स्थानीय तहका न्यायिक समितिले सम्पादन गर्ने घट्नामाथि इन्सेकले ध्यान दिन सुझाव

जिल्ला अदालत दार्चुलाका न्यायाधीश ईश्वर पराजुलीले इन्सेकले जिल्लाभरीको स्थानीय तहले सम्पादन गरेका घटनामाथि ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् ।

इन्सेक दार्चुलाको आयोजनामा मङ्गलबार सदरमुकाम खलङ्गामा आयोजित नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक सन् २०१९ को प्रकाशन पूर्व समिक्षा गोष्ठीमा बोल्दै यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

सङ्घीय संरचना अनुसार अब स्थानीय तहमै अधिकांश न्यायिक काम हुने भन्दै उनले अहिले उनीहरूले गरेको कामको अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।

नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ मा न्यायिक सम्पादनको जिम्मेवारी स्थानीय तह उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई दिइएको छ ।

भर्खर गठित न्यायिक समितिले सही काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै न्यायाधीश पराजुलीले इन्सेकले उनीहरूको अधिकार र कर्तव्यको बारेमा बोध गराउन आग्रह गरे ।

इन्सेकले ग्रामीण भेगका स्थानीय तहका घटनाहरू समेत उजागर गर्न उनले सुझाव दिए । 'सञ्जाल निर्माण गरेर नौ वटै स्थानीय तहले गर्ने काम कारबाही, न्यायिक सम्पादनका कुराहरू बाहिर आउनुपर्छ ।'-उनले भने ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका डिएसपी नवराज अधिकारीले इन्सेकले अनुसन्धानमूलक तवरले घटनाहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 'सम्भव हुन्छ भने हरेक स्थानीय तहमा पुगेर महिलाहरूको समस्यालाई प्रश्नावलीको माध्यमबाट बाहिर ल्याउनुपर्छ । महिलाहरूले भोग्ने गरेका समस्या उजागर हुन नसकेकाले ग्रामीण स्तरमा सञ्जाल विस्तार गर्नु पर्छ ।'-उनले भने ।

नेपाली कङ्ग्रेसका सचिव हरकसिंह विष्टले इन्सेकले धेरै कुरा समेट्दै गएपनि भारतीय क्षेत्रमा गएर मृत्यु भोगेका नेपाली मजदुरले क्षतिपूर्ति नपाएको कुरा बाहिर ल्याउन सुझाव दिए । उनले भने-'हरेक वर्षनेपाली कामदारको भारतमा मृत्यु हुन्छ । तर, कहिल्यै क्षतिपूर्ति पाउन सक्दैनन् ।'

अन्तरपार्टी महिला सञ्जालकी अध्यक्ष हिरा अवस्थीले महिलाहरूले आफ्नो कमजोरी लुकाउन खोज्दा बढी पीडित भइरहेको बताइन् । महिलाहरू अझै चेतनाको स्तर माथि उठ्न नसकेको भन्दै आफ्नो इज्जत जाने डरका कारण घटना लुकाएर बस्ने गरेको बताइन् ।

इन्सेक प्रतिनिधि नरेन्द्रसिंह कार्कीले जनवरी २०१८ देखि हालसम्म जिल्लामा सङ्कलन गरिएका घटनाहरूको बारेमा सरोकारवाला माझ जानकारी गराएका थिए ।

इन्सेक दार्चुलाका अनुसार ६ महिनाको अवधिमा घरेलु हिंसाका घटना बढी अभिलेख गरिएको छ । इन्सेक प्रतिनिधि कार्कीका अनुसार अझै पनि जातीय विभेदका घटना कायमै रहेको भन्दै जातीय विभेदका घटनामा मिलापत्र हुने गरेको छ ।

1

1

1

1

नरेन्द्रसिंह कार्की