मानवअधिकारका सवालमा सरकार अझै उदासिन

जुलाई (असार १७ गते देखि साउन १६ गते) महिनामा पनि मानवअधिकार उल्लंघनाका घटनामा अपेक्षाकृतकमी आउन सकेन । सरकारको मानवअधिकार रक्षा र शान्ति सुरक्षाको लागि पटकपटकको प्रतिवद्धताकोबावजुत नागरिकहरूले त्यसको महसुस गर्न सकेका छैनन् । विगतका महिनाहरूमा झैं यो महिनामा हत्या,अपहरण, कुटपिट, बलात्कार, धम्की, जबरजस्ती चन्दा असुलीका घटनाहरू निरन्तर भएका छन् । पार्टीकाभातृ संगठनहरूबीच झडपका घटनाहरू लगायत भूमिगत समुहरूको गतिविधि पनि रोकिएको छैन ।भूमिगत समुहहरूकै शैलीमा राजनीतिक पार्टीका भातृ संगठनहरू पनि व्यक्तिहत्या र अपहरणमा संलग्न हुनुअझै बढी दुःखको कुरा हो ।

जुलाइ महिनामा हत्या भएकाहरूको विवरण

जिल्ला राज्य अज्ञात गाउँलेहरू जम्मा
ताप्लेजुङ    
सप्तरी    
सिराहा  
धनुषा    
र्सलाही    
रौतहट    
भक्तपुर    
कपिलवस्तु    
दाङ    
बाँके    
मुगु    
जम्मा १६

पछिल्लो समयमा एकीकृत माओवादीबाट छुट्टिएको माओवादी मातृका समुहले अपराधिक गतिबिधि तथाजबरजस्ती चन्दा असुलीलाई त्रीव पारेको छ । यसैगरी यो महिनामा केही नयाँ भूमिगत समुह देखा परेकाछन् । कानुनी शासनको प्रत्याभुति गर्न दोषीलाई कारबाही गर्ने सवालमा राज्य सधैझैं उदासिन नै छ ।राज्य, भूमिगत समुहहरू तथा गाउँलेहरूका कारण यो महिनामा १६ जनाले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो । कहिंराज्यद्वारा त कहिं राज्य जिम्मेवार नहुँदा अकालमा मर्नेहरूको संख्यामा अघिल्लो महिनाको तुलनामा वृद्धिआएको हो । अपराधीलाई उचित कानुनी कारबाही गर्न राज्य चुकेका कारण अपराधका घटनाहरूमागाउँलेहरूसमेत संलग्न हुने क्रम क्रमशः बढेको देखिन्छ । व्यक्तिहत्या र अपहरणको जुलाई महिनाकोतथ्याङ्क हेर्दा पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र सबैभन्दा बढी संवेदनशील देखिन्छ । पाँच विकास क्षेत्रमध्येपूर्वाञ्चलमा मात्र पाँच जनाको हत्या भएको छ । यसैगरी व्यक्ति अपहरणको स्थिति पनि यस्तै नै छ ।घटनाहरूको अवस्था हेर्दा पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा मात्रै छ जनाको अपहरण भएको अवस्था छ । योमहिनामा सुदूर पश्चिमाञ्चलमा व्यक्ति हत्या र अपहरणका घटना भएनन् । बाँकी तीन क्षेत्रमध्येमध्यमाञ्चल, मध्य पश्चिमाञ्चल र पश्चिमाञ्चलको अवस्था अझै पनि संवेदनशील नै छ ।

यो महिनामा राज्यद्वारा चारजना व्यक्तिहरूको हत्या भयो । अज्ञात समुहद्वारा नौ जना र गाउँलेहरूद्वारा तीनजना व्यक्तिहरूको हत्या भयो । यसैगरी यो महिनामा ११ जना व्यक्तिहरू अपहरणमा परे । यसमध्येएमाओवादीद्वारा दुई जना, वाईसीएलद्वारा एक जना, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा -रणवीर समुह) द्वारा एकजना, तराई जनतान्त्रिक पार्टी (क्रन्तिकारी) द्वारा एक जना, किराँत जनवादी वर्कस पार्टीद्वारा दुई जना रअज्ञात समुहद्वारा चार जनाको हत्या भएको छ ।

अघिल्लो महिनाको तुलनामा राज्यद्वारा हत्या भएकाहरूको संख्यामा एक जनाले वृद्धि भएको छ । राज्यकानिकायहरू संवेदनशील नहुँदा निर्दोष नागरिकहरूले अकालमा ज्यान गुमाउने अवस्था आएको हो । सशस्त्रप्रहरीले चलाएको गोली लागी ०६६ साउन २ गते सप्तरीको इटहरी बिष्णुपुर गाविसमा एक कृषकको मृत्युभयो । सोही घटनामा अन्य चार जना पनि घाइते भए । भारतीय सीमावर्ती बजारबाट बिहान ९ बजेसाइकलमा मलखाद लिएर आउँदै गरेका कृषकलाई सशस्त्र प्रहरीको सीमासुरक्षा कार्यालय राजविराजबाटगएको टोलीले इटहरी बिष्णुपुर चोकमा रोक्न खोजेपछि दुई पक्षबीच झडप हुँदा प्रहरीले चलाएको गोलीलागी इटहरी बिष्णुपुर गाविस-४ निवासी ३२ वर्षीय अखिलेन्द्र यादवको मृत्यु भयो ।

यसैगरी दाङ जिल्ला टरीगाउँ गाविस-५ गौरीगाउँ निवासी ३३ वर्षीय जागेश्वर डाँगीलाई ०६६ असार २३ गतेसाँझ ८.३० बजे करिब पाँच/छ जनाको संख्यामा रहेका अज्ञात व्यात्तिहरूको समूहले गोली हानी हत्या गरे ।मृतक डाँगीको छाती र टाउकोमा गोली लागेको थियो । घर जाँदै गरेका डाँगीलाई टरीगाउँ गाविस-७,राईखल्यानमा सो समूहले गोली प्रहार गरेको थियो ।

जुलाई महिनासम्म पनि व्यक्ति अपहरणको क्रम रोकिएको छैन् । यो महिनामा सबै पक्षबाट गरी ११ जनाव्यक्तिहरू अपहरणमा परे । तथापि अघिल्लो महिनाको तुलनामा यो संख्या तीन जनाले कम छ ।अपहरणका घटनामा बालबालिकाहरूलाई अपहरण गर्ने क्रम पनि उस्तै नै छ । यो महिनामा पनि बालकहरूअपहरणमा परेको तथ्याङ्क इन्सेकसँग छ ।

जुलाई महिनामा अपहरणमा परेकाहरूको विवरण

जिल्ला एमाओवादी वाईसीएल जतमुमो(रणवीर) तजपा(क्रान्तिकारी) किजवपा अज्ञात जम्मा
सुनसरी          
सप्तरी          
सिराहा        
खोटाङ          
सर्लाही          
नवलपरासी          
अर्घाखाँची          
गुल्मी          
हुम्ला          
जम्मा ११

 

सिरहा नपा-२ निवासी १० कक्षामा अध्ययनरत श्रीराम यादवलाई ०६६ असार २१ गते साँझ तराईजनतान्त्रिक पार्टी (क्रान्तिकारी) का कार्यकर्ताहरूले सिरहा नपास्थित बजारबाट अपहरण गरे ।

यो महिनासम्म पनि व्यक्तिहरूलाई कुटपिट गर्ने तथा धम्की दिने काम रोकिएको छैन । कुटपिट तथाधम्कीका घटनाहरू भूमिगत समुहदेखि राजनीतिक दलहरूका कार्यकर्ता तथा तीनका भातृ संगठनहरू संलग्नभएको देखिन्छ । यस्ता घटनाहरूमा एमाओवादी, माओवादी, किराँत जनवादी वर्कस पार्टी, वाईसीएल, युथफोर्सलगायतका पार्टी तथा तिनका भातृ संगठनका कार्यकर्ताहरू संलग्न भएको देखिन्छ । यसैगरी भूमिगतसंगठनहरू पनि यस्ता गतिविधिमा सक्रिय छन् । कहिं-कहिं प्रहरीहरू पनि कुटपिटका घटनामा संलग्नभएको पाइएको छ ।

बाँकेमा चन्दा नदिएको आरोपमा कम्दी गाविस-९ निवासी विद्यार्थी १९ वर्षीय यमबहादुर चलाउनेलाई ०६६असार १४ गते दिउँसो जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (ज्वालासिंह) समूहका कार्यकर्ताले रुखमा बाँधेर लाठीर मुक्काले कुटपिट गरे ।

डडेल्धुरामा मणिलेक गाविस-९ बगालसैनका ३० वर्षीय नैन सिंह बिष्टलाई सामान्य विवादमा प्रहरीले असार२२ गते कुटपिट गरी घाइते बनाउनुका साथै बिना पुर्जी दुई दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा राखी असार २५ गतेमुक्त गरे । असार २२ गते डडेल्धुरा सदरमुकामबाट घरतर्फगइरहेका बेला नैन सिंह बिष्टलाई अमरगढीनगरपालिका-७, पोखरा बजारमा प्रहरीसँग सामान्य विवाद भएपछि कुटपिट गरिएको थियो ।

जुलाई महिना सञ्चार जगतको लागि पनि सुखद रहेन । यो महिना पनि पे्रसमा आक्रमण जारी नै रह्यो ।यस्ता थुप्रै घटनाहरू इन्सेक अनलाइनमा रेर्कड भएका छन् । मकवानपुरमा ताम्सालिङ संयुक्त संर्घषसमितिका कार्यकर्ताले ०६६ साउन ७ गते बिहान कान्तिपुर पब्लिकेशनको गाडी तोडफोड गरे ।

महिलाअधिकार तथा बालअधिकारको दृष्टिले समेत यो महिना अघिल्ला महिनाको जस्तो नै रह्यो । देशकाविभिन्न ठाउँहरूमा भएका महिला तथा बालबालिकाहरूमाथि भएका ज्यादतीका थुप्रै घटनाहरू इन्सेकअनलाइनमा रेर्कड भए । महिलाहरूलाई आफ्नै पतिले हत्या गर्ने, घर निकाला गर्ने, दाइजोको निहुँमाकुटपिट गर्ने तथा मानसिक तनाव दिने गरेको घटनाहरू रेर्कड भएका छन् ।

सर्लाही जिल्ला जब्दी गाविस-४ निवासी ३५ वर्षीया कुसनीदेवी धामीलाई ०६६ असार २३ गते राति घरमासुतिरहेको अवस्थामा पति ४० वर्षीय शेषनारायण चौधरीले गोली हानी हत्या गरे । यसैगरी, सर्लाही जिल्लाछटौल गाविस-३ की २ वर्षीया प्रतिमा माझीलाई ०६६ असार २४ गते राति बाबु २७ वर्षीय उपेन्द्र माझीलेसुतिरहेको अवस्थामा गोडामा समातेर भूइँमा पछारी हत्या गरे । पति र पत्नी भनाभन हुँदा रिसको झोकमाउपेन्द्रले छोरीलाई गोडामा समातेर माथिबाट भुइँमा पछार्दा घटनास्थलमै बालिकाको मृत्यु भएको थियो ।

मानवअधिकारकर्मीहरू तथा मानवअधिकारवादी संघ-संस्थाहरूले सदा झै यो महिनामा पनिमानवअधिकारका सवालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला निकायहरूलाई देशमा मानवअधिकारकोअवस्थाको विषयमा जानकारी गराई मानवअधिकारका सवालमा संवेदनशील हुन आग्रह गरे । मध्य तथासुदूरपश्चिममा फैलिएको झाडापखालाको प्रकोपसम्बन्धमा सरकारलगायत सरोकारवाला निकायहरू गम्भीरनभएको भन्दै मानवअधिकार समुदायले पटकपटक चासो व्यक्त गर्‍यो । सरकारले समयमै प्रभावकारीभूमिका निभाउन नसक्दा सयौ व्यक्तिले झाडापखलाबाट अकालमा ज्यान गुमाएको अवस्था रह्यो ।

मानवअधिकार हनन् घटनाका आरोपित नेपाली सेनाका मेजर जनरल तोरणबहादुर सिंहलाई पदोन्नति नगर्नसरकारलाई आग्रह गरेपछि उनको पदोन्नति रोकिएको घटना यस महिनाको सकारात्मक घटना रहृयो ।सोही विषयमा संयुक्त राष्ट्र संङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको नेपालस्थित कार्यालयका प्रमुख रिचार्डबेनेटले विगतका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा उपरथी तोरणबहादुर सिंहको सङ्लग्नताबारेअनुसन्धान गरी मात्र रथीमा बुढुवा गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । इन्सेकले बेपत्ता नागरिकको अधिकारसंरक्षणसम्बन्धि कानुन जारी गर्न सरकारलाई आग्रह गर्यो । यसै महिनामा सरकारले नेपालस्थित संयुक्तराष्ट्रसङ्घीय मिसन अनमिनको म्याद ६ महिनाका लागि थप गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषद्लाईप्रस्ताव गरे अनुरुप नियोगको म्याद थपिएको छ । माओवादी लडाकु तथा हतियार व्यवस्थापन हुन बाँकीरहेकाले अनमिनको म्याद थप्न सरकारले ०६६ असार २३ गते संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सुरक्षापरिषद्लाई प्रस्तावगरेको थियो ।

समग्रमा यो महिनामा मानवअधिकारको अवस्था विगतमा जस्तै रहेको इन्सेक अनलाइनमा रेकर्ड भएकाघटनाहरूले देखाएको छ । मानवअधिकार समुदायले मानवअधिकारका सवालमा समयसमयमा देखाएकोचासोप्रति सरकार गम्भीर नभएको अवस्था छ । यस्ता सवालमा सरकार थप संवेदनशील नदेखिएका कारणपनि नागरिकहरूले आफ्ना आधारभुत अधिकारसमेत पूर्ण रुपले उपभोग गर्न नपाएको अवस्था छ ।

अनलाइन डेक्स

जिम्मेबार निकायद्वारा मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीमा बृद्धी

पीडक हत्या अपहरण 
राज्य  
एकीकृत माओवादी
नेपाल डिफेन्स आर्मी  
मधेष राष्ट्र पार्टी  
संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा  
संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (ज्वाला)  
वाईसीएल  
लिम्बूवान राज्य परिषद  
अज्ञात १३
गाउँलेहरू  
जम्मा २७ २२

मे महिना (अर्थात वैशाख १८ गते  देखि जेठ १७ गते सम्म) पनि मानवअधिकारको दृष्टीले सुखत रहेन ।देशमा हत्या, अपहरण, बलात्कार, धम्की, कुटपिट जस्ता घटनाहरू भइनैरहे । यसको अलवा मे महिनाबन्द तथा हडताको महिनाको रुपमा स्थापित भयो । मे महिनाको पहिलो हप्तादेखि शुरु भएको आवरुद्धसंसद लामो समयसम्म सुचारु हुन सकेन । देशव्यापी बन्द तथा हडतालको मार सर्वसाधरणले लामोसमयसम्म खेप्नु पर्‍यो । विशेष गरेर बन्दबाट तराइका जिल्लाहरू बढी प्रभावित भए । यसको प्रत्यक्षअसर  सर्वसाधारणको दैनिक जिवनमा समेत पर्न गयो । अप्रिल महिनाको तुलनामा मे महिनामा ज्यानगुमाउनेहरूको संख्यामा केहि कमी आएपनि अपेक्षित रुपमा कमी हुन सकेन । तर, मे महिनामा अपहरणमापर्नेहरूको सङ्ख्या अघिल्लो महिनाको तुलनामा मा बृद्धी भयो ।

मे महिनाको पहिलो सातामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहल (प्रचण्डले) राजिनामा दिए । पुष्पकमल दाहलले नेतृत्व गरेको सरकारले पदमुक्त गरेका प्रधानसेनापति रुकमाङ्गत कटवाललाई राष्ट्रपतिले यथास्थानमा रहीकाम गर्न दिर्नेशन दिएको भन्दै एकिकृत माओवादीले संसद आवरुद्ध लगायत देशव्यापि रुपमा विरोधकार्यक्रम गरे । यसले संसदको कामको साथै जनातका दैनिक कामहरू पनि प्रभावित बनायो । यसैबीचतराइमा थरूहट संयुक्त संर्घष समितिले आहृवान गरेको यातयात बन्दले तराइका जिल्लाहरूको जनजिवनथप चुनौतीपूर्ण बनायो । थरुहटको बन्द  १३ दिनपछि मात्र खुल्यो । बन्दले तराईको जनजिवन नराम्रोसँगप्रभावित भयो भने तराइबाट देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा जाने दैनिक उपभोग्य साम्रागी समयमा नपुग्दादेशभरिका नागरिकहरू प्रभावित बन्न पुगे ।

विषेशतः एकिकृत माओवादी सरकारबाट हटेपछि एमाओवादीद्वारा मानवअधिकार ज्यादतीका घटनामाअचानक बृद्धी भएको अवस्था छ । सरकारबाट हटेपछि एमाओवादीले गाउँ-गाउँमा अन्य दलकाकार्यकर्ताहरूलाई गाउँ छोड्न धम्की दिएका थुप्रै घटनाहरू यो महिनामा प्रकाशमा आए । केही जिल्लामाराष्ट्रपतिको कदमको सर्मथन गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाही गर्ने एमाओवादी र निकट भातृ संगठनहरूलेधम्की दिए । एमाओवादी कार्यकर्ताले केही जिल्लामा अन्य दलका कार्यकर्ता तथा नेताहरूलाई कुटपिटसमेत गरे । एमाओवादी-एमाले तथा एमाओवादी-कांग्रेस बीचमा राष्ट्रपतिको कदमको विषयलाई लिएर केहीठाउँमा झडप समेत भयो ।  कालीकोट जिल्ला बादालकोट गाविस-४ निवासी नेपाली कांग्रेस कालीकोटकासभापती ४५ वर्षीय मुक्तिप्रसाद न्यौपानेलाई वाईसिएलका कार्यकर्ताहरूले ०६६ जेठ १७ गते बिहान ६ बजेघरबाट सदरमुकाम जाने क्रममा सोही गाविस-४ को खनाया ढुस्कामा  कुटपिट गरी घाइते बनाए । रामेछाप जिल्लामा  एकिकृत माओवादीले  एमाले र कांग्रेसमाथि जनकारबाही गर्ने घोषणा समेत गर्‍यो ।एमाओवादीका जिल्ला सह-इञ्चार्ज राजन दाहालले ०६६ वैशाख २२ गते एक विज्ञप्ति जारी गरी कारबाहीकोधम्कीपूर्ण घोषणा सार्वजनिक गरे । यसैगरी कालिकोट जिल्लामा पनि वाईसीएलले  कांग्रेस, एमालेकार्यकर्तालाई सफाया गर्ने चेतावनी दिए ।

मानवअधिकारको दृष्टीले हेर्दा मे महिनामा सबै पक्षबाट गरी २७ जनाको हत्या भएको तथ्याङ्क इन्सेकमाअभिलेखित छ । अघिल्लो महिना ३८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । अघिल्लो महिनाको तुलनामा मेमहिनामा हत्या हुनेहरूको सङ्ख्यामा भने केही आयो । तर, जनताको ज्यु-धन तथा शान्ति शुरक्षालाईपहिलो प्राथमिकता दिने सरकारको पटक-पटकको प्रतिबद्धतालाई यो तथ्याङ्कले थप चुनौती थपिदिएको छ। यो महिनामा राज्यको कारण तीन जनाले ज्यान गुमाए । अघिल्लो महिनाको तुलनामा यो सङ्ख्या १जनाले बृद्धी भएको छ । मे महिनामा एकिकृत माओवादीका कारण दुई जनाले ज्यान गुमाए भने एक जनाअपहरणमा परे । एकिकृत माओवादीको भातृ संगठन वाईसीएलले यो महिनामा मात्र आठ जनाको अपहरणगर्‍यो । एकिकृत माओवादी तथा वाईसीएलद्वारा भएको मानवअधिकार ज्यादतीको यस्तो तथ्याङ्क अघिल्लोमहिनाको तुलनामा निकै धेरै हो ।

नेपाल डिफेन्स आर्मीले ललितपुर उपमहानगरपालिका धोविघाटस्थित क्याथोलिक चर्च अफ एजम्सनमा ०६६जेठ ९ गते बिहान गराएको बम विस्फोटमा चार जनाले ज्यान गुमाए । चर्चमा बम विष्फोट गराएरधार्मीक सहिष्षुणता खलबलाउने षडयन्त्र भएको यस घटनाले देखाउँछ ।  यो महिनामा मधेष राष्ट्रपार्टीव्दारा एक जनाको हत्या भयो भने अज्ञात समुहबाट  १३ जनाको हत्या भएको छ । यसैगरी मेमहिनामा बालबालिकाहरूको अपहरण गर्न आएको आरोपमा गाउँलेहरूले चार जना व्यक्तिहरूको हत्या गरे ।बालबालिकाको अपहरण जस्तो संवेदनशिल विषयमा राज्यले प्रभावकारी भुमिका खेल्न नसक्नु, शान्तिशुरक्षाको फितलो अवस्था र सरकारी निकायबाट दोषीमाथी कारबाही हुन्छ भन्ने कुरामा सर्वसाधारणविश्वस्त हुन नसकेका कारण अपहरणको आरोपमा गाउँलेहरूले आरोपितलाई कुटेर मारे । आरोपितलाईप्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धानपछि दोषी पाइएमा कारबाही चलाउने कानूनी प्रक्रिया हुँदा हुँदै गाउँलेहरूले नैकुटेर मार्नुको पछाडि देशमा विधमान दण्डहिनता र सरकार प्रती जनताको विश्वास गुमेको अवस्थालेनिम्त्याएको समस्या हो ।

यो महिनामा २२ जना व्यक्तिहरू अपहरणमा परेको तथ्याङ्क इन्सेकसँग छ । जस मध्ये अज्ञात समुहबाटनौ  जना, वाईसीएलबाट आठ जना, लिम्बूवान राज्य परिषदबाट दुई जना, संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्तिमोर्चा (ज्वाला) बाट एक जना, संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाबाट एक जना र एमाओवादीबाट एकजना रहेका छन् । अघिल्लो महिनाको तुलनामा यो महिनामा अपहरणका घटनामा बृद्धी भएको छ ।

विश्व प्रेस स्वतन्तत्रता दिवसको अवसरमा ०६६ वैशाख २० गते  पत्रकारहरू, पत्रकार महासङ्घ तथाअधिकारवादीहरूले विभिन्न कार्यक्रमको अयोजना गरी मनाए । तर, देशमा पत्रकारहरू समाचार संकलनतथा प्रकाशन, प्रसारण गर्ने कुरामा अझै सम्मपनि पूर्ण स्वतन्त्र छैनन् । राज्य, राजनीतिक दलहरूलगायतअन्य पक्षहरूले समेत पत्रकारहरूलाई कुनै न कुनै बहानामा अवरोध पुर्‍याउने काम भइनैरहेको छ ।पत्रकारहरूमाथी आक्रमणका थुप्रै घटनाहरू यो महिनामा इन्सेक अनलाइनमा रेकर्ड भएका छन् । थरूहटसंयुक्त संर्घष समितिले आहृवान गरेको तराई बन्दको क्रममा वैशाख १९ गते बिहान रौतहटकोचन्द्रनिगाहपुरमा समाचार सङ्कलन गर्न गएका पत्रकारहरूमाथि प्रहरीले दुर्व्यवहार गरे । सर्वसाधारणमाथिप्रहरीले लाठी प्रहार गरेको र सर्वसाधारणको घरमा अश्रुग्याँस प्रहार गरेको घटनाको समाचार सङ्कलन गर्नगएका कान्तिपुर समाचारदाता शिव पुरी, नेपाल समाचारपत्रका सञ्जय कार्की र तराई एक्सप्रेस साप्ताहिककाअशोक पहाडीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका प्रहरी निरीक्षक द्वारिका घिमिरेको निर्देशनमाप्रहरीले दुर्व्यवहार गर्नुका साथै लाठी प्रहार गरी फोटो खिच्न रोक लगाए ।

१ सय २० औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा ०६६ वैशाख १८ गते देशभरी नै र्‍याली र सभाकोआयोजना भयो । देशव्यापी रुपमा आयोजित कार्यक्रममा मजदुरहरूको न्युनतम ज्यालासहित रोजगारीकोग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्ने माग गरे । सरकारले तोकेको न्युनतम ज्याला मजदुरहरूले  पाउने स्थितीनबनेको अवस्था अझैपनि पनि कायमै छ ।

बालअधिकार र महिला अधिकारको दृष्टीले समेत यो महिना मानवअधिकार मैत्री हुन सकेन । बलात्कार,यौन दुर्व्यवहार, घरेलु हिंसा जास्ता घटनाहरूको निरन्तरताले मे महिनालाई पनि निराशाको महिनाको रुपमाप्रस्तुत गर्‍यो । इन्सेक अनालाइनमा थुपै यस्ता घटनाहरू रेकर्ड भएका छन् ।

समग्रमा मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीको निरन्तरता विगतमै जस्तो अवस्थामा रहेपनि सरकारकोउदासिनता उस्तै नै छ । पीडकहरूलाई कानूनी कारबाही गर्न प्रभावकारी पहल गर्न सरकारले अविलम्ब शुरुगर्नु पर्ने अवस्था छ । सरकार र सरकारका निकायमाथी सर्वसाधारणको विश्वास यो महिनामा थप गुमेकोदेखिन्छ । दोषीहरूलाई उचित कानूनी कारबाहीको अभावमा दण्डहिनता मौलाएको वर्तमान अवस्थामासरकारको पटक-पटको प्रतिबद्धतालाई कार्यन्वयन गर्ने हो भने मात्र मानवअधिकार रक्षाको प्रयास र्सार्थकहुनेछ । मे महिनामा राज्य लगायत ठूला राजनीतिक दलहरू समेत मानवअधिकार उल्लङ्घन तथाज्यादतीका घटनाहरू बृद्धी हुनमा जिम्मेबार रहे ।

 अनलाइन डेक्स

मानवअधिकार हनन्, ज्यादति तथा अपराधको निरन्तरता, सरकारको उदासिनता उस्तै

जुन महिना (जेठ १८ गते देखि असार १६ गते सम्म) पनि मानवअधिकारको दृष्टिले राम्रो रहेन ।महिनाभर हत्या, अपहरण, कुटपिट, धम्की, चन्दा असुली जास्ता घटनाहरू भइनैरहे । सुरक्षा अवस्थाअत्यन्तै फितलो रह्यो । आम जनताले अमनचयनको महसुस यस महिनामा पनि गर्न सकेनन् । प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहल (प्रचण्ड) ले पदमुक्त गरेपछिराष्ट्रपतिले प्रधान सेनापतिलाई यथावत पदमा रहिरहन दिएको निर्देशनपछि प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएकोघटनाको असर जुन महिनामा पनि पर्‍यो । 'राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक' भन्दै एकीकृत नेकपा(माओवादी) र एकीकृत नेकपा (माओवादी) निकट भातृ संगठनहरूले देशव्यापि रुपमा शुरु गरेको आन्दोलन(बन्द तथा हडताल) जुन महिनाको उत्तर्रार्धसम्म पनि कायम नै रह्यो । एकीकृत माओवादीले राष्ट्रपतिकोकदम सच्याउनु पर्नेलगायत विभिन्न माग राखी गरेको बन्दले जनजीवन नराम्रोसँग प्रभावित भयो ।संविधानसभा बैठक पनि अवरुद्ध भई नै रह्यो ।  मुलुकभर आहृवान गरिएको बन्द, हडताल जस्तागतिविधिले सर्वसाधारणहरू सेवा पाउनबाट वञ्चित भए । मधेशी जनअधिकार फोरम संस्थापन पक्षलेआफ्ना पार्टीका नेतालाई पार्टीको असहमती बेगर सरकारमा सामेल गराएको  भन्दै  तराईका जिल्लाहरूबन्द घोषणा गरे । उक्त बन्दले तराई झण्डै ठप्प भयो ।

नयाँ बनेको सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कामलाई पहिलो प्रथामिकता दिइने जनाए पनि योमहिनामा शान्ति सुरक्षाको अवस्था अत्यन्तै फितलो रह्यो । सरकारले भूमिगत सशस्त्र हतियारधारीसमूहहरूसँग वार्ताको आहृवान गरी वार्ता प्रसङ्गलाई जारी राखे पनि जुन महिनामा पनि अपेक्षाकृतसफलता पाउन सकेन । सशस्त्र समूहहरूबाट जारी हत्या, हिंसा तथा आपराधिक गतिविधि यो महिना झन्बढ्यो घटेन ।

पीडक हत्या अपहरण
राज्य  
लिम्बुवान क्रन्तिकारी  
अज्ञात समूह १३
जम्मा १० १४

इन्सेक अनलाइनको तथ्याङ्क अनुसार जुन महिनामा मात्र सशस्त्र समूहद्वारा ज्यान गुमाउनेहरू सात जनारहेका छन् । सातै जनाको हत्या अज्ञात सशस्त्र समूहद्वारा भएको छ । अघिल्ला महिनामा हत्यापछिघटनाको जिम्मा लिन तछाडमछाड गर्ने समूहहरू पछिल्लो समयमा मौन बस्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।सरकारद्वारा वार्ताको आहृवान गरेको परिदृष्यमा सशस्त्र समूहहरूले अज्ञात रुपमा अपराधलाई निरन्तरता दिदैवार्तामार्फत आफ्ना कार्यकर्ताहरू छुटाउने रणनीति बनाउने गरेको सरकारी बुझाइ छ । वार्तालाई फलदायीबनाउन दुवै पक्षलाई विश्वासको खाँचो खड्किएको देखिन्छ । यसैगरी अज्ञात सशस्त्र समूहद्वारा यो महिनामा१४ जना व्यक्तिहरू अपहरणमा परे । यसबाहेक फिरौतीका लागि अपहरण गर्ने अपराधिक गिरोहहरू योमहिनामा पनि सकृय रहे । रकम असुली गर्न अपहरणमा संलग्न यस्ता गिरोहको निशानामा प्रायबालबालिका नै छन् । फितलो सुरक्षा व्यवस्था, अपराधमा संलग्नहरूलाई उचित दण्डसजाय तथाअपराधीलाई पक्राउ गर्ने र उचित कारबाही चलाउने काममा सरकारको उदासिनताले रकमका लागिबालबालिका अपहरण गर्ने अपराधिक गिरोहहरू बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । जुन महिनामा पाँचथरमामञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बूवान राज्य परिषद् (क्रान्तिकारी) ले एक जना एकीकृत माओवादी कार्यकर्ताकोअपहरण गर्‍यो । अपहरणकारी समूहको पहिचानपछि पनि अनुसन्धान गरी दोषीको पहिचान गरी कानुनीकारबाही गर्न नसकेको यस घटनाले सरकारको उदासिनता थप छर्लङ्ग पार्छ । यो महिनासम्म पनिविस्फोटक पदार्थहरू विस्फोटन हुने, बम भेटिने क्रम रोकिएको छैन । बर्दिया जिल्ला सोरहवा गाविस-३खैरनीका १६ वर्षीय गोपाल विकको ०६६ असार १ गते बिहान ९.४५ बजे दाङ चैलाही गाविस-३ लमहीस्थितश्रीनाथ गण 'ख' गुल्मनजिक बम विस्फोटनमा परी मृत्यु भयो । गोरखा नपाको-१२ किलो छेवेटार सडकखण्डमा ०६६ असार ११ गते राति अज्ञात समूहले बम विष्फोट गरायो ।

यसैगरी जुन महिनामा राज्यका कारण तीन जनाले ज्यान गुमाए । धनुषामा महोत्तरी जिल्ला भरतपुरगाविस-९ निवासी ३० वर्षीय सुरेन्द्र महतोलाई ०६६ जेठ २४ गते ५ः३० बजे प्रहरीले चेकजाँचको क्रममागोली हानी हत्या गर्‍यो ।

राज्यको चौथो अङ्ग पत्रकारिता जगतको लागि समेत यो महिना सुखद रहेन । यो महिनामा पनिप्रहरीहरूद्वारा पत्रकारलाई कुटपिट गर्ने तथा धम्काउने घटनाहरू भए । इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका दुईप्रहरीले एक पत्रकारलाई कुटपिट र दुर्व्यवहार गरे । ०६६ जेठ २८ गते पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा तथाअधिकारकर्मीहरूले दोषी प्रहरीमाथि उचित कनुनी कारबाहीको माग गरे पनि कुटपिटमा संलग्न प्रहरीलाईकारबाही भएन । कैलाली जिल्लामा त झन् जिल्ला शिक्षा अधिकारीले नै पत्रकारलाई थुन्ने धम्की दिए ।यो महिना राज्यबाट सात जना पत्रकारहरूलाई कुटपिट तथा दुर्व्यवहार गरी सुचना संकलनमा अवरोधपुर्‍याइयो ।

एकीकृत माओवादीले जारी राखेको आन्दोलनमा पत्रकारहरूलाई समाचार संकलन गर्न बाधा पुर्‍याइयो ।एकीकृत माओवादीका कार्यकर्ताहरूले एभिन्युज टेलिभिजनका पत्रकार कृष्ण न्यौपानेको बा. १९ प ३११५नम्बरको मोटरसाइकल काठमाण्डौको सितापाइला चोकमा रोकेर आक्रमण प्रयास गरे । पत्रकार न्यौपानेलेएभिन्युज लेखिएको ज्याकेट लगाएको अवस्थामा आफ्नो परिचयपत्र समेत देखाउँदा पनि बन्दकर्ताहरूलेमिडियालाई आज छोड्नुहुँदैन भन्दै मोटसाइकल रोकी दुर्व्यवहार गरे । एकीकृत माओवादी र यसनिकट भातृसंगठनहरूले देशका विभिन्न भागमा पत्रकारलाई आफ्नो अनुकुलमा समाचार नलेखेको भन्दै धम्की दिए ।

जुन महिनामा चार जना महिला तथा बालिकाहरूमाथि बलात्कार र सात जना महिलाहरूमाथि यौनदुर्व्यवहार भएको घटनाहरू इन्सेक अनलाइनमा रेर्कड गरिए । सामूहिक बलात्कारमा परेकी एक महिलाकोबलात्कारको पीडाले मृत्यु भयो । महिलाहरूमा हुने घरेलु हिंसामा यो महिना पनि कमी आएन । पति तथापरिवारका सदस्यहरूद्वारा महिलामाथि विभिन्न लान्छना लगाएर कुटपिट हुनेलगायत पतिद्वारा हतियार प्रहारगरेका घटनाहरूसमेत यो महिना इन्सेक अनलाइनमा रेर्कड भए । पाँचथर जिल्लाको नागीन गाविस-७निवासी पहलमान थाम्सुहाङ्गले ०६६ असार १९ गते साँझ ७ बजे आफ्नी जेठी पत्नी मित्रकुमारीलाई खुकुरीप्रहार गरी घाइते बनाए । यसैगरी धादिङ जिल्लामा नीलकण्ठ गाविस-२ सीपपानीकी २६ वर्षीया मीनाश्रेष्ठलाई ६ वर्षीय र ४ वर्षीय दुई छोराहरूसहित उनका पति नरबहादुर श्रेष्ठले दोस्रो विवाह गरेपछि घरनिकाला गरे ।

जनचेतना तथा घटनामा दोषीहरूलाई उचित कानुनी कारबाहीको अभावमा बोक्सीको आरोपमा अमानवियव्यवहार गर्ने काम हालसम्म पनि रोकिएको छैन । यो महिनामा पनि इन्सेक अनलाइनमा यस्ता घटनाहरूप्रकाशित भए । सुनसरीको बबिया गाविस-५ की ३० वर्षीया एक महिलालाई स्थानीय केही व्यक्तिहरूलेबोक्सीको आरोप लगाई निर्घात कुटपिट गरी ०६६ जेठ २३ गते दिउँसो अभक्ष कोचाए ।

विगतका महिनाहरूमा जस्तै यो महिनामा पनि मानवअधिकार उल्लंघन, ज्यादती तथा अपराधिकघटनाहरूको निरन्तरता उस्तै प्रकृतिमा रहनुले मुलुकमा मानवअधिकारको अवस्था झन् भयावह हुँदै गएकोदेखिन्छ । सरकारले पटक-पटक प्रतिबद्धता जनाएपनि कार्यन्वयन पक्ष फितलो भएका कारण दण्डहीनताकोअवस्था उस्तै नै छ । प्रस्तावित समय तालिका अनुसार संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएकोसंविधानसभा पार्टीको आन्तरिक विवादमा फस्तै जाँदा संविधान निर्माण समय तालिका फेरि सर्ने निश्चितप्राय छ । अपराधका घटनाहरूमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही हुनबाट पार्टीले नैजोगाउने प्रवृति हालसम्म पनि अत्य भएको छैन । अपराधीलाई कानुनी कारबाही गर्ने कममा जबसम्मपार्टीले जोगाउने परिपाटी अन्त्य हुँदैन तब सम्म दण्डहीनता कायमै रहने छ । साथै महिला,बालबालिकाहरूको सर्न्दर्भमा सरकार थप संवेदनशील हुनु जरुरी देखिन्छ । यसैगरी सुचनाको हक विधेकपारित भएको यतिका समय भैसक्दापनि प्रभावकारी कार्यान्वयन त परै जाओस् सञ्चारकर्मीलाई सुचनासंकलन गर्न राज्य पक्षनै बाधक भएको अवस्था छ । पर्याप्त जनचेतनाको अभाव र कानुनको प्रभावकारीकार्यान्वयन नहुँदा महिला हिंसा, बोक्सीको आरोप, छुवाछुतजस्ता अमानविय, विभेदकारी संस्कार तथाअपराधिक घटनाहरूको निरन्तरताले यस क्षेत्रमा सरकार, राजनीतिक दलहरू तथा गैरसरकारी निकायहरूसमेतको प्रयास अपुरो देखिन्छ ।

अनलाइन डेक्स

तथ्याङ्क स्रोतः  इन्सेक अनलाइन

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कुठाराघात
कमजोर सुरक्षा अवस्था
विभिन्न माग राखी तराईमा आन्दोलनरत सशस्त्र समूह र सरकारबीच वार्ता भएपनि जनवरी महिनामा(०६५ पुस १७ देखि माघ १८) तराईमा राजनीतिका नाममा आपराधिक घटनामा कमी आउन सकेन । सरकारसँग वार्ताको थालनी भएपछि अघिल्लो महिनाको तुलनामा व्यक्तिहत्या र अपहरणमा कमी आएपनि तराईका जिल्लामा भरपर्दो शान्ति सुरक्षाको अवस्था मजबुत नभएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । जनवरी महिनामा विभिन्न सशस्त्र समूहबाट १५ जनाको हत्या भएको छ । जसमा तराई आर्मीबाट दुई, अखिल तराई मुक्ति मोर्चा(प्रतिक समूह) बाट एक, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (ज्वाला समूह) बाट एक, मधेस राष्ट्रिय जनतान्त्रिक पार्टी (क्रान्तिकारी) बाट दुई र अज्ञात समूहबाट नौ जनाको हत्या भएको छ । यसरी हत्या हुनेमा दुई जना बम विष्फोटनबाट रहेका छन् । तराईका दुई जिल्ला सिरहा र रौतहटमा यस महिना तीन-तीन जनाको हत्या भयो ।
पीडक
हत्या
अपहरण
राज्य
माओवादी
तराई आर्मी
जनवादी वर्कस
लिवरेसन अफ तराई इलम
तराई लिग कम्यूनिष्ट पार्टी
अखिल तराई मुक्ति मोर्चा प्रतिक समूह
लिम्बूवान
जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा ज्वाला समूह
मधेस राष्ट्रिय जनतान्त्रिक पार्टी(क्रान्तिकारी)
अज्ञात समूहबाट
१७
स्रोत ः- इन्सेकअनलाइन
जनवरी महिनामा देशका विभिन्न जिल्लाबाट २८ जना अपहरणमा परे । यसरी अपहरण हुनेहरूमा माओवादीबाट चार, लिवरेसन अफ तराई इलमबाट एक, लिम्बूवानबाट एक, अखिल तराई मुक्ति मोर्चा(प्रतिक समूह) बाट एक, जनवादी वकर्सबाट एक, तराई कम्युनिष्ट लिंग पार्टीबाट एक, अज्ञात समूहबाट १७ र अन्यबाट दुई जना रहेका छन् । यस महिनामा सबैभन्दा बढी सप्तरी जिल्लाबाट छ जना अपहरणमा परे । तराईबाट ११ जिल्लाबाट २३ जना अपहरणमा पर्नुले पनि तराईको सुरक्षा अवस्था नाजुक रहेको देखिन्छ ।
राजनीतिक नाममा खुलेका विभिन्न सशस्त्र समूहका कारण तराईका जिल्लामा अज्ञात समूहका नाममा हत्या र अपहरण जस्ता घटना जारी रहे । घटना अज्ञात समूहबाट हुने र त्यसमा आफ्नो संगठनको हात रहेको भनी जिम्मा लिने होडबाजी चल्ने अवस्था अन्य महिनामा जस्तै यो महिना पनि रह्यो । यो महिना पत्रकारहरूको लागि सबैभन्दा दुःखद् महिनाको रूपमा रह्यो । सिरहा जिल्ला निवासी रेडियो टुडे जनकपुरमा कार्यरत महिला पत्रकार उमा सिंहलाई ०६५ पुस २७ गते साँझ जनकपुर नपा-१४ स्थित डेरामा अज्ञात समूहले खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरे ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता
यो महिना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था निकै नाजुक रह्यो । पटकपटक प्रतिबद्धता जनाए पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न दल तथा तराईका समूहहरू उद्दत रहे । प्रेस स्तन्त्रताको लागि पत्रकारहरू सडकमा चरणबद्ध आन्दोलनको लागि उत्रिने अवस्था श्रृजना भयो । यो महिना राज्य र गैरराज्यपक्षबाट अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्धका १० ओटा घटना भए । जसमा राज्यपक्षबाट कुटपिट र समाचार सङ्कलनका दुई, वाईसीएलबाट कुटपिटका एक, युथफोर्सबाट पत्रिका जलाइएको एक, लिम्बूवानबाट मार्ने धम्कीका दुई, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (राजन मुक्ति) बाट मार्ने धम्कीको एक, अज्ञात समूहको धम्कीका कारण विस्थापितको एक र अन्यबाट मार्ने धम्कीको एक घटना भएका थिए ।
समाचार लेखेको विषयलाई लिएर जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (राजन मुक्ति) का कार्यकर्ताले ०६५ माघ १३ गते पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय पार्ष तथा कान्तिपुर दैनिकका संवाददाता जीतेन्द्र खड्कालाई मोर्चाका तर्फबाट वार्ता कमिटी सदस्य मनोज मुक्तिले मार्ने धम्की दिए । सिरहा नगरपालिका निवासी अन्नपूर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिकका सिरहा सम्वाददाता तथा स्थानीय दृष्टिकोण साप्ताहिकका सम्पादक राजेश बर्मालाई अज्ञात व्यक्तिले भारतीय नम्बरबाट फोन गरी मार्ने धम्की दिएपछि वर्मा विस्थापित भए । 'एकहप्ता भित्रमा पत्रकार उमाको भन्दा विभत्स ढंगले तँलाई पनि सिध्याई दिन्छौ' भनी मार्ने धम्की आएपछि सुरक्षाका लागि विस्थापित हुनु परेको उनले बताए । सङ्घीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्को झूठ्ठा समाचार प्रशारण गरेको भन्दै झापाबाट सञ्चालन हुने कञ्चनजङ्घा एफएमकी इलाम सम्वाददाता कोकिला ढकाललाई लिम्बुवान भोलेन्टियर्स सह-कमाण्डर मदन लिम्बुले ०६५ माघ ५ गते फोन गरी अपहरण गर्ने धम्की दिए । तेह्रथुको रेडियो मेन्छेयाममा कार्यरत पत्रकारहरूलाई ०६५ माघ १० गते जिरिखिम्ति गाविस-३ बस्ने क्रृतुराज लिम्बु र सोही स्थान बस्ने रमेश लिम्बुले आफूले तयार गरेको लोकगीत छनोटमा नपारेको भन्दै कार्यालयमा आएर मार्ने धम्की दिए । सोही रेडियोका पाँचथर समाचारदाता भीम तुम्बापोलाई समाचार प्रशारण नगरेको भन्दै लिम्बुवान खेलकुद परिषद् समितिका अध्यक्ष देउकुमार केरुङले ०६५ माघ ६ गते मार्ने धम्की दिएका थिए ।
जनकपुरकी पत्रकार उमा सिंहको हत्याले पत्रकारजगत माओवादी द्वन्द्वकालमा जस्तै असुरक्षित रहेको देखायो भने राजनीतिक दलको दबाबका कारण दोषीलाई कारबाही गर्न नसकेको भन्ने सरकारी निकाएका उच्च व्यक्तिको भनाईले राजनीतिक दलहरूले अपराधिहरूलाई संरक्षण गरी दण्डहीनतालाई प्रशय दिएको देखाउँछ ।
प्रेसमाथिको निरन्तरको धम्की र आक्रमणका यस्ता घटनाले संविधानको मौलिक हकमा रहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि राज्य कत्ति पनि संवेदनशील भएको देखिन्न भने प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न राजनीतिक दलहरू नै दोषी रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । माओवादीद्वारा युद्वकालमा हत्या गरिएका पत्रकार 'डेकेन्द्रराज थापाका आफन्तले दिएको किटानी जाहेरी राजनीतिक दलको दबाबका कारण अगाडि बढाउन सकिएन' भन्ने अञ्चल प्रमुख नारायण बास्ताकोटीको भनाईले यसलाई थप पुष्टि गर्छ ।
महिला तथा बालअधिकार
यो महिना महिला तथा बालबालिकाको लागि समेत सुखद् रहन सकेन । इन्सेक अनलाइनको तथ्याङ्क अनुसार यस महिना तीन जना महिला र पाँचजना बालिका बलात्कृत भए । एक बालिकामाथि बलात्कारको प्रयास भयो । त्यसैगरी महिला हिंसाका कारण चारजना महिलाको हत्या भयो भने दुई नवजात शिशुको लाश फेला पर्žयो । छोरीमात्र पाएको भन्दै धादिङ जीवनपुर गाविस-५ चिउरीबोटका २५ वर्षीय ओम भण्डारीले ०६५ पुस १७ गते बिहान २२ वर्षीया पत्नी रविता रेग्मी भण्डारीलाई लौराले पिटेर हत्या गरे । बर्दिया बदालपुर गाविस-५ भौरा ०६५ माघ ११ गते साँझ ८ बजे फोहोरको थुप्रोमा एक नवजात शिशुको बेवारिसे अवस्थामा लाश फेला पर्žयो भने सुनसरी धरान नपा-९ गौतमपथकी ४८ वर्षीया सीता घिमिरेलाई नवजात शिशु हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले ०६५ माघ ९ गते गिरफ्तार गर्žयो ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरी महिला हिंसा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि त्यसको लागि राज्यका निकायबाट कार्यान्वयनको संयन्त्र नबनाउँदा महिला हिंसाका घटनामा कमी आउन सकेन । छोरो नपाएको भन्दै पत्नीको हत्या गरिनुले सरकारले जनतामा छोरी पनि छोरा समान हुन भन्ने चेतनावृद्धि गराउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
न्यायालयबाट आशाजनक फैसला
यस महिना सर्वोच्च अदालतले विश्वव्यापी मानवअधिकार तथा विस्तृत शान्ति सम्झौतासँग जोडिएका दुई महत्वपूर्ण मुद्दामा फैसला गर्žयो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सम्बन्धमा परेका रिटले सरकारलाई तत्काल त्यस्ता काम कारबाही नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी मानवअधिकारको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्žयो भने जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बालबालिकासँग जोडिएका मुद्दा खुला इजलाशमा हुनुले बालअधिकारप्रति न्यायलय संवेदनशील भएको पाइएन । काठमाडौं मनपा-१७ धोवीचौरका ५२ वर्षीय अरुण भट्टराईले ११ वर्षीया बालिकालाई ०६५ साउन २४ गतेदेखि २७ गतेसम्म बलात्कार गरेको आरोपमा दायर मुद्दाको सुनुवाइ काठमाडौं जिल्ला अदालतको खुला इजलाशमा भयो ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार वादी भई विभिन्न अदालत तथा अर्धन्यायीक निकायमा दायर राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्धका मुद्दाहरू फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न ०६५ पुस १७ गते आदेश दियो । मुद्दा फिर्ता लिनुले विश्वव्यापी मानवअधिकारको हनन् हुने भन्दै सरकारको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय बदरको माग गर्दै ०६५ पुस १४ गते अधिवक्ता माधव बस्नेतसहित तीनजनाले सर्वोच्चमा दायर रिटका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई फिर्ता लिने भनिएका मुद्दाहरूमध्ये '०६५ पुस १७ गतेको मितिसम्म फिर्ता लिइसकेका बाहेक अन्य मुद्दा यो मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म फिर्ता लिने काम नगर्नु र नगराउनू' भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा माओवादीद्वारा देशका विभिन्न स्थानमा कब्जा गरिएको घर, जग्गा तथा सम्पति फिर्ता गर्न सरकारको नाममा ०६५ पुस २३ गते आदेश दियो । माओवादीद्वारा द्वन्द्वको क्रममा कब्जा गरिएका घर, जग्गा तथा सम्पत्ति तीन महिनाभित्र फिर्ता गर्ने गरी सरकारको नाममा सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । त्यसैगरी दाइजो नल्याएको आरोपमा घरपरिवारबाट जिउँदै जलाइएकी हास्रुन इद्रिसीको पक्षमा ०६५ माघ ६ गते जिल्ला अदालत बाँकेले उनका पति उसीम इद्रिसीलाई सात वर्षर सासू रुकसना इद्रिसीलाई पाँच वर्षजेल चलान गर्ने फैसला गर्žयो ।
निष्कर्षराजनीतिक समूहका नाममा हत्या, अपहरण, धम्की तथा विष्फोटका घटना घटिरहनु, घटनामा संलग्न दोषी उपर अनुसन्धान गरी कारबाही नगरिनुले दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको देखिन्छ । प्रेस स्वतन्त्रता प्रति पटकपटक प्रतिबद्धता जाहेर गरेपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा द्वन्द्वको समयमा जस्तै संक्रमणकालमा पनि पत्रकार तथा मानवअधिकार रक्षकमाथिको खतरा बढ्दै गएको देखिन्छ भने विगतका मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनका उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्नुले संक्रमणकालिन न्यायको अवस्था कमजोर भएको देखाउँछ । निरन्तरको धम्की, अपहरणले प्रेस स्वसेन्सरशीपमा पर्žयो । राजनीतिक दलका कारण नै दोषीलाई कारबाही गर्न नसकिएको भन्ने जस्ता प्रशासकीय अधिकृतको भनाईले दण्डहीनता न्युनीकरण गर्न दलहरू तत्पर नभएको देखाउँछ भने राजनीतिक नाममा आपराधिकरण हावी बन्दै गएको छ ।
राजनीतिक सङ्र्घषका नाममा दिनानुदिन तराईमा भैरहेका हत्या हिंसांका घटनामा अघिल्ला महिनाको तुलनामा केही कमी आएपनि सरकारले विभिन्न आन्दोलनरत सशस्त्र समूहसँगको वार्तालाई निष्कर्षा पुर्žयाउन धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । विभिन्न मागका नाममा भैरहेका बन्द, हड्ताल तथा चक्काजामका कारण सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापनमा असर पारिरहेको छ नै त्यसले उद्योगधन्दामा र्दीघकालीन आर्थिक ह्रास आउने देखिन्छ । अत्यावश्यक सेवा ऐन लागू गरी यसतर्फराज्य संवेदनशील हुन जरुरी देखिन्छ । त्यसैगरी सरकारले विभिन्न पक्षहरूसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयनको लागि संयन्त्र बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
अनलाइन डेस्कको लागि गोपीकृष्ण भट्टराई
 राजनीति आवरणमा दण्डहीनता कायमै
जातीय र क्षेत्रीयताको आधारमा चलिरहेको राजनीतिक द्वन्द्वका कारण हत्या, कुटपिट, अपहरण,गिरफ्तारीलगायतका घटनामा डिसेम्बर महिनामा पनि कमी आउन सकेन । विभिन्न माग राखी तराईमा आन्दोलनरत सशस्त्र समूह र सरकारबीच वार्ता भइरहेको अवस्थामा पनि यस अवधिमा तराईमा राजनीतिका नाममा अपराधिक घटना उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । सरकारसँग वार्ताको थालनी भएपछि अघिल्लो महिनाको तुलनामा व्यक्ति हत्या र अपहरणमा कमी आएको छैन । तराईका जिल्लामा सरकारले भरपर्दो शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन नसकेको तथ्याङ्कको घटनाले देखाउँछ ।यसका साथै सत्ताधारी दलहरुका भातृसङ्गठनहरुका मानवअधिकार ज्यादतीमा संलग्न रहनु र राज्यले त्यसतर्फगम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिएका कारण यो महिनामा पनि मानवअधिकार अवस्थामा सुधार हुन नसकेको कुरा इन्सेकको तथ्याङ्कले प्रमाणित गरेको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) का जिल्ला प्रतिनिधिहरूले यस महिनामा पठाएको विवरण अनुसार हत्या, हपहरण, कुटपिट, बलात्कार जस्ता घटनालाई हेर्दा अघिल्लो महिनाको तुलनामा बढेर गएको छ । तराई मधेसका सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सुनसरी, मोरङलगायतका जिल्लामा सशस्त्र आन्दोलनरत समूहहरूबाट हत्या, अपहरण, धम्कीलगायतका अपराधिक घटनामा बृद्धि भएको छ ।
इन्सेकअनलाइनमा प्रेषित सूचनाका आधारमा यस महिनामा देशका विभिन्न जिल्लामा राज्य र गैर राज्य पक्षबाट २५ जना नागरिक मारिएका छन् । विभिन्न जिल्लामा विभिन्न समूहको नाममा सशस्त्र हतियारधारी समूहबाट १८ जना मारिए भने भने राज्यबाट सात जनाको ज्यान गएको छ । तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चा राजन समूहबाट तीन जना, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा ज्वाला समूहबाट दुई जना, मधेसी मुक्ति टाईगर्सबाट एक जना, मधेसी राष्ट्रिय जनतान्त्रिक पार्टीबाट एक जना, तराई कमाण्डो फोर्सबाट एकजना मारिएका छन् । त्यसैगरी अज्ञात अतियारधारी समूहबाट १० जनाको मृत्यु भएको छ । सम्बन्धित निकायले यी घटनाका दोषिहरुको पहिचान समेत गर्न सकेको छैन ।
पीडक
हत्या
अपहरण
घाइते
गिरफ्तार तथा यातना
कुटपिट
धम्की
राज्यबाट
११
अखिल क्रान्तिकारी
एमाले
अखिल तराई मुक्ति मोर्चा
जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (ज्वाला)
जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (राजन)
जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (रणवीर)
किराँत वर्कस पार्टी
मधेसी मुक्ति टाईगर्स
मधेसी राष्ट्रिय जनतान्त्रिक पार्टी
एकीकृत नेकपा माओवादी
१७
काँग्रेस
रणवीर सेना
तराई कमान्डो फोर्स
तराई कोब्रा
अज्ञात हतियारधारी समूहबाट
१०
२३
१४
वाईसीएल
२४
११
११
युथफोर्स
जम्मा
२५
५२
४२
११
४५
२३
स्रोतः इन्सेक अनलाइन
यस अवधिमा विभिन्न समयमा ११ जनालाई गैरकानुनी रुपमा प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट गिरफ्तार गरेको छ । नागरिक अपहरण गर्ने कार्यमा यस महिना पनि कमी आएको छैन । राज्यले अपहरण सम्बन्धी कानून ल्याए पनि कार्यान्वयन नभएकै कारण उल्लेख्य मात्रमा देशमा अपहरण तथा फिरौती माग्ने घटनामा कमी हुन नसकेको हो । तराई मधेसमा आन्दोलनरत सशस्त्र समूहबाट अपहरण गरी फिरौंती माग्ने कार्यमा बृद्धि भएको छ । यस महिना ५२ जनाको विभिन्न स्थानबाट अपहरण भयो । वाईसीएलबाट २४ सर्वसाधरण अपहरणमा परेका थिए भने तराई मधेसमा आन्दोलनरत सशस्त्र समूहबाट पाँच जना र २३ जना अज्ञात हतियारधारी समूहबाट अपहरणमा परेका हुन्।
तराई मधेसमा आन्दोलनरत सशस्त्र समूहले यस अवधिमा ११ ओटा बम विस्फोटको घटना गराएको छ । सिरहा लक्ष्मीनिया गाविस-३ निवासी अन्दाजी ३५ वर्षीय राजकुमार यादवको ०६५ मंसिर २४ गते राति जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा(राजन) समूहका कार्यकर्ताहरूले प्रहार गरेको बमबाट मृत्यु भएको छ भने अन्य विभिन्न ठाउँमा भएको बम विस्फोटमा परी आठ जना घाइते भएका । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा राज्य र सशस्त्र समूहद्वारा यत्रतत्र छाडिएका बम विस्फोटनमा परि घाइते भएको घटना समेत संप्रेषण भएको छ । बम विस्फोटबाट धेरै जसोको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । तराई मधेसका जिल्लामा हत्या वा बम विस्फोट हुने वित्तिकै जिम्मेवारी लिने कार्यले गर्दा घटनामा सङ्लग्न वास्तविक दोषिलाई कारबाही गर्न नसकिएको अवस्था छ ।
राज्य र सशस्त्र समूहबाट यस महिनामा गोली प्रहार गर्ने तथा निहत्था नागरिकलाई घाइते बनाउने कार्यमा कुनै कमी आएको देखिएन । यस महिना राज्यबाट पाँच, अखिल क्रान्तिकारीबाट पाँच, तराई कोब्राबाट ६,वाईसीएलबाट पाँच, युथफोर्सबाट तीन, ज्वाला, राजन, टाईगर्स, रणवीर सेनाबाट एक एक जना र अज्ञात समूहको आक्रमणबाट १४ जना गरी जम्मा ४२ जना घाइते भए ।
यो महिना राज्यबाट पाँच जना नागरिकमाथि कुटपिटका घटना भएभने एक जनालाई धम्की दिइयो । एकीकृत नेकपा माओवादीबाट १७ जना नागरिकमाथि कुटपिट भएको घटना छ भने दुई जनालाई धम्की दिएको घटना संप्रेषण भएको छ । वाईसीएलबाट ११ जनामाथि कुटपिट भएको घटना छ भने ११ जनालाई धम्की दिइयो । युथफोर्सबाट चार जनामाथि कुटपिट भएको छ भने एक जनालाई धम्की दिएको घटना छ । काँग्रेसबाट एक जनालाई धम्की दिएको घटना छ भने एमालेबाट एक जनालाई कुटपिट गरेको घटना छ । सशस्त्र समूह ज्वालासिंहबाट दुई, रणवीरबाट एक जनालाई धम्की दिएको घटना छ भने अज्ञात समूहबाट ६ जनामाथि कुटपिट भएको भएको छ । किराँत वर्कस पार्टीबाट चार जनालाई धम्की दिएको घटना छ । राजनीतिक दलहरु आफै मानवअधिकार विरोधी गतिविधिमा सङ्लग्न रहेको पाइएको छ ।
यसैगरी, बलात्कार जस्ता चरम मानवअधिकार उल्लङ्घनको घटनामा पनि कमी आएको छैन । अहिले पनि महिलाहरूमाथि हुने गरेको यौन शोषणको घटना विभिन्न जिल्लामा घटिरहेको इन्सेक तथ्याङ्कले देखाउँछ । यस महिनामा १४ ओटा बलात्कारको घटना भए जसमध्ये सात जना बालिका बलात्कृत भएका छन् ।
महिला हिंसामा बृद्धि
राज्यको आधा जनसंख्या भएका महिलामाथि हुने हिंसा घटनामा खासै कमी आएको छैन । यस महिनामा पतिबाटै हत्या भएको दुई ओटा घटना छ । यसैगरी कुटपिट तथा यातनाको तीन ओटा घटना छ भने बोक्सीको आरोपमा एक महिलालाई अमानवीय व्यवहार गरेको घटना भएको छ । विद्यमान दाइजो प्रथाका कारण पनि महिलामाथि ज्यादती हुने गरेको पाइएको छ । रामेछाप जिल्लाको ठोकर्पा गाविस-३ निवासी २४ वर्षीया टीकाकुमारी खड्कालाई ०६५ पुस २ गते राति उनका पति २७ वर्षीय राजेन्द्र खड्काले खुर्पाले संवेदनशील अङ्गमा प्रहार गरी हत्या गरे । यसैगरी, पञ्चकुले गाविस-७ निवासी ३६ वर्षीय धनबहादुर खड्काले आफ्नै पत्नी ३० वर्षीया देवकला खड्कालाई ०६५ मंसिर २४ गते राति ११ बजे लाठी प्रहार गरी हत्या गरे ।
त्यसैगरी, महिला हिंसाविरुद्व १६ दिने अभियान चलिरहेकै बेला सौडियार गाविस-६ बेसाही निवासी ३० वर्षीया सुमित्रा चौधरीलाई ०६५ मंसिर २० गते उनका पति ३५ वर्षीय प्रहरी हवल्दार सुरज चौधरीले कुटपिट गरी बेहोस बनाए । १५ वर्षअघि सौडियार गाविस-२ गुर्रागाउँका ऋषिराम डाँगीसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएकी गिता डाँगीलाई पति र घरपरिवारबाट घर निकाला गरियो । कालिका गाविस-५ शितलाबजारस्थित ३८ वर्षीया निमकुमारी सुनारलाई ३८ वर्षीय पति हुमबहादुर सुनारले बेवास्ता गर्नुको साथै शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने गरेको घटना छ ।
यसैगरी भारतको लौकाहा ठाडी घर भई हाल सिरहाको लहान नपा-८ स्थित आफन्तकोमा बस्दै आएकी सुमित्रादेवी साहलाई ०६५ मंसिर २८ गते बिहान सोही ठाउँका केही व्यक्तिहरूले बोक्सीको आरोपमा अपमानजनक व्यवहार गरे । दाइजो नल्याएको आरोपमा कोल्मा गाविस-३ निवासी २९ वर्षीय शेरबहादुर रानाले पत्नी २१ वर्षीया धनमाया रानालाई कुटपिट गरी घर निकाला गरिदिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै महिला हिंसा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि त्यसको लागि राज्यका निकायबाट यथोचित कार्य नहुँदा महिलाविरुद्ध हिंसाका घटनामा कमी आउन सकेको छैन । महिलाहरूको राजधानी केन्द्रित आन्दोलनले महिला तथा बालबालिका समाज कल्याण मन्त्रालयको नेतृत्वमा महिला हिंसा घटनाको अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्ने भनेर आयोग गठन गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।
पटकपटकको प्रतिबद्धताबाट कुण्ठित प्रेस स्वतन्त्रता
यो महिना प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था निकै कमजोर रहेको छ । पटकपटक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति देखाएको प्रतिबद्धता कुण्ठित गर्ने कार्यमा राजनीतिकदलहरू तथा तराईका सशस्त्र समूहहरू उद्दत रहेको पाइएको छ । सञ्चारगृह तथा पत्रकारमाथि विभिन्न जिल्लामा भइरहेको आक्रमण धम्की तथा कुटपिटको घटनाले नेपाल पत्रकार महासङ्घ सडक आन्दोलन गर्न बाध्य भयो । प्रेस स्तन्त्रताको लागि पत्रकारहरू सडकमा चरणबद्ध आन्दोलन गरे । यो महिना राज्य र गैरराज्यपक्षबाट चार ओटा घटनामा १५ जना पत्रकार घाइते भएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घको आयोजनामा ०६५ पुस ७ गते निकालिएको र्žयालीमा प्रहरीले लाठिचार्ज गर्दा महासङ्घका सचिव रामजी दाहाल घाइते भए । हिमाल मिडियामा माओवादीको भातृसङ्गठन अखिल नेपाल होटल तथा रेष्टुराँ मजदुर सङ्घका कार्यकर्ताले ०६५ पुस ६ गते आक्रमण गरी १२ जना पत्रकार तथा कर्मचारीहरूलाई घाइते बनाए । वाईसीएल कार्यकर्ताको आक्रमणमा परी ०६५ मंसिर १९ गते झापाको शनिश्चरे गाविस-४ निवासी पथरी गाविसबाट प्रकाशित मोफसल साप्ताहिक पत्रिकाका सम्पादन सहयोगी चेतन पौडेल घाइते भए ।
प्रेसमाथिको निरन्तर धम्की र आक्रमणका यस्ता घटनाले संविधानको मौलिक हकमा रहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि राज्य संवेदनशील नभएको पुष्टि हुन्छ । प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वन्तन्त्रताको लागि राजनीतिक दलको इच्छा शक्तिको कमी रहेको छ । बाराका पत्रकार वीरेन्द्र साहको हत्यामा सङ्लग्न माओवादी कार्यकर्तालाई कारबाही नहुनु, युद्वकालमा माओवादीबाटै हत्या गरिएका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाका आफन्तले दिएको उजुरी राजनीतिक दलको दबाबका कारण अगाडि नबढ्नु जस्ता घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लङ्घन भएको पुष्टि गर्छ ।
सशस्त्र समूहको ज्यादति
तराईमा सक्रीय सशस्त्र समूहबाट आठ जना नागरिकको हत्या भएको छ भने अज्ञात हतियारधारी समूहबाट १० जना नागरिकको ज्यान गएको घटना छ । यसैगरी तराई सशस्त्र समूहको गोली लागि १० जना नागरिक घाइते भएका छन् भने १४ जना नागरिक अज्ञात सशस्त्र समूहबाट घाइते भए । त्यसैगरी पाँच जना सशस्त्र समूहबाट अपहरणमा परेको घटना अभिलेखिकृत भए भने अज्ञात सशस्त्र समूहबाट २३ जना सर्वसाधारण अपहरणमा परे । सशस्त्र समूहबाट १० जना नागरिकलाई धम्की तथा मार्ने धम्की आयो ।
निष्कर्ष नेपालमा बनेका कानुनको कार्यान्वयन नहुनुले देशमा विभिन्न समूहको नाममा मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा आपराधिक कृयाकलापमा बृद्धि भएको छ । नेपालको कानुनलाई हातमा लिई व्यक्ति हत्या, अपहरण जस्ता कार्यमा सङ्लग्नलाई कारबाही गर्न नसक्नु, राजनीतिक इच्छा शक्तिको कमी,आपराधीलाई राजनीतिक दलले संरक्षण दिनु, हत्या, अराजक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न दलले समूह गठन गर्नु जस्ता कार्यले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको छ । वर्तमान सरकारले आपराधिक घटनामा सङ्लग्न व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिने कार्य गरेको छ । जसले गर्दा सरकारप्रति जनताको विश्वास घट्दै गइरहेको अवस्था छ । मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा आपराधिक क्रियाकलापमा सङ्लग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्नुको सट्टा उन्मुक्ति दिने कार्यले दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको छ । दण्डहीनताका कारण जसले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने कुसंस्कृतिको विकास भएको छ।
सरकारको नेतृत्व गरेका पार्टीबाटै व्यक्ति हत्या, अपहरण, कुटपिट, धम्की जस्ता घटना हुनु दुःखद पक्ष भएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति सरकारले पटकपटक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको भएपनि कार्यान्वयन भने नभइरहेको अवस्था छ । सशस्त्र समूहहरु वार्ताको माध्यमबाट सम्बन्धित ठाउँका जनताको वास्तविक मुद्दालाई समाधान गर्नुका साटो आपराधिक गतिविधिमा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
जातीयता र क्षेत्रीय मागहरु राख्दै गरिएको बन्द तथा आमहड्तालका कारण उद्योग कलकारखाना, होटल व्यवसायलगायतका क्षेत्रहरू प्रभावित हुन पुगको छ । साथै जनताले सास्ती व्यहोर्नु परेको अवस्था छ । बन्द हड्तालले गर्दा राज्यको आर्थिक अवस्थामा समेत प्रभाव पर्न गएको छ । राजनीतिक दल तथा तिनका भातृ संगठनहरूले गर्ने मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा पीडकलाई कारबाही हैन संरक्षण प्रदान गर्न र राजनीतिक मोलमोलाई गर्न त्यस्ता घटनाहरूलाई प्रयोग गरिएको र अपराधलाई ओझेलमा पारि राजनीतिक रंग दिइएको अवस्था छ । यसले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिएको छ । राजनीतिक दलको परामर्शमा त्यस्ता घटनाका दोषि वा मतियारलाई गिरफ्तार गरिए पनि पछि धरौटी वा राजनीतिक मुद्दाका नाममा दोषिलाई रिहा गर्ने गरिएका घटना पनि सार्वजनिक भएकै छन् ।
सुझाव
देशमा स्थायी शान्ति र विकासकालागि राजनीतिक दलहरूको इच्छा शक्तिको आवश्यकता खड्किएको छ । राजनीतिक दलहरूबीच भएको शान्ति सम्झौता विपरीत मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई राजनीतिक दल, सरकारलगायत सबै पक्षहरूले समयमै अन्त्य गरी यथोचित निकासका लागि सबै एक हुनु आवश्यक छ । नयाँ संविधान निर्माणका लागि अभिभारा बोकेका राजनीतिक दलले आपसी खिचातानीलाई अन्त्य गरी जनताको चाहना अनुसारको संविधान निर्माणमा जुट्नु जरुरी छ । देशमा देखिएका द्वन्द्व तथा अराजकतालाई अन्त्य गर्न कानुनी राज्यको स्थापना गर्नु पर्छ । जातीय तथा क्षेत्रीयतालाई लिएर पूर्वी तथा तराई मधेसका सशस्त्र समूहसँग वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोजिनु पर्छ ।
अनलाइन डेस्कको लागि राजु पासवान, इन्सेक प्रतिनिधि काठमाडौं

जनउत्तरदायीविहीन अवस्थाको निरन्तरता

उत्तिकै अशान्त तराई
विभिन्न माग राखि द्वन्द्वरत २५ भन्दा बढि तराईका सशस्त्र समूह र सरकारबीच वार्ता हुने भनिएको अवधिमा पनि तराईमा आपराधिक घटनाहरू पटकपटक दोहोरिहे । २००८ को नोभेम्वरमा तराईका सुनसरी,सप्तरी, सिराहा, रौतहट, बारा, कपिलवस्तु र बाँके लगायतका जिल्लामा व्यक्ति हत्या र अपहरणका घटनामा अघिल्लो महिनाको तुलनामा बढेर गएको तथ्यांकले देखाएको छ । यसअघि अक्टोबरमा २८ वटा हत्या र ३३ वटा अपहरणका घटना भएको थियो भने यस नाभेम्वर महिनामा हत्याका ३१ वटा र अपहरणका ३७ वटा घटना भए । जसमा राज्यबाट यस अवधिमा २ जनाको हत्या भयो भने माओवादी भातृ संगठन वाईसीएलद्वारा पनि २ जनाको हत्या गरियो । यसका साथै यो महिनामा अज्ञात समूहबाट १५ व्यक्तिको हत्या हुनुका साथै २९ जनाको अपहरण भएको देखिन्छ । यसबाहेक अन्य घटनाहरूको तथ्यांकहरूले पनि उत्तिकै हिंस्रक अवस्था रहेको जाहेर गर्दछ ।
आफूलाई राजनीतिक समूह भन्ने गरेका तराईका केही सशस्त्र समूह जसले आपराधिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिँदै आफ्नो गतिविधिलाई अगाडि बढाए । जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाले पनि सर्वसाधरणको हत्या गरको तथ्यांकले बताएको छ । बाँके, फत्तेपुर गाविस-७ का २७ वर्षीय पुष्कर रायमाझीलाई जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (ज्वालासिंह समूह) का कार्यकर्ताले कात्तिक १७ गते घरैबाट अपहरणपश्चात् गोली हानी हत्या गरे । सर्वसाधरण नागरिकसहित पेशाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी गाविस सचिव, शिक्षकहरू घटनाबाट प्रभावित भए । तराईका जिल्लामा मात्र होइन काठमाडौं मनपा-१३ ताहाचलका १५ वर्षीय रितेश रौनियार र सोही ठाउँका आशिष मानन्धरको ०६५ मंसिर ११ गते विहान हत्या गरिएको घटनाले राजधानीमा समेत सुरक्षाको अनुभुति सरकारले दिलाउन नसकेको झल्कियो । किनेको नयाँ मोबाईल फिर्ता गर्न भनि घरबाट हिँडेका ती दुई स्कुले बालकको १२ दिनपछि महादेवस्थान-४ गुमाली सामूदायिक वनमा शव फेला परेको थियो । आपराधिक कार्यमा अज्ञात आपराधिक समूहको संलग्नता वढ्दै जानुले जनजीवनमा भय र तनाबको स्थिति उत्पन्न भयो ।
२००८ को नोभेम्वरमा विभिन्न समूहबाट भएका हत्या तथा अपहरण
स्रोतः इन्सेक अनलाइन
पीडक
हत्या
अपहरण
राज्य
वाईसीएल
माओवादी
तराई कोब्रा
जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा -ज्वालासिंह)
अज्ञात समूह
१५
२९
अन्य
१०
किराँत तराई वकर्स पार्टी १
मधेसी मुक्ति टाईगर्स
मधेसी राष्ट्रिय पार्टी
जम्मा
३१
३७
मुद्दा फिर्ताको प्रवृत्ति
सरकारले २०६३ मंसिर ५ गते शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि पनि हत्याका घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिहरू विरुद्ध अदालतमा चलिरहेको मुद्दालाई सरकारले मन्त्रीपरिषदमार्फत निर्णर्य गरी मुद्दा फिर्ता लिनुले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको स्पष्ट भएको छ । संविधानसभाको चुनावको पूर्वसन्ध्यामा भोजपुर एमाले जिल्ला कमिटीका रामसिं राईलाई मरणासन्न हुने गरि कुटपिट गर्ने माओवादी कार्यकर्ताको मुद्दा सरकारले फिर्ता गरेको छ । कुलुङ गाविसमा जिल्ला सदस्य रामसिं राई सहितका चार जना एमाले कार्यकर्तामाथि कुटपिटमा संलग्न माओवादी एक नम्वर एरिया सेक्रेटरी पुष्प चौलागाईंसहित सात जना कार्यकर्ता विरुद्व लगाईएको ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्धा फिर्ता गरिएको छ ।
यस्ता कयैन् घटना हाम्रा सामु छन् । यसैगरी, मोरङ्ग, इटहरा गाविस-१ का २२ वर्षीय तोर्ण आलेमगरको हत्यासम्बन्धी मुद्दा सरकारले फिर्ता लिएकामा पीडितका आफन्तले ०६५ मंसिर १३ गते आपत्ति प्रकट गर्दै विरोध समेत गरे । घटनामा माओवादीका स्थानीय कार्यकर्ता संलग्न रहेको बताइएको थियो ।
यसरी नै सरकारले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरि कैयन् आपराधिक घटनाको मतियारलाई विना कानूनी प्रक्रियामा मुद्दा फिर्ता गर्ने र रिहा गर्ने प्रवृत्ति यस महिनामा बढि नै देखियो । रामेछाप जिल्लामा २०५२ देखि २०६३ माघ महिनासम्म माओवादीमाथि लागेका सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सरकारले गरेको भएपनि रामेछापका माओवादी कार्यकर्ताविरुद्ध २०६४ भदौ १७ गते दर्ता भएको मुद्दा पनि कात्तिक ११ गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार फिर्ता लिइएको हो । एमालेका पूर्व सांसद देवशंकर पौडेललाई माओवादीका कार्यकर्ताहरूले साँघुटार गाविसको साँघुटार बजारमा मोसो दलि कुटपिट गरेपछि सालु गाविस निवासी भक्तबहादुर वलम्पाखीलगायतविरुद्ध ०६४ भदौ १७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापमा सार्वजनिक अपराध ऐन अन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएको थियो । सो मुद्दा पनि सरकारले फिर्ता लिएको छ ।
यसैगरी मोरङ राजघाट गाविस-७ निवासी नेपाली काँग्रेसका गाउँ उपाध्यक्ष ३६ वर्षीय अपाङ हेमन्त पौडेलले हालेको डाँका मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । घटना ०६३ साउन १२ गते रातिको हो । पीडित घरमा सुतिरहेको समयमा एक हतियारधारी समूहले लुटपाट र कुटपिट गरेको थियो । सो क्रममा अभियुक्तले पीडितको दाहिने खुट्टामा गोली प्रहार गरी गम्भीर घाइते बनाएका थिए । गोली प्रहारबाट घाइते भएपछि खुट्टा काट्नु परेकोले उनी हाल अपाङ भएका छन् ।
तत्कालीन सात दलसम्मिलित सरकार र विद्रोही माओवादीबीच ०६३ मंसिर ५ गते भएको बृहत्त शान्ति सम्झौता पछाडि जुनसुकै पक्ष विशेषले गरेको हत्या, अपहरण जस्ता क्रियाकलापलाई आपराधिक घटनामा दर्ज गरिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व पूर्वको अवस्था र शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि कुनैपनि घटनालाई राजनीतिक घटनामा नलिइने र पीडकहरूलाई सम्वन्धित देशको कानूनी व्यवस्था अनुसार फौज्दारी अभियोगमा मुद्दा दायर गर्न सकिने स्पष्ट कानूनी हैसियत छ । तर,शान्ति सम्झौता पछाडिका कैयन् घटनाहरूमा संलग्न भएकाहरूको मुद्दा मन्त्री परिषदको निर्णय तर्फ फिर्ता लिइनुले सरकार अफै दण्डहीनतालाई बढावा दिन सक्रिय रहेको प्रष्टिन्छ । जबकी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघसंस्था, राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजले पटकपटक दण्डहीनताको अन्त्यका लागि वकालतलगायतका विविध खाले अभियान सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता गरिनुले कानुनी शासनकै उपहास भएको छ । मुद्धा फिर्ताको निर्णयहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विभिन्न मितिमा सम्वन्धित जिल्लाहरूमा मुद्धा फिर्ता लिन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयहरूमा पत्राचार गरेको थियो । सोही पत्राचारका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पीडितहरूलाई मुद्धा फिर्ता भएको जानकारी गराएको थियो । मुद्धा फिर्ता लिएपछि विभिन्न जिल्लाबाट थुनामा लिइएका वा तारेखमा रहेका आरोपितहरूलाई रिहा गरिएको जिल्लास्थित मानवअधिकारकर्मीले बताए ।
यस्ता घटनाको विरुद्धमा नागरिक तहबाट भएको विरोधको सकारात्मक सुनुवाई गरी कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिन राज्य पूर्णतः असफल रह्यो । नागरिकहरूको विरोधका बाबजुद बनाईएका छानबिन आयोग तत्कालको विरोध मत्थर गर्नमात्र गठन गरिएको सरकारको गतिविधिबाट बुझिन्छ । सरकार र राजनीतिक दलका तर्फबाट गरिएको प्रतिवद्धता अक्षरशः पालना नगरिनु र घटनाको सम्वन्धमा आ-आफ्नो अनुकुल व्याख्याले यो महिनामा पनि नागरिकहरूको धनजनको सुरक्षालगायत अन्य सवालहरू अन्योलग्रस्त स्थितिमा रह्यो ।
वाईसीएल र युथफोर्सको ज्यादती उस्तै नै
नोभेम्वर महिनामा पनि सरकारमा संलग्न दलका भातृसंगठन वाईसीएल र युथफोर्सका गतिविधि पूर्ववत् रही कानुन हातमा लिई नागरिकहरूलाई त्रसित बनाउने कार्य जारी रह्यो भने सरकार मुक दर्शक मात्र बन्यो । यो महिनामा वाईसीएलले अपहरण गरी कब्जामा लिएका पुष्कर र निर्मलको हत्याको पुष्टी भई लाश फेला पर्žयो । यसका विरुद्ध नागरिक तहबाट विरोध गरियो तर सरकारले भने छानबिनको लागि आयोग गठन गरी फुत्कने कोशिश मात्र गर्žयो । यसका साथै व्यक्तिको सम्पत्ति कब्जा गर्ने,नागरिकमाथि हमला गर्ने कार्यले जनजीवन असुरक्षित बन्यो । उनीहरूबाट यो कार्य पीडितको न्यायको लागि गरिएको भनिएपनि क्रियाकलाप पुरै आपराधिक प्रवृत्तिको रहेको देखिन्छ । जसले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू ओझेलमा पर्ने र उनीहरूको उपस्थिति निष्प्रभावी रहने भएकोले नागरिकहरूले राज्यको उपस्थिति महशुस गर्न पाएनन् । प्रतिनिधिमुलक घटनाका रूपमा यो महिनामा धादिङ्ग मुरली भञ्ज्याङ गाविस-६ निवासी नेपाल तरुण दल र नेपाल दलित संघका केन्द्रीय सदस्य ३६ वर्षीय गोपाल विश्वकर्मालाई वाईसीएलको नेतृत्वमा रहेका माओवादी कार्यकर्ताले ०६५ कात्तिक १५ गते बेलुका ७ः३० बजेतिर कुटपिट गर्दै मार्ने धम्की दिए । त्यसैगरी रामेछाप देउराली गाविस-४ की भगवती रोक्काको ०६५ कात्तिक २८ गते जग्गासम्वन्धी सामन्य घरायसी विवादमा वाईसीएलका स्थानीय कार्यकर्ता रामकृष्ण बस्नेतले हातका औँला काटिदिएका थिए भने संखुवासभामा माओवादी कार्यकर्ताहरूले सभापोखरी गाविसका जनतालाई अलैंची बुझाउन ०६५ कात्तिक २५ गते दबाब दिएका थिए ।
यसैगरी धादिङ्ग कल्लेरी गाविस-१ दलाङमा यूथफोर्सका कार्यकर्ताहरूले धम्की दिएका कारण माओवादी कार्यकर्ताले असुरक्षित महशुस गरी घर छाडे । साथै युथफोर्सले कैलालीका बन अधिकृतलाई उर्मा गाविसमा बन फडानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा कब्जामा लिई अभद्र व्यवहार गरे भने रुकुममा युथफोर्स र वाईसीएलबीच झडप हुनुका साथै, सुर्खेतमा युथफोर्सका कार्यकर्ताले महिला बेचविखनको आरोपमा स्थानीय खडानन्द कँडेल र सुवेदी थरकी एकजना महिलालाई नियन्त्रणमा लिई प्रहरीमा बुझाए ।
माथिका घटनाहरूले कानुनी कारबाहीका लागि सक्रिय रहनुपर्ने प्रहरी प्रशासनलाई ओझेलमा पारी नागरिकको न्यायको जिम्मा व्यक्ति र समुहहरूले लिएको देखिन्छ । उनीहरूको यस गतिविधिलाई उचित भनी संरक्षण गर्ने कार्य सम्वन्धित राजनीतिक समूहका माउ पार्टीले गरिदिएका कारण पनि यस्ता गतिविधिहरू बढेर गएका छन जसले संविधान र प्रचलित नियम कानुनको ठाडो उल्लंघन गर्नुका साथै नागरिकहरूको शान्तिपूर्वक बाच्न पाउने अधिकारमाथि ठाडो उल्लंघन गरिरहेको छ ।
अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता
अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्ने भनि पटक पटक आफू र आफ्नो दलको प्रतिवद्धता भएको जनाएपनि अन्ततः विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र सरकारले आफ्नो कार्यान्वयनको पालना गर्न सकेनन् । यस अवधिमा अज्ञात समूहबाट पनि पत्रकारहरू प्रताडित हुन पुगे । यस महिनामा पनि अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता विपरितका घटनाहरू भइ नै रहे । दुर्गास्थान गाविस-३ निवासी राष्ट्रिय सन्दर्भ दैनिकका बैतडी सम्वाददाता प्रकाश चन्दलाई सोही गाविस-७ ऐचेकडा निवासी माओवादी कार्यकर्ता मदनराज बडुले आफूविरुद्ध पत्रिकामा समाचार लेखेको आरोपमा ०६५ कात्तिक २६ गते दशरथ चन्द नपा-१ गोठलापानीमा ज्यान मार्ने धम्की दिएको पीडित पत्रकारले बताए । कुटपिटको घटनामा वाईसीएल कार्यकर्ताहरूले मदिरा सेवन गरि सर्वसधारणलाई कुटपिट गरेको घटनाबारे पीडित मदनराजले राष्ट्रिय सन्दर्भ दैनिकमा प्रकाशित गरेका थिए । साथै एभिन्युज बैतडीका समाचारदाता वीरेन्द्र भण्डारीलाई अज्ञात समूहले फोनबाट ज्यान मार्ने धम्की दिए । यसैगरी हिमाल मेडियाका काभ्रेका सम्वाददातालाई माओवादीले गठन गरेको युनयिनमा बस्न नमानेको भनी ज्यान मार्ने धम्की दिए ।
राज्यको चौथो अंगमाथि नियन्त्रण राखी अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताबाट नागरिकहरूलाई बञ्चित तुल्याउनुले लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको प्रष्ट हुन्छ जुन शान्ति सम्झौता र प्रचलित कानूनको विपक्षमा छ ।
निष्कर्ष
सरकार कानुन हातमा लिने समूह र व्यक्तिलाई कारबाही गर्न असफल रहनु, घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई राज्यले कारबाही गरेकोमा राजनीतिक दलले संरक्षणको दबाब दिनु, सरकारमा संलग्न राजनीतिक दलका भातृसंगठन वाईसीएलले कानुन हातमा लिई व्यक्तिलाई अपहरण गरी हत्या गर्नु, सम्वन्धित राजनीतिक दलका नेताले हत्यामा संलग्न व्यक्ति तथा समूहलाई संरक्षण गर्नुले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ । दण्डहीनताका कारण जसले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने कुसंस्कृतिको विकास भईरहेको छ । यसले अपराधिक घटना दिनप्रतिदिन बढ्दै गई जनजीवन सन्त्रासमय हुँदै गएको छ ।
माओवादीले पटकपटक प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपनि यसको पालना गर्न सकेन । यस महिनामा तराईमा गठन गरिएको विभिन्न समूहले आपराधिक घटनामा आफूलाई केन्द्रीत गरे । आपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिएको अवस्था विद्यमान रह्यो जसबाट आम नागरिक बृत्तमा संशयको वातावरण सिर्जना हुन पुग्यो । अशान्त तराईको अवस्थामा पनि सुदृढ हुनका सट्टा झन् शान्ति सुरक्षा खस्किएको अवस्था रह्यो । यसबीचमा राजनीतिक दलका भगिनी संघसंगठनद्वारा कानूनलाई नियन्त्रणमा लिँदै राजनीतिक गतिविधिको नाममा गरेको उद्दण्डताले पराकाष्ठा नै नाघ्यो जुन निन्दनीय रह्यो । उद्योग कलकारखाना, होटललगायतका क्षेत्रहरू पनि बन्द, हड्तालबाट उन्मुक्ति पाउन सकेनन् ।
तसर्थ, यी उल्लेख गरिएका शान्ति सम्झौता विपरित मानवअधिकारका घटनाहरूलाई राजनीतिक दल,सरकारलगायत सम्वन्धित पक्षहरूले बेलैमा अन्त्य गरि यथोचित निकासका साथ मुलुकलाई अगाडि बढाउँदै आपसी खिचातानीबाट मुक्त भई संविधान निर्माण प्रक्रियामा समाहित हनु आवश्यक छ । तराईमा देखिएका अस्थिरतलाई वार्तामार्फत यथाशक्य समाधान खोजिनु पर्दछ अन्यथा, जनताद्वारा प्रदत्त कार्यादेशको दुरूपयोग हुने निश्चितप्रायः छ ।
कानुन विहीनताको मुठ्ठिमा देश
देशमा विद्यमान मानवअधिकार अल्लङ्घनका घटनाहरूमा अगष्ट महिनामा पनि कुनै विराम लागेन । देशको दक्षिण-पूर्वी तराई भेगमा सुरक्षा एक प्रमुख सवालका रूपमा देखियो । देशमा लोकतन्त्र स्थापना पश्चात् सिर्जना भएको तरल संक्रमणकालीन अवस्थाको फाईदा उठाउँदै तराईमा संचालित सशस्त्र समूहहरूका गतिविधिले यो अवस्थालाई निम्त्याएको हो । सुरुमा आफैहरूलाई तराईका जनताहरूको चाहना परिपूर्ति गर्न लागिपरेको बताउने यी समूहहरू पछिल्ला दिनमा राजनीतिक सिद्धान्त बिनाको संगठित समूहहरूका रूपमा स्थापित भएका छन् । अधिकांश यस्ता समूहहरू अपहरण, चन्दा असुली, धम्की र हत्यामा समेत संलग्न रहेका छन् । इन्सेकको तथ्याङ्क अनुसार अगष्ट महिनामा १४ व्यक्तिहरूको हत्या भएको थियो भने १७ व्यक्तिहरू अपहरणमा परेका थिए ।
देशमा सुरक्षा संयत्रको अनुपस्थिति प्रष्ट देखिएको छ, जसले राजनीतिक दलहरूलाई यो अवस्थाको फाइदा उठाउँदै आफ्नो दस्ता निर्माण गर्न सहयोग पुर्याइरहेको छ । राजनीतिक दलहरूले यस्ता दस्ताहरूलाई"कानुन तथा सुव्यवस्था" स्थापनार्थ पुरकको रूपमा ब्याख्या गरेका छन् । नेकपा माओवादीको भातृ संगठन वाईसीएलका कानुन आफ्ना हातमा लिने क्रियाकलापले जनतालाई प्रताडित बनाईसकेको थियो । अहिले आएर नेकपा एमालेको एक संगठन युथ फोर्सले त्यहि अनुसरण गरिरहेको छ । सो समूहले कानुनको शासन लागू गर्ने निँहुँमा स्वेच्छाचारी तरिका प्रयोग गर्दै आइरहेको छ र यस सिलसिलामा राज्य संयत्रलाई अवमुल्यन गरिरहेको छ । युथफोर्सका गतिविधिहरू सबैतिरबाट आलोचित हुन पुगे र मानवअधिकार समुदायले त विज्ञप्ति जारी गरि उसलाई आफ्ना कानुन लागू गर्ने क्रियाकलापहरू बन्द गर्न आव्हान नै गर्यो ।
वाईसीएलले आफ्नो सुरक्षाकर्मी रूपी क्रियाकलापका लागि आलोचित हुन पुगेको हो । अगष्ट महिनामा पनि यो समूहले धम्की तथा कुटपिट जस्ता क्रियाकलापमा संलग्न रह्यो, जुन यसको स्थापनाकालदेखिकै विशेषता रही आएको छ । राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजको बढ्दो दबाबबीच माओवादी नेतृत्वले यो समूहलाई विघटन गर्ने प्रतिबद्धता बारम्बार व्यक्त गर्दै आएको छ । तर, ती प्रतिबद्धताहरू एमालेलाई आफ्नो भातृ संगठन युथफोर्स गठन गर्न अवाञ्छनीय भएको प्रमाणित हुन आयो । आगामी दिनमा यदि अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो सैन्य दस्ता गठन गरे आश्चार्य हुने छैन । पूर्व आभाषित मानवअधिकार समुदायले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वाईसीएललाई आफ्नो गतिविधि बन्द गर्न गरेको अनुरोध पनि निर्रथक रह्यो ।
महिला विरुद्धको हिंसा देशमा विद्यमान असुरक्षाको सूचकका रूपमा रह्यो । बलात्कार, दाइजोसम्बन्धी हिंसा, घरेलुहिंसा दिनहुँ हुने गरे । महिला मानवअधिकार समुदायले महिलाहरूको यो दयनीय अवस्था प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन भोक हड्ताल पनि गर्यो । घरेलु हिंसामा ज्यान गुमाएकी कैलाली जिल्लाकी एक महिला अधिकारकर्मीकी सासु ससुरा विरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै महिला अधिकारकर्मीद्वारा गरिएको हड्तालले सरकारलाई हल्लाएर राख्यो । सरकारले बिन्द्रा हाडाको संयोजकत्वमा घरेलुहिंसा विरुद्ध कानुन बनाउन एक समिति बनायो । यसलाई विद्यमान महिला विरुद्धको हिंसा उन्मुलन गर्ने एक महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । तथापी, बलात्कारलगायत यौन दुर्व्यवहार एक अर्को चासोको विषय रह्यो । यस्ता धेरै घटनाहरूमा पीडित नाबालिका रहे ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गणतान्त्रिक नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपश्चात् राजनीतिक जगत स्थिरतातर्फउन्मुख भएको आभाष पाइयो । राजनीतिक दलहरूबीच धेरै खिचातानिपश्चात् मन्त्री परिषदले पूर्णता पायो । तर देशमा राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको शान्तिपूर्ण रूपान्तरण गरी इतिहास रच्न सफल राजनीतिक दलहरूलाई शक्तिको पछाडि दौडेको देख्न निराशजनक रह्यो । तर अब पूर्णता पाईसकेको अवस्थामा सरकार सिधै आफ्नो काममा लागि पर्छ भन्नेमा जनताहरू आशावादी छन् ।
माओवादी द्वन्द्वको उपहारहरू मध्ये एक थियो विस्फोटक पदार्थहरू । द्वन्द्वकालीन समयमा एकत्रित गरिएको त्यस्ता वस्तुहरू अहिले पनि मानवीय क्षति पुर्याउँदै विस्फोट भैरहेका छन् । यस्ता वस्तुहरूको प्रयोग अहिले आएर तराईमा संचालित सशस्त्र समूहहरू तथा पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित किराँत वर्कश पार्टी लगायतले गरिरहेका छन् । यी समूहहरूले विस्फोटक पदार्थको प्रयोगबाट नीजि तथा सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनका साथै जनमानसमा भय फैलाइरहेका छन् ।
सेप्टेम्बर २००७ यसअघिका महिनाझैं कुनै अर्थमा सुखद रहेन । यस महिना भएका केही घटनाले नेपाली जनमानसमा लामो समयसम्म प्रभाव पार्नेछ । यीमध्ये एक घटना कपिलवस्तु र छिमेकी जिल्लामा फैलिएको हिंसा इन्सेकअनलाइनमा प्रमुखताका साथ आइरहृयो ।
अज्ञात समूहले मधेशी लोकतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष र तत्कालीन प्रतिकार समितिका नेता कपिलवस्तुका मोइद खानको हत्या गरेपछि भडि्कएको हिंसा र प्रतिहिंसामा १८ जनाको ज्यान गएको, १६ जना उपचाररत रहेको र ५० जना विस्थापित भएको स्थलगत प्रतिवेदनले देखायो । पछि यस हिंसामा सयौं गाउँले विस्थापित भएको र अर्बौको क्षति भएको जानकारी प्राप्त भयो । पहाडी मूलका नागरिकमाथि आक्रमण भएपछि प्रति आक्रमणमा मधेशी र मुसलमान समुदायका नागरिक पीडित भए । हिंसा छिमेकी जिल्लाहरू रुपन्देही, दाङमा पनि फैलियो भने प्युठानसम्मका मुसलमान समुदायका व्यक्ति विस्थापित भए । हिंसा यहाँबाट बाँकेलगायत अझै पश्चिमी जिल्लामा नफैलिएकोमा धेरैले राहतको सास फेरे ।
करीब एक हप्ताको घटनाक्रम हेर्दा खानको हत्यापछि भडि्एको हिंसा स्वतस्फूर्त या सुनियोजित थियो त्यो त सरकारले घटनाको छानबीन गर्न गठित समूहको प्रतिवेदनबाट खुल्नेछ तर यसले जुन प्रकारको साम्प्रादायिकताको रुप लियो यसले लामो समयसम्म मधेशी र पहाडीबीच हाल पैदा भएको अविश्वासको खाडल पुर्न लामो समय लिनेमा दुई मत छैन ।
यसरी नै, काठमाण्डौमा गराइएको तीन बम विस्फोटन पनि इन्सेकअनलाइनमा प्रमुखता पायो । तराई आर्मीद्वारा दाबी गरिएका यी विस्फोटनमा दुई विद्यार्थीलगायत तीन जनाको मृत्यु भयो भने २६ जना घाइते भए । सञ्चार माध्यममार्फत तराईमा जारी मधेशी समूहको हिंसक गतिविधिको जानकारी पाइरहेका राजधानीबासीलाई दिनदहाडै भएका यस्ता आक्रमणले आतंकित तुल्यायो । साथै राजधानीमा समेत यस प्रकारका घटनाले देशको कमजोर सुरक्षा अवस्था उजागर गर्žयो ।
तराईका विभिन्न संगठित समूहहरूले विभिन्न प्रकारका मानवअधिकार उल्लघंनका क्रियाकलाप जारी राखे । तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चा (जतमुमो) का दुई गुट, मधेशी जनअधिकार फोरम, तराई आर्मीलगायतले हत्या, अपहरणको क्रम जारी राख्नुका साथै विभिन्न मागमा बन्दको आहृवान गरिरहे । ज्वाला सिंह समूहको जतमुमोले दुई जनाको हत्यो गर्žयो भने गोइत समूहबाट एक जनाको हत्या भयो । अज्ञात समूहबाट आठ जनाको हत्या भयो भने माओवादीले एक जनाको हत्या गरे ।
सेप्टेम्बर महिनामा २७ जनाको अपहरण भयो । यीमध्ये आठ जनालाई माओवादीले अपहरण गरे भने तीन जना माओवादीको युवा संठगन वाईसीएलबाट अपहरित भए । ज्वालासिंह समूहले पाँच जनाको अपहरण गर्žयो भने गोइत समूहले दुई जनाको अपहरण गर्žयो । संयुक्त जतमुमो र मधेशी जनअधिकार फोरमले एकएक जनाको अपहरण गरे भने सात जनालाई अपहरण गर्ने समूहको यकिन हुन सकेन । यी अपहरणका माओवादीले आफ्नो क्रियाकलापमा सुधार नल्याएको प्रष्ट हुन्छ भने तराई 'अज्ञात समूह' बाट हुने गतिविधिको उत्तिकै वृद्धि भइरहेको देखिन्छ । इन्सेक अनलाइनमा प्रकाशित यी सबै घटनालाई नेपालमा हाल सुरक्षा एक चिन्ताको विषय बनेको देखिन्छ । तराईमा पहाडी मूलका व्यक्ति धेरै पीडित देखिए पनि मधेशी समुदायका व्यक्ति पनि उत्तिकै असुरक्षित छन् ।
मानवअधिकार उल्लघंनमा तराईका समूहहरू अगाडि देखिए पनि माओवादीको क्रियाकलापमा कमी आएको छैन । माओवादीको धम्कीका कारण अहिलेपनि नागरिक विस्थापित भइरहेका छन् भने यो पार्टी यसका युवा तथा भातृ संगठनले छायाँ सुरक्षा संस्थाको कार्य गरी मानवअधिकारको उल्लघंनलाई कायम राखिरहेको छ । यी संठगनको संविधानसभाको तयारीका लागि आयोजना गर्न लागिएको तालिममा व्यवधान खडा गरे । कुनै कानुनी हैसियत नभएको विभिन्न आरोपमा अपहरण गरी कुटपिट पनि गर्ने वाईसीएलाई कानुनको घेरामा ल्याउन जरुरी छ । आफ्ना सदस्यले गरेको जुनसुकै अपराध पनि क्षम्य हुनुपर्ने माओवादी अपेक्षाले दण्डहिनताको अवस्थाको अन्त्य गर्न कुनै सहयोग पुर्žयाउँदैन ।
देशमा महिला सुरक्षित नरहेको महिलाविरुद्धका विभिन्न हिंसाका घटनाले देखाउँछ । यस महिनामा इन्सेकअनलाइनमा आएका १० जना बलात्कार पीडित महिला छन् भने तीन जनामा यौन दुर्व्यवहार भएको छ । बलात्कारका छ जना पीडित तराईका जिल्ला छन् । बलात्कृत र बलात्कार प्रयासका १३ जना पीडितमध्ये आठ जना बालिका हुनुले बालिकाको स्थिति अझै भयावह रहेको देखिन्छ । यसैगरी एक जना महिलालाई बोक्सी भएको आरोप लगाइएको छ भने पाँच जना महिला बेचबिखन हुनबाट जोगिएका छन् ।
इन्सेक अनलाइनमा प्रकाशित भएका अगष्ट महिनाका समाचारहरूमा कपिलवस्तुका अधिकारकर्मी पूर्णकुमार सुनारको हत्या प्रमुख रह्यो भने सरकारले सार्वजनिक गरेको रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन र सरकारद्वारा जारी गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकप्रति विभिन्न संस्थाहरूका प्रतिक्रियासम्बन्धी समाचारहरू पनि निकै चासोका साथ हेरिए ।
मानवअधिकार रक्षक एवम् दलित गैर-सरकारी संस्था महासंघ कपिलवस्तु जिल्लाका अध्यक्ष ३८ वर्षीय पूर्णबहादुर सुनारलाई १० अगष्ट साँझ ८.३० बजे रातपुर गाविस-६ पकरेटी भन्ने स्थानमा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (गोइत) समूहले गोली प्रहार गरी हत्या गरे । इन्सेकले विज्ञप्तिमार्फत हत्याको भत्सर्ना गर्दै हत्यामा संलग्न दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न र नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार तथा जीउज्यानको सुरक्षाको सुनिश्चितता प्रदान गर्न सरकारसँग माग गर्‍यो । मानवअधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय समिति (एचआरटीएमसीसी) ले २३ अगष्टमा सुनारको हत्याका सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मानवको स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार हनन् भएको उल्लेख गदै मानवअधिकार रक्षकहरूको अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र १९९८, मानवअधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ लगायतले स्थापित गरेका मानवअधिकार सिद्धान्त र प्रावधानहरूको उल्लंघन भएको ठहर गर्‍यो ।
यसरी जनतालाई आफ्नो अधिकारका बारेमा सुसूचित गराउने मानवअधिकार रक्षकहरूमाथि नै केही दिन यता भइरहेको निरन्तर आक्रमणले सरकारको प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकाय शान्ति सुरक्षा कायम गर्न पूर्णतया असफल भएको देखिएको छ ।
विभिन्न पक्षबाट व्यापक दबाब आएपछि सरकारले ३ अगष्टमा रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । मन्त्रिपरिषदको तत्कालीन अध्यक्षसहित २ सय २ जनालाई दोषी ठहर्‍याई उक्त प्रतिवेदनमा कारबाहीको माग गरिए पनि जनआन्दोलन-२ को क्रममा आन्दोलन दबाउनको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमाथि कुनै कारबाही चालिएन भने रायमाझी आयोगको नियति पनि पहिलो जनआन्दोलन दबाउनेमाथि कारबाहीको सिफारिससहित बुझाइएको मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन झै हुने हो कि भन्ने निराशा जनतामा छायो ।
यसैगरी, सरकारले सार्वजनिक गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको मस्यौदा विधेयकप्रति विभिन्न मानवअधिकारवादी संस्थाले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले ३ अगष्टमा एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत मस्यौदा विधेयकका प्रावधानका सम्बन्धमा, गैरन्यायिक हत्या, यातना तथा बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यलगायत अन्तराष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा घोर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडकहरूलाई क्षमादान दिने प्रावधानबारे चिन्ता व्यक्त गर्‍यो । माओवादी जनयुद्ध सुरु भएपछिको समयमा सरकार र माओवादी दुवै पक्षबाट भएका घोर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न भएकाहरूलाई यस विधेयकको क्षमादान दिने प्रावधानले सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएकालाई झन पीडा दिने र दण्डहीनतालाई नै प्रश्रय दिने प्रष्ट छ ।
सरकार र आदिवासी जनजातिबीच १० औं चरणको वार्तापश्चात ८ अगष्टमा २० बुँदे लिखित सहमति भयो । वार्तामा संविधानसभाका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा उम्मेदवारी दिँदा जाति जनजातिको समानुपातिक समावेशी हेर्ने गरी उम्मेदवारी तय गर्ने, राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक सूचि तयार गर्दा निर्वाचनमा सहभागी हुने सबै दलहरू मिलेर सूचिकृत आदिवासी जनजातिका प्रत्येक समुदायबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने, दुवै प्रणालीमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका सुचिकृत जनजातिको न्यूनतम एक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने लगायतका सहमति भएपनि पर्याप्त गृहकार्यबिना यी सहमतिहरू लागु हुने कुरामा निश्चिन्त हुन सकिन्न ।
माओवादीले समाचार संस्थाहरूमा हस्तक्षेप गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिए । आप्का हाउसको प्रकाशन दि हिमालयन टाइम्स र अन्नपूर्ण पोष्ट ११ अगष्टदेखि माओवादी निकट अखिल नेपाल सञ्चार, छापाखाना र प्रकाशन मजदुर संघ अवरोधका वितरण र प्रकाशन हुन नसकेपछि पुनरावेदन अदालत पाटनको पत्रपत्रिका वितरणमा कुनैपनि प्रकारको अवरोध सृजना नगर्न आदेशपछि १६ अगष्टबाट पत्रिका वितरण सुचारु भएको थियो ।
यस महिनाभर तराई र अन्य ठाउँमा जातीय छुवाछुतका ८ ओटा घटनाहरू भए । महोत्तरीमा ससनो नफालेका कारण महदैया तपनपुर गाविस-९ का ५० परिवार चमार समुदायका दलितहरू १४ दिनसम्म नाकाबन्दीको पीडा खप्न बाध्य भए भने बाराको बलिरामपुर गाविसमा कथित उपल्लो जातिका मानिसहरूले स्थानीय शिव मन्दिरमा सोमवारको व्रत बसेका दलित महिलाहरूलाई मन्दिरमा जल चढाउन दिइएनन् । सप्तरीको बदगामा गाविसस्थित दलित बस्तीमा कथित उपल्लो जात भनाउँदा एक समूहले २२ अगष्टमा दुई गर्भवती महिलासहित छ जना दलितलाई निर्घातकुटपिट गरी गोली हान्ने धम्की दिएपछि ६० जनाभन्दा बढी दलितहरू विस्थापित भएर रातभरि इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर अगाडि रहेको यात्रु प्रतीक्षालयको चिसो भुँइमा सुत्न बाध्य भएका थिए । स्थानीय प्रशासनको लाचारीपन र कडा कानुनको अभावमा पीडकहरू खुल्ला रुपमा सजायबाट उम्कने भएकोले यस्ता घटनाहरू दोहारिन नदिन सरकारले कडा कदम चाल्नुपर्छ । चितवनको दारेचोक गाविस-७ निवासी ६८ वर्षीय दिलमाया खड्गीलाई २५ अगष्टमा एक सार्वजनिक समारोहमा उनलाई बोक्सी भनी दिसा खुवाउनेहरूले क्षमा माग्दै दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरी उनको नाममा सम्मान कोष स्थापना गर्न रु १ लाख तथा कानुनी र स्वास्थ उपचार खर्चको लागि रु २५ हजार क्षतिपूर्ति समेत दिने सहमति गरे । यस्ता अन्धविश्वास हटाउन यस घटनालाई उदाहरणका रुपमा लिएर जानुपर्छ ।
इन्सेकले २९ अगष्टमा "बेपत्ता बिरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवसको" को पूर्वसंन्ध्यामा राज्य तथा माओवादीबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको स्थिति र त्यस्ता नागरिकहरूका बारेमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नेतर्फसरकारद्वारा भइरहेको ढिलाइप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको एक प्रेस विज्ञिप्तमार्फत जनायो । आठ दलबीचको सम्झौता, अन्तरिम संविधानजस्ता दस्तावेजमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र माओवादीबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकका स्थिति सार्वजनिक गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने र पीडित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि यसप्रति कुनै कदम चालिएको छैन ।
माओवादी कार्यकर्ता यस महिना पनि विभिन्न समूहको निशाना बने । सप्तरीमा ३० अगष्टमा गोइत समूहले रामनगर कोदरकट्टीमा माओवादी एरिया कमिटी सदस्यको गोली हानी हत्या गरे भने बाँकेको इन्द्रपुर गाविस-६, बन्जारे गाउँका ४८ वर्षीय नागेश्वर रैदासलाई ३० अगष्ट राति साढे १० बजे मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले घरमै गई गोली हानी हत्या गरे । यस महिना मोर्चाको गोइत समूहबाट दुई जनाको हत्या भयो भने ज्वालासिंह समूहबाट चार जनाको हत्या भयो । मधेसी मुक्ति टाईगर्सले पनि बारामा एक जनाको हत्या गर्‍यो ।
गएको महिना झैं जुलाई महिनामा पनि तराई क्षेत्रमा मानवअधिकार हननका घटनाहरूमा कुनै कमी आएन । मधेशी मुक्तिको नाममा गठन भएका विभिन्न सशस्त्र समूहहरूका आपराधिक कृयाकलापको संख्यामा वृद्धि भइरह्यो । जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (ज्वाला सिंह समूह) का कार्यकर्ताबाट सिरहाको तरेगाना गोविन्दपुर गाविसका सचित रामहरि पोख्रेलको हत्या गरिएपछि विकास भएको घटनाहरु यस महिनाभर इन्सेकअनलाइनमा प्राथमिकताका साथ प्रकाशन भइरहे । यसैगरी, मोर्चाका ज्वाला सिंह र गोइत पक्षले माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई निशाना बनाउने क्रम जारी राखे भने एक अर्काप्रति पनि आक्रमण गर्न पनि पछि परेनन् ।
ज्वाला सिंह समूहका कार्यकर्ताहरूले तरेगाना गोविन्दपुर गाविसका सचिव रामहरि पोख्रेललाई १५ जुलाईमा अपहरण गरी १८ जुलाईमा धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरेको घटनाको सबैपक्षबाट व्यापक रुपमा आलोचना भयो । पोख्रेलको हत्याको विरोधमा देशभर सरकारी कर्मचारीहरूले कामकाज ठप्प पारे भने गाविस सचिवहरूले सुरक्षाको प्रत्याभूतिको माग गर्दै गाविसको काम अनिश्चितकालका लागि बन्द गरे । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको नेपालस्थित कार्यालयले पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी पोखरेलको हत्याप्रति गम्भीर रुपमा चिन्तित भएको भन्दै हिंसाका आपराधिक घटनाहरूले तराईमा सुरक्षा तथा मानवअधिकारको स्थितिमा अझै गम्भीर असर परिरहेको उल्लेख गर्‍यो ।
सोही घटनाको पृष्ठभूमिमा इन्सेकले २० जुलाईमा एक विज्ञप्तिमार्फ पूर्वी तथा मध्य तराईका विभिन्न भागमा सशस्त्र समूहबाट भएका हत्या, अपहरणजस्ता क्रियाकलापले जनताको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको ठाडो उल्लंघन गरेको जनायो । आफ्ना मागहरूलाई राजनीतिक रूपमा समाधान गर्न फिरौती,अपहरण, हत्याजस्ता क्रियाकलाप नत्याग्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यस्ता खाले गतिविधिका विरुद्ध आह्वान गर्न मानवअधिकार समुदाय बाध्य हुने चेतावनी इन्सेकले दिएको थियो । यसैगरी,धनुषामा पनि ज्वाला सिंह समूहका कार्यकर्ताले एक सरकारी कर्मचारीको हत्या गरे । हर्दिनाथ सिचाइ प्रणाली योजना अर्न्तगत धान संयोजकका रुपमा बनिनिया फार्ममा कार्यरत सिरहा मल्हनिया- २ का ४५ वर्षीय राजकुमार जोशीलाई ४ जुलाईमा ज्वाला सिंह समूहका कार्यकर्तार्ले अपहरण गरी गोपालपुर गाविस- ८ मा गोली हानी हत्या गरेका थिए ।
ज्वाला सिंह समूहले तराईमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीलाई मात्र नभई माओवादी कार्यकर्तालाई पनि आक्रमण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिए । सो समूहले रौतहटमा एक जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या गरे भने मोर्चाको गोइत समूहले पनि धनुषामा एक जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या गरे । त्यसो त ज्वालासिंह समूहका पूर्व सिरहा जिल्ला इन्चार्ज सिरहा नपा- १ निवासी भा मण्डल भनिने २३ वर्षीय राकेश(नन्दन) कर्ण राई गोइत समूहले अपहरणपछि हत्या गरेको घटनाले मोर्चाको दुवै समूहबीच पनि सम्बन्ध राम्रो नभएको प्रष्ट भयो ।
जुलाई महिनामा ज्वाला समूहले पाँच जनाको हत्या गरे भने गोइत समूहले पनि त्यति नै जनाको हत्या गरे । तराईमा नै सञ्चालित अर्को सशस्त्र समूह मधेसी मुक्ति टाइगर्सले पनि सप्तरीमा एक जनाको हत्या गर्‍यो । यसरी तराईमा स्थानीय स्तरमा कार्यरत सरकारी कर्मचारी नै सशस्त्र समूहको आक्रमणमा परिरहेको बेला सर्वसाधारण जनताको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकार असफल भएको देखिन्छ ।
यसैगरी, गोइत समूहबाट चार जनाको अपहरण, दुई जनालाई धम्की तथा १२ जनाको जग्गा कब्जा गरिएको घटना इन्सेकअनलाइनमा प्रकाशित भयो भने ज्वाला सिंह समूहबाट १३ जना अपहरित, छ जनालाई धम्की र तीन जनाको जग्गा कब्जा गरियो । ज्वाला सिंह समूहले यो महिनामा १३ जनाको अपहरण गर्यो ।
सरकारमा सामेल भइसकेको माओवादी पार्टीले पनि १२ जनाको अपहरणमा संलग्न भयो भने माओवादीको युवा संगठन योङ्ग कम्युनिष्ट लिग (वाईसीएल) ले आफ्नो फौजी शैलीको व्यवहारलाई कायम राख्दै १६ जनाको अपहरण गर्‍यो । यसैगरी सात जनाको सम्पत्ति कब्जामा माओवादीको प्रत्यक्ष संलग्नता रह्यो भने १० जनालाई धम्की दिएको घटना इन्सेकअनलाइनमा प्रकाशन भयो । वाईसीएलबाट पनि यस अवधिमा सात जनालाई धम्की दिइयो ।
एकातिर विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वमा विस्थापित भएकाहरूलाई नि:शर्त घर फर्कन दिने सहमति भएकोमा माओवादीले त्यस्तो अवस्था सृजना गर्न अवरोध गरेको समाचारहरू आएरहेका छन् भने अर्कोतिर सर्वसाधारणलाई विभिन्न किसिमका धम्की दिई विस्थापित बनाउने कार्य जारी राखेका छन् । यस महिनामा तनहुँ, कैलाली, रुकुम र सल्यानबाट धम्की दिई १६ जनालाई विस्थापित बनाए । यसरी सरकारसँग गरेको विभिन्न सम्झौता र सहमतिहरूलाई माओवादीले निरन्तर रुपमा उल्लंघन कार्य नरोकेकोले सो प्रति माओवादी प्रतिबद्ध नभएको देखिएको छ ।
राज्य पक्षबाट भने यस महिना मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा कमी देखियो । कास्कीमा एक इन्स्पेक्टरले दुई जना युवालाई यातना दिए भने नवलपरासीमा एक १० वर्षीय बालकलाई प्रहरीले हिरासतमा राखी उठबस गर्न लगाई तथा बुटले हिर्काइ यातना दिए ।
चार जना महिला यस महिनामा बलात्कृत भए भने आठ जना बालिकामाथि बलात्कार भएको थियो । यसैगरी दुई महिला र एक बालिकामाथि बलात्कार प्रयास भएको थियो । यसैगरी चार ओटा बोक्सी आरोपमा दुर्व्यवहारका घटना इन्सेकअनलाइनमा प्रकाशित भए । यसरी महिला तथा बालिकाहरूमाथि भएका यी घटनाहरूको संख्यामा कुनै कमी आएको देखिदैन । यस्ता घटनामा कमी ल्याउन सरकार र महिला तथा बालबालिकाहरूका लागि कार्यरत विभिन्न संस्थाहरूले उचित कदम चाल्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।
मानवअधिकार रक्षकहरुमाथि पनि यस महिना आक्रमण भए । इन्सेकका भोजपुर जिल्ला प्रतिनिधि तथा पत्रकार ज्ञानेन्द्र खड्कालाई १० जुलाई साँझ सशस्त्र प्रहरीका नायब निरीक्षक शिवनारायण महतोसहितको आठजनाको समूहले निर्घात कुटपिट गरे भने इन्सेक मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, नेपालगञ्जद्वारा बर्दिया जिल्लाको राजापुर क्षेत्रमा सञ्चालित शान्तिका लागि अभियान कार्यक्रमका सहजकर्ता मदन रिमाललाई २७ जुलाईमा एक समूहले अपहरण गरी लगभग तीन घण्टा नियन्त्रणमा राखी शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको थियो । दुवै घटनाको इन्सेकले विज्ञप्तिमार्फत भत्र्सना गर्‍यो । यसरी यस घटनाहरुबाट मानवअधिकार रक्षकहरुको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणपत्रको ठाडो उल्लंघन भए ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूसम्बन्धी छानबिन गर्न गठन गरिएको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुरुप नभएको भन्दै फोरम एसिया, इन्सेक र राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको नेपालस्थित कार्यालयले चिन्ता व्यक्त गरे । व्यापक छलफल बिना गठन गरिएको सो आयोगले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडित र पीडितका परिवारलाई न्याय र क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित गर्न उद्दत रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
इन्सेक संयोजक रहेको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल (एनसीआईसीसी) ले नेपाल सरकारलाई अन्तराष्ट्रिय अदालतको रोम विधान अनुमोदन गराउन दबाब दिने उद्देश्यले यो महिनाभर विभिन्न कार्यक्रम गर्‍यो । सोही कार्यक्रमअनुसार मानवअधिकारकर्मीको एक टोलीले परराष्ट्रमन्त्री साहना प्रधानसँग ३ जुलाईमा भेट गर्‍यो । इन्सेकको आयोजनामा १७ जुलाईमा माइतिघर मण्डलामा ४.०० बजेदेखि ५.०० बजेसम्म दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गराउन साथै नेपालमा आइसीसीको समर्थनमा गरिएको प्रतिबद्धताको स्मरण गराउन सार्वजनिक प्रदर्शन गर्‍यो । रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्न संसदीय प्रस्ताव पारित भएको एक वर्षपुगेको उपलक्ष्यमा (एनसीआईसीसी) ले २५ जुलाईमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विधान अनुमोदन गर्न पुनः आहृवान गर्‍यो ।
यसैगरी, मुक्त भएको आठौं वर्षाँठको अवसरमा कमैयाहरूले काठमाडौ, कैलाली लगायतका जिल्लामा गास,बास र कपासको ग्यारेन्टीको माग गर्दै प्रदर्शन गरे । सरकारले कमैयाहरुलाई मुक्त भएको घोषणा गरेपनि उनीहरुलाई उचित रुपमा पुनःस्थापना गर्न नसकेकोले सरकार र मुक्त कमैयाबीच भएको सहमति अनुसार उनीहरुलाई पुनःस्थापना गरिनु पर्छ ।