इन्सेक गतिविधिहरू

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा ‘संक्रमणकालिन न्याय र अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ०८१ मङ्सिर २६ गते धनगढीमा सम्पन्न भएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय,धनगढीका संयोजक खडकराज जोशीले बिस्तुत शान्ति सम्झौत भएको १८ वर्ष पुगिसक्दा पनि राज्यले संक्रमणकालिन न्यायको विषयमा चासो नदिएका कारण अहिलेसम्म न्याय निरुपण तथा परिपूरणका काम पुरा हुन नसक्दा पीडितहरुले न्यायको अनुभूति गर्नृ नपाएको बताउनु भयो ।

संक्रमणकालिन न्यायलाई निश्कर्षमा पुगाउन दबाब दिन र द्वन्द्वपीडित पीडितहरुको न्यायका लागि नागरिक स्तरबाट संक्रमणकालिन न्याय नागरिक निगरानी समिति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

संक्रमणकालिन न्याय नागरिक निगारानी समितिका संयोजक तथा इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशिल प्याकुरेलले ०६२ सालदेखि संक्रमणकालिन न्यायको विषय तथा द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्न बिभिन्न चरणमा छलफल गर्दै, बिस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार संक्रमणकालिन न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न दबाब दिएको भए पनि राज्यले कानुन अनुसारको जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो— ‘राज्यले संक्रमणकालिन न्याय निरुपण र परिपुरणका लागि संविधान बमोजिम कानुनु निर्माण गरेको छ । तर, बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुरा हुँदा पनि राज्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न सकेको छैन् ।  सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोेग राजनीतिक पार्टीका तथा राजनीतिक दबाबमा रहने व्यक्तिलाई नियुक्ती गर्दा संक्रमणकालिन न्यायको काम अगाडी बढन सकेको छैन् । द्वन्द्वपीडितहरुको न्यायका लागि पटकपटक आयोग गठन गरे पनि सफल हुन सकेको छैन् । त्यसैले फेरी पनि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्दा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता नभएर संक्रमणकालिन न्याय बुझेको र अनुभव भएको तथा पीडितले विश्वास गर्न सक्ने व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष छनौट गर्नु पर्छ । त्यसैले राज्यलाई दबाब दिन संक्रमणकालिन न्याय नागरिक निगरानी समिति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको छ ।’

द्वन्द्वपीडित रोमचन्द स्वाँरले जिल्लामा शान्ति समिति भएको अवस्थामा राजनीतिक स्वर्थका कारण पीडितहरुको फाइल दर्ता नगरि राखिएकाले धेरै पीडितहरुले राज्यबाट क्षतिपुर्र्ति तथा राहत समेत पाउन नसकेको गुनासो गर्नु भयो ।

द्वन्द्वपीडित कृती चौधरीले द्वन्द्वको बेलामा यौनहिंसामा परेका महिलाहरुको अवस्था भयावह भएकाले विश्वासिलो र भरपर्दो न्याय दिने ठाउँ तथा उजुरी गर्ने निकाय समेत नभएकाले धेरै महिलाहरु पीडा लुकाएर बस्न बाध्य भएको बताउनु भयो ।

संक्रमणकालिन न्यायलाई प्रभावकारी बनाउन र पीडितहरुको न्यायका लागि सम्बन्धित पक्षलाई दबाब दिने उद्धेश्यले इन्सेक सुदूपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीमा सचिवालय रहने गरी गैरसरकारी संस्था माहासंघका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष देवी खनालको अध्यक्षतामा १५ सदस्यिय संक्रमणकालिन न्याय नागरिक निगरानी समिति समेत गठन गरिएको छ ।

मैनामोती चौधरी