६ महिनामा ८० प्रतिशत महिला हिंसाका घटना
सल्यान जिल्लामा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामध्ये ८० प्रतिशत भन्दा बढी घटनाहरू महिला हिंसाका देखिएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले असार ७ गते ६ महिनामा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा यस्तो देखिएको हो ।
बितेको ६ महिनामा सल्यान जिल्लामा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका २० वटा घटनामध्ये १६ वटा घटनाहरू महिला हिंसाका अभिलेख गरिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । ति मध्ये सात वटा घटना बलात्कारसँग सम्बन्धित रहेको तथ्याङ्क इन्सेकले सार्वजनिक गरेको छ । यस्तै ४ वटा बहुविवाह, दुई वटा हत्या, दुई वटा घरेलु हिंसाका घटना समावेश गरिएको छ ।
इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि मिना बुढाथोकीले ६ महिनाको अवधिमा एउटा शिक्षाको अधिकार, एउटा स्वास्थ्यको अधिकार, एउटा गिरफ्तारी र एउटा कुटपिटको घटनाबाट मानव अधिकारको हनन् भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिन् ।
स्थानीय तहको न्याय सम्पादनमा सुधार आवश्यकः सरोकारवालाहरू
यस्तै समीक्षा कार्यक्रममा स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने न्यायिक सेवामा सुधारको खाँचो रहेकोमा वक्ताहरूले जोड दिए । समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी परमानन्द घिमिरेले स्थानीय तहहरूले न्याय सम्पादन गर्दा अझै निखारता ल्याउनुपर्ने बताए ।
घिमिरेले सल्यानमा मानव अधिकार हनन्का घटना न्यूनीकरणका लागि सबैको हातेमालो हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए । उनले भने-'जिल्लामा यदि कहीँ कतै मानव अधिकार हनन् भएको पाउनु हुन्छ भने प्रशासनलाई खबर गर्नुस । हामी पीडित लाई न्याय दिलाउने विश्वास दिलाउछौँ।'
कार्यक्रमा बोल्दै शारदा नगरपालिकाकी उपमेयर तथा न्यायिक समिति संयोजक सावित्रा बस्नेतले स्थानीय तहबाट न्याय सम्पादनको काम गर्दा सकेसम्म निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्ने बताइन् ।
बस्नेतले आफूले कार्यालयबाट न्याय सम्पादन गर्दा कुनै पनि भेदभाव नगरी निष्पक्ष ढङ्गले काम गरिरहेको बताइन् । उनले भनिन्-'हामीहरू मानव अधिकारको सम्मान गर्दै न्याय सम्पादन गर्न सदैव सजग छौँ ।'
जिल्ला अदालत सल्यानका श्रेष्तेदार गणेशकुमार गौतमले समाजमा न्याय सम्पादन सहज ढङ्गले हुन नसक्दा वास्तविक पीडितले न्याय पाउन नसक्ने सम्भावना हुने र ठुलै दुर्घटना निम्त्याउने भन्दै मानव अधिकारकर्मीले यस विषयमा पनि सोच्नु पर्ने बेला आएको उनले बताए ।
सो क्रममा वक्ताहरूले जघन्य अपराधहरूलाई पनि मेलमिलापमार्फत टुङ्ग्याउने र घटना बाहिर आउन नदिने प्रचलन बढेकाले सरोकारवालाहरू यसतर्फसजग हुनुपर्ने धारण राखेका थिए । उनीहरूले सम्बन्ध राम्रो हुँदा बाहिर नआउने र सम्बन्ध बिग्रँदा पीडित बन्दै घटना सार्वजनिक गर्ने परिपाटीले न्याय सम्पादनमा समस्या देखिएको समेत बताएका थिए ।
मिना बुढाथोकी
सम्बन्धित इन्सेक गतिविधिहरू
मानव अधिकार समूहद्वारा वडालाई ध्यानाकर्षण पत्र
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेशद्वारा कपिलवस्तु नगरपालिकामा गठित मानव अधिकार समूहले कपिलवस्तु नगरपालिकाका-१ का वडा अध्यक्ष जाहिंद खानलाई फाल्गुन १ गते ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । मानव अधिकार…
बाल अधिकार सचेतना समूहद्वारा कार्ययोजना बैठक सम्पन्न
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेशद्वारा सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकास्थित श्री हिरा फेक्नी माध्यमिक विद्यालयमा गठित बाल अधिकार सचेतना समूहले ०८१ माघ २४ गते कार्ययोजना बैठक सम्पन्न गरेको छ ।…
जिल्लास्तरीय लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण सञ्जालमा इन्सेक चयन
जिल्लास्तरीय लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण सञ्जालमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ताप्लेजुङलाई सदस्यमा चयन गरिएको छ । सञ्जालको सदस्यमा इन्सेक ताप्लेजुङ, प्रतिनिधि एलिना दियाली चयन हुनु भएको हो । जिल्ला प्रहरी…
अदालतले दिएका आदेश कार्यान्वयन गर्नु सबैको कर्तब्य होः मुख्य न्यायाधीश भट्टराई
उच्च अदालत सुर्खेतका कामयम मुकायम मुख्य न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराईले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अदालतले दिएका आदेश कार्यान्वयन गर्नु सबैको कर्तब्य रहने बताउनुभएको छ । ०८१ माघ ३० गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा…
मानव अधिकार तथा वातावरण अधिकार समूहको प्रदेशस्तरी बैठक सम्पन्न
अनौपचारिक क्षत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोनामा मानव अधिकार तथा वातावरण अधिकार समूहकोे प्रदेशस्तरी बैठक ०८१ माघ ३० गते धनगढीमा सम्पन्न भएको छ । इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेस…