शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र अवासको अधिकारका सवालमा अन्तरक्रिया
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश कार्यालयको आयोजना तथा चन्द्रपुर नगरस्तरीय मानव अधिकार समूहको आयोजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाध र आवासको अधिकारका सवालमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम चन्द्रनिगहापुरमा वैशाख १६ गते सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा चन्द्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सिग्देलले दिवा खाजाको कार्यक्रम शिक्षा क्षेत्रमा प्रभावकारी रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै यसले विपन्न समुदायका बालबालिकाको सङ्ख्या विद्यालयमा बढाएको बताउनु भयो ।
केहि विद्यायलयमा विषयगत शिक्षक र दरबन्दी अनुसार शिक्षक नरहेको सहभागीको प्रश्नमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिग्देले त्यसका लागि सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले तदारुकता लिनु पर्ने र सोको लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले स्थानी समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने यो परियोजना देशैभर नमुनाको रुपमा रहेको बताउनु भयो ।
यस कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानिय स्तरबाट आएको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र अवासका समस्याहरू प्रदेश स्तरमा छलफल गर्दै केन्द्रीय स्तरमा ती समस्याहरूलाई एकीकृत गरी सम्बन्धित निकायबाट नै समाधान गर्न पहल गर्ने र सम्बन्धित निकायमा समाधान हुन नसक्ने विषयबस्तुलाई नेपाल सरकार समक्ष पेश गरी समाधान गर्न संस्थाले पहल गर्ने संयोजक पासवानले बताउनु भयो ।
चन्द्रपुर नगरपालिकाका कृषि शाखा अधिकृत उमेश चौधरीले न्युन जनशक्ति र अत्यधिक सेवा ग्राहीको बिचमा काम गर्नु पर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो ।
यस वर्ष पालिकामा धानखेतीलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि क्षेत्रमा अभ्याससहित शिक्षण कक्षा, माटो परीक्षण, प्रोत्साहन भत्ता र ५० प्रतिशत अनुदान लगायत कार्यक्रम संचालनमा रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
पशु शाखाका अधिकृत दुर्गाप्रसाद चिमरियाले बजेट अभावका कारण कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या भइरहेको उल्लेख गर्नु हुँदै १५ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा छुट्याउन अनुरोध गरेको बताउनु भयो । अहिले पशु रोग निदान कार्यक्रमलाई लक्षित गरिएको बताउनु भयो ।
स्वास्थ्य शाखा अधिकृत राजेश ठाकुरले स्वास्थ्य नीति आउन बाँकी रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै स्वास्थ्य क्षेत्रमा योजना अनुसार बजेट विनियोजन नहुँदा योजना अनुसार कार्यक्रमहरू हुन नसकेको बताउनु भयो ।
विद्यालयहरूमा एक जना स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन गरिएको, आमा समूहहरू बनाई स्वयंसेविकाहरूलाई प्रोत्साहन स्वरुप कार्यक्रमहरू आयोजना गरीएको, सुरक्षित मातृत्वको व्यवस्था भएको, न्यानो कपडा बितरण गरीएको र सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गरीएको वहाँले बताउनु भयो ।
निवर्तमान कार्यपालिका सदस्य प्रेमा तिमल्सिनाले साना किसानहरू ओझेलमा परेको, कृषकलाई उत्पादनमुलक कार्यमा जोड्नुपर्ने र कर्मचारीहरूबिच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
इन्सेक रौतहट पूर्व जिल्ला सहजकर्ता गोविन्द रामले शिक्षाको क्षेत्रमा चन्द्रपुर अस्पतालमा औजारहरूको कमी भएको, जनता आवास कार्यक्रम अपुरो तथा वास्तविक गरिवले नपाएको गुनासो गर्नु भयो ।
स्थानीय रोहितकुमार चौधरीले शिक्षाको क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा नभएको, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको र नागरिकको गुणस्तरीय खाद्यका लागि नगरपालिकाबाट अनुगमन नभएको गुनासो गर्नु भयो ।
कोपिला तिमल्सिना
सम्बन्धित इन्सेक गतिविधिहरू
मानव अधिकार सहायता कक्षको बैठक सम्पन्न
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, नेपालगञ्जको आयोजना र डिसिएको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा मानव अधिकार सहायता कक्षको बैठक ०८१ कात्तिक १३ गते नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छ ।…
बाल अधिकार सचेतना समूहको कार्ययोजना निर्माण
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा डाक्नेश्वरी नगरपालिकास्थित हिरा फेकनी माध्यमिक विधालयमा ०८१ कात्तिक १२ गते बाल अधिकार सचेतना समूहको कार्ययोजना निर्माण बैठक सम्पन्न भएको छ ।…
महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक र वातावरण अधिकारसम्बन्धी अन्तरसंवाद सम्पन्न
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजना र गौरीगंगा नगरपालिकास्तरीय मानव अधिकार समुहको सहकार्यमा महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक र वातावरण अधिकारसम्बन्धी अन्तरसंवाद कार्यक्रम ०८१ कात्तिक १२ गते चौमालामा…
वायु प्रदूषण न्यूनिकरण तथा फोहोर व्यवस्थापनमा जोड
वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरूले वायु प्रदूषण न्यूनिकरण तथा फोहोर व्यवस्थापनमा जोड दिनुभएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश कार्यालय जनकपुरधामद्वारा गठित वातावरणीय मानव अधिकार समूहको ०८१ कात्तिक…
यौन दुर्व्यवहार घटनाका पीडितलाई इन्सेकद्वारा आर्थिक सहयोग
१२ वर्षीया बालिकालाई कानुनी प्रकियामा जानका लागि अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आर्थिक सहयोग गरेको छ । आर्थिक अवस्था अत्यान्त्यै न्यून रहेकोले कानुनी प्रकियामा जानका लागि समस्या भएको भन्दै…