इन्सेक गतिविधिहरू

विभिन्न जिल्लामा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक-२०१८ का लागि सङ्कलन गरिएका घटनाहरूको प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा गोष्ठी सम्पन्न गरिएका खबर इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिहरूले पठाएका छन् ।

सङ्खुवासभा जिल्ला प्रतिनिधि बाबुराम बास्तोलाका अनुसार जेठ २९ गते खाँदबारीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज जोशीले इन्सेकले प्रकाशित गर्दै आएको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले मानव अधिकार प्रवर्धनमा निकै सहयोग पुर्‍याएको बताए ।

सबै पक्षको समान सहभागिताले मात्रै मानव अधिकार प्रवर्धन हुने उल्लेख गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले वर्ष पुस्तकको क्षेत्र पनि समय अनुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने वा बढाउनु पर्ने सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका स्थानीय विकास अधिकारी भोजराज घिमिरेले ग्रामीण तहमा भइरहेका विभिन्न किसिमका घटनाहरूको पनि सुक्ष्म तरिकाबाट अध्ययन गरी पुस्तकमा समावेश गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

महिला विकास अधिकृत सुनिता सुवेदीले घटनाहरू यथार्थपरक, पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायका लागि पहल गर्ने खालका हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन सुझाव दिइन् ।

कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि बाबुराम बास्तोलाले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा समावेश गरिने मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना समावेश गरिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रतिवेदनमा विगत ६ महिनामा जिल्लामा १६ ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाबाट १६ जना पीडित भएको सार्वजनिक गरिएको थियो । यस अवधिमा जिल्लामा चार जनाको हत्या, बलात्कारको घटनामा एकजना महिला पीडित भएको जनाइएको छ । त्यसैगरी महिलामाथि हुने हिंसा तथा घरेलु हिंसाका घटनामा दुई र कुटपिट तथा धम्कीको घटनाबाट पाँच जना पीडित भएको सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

इन्सेक जुम्ला जिल्ला प्रतिनिधि मानदत्त रावलका अनुसार नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक-२०१८ का लागि सङ्कलन गरिएका घटनाका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग जेठ २९ गते पूर्व समीक्षा कार्यक्रम खलंगामा सम्पन्न गरिएको छ ।

२०१७ जनवरीदेखि जुन १२ तारिखसम्म इन्सेकले जुम्ला जिल्लामा सङ्कलन गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरूको पुष्टी गर्दै, छुटेका घटनालाई समावेश गर्ने उद्देश्यले इन्सेक जुम्लाले अर्धवार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई असर पर्ने गरी काम गरेकाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्तालाई थुनामा राखिएको तर उच्च अदालत सुर्खेत, इजलास जुम्लाको आदेशमा थुना मुक्त भएपनि मुद्दा चालु अवस्थामा रहेको बताए ।

उनले जिल्ला स्तरमा शान्ति सुरक्षामा आघात पुर्‍याउने कसैलाई पनि छुट नभएको भन्दै यस विषयमा प्रशासन दत्तचित्त भएर लागिपरेको बताए ।

उच्च अदालत सुर्खेत, इजलास जुम्लाका रजिष्टार माधवप्रसाद पौडेलले विधिको शासन पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने इन्सेकले हरेक वर्ष मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई सङ्कलन गरी अभिलेख गर्ने गरेकोले यस कार्यको प्रसंशा गरे ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालयका मानव अधिकार अधिकृत रमेश रावतले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडितले उजुरीका रूपमा कम आउने गरेको बताए ।

नागरिक समाज जुम्लाका संयोजक राजबहादुर महतले स्थानीय स्तरसम्मका नागरिक सुसूचित हुने गरी जनचेतना जगाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

महिला तथा बालबालिका कार्यालय जुम्लाका महिला निरीक्षक बिन्दु कुँवरले जुम्लामा महिला हिंसाका घटना बढिरहेको बताइन् । उनले भनिन्-'हिंसाका घटना बढेपनि पहिला घटनालाई कसरी मेलमिलाप गरी घरमा मिलेर बस्ने वातावरणमा जानुपर्ने बताउँदै त्यसो हुन नसके मात्र मुद्दाको रूपमा अगाडि बढाउने चलन छ ।'

कार्यक्रममा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका पाँच, बलात्कार प्रयासको एक, बलात्कारको एक र पारिवारिक हिंसाका तीन ओटा घटना समेटिएको प्रतिवेदन इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिले प्रस्तुत गरेका थिए ।

इन्सेक धनकुटा जिल्ला प्रतिनिधि सन्तोष रिजालका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) धनकुटाको आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रम जेठ २९ गते सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा इन्सेक प्रतिनिधिले सन् २०१७ को जनवरीदेखि जुन ९ तारिखसम्मको मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका १९ ओटा घटना प्रस्तुत गरेका थिए । सो घटनामा हत्याका दुई र महिला हिंसाका १७ वटा घटना रहेका छन् ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीले प्रतिवेदनमा आएका घटनाहरू सङ्ख्यात्मक भएको बताउँदै आगामी दिनमा विश्लेषणात्मक बनाउन सुझाव दिए । उनले भने-'प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका घटनाहरू सत्यतथ्य भएको उल्लेख गर्दै इन्सेक अभियानले मानव अधिकारको प्रवर्धनमा टेवा पुगेको छ ।'

इन्सेक खोटाङ जिल्ला प्रतिनिधि सुनिता मगरका अनुसार पछिल्लो समयमा खोटाङमा महिला हिंसाको घटनामा बृद्धि भएको छ । इन्सेकले ६ महिनाको अवधिमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका २९ ओटा घटना घटेकामा १३ ओटा मुद्दा महिला हिंसासँग सम्बन्धित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।

गत जनवरीदेखि हालसम्म जिल्लामा घरेलु हिंसासम्बन्धी तीन ओटा, बहुविवाहका एउटा र कुटपिट, महिला हिंसासम्बन्धी नौ ओटा घटना घटेको इन्सेककी प्रतिनिधि सुनिता मगरले बताइन् । पाँच महिनाको अवधिमा बलात्कारका दुई, बलात्कार प्रयासको एक, यौन दुर्व्यवहारको दुई ओटा घटना तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो ।

इन्सेक पर्वत जिल्ला प्रतिनिधि किशोर सापकोटाका अनुसार इन्सेकको आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक-२०१८ को अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम जेठ २९ गते कुश्मामा सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीले पर्वत जिल्लालाई मानव अधिकारमैत्री जिल्ला बनाउन आफू पूर्णरूपमा क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रजिअ पन्थीले भने-'जनताका नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण गर्न प्रशासनले कुनै कसुर बाँकी राख्ने छैन ।'

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी शेखर खनालले सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी निकायले एक आपसमा समन्वयात्मक ढङ्गले कार्य गर्न सकेको खण्डमा आगामी दिनमा पर्वत जिल्लालाई सबै प्रकारका हिंसामुक्त जिल्लाका रूपमा स्थापित गराउन सकिन्छ भन्दै यसका लागि नागरिकहरूसँग प्रहरी हातेमालो गर्न सधैँ तयार रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा सन् २०१७ को पहिलो ६ महिनामा पर्वत जिल्लामा मानव अधिकारसँग जोडिएका विभिन्न ४१ ओटा घटनाहरू समावेश गरिएको छ । जसमा दुई ओटा बलात्कार, एउटा बालविवाह र ३८ ओटा घरेलु हिंसाका घटनाहरू समावेश थिए ।

इन्सेक गुल्मी जिल्ला प्रतिनिधि टोपलाल अर्यालका अनुसार नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक-२०१८ का लागि सङ्कलन गरिएका घटनाको अर्धवार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रम तम्घासमा जेठ २९ गते सम्पन्न गरिएको छ ।

कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रजिअ कृष्णप्रसाद ढुङ्गानाले मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरू इन्सेकले सार्वजनिक गरेर समाजमा सकारात्मक दबाव सृजना गर्ने काम गरेको बताए ।

जिल्ला न्यायधिवक्ता लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा समेटिने घटनालाई अझ सत्य तथ्य बनाउन पीडित सम्म पुग्ने पहुँच स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै उनले मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने कुनैपनि व्यक्ति वा पक्षलाई कानुनी दायरासम्म ल्याउनुका साथै मानव अधिकार प्रवर्धन र उल्लङ्घन तथा आत्माहत्या न्यूनीकरणमा अझ प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन इन्सेकसँग आग्रह गरे ।

जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार दुर्गाप्रसाद बस्यालले इन्सेकले घटना सङ्कलनको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

नागरिक समाजका अध्यक्ष पदमप्रसाद पाण्डेयले सुक्ष्म रूपमा समाजमा धेरै खाले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित घटना रहेपनि समेट्न निकै चुनौति रहेको बताए ।

कार्यक्रममा ६ महिनाको अवधिमा सङ्कलन गरिएका घटनाहरूमा बलात्कारका सात, हत्या एक, कुटपिटसँग सम्बन्धित घरेलु हिंसाका घटना ४९ ओटा र बहुविवाह दुई ओटा घटनाहरू सङ्कलन गरिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो ।

अनलाइन डेस्क