सुरक्षित बास देउ, अनुदान चाहिदैनः भूकम्पपीडितहरू

 

भूकम्प पीडितहरूले भूकम्पको कारण घर भत्किएकाले सधैं डर, त्रास र कष्टमा जीवनयापन गर्नुपरेको भन्दै घर बनाउने अनुदानको साटो सुरक्षित बासको प्रवन्ध गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को सहकार्यमा मानव अधिकार सञ्जाल काठमाडौँले भदौ १५ गते काठमाडौँको काभ्रेस्थलीमा आयोजना गरेको सार्वजानिक सुनुवाइ कार्यक्रममा भूकम्प पीडितहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।

तारकेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर ४, ५ र ६ का भूकम्पपीडितहरूले घर निर्माणका लागि सरकारले दिने भनेको २ लाख रुपियाँ सुरक्षित आवास निर्माणका लागि अपुग भएको भन्दै अनुदानको साटो सुरक्षित बासको माग गरेका हुन् ।

पीडितहरूले बर्खाको समयमा घर भत्किएको कारण जोखिमयुक्त घरमा बस्न बाध्य भएको, सर्प, किरालगायतका जीवको डर भएको भन्दै तत्काल सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने काम अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

उनीहरूले राहतको नाममा गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालगायतले राहत वितरण कार्यलाई भूकम्पबाट बढी प्रभावित क्षेत्रलाई भन्दा कम प्रभावित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको, जनमुखी काम नगरेको भन्दै गुनासो गरेका छन् । साथै उनीहरूले भूकम्प प्रभावितहरूको वास्तविक तथ्याङ्क सरकारले ल्याउन नसकेको, अझसम्म घरको नमूना सार्वजानिक नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै तारकेश्वर नगरपालिकाका वडा नम्बर ४, ५ र ६ संयुक्त वडा कार्यालयकी सचिव पद्मा गजुरेलले वडास्तरीय विभिन्न समितिहरू गठन गरी वडा कार्यालयले सरकारबाट प्राप्त राहत सबै पीडितलाई पुग्ने गरी समान रूपमा वितरण गरेको बताइन् । उनले पाल र टेण्टमा जीवनयापन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण भूकम्पपीडितहरू विभिन्न प्रकोपबाट पीडित भएको बताइन् ।

नेकपा एमालेका स्थानीय प्रतिनिधि अनिल भण्डारीले काठमाडौँमा सुरक्षित घर निर्माण गर्न कति खर्च लाग्छ भन्ने अनुमान गर्न नसक्नु सरकारको असक्षमता भएको टिप्पणी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणको लागि दिने भनेको अनुदानको सरकारले सदुपयोग गर्न नसक्नुले पुनर्निर्माणको काममा अन्यौलता सिर्जना भएको बताए ।

तारकेश्वर नागरपालिका वडा नम्बर ४ वडा नागरिक मञ्चका संयोजक राधाकृष्ण खड्गीले पुनर्निर्माण कार्यमा सरकारको काम कारबाही सुस्त भएको भन्दै तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यका लागि नै निकै समय लगाएको सरकारले पुनर्निर्माणको काम तत्काल गर्ला र पीडितहरूले सुरक्षाको महसुस गर्लान् भन्ने कुरामा विश्वास गर्न नसकिने बताए ।

तारकेश्वर वडा नम्बर ६ का नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधिले राहत वितरण प्रक्रियामा यस क्षेत्रका भूकम्प पीडितलाई पक्षपात गरिएको बताए । उनले २ लाख रुपियाँले कस्तो घर निर्माण गर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट नभएको भन्दै तत्काल दीर्घकालीन योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

मानव अधिकार सञ्जाल काठमाडौँका अध्यक्ष प्रदिप डङ्गोलले स्थानीय स्तरमा रहेका सबै राजनीतिक पार्टी एकजुट भई पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउनका लागि सरकारलाई दबाव सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । उनले नागरिकले सधै राज्य, राजनीतिक दल र एनजिओ, आइएनजिओलाई गाली गर्नु भन्दा पनि आफू पनि राज्यको एउटा अङ्ग भएको महसुस गरी प्राथमिकताको आधारमा आफूभन्दा बढी पीडित भएकाको सहयोगमा जुट्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले पुनर्निर्माणको विषय सरकारको मात्र नभई सबै नागरिकको दायित्वभित्र पर्ने भन्दै एकता, सद्भाव र सहयोगी भावनाले मात्र पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सक्ने बताए ।

कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै इन्सेक मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयका प्रलेख अधिकृत राजु पासवानले सार्वजानिक सुनुवाइ कार्यक्रममा पीडितहरूबाट आएका साझा समस्याबारे जिम्मेवार निकायलाई जानकारी दिने र समस्याको समाधानका लागि प्रयत्न गर्ने कुरामा इन्सेकले पहल गर्ने बताए । उनले भूकम्प पीडितको समस्यालाई बेवास्ता गरी पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन राज्यले आलटाल र ढिलासुस्ती गर्न नहुने भन्दै सबै नागरिक र सरोकारवाला निकाय एकताबद्ध भई सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन अग्रसर हुनुपर्ने बताए ।

विवेक ढुङ्गाना