विश्लेषण - Latest Update : November 23, 2021

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा देशका विभिन्न भागमा निर्वाचन प्रचारप्रसारको क्रममा रहेका उम्मेदवारमाथि नियोजित आक्रमणका घटना भएका छन् । सरकारले निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेनासहित सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय परिचालन गरेको दावी गरे पनि सुरक्षा चुनौती बढिरहेको आँकलन गरिएको छ । उम्मेदवार र मतदाताको सुरक्षा अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ । निर्वाचन प्रक्रिया भयरहित वातावरणमा सम्पन्न नभए निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ । निर्वाचन प्रक्रियाको सुरक्षा भनेको उम्मेदवार, मतपेटिका, मतदान केन्द्र र मतदाताको सुरक्षा हो । यसै सन्दर्भमा पहिलो चरणमा मङ्सिर १० गते सम्पन्न हुने ३२ जिल्लाको सुरक्षा अवस्था तथा निर्वाचन तयारीका बारेमा इन्सेकका प्रतिनिधिले पठाएको सूचनाका आधारमा यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले डिसेम्बर २०१६ देखि मानव अधिकार अवस्था बारेको मासिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आएको छ । संलग्न फाइलमा २०१७ मार्चको विश्लेषण गरिएको छ । इन्सेकले विगत २५ वर्षदेखि नेपालको मानव अधिकार अवस्थाबारे अभिलेख गर्नुका साथै यसको प्रसार गरिरहेको छ । देशका ७५ जिल्लामा रहेका इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधिमार्फत र पाँचै विकास क्षेत्रमा रहेका क्षेत्रीय कार्यालयमार्फत इन्सेकले मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाको अभिलेख गर्ने गरेको छ । यसैगरी, मानव अधिकार अवस्थाको दैनिक अभिलेख तथा प्रसार गर्ने उद्देश्यले इन्सेकले www.inseconline.org मार्फत हरेक दिन नेपालको मानव अधिकार अवस्थासम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्दै आएको छ । यो मासिक विश्लेषण इन्सेकअनलाइनमा प्रकाशित समाचारहरूको आधारमा तयार पारिएको हो । अघिल्लो महिनाको मानव अधिकार अवस्थालाई समेटेर हरेक अङ्ग्रेजी महिनाको ६ तारिखमा मासिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने गरिएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले डिसेम्बर २०१६ देखि मानव अधिकार अवस्था बारेको मासिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आएको छ । संलग्न फाइलमा २०१७ फेब्रुअरीको विश्लेषण गरिएको छ । इन्सेकले विगत २५ वर्षदेखि नेपालको मानव अधिकार अवस्थाबारे अभिलेख गर्नुका साथै यसको प्रसार गरिरहेको छ । देशका ७५ जिल्लामा रहेका इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधिमार्फत र पाँचै विकास क्षेत्रमा रहेका क्षेत्रीय कार्यालयमार्फत इन्सेकले मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाको अभिलेख गर्ने गरेको छ । यसैगरी, मानव अधिकार अवस्थाको दैनिक अभिलेख तथा प्रसार गर्ने उद्देश्यले इन्सेकले www.inseconline.org मार्फत हरेक दिन नेपालको मानव अधिकार अवस्थासम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्दै आएको छ । यो मासिक विश्लेषण इन्सेकअनलाइनमा प्रकाशित समाचारहरूको आधारमा तयार पारिएको हो । अघिल्लो महिनाको मानव अधिकार अवस्थालाई समेटेर हरेक अङ्ग्रेजी महिनाको ६ तारिखमा मासिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने गरिएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले गत महिनादेखि मानव अधिकार अवस्था बारेको मासिक प्रतिवेदन प्रकाशन गरिरहेका छौँ । इन्सेकले विगत २५ वर्षदेखि नेपालको मानव अधिकार अवस्थाबारे अभिलेख गर्नुका साथै यसको प्रसार गरिरहेको छ । देशका ७५ जिल्लामा रहेका इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधिमार्फत इन्सेकले मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाको अभिलेख गर्ने गरिन्छ । यसैगरी, मानव अधिकार अवस्थाको दैनिक अभिलेख तथा प्रसार गर्ने उद्देश्यले इन्सेकले www.inseconline.org मार्फत हरेक दिन नेपालको मानव अधिकार अवस्थासम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्दै आएको छ । यो मासिक विश्लेषण इन्सेकअनलाइनमा प्रकाशित समाचारहरूको आधारमा तयार पारिएको हो । अघिल्लो महिनाको मानव अधिकार अवस्थालाई समेटेर हरेक अङ्ग्रेजी महिनाको ६ तारिखमा मासिक प्रतिवेदन प्रकाशन गरिनेछ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले यो महिनादेखि मानव अधिकार अवस्था बारेको मासिक प्रतिवेदन प्रकाशनको सुरुआत गर्न थालेको जानकारी गराउन पाउँदा हामीलाई खुशी लागेको छ । इन्सेकले विगत २५ वर्षदेखि नेपालको मानव अधिकार अवस्थाबारे अभिलेख गर्नुका साथै यसको प्रसार गरिरहेको छ । देशका ७५ जिल्लामा रहेका इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधिमार्फत इन्सेकले मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाको अभिलेख गर्ने गरिन्छ । यसैगरी, मानव अधिकार अवस्थाको दैनिक अभिलेख तथा प्रसार गर्ने उद्देश्यले इन्सेकले www.inseconline.org मार्फत हरेक दिन नेपालको मानव अधिकार अवस्थासम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्दै आएको छ । यो मासिक विश्लेषण इन्सेकअनलाइनमा प्रकाशित समाचारहरूको आधारमा तयार पारिएको हो । अघिल्लो महिनाको मानव अधिकार अवस्थालाई समेटेर हरेक अङ्ग्रेजी महिनाको ६ तारिखमा मासिक प्रतिवेदन प्रकाशन गरिनेछ ।

संविधानसभाले नेपालको नयाँ संविधान-२०७२ दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेको छ । असोज ३ गते अपरान्ह ५ बजे औपचारिक समारोहका बीच राष्ट्रपतिले नयाँ संविधान घोषणा गर्नेछन् । संविधानसभा सचिवालयले नेपाली कागजमा संविधानका केही प्रति प्रकाशन गर्ने र असोज १ गते सभासद्हरूले त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने संविधानसभा सचिवालयले जनाएको छ । सभासद्हरूले वर्णानुक्रम अनुसार संविधानमा हस्ताक्षर गर्नेछन् । सभासदहरूको हस्ताक्षरपछि नेपालको संविधानलाई संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले प्रमाणिकरण गर्नेछन् । असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने नेपालीको ६५ वर्षेदेखिको सपना पूरा हुनेछ ।

संविधानसभाले हालसम्म संविधानको परिमार्जित विधेयक, ०७२ को १ सय ७६ ओटा धारा पारित गरेको छ । संविधानसभाको भदौ २७ र २८ गते बैठकले विधेयकका ५७ धारा पारित गरेको थियो । संविधानसभाको भदौ २९ गतेको बैठकले धारा ५८, ५९ , ६०, ६१, ६२, ६३, ६४ र ६५ लाई पारित गरेको छ । विधेयकको धारा ५८ अन्तर्गत अवशिष्ट अधिकार, धारा ५९ मा आर्थिक अधिकारको प्रयोग, धारा ६० मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँड, धारा ६१ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, ६३ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन, ६४ मा राष्ट्रपतिको पदावधि र धारा ६५ मा राष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने व्यवस्था रहेको छ ।

६ दशकभन्दा अघिदेखि संविधानसभाका माध्यमले सविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको चाहना पूरा हुने चरणमा आइपुगेको छ । संविधानसभा सचिवालयले  तय गरेको कार्यतालिका अनुसार नयाँ संविधान असोज ३ गते साँझ ५ बजे घोषणा हुने भएको छ । संविधान जारी भएको घोषणा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गर्नेछन् । राष्ट्रपति यादवलाई संविधान घोषणाको निम्तो दिन सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ भदौ २९ गते शीतल निवास जाने कार्यतालिकामा उल्लेख छ  । यसैबीच नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ माथि प्राप्त संशोधनलाई संविधानसभाको बैठकमा निर्ण्र्ाार्थ प्रस्तुत भई पारित भएर विधेयकको अंग बन्ने प्रक्रिया जारी रहेको छ । हिजो र आज गरी आजको मतदान प्रक्रियाबाट ५७ ओटा धाराहरू पारित भइसकेका छन् ।

अन्ततः संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने नेपाली जनताको वर्षौँदेखिको चाहना पूरा हुने चरणमा पुगेको छ । संविधानसभाको भदौ २७ गतेको बैठकले संविधानको परिमार्जित विधेयकका तीन ओटा धारा पारित गरेको छ । बैठकमा संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथि दर्ता भएका संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न गरिएको मतदान प्रक्रियाबाट ती धाराहरू पारित भएका हुन् ।

संविधानसभाको प्रक्रिया रोकेर तीन दलद्वारा आन्दोलनरत पक्षलाई आह्वान गरिएको भए पनि वार्ताका सम्बन्धमा आज दिनभर कुनै प्रगति भएको समाचार आएन । आन्दोलनरत पक्षका नेता र एमाओवादी नेताले समेत सहमतिका लागि समय नपुगेको भन्दै संविधानसभाको प्रक्रिया थप केही दिन लम्ब्याउन माग गरेका छन् । वार्ताको आह्वान गरिएको भए पनि आजसम्म मधेशवादी दल भने वार्ताका लागि अनिणिर्त देखिएका छन् । दुई दिनका लागि मात्र स्थगित संविधान लेखन प्रक्रिया वार्ताका लागि पर्याप्त नभएको भन्दै आन्दोलनरत संयुक्त मधेशी मोर्चाले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म औपचारिक वार्ता नबस्ने बताउँदै आएको छ । तर, केही मधेशवादीका दलका नेताहरुले भने अनौपचारिक रूपमा तीन दलसँग वार्तामा बस्न तयार रहेको सञ्चारमाध्यमलाई अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । आज तराईका जिल्लामा भएका केही प्रदर्शनहरू शान्त देखिए । महोत्तरीको जलेश्वर र जनकपुरमा जारी अनिश्चितकालीन कर्फ्यूका कारण जनजीवन कष्टकर भएको स्थानीयले बताएका छन् ।