शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवासको अधिकार कागजमै सीमित !

  ०७८ चैत २६ गते

शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवासको अधिकार संविधानले मौलिक हकको रूरुपमा व्यवस्था गरेपनि अझै नागरिकले उचित ढङ्गले उपभोग गर्न नपाउँदा कागजमै सिमित बनेको एक कार्यक्रमका सहभागीले गुनासो गरेका छन् ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयद्वारा चैत २५ गते सुर्खेतमा आयोजित शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवासको अधिकार र सुविधाको प्रभावकारीता विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सहभागीले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

वीरेन्द्रनगर महानगरपालिका–१० की सन्ध्या परियारले आफ्नो समुदायमा भूमिहिनको समस्या विकराल भएको भन्दै नागरिकले मौलिक हकमा भएको न्युनतम व्यवस्था पनि उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।

गाँस, बास र कपास नागरिकका लागि नभइ नहुने भएपनि अझै कतिपय घरवारविहीन भएको भन्दै समस्या समाधानका लागि त्यसतर्फ ध्यान दिन नगरपालिकालाई आग्रह गर्नु भयो ।

परियारले आफ्नो समुदायले दुषित खानेपानी प्रयोग गर्नुको विकल्प नरहेको र सिंचाईका लागि पानीको मुहान भएपनि विद्युतको थ्रि फेज लाइन नहुँदा ठुला मोटर जडान गर्न नसकिएको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा सहभागी कृषक रिता चन्दले नगरबाट उपलब्ध हुने कृषिजन्य सहुलियत सामग्रीहरू वास्तविक किसानले नपाएर आफन्त र नातागोताले पाउने गरेको गुनासो गर्नु भयो ।

वास्तविक किसानले मल, बिउबिजन लगाएतको सुविधाका बारेमा जानकारी नै नहुँदा आफु जस्ता किसानहरू सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको बताउनु भयो ।

स्थानीय मायाप्रसाद जैसीले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उपेक्षा नगर्न आग्रह गर्नु भयो ।

तेजकुमार बिकले जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिनु भयो ।

नगरपालिका उपप्रमुख, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य शाखालगायतका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिले आगामी दिनमा थप प्रभावकारीरूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।

नगरपालिकाकी उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले सहभागीले उठाएका सवालको जबाफ दिँदै कतिपय कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र कतिपय कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा भएर पनि प्रभावकारी नभएको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा नगरपालिकाले ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
नागरिकले उठाएको सवाललाई सकारात्मक रूपमा लिने भन्दै उहाँले आगामी दिनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै नगरपालिकाले ठोस योजना सहित कार्यान्वयनमा जाने बताउनु भयो ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले नागरिकले उठाएको सवालमा सरोकारवाला निकायले प्रतिबद्धता मात्रै नभएर आगामी दिनमा ति प्रतिबद्धता पुरा गर्नेतर्फ लाग्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।

photo20220409surkhet (1)

photo20220409surkhet (2)

photo20220409surkhet (3)

पूर्णबहादुर खड्का