स्थानीय सरकार जनताप्रति उदासिन भएको गुनासो

सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा आएको भन्दै आम नागरिकमा खुशियाली छाएपनि हाल गठित स्थानीय सरकार जनताको समस्याप्रति उदासिन बनेकोले जनताले अपेक्षा गरे अनुरूपको राहत पाउन नसकेको एक कार्यक्रमका सहभागीले गुनासो गरेका छन् ।

Photo20171101Surkhet

इन्सेक नेपालगञ्जद्वारा कात्तिक १५ गते वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न जिल्लाको मानव अधिकार अवस्था विषयक साझेदारी बैठकका सहभागीले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । सहभागीहरूले स्थानीय सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दासमेत स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको अस्पष्टताले स्थानीय सरकार, जिल्ला तथा केन्द्रको अधिकार र क्षेत्र बाझिनुले जनतामा निराशा छाएको चर्चा गरेका थिए ।

२० वर्षछि नेपाली जनताले स्थानीय सरकार पाएपनि स्थानीय सरकारले लोकप्रियताको नाममा कर बढी लगाउनु र यसरी बढाइएको करको विषयमा सूचना प्रवाह नगर्नुले सरकारी तथा विभिन्न क्षेत्रबाट पाउने सेवा सुविधाबाट समेत जनता वञ्चित हुनु परेको उनीहरूको गुनासो थियो । कार्यक्रममा इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका प्रलेख तथा प्रसार विभाग प्रमुख मदन पौडेलले स्थानीय सरकार जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यस्तै इन्सेक नेपालगञ्जका क्षेत्रीय संयोजक भोला महतले स्थानीय सरकारले जनताको लोकप्रियताको नाममा पूर्व सूचनाबिना जनतालाई बढी कर लगाउनुले हाल जनतामा स्थानीय सरकारप्रति देखापरेको निराशापनलाई न्यूनीकरण गर्न सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज र अधिकारकर्मी लाग्नुपर्ने बताए । नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुर्खेत शाखाका अध्यक्ष गणेशकञ्चन भारतीले स्थानीय सरकारबाट जनताले अपेक्षा गरेअनुरूपको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि सञ्चारकर्मी र अधिकारकर्मी एकजुट हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा पछिल्लो समयमा जिल्लामा हुने गरेका अधिकारको दुरूपयोग तथा राजनीतिक दलको संरक्षणमा हुने गरेका मानव अधिकार ज्यादतीका घटनाप्रति राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मी सम्वेदनशील बन्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो ।

दुर्गा थापा