इन्सेक गतिविधिहरू

कपिलवस्तु जिल्लामा रहेका सरकारी निकायले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाध्य अधिकारका सवालमा सेवाग्राहीलाई दिने सेवा प्रभावकारी रहे/नरहेको विषयमा सम्वाद तथा सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रम चैत २३ गते तौलिहवामा सम्पन्न गरिएको छ ।

इन्सेक कपिलवस्तु तथा जिल्लास्तरीय मानव अधिकार निगरानि समूह र निगरानी समूह तिलौराकोटले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ तथा बहस कार्यक्रममा सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालय तथा शाखाहरूबाट दिइने सेवाहरू पारदर्शी तथा प्रभावकारी नभएको गुनासो गरेका छन् ।

सेवाग्राहीले कृषि, पशु, शिक्षा, स्वास्थ्य अधिकार अन्तर्गतका अधिकार सुलभ तरिकाले पाउन नसकेको बताउँदै स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई अधिकार प्राप्त भएको भएपनि नागरिकले पाउन नककेको बताए । सानो कामका लागि हप्तौँ दिन धाउन पर्ने अवस्था रहेको भन्दै सेवाग्राहीले गुनासो गरेका थिए ।

सेवाग्राहीहरूले उठाएका सवालमा प्रतिनिधि सभा क्षेत्र न २ का सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले तीनओटै तहको निर्वाचन भएको र सरकार गठन भएको भएपनि अझै आवश्यक कानुनहरू बन्न नसकेको र कार्यान्वयको चरण भएकोले अझै सङ्क्रमणकाल रहेकोले जनताका अपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको बताए ।

सांसद गुप्ताले स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले अब शिक्षा, स्वास्थ्य कृषि, पशु र खाद्यसम्बन्धी सम्पुर्ण योजना तथा गुनासो सम्बोधन गर्नु पर्ने भन्दै सरकार भएपछि कानुन जान्दिन भन्न नपाइने भएकाले सबै काम गर्नु पर्ने बताए ।

इन्सेकले समग्र मानव अधिकारका सवालमा राखेको बहस तथा सार्वजनिक सुनुवाइले सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबिचको सम्बन्धलाई सुधार गर्दै सम्मृद्ध नेपाल बनाउन सहयोग पुग्ने उनले बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नारायण खनालले जिल्लामा दरबन्दी मिलान हुन नसक्दा कतै शिक्षकको समस्या कतै आवश्यक भन्दा बढी शिक्षक रहेकाले अब स्थानीय तहबाट समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले सेवाग्राहीले उठान गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका सवाल  गम्भीर रहेका भन्दै सेवा प्रदायकले जनतालाई लोकतन्त्रको महसुस हुने गरी काम गर्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रजिअ भुजेलले नागरिको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर सिमा क्षेत्र भारतमा बर्डफ्लु आएको भन्दै सिमा नाकाहरूमा मासुजन्य, पशुजन्य वस्तुमा रोक लगाउन सिमा सुरक्षा कार्यलयहरूलाई निर्देशन दिएको बताए ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामेश्वर अर्यालले इन्सेकले बेलाबेलामा बहस तथा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाएको भन्दै यस्ता कार्यको निरन्तरता दिनु पर्नेमा जोड दिए ।

कपिलवस्तु नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल आर्चायले कर्मचारीले जनताका काम गर्न नसकेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरू आएकाले सबै समस्याको सम्बोधन जनप्रतिनिधिले नै गर्ने बताए ।

नन्दराम पौडेल