इन्सेक गतिविधिहरू

इन्सेकलगायतका संघसस्थाहरुको सयुक्त आयोजनामा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा चौँथो चक्रमा प्रस्तुत गरीने प्रतिवेदनका लागि सुझावहरु संकलन गर्न ०८१ कात्तिक २६ गते धनगढीमा प्रदेशस्तरीय परामर्श गोष्ठी सम्पन्नभएको छ ।

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका संयोजक खड्कराज जोशीले सन् २०२६ मा हुन गइरहेको चौँथो चक्रको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा गरैसरकारी संस्थाहरुको तर्फबाट पनि नेपालको समग्र मानव अधिकारको अवस्थाका सन्दर्भमा प्रतिवेदन तयार गरी पठाउनु पर्ने भएकोले यस प्रदेशको समग्र मानव अधिकारको अवस्था र सुझावहरु संकलन गर्न प्रदेशस्तरीय परामर्श गोष्ठीको आयोजना गरेको बताउनु भयो ।

इन्सेक केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौँका बहस तथा पैरवी बिभाग प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले मानव अधिकारको एतिहासिक विकास, सयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना तथा त्यसको उद्धेश्य, सयुक्त राष्ट्रसंघीय सयन्त्रहरु, विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा सूचनाका आधारहरु, अध्यवाधिक समीक्षा गरिने मिति तथा प्रकिया, तेस्रो चक्रमा नेपाल सरकारलाई दिइएको सुझावहरुको कार्यान्वयनको अवस्था, विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा गैससहरुको सहभागिता तथा भूमिका, चौँथो आवधिक समीक्षाका सवालहरुलगायतका विषयमा प्रस्तुती गर्नुभएको थियो ।

चौँथो आवधिक समीक्षामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सवालहरुलाई समावेश गर्न तथा सवाल तथा त्यसका समाधानका उपायहरु पत्ता लगाउनका लागि सहभागिहरुलाई ६ ओटा समूहमा विभाजन गरी समूह प्रस्तुतीहरु समेत गरिएको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जातीय विभेद कायमै रहेको, जातीय विभेद विरुद्ध निर्माण गरिएका कानुनहरुको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको, मुक्त हलिया, कमैया तथा कमलहरीहरुको न्यायिक पुनस्र्थापना हुन नसकेको, बालबालिकाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको अधिकारको सुनिश्चिाता हुन नसकेको, अल्पसङ्ख्यक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनपरेको, मौलिक हकको कार्यन्वयन हुन नसकेको, महिलामाथि हुने हिंसा तथा हिंसामा परेका महिलाहरुको सुरक्षाका लागि सुरक्षित आवासको अभाव, मानव अधिकारमैत्री तथा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुनहरुको निर्माण हुन नसकेको, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा संवैधानिक निकायहरुले गर्ने सिफारिसहरु कार्यान्वयन नभएको, समानुपातिक सहभागिताको सिद्धान्तलाई राज्यका निकायहरुले अनुकरण नगरेको, महिलाहरु नेत्तुत्वदायी भूमिकाबाट वञ्चित हुनपरेको लगायतका सवालहरु समूह छलफलबाट प्राप्त भएका थिए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका निमित्त कार्यालय प्रमुख झंकरबहादुर रावलले प्रदेशस्तरीय परामर्श गोष्ठीबाट प्राप्त सुझावहरुले सरोकारवाला पक्षको ध्यानकर्षण गर्न र विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा प्रस्तुत गरीने प्रतिवेदन तयारी गर्न सहज बनाएको बताउनु भयो ।

जिएसआइएफका राष्ट्रिय प्रतिनिधि प्रिशिला नोराहाले सयुक्त राष्ट्रसंघमा हुन गइरहेको चौँथो चक्रको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा प्रस्तुत गरीने प्रतिवेदनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट महत्वपूर्ण सवालहरु उठान भएको आफूले महसुस गरेको बताउनु भयो ।

ओरेक नेपालका व्यवस्थापक सुलोचना खनालले समूह विभाजन गरी गरिएको छलफलबाट प्राप्त सवाल तथा सुझावहरुले आगामी चक्रका लागि तयार गरिने विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रतिवेदन लेखनमा सहयोग पुगेको र सुदूरपश्चिम प्रदेशका समग्र सवालहरु समुह छलफलबाट प्राप्तभएको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार, कानुन व्यवसायी, विभिन्न संघसस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढी