इन्सेक गतिविधिहरू

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित समितिको गठन गर्ने प्रक्रिया प्रति ध्यानाकर्षण भएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समिति बैठक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठको अध्यक्षतमा ०८१ मङ्सिर २७ गते नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको हो ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समितिले बैठकबाट प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, सिँहदरवार, काठमाडौँको नाउँमा विगतका आयोगमा गरिएका नियुक्ति विवादस्पद भएको र जसका कारण १८ वर्षदेखि न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध भएको वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठले बताउनु भयो । विगतको असफलताबाट सिकेर नयाँ बाटो तय गरिनु पर्नेमा सो हुन नसकेको र आफूहरू आक्रोशित भएको एडभोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक एवम् अधिवक्ता बसन्त गौतमले बताउनु भयो । अहिलेको सिफारिस समितिको गठन र समितिको अपारदर्शी कार्य प्रति विरोध जनाउँदै नयाँ विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाको थालनी गर्न माग गरेको छ ।

'यस अघि दुई/दुई पटक ओम प्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित समितिले छनौट गरेका पदाधिकारीहरू असफल भएको सन्दर्भमा तेश्रो पटक पनि निजकै संयोजकत्वमा गठित समितिले आयोग पदाधिकारीका लागी निवेदन दिन दिएको समयावधी,समितिले गरेको सर्ट लिष्ट लगायतका समितिको अपारदर्शी कार्यले सङ्क्रमणकालिन न्याय तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन । ०८१ मङ्सिर २२ गते प्रकाशन गरेको सूचिप्रति सङ्क्रमणकालीन न्याय निगरानी समिति असहमति प्रकट गर्दछ' - ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

विगतको असफलताबाट सिकेर नयाँ बाटो तय गरिनुपर्नेमा सो हुन नसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ, रबिन्द्र कर्ण, अधिवक्ता बसन्त गौतम, अधिवक्ता विकास आर्चाय, एक माया विक, सुरेश गौतम, प्रभात कुमार ठकुरी, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका संयोजक भोला महत, कृष्ण मुरारी प्रसाद भट्ट, बलबहादुर चन्दको हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा जनाइएका छ ।

ध्रुबराज शर्मा