इन्सेक गतिविधिहरू

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) तनहुँको आयोजनामा असोज १४ गते बन्दिपुर गाउँपालिकाकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारसम्बन्धीमा स्थानीय सरकार र सरोकारवालाबिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्धनकालागि राज्यको जवाफदेहिता तथा जनताको सहभागिता अभिवृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा बन्दिपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुर्णसिंह थापाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास गाउँपालिकाको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो ।

संविधानले मौलिकहकको रूपमा व्यवस्था गरेको यी विषयहरूलाई गाउँपालिकाले उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो ।

शिक्षाको मुख्य जग नै प्राथामिक र आधारभुत तहको शिक्षा भएको हुँदा सबै प्राथमिक विद्यालय तहमा मन्टेश्वरी विधिको शिक्षा तथा धुलो रहित कक्षा कोठा तथा आधारभूत तहमा पूर्ण दरबन्दी तथा सूचना प्रविधिको पढाइ सुरू एवंम् माध्यमिक तहमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न आवासिय र बसको व्यवस्थापन सुरू गरिएको अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो ।

त्यस्तै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गाउँपालिकाले सबै वडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना, स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता, गण्डकी प्रदेशमै विशेषज्ञ सेवा सहितको सरकारी अस्पताल, पर्याप्त मात्रामा निःशुल्क औषधिहरू वितरण तथा कोभिड सङ्क्रमितको उपचारमा जिल्लामै पहिलो पटक आफ्नै आइसोलेशन सहितको अस्पताल जस्ता सकारात्मक कार्य गरेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिनुभयो ।

जनताले तिरेको करबाट सरकार र स्थानीय तहले प्रत्येक वडामा सरकारी स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरेपनि त्यस्ता संस्थामा नागरिकको उपस्थिती निकै कम हुने गरेको उहाँको भनाई थियो ।

बन्दिपुर अस्पतालको स्तरवृद्धि गरी ५० शैयाको बनाउने र मेडिकल शिक्षा समेत दिने गरी पूर्वाधारको निर्माण भइरहेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिनुभयो ।

कृषि क्षेत्रमा निकै धेरै बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै थापाले गण्डकी प्रदेशमै पहिलो चक्लाबन्दीको कार्यक्रम बन्दिपुरबाट सुरू गरिएको बताउनुभयो ।

खाद्यान्न मात्र नभइ पोषणमा समेत योगदान दिने फलफुलको रोपाईलाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँको भनाइ थियो ।

जनता आवास कार्यक्रम, खरको छानो विस्थापित कार्यक्रम, अध्यक्षसँग आवास कार्यक्रम, भूमिहिनलाई पनि आवास निर्माणकोलागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सिफारिस तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट घर क्षति भएका नागरिकको आवास निर्माणकोलागि पनि गाउँपालिकाले बजेट बिनियोजन गरेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिनुभयो ।

इन्सेकद्वारा गठन गरिएको मानव अधिकार समूहले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवाससम्बन्धी गाउँपालिकाको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएको विषयलाई गाउँपालिकाले गम्भीरताका साथ लिइ नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गरेर कार्यान्वयन समेत गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष करूणा गुरुङले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकार जनताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अधिकार भएको हुँदा नीति तथा योजना बनाउँदा त्यसलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने गरेको बताउनुभयो ।

ती अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्दा महिलालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले बताउनु भयो ।

गाउँपालिकाको क्षमताले भ्याएसम्मको कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिएको उहाँको भनाइ थियो । उपाध्यक्ष गुरूङले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन पनि चाँडै नै गरिने बताउनुभयो ।

गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश सुवेदीले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवाससँग सम्बन्धित कार्यक्रम र योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखि सम्पन्न गर्ने र नीतिहरू बनाउँदा पनि त्यसैलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने गरेको बताउनुभयो ।

तनहँु जिल्लामै पहिलो पटक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालयका सहयोगीहरूलाई मासिक १५ हजार रूपियाँ पारिश्रामिक उपलब्ध गराइएको, आधारभूत तहसम्मकोलागि स्थानीय मातृभाषामा पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको, १० वर्षे गाउँ शिक्षा योजना तयार गरिएको, गाउँपालिकाको २० वर्षे गुरूयोजनामा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र पर्यटनलाई विशेष जोड दिइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले बताउनुभयो ।

त्यस्तै टोल टोलमा डाक्टर भन्ने नीति अन्तर्गत प्रत्येक महिना गाउँमै विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सुरू गरिएको,  निःशुल्क वितरण गरिने औषधिको टेन्डर आह्वान गरी सकिएको, गाउँपालिका मातहत सञ्चालन गर्नकोलागि दुई ओटा एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रिया सुरू भइसकेको, स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुन नदिन करारमा स्वास्थ्यकर्मी नियुक्ती गरिएको, ९ हजार किलोग्राम आलुको विरूवा कृषकलाई निःशुल्क वितरण गरिएको, बाख्रा र सुन्तला पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको, कृषिमा यान्त्रिकरण, माटो परीक्षण र बालि संरक्षण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सुवेदीले जानकारी गराउनुभयो ।

त्यसैगरी अध्यक्षसँग आवास कार्यक्रम सन्चालन गरी आवास विहिन नागरिकलाई आवास निर्माण गरिएको,  १ सय ४१ घर परिवारलाई सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत घर निर्माण गरिएको, भूकम्पले क्षति पु¥याएका घरहरूको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति भएका नागरिकहरूको घर निर्माणकोलागि सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरी १५ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मानव अधिकार समूह बन्दिपुरकी सदस्य शर्मीला प्रधानको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको सो कार्यक्रममा कार्यपालिका सदस्य गिरबहादुर बसेल र अन्य सहभागीहरूले सुझाव तथा जिज्ञासा राखेका थिए भने कार्यक्रमको सहजीकरण इन्सेक प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भट्टराईले गर्नुभएको थियो ।

प्रकाशचन्द्र भट्टराई