सम्झौता प्रक्रिया पीडितको पक्षमा नभएको पीडितको गुनासो

  ०७३ मङ्सिर १३ गते

लाभग्राहीको सूचीमा समावेश भएका भूकम्प पीडितले राहत अनुदान सम्झौता प्रक्रिया पीडितको पक्षमा नभएको गुनासो गरेका छन् ।

photo20161128bkt

उनीहरूले गुठीको जग्गा, मोहीयानी हक र अङ्श बण्डाको समस्याले अनुदान सम्झौतामा समस्या रहेको भन्दै वास्तविक पीडितले राहत पाउने अवस्था नभएको गुनासो गरेका हुन् ।

photo20161128bkt1

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजना तथा चाँगुनारायण नगरपालिका र मानव अधिकार सञ्जालको समन्वयमा मङ्सिर १३ गते चाँगुनारायणमा आयोजित भूकम्प पीडितका लागि राहत तथा पुनर्निर्माणको सवाल विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा चाँगुनारायण नपा-१ छालिङ्की पुतली बाटाले भूकम्पले घर भत्काएपछि बस्ने थलो नुहँदा ढेड वर्षदेखि छाप्रोमा बस्दै आएपनि अझै आफ्नो समस्या समाधान नभएको गुनासो गरिन् ।

पतिले अर्की पत्नी ल्याएर हिँडेको र भूकम्पले घर भत्काएपछि लालपूर्जाको मञ्जुरीनामा माग्दा पतिले नदिएको आरोप लगाइन् । मञ्जुरीनामा नदिँदा अनुदान सम्झौता हुन नसकेको भन्दै आफूलाई न्याय दिलाइदिन उनले इन्सेकसँग आग्रह गरिन् । अहिले आफू घर न घाटको भएको उनको गुनासो छ ।

photo20161128bkt2

छालिङ्कै बुद्धराम बाटाले लालपूर्जा अनिवार्य गर्दा धेरै भूकम्प पीडितले सरकारले दिने अनुदान पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गरे ।

कार्यक्रममा चाँगुनारायण-२ का दिनेश लागेजुले वडा कार्यालयमा सम्झौताका लागि कागजी समस्या बढी देखाएर झुलाउने गरेको आरोप लगाए । छालिङ्गकी विमला नगरकोटीले ५० हजार रुपियाँको अनुदान रकमले घरको जग हाल्नसम्म नपुग्ने भन्दै घर बनाउन नसक्दा कसरी दोस्रो किस्ता लिने भन्दै आक्रोस पोखिन् ।

photo20161128bkt3

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ भक्तपुरका उपाध्यक्ष सोम शर्मा बजगार्इंले भूकम्प पीडितका साना र सामान्य समस्याहरू पनि समाधान नभएको गुनासो बढ्नु सकरात्मक नदेखिएको भन्दै प्राविधिक र नीतिगत समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि सुभद्रा काफ्लेले भूकम्प पीडित लाभग्राहीको सूचीमा धेरै पीडितको नाम छुटेकोले विवरण थप गर्न माग गरिन् । उनले नगरपालिकाले अनुदान सम्झौता कार्य छिटो गरिरहेको भएपनि भूकम्प पीडितका जग्गाका विभिन्न समस्याका कारण सूचीमा विवरण उल्लेख भएका लाभग्राहीको सम्झौता नहुने अवस्था रहेकाले उनीहरूको समस्या समाधान र माग छिटो सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायले चासो दिनुपर्ने बताइन् ।

photo20161128bkt7

photo20161128bkt4

photo20161128bkt5

photo20161128bkt6