सरकार र गैससको प्रयासबाट नै मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छः मुख्यमन्त्री

  ०८० जेठ १२ गते

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २३ औँ वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले सरकारबीच समन्वय र सहकार्य तथा गैससको संयुक्त प्रयासबाट नै मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिने बताउनुभएको छ ।

सरकार र सरकारी निकाय चनाखो हुनुपर्ने र नैसर्गिक अधिकार हनन् भइरहेको छ कि भनेर सोचेर काम गर्नुपर्ने कुरामा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले जोड दिनुभयो ।

Photo_080-2-12_Makwanpur...

कुनै एक निकाय व्यक्ति वा संस्थाको प्रयासले मात्र मानव अधिकारको अवस्था सुधार हुन नसक्ने र मानव अधिकारको अवस्थामा सुधारको लागि घरपरिवार, समुदाय, विद्यालयदेखि नै मानव अधिकार संस्कृतिको विकास हुनु जरुरी देखिनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

मानव अधिकार आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको भनी आ.व. २०७९/८० मा जम्मा ५० उजुरीहरू दर्ता भएको बागमती प्रदेश कार्यालय प्रमुख सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । यस आ.व.मा दर्ता भएका उजुरी सहित हाल बागमती प्रदेश कार्यालयमा ६ सय १४ उजुरी हाल विचाराधिन रहेको प्रमुख अधिकारीले बताउनु भयो ।

Photo_080-2-12_Makwanpur2

उहाँले भन्नुभयो, ‘यस कार्यालयले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार लगायत विषयगत अधिकार सम्बन्धमा २१ पटक अनुगमन भएको छ । यस कार्यालयले पुराना र नयाँ गरी ७२ उजुरीमा अनुसन्धान सम्पन्न गरेको छ । आयोग स्थापनाको २३ वर्षमा १३ हजार १ सय ७९ उजुरी दर्ता हुन आएकामा ७ हजार ५ सय ३८ उजुरी फच्छ्यौट हुँदा १ हजार ४ सय २ ओटा उजुरीउपर सिफारिस गरिएको छ ।‘

यस आ.व.मा मात्र ३ सय ८२ ओटा उजुरीउपर निर्णय हुँदा ९६ ओटा सिफारिस गरिएको र आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन तर्फ १५.३ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन ३९.२ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन र ४५.५ प्रतिशत कार्यान्वयन हुन बाँकी देखिएको प्रमुख अधिकारीले बताउनु भयो ।

Photo_080-2-12_Makwanpur

बागमती प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था हेर्दा विकास निर्माणका कार्य प्रारम्भ हुनु अगाडि जोखिमको मूल्याङ्कन नहुँदा र जलवायु परिवर्तनको प्रभावले बाढी पहिरोको कारण विस्थापित भै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति थप जोखिममा पर्न गएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । देशको राजधानीमा रहेको प्रदेश भएर पनि दलित समुदायमाथि विभेद भएको, लैङ्गिक हिंसा बढ्दो रुपमा रहेको, आमाको नामबाट नागरिकता लिनमा विभेदका घटना भएको उहाँले बताउनु भयो ।

Photo_080-2-12_Makwanpur3

त्यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहज पहुँचका लागि पूर्वाधार विकास हुन सकेको छैन भने बागमती प्रदेशसभाबाट पारित प्रदेश निजामती ऐनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आरक्षण कोटा ५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशमा पुर्‍याएको विषय संविधानको धारा ४२ र सङ्घीय निजामती ऐनको भावना अनुकुल देखिँदैन ।

विद्यालयमै बालबालिकामाथि शारीरिक दण्ड, यौनहिंसा र विभेद भएको, प्रहरी हिरासत र कारागारमा क्षमताभन्दा अत्याधिक कैदीबन्दी रहेको कारण कैदी बन्दीको मानव अधिकार अवस्थामा खासै सुधार हुन नसकेको प्रमुख अधिकारीले बताउनु भयो ।

यसका अतिरिक्त ज्येष्ठ नागरिक र समुदायबाट भएका दुर्व्यवहार र विभेदका कारणले बागमती प्रदेशको मानव अधिकारलाई सन्तोषजनक मान्न सकिने अवस्थो नभएको जानकारी दिनुभयो ।

Photo_080-2-12_Makwanpur4

सिमान्तीकृत समुदाय चेपाङ, जिरेल, माझी, दुनुवार, दलित आदि समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक अधिकारको संरक्षणका लागि तीनै तहको सरकारले थप लगानी गर्नुपर्ने र नेपालको संविधान (२०७२) ले नागरिकमा गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारलाई मौलिक हकमा समावेश गरेको प्रमुख अधिकारीले उल्लेख गर्नुभयो ।

उक्त कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौला, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ललित बहादुर घलान, प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्र देव पाण्डे, जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष अप्सरा बस्नेत, गैसस महासङ्घका अध्यक्ष रमिला सापकोटा, पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष मणिराज गौतम, इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको आतिथ्यता रहेको थियो ।

Photo_080-2-12_Makwanpur1

इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालय, हेटौँडा