सम्झौता प्रक्रिया पीडितको पक्षमा नभएको पीडितको गुनासो
लाभग्राहीको सूचीमा समावेश भएका भूकम्प पीडितले राहत अनुदान सम्झौता प्रक्रिया पीडितको पक्षमा नभएको गुनासो गरेका छन् ।
उनीहरूले गुठीको जग्गा, मोहीयानी हक र अङ्श बण्डाको समस्याले अनुदान सम्झौतामा समस्या रहेको भन्दै वास्तविक पीडितले राहत पाउने अवस्था नभएको गुनासो गरेका हुन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजना तथा चाँगुनारायण नगरपालिका र मानव अधिकार सञ्जालको समन्वयमा मङ्सिर १३ गते चाँगुनारायणमा आयोजित भूकम्प पीडितका लागि राहत तथा पुनर्निर्माणको सवाल विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा चाँगुनारायण नपा-१ छालिङ्की पुतली बाटाले भूकम्पले घर भत्काएपछि बस्ने थलो नुहँदा ढेड वर्षदेखि छाप्रोमा बस्दै आएपनि अझै आफ्नो समस्या समाधान नभएको गुनासो गरिन् ।
पतिले अर्की पत्नी ल्याएर हिँडेको र भूकम्पले घर भत्काएपछि लालपूर्जाको मञ्जुरीनामा माग्दा पतिले नदिएको आरोप लगाइन् । मञ्जुरीनामा नदिँदा अनुदान सम्झौता हुन नसकेको भन्दै आफूलाई न्याय दिलाइदिन उनले इन्सेकसँग आग्रह गरिन् । अहिले आफू घर न घाटको भएको उनको गुनासो छ ।
छालिङ्कै बुद्धराम बाटाले लालपूर्जा अनिवार्य गर्दा धेरै भूकम्प पीडितले सरकारले दिने अनुदान पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा चाँगुनारायण-२ का दिनेश लागेजुले वडा कार्यालयमा सम्झौताका लागि कागजी समस्या बढी देखाएर झुलाउने गरेको आरोप लगाए । छालिङ्गकी विमला नगरकोटीले ५० हजार रुपियाँको अनुदान रकमले घरको जग हाल्नसम्म नपुग्ने भन्दै घर बनाउन नसक्दा कसरी दोस्रो किस्ता लिने भन्दै आक्रोस पोखिन् ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ भक्तपुरका उपाध्यक्ष सोम शर्मा बजगार्इंले भूकम्प पीडितका साना र सामान्य समस्याहरू पनि समाधान नभएको गुनासो बढ्नु सकरात्मक नदेखिएको भन्दै प्राविधिक र नीतिगत समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि सुभद्रा काफ्लेले भूकम्प पीडित लाभग्राहीको सूचीमा धेरै पीडितको नाम छुटेकोले विवरण थप गर्न माग गरिन् । उनले नगरपालिकाले अनुदान सम्झौता कार्य छिटो गरिरहेको भएपनि भूकम्प पीडितका जग्गाका विभिन्न समस्याका कारण सूचीमा विवरण उल्लेख भएका लाभग्राहीको सम्झौता नहुने अवस्था रहेकाले उनीहरूको समस्या समाधान र माग छिटो सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायले चासो दिनुपर्ने बताइन् ।
सम्बन्धित इन्सेक गतिविधिहरू
मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षाका लागि कानुन निर्माण गर्ने मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र संरक्षणका लागि कानुन निर्माणका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले तयार पारेको…
बाल अधिकार चेतना समूहद्वारा बाल विवाहविरुद्ध सडकनाटक प्रदर्शन
इन्सेकको सहयोगमा घोडाघोडी नगरपालिका–२ साडेपानीस्थित दशरथ माध्यामिक विद्यालयस्तरीय बाल अधिकार चेतना समूहले बाल विवाहविरुद्ध जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले ०८१ माघ २१ गते सडकनाटक प्रदर्शन गरेको छ । दशरथ माध्यामिक विद्यालयका पधानाध्यापक…
प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु
यूरोपियन युनियनको सहयोगमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा मानव अधिकार रक्षकका लागि ०८१ माघ २१ गतेदेखि नेपालगञ्जमा दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु भएको छ । उक्त…
बाल अधिकार सचेतना समूहद्वारा कार्य योजना बैठक सम्पन्न
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेशद्वारा डाक्नेश्वरी नगरपालिकास्थित श्री राम दयाल माध्यमिक विद्यालयमा गठित बाल अधिकार सचेतना समूहले ०८० माघ १४ गते कार्य योजना बैठक सम्पन्न गरेको छ ।…
बाल विवाहको उमेर नघटाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र
बाल विवाहको उमेर हद नघटाउन माग गर्दै सर्लाही जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई मानव अधिकारकर्मी र महिला मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत इन्सेक लगायत विभिन्न संघ…