शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारप्रति जिम्मेवार छौ: सेवा प्रदायक निकाय

  ०७८ मङ्सिर २४ गते

नागरिकलाई अधिकारको प्रत्याभूति हुने गरी काम गर्न स्थानीय सरकार प्रयासरत रहेको भन्दै सेवा प्रदायक निकायहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारप्रति जिम्मेवार रहेको बताएका छन ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा मङ्सिर २३ गते घोराहीमा अयोजित शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सेवाप्रदायक निकायका प्रतिनिधिहरूले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

घाराही उपनपा–७ का वडाध्यक्ष खोपीराम चौधरीले नगरवासीको अधिकारको प्रत्याभूति गराउन अधिकतम प्रयास गरिरहेको बताउनु भयो ।

स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण घर्तीले १९ ओटै वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरी सेवा प्रवाह गरिरहेको र सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य विमालाई प्रभावकारी बनाउन अधिकारकर्मी तथा सर्वसाधारणको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो ।

16 days campaignNepali

शिक्षा महाशाखाका घनश्याम वलीले नगरक्षेत्रका विद्यालयमा एक विद्यालय एक स्टाफ नर्सको अभियानको सुरूवात गरेको बताउनु भयो ।

कृषि शाखाका चोपनारायण खनालले समयमै विउ विजन उपलव्धताका लागि समुदायमै विउ उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताउनु भयो । खनालले मलको समस्या राष्ट्रिय स्तरकै भएकाले सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनु भयो ।

घोराही उप–महानगरपालिका क्षेत्रका नागरिक अधिकारका सवाल प्रस्तुत गर्दै मानव अधिकार समूह घोराहीका अध्यक्ष लौटन चौधरीले अध्यक्ष खोपीराम चौधरीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको थियो ।

photo2021121002dang

ज्ञापनपत्रमा कोभिड महामारीलाई मध्यनजर गर्दै विद्यालयमा अनलाईन शिक्षा सहजताका लागि सञ्चारको पहुँच विस्तार, सामुदायिक विद्यालयमा लिइएको शुल्क रोक्नुपर्ने, विद्यार्थीहरूलाई कोभिड विरूद्धको खोपको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य संस्था तथा सरकारी कार्यालयहरूमा सेनेटरी प्याडको सहज उपलब्धता हुनुपर्ने, सिकलसेल एनिमिया रोगको औषधि सहज उपलब्धता हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी,  स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क पाइने ३५ प्रकारका औषधि उपलब्ध हुनुपर्ने, सबै वडाहरूमा दक्ष कृषि प्राविधिकहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सिजन अनुसार मल विउ उपलब्ध गराउनु पर्ने, कृषिकहरूलाई अनुदान र तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै नागरिकहरूलाई सुरक्षित आवास, सुकुम्वासी, भूमिहिन, कमैया, कम्लरीहरूको आवासको व्यवस्थापन गरिनुपर्नेसमेत ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

जयनारायण पुन