शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारका विषयक सार्वजनिक सुनवाइ सम्पन्न

  ०७८ असार २१ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा राजविराज नगरपालिका कार्यालयमा असार २० गते शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारका विषयमा सार्वजनिक सुनवाइ गरिएको छ ।

राजविराज नगरपालिकाका विभिन्न शाखाका प्रमुख, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, अभिभावक र विद्यार्थीबिच सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत किशोर रामले संवैधानिक रूपमा प्रत्याभूत मौलिक हकहरू तीनओटै तहका सरकारका पारस्परिक समन्वयमा हुनु पर्ने तर विशेष चासो स्थानीय तहले लिनुपर्ने बताउनु भयो ।

कोभिड–१९ का कारण सबै क्षेत्र प्रभावित भएका बेला निजी विद्यालयले झैँ सामुदायिक विद्यालयले पनि वैकल्पिक शिक्षा दिन सक्नु पर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

नगरपालिकाले बजार अनुगमन गर्न सक्ने बताउँदै रामले स्वास्थ्य क्षेत्रमाथि हेल्चेक्र्‍याँइ गर्ने, ठगी गर्ने व्यापारीविरुद्ध उजुरी गर्न उपभोक्तासँग आग्रह गर्नु भयो ।

स्वास्थ्य शाखा प्रमुख निरञ्जनप्रसाद यादवले स्थानीय तहबाट मागअनुरुप आवश्यक बजेट विनियोजन हुन नसक्दा र अनुशासन कमजोर हुँदा इच्छा बमोजिम काम हुन नसकेको बताउनु भयो ।

पशुपंक्षी विकास शाखा प्रमुख परमेश्वर यादवले निर्णय कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताउँदै कम बजेट र सीमित साधन–स्रोतले थोरै काम मात्र गर्न सकिएको उल्लेख गर्नु भयो ।

कोभिडका कारण काम प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै कृषि शाखा प्रमुख हरीनारायण यादवले आगामी वर्षमा कार्यक्रमहरू सुचारु रूपले सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।

शिक्षा शाखा प्रमुख भोगेन्द्र यादवले शिक्षा क्षेत्रमा पहुँच, गुणस्तर र व्यवस्थापनको प्रमुख समस्या रहेको बताउनु भयो ।

कोभिडका कारण सात÷आठ ओटा निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा लिए पनि कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुन नसकेको यादवले बताउनु भयो ।

सक्रिय, शिक्षित र स्वास्थ्य जीवनयापनका लागि प्रत्याभूत मौलिक हकमा नागरिकको भौतिक र आर्थिक पहुँच नभएको बताउँदै इन्सेक प्रतिनिधि मनोहरकुमार पोखरेलले पहुँच मात्र नभएर स्थानीय सरकारबाट सूचना तथा जानकारी समेत पाउने अवस्था नरहेको बताउनु भयो ।

स्थानीय तहबाट आवश्यक्ताको पहिचान, योजना तर्जुमा, व्यवस्थापन, मूल्याङ्कन र नियमन हुन नसक्दा नागरिकले सहज, सुलभ र समान ढङ्गले मौलिक हकको उपभोग गर्न नपाएको वहाँको भनाइ छ ।

नागरिक समाजका अध्यक्ष थानसिंह भन्साली र सामुदायिक सेवा केन्द्रका अध्यक्ष हितनारायण लाल दासले राहत वितरणमा नगरपालिका चुकेको र मापदण्ड भन्दा बाहिरकाले खोप सुविधा पाएको आरोप लगाउनु भयो ।

अभिभावक रामअवतार मण्डलले कृषि कार्यका लागि आवश्यक साधन, स्रोतमा पहुँच हुन नसक्दा खाद्य, मल, विउको अभाव रहने गरेको बताउनु हुँदै किसानलाई खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार हुनुपर्ने माग गर्नु भयो ।

बाल अधिकार चेतना समूहका अध्यक्ष आकाश साहले सबै क्षेत्र प्रभावित पारेको कोभिडका कारण घाटा व्याहोर्नेलाई राहत दिन तथा कोभिडलाई नै नाफा कमाउने माध्यम बनाउनेलाई कारवाही गर्न स्थानीय तह असफल भएको आरोप लगाउनु भयो ।

पत्रकार दिनानाथ यादवले आधारभूत अधिकार संविधानले संरक्षण गरेको भएतापनि कार्यान्वयनमा नरहेको आरोप लगाउनु भयो ।

नगरस्तरीय निगरानी समूहका अध्यक्ष रघुबर साहले नगरपालिकाबाट सार्वजनिक हितमा भइरहेको विकास, निर्माणलगायतका कामहरू गोप्य ढङ्गले एकद्वार प्रणालीबाट भइरहेको बताउनु भयो ।

photo20210705saptari (5)

photo20210705saptari (4)

photo20210705saptari (3)

photo20210705saptari (2)

photo20210705saptari (1)

इन्सेक प्रदेश २ कार्यालय, जनकपुरधाम