इन्सेक गतिविधिहरू

कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा कर्णाली सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजना तथा इन्सेक लगायतका गैरसरकारी संस्थाहरुको समन्वयमा मङसिर २३ गते वीरेन्द्रनगरमा ७५ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री जिसीले बताउनुभएको हो ।

‘द्वन्द्वकालीन समयका न्यायहरुको विषयमा समस्या समाधान हुन सकेको छैन । यसमा हामी गम्भीर छौं,’उहाँले भन्नुभयो, ‘अधिकारका सवालमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुन जरुरी छ ।’
नागरिकहरु मानव अधिकारका सवालमा निरास नहुन् भनेर प्रदेश सरकारबाट द्वन्द्वपीडित, घाइते, अपांगहरुलाई समेत भत्ता दिने गरेको र आगामी दिनमा पनि थप कार्यक्तम ल्याएर उनीहरुलाई सम्बोधन गर्ने मन्त्री जिसीले बताउनुभयो ।

त्यस्तै जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले सिमान्तकृतहरुका लागि मानव अधिकारको बढी आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।  कानुन कार्यान्वयनमा सरकार, नागरिक र नागरिक समाज संघ संस्थाहरुको भूमिका बढी हुने उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मिन ठाकुरले मानव अधिकारका क्षेत्रमा आयोगले चासोका साथ काम गरिरहेको बताउनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाले शान्ति सुरक्षा, अमनचयन र मानव अधिकारको रक्षाका लागि स्थानीय प्रशासनले कुनै कसर बाँकी नराखेको बताउनुभयो ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआइजी भिमप्रकाश ढकालले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउन प्रहरीले विभिन्न कामहरु गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले हिरासतमा विभिन्न सेवासुविधा, कारगारमा पुस्तकालय, नागरिक सहायता कक्ष लगायतका काहरु गरेको बताउनुभयो ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल कर्णाली प्रदेशका प्रतिनिधि बिरबहादुर बस्नेतले नागरिक समाज संस्थाहरुले मानव अधिकारका क्षेत्रमा सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारी निकायबाट गर्नुपर्ने कतिपय कामहरु पनि गैरसरकारी संस्थाहरुले समन्वय गरेर काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेशका कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले कर्णालीमा मानव अधिकारको अवस्था र सरकारले गर्नुपर्ने कामहरुको विषयमा जानकारी दिँदै मानव अधिकारका सवालमा सरकारले चासो देखाउनुपर्ने बताउनुभयो ।  उहाँले कर्णालीमा सन् २०२३ मा मात्रै ३ सय ९१ जना मानव अधिकारको हनन्बाट पीडित भएको तथ्यांङ्क बताउनुभयो । सरकारले सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, वातावरणीय र सिमान्तकृत समुदायको अधिकारका लागि ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

‘सबैका लागि स्वतन्त्रता, समानता र न्याय’ भन्ने राट्रिय नाराका साथ वीरेन्द्रनगरमा  प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद्बाट प्रभावितहरुको मानव अधिकारको सुनिश्चितता ः आजको आवश्यकता नामक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरी दिवस मनाइएको छ । दिवसको आयोजना राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालय रहेको थियो भने समन्वयमा गैरसरकारी संस्था महासंघ कर्णाली प्रदेश, आवाज, नवज्योति केन्द्र सुर्खेत, महिला मानव अधिकार सञ्जाल, सिसिआर कर्णाली, बालविवाह विरुद्धको साझा अभियान, सुन्दर नेपाल संस्था, मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुह सुर्खेत, वाम, किर्डाक र अपांग महासंघ कर्णाली प्रदेश रहेका थिए ।

विभिन्न संस्थाहरुले कार्यक्रमका लागि जम्मा गरेको रकम जाजरकोटमा महिला र बालबालिकाका लागि न्यानो कपडा वितरण गरिने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, पीडित, सञ्चारकर्मी लगायत ६० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

 

जगतदल जनाला विक