स्थानीय सरकार जनताप्रति उदासिन भएको गुनासो
सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा आएको भन्दै आम नागरिकमा खुशियाली छाएपनि हाल गठित स्थानीय सरकार जनताको समस्याप्रति उदासिन बनेकोले जनताले अपेक्षा गरे अनुरूपको राहत पाउन नसकेको एक कार्यक्रमका सहभागीले गुनासो गरेका छन् ।
इन्सेक नेपालगञ्जद्वारा कात्तिक १५ गते वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न जिल्लाको मानव अधिकार अवस्था विषयक साझेदारी बैठकका सहभागीले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । सहभागीहरूले स्थानीय सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दासमेत स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको अस्पष्टताले स्थानीय सरकार, जिल्ला तथा केन्द्रको अधिकार र क्षेत्र बाझिनुले जनतामा निराशा छाएको चर्चा गरेका थिए ।
२० वर्षछि नेपाली जनताले स्थानीय सरकार पाएपनि स्थानीय सरकारले लोकप्रियताको नाममा कर बढी लगाउनु र यसरी बढाइएको करको विषयमा सूचना प्रवाह नगर्नुले सरकारी तथा विभिन्न क्षेत्रबाट पाउने सेवा सुविधाबाट समेत जनता वञ्चित हुनु परेको उनीहरूको गुनासो थियो । कार्यक्रममा इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका प्रलेख तथा प्रसार विभाग प्रमुख मदन पौडेलले स्थानीय सरकार जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तै इन्सेक नेपालगञ्जका क्षेत्रीय संयोजक भोला महतले स्थानीय सरकारले जनताको लोकप्रियताको नाममा पूर्व सूचनाबिना जनतालाई बढी कर लगाउनुले हाल जनतामा स्थानीय सरकारप्रति देखापरेको निराशापनलाई न्यूनीकरण गर्न सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज र अधिकारकर्मी लाग्नुपर्ने बताए । नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुर्खेत शाखाका अध्यक्ष गणेशकञ्चन भारतीले स्थानीय सरकारबाट जनताले अपेक्षा गरेअनुरूपको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि सञ्चारकर्मी र अधिकारकर्मी एकजुट हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा पछिल्लो समयमा जिल्लामा हुने गरेका अधिकारको दुरूपयोग तथा राजनीतिक दलको संरक्षणमा हुने गरेका मानव अधिकार ज्यादतीका घटनाप्रति राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मी सम्वेदनशील बन्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो ।
दुर्गा थापा
सम्बन्धित इन्सेक गतिविधिहरू
बाल अधिकार सचेतना समूह परिचालन कोष हस्तान्तरण
जानकी गाउँपालिका–४ मा रहेको जानकी माध्यमिक विद्यालयमा इन्सेकले ०८१ माघ २५ गते बाल अधिकार सचेतना समूह परिचालन कोष हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त बाल अधिकार समूहले बाल अधिकार सम्बन्धी हाजिरी…
गुल्मीमा विद्यालय बाहिरका २ सय ४४ किशोरीले एचपिभी खोप लगाउँदै !
तम्घासका आठ सडक बालिकालाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको एचपिभी खोप लगाइएको छ । रेसुङ्गा नगरपालिकाको स्वास्थ्य संयोजक मञ्जु घर्ति मगरका अनुसार जन्मदर्ता नभएका र विद्यालयभन्दा बाहिर रहेको बालिकाहरूलाई खोप लगाइएको…
मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षाका लागि कानुन निर्माण गर्ने मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र संरक्षणका लागि कानुन निर्माणका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले तयार पारेको…
बाल अधिकार चेतना समूहद्वारा बाल विवाहविरुद्ध सडकनाटक प्रदर्शन
इन्सेकको सहयोगमा घोडाघोडी नगरपालिका–२ साडेपानीस्थित दशरथ माध्यामिक विद्यालयस्तरीय बाल अधिकार चेतना समूहले बाल विवाहविरुद्ध जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले ०८१ माघ २१ गते सडकनाटक प्रदर्शन गरेको छ । दशरथ माध्यामिक विद्यालयका पधानाध्यापक…
प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु
यूरोपियन युनियनको सहयोगमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा मानव अधिकार रक्षकका लागि ०८१ माघ २१ गतेदेखि नेपालगञ्जमा दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु भएको छ । उक्त…