मानव अधिकार रक्षकका लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम सुरू
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) नेपालगञ्जको आयोजनामा मानव अधिकार रक्षकका लागि दुई दिने तालिम असार २७ गतेदेखि नेपालगञ्जमा सुरू भएको छ । तालिममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारी खरेलले पत्रकारहरूले नागरिकका अधिकार उल्लघङ्न र ज्यादतीका सवालहरू उठान गर्नुपर्ने बताउँदै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र द्वन्द्व पीडितहरूका पीडाको…
शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका सवालमा अन्तरक्रिया सम्पन्न
इन्सेक पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यलय पोखरा र मानव अधिकार निगरानी समूह कास्कीको संयुक्त आयोजनामा पोखरामा शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका सवालमा क्षेत्रीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा सहभागिहरूले राज्यको तहबाट नागरिकका मौलिक अधिकार तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारसम्बन्धी राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो…
सामाजिक चेतनाको अभिबृद्धिले मानव अधिकारको प्राप्तिः क्षेत्रिय प्रशासक पाण्डे
समाजमा फरकफरक बुझाई भएका नागरिक हुने भएकाले सामाजिक चेतनाको विकासले मात्रै मानव अधिकारको प्रत्याभूती दिलाउन सजिलो हुने सुदूरपश्चिम क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालय दिपायलका क्षेत्रीय प्रशासक लोकहरी पाण्डेले बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीद्धारा असार २२ गते सुदूरपश्चिमको क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायलमा आयोजना गरिएको शिक्षा, स्वास्थ्य र…
शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउन पहल कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारसम्बन्धी क्षेत्रीयस्तरको अन्तरक्रिया कार्यक्रम असार २० गते हेटौँडामा सम्पन्न भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौँले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा इन्सेकका क्षेत्रीय संयोजक कृष्ण गौतमले सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीच पुलको काम…
खाद्य अधिकारका विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, पोखराको आयोजनामा असार २० गते खाद्य अधिकारका विषयमा पर्वतमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनीले खाद्यान्न उपलब्धता मात्र नभई उपलब्ध खाद्यन्न किन्न सक्ने क्षमताको विकास नभएसम्म संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिमको खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार…