इन्सेक गतिविधिहरू

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा ०८० जेठ २५ गते हेटौँडामा मिडिया साझेदारी बैठक सम्पन्न भएको छ ।

बागमती प्रदेशमा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ र यसमा नागरिक समाजले के कस्ता भूमिका हुन्छ भन्नेबारेमा छलफल भएको थियो ।

कार्यक्रममा इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयका संयोजक गणेश भण्डारीले इन्सेकले लामो समयदेखि मानव अधिकार रक्षकको अधिकार बारेमा वकालत तथा पैरवी गरिरहेको बताउँदै मानव अधिकारको विषय साझा भएकाले जिल्लामा क्रियाशील सबै क्षेत्रका मानव अधिकार रक्षकबाट साझा धारणा बनाई न्युनिकरणको लागि अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

बागमती प्रदेशमा घरेलु हिंसा, बलात्कार, महिला हिंसा, बलात्कार प्रयासलगायतको घटना बढी मात्रामा भएको संयोजक भण्डारीले उल्लेख गर्नुभयो ।

मिडिया साझेदारी बैठकमा इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका वरिष्ठ अधिकृत कृष्ण गौतमले द्वन्द्वकालीन समयमा मानव अधिकारकर्मी र पत्रकारहरूको कारण सयौँ जनाको ज्यान बचेको स्मरण गर्नु भयो ।

उहाँले वास्तविक पीडित र घटनामा निर्दोष व्यक्ति नपर्ने गरी मानव अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीले कलम चलाउनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

उहाँले हामी मानसिक रूपमा स्वस्थ्य रहन सकेको खण्डमा मात्रै सभ्य समाजको परिकल्पना गर्न सक्ने बताउनु भयो ।

पीडितहरूको न्यायको लागि काम गर्नु चुनौतीपूर्ण काम भएको र शक्तिशाली व्यक्तिले कमजोर व्यक्तिलाई हिंसा गर्ने र सक्दो घटना दबाउन लागि पर्ने भएकाले यसकोविरूद्धमा मानव अधिकारकर्मीहरूले आवाज उठाउँदा सुरक्षा खतरा रहने गरेको इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले बताउनु भयो ।

बाल अधिकारको लागि वकालत गर्दै आएका राजनीतिक दलले नै आफ्नो कार्यक्रममा बालबालिका प्रयोग गर्ने सिविन नेपालका प्रमुख झविन्द्र ज्ञवालीले बताउनु भयो । उहाँले अहिलेसम्म केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म शिक्षा ऐन नबन्दा बालबालिकाको शिक्षको अधिकार लगायतका क्षेत्रमा असर परेको उल्लेख गर्नु भयो ।

बागमती प्रदेशमा महिला र बालबालिका बढी पीडित रहेको इन्सेकले सार्वजानिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख भएकाले यसतर्फ हामी गम्भीर हुनुपर्नेमा अध्यक्ष अर्यालले जोड दिनु भयो ।

उहाँले बागमती प्रदेशमा राज्य पक्षबाट समेत सर्वसाधारण नागरिकहरू पीडित र प्रहरी थुनामै मृत्युवरणसम्मका घटनाले मानव अधिकारको अवस्था छर्लङ्ग पारेको बताउनु भयो ।

उहाँले मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील रहने सामाजिक सङ्घसंस्था र सञ्चारकर्मीबीच नियमित बैठक र जानकारी आदानप्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुदभयो ।

माइती नेपाल मकवानपुरकी अध्यक्ष माया लामाले महिला र बालबालिकाहरूको घटनाबारे सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशन र प्रशारण गर्दा सचेत रहनुपर्ने बताउनु भयो ।

नेपाल बार एसोसिएसन मकवानपुरकी अध्यक्ष अधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले पीडितको न्यायका लागि आवश्यक ऐन कानुन बनाउने प्रदेश सरकारले समेत सरोकार निकायसँग समन्वय नगर्नाले कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउनु भयो ।

कानुन निर्माण गर्ने पक्ष र सरोकारवालाबीचमा कानुन मस्यौदाकै क्रममा छलफल गर्न सके त्यो कानुन प्रभावकारी हुनका साथै लागु गर्न पनि सहज हुने अधिवक्ता बस्नेतको धारणा थियो ।

इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालय, हेटौँडा