जिल्लास्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूहको गठन

मानव अधिकार अवस्थालाई थप प्रभावकारी र सुदृढीकरण गर्न पुस २२ गते मानव अधिकार एलाइन्सका अध्यक्ष हिमाल खड्काको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय जिल्लास्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूह गठन गरिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले सञ्चालन गरेको स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउन पहल गर्ने परियोजना अन्तर्गत सदरमुकाम गाईघाटमा…

०७३ पुस २२ गते  
मानव अधिकार निगरानी समूहको पुनर्गठन

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले सञ्चालन गरेको स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउन पहल गर्ने परियोजना अन्तर्गत मोरङ जिल्लामा जिल्लास्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूह पुनर्गठन गरिएको छ । विराटनगरमा पुस २० गते आयोजित कार्यक्रमबाट गैरसरकारी संस्था महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य त्रिलोक न्यौपानेको संयोजकत्वमा २३ सदस्यीय समूहको पुनर्गठन गरिएको हो…

०७३ पुस २० गते  
सन् २०१६ मा एक हजार ३५ जना पीडित भएको तथ्याङक सार्वजनिक

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरको आयोजनामा मानव अधिकारको अवस्था र सञ्चारकर्मी एवम् मानव अधिकार रक्षकका सवाल विषयक छलफल कार्यक्रम पुस १९ गते धनकुटामा सम्पन्न गरिएको छ । सो अवसरमा सन् २०१६ को अवधिमा पूर्वाञ्चलमा अभिलेखित मानव अधिकार हनन् तथा ज्यादतीका घटनाहरू इन्सेक पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरका…

०७३ पुस १९ गते  
चुस्त सेवाका लागि सेवाप्रदायक आफै तत्पर हुनुपर्छः न्यायाधीश पण्डित

जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितले सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन सेवा प्रदायक आफैँले तत्परता देखाउनुपर्ने औँल्याएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सुरु गरेको इएलपी परियोजना चिनारी एवम् जिल्लास्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूहको गठन कार्यक्रममा पुस १८ गते न्यायाधीश पण्डितले सुशासनको अभ्यासलाई यस्ता कार्यक्रमले सघाउने बताए । उनले…

०७३ पुस १८ गते  
धनुषामा मानव अधिकार निगरानी समूह गठन

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले सञ्चालन गरेको स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउन पहल गर्ने परियोजना अन्तर्गत धनुषामा जिल्लास्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूह गठन गरिएको छ । पुस १५ गते आयोजित एक कार्यक्रमबाट पत्रकार सुरेश यादवको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय मानव अधिकार निगरानी समूहको गठन गरिएको हो । समूहको…

०७३ पुस १५ गते  
जिल्लास्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूहको गठन

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सञ्चालन गरेको स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउन पहल गर्ने परियोजना अन्तर्गत पाल्पा जिल्लामा जिल्लास्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूहको गठन गरिएको छ । पुस १३ गते तानसेनमा आयोजित एक कार्यक्रमबाट मानव अधिकार एलाइन्स पाल्पाका अध्यक्ष एवम् पत्रकार महासङ्घ पाल्पाका निवर्तमान अध्यक्ष भगवान…

०७३ पुस १४ गते  
जिल्ला स्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूह पुनर्गठन

स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउन पहल कार्यक्रम अन्तर्गत कञ्चनपुर जिल्लामा जिल्लास्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूहको पुनर्गठन गरिएको छ । पुस १४ गते आयोजित कार्यक्रमबाट अधिकारकर्मी कृष्णसिंह देउपाको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय समूहको चयन गरिएको हो । समूहका सदस्यहरूमा उच्च अदालत महेन्द्रनगर इजलास वार एशोशियनका उपाध्यक्ष पुनम सिंह चन्द,…

०७३ पुस १४ गते  
मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला सम्पन्न

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा ०७३ पुस १३ र १४ गते धुलिखेलमा आयोजित मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकार संरक्षण गर्न ऐन बनाइ लागु गर्नुपर्नेलगायत सात बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षाका आवश्यक संयन्त्रसहित विशेष व्यवस्था गर्न र मानव अधिकार…

०७३ पुस १४ गते  
जिल्लास्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूहको पुनर्गठन

स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउन पहल गर्ने परियोजना अन्तर्गत कास्की जिल्लामा जिल्लास्तरीय मानव अधिकार समूहको पुनर्गठन गरिएको छ । पुस १२ गते आयोजित कार्यक्रमबाट अधिकारकर्मी दुर्गा केसी(थापा)को अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय समितिको पुनर्गठन गरिएको हो । समूहका सदस्यहरूमा सर्वपक्षिय दलित संस्थाका रामलाल सुनार, एशियन फोरमका तिलक थापा, अधिकारकर्मी…

०७३ पुस १२ गते  
जिल्ला स्तरीय मानवअधिकार निगरानी समिति गठन

आर्थिक समाजिक सांस्कृतिक अधिकारको सवालमा स्थानीय नागरिकलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने उद्धेश्यका साथ कपिलवस्तु जिल्लामा अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाहरूको तौलिहवामा आयोजित भेलाले पुस ११ गते माया ज्ञवालीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय मानव अधिकार निगरानी समिति गठन गरिएको छ । महिला, बालबालिका, दलित, आदीवासी, जनजाति पछाडि पारिएका समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक…

०७३ पुस ११ गते