शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकार गाउँपालिकाको प्राथमिकतामा

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले मङ्सिर १० गते मनहरी गाउँपालिकामा सञ्चालन गर्ने शिक्षा, स्वाथ्य, खाद्य र आवासको अधिकार सम्बन्धमा तीन वर्षे परियोजनाबारे गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधी तथा सरोकारवालाहरूसँग परियोजनाको परिचायत्मक कार्यक्रमसम्पन्न गरेको छ ।

कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेतिले जनताको शिक्षा, स्वास्थ, खाद्य र आवासको अधिकार सुनिश्चितताको लागि सधैँ प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।

इन्सेकले तीन वर्ष भित्र मनहरी गाउँपालिकामा सञ्चालन गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारसम्बन्धी स्थानीय जनतालाई सचेत बनाउँदै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने कार्यक्रमको परिचय गराउने उद्देश्यले आयोजित सो कार्यक्रममा आफ्ना भनाई राख्दै अध्यक्ष उप्रेतिले सो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो ।

उहाँले संविधानको मौलिक हकले व्यवस्था गरेको अधिकार कार्यान्वयनमामा इन्सेकसँग सहकार्य गरेर सँगै काम गर्न तयार रहेको तर अधिकार सँगसँगै कर्तव्य पनि आउने बताउनु भयो ।

अध्यक्ष उप्रेतीले जनताको इच्छाशक्ति र सचेतना बढ्नु विकासको मूल आधार भए पनि सो बाहिर मापन गर्न सकिने बस्तु नभएको उल्लेख गर्नु भयो ।

कार्यक्रममा अध्यक्षले गाउँपालिकाको ३० प्रतिशत क्षेत्र विकट र उक्त क्षेत्रका मानिसहरुमा चेतनाको स्तरसमेत न्यून रहेकोले परियोजना सञ्चालनको क्रममा त्यस्ता नागरिकको चेतना स्तरलाई माथि उठाउने गरी काम गर्न र जनतालाई सुसूचित गर्न सुझाव दिनु भएको छ ।

उहाँले कानुनी अड्चनका कारण पनि कतिपय जनताका काम गर्न नसकेको बताउँदै ति अड्चन हटाउन पहलकदमी गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा गाउँ पालिका उपाध्यक्ष मनिला विष्टले मानव अधिकार हुने खानेमा पुगेको छ हुँदा खाने वर्गमा नपुगेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले महिला र बालबालिका र पछाडि पारिएकाहरुलाई समस्या भएको हुँदा लक्षित वर्गलाई उठाउनु पर्ने बताउनु भयो ।

बालमैत्री शिक्ष, छात्रामैत्री शौचालय, स्वास्थ्य संस्थामा मात्र सुत्केरी गराउने व्यवस्था, ज्येष्ठ नागरिकको हक सबै क्षेत्रमा सहकार्य रहने उपाध्यक्ष विष्टले बताउनु भायो ।

कार्यक्रममा इन्सेकले मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका र मनहरी गाउँपालिका गरी दुई ओटा स्थानीय तहमा तीन वर्षे परियोजना सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिइएको थियो ।

इन्सेकले स्थानीय समुदायलाई सचेत बनाउँदै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने (इएलपी) परियोजना अन्तर्गत इन्सेकले मनहरीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारको क्षेत्रमा पैरवी गर्नेगरी तीनवर्षे कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेको इन्सेक प्रदेश ३ कार्यालयका कार्यक्रम संयोजक गणेश भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा मनहरी गाउँपालिकाका नौ ओटा वडाका वडा अध्यक्षले मानव अधिकारको क्षेत्रमा इन्सेकसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।

उहाँहरूले व्यक्तिको व्यवहार र इच्छामा मानव अधिकार कार्यान्वयन भर पर्ने बताउँदै चेतनाको विकास भवन, सडक, पुल, सिंचाई जस्तो देखिने वस्तु नभएकोले मापन गर्न नसकिने उल्लेख गर्नु भएको थियो ।

वडा अध्यक्षहरू शिवप्रसाद खनाल, अनन्त घलान, मानबहादुर स्याङ्तान, ध्रुब खड्का, गोपिलाल मोक्तान, दीलबहादुर स्याङ्तान, साधुराम अधिकारी लगायतको कार्यक्रममा उपस्थिति रहेको थियो ।

इन्सेकको कार्यक्रम सञ्चालित पशुपति मावि व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष माधव गौतमले राज्यले निःशुल्क शिक्षा भनिरहँदा दरबन्दी र शिक्षकको अभावले विद्यालय निजी स्रोतबाट सञ्चालन गर्नुपरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो–‘संविधान र राज्यले विद्यार्थीसँग कुनै पनि शुल्क लिन हुन्न भन्छ । तर, विद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक शिक्षक र बजेट पठाउँदैन ।’

विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न अभिभावकसँग केही शुल्क लिन बाध्य भऐको समेत गौतमले बताउनु भयो ।

photo20191126makawanpur1

photo20191126makawanpur2

photo20191126makawanpur3

पुष्पराज अधिकारी