जिल्लास्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूह गठन

स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउन (इएलपी) कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला स्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूह गठन गरिएको छ । मानव अधिकार सञ्जाल दाङका संयोजक केशवकुमार शर्माको अध्यक्षतामा पुस ७ गते घोराहीमा आयोजित अधिकारकर्मीहरूको भेलाले जिल्लामा क्रियाशील मानव अधिकार सञ्जाललाई नै मानव अधिकार निगरानी समूहको रूपमा सक्रिय बनाउने निर्णय…

०७३ पुस ७ गते  
जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा छलफल

इन्सेक केन्द्रीय र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयका प्रतिनिधिसहितको सहभागितामा मुस्ताङ जिल्लाको मानव अधिकार अवस्थाका बारेमा पुस ६ गते छलफल गरिएको छ । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमराज पोखरेलले मानव अधिकारको कुरा गर्दा देशका नियम तथा कानुनको पालनालाई ध्यान दिनु पर्ने बताए । उनले नेपालका सबै नियम तथा कानुनहरूको पूर्ण पालना गर्न…

०७३ पुस ७ गते  
घटना सङ्कलनमा अल्छी नगर्न सरोकारवालाको सुझाव

जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितले सुरुको तुलनामा मानव अधिकार वर्षपुस्तकको आकार पातलिँदै आएको सन्दर्भमा घटना सङ्कलनमा अल्छी गरेर घट्ने स्थिति नहोस् भनी सुझाव दिएका छन् । इन्सेकले आयोजना गरेको सन् २०१६ को जनवरीदेखि एक वर्षको अवधिमा सङ्कलित मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्…

०७३ पुस ६ गते  
जिल्लास्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूह गठन

इन्सेकद्वारा सञ्चालन गरिने स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लास्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूह गठन गरिएको छ । पुस ६ गते गैसस महासङ्घको कार्यालयमा आयोजित मानव अधिकार सङ्घ संस्थाहरूको भेलाले गैसस महासङघ तनहुँका अध्यक्ष रामलिला सुवर्णकारको अध्यक्षतामा सो समूह गठन गरिएको हो । समूहको सदस्यहरूमा नेपाल…

०७३ पुस ६ गते  
पत्रकार र मानव अधिकारकर्मीबिच साझेदारी बैठक सम्पन्न

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को आयोजनामा पत्रकार र मानव अधिकारकर्मीहरूको साझेदारी बैठक पुस ६ गते मङ्गलसेनमा सम्पन्न गरिएको छ मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दा राजनीतिक, पारिवारिकका साथै सामाजिक समस्या रहेको बैठकमा सहभागी पत्रकार र मानव अधिकारकर्मीहरुले बताएका थिए । महिला अधिकारकर्मी विन्दु रावलले महिलाको न्यायको लागि लड्दा आफै असुरक्षित रहेको…

०७३ पुस ६ गते  
इन्सेक र जागरणको सहकार्यमा सञ्चालित परियोजना सम्पन्न

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र जागरण नेपालले सुनसरीमा संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेको नेपालमा विभेद गरिएका समूहको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रवर्धनकालागि मानव अधिकार रक्षक तथा नागरिक समाजको सुदृढीकरण परियोजनाको पुस ६ गते एक कार्यक्रम गरी सम्पन्न भएको जानकारी दिइएको छ । दुई वर्षसम्म सुनसरीका चार ओटा गाविसमा सञ्चालित…

०७३ पुस ६ गते  
वार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का जिल्ला प्रतिनिधिहरूले जिल्लामा नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक-२०१७ का लागि सङ्कलित घटनाहरूका बारेमा समीक्षात्मक कार्यक्रम गरेका खबरहरू पठाएका छन् । इन्सेक प्यूठान जिल्ला प्रतिनिधि रविन्द्र पाण्डेका अनुसार इन्सेकले सन् २०१६ जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म सङ्कलन गरेका जिल्लाका मानव अधिकारका उल्लङ्घनका घटनाहरूको समीक्षा गरिएको छ । कार्यक्रममा सहायक…

०७३ पुस ५ गते  
नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक-२०१७ प्रकाशन पूर्व समीक्षा सम्पन्न

इन्सेकले हरेक वर्ष प्रकाशन गर्दै आएको नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तकको नयाँ अङ्क नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक-२०१७ का लागि सङ्कलित घटनाको प्रकाशन पूर्व विभिन्न जिल्लामा समीक्षा गरिएको छ । इन्सेक पाल्पा जिल्ला प्रतिनिधि यज्ञमूर्ति तिमल्सिनाका अनुसार इन्सेकको आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक-२०१७ का लागि पाल्पामा सङ्कलन गरिएका घटनाका बारेमा सरोकारवाला निकायबिच…

०७३ पुस ४ गते  
वार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न

इन्सेक जुम्ला जिल्ला प्रतिनिधि मानदत्त रावलका अनुसार नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक-२०१७ का लागि सङ्कलन गरिएका घटनाका बारेमा सरोकारवाला निकायबिच वार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रम जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गामा सम्पन्न गरिएको छ । सन् २०१६ जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म सङ्कलन गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा छलफल गरिएको थियो । इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि मानदत्त…

०७३ पुस ३ गते  
ग्रामीण भेगमा लुकेका घटना उजार गर्नुपर्नेमा सांसद ठगुन्नाको सुझाव

दार्चुलाबाट निर्वाचित सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले दार्चुलाका ग्रामीण भेगमा अहिले पनि लुकेर रहेका घटनाहरूलाई समेत मानव अधिकार वर्षपुस्तकमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । इन्सेक दार्चुला जिल्ला प्रतिनिधि नरेन्द्रसिंह कार्कीका अनुसार नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक-२०१७ को प्रकाशन पूर्व वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा बोल्दै सांसद ठगुन्नाले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । मानव अधिकारको क्षेत्र…

०७३ पुस ३ गते