शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारका सवालमा अन्तरक्रिया सम्पन्न

  ०७८ पुस २९ गते

शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारका सवालमा प्रदेश सरकार र व्यवस्थापिकाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम पुस २८ गते सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभा सामाजिक विकास समिति अध्यक्ष देवी ओलीले लक्षित वर्गको आधाभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने प्रतिवद्धता गर्दै समितिले सरकारलाई जनपक्षिय बनाउन लागि परेको बताउनुभयो ।

स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विधेयक निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी गराउँदै कतिपय कर्णालीका जिल्लामा घर निर्माण गरेको भए पनि सेवाग्राहिहरू घरमा नबस्ने गरेको बताउनुभयो ।

बेला बेलामा यस्ता छलफल र अन्तरक्रिया नभए सरोकार राख्ने निकायसम्म पुग्न नसक्ने भन्दै कार्यक्रमका सहभागिले उठाएका सवाललाई सम्बन्धित मन्त्री र सचिवलाई राखेर छलफल गरी निर्देशन दिने पनि ओलीले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।

Photo 20220113 skt 1

यस्तै कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले जनताको गास, वास र कपास नपाएको अवस्थामा संघीय र प्रदेश सरकारको मन्त्रीलाई कठघरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा सहभागिले उठाएका विषयलाई प्रदेशमा बन्ने ऐन, कानूनमा समेट्ने विष्टले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।

जिल्ला बार एशोशियसनका कोषाध्यक्ष गिता कोइरालाले मौलिक हक उपभोग गर्ने बातावरण बनाउन सरकारले नसकेको औंल्याउनुभयो ।
गुणस्तरिय सामान उपभोग गर्न पाउने अधिकार लागू हुनुपर्ने भन्दै अहिले पनि कर्णालीमा छोरीहरू पढाईबाट बञ्चित हुनुपरेको भन्दै शिक्षामा समेट्नुपर्ने अधिवक्ता कोइरालाले सुझाव दिनुभयो ।

गैसस महासंघ केन्द्रिय सदस्य एवं कर्णालीका इन्चार्ज घनश्याम केसीले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य जस्ता मौलिक हकमा अझै पनि नसमेटिएको भन्दै हरेक नागरिकलाई समेट्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले इच्छाएको खण्डमा गैसस महासंघ हातेमालो गरेर अगाडी बढ्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, कार्यक्रममा राष्ट्रिय भुमि अधिकार मञ्च कर्णाली प्रदेशको अध्यक्ष राजेन्द्र शर्माले भूमिहिनहरूलाई जनप्रतिनिधिहरुले पूर्जा दिने भने पनि स्पस्ट कानून नहुँदा कुन कानूनमा टेकेर पूर्जा दिने अन्योल भएको बताउनुभयो ।

जिल्ला हलिया मुक्त समाज सुर्खेतको अध्यक्ष यामराज मल्लले पुनस्र्थापनाको नाममा सरकारले आँखा छारो हाल्ने बाहेक कुनै काम नगरेको गुनासो गर्नुभयो ।

सरकारले पुनर्स्थापनाका नाममा गरिव, विपन्नको टाउकोमा ऋण थोपरेको आरोप लगानुभयो । प्रदेश सरकारले वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको भएपनि कार्यान्वयन नहुदाँ लक्षित वर्ग बञ्चित भएको उहाँको भनाई छ ।

Photo 20220113 skt 2

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित बाढीपीडित मैसरा गुरुङ्ग पाल टागेर बसेको पालबाट सित चुहिन्छ, बस्न नसकिने अवस्था भएको गुनासो पोख्नुभयो । वडा, नगर र प्रदेश सरकारसंग समक्ष पटक पटक घच्घच्याएपनि आलटाल गरेर टार्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो । जनताले नै नेता बनाएर कुर्सीमा पठाएको भएप्नि अहिले जनतालाई फर्केर नहेरेको गुनासो गर्दै आफुहरुलाई सरकारले घरवासको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

अन्तरक्रियामा इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका फोकल पर्सन एवं इएलपी कार्यक्रम संयोजक दुर्गा थापाले कार्यक्रम सञ्चालित जिल्लाको शिक्षा, खाद्य, स्वास्थ्य र आवासमा देखिएका समस्याका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर र लेकबेशी नगरपालिका, दैलेखको नारायण नगरपालिका र डुंङ्गेश्वर गाउँपालिका, कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका र शुभकालिका, सल्यानको शारदा र वनगाड कुभिण्डे नगरपालिका र जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका र शिवालय गाउँपालिकामा सञ्चालित रहेका छन् ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय संयोजक नारायण सुवेदीले स्थानीय तहमा रहेका महिला, सिमान्तकृत, बालबालिका र लक्षित वर्गका समस्याहरुका बारेमा समय समयमा छलफल गर्ने र भएका, देखिएका समस्यामा कसरी कमी ल्याउन सकिन्छ भनेर यस्ता कार्यक्रम गर्दै आएको बताउनुभयो ।

स्थानीय समुदायलाई राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय ऐन कानूनहरूमा के कस्तो, व्यवस्था गरिएको छ, त्यसबारे जानकारी दिदै नागरिकको हक र अधिकार प्राप्तिका लागि सरोकारवाला निकायलाई जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा बाढीपीडित, भूमिहिन, सुकुम्वासी जस्ता क्षेत्रका प्रतिनिधि, पत्रकार लगाएतको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन जिल्ला सहजकर्ता विन्दुलाल रेग्मीले गर्नुभएको थियो भने, इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको थियो ।

Photo 20220113 skt 3

पूर्णबहादुर खड्का