इन्सेक गतिविधिहरू

२०७२ सालको भूकम्पले भत्काएको घर पूर्णक्षतिमा सूचीकृत भएपनि नयाँ घर बनाउन नसकेपछि भूकम्प पीडितहरू जोखिम मोलेरै भत्किएको घरमा बस्न बाध्य भएको भूकम्प पीडितले बताएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) भक्तपुरले असार ४ गते मध्यपुरथिमि नगरपालिका-६ पाटी बिहारमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी भएका अधिकांशले पहिलो किस्ताको रकम लिइसकेको बताए ।

भूकम्पमा घर भत्किएर पूर्ण क्षतिको लाभग्राही सूचीमा परेर पहिलो किस्ताको सम्झौता गरिसेकेका भूकम्प पीडितले पूर्ण क्षतिलाई आंशिक क्षतिको सूचीमा राखिदिन माग गरेका छन् ।

कार्यक्रममा स्थानीय कान्छा प्रजापतिले ०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पले आफ्नो घर पूर्णक्षतिको सूचीमा परेर पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपियाँ लिएपनि अझै घर बनाउन नसकेको बताए ।

उनले भने-'हामीले नयाँ घर बनाउन सकेनौँ । भत्किएको घरको माथिल्लो तला सबै भत्काएर अहिले भुँइतलामा बस्दै आएका छौँ । अब हामी त्यस मै बस्छौँ । सरकार अब पूर्ण क्षतिको सूचीमा परेको मेरो नाम आंशिक क्षतिको सूचीमा सारिदेउ ।'

पूर्ण क्षतिको सूचीमा परेको तर घर बनाउन नसकेका भूकम्प पीडितसँग सम्झौता गरेर लगेको ५० हजार रुपियाँ पनि सरकारले फिर्ता लिन्छ भन्ने जानकारी पाएपछि अधिकांश भूकम्प पीडितले पूर्ण क्षतिबाट आफ्नो नाम हटाएर आंशिकमा पारिदिन अनुरोध गरेका हुन् ।

भूकम्प पीडित सत्यलक्ष्मी प्रजापति, न्हुच्छेकुमार प्रजापतिले पनि नयाँ घर बनाउन नसक्ने भएकाले पूर्ण क्षतिमा सूचीकृत आफ्नो नामलाई आंशिक क्षतिमा पारिदिन कार्यक्रममा आग्रह गरे ।

मध्यपुर थिमीमा पूर्ण क्षतिको लाभग्राही सूचीमा परेर नयाँ घर बनाउन नसक्ने अधिकांश भूकम्प पीडितले माथिल्लो भाग भत्काएर भुँइतलामा जोखिम मोलेरै बसोबास गर्दै आएका छन् ।

कार्यक्रममा देवकी विश्वकर्माले भूकम्पले आफ्नो घर भत्काएर बस्नै नहुने भएपनि दुई पटक गुनासो फारम भर्दा पनि आफ्नो नाम भूकम्प पीडितको सूचीमा नपरेको गुनासो गरिन् ।

स्थानीय प्रेम कार्की, सरस्वती प्रजापति, कृष्णदेवी श्रेष्ठ, चन्द्रदेवी प्रजापति, हरि प्रजापतिलगायतले सुरूमा भूकम्प पीडितमा नाम आएपनि पछि नाम काटिएर आएको र यससम्बन्धी गुनासो फाराम भर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे ।

नानीराम प्रजापतिले घर बनाउदा १०-१२ को पिलर राखेकाले रकम लिन वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरे भने कार्यक्रमका सहभागीहरूले २५ लाख रुपियाँ सहुलियत ऋण नपाउँदा पनि घर बनाउन नसकेको बताए ।

कार्यक्रममा भूकम्प प्राधिकरण जिल्ला आयोजना एकाई कार्यालय अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार इञ्जिनियर हेरम्ब अधिकारीले लाभग्राही सूचीमा परेर पहिलो किस्ता लिनेले घर बनाउनै पर्ने जानकारी दिए ।

उनले सडक मापदण्डमा परेको अवस्थामा अन्यत्र घर बनाउन सक्ने, एउटा जिल्ला वा अर्को जिल्लाको सिमाना जोडिएको वडासम्ममा घर बनाउन पाइने, गुनासो फाराम भरेकाहरूको नामावली प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा गएकाले केही समयमा सम्बोधन हुने बताए ।

उनले पूर्ण क्षतिको सूचीमा रहेकाको नाम आंशिक सूचीमा ल्याउन सकिने तर त्यो घर प्रवलिकरण गर्न मिल्छ भन्ने प्रमाणित प्राधिकरणले तोकेको इञ्जिनियरले मात्रै गर्न सक्ने बताउँदै २५ लाख रुपियाँको सहुलियत ऋण लिने समयमा सिमा सकिए पनि पहिलो किस्ता लिएर घर बनाउन नसकेकालाई सहुलियत ब्याजमा ३ लाख रुपियाँ सम्मको ऋण लिने व्यवस्था भने रहेको जानकारी दिए ।

उनले यही असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ता लिन सम्झौता गरेर रकम लिई सक्नुपर्ने अन्यथा भूकम्प पीडितले रकम दावी गर्न नपाउने पनि बताए ।

कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष इन्द्रबहादुर प्रजापति, नगर कार्यपालिका सदस्य हरिदास प्रजापतिले घर बनाउन नसक्ने धेरै भूकम्प पीडितले भत्किएको घरको माथिल्लो तला भत्काएर भुँइतलामा बस्दै आएको, पुरानो सडकको मापदण्डमा परेकाले घरको मुआब्जा नपाइने भन्दै सम्झौता गर्न नगएको र स्ववासीहरूले पूर्जा नहुँदा सम्झौता गर्न नपाएको बताए ।

सविना केसी