउँदा चारजना परीक्षार्थी घाइते भए । यस निन्दनीय कार्यले माओवादीको संवेदनहीनतालाई प्रष्ट पार्‍यो । तुलनात्मक रूपमा विकसित रहेको देशको पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा माओवादीले तीन स्थानमा आक्रमण गरे । इलाम, बिर्तामोड र धरानमा भएका माओवादी हमलामा ३६ जनाले ज्यान गुमाए । यसैगरी माओवादीको काभ्रे आक्रमणमा १३ जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भयो ।
राजाद्वारा कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिइएको दिनको वाषिर्कीका फेब्रुअरी महिना विशेष रूपमा उल्लेख्य रहृयो । साथै शाही सरकारविरुद्ध चरम विरोध र विरोध दबाउने उदेश्यका साथ गरिएको राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता र सर्वसाधारणको गिरफ्तारी पनि महिनाको उल्लेख्य घटनाकै रूपमा रहृयो ।
व्यापक विरोधका बाबजुद पनि नगरपालिका निर्वाचन ०६२ माघ २६ गते गराइयो तर सो निर्वाचन नेपालकै निर्वाचनमा कम मतदान भई जनताबाट पूर्णत: अस्वीकृत निर्वाचनका रूपमा दर्ता भयो । निर्वाचनमा जम्मा २० प्रतिशत मतदान भएको थियो । मुख्य राजनीतिक दलहरूको सो निर्वाचन बहिस्कारको घोषणा गरे । बहिस्कारलाई सफल बनाउन राजनीतिक दलले देशव्यापी विरोध प्रदर्शनको आयोजना गरे ।
शाही सरकारले निर्वाचनविरुद्धका आवाज दबाउन कुनै कसर छोडेन । इन्सेक रेकर्डले देखाएअनुसार देशभरिमा ८ सय २१ जना पक्राउ परे । कालो दिवस नामाकरण गरिएको फेब्रुअरी १ अर्थात् माघ १९ गते ७१ जना काठमाडौंमा मात्र पक्राउ परे । त्यसबाहेक देशभरमा ६२० जना राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता र सर्वसाधारण पक्राउ गरे । यसले के देखाउँछ भने राज्यले मानवअधिकार विशेषतः नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिलाई पूर्ण रूपमा लत्याएको देखियो ।
माओवादीले पनि नगरपालिका निर्वाचनमा उम्मेदारी दर्ता गराउने र मतदान गर्नेलाई कारवाही गरिने धम्की दिए । उनीहरूले मतदानलाई असफल तुल्याउन साताव्यापी आमहडतालको आहृवान गरे तथापि हड्ताल चार दिनपछि फिर्ता लिइयो । विभिन्न स्थानमा उम्मेवार र निर्वाचित पदाधिकारीको हत्यासमेत गरे । माओवादी हड्तालका कारण देशभर विद्यालय तथा कलेजहरू बन्द भए । माओवादीका तर्फबाट हत्या,अपहरण, अपहरण पछि स्थिति अज्ञात राखिने प्रवृति, यातना, गोली प्रहार र बम विस्फोटन गराउने क्रम जारी नै रहृयो ।
माओवादीले ०६३ माघ २५ गते राति धनकुटा सदरमुकाम धनकुटा बजारमा आक्रमण गरी कब्जामा लिइएका सह क्षेत्रीय प्रशासक प्रेमप्रसाद सापकोटाको फागुन ५ गते माओवादी कब्जामा नै मृत्यु भयो । दममा रोगी रहेका सापकोटाको रिहाइका लागि परिवार मानवअधिकारकर्मीले गरेको अपिलप्रति माओवादीले कुनै चासो देखाएनन् । उपचारको अभावमा नै उनको मृत्युलाई हत्याकै रूपमा लिइनुपर्ने आवाज पनि उठ्यो । फागुन १ गतेको र्सवोच्च अदालतले भष्ट्रचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई असंवैधानिक भएको ठहर गर्यो । सोही अदालतको यस फैसला नेपाली न्यायिक क्षेत्रको इतिहासमा एक कोसेढुंगाको रूपमा स्थापित भयो ।
शाही आयोगलाई अवैधानिक साबित गर्नुका साथ सो अदालतले शाही सरकारलाई पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्व मन्त्री र सोही दलका महासचिव प्रकाशमान सिंहलाई जेलबाट रिहा गर्ने आदेश दियो । देउवा र सिंहलाई शाही भष्ट्राचार नियन्त्रण आयोगको आदेशमा मेलम्ची खानेपानी तथा विद्युत् आयोजनामा भष्ट्राचार गरेको आरोपमा कैद गरिएको थियो ।
पाल्पाको सदरमुकाम तानसेनमा ०६२ माघ १८ गते (जनवरी ३१) युद्धविराम भंग भएयताको सबैभन्दा ठूलो माओवादी आक्रमणमा बन्धक बनाइएका २९ सरकारी कर्मचारी तथा सुरक्षा अधिकारीलाई इन्सेक प्रतिनिधिले माघ २४ (फ्रेबुअरी ६) का दिन मुक्त गराए । सो आक्रमणमा २४ जना सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए । यसैगरी माओवादीले ०६२ माघ २७ गते (फेब्रुअरी ९ मा नवलपरासीमा आक्रमण गर्दा १७ जना सुरक्षाकर्मी मारिए ।
फेब्रुअरी महिनामा माओवादीका तर्फबाट ७२ मारिए भने ५२ जना राज्य पक्षबाट मारिएका थिए । जनवरी महिनामा राज्यबाट ८६ जना र माओवादीबाट ५३ जना मारिएका थिए । राज्यले फेब्रुअरी महिनामा मानवअधिकारको पूर्ण रूपमा उल्लघंन गरेको देखियो । राजनीतिक नेताहरू तथा कार्यकर्तालाई पक्राउ गरी तीन महिने पूर्जी दिइयो । कतिपय नेतालाई घरमै नजरबन्दमा राखियो । राज्यले गिरफ्तारी र पूनः गिरफ्तारीको सिलसिला जारी राख्यो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा लाठी तथा अश्रुग्याँस प्रहार गरियो । विभिन्न जिल्लाका सदरमुकाम र नगरपालिकामा कर्फ्यूको आदेश जारी र अवधि थप गरियो । विरोध प्रदर्शनबाट गिरफ्तार गरिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई मानवअधिकारकर्मीको निरन्तर दबाबपछि केही दिनपछि नै मुक्त गरियो । तथापि, नेकपा (एमाले) का महासचिव माधव कुमार नेपालको नजरबन्दको अवधि दई महिना थप गरियो ।
समग्रमा भन्नुपर्दा फेब्रुअरी महिना राजनीतिक असुरक्षा, मानवअधिकारको घोर उल्लघंन र व्यापक स्वेच्छाचारी गिरफ्तारीको महिनाको रूपमा रहृयो ।
नेपाली इतिहासमा २००६ को वर्षो पहिलो महिनालाई दीगो शान्तिको झिनो आशा अनि निराशाको महिनाका रूपमा हेरिनेछ । माओवादीको चार महिनादेखिको एकतर्फी युद्धविरामले ल्याएको शान्तिको आशा महिनाको दोस्रो दिनमा नै निराशामा बदलियो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एक विज्ञप्ति निकाल्दै युद्धविराम नलम्बिने जानकारी दिएका थिए । प्रचण्डका अनुसार आफ्ना कार्यकर्ताका विरुद्ध स्थल र हवाइ आक्रमण सुरु गरेर शाही नेपाली सेनाले आक्रमणको नीति अपनाइसकेकाले आफ्नो पार्टी पहिलेकै मार्गमा हिड्ने निर्णयगरेको थियो ।
माओवादीको सो निर्णये सम्पूर्ण शान्तिप्रेमी नेपाली र नेपालका हितैषी मित्रहरूले माओवादीको हिंसात्मक मार्गले राष्ट्र पुनः एक पटक रक्तरञ्जित समयमा र्फकन लागेको महसुस गरे । उनीहरूले यस आशंकालाई नेपालगञ्जमा जनवरी  मा र जनवरी १४ मा थानकोटमा आक्रमण गरेर सही साबित गरे । नेपालगञ्जमा तीनजना सुरक्षाकर्मी मारिए भने थानकोटमा एक ट्राफिक प्रहरीसहित १२ जनाको मृत्यु भयो । राजधानीमै भएको सो आक्रमणले नेपालीहरू अत्यासलाग्दो यथार्थको दिनमा ब्युझिए स्याङ्जा र तनहुँमा भएका यस्तै अन्य आक्रमणका घटनाले यथार्थलाई मूर्त रूप दियो ।
हत्याको श्रृखंला प्रत्यक्ष रूपमा माओवादीले सुरु गरे पनि राज्य यसका लागि उत्तिकै जिम्मेवार रहृयो । सरकारले माओवादीको एकतर्फी युद्धविरामलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो तर्फबाट यस्तो कुनै घोषणा गरेन । उल्टो माओवादीको कदमलाई शक्ति संचयको नाम दिइयो । माओवादीको महिनाभरिको कार्य हेर्दा केही हदसम्म यो साँचो हुन सक्ने पनि देखियो । महिनाको अर्को उल्लेखनीय घटना विवादास्पद नगर निर्वाचनको तयारी पनि रहृयो । मन्त्री परिषदका अध्यक्षले गतवर्षो शाही कदमको सम्झना गराउँदै सम्पूर्ण टेलिफोन सेवा केही घण्टादेखि हप्तासम्म बन्द गराए । टेलिफोन सेवा काटिएपछि नेपालीहरू केही समय अनमयस्कताको स्थितिमा रहे ।
त्यसरी नै सात राजनीतिक दलले बसन्तपुरमा आयोजना गर्न लागेको वृहत्सभालाई असर गर्न माघ ७ (जनवरी ७) को बिहान सातबजेदेखिसाँझसम्म विना कुनै बलियो आधारमा कर्फ्यू आदेश जारी गर्यो । राज्यले जनताको शान्तिपूर्वक भेला र अभिव्यक्त गर्न पाउने अधिकारले उपहास गर्यो । राजनीतिक नेताहरू घरमै बन्दी बनाइए । उनीहरू घरका टेलिफोन लाइन काटिए । मानवअधिकारकर्मी र विदेशी कुटनीतिक नियोगका अधिकारीलाई पनि नेताहरूसँग भेट गर्नबाट रोक लगाइयो । यसबाट उठेको प्रतिक्रियाको कुनै वास्ता नगरी सरकारले केही मानवअधिकारवादीलाई पनि जेल चलान गर्यो ।
मानवअधिकार हननका विषयमा माओवादी पनि पछि रहेनन् । तिनले नगरनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराउने जोकोहीलाई पनि कारवाही गरिने चेतावनी दिए र माघ १३ गतेदेखि सप्ताहव्यापी आमहड्तालको आहृवान गरे । देशका विभिन्न नगरपालिकामा विस्फोटन र हिंसाको क्रम सुरु भयो ।
माओवादीले पनि निशस्त्र र कमजोर जनताप्रति गैरजिम्मेवारीपन देखाउँदै माघ १० गते नेपालगञ्जमा एम्बुलेन्समाथि आक्रमण गरेर देखायो । उनीहरूको सरकारी कार्यालयमाथिको आक्रमण र अपहरण कार्य पनि जारी नै रहृयो । यहाँसम्मकी एक ९६ वर्षीया वृद्धालाई पनि उनको नाति सुरक्षाकर्मी भएको आधारमा घर निकाला गरे । माओवादीले उनलाई घरबाट घिर्सार्दै निकालेर माघको जाडोमा गोठमा बस्न बाध्य पारे ।
यसरी जनवरी महिनाको घटनाक्रमले देश बर्बादीको दिशामा हिडिरहेको देखियो । यसरी सुखद अन्त्य हेर्ने कुनै आधार नभएपनि नेपालीहरू शान्ति स्थापना हुने आशा बाँधेर बस्न बाध्य भए ।
डिसेम्बर १४ तारिख (तदनुसार, ०६२ मंसिर २९ गते) को नगरकोट नरसंहार गत महिना नेपाली जनमानसलाई सबै भन्दा व्याकुल बनाउने घटनाका रूपमा रह्यो । भक्तपुरको नगरकोटस्थित श्री कालीदेवी मन्दिर परिसरमा लागेको मेलामा भेला भएका स्थानीय सर्वसाधारणमाथि शाही नेपाली सेनाको नगरकोटस्थित शिक्षालयमा कार्यरत सैनिक जवान वासुदेव थापाले अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गर्दा भएको नरसंहारले सारा देशलाई स्तब्ध बनायो । निज सैनिक थापा पनि घटनास्थलमै मारिए । उक्त विभत्स नरसंहारले सारा संसारको ध्यान खिच्यो ।
घटनापछि तत्काल व्यापक प्रतिक्रिया उब्जियो । उदाहरणका लागि, नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नगरकोटको घटनाले राजाको निधारमा रगतको टीका लागेको बताउनु भयो । नगरकोटमा भएको नरसंहारले राष्ट्रको शीर झुकाएको पनि सभापति कोइरालाले बताउनु भयो । राजधानीमा डिसेम्बर १५ तारिख (तदनुसार, मंसिर ३० गते) सातदलले आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै कोइरालाले सेनालाई जनताको अधिनमा राख्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो । नगरकोट नरसंहारले जनआक्रोश निकै चुलियो र देशभर जनताले क्रुद्ध प्रतिक्रिया जनाए । नरसंहारको विरोधमा डिसेम्बर १६ तारिख (पुस १ गते) राजधानीलगायत देशभर व्यापक प्रदर्शन भयो भने राजधानीमा सात दलले आह्वान गरेअनुरूप उपत्यका पूर्ण रूपमा बन्द रह्यो ।
सरकारका पक्षधरहरू भने नगरकोट नरसंहारलाई एउटा व्यक्तिको सनकको भरमा भएको भवितव्यका रूपमा व्याख्या गर्न उद्धत रहेको देखियो । यद्यपि सरकारले नगरकोट नरसंहारको छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्‍यो । यसअघि,शाही नेपाली सेनाले आफ्नै तर्फबाट छानबिन समिति गठन गरिएको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।
त्यस घटनाबाट पाठ सिक्नु पर्ने भन्दै गम्भीर सवालहरू पनि उठाइएका थिए । उदाहरणका लागि, सो घटनाले सेनाभित्रको अनुशासनविहीनता र हतियारको मनपरी उपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको इन्सेकले जनाएको थियो । फौजदारी न्यायको आधुनिक अवधारणामा आफ्नो मातहतमा रहेका सैनिक जवानले गरेको सम्पूर्ण क्रियाकलापको जिम्मेवारी सम्बन्धित कमाण्डरले नै बहन गर्नुपर्ने मान्यता उल्लेख गर्दै इन्सेकले नगरकोट नरसंहार घटनामा पनि सम्बन्धित सैनिक जवान जसको माताहतमा रहेका हुन् त्यसको टोली नेतालाई घटनाको उत्तरदायित्वबाट पन्छाउन नमिल्ने समेत बताएको थियो । तर सरकार तथा सेना यस तथ्यप्रति गम्भीर बनेको देखिएन । जसबाट गम्भीर प्रश्नहरू अनुत्तरित नै रहे र भविष्यमा पनि यस्ता घटना नदोहोरिने प्रत्याभूति जनताले नपाएकै देखियो ।
नेकपा (माओवादी) ले अर्को एक महिनाका लागि युद्धविरामको अवधि बढाउने निर्णय गर्नु पनि डिसेम्बर महिनाको विशेष उल्लेख्य घटना रह्यो । माओवादीद्वारा पूर्वघोषित युद्धविराम अवधि डिसेम्बर २ तारिख (मंसिर १७ गते) सम्मका लागि रहेकोमा नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा सोही दिन जारी गरिएको विज्ञप्तिमार्फ् उक्त जानकारी दिइएको थियो । प्रचण्डले निरंकुश सामन्ती तत्वहरूले आफूहरूलाई फौजी प्रतिरोधका लागि बाध्य पारिरहेको स्थितिका बाबजुद देशको राजनैतिक स्थितिको समग्रता र लोकतन्त्र र शान्तिका पक्षधर देशभित्र र बाहिरका सबै सकारात्मक शक्तिहरूको मागलाई गंभीरतापूर्वक विचार गरी युद्धविराम अवधि बढाइएको बताउनु भएको थियो ।
युद्धविराम अवधिलाई थप एक महिनासम्म बढाएकोमा इन्सेकले माओवादी नेतृत्वको उक्त कार्यको सह्राहना गर्‍यो भने युद्धविरामको अघिल्लो तीन महिने अवधि उपलब्धिपूर्ण भएको ठहर गर्दै इन्सेकले थपिएको एक महिने अवधिलाई राज्यले खेर नफालोस् भन्ने माग पनि राख्यो । नेपालले उपयुक्त निकास पाउनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वदायी र विशेष भूमिकामार्फ् द्वन्द्व समाधानका लागि पहल हुनु पर्नेमा इन्सेकले पुनः जोड दियो ।
जनचाहना तथा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रीय दवाब जे-सुकै भए तापनि सरकारले युद्धविरामलाई पुनः खेर फालेको डिसेम्बर महिनाकै विभिन्न घटनाहरूले प्रष्ट पारे । रोल्पा जिल्लाको गौरी गाउँमा सुरक्षाकर्मी र माओवादी छापामारबीच डिसेम्बर २६ तारिख (पुस ११ गते) भएको दोहोरो भिडन्तमा एकजना सुरक्षाकर्मीको मुत्यु भएको, अन्य केही सुरक्षाकर्मी घाइते भएको तथा माओवादीतर्फ दुईजना छापामारको मृत्यु भएको घटनाले देश पुनः व्यापक रक्तपातको निकट छ भन्ने संकेत गर्‍यो ।
इन्सेकअनलाइनमा डिसेम्बर २८ तारिख (पुस १३ गते) "मध्यपश्चिमका विभिन्न स्थानमा सेनाद्वारा गोलाबारी, भीषण भिडन्तको आशंका" शिर्षक समाचारले उक्त संकेतलाई अझ प्रष्ट्यायो । दुर्भाग्यका दिन अझै सकिएका छैनन् है भनेर झस्काउँदै अर्को एक महिना पनि बितेर गयो ।
देशभर भएका शान्ति र्‍याली, विरोध प्रदर्शन तथा सभाहरूले जनताको चाहना मानवअधिकार एवं शान्ति बहाली हो भन्ने कुरा टड्कारो रूपमा स्थापना गर्नमा निरन्तरता दिए । जनचाहनाले ढिलो(चाँडो निकास नपाई सुखै छैन भन्ने तथ्यले मानवअधिकारकर्मीहरूलाई विभिषिकाको बीचमा पनि आशावादी भएर कार्यरत रहन प्रेरणा दिइरहेको कुरा पनि यहीँनेर उल्लेख्य छ ।
गत महिनाको सम्भवतः सबै भन्दा ठूलो समाचार नोभेम्बर २२ तारिख (मंसिर ७ गते) आयो( निरंकुश राजतन्त्रलाई अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्नका लागि आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारी सार्वजनिक भएको सम्बन्धी।नोभेम्बर १० तारिख (कार्तिक २४ गते) सरकारले गैरसरकारी संस्थासम्बन्धी विवादास्पद आचारसंहिता जारी गरेको तथा दक्षिण एशियाकै पहिलो सामुदायिक रेडियोका रूपमा प्रतिष्ठित सगरमाथा एफएममाथि नोभेम्बर २७ तारिख (मंसिर १३ गते) राति सरकारी आक्रमण भएको घटना पनि गत महिना संसारभर चर्चामा रहे।इन्सेकद्वारा विगत १० वर्षेखि रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुँदै आइरहेको मानवअधिकार शिक्षा कार्यक्रम अर्न्तर्गत १२ नोभेम्बर (कार्तिक २६ गते) प्रसारण हुनु पर्ने कार्यक्रम सरकारी सेन्सरसीपको कारण प्रसारण हुन सकेन।इन्सेकले सरकारी सेन्सरसीप असह्य भएको कारण उक्त कार्यक्रमको प्रसारण बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो।
इन्सेकअनलाइनमा प्रकाशित समाचारहरू हेर्ने हो भने गत महिना हत्यासम्बन्धी समाचारहरू कम भए तापनि अपहरण, बेपत्ता, गिरफ्तारी, पुनः गिरफ्तारी, राजनीतिक दलका सभामा अवरोध, विरोधसभा तथा प्रदर्शन, धम्की, कुटपिट, विस्थापन, बन्द, तालाबन्दी, लुटपाट आदि घटनाका बारेमा थुप्रै समाचार आए भने सार्वजनिक विद्यालय तथा विद्यार्थीहरूलाई माओवादीले निशाना बनाउने क्रम असाध्यै बढेको देखिएको छ।
डडेल्धुरा जिल्लामा सरकारी विद्यालयहरूलाई समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने कार्य तत्काल रोक्नु पर्ने माग राख्दै माओवादीले गत कार्तिक १ गतेदेखि डडेल्धुराका सामुदायिक विद्यालयका प्रशासनिक कार्यालयहरू बन्द गराए।माओवादीले गरेको तालाबन्दीका कारण जिल्लाका ५३ ओटा सामुदायिक विद्यालय माथि असर पर्‍यो।यसैगरी माओवादीको विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) को एक समूहले संखुवासभा जिल्ला, स्याकुन गाविसस्थित जम्बावती मावि शिमुवाको कार्यालयमा तालाबन्दी गराएपछि पठनपाठनमा बाधा पुग्नुका साथै विद्यालयको दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा पनि रोकियो।माओवादीको विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) ले दिएको धम्कीका कारण पाँचथर जिल्ला, भारपा गाविस-९, सिर्म्खकस्थित सिद्धेश्वर निमावि र भारपा गाविस-६ स्थित सिद्धेश्वर मावि समेत दुईओटा विद्यालयमा पठन पाठन रोकियो।सरकारले समुदायमा हस्तान्तरित विद्यालय फिर्ता नलिएसम्म विद्यालयहरू बन्द गर्नु पर्ने धम्की माओवादीले दिएको बताइन्छ।
कैलाली जिल्लाका मसुरिया, पहलवानपुर हसुलिया तथा लम्की क्षेत्रका विद्यालयहरू नेपाल शिक्षक संगठन(क्रान्तिकारी) ले ०६२ मंसिर ६ गते देखि बन्द गराउँदा सो क्षेत्रका हजारौं विद्यार्थीहरू प्रभावित भए। विद्यालय बन्द गराउनुको स्पष्ट कारण खुलाइएन।यसैगरी, माओवादीको विद्यार्थी संगठनद्वारा बाँके जिल्ला, कोहलपुरस्थित त्रिभुवन मावि, ज्ञानज्योति मावि र ज्ञानकुञ्ज मावि ०६२ मंसिर ७ गतेदेखि बन्द गरिए। माओवादीको शिक्षक संगठनले विद्यालय बन्द गर्नका लागि दिएको धम्कीका कारण बर्दिया जिल्लास्थित ३ सय २७ विद्यालय मंसिर ७ गतेदेखि बन्द रहे र माओवादीले बर्दियास्थित ११ विद्यालयको कार्यालय रहेको कोठाको ढोकामा ताला समेत लगाए।

तेह्रथुम जिल्ला पनि यस्ता घटनाबाट अपवाद रहेन।जिल्लामा सञ्चालित सामुदायिक प्राथमिक विद्यालय माओवादीका कारण बन्द भएका समाचार सामग्रीहरू गत महिना सार्वजनिक भए। यसअघि, नेकपा (माओवादी) ले गत असोज ९ गते आठराई बजारमा आयोजित आमसभामा सरकार लगानीबाट भागेको आरोप लगाउँदै म‌सिरदेखि सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो।जिल्लामा हाल ६९ प्राथमिक विद्यालय र एक निम्न माध्यमिक विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण भएका छन्।जिल्लाका विभिन्न गाविसकका तीन दर्जन प्राविको कार्यालय कक्षमा माओवादीले तालाबन्दी गरेको र सामुदायिक विद्यालय बन्द भएको सूचना टाँस गरेका छन्।प्राप्त जानकारी अनुसार वाकु, इवा, खातेढुंगा, चुहानडाँडा,खाम्लालुङ, सिम्ले र जलजलेका सम्पूर्ण विद्यालय बन्द भएका छन्।विद्यालय बन्दको औपचारिक जानकारी कार्यालयमा नआएको र ती ७० सामुदायिक विद्यालयमा करिब १५,०० बालबालिका अध्ययनरत रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय तेह्रथुमले जनाएको छ। माओवादी कार्यकर्ताले रामेछाप जिल्ला, सालु गाविस-७ स्थित भीमेश्वर प्राथमिक विद्यालय बन्द गराए।विद्यालय बन्द भएपछि सो विद्यालयमा पढ्ने १ सय जना विद्यार्थीहरू अलपत्र परेका छन्।विद्यालयका प्रधानाध्यापक जगतबहादुर तामाङका अनुसार,स्थानीय समुदायमा हस्तान्तरण भई सञ्चालन भएको सो विद्यालय बन्द गर्न माओवादीले पटक पटक दवाब दिएका थिए।माओवादीको दवाबकै कारण दशैं अगाडि बन्द गरिएको सो विद्यालय पुनः सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

माओवादीको धम्कीका कारण सुनसरी जिल्ला, धरानमा रहेका सबै सरकारी विद्यालयहरू ०६२ कार्तिक २७ गतेदेखि बन्द भएको समाचार सार्वजनिक भयो।प्रधानाध्यापकहरूलाई विद्यालय बन्द नगरेमा भौतिक कार्बाही गर्न पछि नपर्ने धम्की दिएपछि विद्यालयहरू बन्द भएका जनाइएको छ।बन्द भएपछि २२ ओटा विद्यालयका १७ हजार ५ सय ३६ बालबालिका प्रभावित भए।विद्यालयहरू समुदायमा हस्तान्तरण गरिएको भन्ने आरोप लगाउँदै त्यसको विरोधमा बन्द गरिएको माओवादीपक्षको भनाइ रहेको छ।तर जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुनसरीले धरानका कुनै पनि विद्यालय हालसम्म समुदायमा हस्तान्तरण नभएको जानकारी दिएको छ।

माओवादीले बाग्लुङ्ग जिल्ला, कुश्मीसेरा गाविसको भण्डारास्थित सिद्धिगणेश प्राविमा अमलाचौर,नारायणस्थान, रायडाँडा, कुश्मीसेरा गाविसका शिक्षक तथा अभिभावक सहित ५६ जनालाई उपस्थित गराई जबर्जस्ती आफ्नो पार्टी इलाका इन्चार्ज र सेक्रेटरीलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बनाए।प्राप्त जानकारी अनुसार, पृथ्वी उच्च मावि अमलाचौर र जनता उच्च मावि नारायणस्थानमा माओवादीका ११ नं एरिया इन्चार्ज शितललाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष तोकिएको छ भने शान्ति उच्च मावि कुस्मीसेरामा र महाविद्याजन मावि रायडाँडामा माओवादीकै इलाका सेक्रेटरी विकललाई अध्यक्ष तोकिएको छ।अबदेखि विद्यालयका सबै काम अध्यक्षको सल्लाह र परामर्शमा गर्नु पर्ने भन्दै माओवादीहरूले त्यसो नगर्ने प्रअ र शिक्षकलाई नयाँ सत्ताको कानुन अनुसार कार्बाही गर्ने धम्की दिएका छन्।यसअघि अभिभावक भेलाबाट गठित व्यवस्थापन समिति खारेज गरेको माओवादीले बताए।विद्यालयमा पठन पाठन राम्रो नभएकोले हस्तक्षेप गर्नु परेको ओलीले बताए पनि त्यस भेगका अभिभावकहरू माओवादीप्रति आक्रोशित छन् भने यस कार्यबाट शिक्षकहरू अन्यौलमा परेका छन्।यस बारेमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जानकारी नभएको गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दियो।
विद्यालयहरूलाई निशाना बनाइएका कारण त्रासको वातावरण कति हदसम्म बढेको रहेछ भन्ने उदाहरण भोजपुर जिल्लामा देखियो।माओवादीले जबर्जस्ती पार्टीमा भर्ती गर्न अपहरण गर्ने तयारी गरेपछि भोजपुरको षडानन्द उच्च मावि दिङ्लाका विद्यार्थीहरू पलायन भएको समाचार सार्वजनिक भयो।सो उच्चमाविको कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत ४५ जना विद्यार्थीलाई माओवादीले अपहरण गर्ने तयारी गरेपछि उनीहरू भोजपुर सदरमुकाम संखुवासभाको खाँदबारी, धरान तथा काठमाण्डौंतर्फलागेका छन्।माओवादीले जबरजस्ती पार्टीमा भर्ना गर्ने भएपछि डरले भागेर भोजपुर सदरमुकाम आइपुगेकी सो उच्चमाविकी १२ कक्षाकी विद्यार्थी अमृता तामाङले भनिन्( कार्तिक २३ गते ४५ जना विद्यार्थी लैजान्छौं, तयारी भएर बस भन्ने उर्दी दिए।अनि हामी नातागोता खोजेर शहरतिर लगेका हौ।माओवादीले विद्यालयनै आएर विद्यार्थी लैजाने घोषणा गरेका थिए।माओवादीले लैजान्छौं भनेपछि पढ्ने अवस्था भएन त्यसैले राहदानी बनाएर विदेश जाने तयारीमा छु, अमृताले भनिन्।माओवादीको उर्दीपछि विद्यार्थीले कार्तिक १८ गतेदेखि विद्यालय छोडेका कारण सो विद्यालयको पठनपाठन अवरुद्ध भएको छ।
यसबीचमा माओवादीद्वारा शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई अपहरण गरिएका घटनाहरू पनि उल्लेख्य मात्रामा इन्सेकअनलाइनमा प्रकाशन भएको हामी देख्छौं।उदाहरणका लागि, माओवादी कार्यकर्ताले नेपाल शिक्षक युनियन रामेछापका उपाध्यक्ष प्रमिला सापकोटालाई ०६२ कार्तिक २ गते अपहरण गरे।खिम्ती गाविस-१ घर भई देउरालीडाँडा प्राथमिक विद्यालय ज्यामिरेमा अध्यापनरत सापकोटालाई विद्यालय समयमा कक्षामा पढाइरहेकै अवस्थामा माओवादी कार्यकर्ताले अपहरण गरेको बताइएको छ।पदबाट राजिनामा दिने शर्तमा मात्र सापकोटालाई मुक्त गरिएको थियो।यसैगरी, माओवादीका कार्यकर्ताहरूले धादिङ जिल्ला, मार्पाक गाविस-९ का १६ वर्षीय राजवीर गुरुङ र १८ वर्षीय काजी तामाङलाई ०६२ मंसिर १ गते विद्यालयबाट घर र्फकने क्रममा नाङ्गेडाँडा भन्ने ठाउँबाट अपहरण गरे।पीडित दुवैजनालाई मानवअधिकारवादी तथा पत्रकारहरूको रोहवरमा मुक्त गरियो।तर धादिङकै नलाङ गाविसका १४ वर्षीय केशव अर्याल र सुनौलोवजार गाविसका १३ वर्षीय रामजी नेपाली माओवादीद्वारा अपहरित भएकोमा दुवैजनाको अवस्था हालसम्म अज्ञात छ।सदरमुकामस्थित नीलकण्ठ उच्च माविमा अध्ययनरत अर्याल र नेपालीलाई आफ्नो सेनामा भर्ना गर्न भनी ०६२ मंसिर २ गते माओवादीले अपहरण गरेको बताइन्छ।
शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई दोहोरो चेपुवामा पार्ने कार्य पनि यसबीचमा भए।बैतडी जिल्लाका विभिन्न ६९ ओटा विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीहरू गरी करिब १५ सय जनालाई माओवादीले युद्धविरामका लागि आन्दोलन गर्न भन्दै ०६२ मङ्सिर ७ गते बिहान सदरमुकाम पठाए।सदरमुकाम आइरहेका ती शिक्षक र विद्यार्थीहरूलाई सदरमुकामबाट पाँच किलोमिटर टाढाबाट सुरक्षाकर्मीको टोलीले फिर्ता पठाएको थियो।माओवादीले गाउँबाट सदरमुकाम पठाउने र सुरक्षाकर्मीले सदरमुकाम भित्र पस्न नदिने भनेपछि शिक्षक र विद्यार्थीहरू अलपत्र परेका थिए।दार्चुला जिल्ला, मार्मा र लेकम क्षेत्रका निमावि देखि उच्च माविसम्मका सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई ०६२ मङ्सिर ५ गते देखि ७ गतेसम्म सदरमुकाम अभियानमा जान माओवादीले दबाब दिएपछि सो क्षेत्रका विद्यालयहरू बन्द भए।माओवादी दबाबका कारण सदरमुकाम आउनेको संख्या मङ्सिर ७ गतेसम्म करिब ४ हजार पुगेको थियो।सदरमुकाम आइरहेको सर्वसाधारणरूलाई बाटोबाट घर फर्काउने उद्देश्यले मङ्सिर ७ गते बिहान सदरमुकामबाट सुरक्षाकर्मी पूर्वी नाका दल्लेखमा गई सदरमुकाम आइरहेका सर्वसाधारणहरूलाई तर्साएर घर फर्काउन सुरक्षाकर्मीहरूले दुई-तीन राउण्ड हवाई फायर गरेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्।
सरकारी पक्ष कति असहिष्णु छ भन्ने तथ्य पोखरामा प्रदर्शित व्यवहारले प्रष्ट पार्‍यो।संविधानको कृयाशिलताको माग गर्दै नेपाल शिक्षक संघ कास्कीले ०६२ कार्तिक २३ गते ११ बजे पोखरामा आयोजना गरेको शान्तिपूर्ण जुलुसमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी दिपेन्द्र सभा गृह अगाडिबाट ११ जना शिक्षकलाई गिरफ्तार गर्‍यो।शिक्षकहरूलाई ०६२ कार्तिक २४ गते जिल्ला शिक्षा अधिकारी योगेन्द्र बस्नेतको रोहवरमा रिहा गरियो।जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा लगिएका शिक्षकलाई जिल्ला शिक्षा अधिकारीसहित लामो छलफलपछि तीन दिन भित्र लिखित स्पष्टिकरण पेश गर्ने र्सतमा मात्र रिहा गरिएको थियो।
"विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो" भन्ने अवधारणालाई खिल्ली उडाउँदै भएका यस्ता अनेक घटनाका बीचमा मानवअधिकारकर्मीहरू भने जनचाहनाअनुरूप के गर्न सकिन्छ भन्नेमा क्रियाशील रहे।उदाहरणका लागि कञ्चनपुर जिल्लामा इन्सेकको रोहवरमा विद्यालय पुनः सञ्चालन भएको घटनालाई लिन सकिन्छ।कञ्चनपुर जिल्ला, कालिका गाविस-५, मोतीबस्तीमा अवस्थित सरस्वती माविमा माओवादीद्वारा लगाइएको ताला ०६२ कार्तिक २६ गते बिहानदेखि खोलियो।इन्सेकको रोहवरमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षकको उस्थितिमा ताला खोलिएको थियो।संविधान दिवसका दिन माओवादीले विद्यालय खोल्न दिएको आदेश विपरीत विद्यालय नखोलेको आरोपमा कार्तिक २३ गतेदेखि माओवादीले उक्त विद्यालयमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेका थिए।विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरूले विद्यालय खोल्नका लागि पहल गरिदिन इन्सेकलाई अनुरोध गरेका थिए।
नेपालीजातिको महान् चाड दशैंसमेत समेटिएको अक्टोबर महिनालाई पूरै शान्तिको महिना मान्न नसकिए तापनि अघिल्लो महिना अर्थात् सन् २००५ सेप्टेम्बर ३ तारिख (तदनुसार ०६२ भदौ १८ गते) देखि तीन महिनासम्म लागू हुने गरी नेकपा (माओवादी) ले घोषणा गरेको एकपक्षीय युद्धविराम यस महिनाभरि पनि कायमै रह्यो । माओवादीको एकपक्षीय पहलप्रति सरकारको प्रतिक्रिया र स्वयं माओवादी कार्यकर्ताहरूको रवैयाप्रतिको अविश्वासले गर्दा उक्त युद्धविराम बीचैमा भङ्ग हुने पो हो कि भन्ने आशङ्का उठेको पनि थियो । युद्धविराम घोषित अवधिमा पनि अपहरण, दोहोरो भिडन्त तथा सुरक्षा कार्बाहीका सर्न्दर्भ गाँसिएका समाचार आउँदा शान्तिकामी जनतालाई अप्रिय पक्कै लाग्यो; तर उत्साहजनक कुरा के रह्यो भने सम्भवतः युद्धविरामै कारणले होला( अक्टोबर महिनामा व्यक्ति हत्याका घटना तुलनात्मक रूपमा कमै रहे । इन्सेकको अभिलेख अनुसार, सन् २००५ अक्टोबरमा सशस्त्र द्वन्द्वका कारण १९ जना मारिए; जसमध्ये राज्यपक्षबाट १७ जना र माओवादीबाट दुई जना मारिएका थिए ।
महिनाको पहिलो दिन (तदनुसार असोज १५ गते) इन्सेकअनलाइनमा प्रकाशित पहिलो समाचार 'संसदको सर्वोच्चतामा र्फकन युरोपेली संसदको माग' शीर्षकमा रहेको थियो । उक्त समाचारमा युरोपेली संसदका सांसदहरूले नेपाललाई तत्काल संसदको सर्वोच्चताको स्थितिमा फर्काउनु पर्ने बताएका जानकारी दिइएको थियो। स्मरणीय छ( युरोपेली युनियनका तर्फबाट एक टोलीले नेपाल भ्रमण गर्न लागेको पूर्वसन्ध्यामा पारित प्रस्तावमार्फ उक्त धारणा आएको थियो। प्रस्तावमा उनीहरूले जारी हिंसाको विरोध गर्दै मानवअधिकारका सम्बन्धमा राजा र माओवादी दुवैले प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्नु पर्नेमा पनि जोड दिएका थिए। युरोपेली संसदले नेपालमा माओवादीद्वारा एकतर्फी युद्धविराम भएकोमा त्यसको स्वागत गर्दै सात दलको अनुरोधमा नै उक्त युद्धविराम गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो।माओवादी युद्धविरामलाई लम्ब्याउनु पर्ने र राजा ज्ञानेन्द्रबाट पनि युद्धविराम गरी माओवादी र आन्दोलनरत दलहरूसँग वार्ता गर्नुपर्ने धारणा पनि युरोपेली सांसदहरूले राखेका थिए।
यसै सर्न्दर्भको अर्को समाचार अक्टोबर ६ तारिख (असोज २० गते) 'युरोपेली युनियनको ट्रोइका बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाको पक्षमा' शीर्षकमा प्रकाशन भएको थियो । उक्त समाचार नेपाल भ्रमणमा रहेको युरोपेली युनियनको ट्रोइकाले राजनीतिक दलहरूसँग समझदारीको साझा कार्यसूचीमा पुगी बहुदलीय प्रजातन्त्रको पूर्ण पुनर्स्थापना गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको सम्बन्धमा थियो । अक्टोबर ४ तारिख (असोज १८ गते) नेपाल आइपुगेको टोलीले नेपालको स्थिति अध्ययनपछि अक्टोबर ६ तारिखमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै संवैधानिक शक्तिहरूले मिलेर काम गर्न नसक्नाले नेपाल ठूलो राजनीतिक दुर्घटनाको संघारमा उभिएको बतायो । सरकार र सुरक्षाफौजले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि मानवअधिकारको सम्मान गर्नु पर्नेमा पनि युरोपेली टोलीले जोड दिएको थियो । माओवादीद्वारा गरिएको एकपक्षीय युद्धविरामको स्वागत गरे तापनि विद्रोही पक्षद्वारा अपहरणलगायतका कार्य जारी राखिएकोमा टोलीले आलोचना गरेको थियो ।
यसैगरी, अक्टोबर १ तारिखमै प्रकाशित 'वर्तमान संविधान नै कायम राख्न आग्रह' शीर्षकमा समाचार एशियाली मानवअधिकार आयोग (एएचआरसी) ले नेपालमा वर्तमान संविधान नै कायम राख्नु पर्ने धारणा अघि सार्दै यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको आग्रह गरेको सम्बन्धमा थियो । जनआन्दोलनको उपलब्धि स्वरूप आएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई फाल्ने कार्यले नेपालमा प्रजातन्त्रको न्यायिक आधारलाई समाप्त पार्ने हुनाले संविधान समाप्त पार्न नदिन अन्तर्राष्ट्रिय निकायले तत्काल र निर्णायक रूपमा हस्तक्षेप गर्नु पर्ने आयोगले बताएको थियो । राजा, दलहरू र माओवादी सबैका कदम संसदीय प्रजातन्त्रलाई कमजोर पार्नेतर्फनै अभिमूख रहिरहेको तथा संविधान निर्माण गर्ने शक्तिहरूले नै यसलाई बेवारिसे बनाउन लागिरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आएका यस्ता आवाज आफैमा उल्लेख्य छन् ।
इन्सेकअनलाइनमा अक्टोबर १४ तारिख (असोज २८ गते) प्रकाशित 'नेपाल ठूलो मानवअधिकार संकटमा'शीर्षक समाचार पनि यहीँनेर उल्लेख्य छ । उक्त समाचार राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोगले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउँदै राज्य र माओवादी विद्रोहीहरुबाट व्यापक रुपमा मानवअधिकार हनन् भइरहेको उल्लेख गरेको सम्बन्धमा थियो । उच्चायोगले नेपालमा कार्यालय खोलेपछि पहिलो पटक प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदनमा राज्य र माओवादीपछि भिजिलान्ते समूहहरुलाई सशस्त्र द्वन्द्व बढाउनमा मुख्य कारक रहेको ठहर गरिएको छ। अक्टोबर ११ तारिख (असोज २५ गते) सार्वजनिक गरिएको १९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा नेपाल ठूलो मानवअधिकार संकटबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गरिएको छ। उच्चायोगले नेपालमा नियन्त्रण गर्न ल्याइएको विधेयकको बारेमा ध्यान आकृष्ट भएको भन्दै यसबाट विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता उल्लंघन भए-नभएको विषयमा अध्ययन गरिरहेको बतायो।
उच्चायोगको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप भए-नभएको विषयमा पनि छानबिन भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा संवैधानिक रुपमा भ्रष्टाचारको छानिबन गर्न अख्तियार दरुपयोग अनुसन्धान आयोग बहाल रहँदारहँदै आलोचित शाही आयोगको गठन गरिएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा माओवादी विद्रोहीहरुले बालबालिकालाई आफ्नो सेनामा भर्ती गराइरहेको भनी उल्लेख गरिएको छ। उच्चायोगले आतंककारी नियन्त्रण तथा सजाय विधेयकका नयाँ प्रावधानहरुको कडा आलोचना गरेको छ। त्यसैगरी सामान्य जनजीवन प्रभावित हुने गरी आक्रमण गरेको र हजारौं मजदूरहरुको काम गर्न पाउने अधिकारको हनन् गर्दै जबर्जस्ती औधोगिक प्रतिष्ठानहरु बन्द गराएको, अपहरण, यातना सर्वसाधारणको भवनमा बम विस्फोट र बाल सेनाको भर्ती गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गरेकोमा नेकपा माओवादीको पनि प्रतिवेदनमा कडा आलोचना गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंघन हुने गरी ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरी चितवनको माडी र काभ्रेको नार्के बजारमा सर्वसाधारण सवार बसमा भएको आक्रमणका लागि विद्रोहीहरु प्राथमिक रुपमा जिम्मेवार भएको तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
सन् २००५ फेब्रुअरी १ तारिख (तदनुसार २०६१ माघ १९ गते) को शाही कदमपछि नेपालको मानवअधिकारको स्थिति झनै बिग्रँदै गएकोमा प्रतिवेदनले जोड दिँदै संकटकाल हटाइए पनि सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत गिरफ्तार सयौं अझै हिरासत मै रहेको, राजनीतिक कार्यकर्ताहरु र मानवअधिकारवादीहरुलाई विमानस्थलमा रोकी विदेश जान प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै यस्तो प्रतिबन्ध सामान्य कानुनी प्रक्रिया र नियम अनुरुप नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनले नेपालका नागरिकहरुको स्वास्थ्य, खाना, बसोबास र अन्य आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सबै अधिकारहरु खतरामा परेको चेतावनी दिएको छ।
दशैंको अवसर छोपेर निर्वाचन आयोगले ५८ नगरपालिकाको निर्वाचन आगामी सन् २००६ फेब्रुअरी ८ तारिख (तदनुसार २०६२ माघ २६ गते) गराउने घोषणा गर्‍यो। यसको प्रतिक्रिया स्वरूप मुलुकका प्रमुख सात राजनीतिक दलहरूले अहिलेको असंवैधानिक सरकारले गर्ने निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन नसक्ने ठहर गर्दै नगरपालिका निर्वाचन सक्रिय बहिष्कार गर्ने निर्णय गरे। राजाको प्रतिगामी शाही कदमको विरोधमा आन्दोलनरत् दलहरूको अक्टोबर १९ (कार्तिक २ गते) भक्तपुरमा बसेको संयुक्त बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), नेपाल मजदुर किसान पार्टी जनमोर्चा, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) र वाममोर्चाका शीर्ष नेताहरू सहभागी बैठकले निर्वाचनको घोषणा शाही सरकारलाई वैधानिक बनाउने एउटा चाल भएको ठहर गर्‍यो।
यसैगरी सरकारले जारी गरेको सञ्चारसम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश र त्यससँग जोडिएका घटनाक्रमलाई पनि बिर्सन मिल्दैन । अध्यादेशको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघको आन्दोलन, प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा मानवअधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजको ऐक्यबद्धता र सरकारले कान्तिपुर एफएममाथि सुरक्षाकर्मी लगाएर गरेको हस्तक्षेप जस्ता घटनाहरूलाई इन्सेकअनलाइनले महत्वपुर्वक समेट्यो ।
'बेवारिसे बम विष्फोट हुँदा बालक घाइते' 'जीवनरक्षाको लागि आग्रह', 'दलित बस्तीमा एकसातादेखि नाकाबन्दी', 'सामूहिक बलात्कार', 'बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि कुटपिट', 'माओवादीद्वारा अपहरण', 'माओवादीद्वारा विद्यालय बन्द', 'सुरक्षाकर्मीद्वारा कुटपिट' जस्ता शीर्षकमा समाचारहरू महिनाभरि आइरहे । संक्षेपमा भन्नु पर्दा, नेपाल सन् २००५ अक्टोबरमा पनि द्वन्द्वमा भुंग्रिइरह्यो । नेपालमा मानवअधिकार र मानवीय कानुनमाथिको प्रहार अझै कायमै रहने सङ्केत यसबाट मिलेको छ ।