स्थानीय तहका न्यायिक समितिले सम्पादन गर्ने घटनामाथि ध्यान दिन इन्सेकलाई सुझाव
जिल्ला सदरमुकाममा असार ६ गते सम्पन्न एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले स्थानीयतहमा सम्पादन हुने महिला हिंसाका घटनाहरूको बारेमा इन्सेकले चासो दिनु पर्ने बताएका छन् ।
इन्सेक तेह्रथुमले आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक-२०१९ को प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश सहभागीहरूले स्थानीयतहमा न्यायिक समितिले सम्पादन गर्ने केही घटनाहरू दबावमा मिलाइने गरेको भएकाले यसबारेमा इन्सकेले चासो राख्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।
म्याङलुङ नगरपालिकाका मेयर सञ्जयकुमार तुम्बाहाम्फेले न्यायिक समितिलाई मेलमिलापका लागि अधिकार प्राप्त भए पनि मानव अधिकार हनन्सम्बन्धी घटनाहरूलाई भने न्यायलयमै पठाउनु पर्ने बताएका छन् । उनले मेलमिलापका लागि अदालतमै समेत प्रयास गरिने भएकोले सकेसम्म सामान्य विवादबाट आएका मुद्दाहरूलाई स्थानीय स्तरमै मेलमिलाप गर्नु पर्ने धारणा राखेका छन् ।
मानव अधिकार मञ्चका जिल्ला अध्यक्षर् इङ्वा सुब्बाले सङ्घीय संरचना अनुसार अब स्थानीय तहमै अधिकांश न्यायिक काम हुने गरेकाले न्यायिक समितिले सम्पादन गरेका घटनाहरूको इन्सेकले अनुगमनसमेत गर्नुपर्ने बताइन् ।
नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ मा न्यायिक सम्पादनको जिम्मेवारी स्थानीय तह उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई दिए पनि कानुनी ज्ञानको कमीका कारण न्याय सम्पादनमा कठिन हुने गरेको न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूले समेत गुनासो गर्ने गरेकाले कार्यसम्पादनमा समस्या हुन सक्ने मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष सुब्बाले धारणा राखिन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय तेह्रथुमका डिएसपी राजन भुजेलले जिल्लामा मानव अधिकार हनन्सम्बन्धी घटनाहरूको मुद्दा कम मात्र आउने गरेको बताए । उनका अनुसार जिल्लामा मादक पदार्थ सेवनबाट हुने झगडाको सङ्ख्या भने बढिरहेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदनिधी खनालले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू भन्दा पनि सामाजिक रूपमा समस्या हुने मुद्दाहरू जिल्ला प्रशासनमा आउने गरेको बताए । उनले जिल्ला प्रशासनमा आएका मुद्दाहरूमध्ये कानुनी रूपमा मेलमिलाप गर्न नमिल्ने घटनाहरूलाई भने अदालती प्रकृयामा लाने गरेको धारणा राखे ।
इन्सेक प्रतिनिधि भगिश्वर लिम्बुले जनवरी २०१८ देखि हालसम्म जिल्लामा सङ्कलन गरिएका घटनाहरूको बारेमा सरोकारवाला माझ जानकारी गराएका थिए ।
इन्सेक तेह्रथुमका अनुसार ६ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी बलात्कारका घट्ना अभिलेख गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार गठन भए पनि बस्ती स्तरसम्म महिला हिंसासम्बन्धी सचेतनामुलक कार्यक्रम लैजान नसक्दा बलत्कारका घटना न्यूनीकरण हुन नसकेको सहभागीहरूले निश्कर्षनिकालेका छन् ।
भगिश्वर लिम्बु
सम्बन्धित इन्सेक गतिविधिहरू
मानव अधिकार समूहद्वारा वडालाई ध्यानाकर्षण पत्र
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेशद्वारा कपिलवस्तु नगरपालिकामा गठित मानव अधिकार समूहले कपिलवस्तु नगरपालिकाका-१ का वडा अध्यक्ष जाहिंद खानलाई फाल्गुन १ गते ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । मानव अधिकार…
बाल अधिकार सचेतना समूहद्वारा कार्ययोजना बैठक सम्पन्न
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेशद्वारा सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकास्थित श्री हिरा फेक्नी माध्यमिक विद्यालयमा गठित बाल अधिकार सचेतना समूहले ०८१ माघ २४ गते कार्ययोजना बैठक सम्पन्न गरेको छ ।…
जिल्लास्तरीय लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण सञ्जालमा इन्सेक चयन
जिल्लास्तरीय लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण सञ्जालमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ताप्लेजुङलाई सदस्यमा चयन गरिएको छ । सञ्जालको सदस्यमा इन्सेक ताप्लेजुङ, प्रतिनिधि एलिना दियाली चयन हुनु भएको हो । जिल्ला प्रहरी…
अदालतले दिएका आदेश कार्यान्वयन गर्नु सबैको कर्तब्य होः मुख्य न्यायाधीश भट्टराई
उच्च अदालत सुर्खेतका कामयम मुकायम मुख्य न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराईले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अदालतले दिएका आदेश कार्यान्वयन गर्नु सबैको कर्तब्य रहने बताउनुभएको छ । ०८१ माघ ३० गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा…
मानव अधिकार तथा वातावरण अधिकार समूहको प्रदेशस्तरी बैठक सम्पन्न
अनौपचारिक क्षत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोनामा मानव अधिकार तथा वातावरण अधिकार समूहकोे प्रदेशस्तरी बैठक ०८१ माघ ३० गते धनगढीमा सम्पन्न भएको छ । इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेस…