स्थानीय तहका न्यायिक समितिले सम्पादन गर्ने घट्नामाथि इन्सेकले ध्यान दिन सुझाव
जिल्ला अदालत दार्चुलाका न्यायाधीश ईश्वर पराजुलीले इन्सेकले जिल्लाभरीको स्थानीय तहले सम्पादन गरेका घटनामाथि ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् ।
इन्सेक दार्चुलाको आयोजनामा मङ्गलबार सदरमुकाम खलङ्गामा आयोजित नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक सन् २०१९ को प्रकाशन पूर्व समिक्षा गोष्ठीमा बोल्दै यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
सङ्घीय संरचना अनुसार अब स्थानीय तहमै अधिकांश न्यायिक काम हुने भन्दै उनले अहिले उनीहरूले गरेको कामको अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।
नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ मा न्यायिक सम्पादनको जिम्मेवारी स्थानीय तह उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई दिइएको छ ।
भर्खर गठित न्यायिक समितिले सही काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै न्यायाधीश पराजुलीले इन्सेकले उनीहरूको अधिकार र कर्तव्यको बारेमा बोध गराउन आग्रह गरे ।
इन्सेकले ग्रामीण भेगका स्थानीय तहका घटनाहरू समेत उजागर गर्न उनले सुझाव दिए । 'सञ्जाल निर्माण गरेर नौ वटै स्थानीय तहले गर्ने काम कारबाही, न्यायिक सम्पादनका कुराहरू बाहिर आउनुपर्छ ।'-उनले भने ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका डिएसपी नवराज अधिकारीले इन्सेकले अनुसन्धानमूलक तवरले घटनाहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 'सम्भव हुन्छ भने हरेक स्थानीय तहमा पुगेर महिलाहरूको समस्यालाई प्रश्नावलीको माध्यमबाट बाहिर ल्याउनुपर्छ । महिलाहरूले भोग्ने गरेका समस्या उजागर हुन नसकेकाले ग्रामीण स्तरमा सञ्जाल विस्तार गर्नु पर्छ ।'-उनले भने ।
नेपाली कङ्ग्रेसका सचिव हरकसिंह विष्टले इन्सेकले धेरै कुरा समेट्दै गएपनि भारतीय क्षेत्रमा गएर मृत्यु भोगेका नेपाली मजदुरले क्षतिपूर्ति नपाएको कुरा बाहिर ल्याउन सुझाव दिए । उनले भने-'हरेक वर्षनेपाली कामदारको भारतमा मृत्यु हुन्छ । तर, कहिल्यै क्षतिपूर्ति पाउन सक्दैनन् ।'
अन्तरपार्टी महिला सञ्जालकी अध्यक्ष हिरा अवस्थीले महिलाहरूले आफ्नो कमजोरी लुकाउन खोज्दा बढी पीडित भइरहेको बताइन् । महिलाहरू अझै चेतनाको स्तर माथि उठ्न नसकेको भन्दै आफ्नो इज्जत जाने डरका कारण घटना लुकाएर बस्ने गरेको बताइन् ।
इन्सेक प्रतिनिधि नरेन्द्रसिंह कार्कीले जनवरी २०१८ देखि हालसम्म जिल्लामा सङ्कलन गरिएका घटनाहरूको बारेमा सरोकारवाला माझ जानकारी गराएका थिए ।
इन्सेक दार्चुलाका अनुसार ६ महिनाको अवधिमा घरेलु हिंसाका घटना बढी अभिलेख गरिएको छ । इन्सेक प्रतिनिधि कार्कीका अनुसार अझै पनि जातीय विभेदका घटना कायमै रहेको भन्दै जातीय विभेदका घटनामा मिलापत्र हुने गरेको छ ।
नरेन्द्रसिंह कार्की
सम्बन्धित इन्सेक गतिविधिहरू
मानव अधिकार समूहद्वारा वडालाई ध्यानाकर्षण पत्र
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेशद्वारा कपिलवस्तु नगरपालिकामा गठित मानव अधिकार समूहले कपिलवस्तु नगरपालिकाका-१ का वडा अध्यक्ष जाहिंद खानलाई फाल्गुन १ गते ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । मानव अधिकार…
बाल अधिकार सचेतना समूहद्वारा कार्ययोजना बैठक सम्पन्न
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेशद्वारा सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकास्थित श्री हिरा फेक्नी माध्यमिक विद्यालयमा गठित बाल अधिकार सचेतना समूहले ०८१ माघ २४ गते कार्ययोजना बैठक सम्पन्न गरेको छ ।…
जिल्लास्तरीय लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण सञ्जालमा इन्सेक चयन
जिल्लास्तरीय लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण सञ्जालमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ताप्लेजुङलाई सदस्यमा चयन गरिएको छ । सञ्जालको सदस्यमा इन्सेक ताप्लेजुङ, प्रतिनिधि एलिना दियाली चयन हुनु भएको हो । जिल्ला प्रहरी…
अदालतले दिएका आदेश कार्यान्वयन गर्नु सबैको कर्तब्य होः मुख्य न्यायाधीश भट्टराई
उच्च अदालत सुर्खेतका कामयम मुकायम मुख्य न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराईले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अदालतले दिएका आदेश कार्यान्वयन गर्नु सबैको कर्तब्य रहने बताउनुभएको छ । ०८१ माघ ३० गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा…
मानव अधिकार तथा वातावरण अधिकार समूहको प्रदेशस्तरी बैठक सम्पन्न
अनौपचारिक क्षत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोनामा मानव अधिकार तथा वातावरण अधिकार समूहकोे प्रदेशस्तरी बैठक ०८१ माघ ३० गते धनगढीमा सम्पन्न भएको छ । इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेस…