स्थानीय तहका न्यायिक समितिले सम्पादन गर्ने घटनामाथि ध्यान दिन इन्सेकलाई सुझाव

जिल्ला सदरमुकाममा असार ६ गते सम्पन्न एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले स्थानीयतहमा सम्पादन हुने महिला हिंसाका घटनाहरूको बारेमा इन्सेकले चासो दिनु पर्ने बताएका छन् ।

Photo20180620Terhathum

इन्सेक तेह्रथुमले आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक-२०१९ को प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश सहभागीहरूले स्थानीयतहमा न्यायिक समितिले सम्पादन गर्ने केही घटनाहरू दबावमा मिलाइने गरेको भएकाले यसबारेमा इन्सकेले चासो राख्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।

म्याङलुङ नगरपालिकाका मेयर सञ्जयकुमार तुम्बाहाम्फेले न्यायिक समितिलाई मेलमिलापका लागि अधिकार प्राप्त भए पनि मानव अधिकार हनन्सम्बन्धी घटनाहरूलाई भने न्यायलयमै पठाउनु पर्ने बताएका छन् । उनले मेलमिलापका लागि अदालतमै समेत प्रयास गरिने भएकोले सकेसम्म सामान्य विवादबाट आएका मुद्दाहरूलाई स्थानीय स्तरमै मेलमिलाप गर्नु पर्ने धारणा राखेका छन् ।

मानव अधिकार मञ्चका जिल्ला अध्यक्षर् इङ्वा सुब्बाले सङ्घीय संरचना अनुसार अब स्थानीय तहमै अधिकांश न्यायिक काम हुने गरेकाले न्यायिक समितिले सम्पादन गरेका घटनाहरूको इन्सेकले अनुगमनसमेत गर्नुपर्ने बताइन् ।

Photo20180620Terhathum1

नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ मा न्यायिक सम्पादनको जिम्मेवारी स्थानीय तह उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई दिए पनि कानुनी ज्ञानको कमीका कारण न्याय सम्पादनमा कठिन हुने गरेको न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूले समेत गुनासो गर्ने गरेकाले कार्यसम्पादनमा समस्या हुन सक्ने मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष सुब्बाले धारणा राखिन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय तेह्रथुमका डिएसपी राजन भुजेलले जिल्लामा मानव अधिकार हनन्सम्बन्धी घटनाहरूको मुद्दा कम मात्र आउने गरेको बताए । उनका अनुसार जिल्लामा मादक पदार्थ सेवनबाट हुने झगडाको सङ्ख्या भने बढिरहेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदनिधी खनालले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू भन्दा पनि सामाजिक रूपमा समस्या हुने मुद्दाहरू जिल्ला प्रशासनमा आउने गरेको बताए । उनले जिल्ला प्रशासनमा आएका मुद्दाहरूमध्ये कानुनी रूपमा मेलमिलाप गर्न नमिल्ने घटनाहरूलाई भने अदालती प्रकृयामा लाने गरेको धारणा राखे ।

इन्सेक प्रतिनिधि भगिश्वर लिम्बुले जनवरी २०१८ देखि हालसम्म जिल्लामा सङ्कलन गरिएका घटनाहरूको बारेमा सरोकारवाला माझ जानकारी गराएका थिए ।

इन्सेक तेह्रथुमका अनुसार ६ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी बलात्कारका घट्ना अभिलेख गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार गठन भए पनि बस्ती स्तरसम्म महिला हिंसासम्बन्धी सचेतनामुलक कार्यक्रम लैजान नसक्दा बलत्कारका घटना न्यूनीकरण हुन नसकेको सहभागीहरूले निश्कर्षनिकालेका छन् ।

भगिश्वर लिम्बु