शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा छ : मन्त्री पोखरेल

कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री खड्गबहादुर पोखरेलले शिक्षा र स्वास्थ्य प्रदेश सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउनुभएको छ ।

इन्सेकले माघ २६ गते वीरेन्द्रनगरमा आयोजित शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणको अधिकारका सवालमा प्रदेश सरकारको भूमिका र दायित्व विषयक कार्यशालामा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
‘प्रदेश सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम बनाएको छ । विद्यालय स्तरमा सिकाई वातावरण राम्रो बनाउन हामीले विभिन्न खालका कार्यक्रमहरु ल्याएका छौं,’मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, ‘प्रत्येक जिल्ला अस्पताललाई सेवा सुविधामा बलियो बनाउने, विद्यालयमा भौत्तिक संरचना लगायतका विषयमा काम गरिरहेका छौं ।’ उहाँले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण वातावरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको बताउनुभयो । मन्त्री पोखरेलले आफ्नो अधिकार खोज्दा अरुको अधिकार हनन् गर्न नहुने भन्दै सबैले समानरुपमा अधिकार पाउनुपर्ने बताउनुभयो । शिक्षामा सुधार गर्न अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीको भूमिका महत्वपुर्ण हुने उहाँको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेश सभाको अर्थ तथा प्राकृति स्रोत व्यवस्थापन समितिका सभापति दुर्गाबहादुर रावतले नागरिकको हितमा काननु नबन्दा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले यस्ता कार्यक्रमबाट समस्या पहिचान भएर नीति निर्माण बनाउन सहज हुने बताउनुभयो । ‘यहाँ उठेका विषयहरुमा हामीले संसदमा निरन्तर आवाज उठाउने छौं,’उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकारले पनि मानव अधिकारका सवालमा केही कानुन बनाएको छ । त्यसको कार्यान्वयनमा हामी सबैको भूमिका उत्तिकै महत्वपुर्ण छ ।’ सभापति रावतले अब बन्ने कानुन नागरिकमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

त्यस्तै प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिकी सदस्य गोमता विकले मानव अधिकार अन्तर्गत रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरण सम्बन्धी मुद्दाहरुलाई समितिमा निरन्तर छलफल, वहस र कार्यान्वयनको बाटोमा अगाडी बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले विद्यालयदेखि अस्पतालसम्म विभिन्न बहानामा नागरिकले पाउने सास्तीहरुमा निरन्तर बहस गरी त्यसको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले सङ्घीयताको मर्मअनुसारको अधिकार प्राप्त नहुँदा शिक्षा र स्वास्थ्यबाट पाउने सेवामा नागरिकहरु वञ्चित हुनुपरेको बताउनुभयो ।  उहाँले नागरिकलाई चाहिने कानुनभन्दा नेतृत्वलाई चाहिने कानुन बन्दा मानव अधिकारको रक्षा हुन नसकेको औंल्याउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवालले इन्सेकले नागरिक अधिकारका सवालमा इनसेकले महत्वपुर्ण खेलेको भन्दै आधारभूत अधिकारहरु संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्वबाट राज्य पन्छिएको आरोप लगाउनुभयो ।

मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले कार्यपत्रको प्रस्तुतीकरण गर्दै  शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी देखिएका समस्या र त्यसको समाधानका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कामका विषयमा औंल्याउनुभयो ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले कार्यशालाको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै इन्सेकले गरेका कार्यहरु र आगामी योजनाका विषयमा जानकारी गराउनुभयो । उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणका सवालमा प्रदेश र स्थानीय सरकारकाले धेरै कामहरु गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । कानुन बनाउन तीनै तहका सरकारको समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

कार्यपत्र माथि प्रश्न गर्दै गैरसरकारी संस्था महांघ सुर्खेतका सचिव बिन्दुलाल रेग्मीले विद्यालयमा खुवाइने खाजाको विषयमा नीतिगत लागु नभएकोले यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले निशुल्क शिक्षामा सामूदायिक विद्यालयहरुलाई समस्या र निशुल्क औषधीजस्ता सेवाबाट नागरिकहरु वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गर्नुभयो ।

उच्चबार सुर्खेतका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद सापकोटाले कार्यपत्रका केही बुदाहरु सच्याउनुपर्ने भन्दै अधिकारका कुरा मात्रै गरेर कर्तव्य बिर्सनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कानुनहरु अझै कार्यान्वय नभएको अध्यक्ष सापकोटाले बताउनुभयो ।  बनेका कानुनहरु कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु पनि सक्रिय बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

नवकिरण प्लस सुर्र्खेेतका कार्यक्रम संयोजक देवेन्द्र पाठकले एचआइभी संक्रमितको शिक्षा, स्वास्थ्य र विभेदको अवस्था दयनीय रहेको बताउनुभयो । उहाँले बजारमा पाइने अखाद्यवस्तुले समेत नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरिहरहेकोले सम्बन्धीत निकायले कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशका कोषाध्यक्ष गणेश कञ्चन भारतीले शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणको सवालमा बनाउन मिल्ने कानुन तत्काल अगाडी सार्न संसद र सरकारले कञ्जुस्याइँ गर्न नहुने बताउनुभयो । सरकारले नै बनाएका संरचना फेरि प्रदेश सरकारले हटाउँदा नागरिकलाई समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । कानुन बनाएर मात्रै नहुने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा महत्वपुर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ ।

कार्यशालामा सुर्खेत र दैलेखका स्थानीय तहमा इन्सेकद्धारा गठित समुहका प्रतिनिधिहरु, विभिन्न गैरसरकारी संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुसहित ४० जनाको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन इन्सेकका फोकल प्रसन दुर्गा थापाले गर्नुभएको थियो ।

Photo20240209Surkhet (1)

Photo20240209Surkhet (4)

Photo20240209Surkhet (2)

Photo20240209Surkhet (3)

जगतदल जनाला विक