विश्लेषण - Latest Update : November 23, 2021
इन्सेक अनलाइनमा प्रकाशित भएका अगष्ट महिनाका समाचारहरूमा कपिलवस्तुका अधिकारकर्मी पूर्णकुमार सुनारको हत्या प्रमुख रह्यो भने सरकारले सार्वजनिक गरेको रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन र सरकारद्वारा जारी गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकप्रति विभिन्न संस्थाहरूका प्रतिक्रियासम्बन्धी समाचारहरू पनि निकै चासोका साथ हेरिए ।
मानवअधिकार रक्षक एवम् दलित गैर-सरकारी संस्था महासंघ कपिलवस्तु जिल्लाका अध्यक्ष ३८ वर्षीय पूर्णबहादुर सुनारलाई १० अगष्ट साँझ ८.३० बजे रातपुर गाविस-६ पकरेटी भन्ने स्थानमा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (गोइत) समूहले गोली प्रहार गरी हत्या गरे । इन्सेकले विज्ञप्तिमार्फत हत्याको भत्सर्ना गर्दै हत्यामा संलग्न दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न र नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार तथा जीउज्यानको सुरक्षाको सुनिश्चितता प्रदान गर्न सरकारसँग माग गर्यो । मानवअधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय समिति (एचआरटीएमसीसी) ले २३ अगष्टमा सुनारको हत्याका सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मानवको स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार हनन् भएको उल्लेख गदै मानवअधिकार रक्षकहरूको अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र १९९८, मानवअधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ लगायतले स्थापित गरेका मानवअधिकार सिद्धान्त र प्रावधानहरूको उल्लंघन भएको ठहर गर्यो ।
यसरी जनतालाई आफ्नो अधिकारका बारेमा सुसूचित गराउने मानवअधिकार रक्षकहरूमाथि नै केही दिन यता भइरहेको निरन्तर आक्रमणले सरकारको प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकाय शान्ति सुरक्षा कायम गर्न पूर्णतया असफल भएको देखिएको छ ।
विभिन्न पक्षबाट व्यापक दबाब आएपछि सरकारले ३ अगष्टमा रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । मन्त्रिपरिषदको तत्कालीन अध्यक्षसहित २ सय २ जनालाई दोषी ठहर्याई उक्त प्रतिवेदनमा कारबाहीको माग गरिए पनि जनआन्दोलन-२ को क्रममा आन्दोलन दबाउनको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमाथि कुनै कारबाही चालिएन भने रायमाझी आयोगको नियति पनि पहिलो जनआन्दोलन दबाउनेमाथि कारबाहीको सिफारिससहित बुझाइएको मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन झै हुने हो कि भन्ने निराशा जनतामा छायो ।
यसैगरी, सरकारले सार्वजनिक गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको मस्यौदा विधेयकप्रति विभिन्न मानवअधिकारवादी संस्थाले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले ३ अगष्टमा एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत मस्यौदा विधेयकका प्रावधानका सम्बन्धमा, गैरन्यायिक हत्या, यातना तथा बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यलगायत अन्तराष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा घोर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडकहरूलाई क्षमादान दिने प्रावधानबारे चिन्ता व्यक्त गर्यो । माओवादी जनयुद्ध सुरु भएपछिको समयमा सरकार र माओवादी दुवै पक्षबाट भएका घोर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न भएकाहरूलाई यस विधेयकको क्षमादान दिने प्रावधानले सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएकालाई झन पीडा दिने र दण्डहीनतालाई नै प्रश्रय दिने प्रष्ट छ ।
सरकार र आदिवासी जनजातिबीच १० औं चरणको वार्तापश्चात ८ अगष्टमा २० बुँदे लिखित सहमति भयो । वार्तामा संविधानसभाका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा उम्मेदवारी दिँदा जाति जनजातिको समानुपातिक समावेशी हेर्ने गरी उम्मेदवारी तय गर्ने, राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक सूचि तयार गर्दा निर्वाचनमा सहभागी हुने सबै दलहरू मिलेर सूचिकृत आदिवासी जनजातिका प्रत्येक समुदायबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने, दुवै प्रणालीमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका सुचिकृत जनजातिको न्यूनतम एक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने लगायतका सहमति भएपनि पर्याप्त गृहकार्यबिना यी सहमतिहरू लागु हुने कुरामा निश्चिन्त हुन सकिन्न ।
माओवादीले समाचार संस्थाहरूमा हस्तक्षेप गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिए । आप्का हाउसको प्रकाशन दि हिमालयन टाइम्स र अन्नपूर्ण पोष्ट ११ अगष्टदेखि माओवादी निकट अखिल नेपाल सञ्चार, छापाखाना र प्रकाशन मजदुर संघ अवरोधका वितरण र प्रकाशन हुन नसकेपछि पुनरावेदन अदालत पाटनको पत्रपत्रिका वितरणमा कुनैपनि प्रकारको अवरोध सृजना नगर्न आदेशपछि १६ अगष्टबाट पत्रिका वितरण सुचारु भएको थियो ।
यस महिनाभर तराई र अन्य ठाउँमा जातीय छुवाछुतका ८ ओटा घटनाहरू भए । महोत्तरीमा ससनो नफालेका कारण महदैया तपनपुर गाविस-९ का ५० परिवार चमार समुदायका दलितहरू १४ दिनसम्म नाकाबन्दीको पीडा खप्न बाध्य भए भने बाराको बलिरामपुर गाविसमा कथित उपल्लो जातिका मानिसहरूले स्थानीय शिव मन्दिरमा सोमवारको व्रत बसेका दलित महिलाहरूलाई मन्दिरमा जल चढाउन दिइएनन् । सप्तरीको बदगामा गाविसस्थित दलित बस्तीमा कथित उपल्लो जात भनाउँदा एक समूहले २२ अगष्टमा दुई गर्भवती महिलासहित छ जना दलितलाई निर्घातकुटपिट गरी गोली हान्ने धम्की दिएपछि ६० जनाभन्दा बढी दलितहरू विस्थापित भएर रातभरि इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर अगाडि रहेको यात्रु प्रतीक्षालयको चिसो भुँइमा सुत्न बाध्य भएका थिए । स्थानीय प्रशासनको लाचारीपन र कडा कानुनको अभावमा पीडकहरू खुल्ला रुपमा सजायबाट उम्कने भएकोले यस्ता घटनाहरू दोहारिन नदिन सरकारले कडा कदम चाल्नुपर्छ । चितवनको दारेचोक गाविस-७ निवासी ६८ वर्षीय दिलमाया खड्गीलाई २५ अगष्टमा एक सार्वजनिक समारोहमा उनलाई बोक्सी भनी दिसा खुवाउनेहरूले क्षमा माग्दै दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरी उनको नाममा सम्मान कोष स्थापना गर्न रु १ लाख तथा कानुनी र स्वास्थ उपचार खर्चको लागि रु २५ हजार क्षतिपूर्ति समेत दिने सहमति गरे । यस्ता अन्धविश्वास हटाउन यस घटनालाई उदाहरणका रुपमा लिएर जानुपर्छ ।
इन्सेकले २९ अगष्टमा "बेपत्ता बिरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवसको" को पूर्वसंन्ध्यामा राज्य तथा माओवादीबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको स्थिति र त्यस्ता नागरिकहरूका बारेमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नेतर्फसरकारद्वारा भइरहेको ढिलाइप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको एक प्रेस विज्ञिप्तमार्फत जनायो । आठ दलबीचको सम्झौता, अन्तरिम संविधानजस्ता दस्तावेजमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र माओवादीबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकका स्थिति सार्वजनिक गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने र पीडित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि यसप्रति कुनै कदम चालिएको छैन ।
माओवादी कार्यकर्ता यस महिना पनि विभिन्न समूहको निशाना बने । सप्तरीमा ३० अगष्टमा गोइत समूहले रामनगर कोदरकट्टीमा माओवादी एरिया कमिटी सदस्यको गोली हानी हत्या गरे भने बाँकेको इन्द्रपुर गाविस-६, बन्जारे गाउँका ४८ वर्षीय नागेश्वर रैदासलाई ३० अगष्ट राति साढे १० बजे मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले घरमै गई गोली हानी हत्या गरे । यस महिना मोर्चाको गोइत समूहबाट दुई जनाको हत्या भयो भने ज्वालासिंह समूहबाट चार जनाको हत्या भयो । मधेसी मुक्ति टाईगर्सले पनि बारामा एक जनाको हत्या गर्यो ।
गएको महिना झैं जुलाई महिनामा पनि तराई क्षेत्रमा मानवअधिकार हननका घटनाहरूमा कुनै कमी आएन । मधेशी मुक्तिको नाममा गठन भएका विभिन्न सशस्त्र समूहहरूका आपराधिक कृयाकलापको संख्यामा वृद्धि भइरह्यो । जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (ज्वाला सिंह समूह) का कार्यकर्ताबाट सिरहाको तरेगाना गोविन्दपुर गाविसका सचित रामहरि पोख्रेलको हत्या गरिएपछि विकास भएको घटनाहरु यस महिनाभर इन्सेकअनलाइनमा प्राथमिकताका साथ प्रकाशन भइरहे । यसैगरी, मोर्चाका ज्वाला सिंह र गोइत पक्षले माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई निशाना बनाउने क्रम जारी राखे भने एक अर्काप्रति पनि आक्रमण गर्न पनि पछि परेनन् ।
ज्वाला सिंह समूहका कार्यकर्ताहरूले तरेगाना गोविन्दपुर गाविसका सचिव रामहरि पोख्रेललाई १५ जुलाईमा अपहरण गरी १८ जुलाईमा धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरेको घटनाको सबैपक्षबाट व्यापक रुपमा आलोचना भयो । पोख्रेलको हत्याको विरोधमा देशभर सरकारी कर्मचारीहरूले कामकाज ठप्प पारे भने गाविस सचिवहरूले सुरक्षाको प्रत्याभूतिको माग गर्दै गाविसको काम अनिश्चितकालका लागि बन्द गरे । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको नेपालस्थित कार्यालयले पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी पोखरेलको हत्याप्रति गम्भीर रुपमा चिन्तित भएको भन्दै हिंसाका आपराधिक घटनाहरूले तराईमा सुरक्षा तथा मानवअधिकारको स्थितिमा अझै गम्भीर असर परिरहेको उल्लेख गर्यो ।
सोही घटनाको पृष्ठभूमिमा इन्सेकले २० जुलाईमा एक विज्ञप्तिमार्फ पूर्वी तथा मध्य तराईका विभिन्न भागमा सशस्त्र समूहबाट भएका हत्या, अपहरणजस्ता क्रियाकलापले जनताको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको ठाडो उल्लंघन गरेको जनायो । आफ्ना मागहरूलाई राजनीतिक रूपमा समाधान गर्न फिरौती,अपहरण, हत्याजस्ता क्रियाकलाप नत्याग्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यस्ता खाले गतिविधिका विरुद्ध आह्वान गर्न मानवअधिकार समुदाय बाध्य हुने चेतावनी इन्सेकले दिएको थियो । यसैगरी,धनुषामा पनि ज्वाला सिंह समूहका कार्यकर्ताले एक सरकारी कर्मचारीको हत्या गरे । हर्दिनाथ सिचाइ प्रणाली योजना अर्न्तगत धान संयोजकका रुपमा बनिनिया फार्ममा कार्यरत सिरहा मल्हनिया- २ का ४५ वर्षीय राजकुमार जोशीलाई ४ जुलाईमा ज्वाला सिंह समूहका कार्यकर्तार्ले अपहरण गरी गोपालपुर गाविस- ८ मा गोली हानी हत्या गरेका थिए ।
ज्वाला सिंह समूहले तराईमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीलाई मात्र नभई माओवादी कार्यकर्तालाई पनि आक्रमण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिए । सो समूहले रौतहटमा एक जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या गरे भने मोर्चाको गोइत समूहले पनि धनुषामा एक जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या गरे । त्यसो त ज्वालासिंह समूहका पूर्व सिरहा जिल्ला इन्चार्ज सिरहा नपा- १ निवासी भा मण्डल भनिने २३ वर्षीय राकेश(नन्दन) कर्ण राई गोइत समूहले अपहरणपछि हत्या गरेको घटनाले मोर्चाको दुवै समूहबीच पनि सम्बन्ध राम्रो नभएको प्रष्ट भयो ।
जुलाई महिनामा ज्वाला समूहले पाँच जनाको हत्या गरे भने गोइत समूहले पनि त्यति नै जनाको हत्या गरे । तराईमा नै सञ्चालित अर्को सशस्त्र समूह मधेसी मुक्ति टाइगर्सले पनि सप्तरीमा एक जनाको हत्या गर्यो । यसरी तराईमा स्थानीय स्तरमा कार्यरत सरकारी कर्मचारी नै सशस्त्र समूहको आक्रमणमा परिरहेको बेला सर्वसाधारण जनताको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकार असफल भएको देखिन्छ ।
यसैगरी, गोइत समूहबाट चार जनाको अपहरण, दुई जनालाई धम्की तथा १२ जनाको जग्गा कब्जा गरिएको घटना इन्सेकअनलाइनमा प्रकाशित भयो भने ज्वाला सिंह समूहबाट १३ जना अपहरित, छ जनालाई धम्की र तीन जनाको जग्गा कब्जा गरियो । ज्वाला सिंह समूहले यो महिनामा १३ जनाको अपहरण गर्यो ।
सरकारमा सामेल भइसकेको माओवादी पार्टीले पनि १२ जनाको अपहरणमा संलग्न भयो भने माओवादीको युवा संगठन योङ्ग कम्युनिष्ट लिग (वाईसीएल) ले आफ्नो फौजी शैलीको व्यवहारलाई कायम राख्दै १६ जनाको अपहरण गर्यो । यसैगरी सात जनाको सम्पत्ति कब्जामा माओवादीको प्रत्यक्ष संलग्नता रह्यो भने १० जनालाई धम्की दिएको घटना इन्सेकअनलाइनमा प्रकाशन भयो । वाईसीएलबाट पनि यस अवधिमा सात जनालाई धम्की दिइयो ।
एकातिर विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वमा विस्थापित भएकाहरूलाई नि:शर्त घर फर्कन दिने सहमति भएकोमा माओवादीले त्यस्तो अवस्था सृजना गर्न अवरोध गरेको समाचारहरू आएरहेका छन् भने अर्कोतिर सर्वसाधारणलाई विभिन्न किसिमका धम्की दिई विस्थापित बनाउने कार्य जारी राखेका छन् । यस महिनामा तनहुँ, कैलाली, रुकुम र सल्यानबाट धम्की दिई १६ जनालाई विस्थापित बनाए । यसरी सरकारसँग गरेको विभिन्न सम्झौता र सहमतिहरूलाई माओवादीले निरन्तर रुपमा उल्लंघन कार्य नरोकेकोले सो प्रति माओवादी प्रतिबद्ध नभएको देखिएको छ ।
राज्य पक्षबाट भने यस महिना मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा कमी देखियो । कास्कीमा एक इन्स्पेक्टरले दुई जना युवालाई यातना दिए भने नवलपरासीमा एक १० वर्षीय बालकलाई प्रहरीले हिरासतमा राखी उठबस गर्न लगाई तथा बुटले हिर्काइ यातना दिए ।
चार जना महिला यस महिनामा बलात्कृत भए भने आठ जना बालिकामाथि बलात्कार भएको थियो । यसैगरी दुई महिला र एक बालिकामाथि बलात्कार प्रयास भएको थियो । यसैगरी चार ओटा बोक्सी आरोपमा दुर्व्यवहारका घटना इन्सेकअनलाइनमा प्रकाशित भए । यसरी महिला तथा बालिकाहरूमाथि भएका यी घटनाहरूको संख्यामा कुनै कमी आएको देखिदैन । यस्ता घटनामा कमी ल्याउन सरकार र महिला तथा बालबालिकाहरूका लागि कार्यरत विभिन्न संस्थाहरूले उचित कदम चाल्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।
मानवअधिकार रक्षकहरुमाथि पनि यस महिना आक्रमण भए । इन्सेकका भोजपुर जिल्ला प्रतिनिधि तथा पत्रकार ज्ञानेन्द्र खड्कालाई १० जुलाई साँझ सशस्त्र प्रहरीका नायब निरीक्षक शिवनारायण महतोसहितको आठजनाको समूहले निर्घात कुटपिट गरे भने इन्सेक मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, नेपालगञ्जद्वारा बर्दिया जिल्लाको राजापुर क्षेत्रमा सञ्चालित शान्तिका लागि अभियान कार्यक्रमका सहजकर्ता मदन रिमाललाई २७ जुलाईमा एक समूहले अपहरण गरी लगभग तीन घण्टा नियन्त्रणमा राखी शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको थियो । दुवै घटनाको इन्सेकले विज्ञप्तिमार्फत भत्र्सना गर्यो । यसरी यस घटनाहरुबाट मानवअधिकार रक्षकहरुको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणपत्रको ठाडो उल्लंघन भए ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूसम्बन्धी छानबिन गर्न गठन गरिएको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुरुप नभएको भन्दै फोरम एसिया, इन्सेक र राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको नेपालस्थित कार्यालयले चिन्ता व्यक्त गरे । व्यापक छलफल बिना गठन गरिएको सो आयोगले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडित र पीडितका परिवारलाई न्याय र क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित गर्न उद्दत रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
इन्सेक संयोजक रहेको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल (एनसीआईसीसी) ले नेपाल सरकारलाई अन्तराष्ट्रिय अदालतको रोम विधान अनुमोदन गराउन दबाब दिने उद्देश्यले यो महिनाभर विभिन्न कार्यक्रम गर्यो । सोही कार्यक्रमअनुसार मानवअधिकारकर्मीको एक टोलीले परराष्ट्रमन्त्री साहना प्रधानसँग ३ जुलाईमा भेट गर्यो । इन्सेकको आयोजनामा १७ जुलाईमा माइतिघर मण्डलामा ४.०० बजेदेखि ५.०० बजेसम्म दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गराउन साथै नेपालमा आइसीसीको समर्थनमा गरिएको प्रतिबद्धताको स्मरण गराउन सार्वजनिक प्रदर्शन गर्यो । रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्न संसदीय प्रस्ताव पारित भएको एक वर्षपुगेको उपलक्ष्यमा (एनसीआईसीसी) ले २५ जुलाईमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विधान अनुमोदन गर्न पुनः आहृवान गर्यो ।
यसैगरी, मुक्त भएको आठौं वर्षाँठको अवसरमा कमैयाहरूले काठमाडौ, कैलाली लगायतका जिल्लामा गास,बास र कपासको ग्यारेन्टीको माग गर्दै प्रदर्शन गरे । सरकारले कमैयाहरुलाई मुक्त भएको घोषणा गरेपनि उनीहरुलाई उचित रुपमा पुनःस्थापना गर्न नसकेकोले सरकार र मुक्त कमैयाबीच भएको सहमति अनुसार उनीहरुलाई पुनःस्थापना गरिनु पर्छ ।
विशेषतः तराईसम्बद्ध र माओवादीसम्बद्ध समूहहरुका विभिन्न अराजक क्रियाकलापका कारण मे महिनामा पनि राज्यको अस्थिरता र र कमजोर सुरक्षास्थिति झल्काउने अवस्था रहृयो । यी समूहहरुका कार्यले यिनलाई सञ्चार माध्यम र खासगरी इन्सेकअनलाइनमा प्रमुख स्थान दिलाइरहृयो ।
मधेशीहरुका लागि राज्यको उचित र न्यायपूर्ण व्यवहारको माग गर्दै वर्षो पूर्वार्धबाट शुरु भएको मधेश आन्दोलन मे महिनामा आइपुग्दा वास्तविक मागमा विचलित भएजस्तो देखियो । आन्दोलनको शुरुमा नेपाल सद्रभावना पार्टी जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चालगायतका राजनीतिक दल र समूहले मधेशीहरुको अधिकारका लागि आवाज उठाएका थिए । तर आन्दोलनको स्वरुप विकसित हुँदै जाँदा हाल आएर यसको स्वरुप राजनीतिक कम र आपराधिक बढी देखिन थालेको छ । नेपाल सद्भावना पार्टी आफ्नो राजनीतिक रुप नछोडे पनि गोइत र ज्वालासिंह समूहमा विभाजित जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा अनि स्वशासनको माग गर्दै अस्तित्वमा आएको सबै राजनीतिक
दलका मधेशी नेता सम्मिलित समूह मधेशी जनअधिकार फोरमले मधेश आन्दोलनलाई यस स्वरुपमा ल्याउन ठूलो भूमिका खेले । भर्खरै संगठित हुन थालेका मधेशी टाइगर्स र तराई आर्मीजस्ता समूहले पनि तराईमा सशस्त्र क्रियाकलाप बढाउँदै आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
दुवै समूहका जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाले अपहरणको क्रम यथावत् राखेका छन् । गोइत समूहले ०६४ वैशाख २८ गते उदयपुरमा कार्यरत ललितपुरका एक सरकारी इन्जिनियरको अपरहणपछि गोली हानी हत्या गर्यो । यस्तै यी समूहहरु फिरौतीका लागि अपहरण गर्नमा पनि उत्तिकै सक्रिय रहे । पहाडी मूलका व्यक्तिहरु नै दुवै समूहको अपहरणको तारोमा रहे । पहाडी मूलका व्यक्तिको जग्गाजमिन कब्जा गरेको घोषणा पनि यी समूहले गरी नै रहे । महोत्तरीमा गोइत समूहको धम्कीका कारण जिल्लामा कार्यरत सरकारी कर्मचारीले जिल्ला सदरमुकाम नै छोड्नुपर्ने स्थिति आयो । मधेशीको हितका लागि आन्दोलन गरेको दाबी गर्ने यी समूहहरु आपसी वैमनस्यताका कारण एकअर्काका कार्यकर्ता अपहरण गर्ने र हत्यासम्म गर्न समेत पछि परेनन् ।
माओवादीको पनि मोर्चाका दुवै समूह र मधेशी जनअधिकार फोरमसँगको कटु सम्बन्ध पनि यथावत् रहृयो । साथै माओवादी र यसका भातृसंगठनहरुले पनि देशमा शान्तिसुरक्षामा खलल पुर्याउने कार्य गर्न रोकेनन् । भूमिगत जीवन र सशस्त्र क्रियाकलाप छोडेर स्थायी शान्ति सम्झौता गर्दै राजनीतिक मूलधारमा प्रवेश गरेको नेकपा (माओवादी) बाट नेपाली जनताले ठूलो आशा गरेका थिए । तर, विगत १२ महिनाका यसका क्रियाकलापले ती आशालाई निराशामा परिणत गरेको छ ।
माओवादी कार्यकर्ताको व्यवहार र सोचाइमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । उनीहरुले हालसम्म पनि पुरानै तरिकाले कुटपिट, धम्की, सम्पत्ति कब्जा र जनअदालती कारवाही जारी राखेका छन् । गठबन्धन सरकारको एक दल भएर पनि माओवादीले सरकारले गर्नुपर्ने जस्तो व्यवहार सिक्न बाँकी रहेको देखिएको छ । यस्तै चरित्र देखाउँदै माओवादी कार्यकर्ताले ०६४ वैशाख ३१ गते लम्जुङ जिल्ला नौथर गाविस- ३ कुप्लिङका ३१ वर्षीय सन्तबहादुर परियारलाई अपहरणपछि कुटपिट गरी सख्त घाइते अवस्थामा प्रहरीलाई बुझाए । माओवादीले ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पनि पहिले जस्तै छायाँ सुरक्षा संस्था जसरी कार्य गर्दै विभिन्न आरोप लगाउँदै व्यक्ति अपहरण जारी राखे ।
मे महिनाको एउटा उल्लेखनीय घटना बर्दिया जिल्लाको सानोश्री गाविसमा भएको झडप पनि रहृयो । माओवादीसँग सम्बद्ध थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका कार्यकर्ताले आठ दलको निर्णय अनुसार गाविसस्थित कपास विकास समितिमा बसालिएको सशस्त्र प्रहरीको शिविर हटाउनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन शुरु गरे । सो शिविरले वरिपरिका ११ मुक्त कमैया परिवारलाई विस्थापित गराएको भन्दै उनीहरुले शुरु गरेको विरोधका क्रममा प्रहरीसँग झडप भयो भने थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले विरोध गर्दै कमैयाको बाहुल्य रहेका बाँके,बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र दाङमा विरोध प्रदर्शन र लामो बन्दको आहृवान गर्यो जसले गर्दा सर्वसाधारणले निकै सास्ती भोग्नुपर्यो । घटना एप्रिलको अन्तमा भएपनि मे महिनाभरि जस्तै नै घटनासँग सम्बद्ध क्रियाकलाप भइरहृयो ।
यसैगरी, माओवादीसम्बद्ध अखिल नेपाल महिला संगठनका सदस्यले कञ्चनपुरमा ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा भएको विवादका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हातपात गरे भने दाङमा सरकारी कार्यालय जलाउने,विरोध प्रदर्शन र बन्दको आहृवान गरी माओवादीका राजनीतिक प्रतिबद्धतामाथि शंका गर्ने मौका दिइरहे ।
माओवादीको युवा संगठनको रुपमा अस्तित्वमा आएको योङ कम्युनिष्ट लिग (वाईसीएल) ले पनि माओवादीको पुरानो स्वरुप छोडेन । वाईसीएलका कार्यकर्ताले नागरिकलाई अपहरण, कुटपिट गर्ने, धम्की दिने र सम्पत्ति कब्जा गर्नेलगायत कानुनविरोधी कार्य गर्न छोडेनन् । वाईसीएलले आफ्ना कार्यकर्ताको रुपमा बालबालिकाको व्यापक प्रयोग गरेको चर्चा भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था हृयुमन राइटस् वाचले माओवादीलाई उसका शिविरबाट बालबालिकालाई डिमोबिलाइज गर्न अनुरोध गर्दै पत्र लेख्यो । अखिल नेपाल विद्यार्थी संगठन (क्रान्तिकारी) माओवादीले पनि कानुनविपरीत कार्यहरु गर्न छोडेनन् ।
आन्तरिक रुपमा विस्थापितहरुको स्थिति मे महिनामा पनि केही सुधार भएन । शान्ति सम्झौता भएको महिनौं बित्दा पनि उनीहरु अझै थातबास फर्कन र कष्टकर जीवनबाट मुक्त हुन पाएका छैनन् । थुप्रै कार्यक्रम र मध्यस्ततापछि पनि उनीहरुका लागि जनआन्दोलन र स्थायी शान्ति सम्झौताको औचित्य खुलेको छैन । दैलेख जिल्लाका १२८ जना विस्थापित व्यक्तिहरु रझेना शिविरबाट घर र्फके पनि शिविरमा विस्थापितको संख्या खाली भएको छैन ।
इन्सेकअनलाइनमा प्रकाशित समाचारमा प्रमुखता पाउने अर्को विषय भनेको महिलासम्बन्धी घटना र त्यसमा पनि बलात्कार र बलात्कार प्रयास हो । कम दाइजो ल्याएका कारण हत्या गरिएकी सप्तरीकी बबिता यादव उल्लेख्य रहृयो भने बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि गरिएका दुव्यवहारका घटनाको संख्या पनि निकै रहृयो । बालअधिकारसम्बन्धी घटनामा पनि बालिका बलात्कारका घटना र राजनीतिक र आपराधिक समूहले गरेका बालबालिकाका अपहरण घटना पनि उल्लेख्य रहे । माओवादीसम्बद्ध शिक्षकहरुले विभिन्न माग राखी देशव्यापी रुपमा विद्यालय बन्द गराउँदा दुई हप्तासम्म बालबालिकाको पढाइमा व्यवधान आयो साथै माओवादीले भर्तीका उद्देश्यले बालबालिका अपहरण पनि कायमै राखे ।
युद्धका अवशेषका रुपमा रहेका विस्फोटक पदार्थका कारण सर्वसाधारण हताहत हुने क्रम पनि यो महिनामा जारी रहृयो । मे महिनामा मात्रै विस्फोटक विस्फोट हुँदा पाल्पामा नौ जनाको मृत्यु भयो भने देशका अन्य भागमा छ जना घाइते भए । आफूसँग भएका विस्फोटक पदार्थ सार्वजनिक गरी नष्ट गर्नुपर्ने बुँदा रहेको शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि पनि माओवादीले गाउँघरमा सर्वसाधारणको घरमा भण्डारण गरी राखेको विस्फोटक हटाएका छैनन् जसले निर्दोष नागरिकहरु युद्धको समाप्तिपछि पनि युद्धकालीन अवशेषबाट पीडित हुने क्रम जारी छ । नौ जनाको ज्यान लिने गरी भएको पाल्पाको विस्फोटनको घटनाले हाम्रा गाउँघर अझै पनि कति असुरक्षित छन् भन्ने देखाउँछ ।
तराईमा आन्दोलनरत् सशस्त्र समूहले सार्वजनिक स्थलमा विस्फोटन गराएर सर्वसाधारण हताहत हुने क्रम पनि यस महिनामा बढेको देखिएको छ । यस्तै घटनामा वैशाख ३१ गते तराई आर्मीले विस्फोट गराउँदा रौतहटमा १५ जना घाइते भए भने जेठ ८ गते धनुषामा अज्ञात समूहले विस्फोटन गराउँदा चार जना घाइते भए ।
उदयपुरमा एक महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा दुई जना सैनिक जवानलाई प्रहरीमा हस्तान्तरण गरियो भने डडेल्डुरामा एक सईले स्थानीय पत्रकारलाई हातपात गरे । सुरक्षाकर्मीका तर्फबाट हुने मानवअधिकार उल्लंघनका संख्यामा भने निकै नै कमी आएको मे महिनामा इन्सेक अनलाइनमा प्रकाशित सामाग्रीले देखाएको छ ।
२००७ को मध्यमा आइपुग्दा नयाँ वर्षँगै शुरु भएको मधेश आन्दोलन हाल केही मत्थर देखिए पनि विरोध जारी नै छ । यही मधेशी अधिकारको मुद्दालाई उठान गर्दै संगठित भएका समूहहरुको क्रियाकलापमा भने विगतका महिनामा भन्दा कुनै कमी देखिएको छैन । यसै महिनामा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा(गोइत) बाट विद्रोह गरी विस्फोट सिंहद्वारा सो समूहको नाममा नयाँ संगठन गठन भएको छ ।
यसैगरी यसको मूल समूह जतमुमो (गोइत) र यसबाट चोइटिएको जतमुमो -ज्वालासिंह)ले जुन २००७ मा आफ्नो उपस्थिति जनाइरहे । गोइत समूहले तीन जनाको हत्या, चार जनाको अपहरण गरे भने नौ ओटा घटनामा जग्गा कब्जा गरेका छन् । यसैगरी ज्वालासिंह समूहले पनि पाँच जनाको हत्या, १५ जनाको अपहरण र आठ ओटा घटनामा जग्गा कब्जा गरेका छन् । यस्तो वातावरणमा यी समूहले आफ्ना कार्यकर्ता पनि गुमाएका छन् ।
तराईमा सक्रिय समूहको आक्रमणमा माओवादी निकट वाईसीएलका नेता तथा कार्यकर्ता पनि परेका छन् । उनीहरुमध्ये माओवादीका नेता विनोद पन्त र शेषमणि लामिछानेको मधेशी जनअधिकार फोरमले रुपन्देहीमा हत्या गर्यो । यसैगरी जतमुमो (गोइत) ले सप्तरीमा माओवादीका जिल्ला नेता दशरथ ठाकुरको पनि को हत्या गर्यो ।
माओवादीसम्बद्ध समूहद्वारा पनि मानवअधिकार र कानुनी राज्यको अवधारणालाई गलत्याउने कार्य प्रशस्त भए । दोस्रो चरणको जनमुक्ति सेनाको दर्ता प्रक्रिया अवरुद्ध हुनमा माओवादीका शर्त भएको अन्मिनले जनायो । यस्ता कार्यले शान्ति सम्झौताको पालना गर्न माओवादी गम्भीर नदेखिएको भान दिएको छ ।
माओवादीका कार्यकर्ताले संखुवासभामा दुई जनाको हत्या गरे । पार्टी आरोपित दुवै पूर्व कार्यकर्ता भएको जनाउँदै आफूलाई चोख्याउन खोजेपनि स्थानीय जनताले माओवादीको दाबीको खण्डन गर्ने प्रमाण साथमा रहेको बताए । हत्याविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी गर्ने परिवारलाई आरोपित माओवादी कार्यकर्ताले मुद्दा फिर्ता नलिए ज्यान लिने धम्की दिए । यसरी हेर्दा माओवादी कार्यकर्ताले राजनीतिकभन्दा पनि पुरानै सैनिकी प्रवृत्ति अनुशरण गरिरहेको देखिन्छ ।
यस्तै किसिमको 'फौजी' शैलीमा कार्य गर्दै आएको माओवादीको युवा संगठन यंग कम्युनिष्ट लिग -वाईसीएल) ले छाँया प्रहरीको भूमिका लिएर राज्यको नियमविरुद्ध गई कार्य गरेको छ । चर्चित सिताराम प्रसाईंको अपहरण र भोलिपल्ट खुलामञ्चमा सार्वजनिक गराई प्रहरीलाई हस्तान्तरण गर्नु यसैको एक उदाहरण हो । अदालतले भ्रष्टाचारी बताउँदै पक्राउ आदेश जारी गरेका व्यक्तिलाई नाटकीय रुपले अपहरण गरी भोलिपल्ट प्रहरीलाई बुझाउनु एक राजनीतिक दलका भातृ संगठनलाई सुहाउने होइन । प्रहरीले फरार रहेको बताउँदै आएका प्रसाईं खुला रुपले काठमाण्डौंमा बसेका थिए । यो तथ्य कसैबाट लुकेको छैन तर वाईसीएलद्वारा यसरी एक व्यक्तिको आपराधिक शैलीमा अपहरण हुनु, अपहरणपछि तुरुन्तै प्रहरीमा नलगी एक रात 'सोधपुछ' का लागि राजधानीकै एक होटेलमा राखी भोलिपल्ट खुला स्थानमा सार्वजनिक गर्नु मानवअधिकारकर्मीका लागि सुसमाचार चाहिं होइन ।
तर यसै घटनाले राज्यको कमजोर सुरक्षा स्थिति पनि प्रहरी प्रशासनको अक्षमता पनि झल्काएको छ । खुल्ला रुपले हिडिरहँदा पनि प्रहरीको रेकर्डमा फरार नै रहनु, वाईसीएलले हस्तान्तरण गरेपछि मात्र हिरासतमा लिई कारबाही अगाडि बढाउनुले राज्यमा प्रहरीको क्षमतामा औला ठड्याउने मौका सम्बन्धित सबैलाई प्राप्त भएको छ ।
इन्सेक अनलाइनका समाचार हेर्दा मानवअधिकार उल्लंघनमा यस महिनामा राज्य पक्षभन्दा गैरराज्य पक्ष नै बढी सक्रिय देखियो । राज्य पक्षमा हेर्दा म्याग्दीमा सेनाको गोलीबाट एक किशोरीको ज्यान गुम्यो भने चोरीको आरोपमा गिरफ्तार कैलाली जिल्ला चुहा गाविस- ८ का वीरबहादुर खत्रीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय,लम्की कैलालीका प्रहरीले हिरासतमा जुन ४ मा कुटपिट गरे ।
महिला अधिकारका सम्बन्धमा इन्सेक अनलाइनमा प्रकाशित समाचार हेर्दा सुखद देखिदैन ।
जुन महिनामा मात्र १० जना र जनवरी २००७ देखि २५ महिला बलात्कृत भएको घटना सार्वजनिक भएको छ । यस महिना इन्सेकअनलाइनमा १३ बालिका बलात्कारका घटना प्रकाशित भएका छन् भने जनवरीदेखि बलात्कृत बालिकाको संख्या ४० छ । यस महिना हिंसाका सम्बन्ध बोक्सीको आरोपमा र दाइजो कम ल्याएको आरोपमा दुर्व्यवहार गरिएका नौ ओटा घटना इन्सेक अनलाइनमा प्रकाशित भए ।
यससम्बन्धमा सुरक्षा निकाय, सरकारी निकाय र महिला अधिकारका लागि कार्यरत संस्थाले केही कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । महिलाहरु यसरी प्रताडित हुने गरेको घटना समाचारका पाठकका लागि नौलो हुन छाडेको छ । यस्ता घटनामा सरकारी निकाय पनि संवेदनशील देखिएका छैनन् । यस्तो क्रम जारी रहेमा महिलाका लागि भविष्यमा राज्य नै असुरक्षित बन्ने छ ।
नेपालको मानवअधिकारको क्षेत्रमा देखिएका केही सकारात्मक पक्षमा बेपत्ताको छानबिनका लागि आयोगको गठन रहृयो । सरकारको यस कदमको राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोग र आईसीआरसी लगायतका संस्थाले स्वागत गरे पनि यसको गठन प्रक्रिया र सदस्यका सम्बन्धमा आलोचित भयो । यसैगरी, नयाँ घटनाक्रममा राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तद्वारा नयाँ नेपाल कार्यालयका लागि रिचार्ड बेनेट नियुक्त गरियो भने इन्सेक लगायत मानवअधिकारकर्मीले यातनासम्बन्धी महासन्धिको ऐच्छिक प्रलेख र रोम विधानको अनुमोदनका लागि अभियान जारी राखे ।
अघिल्लो महिना जस्तै जुलाई महिना पनि नेपालीका लागि पीडादायी रह्यो । लोकतन्त्र प्रप्तिपछिको यो चौथौ महिनासम्म पनि नेपाली जनताहरूले शान्तिको आभाससम्म पनि पाएनन । देशमा आएको परिवर्तन जनताको पक्षमा हुने संकेत यो महिनाको अन्त्यसम्म पनि देखिएन । देशमा व्याप्त राजनीतिक शिथिलतामा केही सुधार आउने सङ्केत देखिए पनि यो क्रम राजधानी केन्द्रित देखियो । माओवादीको ज्यादती यथावत नै छ । उता राज्यले गाउँ गाउँमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेको छैन् ।
विगतमा जस्तै यो महिनामा पनि हत्या, अपहरण, लुटपाट, फिरौती तथा बलत्कारका घटनामा माओवादीपक्ष संलग्न रहे । माओवादीको जनअदालत यो महिना पनि कृयाशील रह्यो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा त्यस्ता गतिविधि रोक्न असार १९ गते (तदअनुसार जुलाई ३) निर्देशन जारी भयो । तर पनि स्थानीय तहमा त्यस्तो निर्दैशनको पालना भएन ।
माओवादीबाट फुटेर गठित जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा पनि माओवादीकै शैलीमा हत्या, अपहरण,लुटपाट, फिरौती जस्ता घटनामा संलग्न रहेको पाइयो ।
आधारभुत सुरक्षा दिन राज्य समर्थ देखिएन । कोलही गाविस-२,दाङ का २२ वर्षीय रामप्रसाद चौधरीले साइकल यात्रा गर्दा विस्फोटनमा परी ज्यान गुमाउनु पर्यो । असार २१ गते (तद अनुसनर जुलाई ५)सुरक्षाकर्मीले क्याम्प सुरक्षाका लागि महेन्द राजमार्गको लमही, दाङखण्डमा रहेको एक प्रतिक्षालयमा राखेको घरेलु विष्फोटक पदार्थ बिस्फोट हुँदा चौधरीले ज्यान गुमाउनु पर्यो भने चार सुरक्षाकर्मीसमेत सोही घटनामा गम्भीर घाईते भए ।
तातोपानी भन्सारमा एक चिनिया नागरिकको गाडीले स्थानीय बासिन्दालाई ठक्कर दिएपछि उत्पन्न तनावलाई साम्य पार्ने निहुमा सुरक्षाकर्मीद्वारा हानिएको गोलीका कारण स्थानीय महिला तारा तामाङले ज्यान गुमाउनु पर्यो ।
आफैले बोकेको बम विस्फोटका माओवादीका छापामार खम्बु सिंहको मृत्यु भयो । माओवादी र राज्य दुवै विस्फोटक पदार्थ व्यवस्थापनमा गम्भीर देखिएनन् ।
माओवादी पनि यो महिनामा थुप्रै अमानवीय घटनाहरूमा संलग्न रहेको तथ्य इन्सेक अनलाइनको अभिलेखले देखाउँछ ।
लोहजारा गाविस-६ का २१ वर्षीय कूलानन्द यादव जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाको कार्यकर्ता भएको आरोपमा माओवादी हतियारधारी समूहले ०६२ असार ३२ गते (तद अनुसार जुलाई १६) साँझ उनको हत्या गरे । माओवादीले यादवलाई गोली हान्न खोज्दा नमार्न आग्रह गर्ने सोही ठाउँका २४ वर्षीय देवानन्द यादवलाई बन्दुकको कुन्दाले टाउकोमा हानेर घाइते तुल्याए । मृतक मोर्चाका कार्यकर्ता नभएको परिवारका सदस्यले बताए । तर माओवादीले प्रतिकारमा यादवको मृत्यु भएको भनी घटनाको जिम्मेबारी लियो ।
यो महिनामा नेकपा माओवादीका स्थानीय कार्यकर्ताद्वय छिन्नमस्ता गाविस-२ का ३० वर्षीय महेन्द्र यादव र सोही गाविस-१ का २३ वर्षीय गल्टेन भन्ने विजयकुमार झालाई असार २१ (तद अनुसार जुलाई ५)गते राति १२.०० बजे छिन्नमस्ता गाविस-२ स्थित तरही पोखरी नजिकै जनतान्त्रिक ताराई मोर्चाका कार्यकर्ताले गोली हानी हत्या गरे ।
माओवादीले राज्यसँग युद्धविरामको घोषणा गरे पनि माओवादीका मधेश मुक्ति मोर्चा प्रमुख मात्रिका यादवले जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चासँग युद्धको घोषणा यसै महिना गरे ।
माओवादीले देशका विभिन्न ठाँउमा अरु राजनीतिक दल तथा भ्रातृ संघसंगठनहरूका सदस्यहरुलाई कुटपिट गर्ने र धम्काउने काम यो महिनामा पनि गरे । माओवादीबाट विभिन्न समयमा बेपत्ता पारिएकाहरूका आफन्तले यो महिनामा पनि बेपत्ता पारिएकाहरूलाई सार्वजानिक गर्न माग गर्ने काम जारीनै राखे । तर, यो महिनाको अन्त्यसम्म पनि सबै बेपत्ताहरुको स्थिति सार्वजानिक गरिएन ।
यहि महिनामा माओवादीले एक क्यान्सर पीडित बिरामीलाई अपहरण गरी उपचार गर्नबाट वन्चित गरे । साथै असार २० (तद अनुसार जुलाई ४) मा धनुषाका मानवअधिकारकर्मी फुलगेन पासावानलाई अपहरण गरे । यसरी माओवादीले यो महिनामा जम्मा ६३ जनालाई अपहरण गरेको तथ्य इन्सेक अन लाइनमा प्रकाशित समाचारहरूले देखाउँछ ।
योबाहेक माओवादी कार्यकर्ता बलत्कारका घटनामासमेत सरिक भएको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । माओवादी कार्यकर्ता भोज नरायण घिमिरेले मोरङकी १८ वर्षीय एक युवतीलाई बलात्कार गरी गर्भवती बनाएको कुरा पीडित युवतीले खुलासा गरिन् ।
देशका धेरै ठाँउमा मुक्त कमैयाहरूले सरकारसँग उचित बसोवासको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले दवाव दिने कार्यक्रम गरे । सरकारले उनीहरूलाई दमन गर्ने नीति लियो । असार १८ गते (तद अनुसार जुलाई २ तारेख) बाजुरामा सरकारले बाँडेको चामल लिनका लागि लाइनमा उभिएकी एक ६० वर्षीया एक बृद्धा र केही महिला तथा बालबालिका घाईते भए । सग्रमा यो महिनामा पनि देशको मानवअधिकार स्थिति उत्साहप्रद रहेन ।
अगष्ट महिना जन आन्दोलनको सफलतापछिको पाँचौ महिना हो । माओवादी र सात राजनीतिक दलहरुले पटकपटक मानवअधिकारका विषयमा आफ्नो प्रतिबद्धता व्याक्त गरे पनि यो महिनामा अपेक्षाअनुरूप मानवअधिकार उल्लंघनका घटना कम हुन सकेनन् । हत्या, अपहरण, लुटपाट, जबरजस्ती रकम उठाउने जस्ता कार्य माओवादीबाट भईनै रहे । राज्यका कारणसमेत मानिसहरुले ज्यान गुमाउनु पर्यो । माओवादी बाट छुट्टिएर बनेको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा पनि अपहरण,फिरौती, कुटपिट तथा धम्की जस्ता काममा लागिरयो । यो महिनामा विभिन्न पेशाकर्मीहरूद्वारा देश भरिनै विभिन्न माग राखी आन्दोलन, धर्ना, जुलुस जस्ता कार्यक्रमहरु गरिए । मानवअधिकार समुदायद्वारा मानवअधिकारका विषयमा उल्लेख्य कार्यक्रम गरिए । यस्ता कार्यक्रमहरु मध्ये माओवादी तथा राज्य पक्षलाई समेत मानव अधिकारकाको पालना गर्न लगाउने र मानव अधिकार उल्लंघन नगर्न सचेत बनाउने कार्यक्रमहरु प्रमुख रहे । सेनाप्रमुखलगायत अन्य सैनिक अधिकृतहरूलाई जनआन्दोलन उच्चस्तरीय छानविन आयोगमा उपस्थित गराई सोधपुछ गरीयो । सैनिक उच्च अधिकारीहरुलाई छानविन आयोगमा उपस्थित गराउन मानव अधिकार संघ संस्था तथा मानव अधिकार कर्मीहरु र नागरिक समाज को व्यापक दबाव रह्यो । सैनिक अधिकृतहरुलाई यसरी न्यायिक आयोगमा उपस्थित गराइएको घटना नेपालको इतिहासमा सम्भवत :पहिलो हो ।
नेकपा (माओवादी)ले मानवअधिकारको पालना गर्ने र हत्या, आपहरण नगर्ने कुरा औपचारिकरूपमै सार्वजनिक गरे तापनि मानवअधिकार उलंघनका अधिकांश घटना यो महिना माओवादीबाटै भएको समाचारहरू इन्सेक अनलाईनमा आए । माओवादी नेताहरू आफू मानवअधिकारको विषयमा अतिनै सम्वेदनशील भएको र आफ्नो पार्टी स्थानीय कार्यकतालाई हत्या, अपहरण, कब्जा, चन्दा, धम्की जस्ता काम तुरुन्तै रोक्न निर्देशन दिएको बताएका छन् । उच्च तहको निर्देशन विपरीत यो महिनामा माओवादीबाट २ सय ९० अपहरणका घटना भएका छन् । माओवादी आफैको निमित्त यो विषय चिन्ताजनक हुनुपर्ने हो ।
माओवादीले यो एक महिनामा पाँच जनाको हत्या गरे । माओवादीद्वारा गरिएका यस्ता हत्याले माओवादीको देखाउने र चपाउने दाँत फरक छ जस्तो देखिन्छ । बर्दियामा अगष्ट १७ तारेख(तदअनुसार भदौ १ गते) मा माओवादीले नेपाली काग्रेसका सुशील ज्ञावालीको हत्या गरे । साथै उनकी पत्नीलाई मरणशन्न हुने गरी कुटपिट गरे । यसैगरी धनुषका नेपाली कांग्रेसका सकृय कार्यकर्ता दीपनारायण यादवलाई अगष्ट ६ तारेख (तदअनुसार साउन २१ गते)मा माओवादीले हत्या गरे । यसबाहेक अरु तीनजनाको हत्यामा माओवादी जिम्मेवार छन् ।
माओवादीले घर जग्गा कब्जा गर्ने काम जारी नै राखे । पहिला कब्जा गरेका तर माथिल्लो निकाय बाट फिर्ता दिएको घोषणा गरेका घर जग्गा पुनः कब्जा गर्ने काम पनि यो महिनामा पनि माओवादीले जारी नै राखेका छन् ।
सरकार पक्ष पनि यो महिनामा मानव अधिकारका सवालमा चुकेको पाइन्छ । प्रहरीको गोली लागि एक खेलाडिको मृत्यु यसै अवधिमा भएको छ । नवलपरासीको कावासोतीमा सैनिक ब्यारेकमा दुई सिपाहीबीच सामान्य भनाभनपछि एकको गोलीबाट अर्का एक सैनिकको मृत्युले माओवादी मात्र हैन राज्य समेत हतियारको व्यावस्थापनको मामिलामा अनुशासित छैन भन्ने देखिन्छ । कपिलबस्तुमा एक बन्दीको उपचार हुदाहुदै अगष्ट १३ तारेखमा (तद अनुसार साउन २८) मृत्यु भयो । समयमा उपचार पाएका भए उक्त कैदी बाच्ने थिए भन्ने डक्टरको भनाइले कैदीको स्वास्थयप्रति सरकारको लापरबाही प्रमाणित गर्छ ।
राजनीतिक अधिकारदेखि अन्य विभिन्न माग लिएर सडकमा उत्रिएका धेरै समूहलाई राज्यले उनीहरूको माग सुन्नु, बुझ्नुको सट्टा प्रहरी प्रशासन लगाएर दमन गर्ने काम यो समयमा पनि भयो । अगष्ट ३ तारेखमा (तद अनुसार साउन १८ गते) जनआन्दोलनका घाईतेहरूलाई प्रहरीद्वारा गरीएको गिरफ्तारले यो कुराको पुष्टी गर्नुको साथै सरकार आज पनि जनताको कुरा सुन्न र मानव अधिकारका विषयमा गम्भीर छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यो महिनामा अज्ञात समूहद्वारा व्याक्ति हत्याका घटना धेरै बढे । अज्ञात समूह द्वारा तथा सानातिना विवादमा मर्नेहरूको सख्या १९ रह्यो । कतै राज्यको उपस्थितिको अभाव त कतै राज्यको गैरजिममेवारी पनका कारण यस्ता घटनाहरू बढेको पाईन्छ ।
मावन अधिकारका सवालमा केही आशाजनक काम भने यो महिना नभएको होइन ।जनआन्दोलनका दोषीहरूलाई उच्चस्तरीय छानविन आयोगसमक्ष बयान दिन लगाउनु, सैनिक प्रमुख प्याराजङ्ग थापालाई बयान दिन बाध्य पार्नु जस्ता कार्यहरुले नेपालमा विगतको तुलनामा केही मात्र भए पनि कानुनी शासनको शुरुवात हुन थाल्यो भन्ने आभास दिएको छ । भैरवनाथ गणको यातना छानविन समितिको प्रतिवेदन यही महिनामा प्रकाशमा आयो जसले विगतमा, खटिएका प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूलाई भैरवनाथ गणका मेजर , क्याप्टेन रोविन राणा लगायत १२ अन्य सैनिकलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो ।
यो महिना मानवअधिकारका केही महत्वपूर्ण गतिविधि भए । अगष्ट २६ तारेख (तद अनुसार भदौ १० गते)अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत(आईसीसी) सम्बन्धी रोम विधान अनुमोदनका लागि छलफल गर्न आएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरू र इन्सेकबीचमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाले नेपाल सरकार उक्त विधान अनुमोदनका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डलमा आइसीसीका लागि एसियन सञ्जालका डा. अहमद जियाउद्दिन,आईसीसीका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल-एसियाकी एभलिन सेरानो, फोरम एसियाकी निजा कन्सेप्सन, ओधिकार बंगलादेशका डा. नजरुल इस्लाम र क्याथेरिन अइल्वीन तथा इन्सेककातर्फबाट इन्सेक अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेल, निर्देशक विजयराज गौतम र बिमलचन्द्र शर्माको सहभागिता उक्त कार्यक्रममा रहेको थियो ।
यसै महिनामा इन्सेकका संस्थापक महासचिव स्व प्रकाश काफ्लेको स्मृति दिवसका अवसरमा वर्षोनी प्रदान गरिँदै आएको प्रकाश मानवअधिकार पुरस्कार मोरङ्गका वरिष्ठ पत्रकार शिवबहादुर कार्कीलाई प्रदान गरियो ।
मार्च महिना राष्ट्रमा सशस्त्र र निशस्त्र संर्घष गर्ने पक्षमाथि दमन गरिएको महिनाका रूपमा उल्लेखनीय रहृयो । सात दल र माओवादीका बीच समझदारी भई आन्दोलनमा होमिने निर्णय भएबमोजिम महिनाभरि राजनीतिक गतिविधि भइरहे भने राज्यमा नै मानवअधिकार उल्लघंन घटना पनि भई नै रहे ।
राज्य र माओवादीका तर्फबाट हत्या, अपहरण, आक्रमण, चन्दा आतंकजस्ता मानवअधिकार उल्लघंनका प्रक्रिया चलिरहृयो । रोजगारीको माग राख्दै प्रदर्शन गरिरहेका दृष्टिहीन व्यक्तिमाथि दमन गर्नुका साथै ५५ जनालाई पक्राउ पनि गरेर राज्यले संवेदनहीनता देखायो । नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाललाई नजरबन्दबाट मुक्त भएको पत्र दिई सोही दिन गिरफ्तार गरी ककनीस्थित सशस्त्र प्रहरीको तालिम केन्द्रमा लगियो ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका अवधिमा विभिन्न समयमा बेपत्ता पारिएकाहरूका परिवारका सदस्यले उनीहरूको अवस्था सार्वजनिक गराउन माग राख्दै संयुक्त राष्ट्र संघको उच्चायोगमा धर्ना बसे । राज्यको कोपभाजनबाट सञ्चार क्षेत्र पनि बच्न सकेन । सेनाका जवानले पोखरास्थित अन्नपूर्ण एफएमको भवनमा प्रवेश गरी जबर्जस्ती प्रसारण बन्द गराएको घटनालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । कञ्चनपुरमा सयौं गाउँलेलाई सेनाका जवानले गरेको कुटपिटको घटनाले सर्वसाधारणप्रति र समग्रमा मानवअधिकारप्रति सेनाको दृष्टिकोण उजागर गर्यो ।
मार्च महिनामा राज्य व्यक्तिहत्यामा पनि संलग्न रहृयो । सुरक्षाकर्मीद्वारा काठमाण्डौंका होटेल व्यवसायी भुवन खरेल, नेपालगञ्जमा सहदेव शर्मा र मानवअधिकार आयोगमा कर्मचारी दयारामा परियारको जनकपुरमा हत्या गरियो । सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पा गाविसको एक विद्यालय र पाल्पामा र अर्घखाँचीमा हवाइ आक्रमण गरियो । यस महिनामा राज्यबाट ५७ माओवादीले दलद्वारा आहृवान गरिएको राज्यविरुद्ध विरोध कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउन भनी आमहड्तालको घोषणा गरे । यसबाट राजनीतिक मूलधारमा आउने उसको चाहना देखिए तापनि मानवअधिकार हननका क्षेत्रमा माओवादी पनि पछाडि रहेनन् । दैलेखमा माओवादीले एउटा एसएलसी परीक्षा केन्द्रमा बम विष्फोट गराउँदा चारजना परीक्षार्थी घाइते भए । यस निन्दनीय कार्यले माओवादीको संवेदनहीनतालाई प्रष्ट पार्यो । तुलनात्मक रूपमा विकसित रहेको देशको पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा माओवादीले तीन स्थानमा आक्रमण गरे । इलाम, बिर्तामोड र धरानमा भएका माओवादी हमलामा ३६ जनाले ज्यान गुमाए । यसैगरी माओवादीको काभ्रे आक्रमणमा १३ जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भयो ।
राजाद्वारा कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिइएको दिनको वाषिर्कीका फेब्रुअरी महिना विशेष रूपमा उल्लेख्य रहृयो । साथै शाही सरकारविरुद्ध चरम विरोध र विरोध दबाउने उदेश्यका साथ गरिएको राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता र सर्वसाधारणको गिरफ्तारी पनि महिनाको उल्लेख्य घटनाकै रूपमा रहृयो ।
व्यापक विरोधका बाबजुद पनि नगरपालिका निर्वाचन ०६२ माघ २६ गते गराइयो तर सो निर्वाचन नेपालकै निर्वाचनमा कम मतदान भई जनताबाट पूर्णत: अस्वीकृत निर्वाचनका रूपमा दर्ता भयो । निर्वाचनमा जम्मा २० प्रतिशत मतदान भएको थियो । मुख्य राजनीतिक दलहरूको सो निर्वाचन बहिस्कारको घोषणा गरे । बहिस्कारलाई सफल बनाउन राजनीतिक दलले देशव्यापी विरोध प्रदर्शनको आयोजना गरे ।
शाही सरकारले निर्वाचनविरुद्धका आवाज दबाउन कुनै कसर छोडेन । इन्सेक रेकर्डले देखाएअनुसार देशभरिमा ८ सय २१ जना पक्राउ परे । कालो दिवस नामाकरण गरिएको फेब्रुअरी १ अर्थात् माघ १९ गते ७१ जना काठमाडौंमा मात्र पक्राउ परे । त्यसबाहेक देशभरमा ६२० जना राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता र सर्वसाधारण पक्राउ गरे । यसले के देखाउँछ भने राज्यले मानवअधिकार विशेषतः नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिलाई पूर्ण रूपमा लत्याएको देखियो ।
माओवादीले पनि नगरपालिका निर्वाचनमा उम्मेदारी दर्ता गराउने र मतदान गर्नेलाई कारवाही गरिने धम्की दिए । उनीहरूले मतदानलाई असफल तुल्याउन साताव्यापी आमहडतालको आहृवान गरे तथापि हड्ताल चार दिनपछि फिर्ता लिइयो । विभिन्न स्थानमा उम्मेवार र निर्वाचित पदाधिकारीको हत्यासमेत गरे । माओवादी हड्तालका कारण देशभर विद्यालय तथा कलेजहरू बन्द भए । माओवादीका तर्फबाट हत्या,अपहरण, अपहरण पछि स्थिति अज्ञात राखिने प्रवृति, यातना, गोली प्रहार र बम विस्फोटन गराउने क्रम जारी नै रहृयो ।
माओवादीले ०६३ माघ २५ गते राति धनकुटा सदरमुकाम धनकुटा बजारमा आक्रमण गरी कब्जामा लिइएका सह क्षेत्रीय प्रशासक प्रेमप्रसाद सापकोटाको फागुन ५ गते माओवादी कब्जामा नै मृत्यु भयो । दममा रोगी रहेका सापकोटाको रिहाइका लागि परिवार मानवअधिकारकर्मीले गरेको अपिलप्रति माओवादीले कुनै चासो देखाएनन् । उपचारको अभावमा नै उनको मृत्युलाई हत्याकै रूपमा लिइनुपर्ने आवाज पनि उठ्यो । फागुन १ गतेको र्सवोच्च अदालतले भष्ट्रचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई असंवैधानिक भएको ठहर गर्यो । सोही अदालतको यस फैसला नेपाली न्यायिक क्षेत्रको इतिहासमा एक कोसेढुंगाको रूपमा स्थापित भयो ।
शाही आयोगलाई अवैधानिक साबित गर्नुका साथ सो अदालतले शाही सरकारलाई पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्व मन्त्री र सोही दलका महासचिव प्रकाशमान सिंहलाई जेलबाट रिहा गर्ने आदेश दियो । देउवा र सिंहलाई शाही भष्ट्राचार नियन्त्रण आयोगको आदेशमा मेलम्ची खानेपानी तथा विद्युत् आयोजनामा भष्ट्राचार गरेको आरोपमा कैद गरिएको थियो ।
पाल्पाको सदरमुकाम तानसेनमा ०६२ माघ १८ गते (जनवरी ३१) युद्धविराम भंग भएयताको सबैभन्दा ठूलो माओवादी आक्रमणमा बन्धक बनाइएका २९ सरकारी कर्मचारी तथा सुरक्षा अधिकारीलाई इन्सेक प्रतिनिधिले माघ २४ (फ्रेबुअरी ६) का दिन मुक्त गराए । सो आक्रमणमा २४ जना सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए । यसैगरी माओवादीले ०६२ माघ २७ गते (फेब्रुअरी ९ मा नवलपरासीमा आक्रमण गर्दा १७ जना सुरक्षाकर्मी मारिए ।
फेब्रुअरी महिनामा माओवादीका तर्फबाट ७२ मारिए भने ५२ जना राज्य पक्षबाट मारिएका थिए । जनवरी महिनामा राज्यबाट ८६ जना र माओवादीबाट ५३ जना मारिएका थिए । राज्यले फेब्रुअरी महिनामा मानवअधिकारको पूर्ण रूपमा उल्लघंन गरेको देखियो । राजनीतिक नेताहरू तथा कार्यकर्तालाई पक्राउ गरी तीन महिने पूर्जी दिइयो । कतिपय नेतालाई घरमै नजरबन्दमा राखियो । राज्यले गिरफ्तारी र पूनः गिरफ्तारीको सिलसिला जारी राख्यो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा लाठी तथा अश्रुग्याँस प्रहार गरियो । विभिन्न जिल्लाका सदरमुकाम र नगरपालिकामा कर्फ्यूको आदेश जारी र अवधि थप गरियो । विरोध प्रदर्शनबाट गिरफ्तार गरिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई मानवअधिकारकर्मीको निरन्तर दबाबपछि केही दिनपछि नै मुक्त गरियो । तथापि, नेकपा (एमाले) का महासचिव माधव कुमार नेपालको नजरबन्दको अवधि दई महिना थप गरियो ।
समग्रमा भन्नुपर्दा फेब्रुअरी महिना राजनीतिक असुरक्षा, मानवअधिकारको घोर उल्लघंन र व्यापक स्वेच्छाचारी गिरफ्तारीको महिनाको रूपमा रहृयो ।
नेपाली इतिहासमा २००६ को वर्षो पहिलो महिनालाई दीगो शान्तिको झिनो आशा अनि निराशाको महिनाका रूपमा हेरिनेछ । माओवादीको चार महिनादेखिको एकतर्फी युद्धविरामले ल्याएको शान्तिको आशा महिनाको दोस्रो दिनमा नै निराशामा बदलियो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एक विज्ञप्ति निकाल्दै युद्धविराम नलम्बिने जानकारी दिएका थिए । प्रचण्डका अनुसार आफ्ना कार्यकर्ताका विरुद्ध स्थल र हवाइ आक्रमण सुरु गरेर शाही नेपाली सेनाले आक्रमणको नीति अपनाइसकेकाले आफ्नो पार्टी पहिलेकै मार्गमा हिड्ने निर्णयगरेको थियो ।
माओवादीको सो निर्णये सम्पूर्ण शान्तिप्रेमी नेपाली र नेपालका हितैषी मित्रहरूले माओवादीको हिंसात्मक मार्गले राष्ट्र पुनः एक पटक रक्तरञ्जित समयमा र्फकन लागेको महसुस गरे । उनीहरूले यस आशंकालाई नेपालगञ्जमा जनवरी मा र जनवरी १४ मा थानकोटमा आक्रमण गरेर सही साबित गरे । नेपालगञ्जमा तीनजना सुरक्षाकर्मी मारिए भने थानकोटमा एक ट्राफिक प्रहरीसहित १२ जनाको मृत्यु भयो । राजधानीमै भएको सो आक्रमणले नेपालीहरू अत्यासलाग्दो यथार्थको दिनमा ब्युझिए स्याङ्जा र तनहुँमा भएका यस्तै अन्य आक्रमणका घटनाले यथार्थलाई मूर्त रूप दियो ।
हत्याको श्रृखंला प्रत्यक्ष रूपमा माओवादीले सुरु गरे पनि राज्य यसका लागि उत्तिकै जिम्मेवार रहृयो । सरकारले माओवादीको एकतर्फी युद्धविरामलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो तर्फबाट यस्तो कुनै घोषणा गरेन । उल्टो माओवादीको कदमलाई शक्ति संचयको नाम दिइयो । माओवादीको महिनाभरिको कार्य हेर्दा केही हदसम्म यो साँचो हुन सक्ने पनि देखियो । महिनाको अर्को उल्लेखनीय घटना विवादास्पद नगर निर्वाचनको तयारी पनि रहृयो । मन्त्री परिषदका अध्यक्षले गतवर्षो शाही कदमको सम्झना गराउँदै सम्पूर्ण टेलिफोन सेवा केही घण्टादेखि हप्तासम्म बन्द गराए । टेलिफोन सेवा काटिएपछि नेपालीहरू केही समय अनमयस्कताको स्थितिमा रहे ।
त्यसरी नै सात राजनीतिक दलले बसन्तपुरमा आयोजना गर्न लागेको वृहत्सभालाई असर गर्न माघ ७ (जनवरी ७) को बिहान सातबजेदेखिसाँझसम्म विना कुनै बलियो आधारमा कर्फ्यू आदेश जारी गर्यो । राज्यले जनताको शान्तिपूर्वक भेला र अभिव्यक्त गर्न पाउने अधिकारले उपहास गर्यो । राजनीतिक नेताहरू घरमै बन्दी बनाइए । उनीहरू घरका टेलिफोन लाइन काटिए । मानवअधिकारकर्मी र विदेशी कुटनीतिक नियोगका अधिकारीलाई पनि नेताहरूसँग भेट गर्नबाट रोक लगाइयो । यसबाट उठेको प्रतिक्रियाको कुनै वास्ता नगरी सरकारले केही मानवअधिकारवादीलाई पनि जेल चलान गर्यो ।
मानवअधिकार हननका विषयमा माओवादी पनि पछि रहेनन् । तिनले नगरनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराउने जोकोहीलाई पनि कारवाही गरिने चेतावनी दिए र माघ १३ गतेदेखि सप्ताहव्यापी आमहड्तालको आहृवान गरे । देशका विभिन्न नगरपालिकामा विस्फोटन र हिंसाको क्रम सुरु भयो ।
माओवादीले पनि निशस्त्र र कमजोर जनताप्रति गैरजिम्मेवारीपन देखाउँदै माघ १० गते नेपालगञ्जमा एम्बुलेन्समाथि आक्रमण गरेर देखायो । उनीहरूको सरकारी कार्यालयमाथिको आक्रमण र अपहरण कार्य पनि जारी नै रहृयो । यहाँसम्मकी एक ९६ वर्षीया वृद्धालाई पनि उनको नाति सुरक्षाकर्मी भएको आधारमा घर निकाला गरे । माओवादीले उनलाई घरबाट घिर्सार्दै निकालेर माघको जाडोमा गोठमा बस्न बाध्य पारे ।
यसरी जनवरी महिनाको घटनाक्रमले देश बर्बादीको दिशामा हिडिरहेको देखियो । यसरी सुखद अन्त्य हेर्ने कुनै आधार नभएपनि नेपालीहरू शान्ति स्थापना हुने आशा बाँधेर बस्न बाध्य भए ।
डिसेम्बर १४ तारिख (तदनुसार, ०६२ मंसिर २९ गते) को नगरकोट नरसंहार गत महिना नेपाली जनमानसलाई सबै भन्दा व्याकुल बनाउने घटनाका रूपमा रह्यो । भक्तपुरको नगरकोटस्थित श्री कालीदेवी मन्दिर परिसरमा लागेको मेलामा भेला भएका स्थानीय सर्वसाधारणमाथि शाही नेपाली सेनाको नगरकोटस्थित शिक्षालयमा कार्यरत सैनिक जवान वासुदेव थापाले अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गर्दा भएको नरसंहारले सारा देशलाई स्तब्ध बनायो । निज सैनिक थापा पनि घटनास्थलमै मारिए । उक्त विभत्स नरसंहारले सारा संसारको ध्यान खिच्यो ।
घटनापछि तत्काल व्यापक प्रतिक्रिया उब्जियो । उदाहरणका लागि, नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नगरकोटको घटनाले राजाको निधारमा रगतको टीका लागेको बताउनु भयो । नगरकोटमा भएको नरसंहारले राष्ट्रको शीर झुकाएको पनि सभापति कोइरालाले बताउनु भयो । राजधानीमा डिसेम्बर १५ तारिख (तदनुसार, मंसिर ३० गते) सातदलले आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै कोइरालाले सेनालाई जनताको अधिनमा राख्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो । नगरकोट नरसंहारले जनआक्रोश निकै चुलियो र देशभर जनताले क्रुद्ध प्रतिक्रिया जनाए । नरसंहारको विरोधमा डिसेम्बर १६ तारिख (पुस १ गते) राजधानीलगायत देशभर व्यापक प्रदर्शन भयो भने राजधानीमा सात दलले आह्वान गरेअनुरूप उपत्यका पूर्ण रूपमा बन्द रह्यो ।
सरकारका पक्षधरहरू भने नगरकोट नरसंहारलाई एउटा व्यक्तिको सनकको भरमा भएको भवितव्यका रूपमा व्याख्या गर्न उद्धत रहेको देखियो । यद्यपि सरकारले नगरकोट नरसंहारको छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्यो । यसअघि,शाही नेपाली सेनाले आफ्नै तर्फबाट छानबिन समिति गठन गरिएको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।
त्यस घटनाबाट पाठ सिक्नु पर्ने भन्दै गम्भीर सवालहरू पनि उठाइएका थिए । उदाहरणका लागि, सो घटनाले सेनाभित्रको अनुशासनविहीनता र हतियारको मनपरी उपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको इन्सेकले जनाएको थियो । फौजदारी न्यायको आधुनिक अवधारणामा आफ्नो मातहतमा रहेका सैनिक जवानले गरेको सम्पूर्ण क्रियाकलापको जिम्मेवारी सम्बन्धित कमाण्डरले नै बहन गर्नुपर्ने मान्यता उल्लेख गर्दै इन्सेकले नगरकोट नरसंहार घटनामा पनि सम्बन्धित सैनिक जवान जसको माताहतमा रहेका हुन् त्यसको टोली नेतालाई घटनाको उत्तरदायित्वबाट पन्छाउन नमिल्ने समेत बताएको थियो । तर सरकार तथा सेना यस तथ्यप्रति गम्भीर बनेको देखिएन । जसबाट गम्भीर प्रश्नहरू अनुत्तरित नै रहे र भविष्यमा पनि यस्ता घटना नदोहोरिने प्रत्याभूति जनताले नपाएकै देखियो ।
नेकपा (माओवादी) ले अर्को एक महिनाका लागि युद्धविरामको अवधि बढाउने निर्णय गर्नु पनि डिसेम्बर महिनाको विशेष उल्लेख्य घटना रह्यो । माओवादीद्वारा पूर्वघोषित युद्धविराम अवधि डिसेम्बर २ तारिख (मंसिर १७ गते) सम्मका लागि रहेकोमा नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा सोही दिन जारी गरिएको विज्ञप्तिमार्फ् उक्त जानकारी दिइएको थियो । प्रचण्डले निरंकुश सामन्ती तत्वहरूले आफूहरूलाई फौजी प्रतिरोधका लागि बाध्य पारिरहेको स्थितिका बाबजुद देशको राजनैतिक स्थितिको समग्रता र लोकतन्त्र र शान्तिका पक्षधर देशभित्र र बाहिरका सबै सकारात्मक शक्तिहरूको मागलाई गंभीरतापूर्वक विचार गरी युद्धविराम अवधि बढाइएको बताउनु भएको थियो ।
युद्धविराम अवधिलाई थप एक महिनासम्म बढाएकोमा इन्सेकले माओवादी नेतृत्वको उक्त कार्यको सह्राहना गर्यो भने युद्धविरामको अघिल्लो तीन महिने अवधि उपलब्धिपूर्ण भएको ठहर गर्दै इन्सेकले थपिएको एक महिने अवधिलाई राज्यले खेर नफालोस् भन्ने माग पनि राख्यो । नेपालले उपयुक्त निकास पाउनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वदायी र विशेष भूमिकामार्फ् द्वन्द्व समाधानका लागि पहल हुनु पर्नेमा इन्सेकले पुनः जोड दियो ।
जनचाहना तथा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रीय दवाब जे-सुकै भए तापनि सरकारले युद्धविरामलाई पुनः खेर फालेको डिसेम्बर महिनाकै विभिन्न घटनाहरूले प्रष्ट पारे । रोल्पा जिल्लाको गौरी गाउँमा सुरक्षाकर्मी र माओवादी छापामारबीच डिसेम्बर २६ तारिख (पुस ११ गते) भएको दोहोरो भिडन्तमा एकजना सुरक्षाकर्मीको मुत्यु भएको, अन्य केही सुरक्षाकर्मी घाइते भएको तथा माओवादीतर्फ दुईजना छापामारको मृत्यु भएको घटनाले देश पुनः व्यापक रक्तपातको निकट छ भन्ने संकेत गर्यो ।
इन्सेकअनलाइनमा डिसेम्बर २८ तारिख (पुस १३ गते) "मध्यपश्चिमका विभिन्न स्थानमा सेनाद्वारा गोलाबारी, भीषण भिडन्तको आशंका" शिर्षक समाचारले उक्त संकेतलाई अझ प्रष्ट्यायो । दुर्भाग्यका दिन अझै सकिएका छैनन् है भनेर झस्काउँदै अर्को एक महिना पनि बितेर गयो ।
देशभर भएका शान्ति र्याली, विरोध प्रदर्शन तथा सभाहरूले जनताको चाहना मानवअधिकार एवं शान्ति बहाली हो भन्ने कुरा टड्कारो रूपमा स्थापना गर्नमा निरन्तरता दिए । जनचाहनाले ढिलो(चाँडो निकास नपाई सुखै छैन भन्ने तथ्यले मानवअधिकारकर्मीहरूलाई विभिषिकाको बीचमा पनि आशावादी भएर कार्यरत रहन प्रेरणा दिइरहेको कुरा पनि यहीँनेर उल्लेख्य छ ।
